काठमाडौं, बिर्तामोड — झापाको काँकडभिट्टादेखि सुनसरीको इनरुवासम्म पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग बनाउने भन्दै सरकारले करिब ५ हजार ५ सय कित्ता जमिन रोक्का राखेको छ । मुआब्जासमेत नदिई ३४ महिनादेखि खरिदबिक्रीलगायत गतिविधि गर्न नपाउने गरी रोक्का राखिएपछि रेलमार्ग निर्माण हुने क्षेत्रका स्थानीय मारमा छन् । सरकारले जमिन रोक्का राख्दा धेरैजसो स्थानीयको घर व्यवहार बिग्रिएको छ ।

‘करिब दुई करोडको सम्पत्ति रोक्का छ, घरजग्गा बैंकमा राखेर छोराहरूलाई पढ्न बाहिर पठाउने प्रक्रिया दुई वर्षदेखि रोकिएको छ । पैसा जोहो गर्न नसक्दा छोराहरू पढ्न विदेश जान पाएका छैनन्,’ बिर्तामोड–३ की रस्ना राजवंशीले भनिन् । सैनिक मोडस्थित उनका दुइटा घरसहित २४ धुर जग्गा रेलमार्गमा परेको छ, एउटा छोरा जापान र अर्को अस्ट्रेलिया जाने प्रक्रियामा छन् । ‘सम्पत्ति भनेकै त्यही घर हो । त्यो पनि न मुआब्जा पाइएको छ, न बैंकमा राखेर ऋण खान पाएका छौं,’ उनले भनिन् ।

सरकार जग्गा रोक्का गरेर विकल्पसमेत नदिई चुपचाप बसेको रेलमार्ग प्रभावित मोहन राजवंशीको आरोप छ । कन्काई नगरपालिका–९ घैलाडुब्बामा १८ कठ्ठा जमिन प्रस्तावित रेलमार्गमा पर्छ । तर उनको नाममा रहेको डेढ बिघा जमिन ३४ महिनादेखि रोक्का छ । ‘एक–दुई कट्ठा जमिन बेचेर ऋण तिरौंला भन्ने सोच बनाउँदै गर्दा रेलमार्गको नापी आयो । रेखा लगाएर गएपछि मुआब्जा पाइन्छ र त्यसैले व्यवहार मिलाउँला भन्ने थियो,’ उनले भने, ‘उल्टै तीन वर्षदेखि भएको सबै जग्गा रोक्का राखिदिएर व्यवहार चौपट बनाइदिएको छ ।’

^{प्रस्तावित पूर्व–पश्चिम रलमार्गमा परेको झापाको बिर्तामोड–३ स्थित फर्निचर उद्योग । तस्बिर : अर्जुन/कान्तिपुर}

मोहनका दाजु राजकुमार राजवंशीको पनि करिब एक बिघा जमिन रेलमार्गमा पर्ने गरी रेखांकन भएको छ । ‘जग्गा रोक्का पनि कहिलेसम्म हुने भन्ने नै निश्चित भएन । यसरी वर्षौंसम्म जग्गा रोक्का हुँदा त हामी ससाना उद्यम गर्ने मान्छेको व्यवहार पूरै बिग्रिएको छ,’ बिर्तामोड–३ का फर्निचर व्यवसायी कुमार कन्दङ्वाले गुनासो गरे । काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्ड १०६ दशमलव ५९ किमि ३ जिल्लाका १८ पालिकाअन्तर्गत ६२ वटा वडा हुँदै रेलमार्ग निर्माण हुने रेल विभागले जनाएको छ । ती वडामा ५ सय १२ दशमलव ६९ हेक्टर जमिन खेतीयोग्य, ५३ दशमलव ६१ हेक्टर जलक्षेत्र, ३३ हेक्टर बस्ती र १९ दशमलव ६० हेक्टर वन क्षेत्र प्रभावित हुने विभागको तथ्यांक छ । यस खण्डको रेलमार्ग निर्माणका लागि ४ हजारभन्दा बढी घरसहितका संरचना प्रभावित हुने विभागले बताएको छ ।

