२५ वर्षपछि फेरिँदै गोपीकृष्णको स्वरूप- मनोरञ्जन - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

२५ वर्षपछि फेरिँदै गोपीकृष्णको स्वरूप

२५ तले भवनमा मल्टिप्लेक्स थिएटरसँगै पाँचतारे होटल, सपिङ मलसहितका संरचना बनाउँदै छौं : निरक पौडेल
रीना मोक्तान

काठमाडौँ — सन् १९९६ ताका अजय देवगणको ‘जान’ प्रदर्शन भइरहेको थियो । ‘जान ओ मेरी जान’ बोलको गीत बज्न थालेसँगै दर्शक कुर्सीमाथि चढेर नाच्न थाले । नाच्दानाच्दै पर्दातिर सिक्का फाल्न थाले । एकै छिनमा पर्दावरपर सिक्का छरपस्ट भए । 

गोपीकृष्ण हलको यो दृश्य अहिले पनि सम्झिरहन्छिन् निकिता पौडेल । ‘त्यति बेला दिनको चार ट्रक कोक झर्थ्यो हलमा । दुईवटा हलमा दिनको लगभग पाँच हजार दर्शक आउँथे,’ उनले सुनाइन् । गोपीकृष्ण हल खुल्दा निकिता ग्यालेक्सी स्कुलमा कक्षा ७ मा पढ्थिन् । हलको उद्घाटनमा उनको समूहले गीत पनि प्रस्तुत गरेको रहेछ ।

०००

हलको मुख्य गेटदेखि छेउको पुलसम्म मानिसको ताँती । टिकट काट्न घण्टौंदेखि लाम लागिरहेका दर्शक । सुरक्षाका लागि खटिएका प्रहरी । हलभित्र पाइने मिठो मम । निरक पौडेललाई चाहिँ उति बेलाको गोपीकृष्ण सम्झँदा यिनै दृश्य मनमा आउँछन् । विद्यालयको छुट्टीमा उनी बुबा उद्धव पौडेलसँग प्राय: हलमा आइरहन्थे । फिल्मका पोस्टरले रंगिएको भवन । खचाखच टिकट काउन्टर, खाँदाखाँदा दर्शक, उनीहरूको ताली अनि सिठी सुन्दै हुर्के उनी ।

तर यति बेला गोपीकृष्णमा त्यो चहलपहल छैन । दर्शकको ताली कम ड्रिलिङको आवाज बढी सुनिन्छ । भित्ता र सिलिङबिना अस्थिपञ्जरजस्तो बनेको छ भवन । कुर्सीजति एक कुनामा थुपारिएका छन् । एसी अर्कातिर थन्क्याइएका छन् । टिकट काउन्टर धुलाम्मे छन् ।

यो भद्रगोल गोपीकृष्णलाई नयाँ स्वरूप दिनका लागि हो । हललाई २५ वर्षअगाडिको भन्दा नयाँ संरचना र प्रविधियुक्त बनाउने तयारी हुँदै छ ।

‘तर सधैं देखिरहेको हल यसरी भत्किँदै गर्दा मनमा चसक्क हुँदो रहेछ,’ निरकले सुनाए । उनले बालकलाकारका रूपमा अभिनय गरेका १७ फिल्म यही हलमा प्रदर्शन भए । हल खुलेको केही वर्षमै अध्ययनका लागि दिदी निकितासँग भारतको मसुरीमा गएका थिए निरक । छुट्टीमा घर फर्कंदा फिल्मको सुटिङतिर जान्थे । बाँकी समय प्राय: गोपीकृष्णमै बिताउँथे ।

२०५३ तिर गोपीकृष्ण खुल्दा हिन्दी फिल्मको दबदबा थियो । १३ सय र ७ सय २५ दर्शक क्षमताका गोपी र कृष्ण दुवै हल प्राय: हाउसफुल हुन्थे । पछि ४ सय दर्शक क्षमताका अरू दुई हल थपिए– राधा र मीरा ।

गोपीकृष्णमा धेरै नेपाली फिल्मले ‘सय दिन’ मनाए । ‘अहिले त फिल्म केही हप्तामै हलबाट उत्रिन्छ तर त्यति बेला एउटै फिल्म महिनौं लाग्थ्यो,’ निकिताले सुनाइन्, ‘हाम्रो हलकै नामबाट वरपरको क्षेत्रलाई गोपीकृष्ण नगर भन्न थालियो ।’

