ईपीएसमा नयाँ कानुन पारित- प्रवास - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

ईपीएसमा नयाँ कानुन पारित

गोकुल थोकर

सोल — कोरियाली सरकारले रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस)मा केही सुधार गरेर कानुन पारित गरेको छ ।

६ महिनापछि लागू हुने नयाँ कानुन अनुसार अब उस्तै प्रकृतिको कामका लागि कम्पनी परिवर्तन गरे पनि कमिटेट कामदारको रुपमा कोरिया आउन पाउनेछन् । यसअघि ४ वर्ष १० महिनासम्म एउटै कम्पनीमा काम गरे मात्रै फेरि कमिटेड कामदारको रुपमा कोरिया आउन पाइन्थ्यो ।

केही सुधार गरिएको ईपीएसको नयाँ कानुन अनुसार विभिन्‍न प्रकारको महामारी रोग वा प्राकृतिक प्रकोपको कारणले स्वदेश फर्कन नसकेका कामदारलाई थप एक वर्ष काम गर्ने भिसा दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । कोरोना महामारीका कारण विभिन्‍न देशका कामदारहरुको भिसा सकिएपनि स्वदेश जान नसकेपछि कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने समस्या भएको थियो ।

गत सेप्टेम्बरमा यहाँको श्रम मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदा अनुसार नयाँ कानुन लागू हुन थालेको हो । नयाँ नियम अनुसार कमिटेड कामदारको आफ्नो कार्य अवधि सकिएपछि तीन महिना अनिवार्य रुपमा स्वदेशमा बसेपछि मात्र कोरिया आउन पाउने समयलाई घटाएर एक महिनामा झारिएको छ ।

यहाँ कार्यरत कोरियाली मजदुर युनियन (केसीटीयू) र प्रवासी मजदुर युनियन (एमटीयू)ले सरकारले बनाएको नयाँ निमय केही सुधारात्मक भएपनि मजदुरको हितमा हुने गरी सुधार हुन नसकेको जनाएको छ । कोरियामा रहेका मजदुर युनियनले विदेशी कामदारले चाहेको समयमा कार्यस्थल परिवर्तन गर्न पाउनुपर्ने माग लामो समयदेखि राख्दै आएका छन् । अहिले पनि कामदारले कम्पनी परिवर्तन गर्न खोजेपनि रोजगार दाताले स्वीकृति नदिएसम्म कार्यस्थल परिवर्तन गर्न नपाइने नियम छ ।

यसअघि नै यहाँको सरकारले विदेशी कामदार ल्याउँदा बस्नका लागि कन्टेनर र प्लास्टिकको घरमा बस्न नदिने नियम ल्याएको थियो । गत डिसेम्बरमा कम्बोडियाकी ३० वर्षीय कामदार कृषि मार्फतमा रहेको प्लास्टिकको घरमा बस्दा चिसोका कारणले ज्यान गुमाएकी थिइन् । सो घटनाका कारण चर्को आलोचना खेपेको सरकारले नयाँ कामदार ल्याउने कम्पनीले राम्रो घरमा बस्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र बस्ने ठाउँको भिडियो समेत कामदार माग गर्दा राख्नुपर्ने नियम ल्याएको छ ।

३० हजारभन्दा बढी नेपाली कामदार ईपीएस अन्तरगत कोरियामा काम गरिहेका छन् । नेपाल लगायत १६ वटा देशबाट कोरियाले ५० हजार भन्दा बढि वार्षिक रुपमा कामदार ल्याउँदै आएको छ । कोरोना महामारीका कारण झन्डै एकवर्ष विदेशी कामदार ल्याउने क्रम रोकिएको भएपनि केही समय अघिदेखि कामदार ल्याउन थालिएको छ ।

प्रकाशित : चैत्र १४, २०७७ १९:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोरियामा विदेशीले अनिवार्य कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने

गोकुल थोकर

सोल, दक्षिण कोरिया — कोरियामा रहेका विदेशीमा कोरोना संक्रमण बढेसँगै यहाँको स्थानीय सरकारले विदेशीहरुले अनिवार्य पीसीआर टेस्ट गर्ने नियम लागू गरेको छ । कोरियाको धेरै जनसंख्या रहेको राजधानी सोल र ख्याङ्गी प्रान्तले यस्तो नियम सुरु गरेको छ भने अन्य ठाउँमा पनि यस्तै नियम लागू गराउने तयारी भइरहेको छ ।

