नेपालको जलविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गर्न अर्थमन्त्री शर्माको आग्रह- प्रवास - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेपालको जलविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गर्न अर्थमन्त्री शर्माको आग्रह

कान्तिपुर संवाददाता

लन्डन — अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बेलायती लगानीकर्तालाई नेपालको जलविद्युत् र अन्य नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न अनुरोध गरेका छन् ।

लन्डनस्थित नेपाली दूतावास, काठमाडौंस्थित बेलायती दूतावास र डेभलपिङ मार्केट एसोसियट्स (डीएमए) ले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको ‘यूके नेपाल इनर्जी ट्रान्जिसन एन्ड काउन्टडाउन टु कोप २६’ विषयक लगानी सम्मेलनमा अर्थमन्त्री शर्माले जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्न एवं कार्वनरहित विकास गर्ने लक्ष्यअनुरुप हरित एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गरेका हुन् । स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा आगामी नोभेम्बर २०२१ मा हुने संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप २६) को सन्दर्भमा उक्त सम्मेलन भएको हो ।

पेरिस जलवायु सम्झौताअन्तर्गत जलवायु परिवर्तनका सन्दर्भमा नेपालको प्रतिबद्धताको पुनर्पुष्टिका लागि उपयुक्त परियोजनाहरुको सम्बन्धमा छलफल गरी हरित एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा विदेशी लगानी प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले भर्चुअल तथा भौतिक माध्यमबाट उक्त कार्यक्रम गरिएको दूतावासले जनाएको छ ।

सम्मेलनमा जलविद्युत एवं अन्य नवीकरणीय हरित ऊर्जासँग सम्बद्ध नेपाल सरकारका विभिन्न निकायका पदाधिकारीहरु, नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक विदेशी लगानीकर्ता तथा उक्त क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका नेपाली लगानीकर्ता एवं व्यवसायीहरुको संलग्नता थियो ।

उक्त सम्मेलनमा नेपालका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले नेपालले जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्न एवं कार्बनरहित विकास गर्ने लक्ष्यअनुरुप हरित एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिरहेको बताउँदै जलविद्युत् एवं अन्य नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न अनुरोध गरे ।

लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट, बेलायतको माथिल्लो सदन हाउस अफ लर्ड्सका सांसद तथा यूके-नेपाल व्यापार तथा लगानी मञ्चका अध्यक्ष लर्ड शेख, नेपालका लागि बेलायती राजदूत निकोला पोलिट, लन्डनस्थित नेपाली दूतावासकी नियोग उपप्रमुख रोशन खनाल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटवाल, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. राधा वाग्ले, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत कुलमान घिसिङ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छालगायतले नेपालमा जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जालगायत हरित एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका सम्बन्धमा नेपाल सरकारको नीति, सम्भावना तथा चुनौतीहरुको विवेचना गरेका थिए ।

त्यसैगरी एसिया प्यासिफिक तथा साउथ एसियाका लागि कोप-२६ क्षेत्रीय राजदूत केन ओ फ्लाहेर्ती, आईएफसीका क्षेत्रीय निर्देशक हेक्टर गोमेज एङ तथा बेलायती लगानीकर्ताका तर्फबाट डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डका कार्यकारी अधिकृत टिम गोचरलगायत जलविद्युत् विज्ञहरुले नेपालमा हरित एवं नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा लगानीका लागि अथाह सम्भावना रहेको धारणा व्यक्त गरे ।

वक्ताहरुले हरित एवं नवीकरणीय ऊर्जाको विकासमार्फत नेपाल सन् २०५० भित्र जिरो नेट कार्बन उत्सर्जन गर्ने लक्ष्यतर्फ अगाडि बढेको र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा पेरिस सम्झौताको प्रतिवद्धता पूरा गर्न सकिने राय व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रममा नेपाल तथा बेलायतका व्यवसायी एवं लगानीकर्ताहरुबीच भर्चुअल माध्यमबाट परिचय तथा व्यवसाय सम्बन्धमा विभिन्न छलफल पनि भएका थिए ।

