एनआरएन सोसल क्लब ओमनमा विकल झा चयन  - प्रवास - कान्तिपुर समाचार

एनआरएन सोसल क्लब ओमनमा विकल झा चयन  

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — गैरआवासीय नेपाली सोसल क्लब (एनआरएन) ओमनको नेतृत्वमा जनकपुरका विकल झा चयन भएका छन् ।

मस्कटस्थित मोर्डन कलेज अफ बिजनेस एण्ड साइन्स विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हुन् । उनले ६ वर्षदेखि विमान चालकलाई ‘रिस्क म्यानेजमेन्ट र अपडेटिङ कोर्स’ पढाउँदै आइरहेका छन् ।

मस्कटमा सम्पन्न साधारण सभाले उपाध्यक्षद्वय महेश चौधरी र सुरेश खड्का, महासचिव रवीन शिल्पकार, सचिव नरेन्द्र बराल, कोषाध्यक्ष सुशान श्रेष्ठ र सहकोषाध्यक्षमा फुर्वा सांगे रुम्बा चयन गरेको छ ।

युवा संयोजक सुरज चित्रकार, महिला संयोजक क्याप्टेन पूजा बस्नेत, प्रवक्ता महेन्द्र तिवारी रहेका छन् । सदस्यहरू क्रमश: लक्ष्मीप्रसाद कोइराला, साङ्गी जोगेबु, टिका दाहाल, बिनबहादुर बस्नेत, पारश्वर योगी, बिजेन्द्र सवार, रमेश सुन्दास, विनोदकुमार दास, कञ्चन पोख्रेल, शेरबहादुर बस्नेत र सुस्मा लिम्बू चयन भएका छन् ।

त्यस्तै निवर्तमान अध्यक्ष क्याप्टेन सेवन्त पुर्जालाई प्रमुख संरक्षकमा मनोनित गरिएको छ । खाडी क्षेत्रमा ओमानस्थित एनआरएनलाई मात्रै सामाजिक क्लबको रुपमा स्थानीय प्रशासनले कानुनी मान्यता दिइएको छ ।

घरेलु कामदारको उद्धार र ओमान कार्यरत नेपाली समुदायको हितको पक्षमा संस्थाले सक्रियतापूर्वक दूतावाससँग समन्वय गरी काम गर्ने झाले बताए । ओमानमा झण्डै ५ हजार महिलाहरु घरेलु कामदारको रुपमा काम गरिरहेका छन् ।

प्रकाशित : चैत्र २४, २०७७ १०:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

२७ नयाँ सहरका लागि ५० अर्ब आवश्यक

‘जसरी पनि काठमाडौं अथवा सहरी भेगमा बस्नुपर्छ भन्ने आममानिसको सोचाइले गर्दा राजमार्गमा सहर निर्माण गर्नुपर्छ’
दीपेन्द्र विष्ट

काठमाडौँ — सरकारले मुलुकका विभिन्न भागमा निर्माणाधीन २७ वटा नयाँ सहरका लागि ५० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने जनाएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने १२, हुलाकी राजमार्गमा पर्ने १० र तराई मधेसमा पर्ने ५ सहरलाई अत्याधुनिक, प्रविधियुक्त र सुविधायुक्त बनाउन उक्त रकम चाहिने भएको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको पन्ध्रौं योजनाले रुपान्तरणकारी आयोजनामा समावेश गरी सर्वसुलभ आधुनिक पूर्वाधारयुक्त सहरका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसाथ काम भइरहेको नयाँ सहर आयोजनाका निर्देशक रोशन श्रेष्ठले बताए । ‘बढ्दो सहरीकरण र सहर केन्द्रित बसाइँ सराइका कारण मुलुकका विभिन्न स्थानमा सुविधायुक्त र अत्याधुनिक सहर निर्माण गर्नुपर्छ,’ कान्तिपुरसँग उनले भने, ‘उच्च र दिगो उत्पादन तथा उपादकत्व बढाउन पनि व्यवस्थित सहर आवश्यक छ ।’

प्रत्येक मानिसले परिष्कृत तथा मर्यादित जीवनयापन गर्न मन पराउने हुँदा आधुनिक सहर विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘जसरी पनि काठमाडौं अथवा सहरी भेगमा बस्नुपर्छ भन्ने आममानिसको सोचाइले गर्दा यी राजमार्गमा सहर निर्माण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘नत्र सहरले जनसंख्या चाप थेग्न सक्दैन । गाउँ रित्तिँदा मुलुकको समानुपातिक विकास हुन सक्दैन ।’ मानिसको बसाइँ सराइ रोक्न नयाँ सहरमा कलकारखाना, शैक्षिक, वित्तीय संघसंस्थाको विकास गरी रोजगारीका अवसर प्रदान गर्नुपर्ने सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक नवराज प्याकुरेलले बताए । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा पाँचथरको चियोभन्ज्याङदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्मको मध्यपहाडी लोकमार्गमा १० नयाँ सहर निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

