चुनावका बेला मतदाता बटुल्नेहरू...

स्थानीय तहको चुनावले छोपिसकेकाले धेरैले सोध्ने गर्छन्, ‘भोट हाल्न जाने हैन ?, कहिले हिँड्ने हो भोट हाल्न ?’ यस्तै । सोमबार बिहान पार्लर छिरेको बेला पार्लरकी दिदीलाई समेत यही सोध्न पुगेछु, — ‘भोट हाल्न जानुहुन्न ?’ दिदीले तुरुन्तै लामो जवाफ दिइन्, ‘जाऔं—जाऔं भनेर ठूलाबडाहरुले फोन गरिराखेका छन्, आँ जान्न, जितेकाहरुले आफ्नो बाहेक जनताका लागि केही विकास गर्ने होइन रैछन्, हामी भोट हाल्नेले पेट पाल्न यही आउँनुपदो रैछ, के गैरहनु ! जाऊ, आऊ बित्थै दुःख !’ उनको घर एकदिन बसयात्रा गरेर पुगिने टाढा पहाडमा छ ।

धेरथोर म उनका कुराहरुबाट प्रभावित भइहाले । २०७४ सालमा चुनाव हुँदा म घरदेखि ४८ किमि टाढा सदरमुकाममा बस्थेँ । र, मैले इमान्दारिताका साथ भन्नुपर्छ, चुनावमा भोट हाल्न गाउँ गइन् । किनकी भोट हाल्न गाउँ पुगेर सदुरमुकाम फर्कन गाडी पाइदैन थियो । चुनावको दिन सदरमुकाममा नभए म कार्यरत सञ्चार संस्थालाई चुनावी अपडेट पठाउन सक्दिन थिएँ । गाउँमा बिजुली बत्ति पुगेको थिएन । मेरो घरमा भएको सोलार प्यानलले समाचार तयार गर्न चाहिने ल्यापटप, क्यामेरा र मोबाइल फोन चार्ज गर्न भ्याउदैन थियो ।

पाँच वर्षपछि गाउँमा फेरी चुनाव लागेको छ । तैपनि म आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न गाउँ जाने स्थितीमा छैन । जसोतसो गाउँ त पुगौलाँ । तर मलाई मेरो जिम्मेवारीले पुग्न दिँदैन । मैले चुनावको दिन चुनावी अपडेट दिन तम्तयार भएर बस्नैपर्छ । म आफ्नो घरबाट अपडेट गर्न यो पल्ट पनि फेरी असमर्थ छु । यो पल्ट मेरो घरमा इन्टरनेटको समस्या हुन्न । मेरो बुवाले वाइफाइ जोड्नुभएको छ, त्यही सोलार प्यानलको भरमा । तर त्यो सोलार प्यानलले मेरा ल्यापटप, क्यामेरा र मोबाइल फोन चार्ज गर्न धान्दैन । सायद यो पाँच वर्षमा जनप्रतिनिधिहरुले मेरो गाउँमा बिजुली पुर्‍याएका थिए भने काठमाडौंमा अल्झिनुपर्ने थिएन ।

गाउँपालिकामा बिजुली नपुगेको होइन, एकघण्टा पर रहेको गाउँपालिकाको केन्द्र बजारमा बिजुली पुगिसकेको छ । र, भोट हाल्न नपाएकोमा म कति पनि दुःखी छैन । आखिर जितेर पाँच वर्ष स्थानीय सरकार चलाएका जनप्रतिनिधिले गाउँपालिका केन्द्रदेखि एकघण्टा पर रहेको मेरो घरगाउँमा बिजुली त बाँल्न सकेनन् भने भोट हाल्न नपाएकोमा म दुःखी हुनुपर्ने कारण छैन ।

म काठमाडौं बस्न थालेको चार वर्ष भैसक्यो । वर्षमा एक पटक घर पुग्न पनि आँट आउँदैन । यातायात सहज छैन । जहाज, गाडी ठ्याक्कै पाइहाले एकैदिनमा पुगिन्छ । नत्र दुई दिन लाग्छ । अस्ति दसैंमा घर पुगेर फर्किदा बमौसमी वर्षात परेको थियो । घरबाट हिँडेको चार दिनमा मात्रै काठमाडौं आइपुगेको थिए । स्थानीय सरकारबाट मैले काठमाडौं—भोजपुर सहज आवतजावतको यति ठूलो आकांक्षा राख्नु समयसापेक्ष नहुन सक्छ तर गाउँ—गाउँमा टोलटोलमा गर्न सक्ने काम पनि सन्तोषजनक छैन ।