प्रकाशित : आश्विन १४, २०७८ १३:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सवारी भाडा दरमा विभेद

कान्तिपुर संवाददाता

ओखलढुंगा — सरकारले २८ प्रतिशत वृद्धि गरेको सार्वजनिक सवारीको भाडादर दुई महिना बित्दासमेत वाग्मती प्रदेशमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जसका कारण अन्य प्रदेशका यात्रुलाई लिने भाडादर र वाग्मती प्रदेशका यात्रुबीचमा विभेद देखिएको छ । 

संघ सरकारले गरेको निर्णय अन्य प्रदेशमा लागू भए पनि वाग्मतीमा प्रदेश सरकारले भाडादर कार्यान्वयन रोकेपछि अन्य प्रदेशका यात्रुहरूले विभेद भएको आरोप लगाएका छन् ।

वाग्मती प्रदेशसँग सीमा जोडिएका जिल्लाको पश्चिमी गाउँपालिकाहरू चम्पादेवी, लिखु र खिजिदेम्बामा चल्ने अरनिको यातायातका बसले रामेछापको सीमासम्मका यात्रुलाई साविककै भाडा दर लिने गरेका छन् । तर ओखलढुंगा प्रवेश गर्नेबित्तिकै काठमाडौंदेखि लाग्ने भाडामा २८ प्रतिशत भाडा जोडेर लिने गरिएको छ ।

‘रामेछापको साँघुटारसम्म आउने यात्रुले साविकको भाडा दर ७ सय १० मै काठमाडौंबाट आउन पाउँछ ।’ चम्पादेवी गाउँपालिका वडा नं. १० का वडाध्यक्ष उज्जन बुढाथोकीले भने, ‘तर लिखु तर्नेबित्तिकै यात्रुहरूलाई बढेको भाडा लिइन्छ । यसरी हेर्दा त पारि र वारिको यात्रु अर्कै देशमा बसेजस्तो विभेद भएन र ? पाँच किलोमिटर थप गाडी चढ्दा नै ३ सयसम्म भाडा बढी तिर्नुपर्छ ।’

भाडा दर वृद्धि हुँदा सबैलाई बराबर लागू हुनुपर्नेमा प्रदेशपिच्छे विभेद हुन नहुने उनले बताए । यातायात व्यवसायी भने वाग्मती प्रदेश सरकारको ढिलासुस्तीले गर्दा यस्तो भएको बताए । अन्तरप्रदेशमा भाडा लिन पाइने संघ सरकारले अनुमति दिइसकेपछि आफ्नो प्रदेशभित्रको भाडा दर वृद्धि लागू गर्ने काममा वाग्मती प्रदेशले अवरोध गरेकोले विभेद जस्तो देखिएको बताए ।

‘वाग्मतीबाहेक सबै प्रदेशमा बढेकै भाडा दर लागू भइसकेको छ ।’ अरनिको यातायात प्रालिका अध्यक्ष चित्रबहादुर कुँवरले भने, ‘अब देशभरि नै वृद्धिदर लागू हुने हो । वाग्मती प्रदेशले कार्यान्वयनमा समस्या ल्याएकैले हामी त्यसको विरोधमा छौं । त्यही भएर हामीले टिकट यात्रुलाई दिन सकेका छैनौं ।’

यातायात व्यवसायी महासंघले तत्काल समस्या समाधान गर्नुपर्ने भन्दै प्रदेश सरकारलाई दबाब दिएको जनाएको छ । चाडबाडका बेला भाडा दरमा एकरूपता कायम नहुँदा सर्वसाधारणले व्यवसायीलाई किन भाडा दरमा विभेद भएको ? भन्दै दैनिक विवाद गर्ने गरेका छन् ।

प्रकाशित : आश्विन १४, २०७८ १२:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×