गैरआवासीय नेपाली नागरिकता तत्काल प्रदान गर्न एनआरएनएको माग

लन्डन — गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता तत्काल लागू गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ। नेपालको संविधान २०७२ मा सार्क मुलुकबाहेक अन्यत्र बसोबास गर्ने प्रवासी नेपालीहरूका लागि गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था भए पनि त्यससम्बन्धी कानुन नबनेकाले अझै लागू हुन सकेको छैन ।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता तत्काल प्रदान गर्न एनआरएनएको माग

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एक ज्ञापनपत्र पठाउदै संघले नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याउन लागेको नीति तथा कार्यक्रमका लागि ८ बुँदे सुझाव दिएको छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष कुल आचार्यले संघले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता, लगानी, वैदेशिक रोजगार, नेपालको पूर्वाधार विकासलगायत विषयमा ती सुझावहरू पेश गरिएको जनाए ।

संघका तर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को सचिवालयमा पठाएको पत्रमा समावेश गरिएका विषयहरू सम्बोधन भएमा नेपालमा लगानीको वातावरण सुदृढ हुन गई विदेशी मुन्द्राको सञ्चितिमा समेत वृद्धि हुने आचार्यले बताए ।

संघले गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धि ऐन तथा नियमावली, विदेशी लगानी प्रविधि हस्तान्तरण ऐन तथा नियमावलीमा रहेको द्विविधालाई हटाउन आग्रह गरेको छ ।

संघले गैरआवासीय नेपालीहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेका मुलुकहरूमा नेपाली दूतावास तथा कूटनीतिक नियोग स्थापनाका लागि पहल गर्न आग्रह गरेको छ ।

संघले विदेशबाट नेपाल फर्किएका गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नयाँ व्यापार, व्यवसाय सुरु गर्नका लागि ज्ञान, सीप तथा पुँजीको व्यवस्था गर्नका लागि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गर्न अनुरोध गरेको छ ।

आचार्यले नेपालको संविधान २०७२ मा भएको व्यवस्थाअनुसार गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्नका लागि तत्काल कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धतासहितको नीति तथा कार्यक्रममा बनाउन संघले सुझाव दिएको बताए ।

'हामी नेपालको विकास र समृद्धिमा हातेमालो गर्न प्रतिबद्ध छौं । संविधानमा उल्लेखित गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रावधान कार्यान्वयन गरिएमा संसारभरि रहेका प्रवासी नेपालीहरुलाई नेपालमा आफ्नो सीप र क्षमता भित्र्याउन प्रोत्साहित हुनेछन्,’ आचार्यले भने ।

आचार्यले नेपालको वैदेशिक मुद्रा संचितिमा दबाब बढिरहेका बेला नेपाली बैंकहरूमा डलर खाता खोल्न संघले अभियान सञ्चालन गरिरहेको पनि बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७९ १५:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?