निरकका अनुसार बुबा उद्धवले आफ्नो फिल्म ‘गोपीकृष्ण’ हिट भएपछि यही नामबाट हल खोल्ने घोषणा गरेका थिए । गोपीकृष्ण मुभिजअन्तर्गत सात हल चलाइए ।

निकिताका अनुसार निखिल उप्रेती, विराज भट्ट, रेखा थापाका फिल्मले यहाँ ५१ दिन, सय दिनको सफलता मनाए । छविराज ओझा, आर्यन सिग्देलका फिल्म हेर्न हिन्दी फिल्ममै जति दर्शक ओइरिन्थे । गोपीकृष्ण नेपाली फिल्मको पुरानो मात्र नभई नयाँ धारको विकासको पनि साक्षी बन्यो ।

‘कमर्सियल फिल्म मात्र होइन, निश्चल बस्नेतको ‘लुट’ हाउसफुल भयो हाम्रो हलमा । यस अर्थमा हामीले नयाँ धार देख्यौं । नयाँ फिल्मकर्मी सुदर्शन थापा, दीपक–दीपाको ‘छक्कापञ्जा’ हाउसफुल भएको देख्यौं,’ उनले भनिन् ।

गोपीकृष्णकै व्यावसायिक ‘कलेक्सन’ हेरेर निर्माताहरू आफ्नो फिल्म हिट–फ्लप के हुन्छ, अड्कल काट्थे । फिल्मकर्मीका लागि गोपीकृष्ण बक्सअफिस नै थियो । प्राय: शुक्रबार प्रदर्शनरत फिल्मका निर्माता, निर्देशक र कलाकारहरू गोपीकृष्ण पुगेकै हुन्थे । एक किसिमले मेलाजस्तै हुन्थ्यो यो दृश्य । ‘फिल्म त छँदै छ । दर्शक यहाँ कलाकार हेर्न पनि आउँथे,’ निकिताले सुनाइन् ।

एनालगदेखि डिजिटल प्रविधिसम्म देख्यो गोपीकृष्णले । सन् २००३ देखि निकिताले हलको व्यवस्थापन जिम्मा लिइन् । उनलाई भाइ नीरजले पनि सघाउँथे । सन् २००८ मा लन्डनबाट फिल्म पढेर आएपछि भने अर्का भाइ नीरकलाई नै सबै जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरियो ।

बजारमा मल्टिप्लेक्स हलहरूको निर्माणसँगै दर्शकहरू बाँडिए । गोपीकृष्ण मध्यम र निम्नवर्गीय दर्शकको हल बन्यो । मल्टिप्लेक्सका कारण केही प्रतिशत दर्शक बाँडिएको निरकको अनुभव छ । ‘मल्टिप्लेक्स बन्नुअगाडि आर्थिक हिसाबले सम्पन्न दर्शकहरू पनि यहीँ आउँथे । मल्टिप्लेक्सको विकाससँगै ती दर्शक आउन कम भयो,’ उनले भने, ‘हाम्रा १५ प्रतिशतजति दर्शक मल्टिप्लेक्सतिर जानुभयो । बाँकी ८५ प्रतिशत त हामीकहाँ आइरहनुभएकै छ ।’

निरकले गोपीकृष्णको जिम्मेवारी पाउँदा दर्शकको भिड खासै घटेको थिएन । ‘स्थानीय दर्शक आइरहनुभएकै थियो । आईपीएल हुँदा पनि खचाखच हुन्थ्यो,’ उनी सम्झन्छन्, ‘पानी परेपछि पनि गोपीको स्पेसल हाउसफुल हुन्थ्यो । खासमा पानी परेपछि मजदुरको काम रोकिने रहेछ । अनि उहाँहरू फिल्म हेर्न आउनुहुन्थ्यो ।’

जीकेसीसी परियोजना

कोरोनाका कारण लगाइएको लकडाउनले करिब ९ महिना सबैजसो हल ठप्प भए । गोपीकृष्ण पनि यसबाट अछुतो रहेन । निरकले यही अप्ठेरोलाई अवसरमा बदल्ने सोचे । दर्शकको भिड नहुने भएकाले काम अघि बढाउन सहज भयो ।

