भारतीय लेखिका गीताञ्जली श्रीलाई बुकर- मनोरञ्जन - कान्तिपुर समाचार

भारतीय लेखिका गीताञ्जली श्रीलाई बुकर

‘टम्ब अफ स्यान्ड’ बुकर पाउने कुनै पनि भारतीय भाषामा मूल रूपमा लेखिएको र हिन्दी भाषाबाट अनुवादित पहिलो उपन्यास
कान्तिपुर संवाददाता

नयाँदिल्ली — गीताञ्जली श्री अन्तर्राष्ट्रिय बुकर पुरस्कार प्राप्त गर्ने पहिलो भारतीय लेखिका बनेकी छन् । गीताञ्जलीद्वारा लिखित उपन्यास ‘रेत समाधि’ को अंग्रेजी अनुवाद ‘टम्ब अफ स्यान्ड’ ले सन् २०२२ को बुकर पुरस्कार प्राप्त गरेको हो । उक्त अनुवाद डेजी रकवेलले गरेकी हुन् ।

‘टम्ब अफ स्यान्ड इन्टरनेसनल बुकर पुरस्कार पाउने कुनै पनि भारतीय भाषामा मूल रूपमा लेखिएको पहिलो पुस्तक हो र हिन्दी भाषाबाट अनुवादित पहिलो उपन्यास पनि,’ बुकर प्राइज फाउन्डेसनले भनेको छ, ‘उपन्यास एक ८० वर्षीया महिलाको जीवनमा आधारित छ । यसको कथा मौलिक हुनुका साथै धर्म, देश र लिंगको सीमाबाट सिर्जित विनाशकारी असरमाथि आधारित छ ।’

अंग्रेजी भाषामा लेखिएको वा अनुवाद गरिएको तथा इंग्ल्यान्ड वा आयरल्यान्डमा छापिएको पुस्तकलाई सन् २००५ देखि यो पुरस्कार प्रदान गरिँदै आएको छ । यो वर्षका लागि ५ वटा पुस्तक अन्तिम छनोटमा परेकोमा टम्ब अफ स्यान्डले बाजी मारेको हो । पुरस्कारको राशि ५० हजार पाउन्ड छ । उक्त रकम लेखिका र अनुवादकले बाँडेर लिनेछन् ।

‘मैले कहिल्यै पनि अन्तर्राष्ट्रिय बुकर पुरस्कार जित्ने कल्पनासमेत गरेको थिइनँ । कहिल्यै सोचेको पनि थिइनँ कि यतिसम्म गर्न सक्छु । यो मेरा लागि निकै ठूलो पुरस्कार हो । जसबाट म प्रसन्न, सम्मानित र विनम्र महसुस गरिरहेको छु,’ पुरस्कार हस्तान्तरणपछि गीताञ्जलीले प्रतिक्रिया दिइन्, ‘म र यो पुस्तक दक्षिण एसियाली भाषामध्ये एक समृद्ध साहित्यिक परम्परासँग जोडिएको छ । विश्व साहित्य यिनै भाषाका केही राम्रा लेखकसँग परिचित भएर समृद्ध हुनेछ ।’

राजकमल प्रकाशनद्वारा प्रकाशित रेत समाधि बुकर जित्ने मात्र नभई, यसको ‘लङ लिस्ट’ र ‘सर्ट लिस्ट’ मा छानिने पहिलो हिन्दी भाषाको पुस्तकसमेत हो । यो उपन्यासलाई निर्णायक मण्डलले ‘अनौठो’ भनेका छन् । ‘यो उपन्यास रोकिँदै पढ्नुपर्ने खालको छ । यसमा कथाको धागोसँग कैयौं अन्य धागा बाँधिएका छन्,’ निर्णायक मण्डलको निष्कर्ष छ, ‘कथामा ८० वर्षीया हजुरआमा छिन्, जो ओछ्यानबाट उठ्न चाहँदिनन् । जब उठ्छिन्, सबथोक नयाँ हुन्छ । यहाँसम्म कि हजुरआमासमेत नयाँ । उनले हर सीमालाई निरर्थक बनाइदिन्छिन् ।’ पुस्तकमा स्त्री, स्त्रीको मन, पुरुष, तेस्रो लिंगी, प्रेम, सम्बन्ध, समय, समयलाई बाँध्ने छडी, अविभाजित भारत र विभाजनपछिको तस्बिर, जीवनको अन्तिम क्षण, त्यसबेला उब्जिने अनिच्छा, सीमा, हास्यलगायत सबथोक रहेको निर्णायक मण्डलको ठहर छ ।

