'ओलीले आफ्ना विरोधीलाई समाप्त पार्छु भन्ने इगो लिएर देशलाई नै भड्खालोमा हाले'- प्रवास - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

'ओलीले आफ्ना विरोधीलाई समाप्त पार्छु भन्ने इगो लिएर देशलाई नै भड्खालोमा हाले'

कान्तिपुर संवाददाता

लन्डन — प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमले नेपालको संविधान र व्यवस्था नै मृत्युवरणतर्फ धकेलिएको कानुनविद्हरुले टिप्पणी गरेका छन् । यदि सर्वोच्च अदालतले विघटन सदर गर्‍यो भने देश अस्थिरतातर्फ गइ धार्मिक तथा जातीय द्वन्द्व हुन सक्ने जोखिम पनि उनीहरुले औंल्याए ।

प्रवासी नेपाली एकता मञ्च बेलायतले शनिबार 'संसद्‌ विघटन र संवैधानिक व्यवस्था' बारे गरेको अन्तरक्रियामा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बलपूर्वक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको टिप्पणी गरे । 'ओलीले आफ्नो पार्टीले असहयोग गर्दा विघटन गर्नु पर्‍यो भने पनि उनी न त पार्टीमा गए, न संसदीय दलको बैठक राखेर आफू नै नेता हो भन्ने प्रमाण देखाउन सके । प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि अविश्वास प्रस्ताव आए पनि फेस गर्न सक्नु पर्दथ्यो,' भट्टराईले भने, 'ओलीले आफ्ना विरोधीलाई समाप्त पार्छु भन्ने इगो लिएर देशलाई नै भड्खालोमा हाले ।'

वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री दुवै बराबर जिम्मेवार रहेको बताए । प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना भयो भने राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग लगाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने एक प्रश्नको जवाफमा भट्टराईले संविधानमा त्यो प्रावधान रहेको तर महाभियोगभन्दा पनि राष्ट्रपति आफैंले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताए ।

प्रतिनिधिसभाका सभामुखले अहिले प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने अर्को प्रश्नको जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले विगतमा पनि प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाएको उदाहरण रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउने प्रावधान रहेकाले सभामुखले आफै बैठक बोलाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्नेबारे छलफल जारी रहेको बताए।

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव सुनिलकुमार पोखरेलले अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विघटनको अधिकार नदिएको बताए । 'ओलीको कदमले नेपालको राजनीति, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानकै भविष्य संकटतर्फ गएको छ', पोखरेलले भने, 'प्रधानमन्त्रीले जुन धारा प्रयोग गरेर संसद्‍ विघटन गरे, त्यसमा विघटनको कहींकतै व्यवस्था छैन । प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै वैशाखमा चुनाव हुन्छ भन्ने पटक्कै विश्वास छैन । त्यसपछि नेपाल लामो समयका लागि अस्थिरतातिर जाने देखिएको छ ।'

वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेलले नेपालको संसदीय व्यवस्था संसारको कुनै पनि संसदीय व्यवस्थासँग नमिल्ने बताए । उनले नेपालमा राजनीतिक स्थिरताका लागि आम चुनाव भएको २ वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था राखिएको स्मरण गराए । 'प्रधानमन्त्रीले हाम्रो संविधानअनुसार निरपेक्ष रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न मिल्दैन', उनले भने ।

कार्यक्रम सञ्चालन प्रवासी नेपाली एकता मञ्च बेलायतका अध्यक्ष राजेन्द्र पुडासैनीले गरेका थिए । कार्यक्रममा यूरोपका विभिन्न मुलुकमा रहेका प्रवासी नेपाली एकता मञ्चका सदस्य तथा विभिन्न संघसंस्थाका पदाधिकारी सहभागी थिए ।

प्रकाशित : माघ २४, २०७७ २२:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

किशोरी हत्या घटना अविलम्ब छानबिनको माग

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — बृहत् नागरिक आन्दोलनले बैतडीमा किशोरी हत्या घटना अविलम्ब छानबिन गरी दोषीमाथि हदैसम्मको कारबाहीको माग गरेको छ । 

आन्दोलनका तर्फबाट अभियन्ता युग पाठकले शनिबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिका-७, चिडेपानीकी १७ वर्षीया किशोरी भागरथी भट्टको हत्या घटनाको अविलम्ब छानबिन गर्न माग गरेका हुन् । 'यस किसिमको मानवताविरोधी जघन्य अपराधको सरकारले अविलम्ब निष्पक्ष छानबिन गरी घटनामा संलग्न दोषी पत्ता लगाई हदैसम्मको कारबाही गर्न बृहत् नागरिक आन्दोलन सरकार र सम्बन्धित निकायहरुसँग जोडदार आग्रह गर्दछ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ,'साथै यस खाले जघन्य मानवअधिकारविरोधी घटनाहरुमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संघसंगठनको समेत गम्भीर ध्यानाकर्षण होस् भन्ने विशेष आग्रह पनि गर्दछ ।' माघ २० विद्यालयबाट फर्कने क्रममा भट्ट बेपत्ता भएको र बिहीबार साँझ घर नजिकै लखलेक जंगलमा हत्या गरिएको अवस्थामा शव भेटिएको थियो ।

बझाङको मष्टा गाउँपालिकाकी १२ वर्षीया सम्झना विकको गोठ जाँदै गर्दा अपहरण गरी बलात्कारपछि हत्या गरिएको घटना नसेलाउँदै यस किसिमको घटना हुनुले राज्य महिला र बालिकामाथि हुने हिंसा र बलात्कार नियन्त्रणका लागि चरम असंवेदशील र जवाफदेही नभएको पुष्टी हुने नागरिक आन्दोलनको ठहर छ ।

किशोरी हत्या घटनाले आफूहरु मर्माहत भएको जनाउँदै अभियन्ता पाठकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ, 'मुलुकमा दिनानुदिन मानवताविरोधी यस्ता घटना भइरहनु सरकारको लापरबाही, असंवेदशीलता र मानवअधिकारको संरक्षण गर्न नसक्नुको पराकाष्टा हो ।' उनले पीडितले न्याय पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्न र बलात्कार तथा हत्यामा संलग्न दोषी तुरुन्त पत्ता लगाई कडा कानुनी कारबाहीका लागि 'बृहत् नागरिक आन्दोलन' तर्फबाट राज्यको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रकाशित : माघ २४, २०७७ २२:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×