साउनमै कार्यविधि निर्माण र कात्तिकभित्रै ठेक्का लगाइसक्न निर्देशन

‘वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रममा समावेश कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड संशोधन गर्नुपर्ने वा नयाँ तर्जुमा गर्नुपर्ने भए अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर साउन मसान्तभित्र तयार गरी लागू गर्नुपर्नेछ,’ मार्गदर्शनमा भनिएको छ, ‘स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा परेका आयोजनाको तयारीका चरण पूरा गरी कार्यक्रम आयोजनाको त्रैमासिक विभाजनसहितको वार्षिक खरिद योजना विस्तृत डिजाइन र लागत अनुमान तयार गरी ०८० असोज मसान्तभित्र स्वीकृत गरी बोलपत्रसमेत आह्वान गरिसक्नुपर्नेछ ।’ कात्तिक मसान्तभित्र बोलपत्र मूल्यांकन गरी ठेक्का सम्झौता गरिसक्न र त्यसको १५ दिनभित्र काम सुरु गरिसक्न पनि मन्त्रालयले भनेको छ । उक्त समयभित्र ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढेको कार्यक्रममा विनियोजित रकम रोक्का गर्न सकिने प्रावधान पनि कार्यविधिमा छ ।

आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास र असारमा रकमान्तर कार्यक्रममा संशोधन नगरिने पनि अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । ‘दुर्गम र पिछडिएका क्षेत्रका आयोजना तथा कार्यक्रममा विनियोजित रकम अन्यत्र रकमान्तर गर्न नपाउने व्यवस्था पनि मन्त्रालयले गरेको छ । विकास निर्माणको काम समयमै होस् र विनियोजन भएकै ठाउँमा खर्च होस् भन्ने उद्देश्यले बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन जारी गरिएको अर्थ सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलको दाबी छ । ‘कात्तिक मसान्तसम्म ठेक्का लगाउइसक्नुपर्ने, साउनभर कार्यविधि बनाउने, पहिलो त्रैमासिक र अन्तिम त्रैमासिकमा रकामान्तर नगर्नेलगायत व्यवस्था मार्गदर्शनमा छन्,’ उनले भने, ‘मार्गदशनले बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्छ ।’

समग्र वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै विद्यमान कानुनी व्यवस्था पालनाका लागि पनि मार्गदर्शनमार्फत सरकारले निर्देशन दिएको छ । यसअनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएका वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमको पूर्वतयारीका काम चाँडो सक्न अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन छ । तोकिएको परिमाण, लागत, गुणस्तर, समयसीमाभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने व्यवसायीलाई प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने तर त्यसविपरीत तोकिएको गुणस्तर कायम नगर्ने, समयभित्र काम सुरु नगर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्न पनि भनिएको छ ।

पानी, बिजुली, सञ्चार, घरभाडा, इन्धन, मर्मत खर्च, कार्यालय सामग्री खर्च, तालिम, गोष्ठी, भ्रमण खर्च जस्ता प्रशासनिक खर्चमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाउन पनि मार्गदर्शनमा भनिएको छ । नगद प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न १ अर्बभन्दा बढीको भुक्तानी दिनुपर्ने भए ७ दिनअगावै अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने निर्देशन पनि मार्गदर्शनमा छ । ‘स्वीकृत बजेट र कार्यक्रममा समावेश भएकोबाहेक आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषयमा निर्णय गर्दा वा सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्दा अनिवार्य अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर मात्र गर्नुपर्नेछ,’ मार्गदर्शनमा भनिएको छ, ‘सहमतिविना भएको निर्णयबाट सिर्जित दायित्व भुक्तानीमा अर्थ मन्त्रालय जिम्मेवार हुनेछैन ।’

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाहेक अन्य आयोजनाका हकमा स्रोत सहमतिको सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि बढीमा तीन वर्षको रहने जनाइएको छ । ‘स्रोत सहमति प्रदान गरेको मितिले नौ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता नभए सहमति स्वतः रद्द हुनेछ । यसअघि सहमति दिइएकामध्ये नौ महिना पूरा भई हालसम्म बोलपत्र आह्वान नभएका तथा यस आर्थिक वर्षको बजेटमा विनियोजन प्रस्ताव नगरिएका आयोजनाको स्रोत सहमति खारेज हुनेछ,’ मार्गदर्शनमा भनिएको छ ।

संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जना कार्यक्रमको कार्यविधिअनुसार विषयगत मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने हुँदा सोहीअनुसार कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । निर्धारित समय र लागतमा काम सम्पन्न गर्न र गुणस्तर कायम गर्न आयोजना प्रमुख तथा निर्माण व्यवसायीलाई उपलब्धिप्रति जवाफदेही हुने प्रणालीको विकास गराउन भनिएको छ । अत्यावश्यक कार्यका लागि बाहेक एक तहभन्दा बढी तहमा सहायक ठेक्का सम्झौता गर्न पाइने छैन । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट १० करोडभन्दा माथिका आयोजनाको निर्माण गुणस्तरको प्राविधिक परीक्षण गराउन भनिएको छ ।

कार्यक्रम र आयोजनाको भौतिक प्रगति र गुणस्तरका आधारमा मात्र भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । यसअनुसार पहिलो त्रैमासिक निकासा र भुक्तानीका लागि भौतिक प्रगति आवश्यक पर्ने छैन । दोस्रो त्रैमासिक निकासा भुक्तानीका लागि ३० प्रतिशत र तेस्रो त्रैमासिक निकासा र भुक्तानीका लागि त्यस अवधिसम्मको भौतिक प्रगति न्यूनतम ५० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनमा छ । सोभन्दा कम भौतिक प्रगति भएको अवस्थामा त्यसपछिको त्रैमासिक अवधिमा भौतिक प्रगति पूरा गर्ने प्राप्त गरी निकासा र भुक्तानी दिन सकिने जनाइएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा कर्मचारीले प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय लगायतका भत्ता पाउनेछैनन् । नयाँ सवारीसाधन र फर्निचर तथा फर्निसिङ खरिद नगर्न पनि मार्गदर्शनमा भनिएको छ ।

• बजेट कार्यान्वयनका लागि अर्थले जारी गर्‍यो ८१ बुँदे मार्गदर्शन (पूर्णपाठ)