जलवायु परिवर्तनले गाउँमा खेती उब्जनी घटेको छ । १०/११ वर्षअघि मेरो परिवार र छरछिमेकले आकाशेपानीको भरमा धानखेती गर्‍थ्यौं । परम्परागत खेतीप्रणाली अनुसार त्यो खेतमा असार महिनाभित्रमा रोपाइँ नभए फल्दैन । वर्षेनी पानी पर्ने चक्र साउन, भदौतिर धकेलिन थाल्यो । ब्याडको धानको बेर्ना फुल्नेबेला भैसकेको हुन्थ्यो । फुल्नेबेलाको धान रोपेर पार नलाग्ने भएपछि सबैले खेत रोप्न छाड्यौं ।

अहिले सेतो चामलको भात खानलाई हाम्रो गाउँ आयातित बजारमा निर्भर छ । पैसा नभए बजारबाट किनेर खान सकिदैन । रमाइलो पक्ष त हाम्रो गाउँले जिब्रो स्वादे भइसकेको छ । परम्परागत कोदो, मकैको खान्की खान गाह्रो मान्छ अहिलेको गाउँले जिब्रो । सरकार जलवायु अनुकुलन र न्यूनीकरणको कार्यक्रम गरिरहेका छौं भन्दै गर्दा मेरो गाउँतिर पालिकाले परम्परागत खानामा निर्भर हुन तथा बमौसमी खेतीप्रणालीमा जोडिन सिकाएको छैन । जसले गर्दा घरमा सेतो चामलको भात खान, जिविका चलाउन ऋणपान गर्न सक्नेहरु कमाउन खाडी छिरे । नसक्नेहरु मजदुरी गर्न भोजपुरदेखि धरान, इटहरी, विराटनगर हुँदै काठमाडौं आइपुगेका छन् । उनीहरु यहाँ दिनभर मजदुरी, ज्यालादारी गरेर छाक टार्छन् । मजदुरी नपाएको दिन भोकै बस्छन् । उनीहरुलाई चाडपर्वमा घर पुग्न पनि खर्चको धौधौ पर्छ ।

उनीहरुका लागि वैशाख ३० गते हुन लागेको चुनाव घर पुग्ने बाहाना बन्दैछ । काठमाडौंस्थित सम्पर्क सञ्जालहरु मार्फत कतिपय दलहरुले मतदातालाई गाउँसम्म लैजाने बसगाडीको चाँजोपाजो मिलाइरहेका फेसबुकतिर आहृवान गरिरहेका छन् । म यतिबेला दुई हप्ताअघि समाजशास्त्री तिलक विश्वकर्माले भनेका कुरा सम्झिरहेको छु । उनले भनेका थिए, ‘अझैपनि समाजमा वर्गीय खाडल छ, कोही नयाँ मतदाता काठमाडौंमा पढ्दै वा काम गर्दै गरेको गाउँमा पुगेर भोट हाल्नुछ तर आउजाउ खर्च छैन भने लहैलहैमा लागेर कुनैपनि पक्षले व्यवस्था गरेको गाडी चढेर आउजाउ गर्न सक्छ, उनकै पक्षमा भोट हाल्न बाध्यहुन्छ ।’

काठमाडौंमा बसेर मजदुरी गरिरहेका भोजपुरेहरुजस्तै यहाँ देशैभरीका मान्छेहरु काम खोज्दै आइपुग्छन् । यकिन तथ्यांक नपाइए पनि काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर गरी उपत्यकाका तीन जिल्लामा अस्थायी बसोबास गर्नेहरु लाखौंको संख्यामा छन् । ट्राफिक महाशाखाको पछिल्लो दुई वर्षको अभिलेखलाई हेर्ने हो भने दसैंमा करिब २५ लाख मानिसले उपत्यका छाड्ने गर्छन् । उनीहरु अधिकांश रोजगारी, अध्ययन तथा व्यवसायका सिलसिलामा उपत्यकामा बस्दै आएकाहरु हुन् ।

