झापाका पदक विजेता सम्मानित- क्रिकेट विश्वकप - २०१९ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

झापाका पदक विजेता सम्मानित

कान्तिपुर संवाददाता

बिर्तामोड — नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा पदक विजेता झापाका खेलाडी तथा प्रशिक्षकलाई बिहीबार जिल्ला खेलकुद विकास समितिले नगदसहित सम्मान गरेको छ ।

उक्त प्रतियोगितामा झापाबाट सहभागीमध्ये १६ खेलाडीले २ स्वर्ण, ९ रजत र ८ कांस्य पदक जितेका थिए । भद्रपुरस्थित मेची रंगशालामा समितिले स्वर्ण विजेता बक्सिङकी तृषा जबेगु र आईटीएफ तेक्वान्दोका रोशन मगरलाई जनही १० हजारसहित सम्मानपत्र प्रदान गर्‍यो ।

रजत विजेता बृद्धिचालकी कृतिसरा अधिकारी, पौडीका प्रारम्भ भण्डारी, आर्चरीकी योगिता काम्बाङ र स्मृति उप्रेती, बक्सिङका अभिनय राई र सुस्मिता राई तथा सेपाकताक्रोका सुशील विश्वकर्मा छन् । उनीहरूले जनही ५ हजार पाए ।

कांस्य विजेता बुद्धिचालका राजन सुवेदी र खुश्बु थापा, कुस्तीका विशाल बुढाथोकी र रेणुका राजवंशी तथा जुडोका निश्चल राई, मंगलु मेचे र प्रेम गुरुङ छन् । उनीहरूलाई जनही ३ हजार प्रदान गरियो । जिल्लाबाट १ सय ४३ खेलाडीले ८ खेलमा पदक जितेका थिए । २४ छनोट खेल खेलेको कार्यालय प्रमुख विष्णु नेम्बाङले जानकारी दिए । कार्यक्रममा पदक जिताउन सफल बक्सिङका प्रशिक्षक डम्बरबहादुर लिम्बू र आईटीएफ तेक्वान्दोका प्रशिक्षक नवीन तामाङ, समितिका निवर्तमान अध्यक्ष शंकर थापा, कार्यालयका अवकाशप्राप्त प्रमुख टहलदास मैनाली र लेखापाल देवी न्यौपानेलाई समेत सम्मान गरियो ।

प्रकाशित : पुस २२, २०७९ ०७:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विश्वविद्यालयहरूमा चाहिएको आमूल परिवर्तन

सम्पादकीय

नेपालमा उच्च शिक्षण संस्थाहरू कतिसम्म अस्तव्यस्त छन् भन्ने पछिल्लो उदाहरण खुला विश्वविद्यालय बनेको छ । प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेर एलएलबी गरिरहेका, उपलब्ध भर्ना सूची अनुसार ४२८ विद्यार्थीलाई हालै बार काउन्सिलले अधिवक्ताको परीक्षामा नराख्ने जनाएको छ । र, यो मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

यस्तो अवस्था आउनुमा विद्यार्थीकेन्द्रित शिक्षण पद्धतिको विकास तथा पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न नसक्नुलाई औंल्याइएको छ । हाललाई सर्वोच्चको व्याख्याले नै विद्यार्थीको भविष्य निर्क्योल गर्नेछ । तर, विश्वविद्यालयको यस्तो कमजोरीबारे भने थप छलफल आवश्यक छ । विशेष गरी विभिन्न मन्त्रालय तथा प्रदेश, स्थानीय तह र गैरसरकारी क्षेत्रहरूमाझ विश्वविद्यालय खोल्ने लहर चलिरहेको परिवेशमा खुला विश्वविद्यालयको यस्तो हालतले बेलैमा सतर्क गराएको छ ।

बढ्दो विद्यार्थी संख्याका आधारमा विश्वविद्यालयको माग आउनु स्वाभाविक भए पनि, त्यसको आवश्यकता र सञ्चालनको मापदण्डमा सम्बद्ध निकाय गम्भीर हुनुपर्छ । खुला विश्वविद्यालयकै उदाहरण लिऔं, सञ्चालनमा आएको आठ वर्ष पुग्दा पनि यसले पाठ्यक्रमको समायानुकूल परिमार्जन गर्न सकेको छैन, पठनपाठन गतिलो छैन, परीक्षा र नतिजा प्रकाशन समयमै हुन्न अर्थात् निश्चित मापदण्ड पुर्‍याउन सकेको छैन । उच्च शिक्षा लिन नसक्ने दुर्गम भेगका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी प्रविधिको उपयोग गर्दै अनलाइन माध्यमबाट पढाउने उद्देश्यको अपेक्षित पूर्ति यो विश्वविद्यालयले गरेको छैन । विश्वविद्यलयबाट बाहिरिँदा बजारअनुकूल सीप पाइने आम अपेक्षा पनि पूरा गर्न सकेको छैन । कतिसम्म भद्रगोल छ भने, राजनीतिक भागबन्डा नमिलेर डेढ वर्षदेखि डिनसमेत नियुक्त भएका छैनन् ।

