‘लकडाउन होइन, स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाइ गरियोस्’- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘लकडाउन होइन, स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाइ गरियोस्’

व्यवसाय पुरानै लयमा फर्किंदै गरेकामा फेरि संक्रमण बढ्दा लकडाउन हुने त्रासले व्यवसायी चिन्तित
विमल खतिवडा, नुमा थाम्सुहाङ

नुमा थाम्सुहाङ — १० लाख रुपैयाँ लगानीमा पाटन मंगलबजारमा उनले ज्वेलरी सञ्चालन गरेको एक महिना पुग्यो । जसका लागि व्यवसाय सञ्चालन गर्न भन्दै जम्मा गरेको ३ लाख र बैंकमार्फत ७ लाख रुपैयाँ ऋण लिएकी थिइन् । तर व्यवसाय ‘बामे नसर्दै’ लकडाउन हुने हल्लाले काठमाडौंकी तिमिला वज्रचार्य चिन्तित छिन् ।

तिमिला यसअघि घरमै ऊनीको कपडा बुनाइको काम गर्थिन् । ‘हातले बुनाइको धेरै काम गर्न नसक्ने भएँ,’ उनले भनिन्, ‘कोरोनाको जोखिम पनि केही कम भएकाले ज्वेलरीमा लगानी गरें, तर पहिलाजस्तै लकडाउन भयो भने लगानी डुब्ने चिन्ताले सताएको छ ।’

लडकाउन खुलेसँगै नयाँ व्यापार, व्यवसायमा लगानी गर्ने तिमिलाजस्ता धेरै जना कोरोना संक्रमणको जोखिम फेरि बढ्न थालेपछि चिन्तित छन् । मंगलबजारमा १५ वर्षदेखि जुत्ति हाउस सञ्चालन गर्दै आएकी उर्मिला कपालीलाई पनि फेरि लकडाउन नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ । ‘कोरोना संक्रमण घटेपछि नयाँ ठाउँमा ७ लाख रुपैयाँ लगानीमा व्यवसाय सुरु गरेको महिना दिन मात्रै भयो,’ उनले भनिन् । अहिले सबैभन्दा बढी तनाव साना व्यवसायीलाई छ ।

‘हामीले पहिल्यै धेरै घाटा बेहोरिसकेका छौं,’ न्युरोडमा दुई वर्षदेखि एआर शृंगार कलेक्सन सञ्चालन गर्दै आएकी रमा रेग्मीले भनिन्, ‘बल्लबल्ल काम गरेर खाने वातावरण बन्दै थियो, फेरि लकडाउन गरेर भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था नआओस् ।’ करिब चार महिना लामो लकडाउन झेलेका व्यापारीहरू फेरि लकडाउनको पक्षमा छैनन् । सरकारले २०७६ चैत ११ देखि गत साउन ७ सम्म लकडाउन गरेको थियो । जसले गर्दा व्यापार, व्यवसाय ठप्प बन्न पुग्यो । मुलुकको अर्थतन्त्र तहसनहस बन्यो । लकडाउन खुलेपछि तग्रिँदै गरेको यो क्षेत्र फेरि ठप्प हुने त्रासले व्यवसायी निराश छन् ।

लकडाउनपछि व्यवसायी रविकृष्ण श्रेष्ठले साउन अन्तिम साताबाट बन्द पसल खोलेका थिए । ५० वर्षदेखि मखनमा सारीको सोरुम सञ्चालन गर्दै आएका उनले यस पटक पसल खुले पनि व्यापार घटेको गुनासो गरे । ‘लकडाउनअघि दिनको २५ हजार रुपैयाँसम्म व्यापार हुन्थ्यो । अहिले १०–१२ हजार रुपैयाँसम्म मात्र व्यापार हुन्छ,’ उनले सुनाए ।

