भूतपूर्व गोर्खालाई समान पेन्सनको माग गर्दै लाख बढी हस्ताक्षर संकलन

एक लाख नाघेपछि बेलायत सरकारले संसद्‌मा यस विषयमा बहस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । अब सरकारले गोर्खा विषयमाथि छिट्टै बहस गर्ने अपेक्षा छ ।

सन् १९९७ अघि अवकाशप्राप्त गोर्खालाई भेदभावरहित व्यवहार गर्न र ब्रिटिस भेट्रान्स सरह पेन्सन दिन माग गर्दै एकजना गोर्खा शुभेच्छुक बेलायती रोय ब्रिंक्लीले अगष्ट पहिलो साता पिटिसन सुरु गरेका थिए । पिटिसनमा अहिले पनि हजारौं गोर्खा र तिनका विधुवा नेपाल र बेलायतमा गरिबीको रेखामुनी बस्न बाध्य भएका उल्लेख गर्दै उनीहरुका परिवारलाई साउदी अरबजस्तो देशमा आधुनिक दास हुन बाध्य पारिएको दाबी थियो ।

हस्ताक्षर अभियान सुरु गर्दा गोर्खाहरु समान पेन्सन माग राख्दै बेलायती प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि रिले अनसनमा थिए । १७ दिनको रिले अनसनपछि भोक हड्ताल बसेका भूतपूर्व गोर्खाहरुले बेलायतले वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि गत बिहीबार १३ दिनमा अनशन तोडिएको थियो । 'ब्रिटिस नागरिक, भेट्रान्स र विश्वले नै हामीमाथि भेदभाव भएको बताइरहेका छन् । अब बेलायत चुप लागेर बस्न पाउँदैन्,' गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले भने ।

बेलायत सरकारले भने अवकाशप्राप्त गोर्खाहरुलाई कहिल्यै भेदभाव नगरिएको, अधिकांश भेट्रान्सहरुले गोर्खा पेन्सन स्किमबाट राम्रो पेन्सन पाइरहेका र कतिपयको त ब्रिटिस समकक्षी भन्दा पनि राम्रो भएको दाबी गर्दै आएको छ । उनीहरुको लामो योगदानको सधैं कदर र उच्च महत्व दिने पनि सरकारको धारणा छ ।