रेलमार्ग बनाउन भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापाले जिल्लाका दुई हजार दुई वटा कित्ता नम्बर उल्लेख गरी ०७७ जेठ २४ मा जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी ३५ दिने सूचना प्रकाशन गरेको थियो । तीन दिनपछि जेठ २७ मा मोरङको १ हजार ३ सय ५७ र सुनसरीको ८ सय ४९ वटा कित्ता नम्बर उल्लेख गरी ३५ दिने अर्को सूचना प्रकाशन गरिएको थियो । उक्त सूचनाका आधारमा तीनवटै जिल्लाका नापी र मालपोत कार्यालयले सूचनामा उल्लेख भएभन्दा बढी झापामा २ हजार ४ सय ५७, मोरङमा १ हजार ६ सय ३८ र सुनसरीमा १ हजार ३ सय २९ वटा कित्ता रेलमार्गमा पर्ने उल्लेख गरेको छ ।

नापी र मालपोतले कायम गरेका तीनै जिल्लाका ५ हजार ४ सय २४ वटा कित्ताका सयौं बिघा जग्गा सरकारले करिब तीन वर्षदेखि रोक्का राखेको हो ।

जग्गा रोक्का हुँदा स्थानीय प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । मुआब्जा तथा जग्गा फुकुवाबारे पहल गर्न तीनै जिल्लाका प्रभावित संलग्न हुने गरी रेलवे प्रभावित तथा मुआब्जा समन्वय समिति गठन गरेका छन् । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समेत बजेट विनियोजन नगरेर सरकार आफैंले हजारौं जनतालाई पीडित बनाउनु गलत भएको समितिका उपाध्यक्ष ओमकृष्ण विमलीको टिप्पणी छ । ‘सरकारको निर्णयका कारण हजारौं जनताको व्यवहार बिग्रिएको छ । घरझगडा भएका छन् । अंशबन्डा हुन नसक्दा पारिवारिक किचलोहर बढेको छ,’ उनले भने । सरकारले अब कि तत्काल मुआब्जा दिनुपर्ने, नभए आयोजना नै खारेजीको निर्णयमा पुग्नुपर्ने धारणा राखे ।

२४ अर्ब लाग्नेमा एक अर्बको सिलिङ

राष्ट्रिय गौरवको पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आयोजना सुरु भएको १४ वर्ष बितिसक्यो । ०६५/६६ यो आयोजना सुरु भए पनि सुरुका दिनमा अध्ययनको मात्र काम भए । आयोजना सुरु भए पनि बर्सेनि पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा एकातिर आयोजनाले मुआब्जाको काम पनि टुंग्याउन सकेको छैन भने निर्माण सुरु भएको खण्डमा पनि न्यून प्रगति छ ।

९ सय २५ किमि दूरीको यो आयोजनामा विशेषगरी निजगढ खण्डमा काम भइरहेको छ । ट्र्याकबेल्ट, रेलवे पुल, स्टेसन निर्माण आदिमा केही प्रगति भएको छ । संशोधित मितिअनुसार काँकडभिट्टा–निजगढ खण्डका रेलवे निर्माण ०८६/८७ मा सक्ने भनिएको छ । यसअनुसार यस खण्डमा अहिलेसम्मको प्रगति राम्रै हुनुपर्ने हो । तर यो खण्डको प्रगति नै अपेक्षाकृत रूपमा बढ्न सकेको छैन । काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा अझै मुआब्जा वितरण हुन नसकेकाले आयोजनालाई भनेअनुसारको गति दिन नसकिएको आयोजना बताउँछ । चालु आर्थिक वर्षमा स्रोत सुनिश्चितता हुन नसकेपछि मुआब्जा वितरण हुन नसकेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारीले बताए ।