उनीहरु भोट हाल्न गाउँ पुग्लान् तर पेट पाल्न अवश्य सहर छिर्छन् । भोट हालेर जितेपछि जनप्रतिनिधिले नीति कार्यक्रम तय गर्दा उनीहरुको आवश्यकता महसुस गर्दैनन् । सहरमा पनि उनै हेपिएका हुन्छन् । जस्तो काठमाडौं महानगरमा जब ठेलागाडा चलाउने, फुटपाथमा बसेर व्यापार गर्ने, माग्ने, बेसहारा मानिसहरुको प्रसङ आउँछ, बाहिरी जिल्लाबाट आएका मानिसहरुले फुटपाथ ढाके, सहरको सौन्दर्य खोसियो भनेर जनप्रतिनिधिले नै आरोप लगाउँदै आएका छन् । मानिसहरु बेरोजगारी समस्यालाई सुल्झाउन सकेन भनेर काठमाडौं महानगरलाई औला उठाउँछन् । जनप्रतिनिधिहरुले आफ्ना मतदाताहरु भन्दा पनि बाहिरबाट आएकाहरुले बेरोजगारी समस्या भएको र उनीहरुलाई धपाएर भोटलिष्ट भएकै थाकथलोतिर पठाउने सम्मका अभिव्यक्ति दिने गर्छन् ।

जो गाउँमा मतदाता हुन् जिविका नचल्ने भएर सहर आइपुगेका छन् । उनीहरु गाउँका मध्यम वर्गीय र निम्न वर्गीय परिवारबाट प्रतिनित्व गर्छन् । उनीहरुलाई मुख्य तीन कुराको अभाव ले सहर धकेलेको छ । ती हुन् — काम, पढाइ र स्वास्थ्य सुविधा । बद्लिदो जिवनशैली धान्न परम्परागत खेतीपातीले धान्दैन । गाउँमा रोजगारी पाउँदैन । मध्यम र निम्न वर्गीय परिवारका मानिसहरु काम खोज्दै थाकथलो छोड्छन् । सहर छिर्छन् । हाम्रा बाआमाका पुस्ताले लेखपढ नगरे दुःख पाइने रहेछ भन्ने भोगिसकेका छन् ।

उनीहरु आफ्ना सन्तानलाई दुःख गरेरै भएपनि पढाउन चाहान्छन्, उच्च शिक्षा दिलाउन चाहन्छन् । भोजपुरको सन्दर्भमा भन्ने हो भने अधिकांस ठाउँमा माध्यामिक तहको शिक्षा पाउने विद्यालय छन् । स्नातकदेखि माथिल्ला शिक्षा हासिल गर्न कि सदरमुकाम जानुपर्छ कि त सहरै पस्नुपर्छ । प्रतिस्पर्धात्मक जमाना भएकाले राम्रो पढ्ने, पढाउने चाहाना हुन्छ, ती कलेज सहरमै केन्द्रित छन् । स्वास्थ्यको कुरा गर्ने हो भने अझै पनि गाउँमा बच्चा जन्माउन नसकेर आमाहरुले अकालमै ज्यान गुमाउँदै आएका छन् । यो जोखिम थाहा पाइसकेका परिवारले सुत्केरी हुनेबेलासम्म गर्भवतीलाई डेरा खोजेर सदरमुकाम या सहरतिर राखिसकेका हुन्छन् । उनीहरुले जन्माएका सन्तानलाई पढाउन त्यतै बस्छन्, सकभर घर फर्कदैनन् । बरु उतैतिर सानतिनो पसल थाप्छन्, टेलरिङ खोल्छन् र जिविका चलाउँछन्, यो पनि नसक्नेहरु ज्यालादारी काम गर्छन् ।

उनीहरु यी सुविधा घरपायक पाउनका लागि जनप्रतिनिधिहरुसँग विद्रोह गर्ने हैसियत राख्दैनन् । पाँच वर्षे कार्यकालमा पालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले स्वयम् बुझेर यी समस्यालाई चित्तबुझ्दो सम्बोधन गरेका भए, लाखौंको संख्यामा काठमाडौं उपत्यकामा अस्थायी बसोबास गर्दै आफ्ना मतदातालाई फेरी आएको चुनावमा भोट हाल्न बटुल्दै हिँड्नुपर्थेन । मतदाताले ‘भोट बैंक’ मात्रै भैरहनुपर्थेन ।