स्वास्थ्य संकटका बेला, सरकार कहाँ छ ?

नेपालमा भने दोस्रो लहर भारतबाट छिर्यो । भारतमा दोस्रो लहर सुरु भए लगत्तै नेपालले त्यसलाई मध्येनजर गरेर पूर्व, पश्चिम र दक्षिणतर्फका करिब १८५० किलोमिटर खुला सीमाना नियमन गर्नु पर्ने हो ।

नेपालका स्वास्थ्यकर्मी, जनस्वास्थ्यविद् र सुरक्षा निकायहरुले आ–आफ्नो च्यानलमार्फत् उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) लाई यसको सचिवालयमार्फत् जानकारीसमेत गराएका थिए ।

सुरक्षा निकायका एक अधिकारीका अनुसार अहिलेको समयभन्दा अर्थात् वैशाख १६ गतेभन्दा ठीक एक महिनाअघि नै नाकाहरुलाई कडाइ गर्नुपर्ने सुझाव नेपाली सेनाले सीसीएमसीलाई दिएको थियो ।

‘तर सरकारले भारततर्फको के र कस्तो मोहले हो उक्त प्रस्तावलाई वास्ता गरेन । भारत रिसाउँछ कि भन्ने सोचेर पनि हुनसक्छ,’ एक सुरक्षा निकायका अधिकारीले भने, ‘जसले गर्दा नाकामा निगरानी गर्न ढिलाइ भयो । भारतबाट ओहोर–दोहोर बढी नै हुन थाल्यो ।

वैशाख १६ अघिका दुई साता त भारतले विदेश उडानमा कडाइ गरेपछि नेपालको बाटो हुँदै तेस्रो मुलुक जाने भारतीयहरुको संख्या ह्वात्तै बढ्यो । नेपाल छाड्ने बेला पीसीआर पोजेटिभ हुने ठीक–ठाक बाला काठमाडौंका होटलमा बसे । पोजेटिभ भएर बिरामी परेपछि काठमाडौंका अस्पतालहरुमा भर्ना भए ।

नेपालमा भारतीयहरुको आवतजावत थाहा पाउन सरकारलाई कुनै पनि नाकामा पुग्नुपर्ने थिएन, बालुवाटार र सिंहदरबारबाट केही मिनेटकै दुरीमा रहेको लैनचौरस्थित भारतीय राजदुतावासअघि ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) लिन ओइरिएका भारतीयहरुको लाइनबाटै देखिन्थ्यो ।

उक्त कुराको ‘ज्ञान’ काठमाडौंका सिडिओ र सरकारी अधिकारीहरुलाई नभए पनि मिडियाहरुले सरकारी पदाधिकारीहरुलाई जानकारी हुनेगरी समाचार प्रसारण र प्रकाशन गरिदिएका थिए । नेपालको भन्दा ठूलो विमानस्थल, नेपालमा भन्दा झन्डै सय प्रतिशत बढी विदेशमा हवाइसेवा भएको भारतको नयाँदिल्लीबाट भारतीयहरु विमानमा नेपाल आएर तेस्रो मुलुकमा जाँदैछन् भन्ने देखेपछि त्यहाँ केही समस्या छ भन्ने बुझ्न सकिन्थ्यो ।

तर सरकारले आँखा चिम्लियो । सरकारले विमानस्थलबाट आएकालाई न क्वारेन्टिनमा राख्ने व्यवस्था गर्‍यो नत नाकाहरुमा क्वारेन्टिन, स्वास्थ्य जाँच, होल्डिङ सेन्टरलगायतका संरचना खडा गर्‍यो ।

आफ्नो मुलुकमा कोरोना बढेपछि भारतीयहरुले नेपालको बाटो प्रयोग गरेर तेस्रो मुलुक गए । भारतमा रहेका नेपालीहरु पनि घर फर्किए । उनीहरुको पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र क्वारेन्टिनमा राख्ने कुनै पनि प्रबन्ध मिलाइएन ।

कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि भनेर गठन गरिएको सीसीएमसी जहाँ उपप्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा अन्य नौ मन्त्रीहरु छन् । जसलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि हेरिरहन्छन् ।

तर सीसीएमसीले विगत एक वर्षमा काम गर्नेभन्दा पनि कहाँबाट आफूलाई फाइदा हुन्छ भन्नेमात्र हेरेर बसिरहृयो । सीसीएमसीको त्यही कारणले गर्दा नेपाली सेनाले सीसीएमसीमा सक्रिय रुपमा काम गर्नै छाडिदियो ।

२०७६ वैशाख १६ गते सीसीएमसीलाई सेनाको छाउनीस्थित व्यारेकभित्र सचिवालयसहित स्थापना गर्दा सेनासँग बढी जोडिएको थियो । त्यसबेला सीसीएमसी सञ्चालनमा सेनाले बढी भूमिका पनि खेलेको थियो । तर पछि सेनाले सुरक्षाको हिसाबमा दिएको एकपछि अर्को सुझावलाई नमानेपछि अहिले सेनाले सीसीएमसीलाई आवश्यक र प्रभावकारी सुझाव नै दिन छाडिसकेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘हामी प्राविधिक परिस्थिति हेरेर सीसीएमसीलाई सुझाव दिन्छौं । किनकि रोगको समस्यालाई समाधान गर्न प्राविधिक रुपमा अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । स्वास्थ्यकर्मीहरुले पनि प्राविधिक रुपमा नै काम गर्छन् । तर बीचमा राजनीतिकर्मी भए । उनीहरुले कि त आफ्नो फाइदा हेर्छन्, नत्र कोही रिसाउँछ कि भन्ने डरले आवश्यक निर्णय समयमै गर्न सक्दैनन् । यसले गर्दा हाम्रोमा कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा समस्या भयो ।’

अर्कोतर्फ कोरोना संक्रमित बिरामीलाई उपचार गर्न आवश्यक अक्सिजन नेपालमा पर्याप्त छ वा छैन भन्ने कुरा सीसीएमसीले नेपालका अस्पतालसँग मिलेर समन्वयन गर्नुपर्ने थियो कि थिएन ? सीसीएमसीका एक सदस्यमा स्वास्थ्य मन्त्री पनि हुन्छन् । त्यस अन्तरगतको सचिवालयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा स्वास्थ्यलाई हेर्ने छुट्टै टिम पनि छ । यस्तोमा नेपालमा महामारीको दौरान कतिसम्म अक्सिजन चाहिन सक्छ भन्ने कुरा गृहकार्य गर्नुपर्ने थियो वा थिएन ?

भारतमा कोरोना संक्रमण बढेपछि दुई मुलुकबीचको नाका कडाइ गर्नुपर्ने विषयमा पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको सीसीएमसी र सरकार मौन रहेपछि अहिले नेपालमा डरलाग्दो स्वास्थ्य संकट आइपुगेको छ ।

अहिले अक्सिजन नपाएर हरेक १० मिनेटमा नेपालीको ज्यान गइरहेको छ । निर्दोष जनताका ‘हत्या’ को जिम्मेवारी कसले लिने ? अहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) हरुलाई सबै कुराको जिम्मेवारी दिएर सरकार पन्छिन मिल्छ ? स्वास्थ्य संकटका यस घडी, खै सरकार कहाँ छ ?