अर्का व्यवसायी सन्दीप गुरुङले पनि अहिले दिनमा १५ हजार रुपैयाँसम्म मात्र व्यापार भइरहेको बताए । १२ वर्षदेखि मखनमै शृंगार पसल सञ्चालन गर्दै आएका उनको कोरोना महामारीअघि व्यापार राम्रो थियो । ‘असन, इन्द्रचोक, मखन, न्युरोड सर्वसाधारणको सधैं भीड हुने ठाउँ हुन्,’ उनले भने, ‘तर सामान किन्न आउने ग्राहक भने कमै हुन्छन् । भीड धेरै भए पनि बजार सुस्त छ ।’ बिस्तारै बजार लयमा फर्कंदै गएकाले फेरि लकडाउन गरेर गरिखाने वर्गलाई रोक्न नहुने उनको सुझाव छ ।

पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै सरकारले फेरि लकडाउन गर्ने हो कि भन्ने त्रास आमसर्वसाधारणमा समेत छ । तर अधिकांशको सुझाव स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाइ गर्दै लकडाउन गर्न नहुने भन्ने छ । त्यसो त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै सरकार सकेसम्म लकडाउन गर्ने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । सरकारले लकडाउन गर्ने धम्की दिएको भन्ने कुरा बाहिर आएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सकेसम्म लकडाउनको पक्षमा आफूहरू नरहेको बताए । कतिपय राष्ट्रहरूले कोरोना महामारी बढी फैलिएको हुनाले लकडाउन गर्न बाध्य भएको जनाउँदै ओलीले जनताको सुरक्षाका लागि नेपाल सरकार गम्भीर रहेको विश्वास दिलाए ।

उद्योगी, व्यवसायी पनि लकडाउनको पक्षमा छैनन् । उनीहरूले लकडाउन समस्याको समाधान नभएको बताए । कुनै पनि हालतमा लकडाउन गर्न नहुने र फेरि लकडाउन गरिए मुलुकको अर्थतन्त्र तहसनहस हुनेतर्फ उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) को मापदण्ड पालना गर्दै अघि बढ्नुपर्ने तर लकडाउन गर्नु नहुने बताउँछन् । ‘सरकारले कोरोनाविरुद्धको थप भ्याक्सिन ल्याउने काम चाँडो गरोस्, स्वास्थ्य सावधानी अनिवार्य रूपमा सबैले अपनाऔं,’ उनले भने, ‘तर लकडाउन कुनै समस्याको समाधान होइन ।’

उनका अनुसार यसअघि गरिएको लकडाउनमा झन्डै ९० प्रतिशतभन्दा बढी उद्योगधन्दा बन्द भएका थिए । लाखौं व्यक्ति बेरोजगार बनेका थिए । ‘साना र मझौला उद्योगी, व्यवसायीलाई त धेरै गाह्रो भएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यो स्थितिबाट हामी तंग्रिएका छौं । होटल, पर्यटन, मनोरञ्जनबाहेकका अन्य क्षेत्रहरू त राम्रै तरिकाले माथि उठेका छन् ।’

फेरि लकडाउनको अवधारणा ल्याए आर्थिक गतिविधिमा एकदमै समस्या पर्ने उनको भनाइ छ । विभिन्न आर्थिक गतिविधिसँग संलग्न अन्य संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको समेत लकडाउन गर्न नहुने भनाइ छ । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) अध्यक्ष सतिश मोर लकडाउन नगरी स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्ने कुरामा सरकारले कडाइ गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । ‘अब फेरि पनि लकडाउन गरिए आर्थिक क्षेत्र तहसनहस हुने निश्चित छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्ने कुरामा कडाइ गरौं, पालना नगर्नेलाई बरु कारबाही र जरिवाना गरौं । तर लकडाउन गर्ने पक्षमा सरकार जानु भएन ।’ यसअघिको लकडाउनले धेरै पाठ सिकाएको भन्दै उनले सीमानाकामा कडाइ गर्नुपर्ने सुझाए ।

अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलाल लकडाउनको विकल्प खोज्नुपर्ने बताउँछन् । ‘लकडाउन समस्याको समाधान होइन, यसको हामीले पहिला पनि विरोध गरेका थियौं, अहिले पनि विरोध गर्छौं,’ उनले भने, ‘सबैभन्दा राम्रो उपाय स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा कडाइ गरिनुपर्छ ।’ कोरोनाविरुद्धको खोप ल्याएर सबैलाई लगाउने वातावरण बनाउनेतर्फ सरकार लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यसअघिको लकडाउनले व्यवसायलाई मात्र होइन, सर्वसाधारणको मनस्थितिमा समेत असर गर्‍यो, सबैलाई मानसिक रोगीजस्तै बनायो,’ उनले भने, ‘तर काम गर्ने वातावरण बन्यो भने त्यस्तो मनस्थितिमा परिवर्तन आउने थियो ।’

नयाँ उद्योग खोल्न मात्रै होइन, माग गरिएका सामग्रीसमेत आउन नसकेको बताउँदै उनले भने, ‘अहिले अटोमोबाइल्स क्षेत्र बिस्तारै सुधार हुँदै गएको छ, तर फेरि लकडाउन भए पहिलेकै अवस्थामा नआउला भन्न सकिन्न ।’ उनले सरकारले लकडाउन गर्ने मनस्थिति नै बनाउन नहुनेतर्फ सचेत गराए । ‘कोभिडपछि अर्को यस्तै रोग देखा पर्ला, फेरि लकडाउनका कुरा उठ्लान्, त्यसैले स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार अहिले करिब ८ खर्ब बराबरका देशभर साढे ६ हजार आयोजना चालु छन् । जसमा १५ लाखभन्दा बढी व्यक्ति रोजगार छन् । लकडाउन भए यी सबैजसो बेरोजगार बन्नेछन् । कोरोना महामारीअघि २० लाखसम्म रोजगारीमा थिए । लकडाउनपछि यो संख्या घट्यो । भारतबाट आउने कामदारको संख्यासमेत न्यून छ । ‘महामारीपछि अधिकांश आयोजना ठप्प हुँदा काम नपाइने समस्या भयो,’ निर्माण व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले भने, ‘फेरि लकडाउन गरिए निर्माण व्यवसाय पनि ठप्प हुने निश्चित छ ।’ स्वास्थ्य मापदण्ड बनाई काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले लकडाउन गरेर बल्लतल्ल सुरु भएका विभिन्न आयोजनाको काम रोक्न नहुने बताए ।

स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउँदा थपिने लागत सरकारले नै बेहोर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘अब कोरोना सँगसँगै कसरी बाँच्ने भन्ने कुरालाई लिएर स्वास्थ्य मापदण्ड बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘किनकि अब कोरोनाको जोखिमसँगै बाँच्नुपर्ने भइसकेको छ, कोरोना छ भनेर दुई/तीन वर्षसम्म काम नगरी बस्न सक्ने अवस्था छैन ।’

प्रकाशित : वैशाख २, २०७८ ०७:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एक वर्षमा ५० चार्जिङ स्टेसन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले एक वर्षभित्र देशभरका विभिन्न ५० स्थानमा चार्जिङ स्टेसन निर्माणको लागि ठेक्का सम्झौता गरेको छ । प्राधिकरणको विद्युतीय सवारी चार्जिङ पूर्वाधार विकास आयोजना र चिनियाँ कम्पनी वाङवाङ डिजिटल इनर्जी कर्पोरेसनबीच मंगलबार ठेक्का सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।

करिब ३७ करोड ८० लाख रुपैयाँको परियोजनाअन्तर्गत ठेकेदार कम्पनीले चार्जिङ स्टेसनको आपूर्ति, जडान, परीक्षण, सञ्चार र मर्मतसम्भारको जिम्मेवारी पाएको छ । चार्जिङ स्टेसन मुख्य राजमार्ग, बसपार्क र ठूला सहरहरूमा राखिनेछ । सञ्चालनमा आएको पाँच वर्षसम्म चार्जिङ स्टेसनको मर्मतसम्भार ठेकेदार कम्पनीले नै गर्ने गरी सम्झौता भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मदन तिम्सिनाले बताए । उनका अनुसार हरेक चार्जिङ स्टेसनमा १४२ किलोवाट क्षमताको चार्जर, त्यसमा विद्युत् आपूर्तिका लागि २०० केभीएको ट्रान्सफर्मर, अनलाइन बिलिङ प्रणाली जडान हुनेछ ।