अब गोपीकृष्ण मुभिज ‘गोपीकृष्ण सेन्ट्रल कम्प्लेक्स’ (जीकेसीसी) बन्दै छ । यो परियोजनाका लागि गोपीकृष्णसँगै राधा र मीरा हल भत्काइँदै छ ।

‘हिजो यहाँ दर्शकले फिल्म मात्र हेर्न पाउनुहुन्थ्यो,’ परियोजनाका प्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेका निरकले भने, ‘अब यहाँ फिल्म मात्र होइन, विभिन्न कुराको अनुभव गर्न पाइन्छ । सपिङ मल हुनेछ । पाँचतारे होटल बनाउँछौं । जीकेसीसी एक किसिमले मनोरञ्जन हब बन्नेछ ।’

जीकेसीसीको भवन उपत्यकाकै अग्लो बनाउने निरकको योजना छ । ‘राष्ट्रले नै गर्व गर्ने संरचना बनाउने तयारीमा छौं । काठमाडौं आएका जो–कोही यहाँ आएर सेल्फी खिच्ने स्मारकको रूपमा विकास गर्नेछौं,’ उनले भने ।

परियोजनाको काम थालिएको आठ महिना भियो । भवन डिजाइन गर्न एउटा चाइनिज कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको छ । १५९ आनामा बन्ने जीकेसीसी भवन करिब ३ वर्षमा तयार हुने बताउँछन् निरक । उनका अनुसार परियोजनाको लगानी चार अर्ब रहेको छ । भवन २५ तले हुनेछ ।

यस दौरान दर्शकलाई गोपीकृष्णसँग बाँधिराख्न निरकले तीनवटा हल भने सञ्चालनमा ल्याइहाल्ने तयारी गरेका छन् । आठ वर्षअघि थपिएका ओम, नम र शिवाय हललाई मर्मत–सम्भार गरिँदै छ ।

‘तीन हलको नाम आरजीबी रहनेछ । कलरको थिम बनाएर मर्मत गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘आरजीबी अर्थात् रातो, हरियो र नीलो । रातो हलभित्र रातै कुर्सी, कार्पेट र सिलिङ हुन्छ । कम्प्लेक्स बन्दै गर्दा पनि दर्शकले यी तीन हलमा फिल्म हेर्न पाउनुहुनेछ ।’

प्रकाशित : माघ ३०, २०७७ ११:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आयोगलाई दाहाल-नेपाल समूहको प्रश्‍न

विवाद निरूपणमा ढिलाइ किन ? संशोधित नियमावली राजपत्रमा प्रकाशन गर्नबाट सरकारले रोक्दा पनि आयोग किन मौन बसेको ? 
विवाद नसल्टाईकन चुनाव सम्भव छ ? आयोगको स्वतन्त्र हैसियत समाप्त भयो ?
राजेश मिश्र

काठमाडौँ — नेकपा (दाहाल–नेपाल) समूहले दलको मान्यतासम्बन्धी विवाद निरूपणमा किन ढिलाइ गरिएको भनेर निर्वाचन आयोगसँग प्रश्न गरेको छ । उक्त पक्षले आफ्नोतर्फबाट पेस गरिएको दाबीमाथि आयोगले के–कस्तो प्रक्रिया र कारबाही बढाएको छ, त्यसको जानकारीसमेत मागेको छ । 

दाहाल–नेपाल पक्षबाट आयोगमा प्रतिनिधि तोकिएका लीलामणि पोखरेल र राजेन्द्र पाण्डेले ती विषयमा स्पष्ट जानकारी माग्दै लिखित पत्र बिहीबार आयोगमा दर्ता गराएका छन् । दलको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद निरूपणका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया गरेर आयोगमा मागदाबी गरेको १० दिन गुज्रिसक्दा पनि त्यसमाथि किन कुनै सुनुवाइ भएन ? त्यसको लिखित जवाफ आफूहरूले खोजेको नेता पाण्डेले बताए ।

