'वीरगन्ज सुनको अण्डा दिने क्षेत्र हो '

राज्यले वीरगन्जलाई औद्योगिक नगरी हो, व्यापारिक नगरी हो भन्दै आएको छ । तर, नीति बनाउँदा यसतर्फ ध्यान दिएको पाइँदैन छैन । वीरगन्जको नीति बनाउँदा आर्थिक प्याकेजको नीति बनाइएन भन्ने मेरो गुनासो हो । म ५ वटा ‘पी’ बाट यसबारेमा कुरा सुरु गर्न चाहन्छु । पहिलो हो नीति, दोस्रो संसद्, तेस्रो सार्वजनिक धारणा, चौथो दबाब समूह र पाँचौं प्रेसको कुरा ।

नीतिको कुरा गर्दा सरकारले नीति बनाउँछ । तर, भन्सार, राजस्व, अर्थ, उद्योगको नीति कस्तो बनाउने भन्ने कुरा आउँछ । नीति बनाउँदा सरोकारवालासँग नाममात्रको छलफल गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने ठूलो समस्या छ । नेपालको नीति सरकारले बनाउने भनिए पनि त्यो मुठ्ठीभर कर्मचारीको कब्जामा छ । केही व्यक्तिले नीतिमै कब्जा जमाएर देशको उद्योग व्यापार धराशायी अवस्थामा पुर्‍याएका छन् ।

भारतबाट धेरै सामान नेपाल आउँछ । भारतमा हरेक बस्तुमा जीएसटी लाग्छ । भारतको बस्तुमा ४ देखि २८ प्रतिशतसम्म जीएसटी छ । मुख्य रूपमा ४ देखि १८ प्रतिशत बढी छ । खुद्राको कुरा गर्दा चामल, भुजिया, काजु, दाल लगायतमा धेरै कम छ । भारतबाट सामान खरिद जीएसटीको बिलमा हुन्छ । यहाँको भन्सारमा आ–आफ्नै दादागिरी छ । आफ्नै शैलीमा चल्छ । भारतमा खरिद गरिएको बिलले यहाँ केही मतलब राख्दैन । त्यसकारण नीति बनाउँदा हामीले भारतबाट सामान खरिद हुन्छ, त्यो कति मूल्यमा ल्याइन्छ, त्यसबारेमा पनि हेर्न जरुरी छ । ५ किलो प्याजमा १ सय ५० रुपैयाँको फरक छ । भारतबाट खरिद गर्दा कतिमा खरिद गरिएको छ, त्यो हेरिंदैन ।

नीति बनाउँदा वीरगन्जको आर्थिक प्याकेज किन बन्दैन ? वीरगन्जमा सुख्खा बन्दरगाह र एकीकृत चाँज चौकी बन्यो । नेपाल सरकारले यसलाई व्यापार गर्न बनाएको हो । यो वीरगन्जवासीको फाइदाका लागि बनाइएको होइन । त्यहाँको खराब हावा, प्रदूषण हामी खान्छौं, बजेट संघीय सरकारले खान्छ । मुलुकको कुल राजस्वको ४२ प्रतिशत अंश वीरगन्जले दिन्छ । इन्धनको ७० प्रतिशत ढुवानी यहींबाट जान्छ । कुल नाफा वीरगन्जले दिन्छ तर वीरगन्जलाई आर्थिक प्याकेज किन दिइँदैन ?

