ओस्कार जित्‍ने नेपाली फिल्मलाई बोर्डले ८ लाख दिने- मनोरञ्जन - कान्तिपुर समाचार

ओस्कार जित्‍ने नेपाली फिल्मलाई बोर्डले ८ लाख दिने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — चलचित्र विकास बोर्डले ओस्कार जित्ने नेपाली फिल्मलाई ८ लाख रूपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । बोर्डले २०७७ कार्तिकमा स्वीकृत गरेको 'चलचित्रको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि' मा ओस्कारमा छनोट भएको फिल्मलाई २ लाख दिने निर्णय गरेको हो । 

बोर्डले फिल्म महोत्सव, अवार्ड कार्यक्रम र फिल्म कार्यशालामा स्वदेशी फिल्म वा फिल्मकर्मीको मनोनयन र सहभागिता भएको अवस्थामा अनुदान रकम छुट्याएको छ । बोर्डले गोल्डेन ग्लोब अवार्डमा छनोट हुने फिल्मलाई १ लाख र अवार्ड जित्नेलाई २ लाख दिने भएको छ । एसिया प्यासिफिक स्क्रिन अवार्डमा छनोट हुने फिल्मलाई १ लाख र जित्नेलाई १ लाख ५० हजार दिनेसमेत कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।

कान्सदेखि विश्वप्रख्यात फेस्टिभल बर्लिन, भेनिस, लोकार्नो, टोरोन्टो, सन्ड्यान्स र इन्टरनेस्नल फिल्म फेस्टिभल रोटरड्याममा जाने लघु फिल्मलाई १ लाख र फिचर फिल्मलाई २ लाख ५० हजार दिने निर्णय भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभल र अवार्डको सूचीमा अन्य फेस्टिभललाई फरक/फरक रकम छुट्याइएको छ ।

टोरिनो फिल्म ल्याबमा जाने फिल्मलाई यात्रा खर्च ३ लाख र सहभागिता खर्च २ लाख दिने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ । युरोपियन अडियोभिज्वल आन्टरप्रेनर, द स्याम स्पिगल इन्टरनेस्नल र लेस इज मोर ल्याबमा जाने फिल्मको हकमा पनि अनुदानख रकम यही तोकिएको छ ।

यस्ता फिल्म फेस्टिभल र ल्याबमा मनोनयमा परेका फिल्मकर्मीलाई प्रोत्साहन र सहयोग गर्न अनुदान घोषणा गरेको बोर्डका सूचना अधिकृत चिरञ्जिवी गुरागाईंले बताए । 'पुजा गुरुङ र विभुषण बस्नेतको फिल्म कान्समा छनोट पर्दा उनीहरुलाई फेस्टिभलले त्यहाँ बस्ने खर्च मात्र दियो । यात्रा खर्च दिएन । उनीहरुले यात्रा खर्च नभएर कान्समा नजाने कुरा गरेका थिए,' गुरागाईंले भने,'त्यो कुरा सुन्दा बोर्डलाई खड्कियो । त्यसैले त्यस्ता फिल्मकर्मीलाई ती फेस्टिभलसम्म पुग्ने वातावरण मिलाइदिनु पर्‍यो भनेर यो कार्यविधि बनाएका हौं । कोही व्यक्ति ती फेस्टिभलमा जान चाहन्छ भने टिकटकै कारण नरोकियोस् भनेर यो कार्यक्रम ल्याएका हौं ।'

कार्यविधि पास भएसँगै धेरैले यसको विरोध पनि गर्दै आएका छन् ।

प्रकाशित : असार १८, २०७८ १५:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लुम्बिनी प्रदेशमा राज्यमन्त्रीद्वारा राजीनामा, पुन: अल्पमतमा मुख्यमन्त्री

घनश्याम गौतम

रूपन्देही — लुम्बिनी प्रदेश सरकारकी राज्यमन्त्री सुमन शर्मा रायमाझीले शुक्रबार पदबाट राजीनामा दिएकी छन् । जनता समाजवादी पार्टीकोतर्फबाट वैशाख ६ गते नेकपा एमालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा उनी भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री नियुक्त भएकी थिइन् ।

राज्यमन्त्री पदबाट शुक्रबार राजीनामा दिएकी लिम्बुनी प्रदेश सभा सदस्य सुमन शर्मा रायमाझी ।

६ प्रदेश सभा सदस्य रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा जसपा दुई धारमा विभाजित छ । उपेन्द्र यादव समूहका दुई जना सरकार बाहिर छन् । ४ जना वैशाख ६ गते बिहान सरकारको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्दै साँझ सरकारमा सहभागी भएका थिए । जसपाकै सन्तोष पाण्डे भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री, कल्पना पाण्डे शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्री र विजय यादव भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बनेका छन् ।

पार्टीको निर्णय विपरित सरकारमा सहभागी भएको भन्दै पार्टीको कारबाहीमा परेका उनीहरु सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेश मार्फत पूर्ण फैसला नआउँदासम्मका लागि मन्त्री पदको काममा फर्केका थिए । मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइको पेसी सोमबारका लागि तोकिएको छ । राज्यमन्त्री शर्माले समाजवादी पार्टीले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई सहयोग नगर्ने नीति लिएकाले आफू सरकारमा बसेर कामलाई निरन्तरता दिन नसक्ने उल्लेख गर्दै संविधानको धारा १६९ को उपदफा २ (क) अनुसार राजीनामा दिएको जनाएकी छन् ।

उनले राज्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर पार्टीको काममा फर्केको बताइन् । ‘पार्टीसँगको छलफलपछि मन्त्रीमा नबस्ने निर्णय गरेकी हुँ,’ उनले भनिन्, ‘अब पार्टीको निर्णय अनुसार नै अघि बढ्छु ।’ जसपाका ६ सदस्यमध्ये शर्माको राजीनामा पछि जसपाका ३ प्रदेश सभा सदस्य सरकारको समर्थनमा र ३ विपक्षमा देखिएका छन् । शर्माको राजीनामासँगै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार पुन: अल्पमतमा परेको छ ।

यसअघि वैशाख १९ गते शंकर पोखरेल एमालेको एकल बहुमत दाबी गर्दै संविधानको धारा १६८ को उपदफा १ अनुसार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । उपदफा १ अनुसार नियुक्त भएर अर्को दलका सदस्यलाई मन्त्री बनाएको तर, संसदबाट विश्वासको मत नलिएको भन्दै पोखरेल नेतृत्वको सरकारको आलोचना भइरहेको छ । विपक्षी गठबन्धनले सरकारको वैधानिकता माथि प्रश्न उठाउँदै सरकारले पेश गरेको बजेटमाथि छलफल समेत गर्न दिएका छैनन् ।

विपक्षीको अवरोधले प्रदेश सभा बैठक असार २७ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सभामा अहिले ८३ प्रदेश सभा सदस्य छन् । सरकार सञ्चालनका लागि ४२ सदस्य आवश्यक पर्छ । शर्माको राजीनामा पछि एमाले नेतृत्वको सरकारमा नेकपा एमालेका ३८ र जसपाका ३ गरी ४१ सदस्य भएका छन् ।

प्रकाशित : असार १८, २०७८ १५:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×