कहाँबाट ल्याउने कोरोना खोप ?- ब्लग - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कहाँबाट ल्याउने कोरोना खोप ?

बाँच्नका लागि संघर्ष गरिरहेका नेपालीलाई चीन वा भारत जहाँबाट भए पनि खोप आइदिए पुग्छ । तर, खोप भित्र्याउँदा राज्य सञ्चालकहरूले यसकै कारण नेपाल र नेपालीको शिर झुक्ने अवस्था बन्न दिनु हुँदैन ।
लक्ष्मी लम्साल

बेइजिङ — पुस दोस्रो साता नेपालको चारदिने भ्रमण गरेका चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको वैदेशिक विभागका नेताहरू चीन फर्किनेबित्तिकै १४ दिन होटल र अरू सात दिन होम आइसोलेसनमा बसे । नेपालको सत्तारूढ पार्टी नेकपामा दरार उत्पन्न भएपछि टोली पीपीई लगाएरै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रिएको थियो ।

कोरोना महामारीमा चीनको जति अनुशासन संसारका कमै मात्र मुलुकहरूले अपनाए होलान् । अझै पनि कहीँ–कतै कोरोना संक्रमण देखियो कि लकडाउन, घेराबन्दी गरेर महामारीको जरो उखेल्न चीन लागिरहेको हुन्छ ।

हालसालै बेइजिङको कछाड क्षेत्रमा कोरोना देखिएको भेउ पाएपछि राजधानी सहरमा पनि तुलनात्मक रूपमा सतर्कता बढाइएको छ । कोरोनाप्रतिको यही संवेदनशीलताका कारण चीनले बाहिरी मुलुकबाट भित्रिने विदेशीका लागि कतै पनि खुकुलोपन देखाइरहेको छैन । नेपालबाट अध्ययनका लागि आउनुपर्ने विद्यार्थीको पढाइ अनलाइनबाट चलिरहेको छ । त्यसै कारण चीनभित्र कोरोनाको भय घट्दै गएको हो ।

अहिले विभिन्न शक्तिराष्ट्रले कोरोना खोप उत्पादन गर्दै छन् । कतिपय धनी देशले खोप बन्नुअगावै ‘बुकिङ’ गरेर एकाधिकार जमाइरहेका छन् । क्यानडाले आफ्नो जनसंख्याभन्दा ४–५ गुणा बढी खोप थुपारिसकेको छ । अर्थात् प्राणरक्षाको एउटा दुर्लभ वस्तुमाथि पनि शक्तिराष्ट्रहरूको एकाधिकारवादी मानसिकता छचल्किन थालेको छ । गरिब, निमुखा राष्ट्रहरूको पक्षमा आवाज बुलन्द हुन नसकेकै कारण नेपालजस्ता देश आफ्ना जनताबाट उल्टै राहत संकलन गर्दै खोपका लागि कोष स्थापना गर्दै छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिड १९ खोपका लागि कोषमा योगदान गर्न सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेको छ । महामारी सुरु हुँदाका अघिल्ला ६ महिनाजति विनायोजना लकडाउन गरेको सरकारले अहिले विनायोजना नै खुल्लमखुला छोडिदिएको छ । यसबाट प्रस्ट हुन्छ कि राज्य आफ्ना नागरिकप्रति कति जिम्मेवार छ ? काम गर्नुपर्ने समय पार्टीगत झगडामै रुमल्लिएको इतिहासकै शक्तिशाली सरकारको हबिगत अहिले कहाँ पुगेको छ, छर्लङ्गै छ । जसरी अमेरिकाजस्तो विश्वशक्ति राष्ट्रमा डोनाल्ड ट्रम्पको गैरजिम्मेवारीका कारण कैयन मानिसले अनाहकमा ज्यान गुमाएका छन्, त्यति हदसम्म नभासिए पनि नेपाल सरकारले महामारीविरुद्ध निकै ठूलो ‘मजाक’ गरिसकेको छ ।

कोरोना केही पनि होइन भन्ने सोचेरै मानिसहरू मास्क लगाउन छोडिसकेका छन् भने राजनीतिक अगुवाहरू नै विनामास्क भेला–जुलुसको अगुवाइ गरिरहेका छन् । तर कोरोना भाइरसबाट प्रताडित भएका प्रत्येकले महसुस गरेको हुनुपर्छ, यो सामान्य खेलाँची हुन सक्दैन । केही दिनअघि कोरोनामुक्त भएका अभिनेता हरिवंश आचार्य युट्युब च्यानलमा भन्दै थिए, ‘कसै–कसैलाई निकै सताउने कोरोना सामान्य भाइरस होइन रहेछ ।’