तीन दशकयता लेखनमा सक्रिय गीताञ्जलीको पहिलो उपन्यास ‘माई’ हो । सन् १९९० यता उनका ‘फिर हमारा सहर उस बरस’, ‘तिरोहित’, ‘खाली जगह’ लगायत उपन्यास र केही कथाहरूसमेत बजारमा आइसकेका छन् । उनका लेखनमा नारी र समाजभित्र र बाहिरका पात्रहरू प्रधान रूपमा समेटिएका हुन्छन् । उनका पुस्तकहरू हालसम्म अंग्रेजी, फ्रेन्च, जर्मनलगायत धेरै भाषामा अनुवाद भइसकेका छन् । उनको उपन्यास ‘माई’ को अंग्रेजी अनुवाद ‘क्रसवर्ड अवार्ड’ का लागि समेत मनोनयनमा परेको थियो ।

टम्ब अफ स्यान्ड प्रकाशन गृह ‘टिल्डेड एक्सिस’ ले बजारमा ल्याएको हो । अनुवादक डेजी अमेरिकामा बस्छिन् । उनको हिन्दीलगायत विभिन्न भाषा र साहित्यमा दखल राख्छिन् । उनले उपेन्द्रनाथ अस्कको उपन्यास ‘गिरिती दिवारे’ माथि विद्यावारिधि गरेकी हुन् । हालसम्म खादिजा मस्तुर, भीष्म साहनी, उषा प्रियन्वदा र कृष्णा सोबतीद्वारा लिखित उपन्यासको समेत अंग्रेजीमा अनुवाद गरिसकेकी छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७९ २१:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कानुन संशोधन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई मानव अधिकार आयोगको पत्रचार

रासस

काठमाडौँ — राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी व्यवस्थालाई पीडितमैत्री हुने गरी संशोधन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलद्वारा शुक्रबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा कसुरमा काबु बाहिरको परिस्थितिमा कानुनले तोकेको हदम्यादभित्र जाहेरी पर्न नसक्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै उजुर गर्ने एक वर्षको हदम्यादसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी कानुनलाई संविधानप्रदत्त बनाउन उक्त पत्राचार गरिएको उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'विभिन्न कारणबाट कानुनले तोकेको हदम्यादभित्र जाहेरी पर्न नसक्ने अवस्थासमेत सिर्जना हुन सक्ने कुरालाई मध्यनजर गरी हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्थालाई यान्त्रिक र प्राविधिक नबनाई पीडितमैत्री हुने गरी संशोधन गर्नुपर्ने देखिँदा संशोधनका लागि आयोगले सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ ।'

आयोगले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, अपराध पीडितको हक, शोषणविरुद्धको हक र महिलाको हक अनुकूल बनाई महिलाको मर्यादा, आत्मसम्मान र मानव अधिकारमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिन तथा हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्थालाई यान्त्रिक र प्राविधिक नबनाई पीडितमैत्री हुने गरी संशोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी कसुरमा उजुर गर्ने एक वर्षको हदम्यादका कारण पीडितहरुको न्याय प्राप्त गर्ने हक प्रभावित हुन गएको आयोगको ठहर छ । नेपालको संविधानको धारा, ३८ (३) मा महिलाविरुद्व कुनै पनि आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य गरेमा कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २२९ को उपदफा (२) मा रहेको जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी कसुरमा उजुर गर्ने एक वर्षको हदम्यादसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था छ ।

संविधानप्रदत्त सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, अपराध पीडितको हक, शोषणविरुद्धको हक र महिलाको हक अनुकूल नभई त्यसबाट महिलाको मर्यादा, आत्मसम्मान र मानव अधिकारमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न गएको र जबर्जस्ती करणीको कसुरबाट पीडित महिला हदम्यादकै कारण न्याय प्राप्तिको अधिकारबाट वञ्चित भई महिलाको मानव अधिकारमा नै गम्भीर असर पर्न जाने आयोगको ठहर छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७९ २१:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×