माग्ने बुढाको 'कमेडी हब' - मनोरञ्जन - कान्तिपुर समाचार

माग्ने बुढाको 'कमेडी हब' 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — हास्यकलाकार केदारप्रसाद घिमिरे 'माग्ने बुढा'को निर्देशनमा हास्य सम्बन्धि टेलिभिजन कार्यक्रम 'कमेडी हब' जेठ ११ देखि प्रशारणमा आउने भएको बुधबार देखि हरेक हप्ता प्रसारण हुने भएको छ।

हास्यकलाकार राजाराजेन्द्र पोखरेलको परिकल्पनामा बनेको कार्यक्रममा हालै महजोडी (मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्य)सहितलगायतले सुभारम्भ गर्‍यो ।

एक दर्जन बढी नयाँपुस्ताका कमेडी कलाकारलाई लिएर मिडिया हबले यो कार्यक्रम निर्माण गर्ने भएको हो । कार्यक्रममा केदारसँगै राजाराजेन्द्र, हिमेश पन्त, सुवोध गौतम, राजेन्द्र नेपाली लट्टे, जानुका पौडेल प्याकुली, दिलीप तामाङ हुरहुर, खड्गबहादुर पुन खबपु, प्रभात लामा, संगम राई लब्ली, नारिया गिरी, राधिका कँडेल, बेदना राई मैना, सीता न्यौपाने, अनिल राई आम्बो, दीपेन्द्र प्रसाईं, कल्पना खतिवडा र दीपेश घिमिरेले हाँस्यव्यंग्य प्रस्तुत गर्नेछन् ।

कार्यक्रममा उपस्थित कलाकार अभिनेता दीपकराज गिरीले पछिल्लो समय नेपालमा हास्यव्यंग्य विधालाई रुचाइन थालेको बताए । त्यस्तै अभिनेता मनोज गजुरेलले हसाउनु, सामाजिक र एकताको सन्देश दिनु हाँस्यव्यंग्यको उद्देश्य रहेको बताए। कार्यक्रममा नाटक, प्रहसन, स्ट्याण्डअप, प्यारोडी, हास्यकविताका विधा समेटिने बताइएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७९ १५:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीको पोशाक स्वदेशी हुनैपर्ने व्यवस्था बजेटमा राख्न सुझाव

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संघीय संसदन्तर्गतको अर्थ समितिले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले प्रयोग गर्ने पोशाक नेपाली उत्पादन हुनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ । 'आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न स्वदेशी वस्तु उत्पादन, प्रवर्द्धन, उपभोग र विकास गर्न दीर्घकालीन सोचसहितको रणनीति तय गरी लागू गरिनुपर्छ,' अर्थ समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले भने, 'सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीले प्रयोग गर्ने पोशाक अनिवार्य रुपमा नेपाली उत्पादन हुनुपर्ने गरी पोशाक भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।'

कार्यालयमा प्रयोग गरिने सामान पनि सम्भव भएसम्म नेपालमा उत्पादित वस्तुको हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । सरकारी कार्यालयमा प्रयोग गरिने फर्निचर नेपाली काठको प्रयोग गरी नेपालै फर्निचर उद्योगबाट उत्पादित भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने पनि सभापति दाहालले बताए ।

त्यस्तै, जनप्रतिनिधिहरुले प्रयोग गर्ने पोशाक पनि पूर्ण स्वदेशी उत्पादन हुनुपर्ने व्यवस्था बजेटमा राखिनुपर्ने विषय समितिमा उठेको छ । 'मेक इन नेपाल' अभियानलाई प्रोत्साहन गर्न विद्युत्, कर, शुल्क लगायतमा सहुलियत र सुविधा उपलब्ध गराउने, आयात गरिने खाद्य पदार्थ नेपालमै आत्मनिर्भर हुने गरी उत्पादन भएको भए उक्त खाद्य पदार्थको भन्सार दरबन्दी वृद्धि गर्ने, आगामी पाँच वर्षभित्र सबै कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने गरी कार्यक्रम तय गर्दै सोहीअनुरुप बजेट विनियोजन गर्नेलगायत सुझाव पनि समितिले सरकारलाई दिएको छ ।

आगामी बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने क्षेत्रबारे अर्थ समितिले सुझाव तथा सिफारिस तयार पारी सरकारलाई बुझाएको हो ।अर्थतन्त्रमा बचत र लगानी मार्फत पुँजी निर्माण र आर्थिक वृद्धि गरिनुपर्ने, श्रम व्यवस्थापन, आन्तरिक रोजगारी सृजना र गरिबी न्यूनीकरण, औद्योगिकरण, उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिलगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव सरकारलाई समितिले दिएको छ । त्यस्तै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण, कृषि प्रणालीको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, औद्योगीकरण, बजारीकरण र विकासबारे पनि समितिले सुझाव दिएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७९ १४:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×