खाद्य वीरगन्ज शाखाले यस वर्ष गहुँ नकिन्ने

शाखा प्रमुख पंकजकुमार झाका अनुसार, निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने भएपछि शाखाले गहुँको खरिद प्रक्रिया नै नखुलाएको हो । नेपाल सरकारले गहुँको समर्थन मूल्य क्विन्टलको ३ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ १४ पैसा निर्धारण गरेको छ । तर निजी क्षेत्रले हाल किसानसँग प्रतिक्विन्टल ४ हजार ३ सयदेखि ४ हजार ४ सय रुपैयामा गहुँ खरिद गरी रहेको छ । ‘खरिद खुल्ला गरेर मात्र भएन, निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नु पर्‍यो,’ उनले भने, ‘त्यस कारण यस वर्ष शाखाले गहुँ खरिदको प्राविधिक प्रकृयानै सुरु गरेन ।’

शाखालाई केन्द्रले यस बर्ष फागुन २ गते पत्र मार्फत ५ हजार क्विन्टल गहुँ खरिदको कोटा दिएपनि निजि क्षेत्र सँगको प्रतिस्पर्धाको कारण गहुँ खरिद प्रक्रिया सुरु नै नगरिएको उनले बताए । झाले शाखा आफैले निजी क्षेत्रभन्दा बढी मूल्य किसानलाई दिएर गहुँ खरिद गर्न नसक्ने बताए । ‘हामी समर्थन मूल्यको दायरामा बाँधिएका हुन्छौं,’ उनले भने, ‘त्यो भन्दा माथि गएर गहुँ खरिद गर्न सक्ने अधिकार हामीलाई छैन ।’

श्रोतका अनुसार, छिमेकी मुलुक भारतमा हुने गहुँको खरिद मूल्यको प्रभाव सिमावर्ती जिल्लाहरुमा पर्ने गरेको छ । यस वर्ष भारत सरकारले गहुँको समर्थन मूल्य भारु २ हजार ३ सय रुपैयाँ अर्थात् नेरु ३ हजार ६ सय ८० रुपैया निर्धारण गरेको छ । जुन नेपालको समर्थन मूल्यभन्दा ३० रुपैयाँ बढी छ । यस बाहेक भारत सरकारले गहुँ लगायतका खाद्यान्न वस्तुमा जिएसटी करसमेत लगाएकाले भारतमा गहुँको खरिद मूल्य उच्च भएको छ । त्यसको प्रभाव नेपाली बजारमा स्वत: पर्न जान्छ । नेपालभन्दा भारतमा गहुँको मूल्य बढी पाइएपछि नेपाली किसानले भारतमा गहुँ बेच्ने सम्भावना पनि रहन्छ ।

कम्पनी वीरगन्ज शाखाले यस वर्ष निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर धान खरिद पनि गर्न सकेको थिएन ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड वीरगन्ज शाखा । तस्बिर : शंकर आचार्य / कान्तिपुर