दाहाल–नेपाल पक्षले माघ २० गते दलको आधिकारिकता दाबी गर्दै आयोगमा निवेदन दिएका थिए । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार दलको मान्यतासम्बन्धी मागदाबी आइसकेपछि आयोगले त्यसको निरूपण प्रक्रियामा पस्नुपर्ने भन्दै पाण्डेले त्यसमा गरिएको ढिलाइले अनेकन शंका उत्पन्न भएको उल्लेख गरे । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासहित अन्य आयुक्तसँगको छलफलमा कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि आयोग किन चुपचाप बसेको भनेर आफूहरूले प्रश्न गरेको पाण्डेले बताए ।

‘निर्वाचनका लागि तोकिएको मितिको समयसीमा दिनदिनै घट्दै गएको छ तर प्रमुख दलभित्र देखिएको विवाद समाधानतिर आयोग उदासीन छ, नेकपाको विवाद नसल्टाईकन चुनाव सम्भव छ ?’ उनले भने, ‘त्यसको जवाफ आयोगसँग खोजेका छौं ।’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले नेकपाको विवादका सन्दर्भमा छिट्टै आयोगले निर्णय लिने बताएका थिए । दाहाल–नेपाल पक्षले गरेको मागदाबीउपर आयोगले अझै अध्ययन भइरहेको बताएको छ ।

ऐनले तोकेको विवाद निरूपणसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार आएको मागदाबीका सम्बन्धमा आयोगले अर्को पक्षलाई लिखित जवाफ पेस गर्न १५ दिनको सूचना दिनुपर्ने हो तर आयोगले नेकपाको अर्को पक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहलाई त्यसबारे कुनै औपचारिक सूचना दिएको छैन । त्यस्तै आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीमा संशोधन गरेको तर त्यसलाई राजपत्रमा प्रकाशन हुनबाट सरकारले रोकेको विषयमा पनि दाहाल–नेपाल पक्षले आयोगमाथि प्रश्न पठाएको छ । ‘नियमावली संशोधनको अधिकार आयोगलाई छ, त्यसलाई स्वतः राजपत्रमा प्रकाशन गरिनुपर्थ्यो । किन गरिएन ? सरकारले अवरोध गरेको हो भने संवैधानिक निकाय आयोगले किन बोलेको छैन ?’ पाण्डेले भने, ‘आयोग सरकार मातहतको कुनै निकाय होइन । आयोगको काममा सरकारबाट गरिएको ठाडो हस्तक्षेपप्रति ऊ किन मौन छ ?’ उनले यी विषयमा आयोगसँग लिखित प्रतिक्रिया माग गरेको बताए ।

आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीमा रहेको निर्वाचन अवधिमा दलको विवाद निरूपण सम्बन्धमा कुनै पनि कारबाही गर्न नसक्ने प्रावधानलाई संशोधन गरेर हटाएको थियो । आयोगले नियमावली संशोधन गरेको डेढ महिना भइसक्दा पनि राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको छैन । दाहाल–नेपाल पक्षले आयोगले नियमावली संशोधनका लागि गरेको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपिसमेत मागेको छ ।

प्रतिनिधिसमा निर्वाचनको मिति घोषणापूर्व सरकारले कानुनको व्यवस्थाअनुसार आयोगसँग परामर्श लिएको छ/छैन, त्यसको जानकारीसमेत माग गरिएको पाण्डेले बताए । सरकारले परामर्श माग गरेको वा आयोगका तर्फबाट कुनै परामर्श दिएका विधिवत् कागजातको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेका छन् । सरकारले निर्वाचन आयोगको कार्यक्षेत्र तथा काम, कर्तव्य र अधिकारमाथि ठाडो हस्तक्षेप गरिरहेको दाहाल–नेपाल पक्षले आयोगमा बुझाएको पत्रमा उल्लेख छ । ‘तपाईंहरूको स्वतन्त्र हैसियत समाप्त भएको हो ? भनेर प्रश्न गरेका छौं,’ उनले भने, ‘कतिपय कुरा पत्रमै उल्लेख गरिएको छ । धेरै कुरा मौखिक संवादमा पनि उठाएका हौं ।’

संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोग सरकारका अगाडि निरीह र लाचार देखिनु भएन, त्यस्तो विषयमा आफूहरूको आपत्ति रहेको र त्यसको जानकारी आयोगलाई दिएको उनले बताए ।

प्रकाशित : माघ ३०, २०७७ १०:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×