कोरोनाको चौथो लहर चलिरहेको कोरियामा दैनिक ४ सय हाराहरीमा नयाँ कोरोना संक्रमित छन् । यसअघि कम्पनीमा काम गर्ने विदेशी कामदारहरु त्यति प्रभावित भएका थिएनन् । पछिल्लो पटक भने राजधानी सोल र सँगैको ख्याङ्गी प्रान्तमा काम गर्ने विदेशीमा कोरोनाको संक्रमण बढेको छ । पछिल्लो समय राजगार अनुमति प्रणाली ईपिएस मार्फत काम गर्न आएका नेपालीमा पनि कोरोनाको संक्रमण बढेको छ । एउटै कम्पनीमा १२ नेपाली संक्रमित भएका छन् । ‘कहाँबाट सरेको भन्ने थाहा नभए पनि एक दुई–जनालाई कोरोनाको लक्षण देखेसँगै परीक्षण गर्दा सबैको पोजेटिभ देखियो,’ ख्याङ्गीदोमा काम गर्ने एक नेपालीले भने, ‘अहिले कम्पनी बन्द छ । हामी क्वारेन्टाइनमा बसेका छौं ।’

विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने नेपाली संक्रमित भए पनि कति संख्यामा भन्ने एकिन तथ्यांक छैन । नेपाली राजदूतावासले पनि कोरियाली सरकारको न्याय मन्त्रालयले अनिवार्य कोरोना टेस्ट गराउन कोरियामा रहेको नेपालीलाई अनुरोध गरेको जनाएको छ ।

ख्याङ्गीदो प्रान्त राजधानी सोलपछि धेरै मानिसको बसोबास भएको क्षेत्र हो । सन् २०१९ को मेको तथ्यांकले १ करोड ४४ लाख मानिस बसोबास गर्ने यो क्षेत्रमा ४ लाख ११ हजार विदेशीको बसोबास भएको देखाउँछ । यहाँ बस्ने सबै विदेशीले अनिवार्य कोरोनाको परीक्षण मार्च ८ देखि २२ सम्म गरिसक्नु पर्नेछ । उक्त समयमा परीक्षण नगरेमा तीन लाख (३० लाख वन) जरिवाना हुने र कोरोना फैलाएको पाइएमा बिरामीको सबै खर्च पनि तिर्नुपर्ने नियम लागू गरेको छ ।

यो नियम विदेशीलाई हेप्ने किसिमको भएको प्रवासी मजदुर युनियन (एमटियू) को भनाइ छ । ‘विदेशीले कोरोना सार्छ यिनीहरुलाई मात्र कोरोना जाँच गराए कोरोना हट्छ भन्ने भेदभावपूर्ण सोचाइ हो । साथै अन्य दिन काम गर्नुपर्ने आइतबार मात्र बिदा पाउने । त्यही दिन सबै विदेशी कामदार कोरोना जाँच गराउन जाँदा न सामाजिक दूरी छ न लाइनको व्यवस्था छ । कोरोना जाँच गरेन भने जरिवाना भन्ने, कोरोना जाँच गराउन जान बिदा नदिने । यस्तो पनि हुन्छ ?,’ एमटियूका अध्यक्ष उदय राईले भने, ‘इन्छनमा एक जना बंगलादेशीलाई कोरोना ल्याउने विदेशी भनेर हातपात नै गरेको पाइयो । यस्तो क्रम सबैतिर छ । झन् स्थानीय सरकारले विभेदकारी नियम ल्याएपछि सबै विदेशीलाई हेर्ने तरिका फेरिँदैछ ।’

ख्याङ्गी पछि राजधानी सोलले पनि सबै विदेशीले अनिवार्य कोरोना परीक्षण गराउनु पर्ने नियम ल्याएको छ । बुधबारदेखि सुरु भएर मार्च ३१ सम्म यो क्षेत्रमा बस्ने विदेशीले कोरोना परीक्षण गरिसक्नु पर्नेछ । दुई करोड ५० लाख भन्दा बढी मानिस बस्ने सोल क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी विदेशीहरुको बसोबास छ । विदेशीलाई मात्र भनेर कोरोना परीक्षण गर्नु पर्ने नियम लगाएपछि विभिन्न खालको भेदभाव सहनु परेको काभ्रे सम्पर्क समितिका अध्यक्ष सानु लामाले बताए । ‘एकजना साथीको कम्पनीले विदेशी कामदार सबैलाई कम्पनी कम्पाउन्ड छाड्न पनि दिएका छैनन् । सँगै काम गर्ने कोरियाली बजार कताकता डुलेर आउँछ । कम्पनीभित्रै बस्ने विदेशी कामदारले कसरी कोराना सार्छ ?,’ उनले भने, ‘अब विदेशी कामदारले कम्पनी खोज्न पनि पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य गरेको छ । कोरियालीलाई केही नचाहिने विदेशीलाई मात्र यस्तो व्यवस्था गर्नु त भेदभाव भएन र ?’

प्रकाशित : चैत्र ३, २०७७ १८:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×