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना यहाँ किन बनाइँदैन ? वीरगन्जलाई किन पन्छाइराखिएको छ ? त्यसकारण नीति बनाउँदा वीरगन्जलाई बेइमान, नियत खराबको नजरले हेरिन्छ । त्यसकारण नीतिमा सुधार आवश्यक छ । वीरगन्जलाई आर्थिक प्योकज दिन जरुरी छ । दोस्रो कुरा म आफैं सांसद छु । प्रश्न उठ्न सक्छ, यो क्षेत्रको सांसद, वीरगन्जबाट चुनाव जितेको छ । वीरगन्ज, उद्योग र यहाँको व्यापारका बारेमा बहस गर्छ कि गर्दैन ? यहाँको नागरिकका बारेमा बहस गर्छ कि गर्दैन ? मैले यहाँका हरेक मुद्दा संसद्मा उठाएको छु । सरकारले वीरगन्जलाई ध्यान देओस्, वीरगन्जको कुरा सुनोस् । वीरगन्ज सुनको अण्डा दिने क्षेत्र हो तर हामीले वीरगन्जलाई हात्तीको मुखमा जिरा दिएका छौं ।

वीरगन्ज देशलाई धान्न सक्ने ठाउँ हो तर बजेट कम दिन्छौं । वीरगन्ज महानगरको कुरा गर्दा बजेट काटिएको छ । वीरगन्जमाथि बेइमानी भएको छ । संसद्मा यही कुरा उठाएको छु । नेपाल सरकारका लागि छोटो अवधिको मन्त्री बनेको थिएँ । यहाँका उद्योगीको समस्या समाधान गर्न निकुञ्जबाट सिधै प्रशारण लाइन वीरगन्ज ल्याउन पहल गरें । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमानजीसँग पटक/पटक कुरा भएपछि म आफैं निकुञ्ज गएको थिएँ । निकुञ्जमा फाइल हराएको थियो । आफैं खोजेर ल्याएर निकास दिएँ । त्यतिमात्रै होइन, वीरगन्जको पर्यटन महत्त्व बढाउनका लागि चिडियाखानाको कुरा भयो । अहिले कम्पाउन्डवालको काम भइरहेको छ । हुलाकी राजमार्गका लागि काम गरें ।

तेस्रो कुरा उद्योगपति र सर्वसाधारणको मेल छैन, द्वन्द्व छ । यहाँ धेरै प्रकारको द्वन्द्व छ । उद्योग चल्छ, धूवाँ सर्वसाधारण स्थानीयको घरमा जान्छ, स्थानीयले धूवाँ खान्छन् । उद्योग चल्छ तर स्थानीयलाई प्राथमिकता दिइँदैन, रोजगारी दिइँदैन । त्यही कारण द्वन्द्व बढेको हो, यी समस्या यहाँ व्याप्त छन् । यसमा उद्योगपतिले पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

स्थानीयवासीलाई रोजगारी दिनुपर्छ । त्यहाँ बेरोजगारको समस्या छ । जनप्रतिनिधिका घरमा दैनिक आएर जागिर लगाइदिन आग्रह गर्छन् । उद्योगीहरूले दक्ष जनशक्ति छैन भन्छन् । उद्योगीहरूको भनाइ पनि उचित नै होला । दक्ष मान्छे उत्पादन गर्ने काम सरकारको हो । सरकरले उद्योगबाट प्रशस्त कर लियो तर नागरिकलाई तालिम दिएर दक्ष बनाएन । यसतर्फ राज्यले पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।

प्रेसर ग्रुपको कुरा गर्दा जनप्रतिनिधिका नाताले मेरो छुट्टै किसिमको बुझाइ छ । यहाँका उद्योगीहरु मन्त्री नियुक्त हुनेबित्तिकै उनीहरुलाई खादामाला लगाउन दौडिहाल्छन् । उद्योगमन्त्री, अर्थमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै दौडेर गई खादामाला लगाउने चलन यहाँ व्याप्त छ । उद्योगीहरूको यो कमजोरी हो । कुनै मन्त्री नियुक्त हुनेबित्तिकै हतारहतार काठमाडौं पुगेर खादामाला लगाइदिन जरुरी छैन ।

