बजेट कार्यान्वयनका लागि अर्थले जारी गर्‍यो ८१ बुँदे मार्गदर्शन (पूर्णपाठ)

समग्र वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पालनाका लागि पनि मार्गदर्शनमार्फत सरकारले निर्देशन दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएका वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमको पूर्वतयारीका काम चाँडो सक्न अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन छ । तोकिएको परिमाण, लागत, गुणस्तर, समयसीमाभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने व्यवसायीलाई प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने तर सोविपरित तोकिएको गुणस्तर कायम नगर्ने, समयभित्र काम सुरु नगर्ने, व्यवसायीलाई कारबाही गर्न भनिएको छ ।

पानी, बिजुली, सञ्चार, घरभाडा, इन्धन, मर्मत खर्च, कार्यालय सामग्री खर्च, तालिम, गोष्ठी, भ्रमण खर्च जस्ता प्रशासनिक खर्चमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाउन भनिएको छ । नगद प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न १ अर्बभन्दा बढीको भुक्तानी दिनुपर्ने भएमा ७ दिनअवागै अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन आग्रह गरिएको छ । ‘स्वीकृत बजेट र कार्यक्रममा समावेश भएको बाहेक आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषयमा निर्णय गर्दा वा सरकार, मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्दा अनिवार्य रुपमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्व सहमति लिएर मात्र गर्नुपर्नेछ’ मार्गदर्शनमा भनिएको छ ‘सहमतिविना भएको निर्णयबाट सिर्जित दायित्व भुक्तानीमा अर्थ मन्त्रालय जिम्मेवार हुनेछैन ।’

बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनको पूर्णपाठ