खुला विश्वविद्यालय मात्र होइन, अपवादबाहेक अरू विश्वविद्यालयको उपलब्धि पनि सन्तोषजनक छैन, तिनले पनि अपेक्षित शैक्षणिक एवं प्राज्ञिक वातावरण दिन सकेका छैनन् । विश्वविद्यालयहरूलाई बजारको माग अनुरूपको जनशक्ति उत्पादनका अतिरिक्त ज्ञान उत्पादन–पुनरुत्पादनको थलोका रूपमा उभ्याउन सकिएको छैन । यसर्थ शैक्षिक गुणस्तरको सुधारको पक्षलाई बिर्सिएर, हालसम्मका नीतिनियमले शिक्षण क्षेत्रको समस्या ठोस रूपमा सम्बोधन गर्न नसकिरहेको वास्तविकता हुँदाहुँदै खास परिवेशमा बाहेक विश्वविद्यालय मात्र थुपार्ने नीति सरकारले लिनु हुन्न ।

विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धनमार्फत पैसा कमाउने उद्योग तथा आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने स्थानका रूपमा लिइने राजनीतिक प्रवृत्तिका कारण पनि यसको संख्यालाई बढाउन जोड दिइने गरिन्छ । भइरहेकै उच्च शिक्षण संस्थाहरूले गर्नुपर्ने आधारभूत काम भए–नभएकामा भने कमै चासो लिइन्छ । कुनै पनि विश्वविद्यालयले नियमित अनुसन्धान तथा प्रकाशन गर्न सकेको छैन । अध्ययन–अध्यापन र परीक्षा लिई नतिजा निकाल्ने असाध्यै आधारभूत प्राज्ञिक कर्म पनि समयमा हुन्न । विश्वविद्यालय सुधारको गतिविधि कार्यदल बन्ने, प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनेमै सीमित भएको देखिन्छ । यही पुसमै राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्यको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले छुट्टै विश्वविद्यालय खोल्नुभन्दा सम्बन्धित विषयको अध्ययन गराउने विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिई विशिष्टीकृत कलेज चलाउनुपर्ने निष्कर्ष सरकारलाई सुनाएको थियो । यस्ता सुझावमा भने सरकार तथा राजनीतिक नेतृत्वको कति पनि रुचि हुन्न । विज्ञका सुझाव एकातिर, व्यवहारमा भने विश्वविद्यालय खोलेर आफ्ना मान्छेलाई उच्च ओहोदामा राख्ने चलन अक्षुण्ण छ ।

दशकौंदेखि एउटै ऐनले विश्वविद्यालयको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने अवधारणा एकीकृत उच्च शिक्षा ऐनमाथि बहस चलिरहे पनि त्यो अझै टुंगिएको छैन । ऐनको चर्चा चलिरहन्छ, खुला विश्वविद्यालयकै ढाँचामा विश्वविद्यालयहरू खुलिरहन्छन् । एकातिर सरोकारवालाहरूको विरोध–तर्क, अर्कातिर राजनीतिक नेतृत्वको उदासीनताले पनि यस्तो अवधारणा अलपत्र परेको हो । विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूलाई राजनीतिक नेतृत्वबाट टाढा राखी प्राज्ञको समूहमार्फत सञ्चालन गर्दा सुधार हुन्छ भन्ने सूत्र त दलहरूका घोषणापत्रमै भेटिन्छ । त्यसलाई व्यवहारमा ल्याउन नसक्नुमा विश्वविद्यालयलाई व्यापार ठान्ने, त्यसबाट आफू र आफ्ना वरिपरिकाको आम्दानीको माध्यम बनाउने सोच नै बाधक छ । यसमा नीतिगत सुधारले राजनीतिक दल तथा शिक्षा मन्त्रालयको भूमिका स्वतः कमजोर हुने थियो । अर्को, नियामक निकायका रूपमा अनुदान आयोगको परिमार्जनको माग पनि वर्षौंदेखि उठिरहेको छ । सबै उच्च शिक्षाका संस्थालाई निर्देश गर्न सक्ने आयोगलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्नेमा कसैको असहमति छैन । तैपनि काम हुन सकेको छैन ।

उच्च शिक्षाका लागि अपरिहार्य नीतिगत सुधार अलपत्र परे पनि विश्वविद्यालयका आन्तरिक शासन–प्रशासन र प्रणालीको व्यवस्थापनमा अलि बढी ध्यान दिन सके धेरै समास्याको हल खोज्न सकिन्छ । जस्तो- शैक्षिक क्यालेन्डरको पालना गर्ने, समृद्ध पुस्तकालय स्थापना गर्ने, अनुसन्धान–प्रकाशनलाई नियमित प्राज्ञिक गतिविधिमा राख्ने लगायतका काम धेरै हदसम्म प्रशासनको दक्षतामा भर पर्छ । यद्यपि राजनीतिक हस्तक्षेप यहाँ पनि विद्यमान छ । प्राध्यापक, शिक्षकसहित कर्मचारी तथा प्रशासकको छनोट र क्षमतालाई लिएर प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । तिनबाट आन्तरिक संरचना अभिवृद्धिका काम हुन सकेका छैनन् । तसर्थ प्रथमतः प्रशासनिक सुधारका विषयमा गम्भीर भएर प्राज्ञिक गतिविधिलाई नियमित बनाउनु जरुरी छ । र, विश्वविद्यालयलाई समाजको जल्दोबल्दो ज्ञान उत्पादक संस्था बनाउने गरी नीतिगत सुधार गर्न पनि घनीभूत विमर्शको खाँचो छ ।

प्रकाशित : पुस २२, २०७९ ०७:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×