कोरोनाकै कारण परिवारको भरणपोषण गर्नुपर्नेहरूले रोजरोटी गुमाइरहेका छन् । जनजीवन शिथिल भएकाले समग्र देशको अर्थतन्त्र डामाडोल भएको छ । यिनै गरिब र रोजीरोटी जुटाउन हम्मे परिरहेका मानिसहरूलाई सहयोगका लागि उक्साएर खोप कोष सञ्चालन गर्ने दाउमा सरकार देखिन्छ ।

कोरोना खोपका लागि केही आसलाग्दा समाचार दिएका मुलुकहरूमा व्याप्त अहंकार र प्रताडनाको मानसिकताका कारण खोप उति सजिलै उपलब्ध हुन गाह्रो देखिन्छ । राष्ट्रसंघको अगुवाइमा कोभ्याक्स सुविधामा संलग्न भए पनि खोपको समान वितरण हुनेमा आशंका उहिलेदेखि नै थियो । बेलैमा पहल गर्नुपर्ने सरकारले यतिखेरसम्म के–के गरिभ्याएको छ, त्यसको लेखाजोखा हुँदै होला । कोरोना खोप सस्तोमा वा सकेसम्म सित्तैमा पाउने ध्याउन्नमा सरकार छ भने अलि गहिरिएर सोच्नुपर्ने हुन्छ– भित्री रूपमा कहाँ केका लागि सौदाबाजी भइरहेको छ ? देशको अस्मितामा कहाँनेर आँच आउन खोज्दै छ ? नेपालीको शिर कतिखेर निहुरिँदै छ ?

नेपालका लागि सबैभन्दा घनिष्ठ भनेका दुई छिमेकी भारत र चीन नै हुन् । उनीहरूसँग सन्तुलनमा रहेर नेपालले खोप प्राप्तिको बाटो खोज्नु उपयुक्त हुनेछ । भारतसँग हावापानी मिल्ने भएकाले त्यहाँबाट आउने खोप आँखा चिम्लेर लगाउन हुने केही विज्ञहरूले बताइरहेका छन् । भारतसँगै चीनले पनि खोप उत्पादन गरेर बाँडफाँटको तयारी गरिरहेको छ । महामारी नियन्त्रणमा गम्भीरतापूर्वक लागेको चीन खोप वितरणमा पनि उत्तिकै सचेत रहेको कुरा उसका अभिव्यक्तिबाट स्पष्ट हुन्छ ।

चीनले सक्षम देशहरूलाई खोपको समान वितरणमा सहभागी गराउने र कम विकसित देशहरूलाई अनुदान वा नि:शुल्क वितरणका लागि विचार गरिरहेको कुरा बताइसकेको छ । सबै एक दर्जनजति खोप उत्पादक कम्पनीहरू जोड्ने हो भने चीनमा वार्षिक १ अर्ब ६० करोड डोज खोप उत्पादन क्षमता बनिसकेको छ । उपयुक्त पहल गर्दा नजिकको छिमेकी भएको नाताले नि:शुल्क वा अनुदानमा चीनले कोरोना खोप उपलब्ध गराउन सक्छ ।

बाँच्नका लागि संघर्ष गरिरहेका नेपालीलाई चीन वा भारत जहाँबाट भए पनि खोप आइदिए पुग्छ । तर, खोप भित्र्याउँदा राज्य सञ्चालकहरूले यसकै कारण नेपाल र नेपालीको शिर झुक्ने अवस्था बन्न दिनु हुँदैन । चुनाव गराउने धनराशि छ भन्ने सरकारले परिआए जनताको जीवनरक्षाका लागि तन, मन, धन लगाउन किन नसक्ने ? खोप उपलब्ध गराउने कुरालाई पनि फेरि भावनात्मक बहकाउका रूपमा लिन थाल्ने हो भने ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात्’ भन्ने अवस्था आउन सक्छ ।

प्रकाशित : माघ २, २०७७ ०९:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सशस्त्रमा वृत्तिविकास भद्रगोल