खादामाला लगाउँदैमा वीरगन्जबासीलाई केही आउँदैन । उद्योगी व्यवसायीले सुरुमा यहींकै जनप्रतिनिधि, सांसद, प्रदेश सांसद, सर्वदलीय नेतालाई राखेर बहस गर्नुपर्‍यो । तपाईहरूका समस्याबारे छलफल गर्नुपर्‍यो । हामी समस्या समाधान गर्न तयार छौं । सबै राजनीतिक दल मिलेर एकढिक्का भएर डेलिगेसन जाँदा अर्थ, उद्योग सबै मन्त्रीले सुन्ने कुरा आउँछ । हामीभित्रकै अर्थ र उद्योगमन्त्री बन्ने हो, त्यही भएर खादामाला लगाउन मरिहत्ते गर्ने र दौडादौड गर्ने काम बन्द गरौं ।

हामी सांसद उद्योग, अर्थ, प्रधानमन्त्री सबैतिर दौडिन तयार छौं । अन्तिममा रिजल्ट आउनु पर्‍यो । व्याजका लागि उद्योगीहरू तड्पिएका छन्, हामीलाई थाहा छ । तपाईंहरूले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई झकझकाउनु पर्‍यो । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष, पूर्वअध्यक्ष, धेरै व्यवसायीसँग मेरो सम्बन्ध छ । तर, आफ्नो समस्या कहिल्यै भन्नु हुन्न । भनिएका समस्या डटेर, लागेर समाधान गरेको छु । उद्योगी व्यवसायीका समस्याबारे म आफैंले फोन गरेर सोध्ने गरेको छु । तर तपाईंहरू भन्नु हुन्न, किन लाज लाग्छ ? उद्योगीले औंला उठाएर, हप्काएर भन्न सक्नुहुन्छ । किनभने म तपाईंको सेवक हुँ । म तपाईंहरूकै जनप्रतिनिधि हुँ ।

प्रेसको कुरा गर्दा वीरगन्जमा पत्रकारको जमात ठूलो छ । काठमाडौंलाई हल्लाउने जमात यहाँ छ । तर, समाचार के आउँछ ? फलानो अग्रवालको घरमा राजस्वको छापा पर्‍यो । यति राजस्व उठ्यो भन्ने मात्रै समाचार आउँछ । यहाँका उद्योगी व्यापारीमा बादल छाएको छ, यसबारे समाचार आउँदैन । यस्तो विषयमा पनि समाचार आएपछि मात्रै सरकार हल्लिने हो ।

प्याज महँगो हुँदा भारतको सरकार ढल्यो । यहाँ पनि उद्योगी व्यवसायीलाई समस्या पर्दा सुनुवाइ नभए सरकार ढल्न सक्छ । त्यसैले यहाँका उद्योगी व्यापारीका समस्या बुझेर लेख्नु पर्‍यो । समाचार लेखे पनि थोरै मात्रामा आउँछ । छापा हानेको, करको विषयमा मात्रै समाचार आउँछ ।

उद्योगी–व्यवसायीका समस्याबारे कमै समाचार आउँछन् । उद्योग व्यवसाय, व्यापार, पूर्वाधारमा धेरै समस्या छ । औद्योगिक करिडोर भनेर वीरगन्ज–पथलैया भनिन्छ । अब वीरगन्ज–पथलैया मात्रै नभएर पावरहाउसबाट सिधै पोखरिया करिडोर बन्नु पर्‍यो । पावरहाउसबाट सिधै कलैया करिडोर ।

अब वीरगन्ज–कलैया करिडोर, वीरगन्ज–पोखरिया करिडोर र वीरगन्ज–पथलैया करिडोर बन्नुपर्‍यो । वीरगन्ज आउँदा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीज्यूहरू गम्छा समाएर आउनु हुन्छ । औद्योगिक नगरी यही हो भन्नु हुन्छ । हेटौंडा औद्योगिक नगरी घोषण हुने, राजविराजमा पनि बन्ने तर वीरगन्ज अहिलेसम्म घोषणा भएन । औद्योगिक नगरी घोषणा गर्न ढिला गर्नु भएन । वीरगन्जमा बिजुलीको समस्या छ, त्यो पनि समाधान गर्न म विनम्र आग्रह गर्छु ।

-प्रदीप यादव पूर्वमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् ।