छिटो चार्ज गर्न मिल्ने ६०/६० किलोवाटका डीसी र २२ किलोवाटका एसी चार्जरहरू राखिने छन् । एउटा चार्जिङ स्टेसनमा ठूला बससहित तीन वटा सवारी एक साथ चार्ज गर्न सकिनेछ । जसअनुसार ५० वटा स्टेसनमा तत्काललाई १५० वटा चार्जर उपलब्ध हुनेछन् । तर भविष्यमा चार्जरको संख्या दोब्बर (तीन सय) पुर्‍याउन सकिने गरी प्राधिकरणको डाटा सेन्टरमा चार्जिङ स्टेसनको सफ्टवेयर राखिने भएको छ । सबै स्टेसनको नियन्त्रण (कन्ट्रोल) काठमाडौंबाटै हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । सवारी साधन चार्ज गरिसकेपछि ग्राहकले क्यूआर कोड र मोबाइल एपमार्फत बिलको भुक्तानी गर्न सक्नेछन् ।

काठमाडौं उपत्यकामा सात वटा चार्जिङ स्टेसन राखिने प्राधिकरणले जनाएको छ । यस्तै प्रदेश १ मा झापाको दमक, भद्रपुर, कन्काई, मोरङको विराटनगर र सुनसरीको इटहरीमा गरी ५ वटा चार्जिङ स्टेसन रहनेछन् । प्रदेश २ अन्तर्गत पर्साको वीरगन्ज, बाराको सिमरा, रौतहटको चन्द्रनिगाहपुर, धनुषाको ढल्केवर तथा जनकपुरधाम, महोत्तरीको बर्दिबास र सप्तरीको राजविराज गरी सात वटा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरिनेछ ।

वाग्मती प्रदेशमा धादिङको मलेखु, सिन्धुलीको बीपी राजमार्ग, मकवानपुरको हेटौंडामा दुई/दुई वटा चार्जिङ स्टेसन रहनेछन् । मुग्लिङ र कुरिनटारमा चारसहित चितवनमा ६ वटा र काभ्रेको बनेपामा एउटा चार्जिङ स्टेसन स्थापना हुनेछन् । गण्डकी प्रदेशमा पूर्वी नवलपरासी, तनहुँको दमौली र स्याङ्जामा एक–एक र कास्कीको पोखरामा तीन वटा गरी ६ वटा चार्जिङ स्टेसन रहनेछन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा आठ वटा चार्जिङ स्टेसन स्थापना हुने प्रधिकरणले जनाएको छ । जसअनुसार बाँकेको नेपालगन्जमा एक, रूपन्देहीको बुटवलमा तीन, दाङमा दुई, पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाट र सुनवलमा दुई गरी आठ वटा चार्जिङ स्टेसन रहनेछन् ।कर्णाली प्रदेशमा सुर्खेतमा मात्रै र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर, कैलालीको धनगढी र डडेल्धुरामा चार्जिङ स्टेसन बन्नेछन् ।

प्राधिकरणले यसअघि नै चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन कार्यविधि तयार पारिसकेको छ । उक्त कार्यविधिमा चार्जिङ स्टेसनको गुणस्तर र शुल्क निर्धारण गरिएको छ । कार्यविधिअनुसार प्राधिकरणबाहेक अन्य व्यक्ति वा संस्थाले पनि विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गर्न पाउनेछन् । चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि प्राधिकरणले २०७६ माघमा टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

प्रकाशित : वैशाख २, २०७८ ०७:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×