लन्डनमा भूतपूर्व गोर्खा मुद्दामा त्रिपक्षीय वार्ता निष्कर्षविहीन 

पेन्सनबाहेक अन्य कल्याणकारी सुविधाजस्ता विषयमा छलफल बढी केन्द्रित भएको वार्ताका सहभागीले जनाएका छन् । वार्तामा सहभागी लन्डनस्थित नेपाली राजदूतावासकी नियोग उपप्रमुख रोशन खनालले बेलायत र नेपालबीच तेश्रो सरकारस्तरीय वार्ताबाट कुनै ठोस उपलब्धि हासिल नभएपछि अर्को वार्ता फेरि हुने जनाइन् । 'दुई पक्षबीच धेरै तर्क/वितर्क भए । तर, सहमति जुट्न नसकेपछि फेरि वार्तामा बस्ने निधो भएको छ,' खनालले कान्तिपुरसँग भनिन् । यद्यपि अर्को वार्ताको मिति तय हुन भने बाँकी छ ।

झण्डै डेढ घण्टा चलेको वार्तामा गोर्खाहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै सहभागी गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले वार्ता सकारात्मक भए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेको बताए । राईका अनुसार, वार्तामा बेलायतको नेतृत्व गरेका बेलायती रक्षा राज्यमन्त्री एन्ड्रयू मरिसनले गोर्खाहरूको पेन्सन सम्बन्धमा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् २०१९ मा आफ्नो बेलायत भ्रमणका क्रममा सहमति जनाइसकेको तर्क गरेका थिए । लगत्तै नेपाल सरकारको तर्फबाट वार्ता नेतृत्व गरिरहेका बेलायतका लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यले प्रतिवाद गर्दै नेपाल सरकारले त्यस्तो कुनै सहमति नगरेको जवाफ दिएका थिए ।

'वास्तवमा बेलायती मन्त्रीलाई धेरै कुरामा अनभिज्ञता रहेछ', राईले भने, 'बेलायती पक्षबाट पेन्सनबारे अर्को वार्तामा विस्तृत छलफल गरौंला भन्ने आश्वासन आएको छ ।' वेलफेयरलगायत मुद्दामा भने बेलायत सकारात्मक भएको राईले उल्लेख गरे ।

वार्तामा यसअघिका द्विपक्षीय समितिका बैठक तथा प्राविधिक तहमा भएका छलफलका आधारमा पेन्सन एवं कल्याणकारी सुविधाको प्रगति समीक्षा भएको दूतावासले जनाएको छ । बेलायती रक्षा मन्त्रालयले भूपू गोर्खाहरूले उठाएका धेरैजसो विषयमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरिसकेपछि उक्त विषयमा नेपालको तर्फबाट राजदूत आचार्य एवं भूतपूर्व गोर्खा प्रतिनिधि जुदबहादुर गुरुङले ती विषयमा तर्कसहित प्रतिउत्तर दिएका थिए ।

राजदूत आचार्यले नेपाल र संयुक्त अधिराज्यबीच रहिआएको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई दृष्टिगत गर्दै यसको आधारस्तम्भको रुपमा रहेका भूपू गोर्खा मागका विषयमा दीर्घकालीन समाधान गर्न अनुरोध गरेका थिए ।

उक्त वार्तामा परराष्ट्र मन्त्रालयका यूरोप अमेरिका महाशाखा प्रमुख गणेशप्रसाद ढकालले नेपाल सरकारको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री नारायणप्रकाश साउदको सन्देशसहित भूपू गोर्खाका मागहरु शीघ्र सम्बोधन गर्ने विषयमा जोड दिए । यसपटक नसमेटिएका एवं थप अध्ययन गर्नुपर्ने विषयमा पुनः अर्को वार्तामा छलफल गर्ने सहमति भएको जनाइएको छ ।

उक्त वार्तामा नेपाली राजदूतावासकी उप–नियोग प्रमुख रोशन खनाल, सैनिक सहचारी सहायक रथी रत्नबहादुर गोदार तथा भूतपूर्व गोर्खाहरुको तर्फबाट धर्मबहादुर तामाङ, कृष्णबहादुर राई एवं बेलायत सरकारको तर्फबाट रक्षा मन्त्रालय र अन्तर्गतका अधिकारीहरुको सहभागिता थियो ।