मध्यपहाडी लोकमार्गमा सरकारले २० वर्षमा प्रत्येक सहरमा एक लाख जनसंख्या बसाउने महत्त्वाकांक्षी योजनासाथ पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको वसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको बैरेनी गल्छी, तनहुँको डुम्रे, बागलुङको बुर्तिबाङ, रुकुमको चौरजहारी, दैलेखको राकम, अछामको साँफेबगर र बैतडीको पाटनलाई नयाँ सहर घोषणा गरेको हो । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा सुर्खेतको भेरीगंगा र प्यूठानको भिंग्रीलाई पनि नयाँ सहरका रूपमा विकास गर्ने सरकारले निर्णय गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मै हुलाकी लोकमार्गमा पर्ने १० र तराई मधेसका ५ वटा बस्तीलाई नयाँ सहरका रूपमा विकास गर्ने सरकारले निर्णय गरेको हो । हुलाकी राजमार्गमा पर्ने झापाको गौरीगन्ज, मोरङको रंगेली, महोत्तरीको मनरा, सर्लाहीको ब्रह्मपुरी, रौतहटको मौलापुर, बाराको महागढीमाई, बर्दघाटको नवलपरासी, बर्दियाको राजापुर, कैलालीको भजनी र कञ्चनपुरको बेलौरीलाई नयाँ सरह विकास गरिँदै छ ।

तराई मधेसका सप्तरीको शम्भुनाथ, महोत्तरीको बलवा, सर्लाहीको ईश्वरपुर, रौतहटको कटहरिया र दाङको गढवालाई पनि व्यवस्थित नयाँ सहरका रूपमा विकास गर्ने महानिर्देशक प्याकुरेलले जानकारी दिए । हालसम्म ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको र पूर्ण रूपमा सहरको विकास गर्न बढी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने आयोजना निर्देशक श्रेष्ठले बताए । नयाँ सहरमा जग्गा एकीकरण भएर ल्यान्डपुलिङ कार्य अघि बढिरहेको र ५ सय ५० किमि सडक संरचना पनि निर्माण भएको उनको भनाइ छ ।

प्रत्येक सहरमा एक–एकवटा खानेपानी आयोजना, १० वटा फोहोर प्रशोधन केन्द्र, मनोरञ्जन पार्क तथा बसपार्कसमेत निर्माण हुने उनले जानकारी दिए । स्थानीय समस्याले गर्दा जग्गा एकीकरण तयारी, स्वीकृति तथा कार्यान्वयनमा समय लाग्ने गरेको श्रेष्ठले बताए । स्थानीय तह, स्थानीय बासिन्दा र अन्तरनिकाय समन्वयको अभावले गर्दा नयाँ सहर विकास गर्न निकै कठिनाइ भएको उनको भनाइ छ । नयाँ स्थानीय तहअनुसार सहरको क्षेत्रफल विस्तार भएकाले ती सहरका भौतिक पूर्वाधारबारे थप अध्ययन गर्दा ढिलाइ हुने गरेको छ ।

‘गाविसहरू गाभिएर नगरपालिका भएका छन्,’ सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका एक अधिकारीले भने, ‘क्षेत्रफल बढ्यो, कुन संरचना कहाँ राख्ने भन्ने निर्धारण गर्नैपर्छ, स्थानीय तहमा विवाद छन्, तिनीहरूको समाधान नगरी भौतिक संरचना निर्माण गर्न कठिन छ ।’

नयाँ सहरमा भौतिक संरचना निर्माण अघि बढेपछि आर्थिक गतिविधि पनि तीव्र रूपमा बढिरहेको उनले जानकारी दिए । ‘मानिसले सुविधाका लागि बसाइँ सर्ने हो, ती सहरमा शिक्षा, सडक, बिजुली, मनोरञ्जनलगायत व्यवस्था गर्दै छौं,’ महानिर्देशक प्याकुरेलले भने, ‘मध्यपहाडी राजमार्ग र हुलाकी राजमार्ग कालोपत्र गर्ने काम पनि तीव्र रूपमा भइरहेको छ, हावापानी सबै हिसाबले यी सहर बस्न उपयुक्त छन् ।’

नयाँ सहरका लागि जमिनको उपलब्धता, आर्थिक विकासको सम्भाव्यता, बस्तीको स्थिति, जनसंख्या, यातायात सुगमतालगायत आधारमा ५ वर्षअघि सरकारले २० वर्षे गुरुयोजना प्रतिवेदन तयार गरी चरणबद्ध रूपमा सहर विकास गर्ने लक्ष्य राखेको हो । ‘क्षेत्रफल विस्तार भएका छन्, आर्थिक अध्ययन अझै गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो प्रारम्भिक अनुमान मात्र हो ।’ पहाडी सहरमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चारको विकास भए राजधानी र तराईमा बसाइँ सर्ने क्रम केही मात्रामा रोकिने उनले बताए ।

प्रकाशित : चैत्र २४, २०७७ ०९:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×