‘चैत दोस्रो साता बित्न लाग्दासमेत स्रोत सुनिश्चितता नभएकाले चालु आर्थिक वर्षमा मुआब्जा वितरण हुन सक्ने स्थिति छैन,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा यसको काम आगामी आर्थिक वर्षमा पनि अघि बढ्ने स्थिति देखिँदैन ।’ रेल, मेट्रो रेल तथा मनोरेल विकास आयोजनाअन्तर्गत यो योजना पर्छ । निर्माण सुरुकै प्रक्रियामा पर्ने मुआब्जा वितरणका लागि भने सरकारले रकम विनियोजन गरिरहेको छ । तर त्यो पर्याप्त छैन । दुई वर्षदेखि काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा मुआब्जा वितरण रोकिएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा यही रेलमार्गको निजगढ र काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डका लागि १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको रेल विभागका महानिर्देशक रोहित बिसुराल जनाउँछन् ।

‘यो बजेटले निजगढ खण्डमा काम भए पनि कम बजेट भएकाले काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा मुआब्जा वितरण गर्न सकिएन,’ उनले भने, ‘स्रोत सुनिश्चित भएदेखि मुआब्जा वितरण गर्न समस्या हुने थिएन ।’ उक्त खण्डका लागि आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा मूल्यांकन गरिएको रकम २४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ छ । त्यहीअनुसार स्रोत सुनिश्चितताको माग गरिएको हो । तर गत आर्थिक वर्षमा मुआब्जाका लागि डेढ अर्ब रुपैयाँ मात्र बजेट छुट्याइएकाले त्यो वर्ष पनि मुआब्जा वितरण हुन सकेन । आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब रुपैयाँको मात्र बजेट सिलिङ आएकाले मुआब्जा गर्न नसकिने विभाग स्रोत बताउँछ ।

‘गौरवको आयोजना भनिन्छ, बजेटको प्राथमिकतामा यी आयोजनालाई नै राखिँदैन,’ विभाग स्रोतले भन्यो, ‘रेलकाबारे प्रचार धेरै गरिन्छ । तर काम गर्न पर्याप्त बजेट नै छैन ।’ विभाग स्रोतका अनुसार गौरवको आयोजना घोषणा गर्ने निकायबाटै आयोजना उपेक्षामा पर्दै आएका छन् । तर विभागका महानिर्देशक बिसुराल भने मुआब्जाका लागि स्रोत सुनिश्चितताको माग गरिरहेको दाबी गर्छन् ।

राजनीतिक दलहरूले भने यस आयोजनालाई निर्वाचनपिच्छे आफूहरूको प्राथमिकता रहेको भन्दै सर्वसाधारणलाई प्रतिबद्धता जनाउन पछि पर्दैनन् । तर, यसको छिटो कार्यान्वयनतर्फ भने राजनीतिक दलको ध्यान अझै जान सकेको छैन । नेपाल सरकार आफैंले बनाउन लागेको उक्त रेलमार्गमा मुआब्जा वितरणका लागि रकम अपुग भएपछि रेल विभागले तीन आर्थिक वर्षदेखि निरन्तर स्रोत सुनिश्चितताको माग गरिरहेको छ । सुरु अध्ययनअनुसार पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको दूरी ९४५ किमि थियो । अहिले निकुञ्ज क्षेत्रको रेखांकन परिवर्तन हुँदा दूरी घटेर ९२५ पुगेको छ । उक्त रेलमार्गसँग जोड्नेगरी बर्दिबास–निजगढ खण्डमा अहिले निर्माणको काम जारी छ । महोत्तरी, सर्लाही र रौतहट खण्डमा रेलको प्रारम्भिक पूर्वाधार निर्माणका काम भइरहेका छन् ।

यो रेलमार्ग झापाको काँकडभिट्टाबाट सुरु भई पश्चिमको कञ्चनपुरस्थित गड्डाचौकी जोडिनेछ । ‘जयनगर–जनकपुर–कुर्था–विजलपुरा–बर्दिबास खण्डको ६९ किमिमध्ये ३५ किमिमा रेल चलिसकेको छ,’ बिसुरालले भने, ‘यसको अन्तिम बिन्दु पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग हुनेछ ।’ बर्दिबासदेखि सर्लाही, रौतहट, बारासम्मको ७० किमि दूरीमा नेपाल सरकार आफैंले रेल संरचना बनाइरहेको छ ।