१८ वर्षअघि इन्स्पेक्टर बनेकामध्ये केहीले बल्ल कामु एसएसपीमा बढुवा पाएका छन् । उनीहरु १५ महिनासम्म कामुमै रहनुपर्नेछ । डेढ दशकयता इन्स्पेक्टरमा सेवा प्रवेश गरेकाहरु अझै त्यही पदमा छन् । 
कामु एसएसपी बढुवामा गृहमन्त्रीबाटै तजबिजी अधिकार दुरूपयोग
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) मा बढुवा र वृत्तिविकास भद्रगोल भएको छ । अधिकृतको भर्ना बर्सेनि थप्दै जाने तर ‘करिअर प्लान’ मा ध्यान नदिने प्रवृत्तिका कारण एपीएफका अधिकृतहरू निराश देखिन्छन् ।

‘सेवा प्रवेश गरेको १५ वर्ष बित्न लाग्यो, अब पाँच वर्ष कुरेपछि पेन्सन पाक्छ, त्यसपछि राजीनामा दिनुपर्ला,’ एपीएफका एक निरीक्षकले भने । २०६२ फागुनमा सेवा प्रवेश गरेका उनीसहित १ सयभन्दा बढी इन्स्पेक्टरबाट बढुवा भएका छैनन् ।

सुरक्षा फौजमा सामान्यतः अधिकृत तहका कर्मचारीले विशेष परिस्थिति र विदेशमा आकर्षक रोजगारीका अवसर पाउँदाबाहेक राजीनामा दिन रुचाउँदैनन् । अर्को सुरक्षा निकायमा सँगै प्रवेश गरेका अधिकृतमध्ये अधिकांशको एक तह बढुवा भइसकेको छ । कतिपय दुई तहसम्मै बढुवाको हकदार भइसकेका छन् । एपीएफमा एक वर्षयता आधा दर्जन डीएसपीले यही असन्तुष्टिका कारण जागिर छाडेका छन् ।

एपीएफमा माथिल्लो तहमा दरबन्दी घटाउँदै लैजाने र इन्स्पेक्टरमा सरकार परिवर्तनपिच्छे स्वार्थअनुसार दरबन्दी बढाउने परिपाटी नरोकिँदा असन्तुष्टिको चुलिएको हो । अधिकृतका रूपमा सुरक्षा सेवा प्रवेश गर्नेले संगठन प्रमुखसम्म पुग्ने लक्ष्य राखेका हुन्छन् । तर बढुवामा देखिएको भद्रगोलले कतिपयलाई एसएसपीसम्मै पुग्न पनि कठिन बनेको छ ।

सरकारले तत्कालीन विद्रोही माओवादीका हिंसात्मक र विध्वंसात्मक गतिविधि नियन्त्रणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर दुई दशकअघि एपीएफ गठन गरेको थियो । २०५९ कात्तिक २६ गते पहिलो बेसिकका रूपमा निरीक्षक भर्ना गरिएको थियो । यही बेसिकका केही अधिकृत एक साताअघि गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कामु सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकमा बढुवा भए । पाँच दिनपछि अवकाश पाउन लागेका तीन जना एसपीलाई समेत पुस २४ गते गृहमत्री रामबहादुर थापाले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कामु एसएसपीमा बढुवा गरे ।

२८ गते एसएसपीको दर्ज्यानी लगाएका रेशमकुमार थक्से, प्रेमध्वज शाह र गाहारधन राईले पर्सिपल्ट माघ १ गतेबाट ३० वर्षे सेवाअवधिका कारण अवकाश पाए । उनीहरू नेपाल प्रहरीमा सहायक निरीक्षक (असई) बाट २०४७ माघ १ गते सेवा प्रवेश गरेका थिए । प्रहरीमा छँदै सई बनेका उनीहरू एपीएफमा स्थानान्तरण हुँदा एक तह बढुवा भएका थिए । त्यसपछि वरिष्ठताका आधारमा डीएसपी र एसपी भएका थिए ।

सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ को दफा २४ मा एसएसपी र डीआईजीको बढुवा गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट हुने व्यवस्था छ । कामु बढुवा गर्न बढुवा सिफारिस समिति पनि बस्नु पर्दैन । संगठनभित्रै देखिएको भद्रगोलप्रति गृहमन्त्री थापाको ध्यान पुगेको देखिँदैन । एपीएफ गठन भएपछि १३ वटा बेसिकमा भर्ना भइसकेको छ । पहिलो बेसिकका बल्ल कामु एसएसपी भएका हुन् ।

कामु एसएसपीमा बढुवा भएकाहरू ३३ महिनाअघि मात्रै एसपी भएका थिए । सशस्त्र प्रहरी नियमावलीअनुसार ४ वर्ष नपुगी एसएसपीमा बढुवा हुन मिल्दैन । यही प्रावधान नेपाल प्रहरीमा थियो तर केही एसपीलाई एसएसपीमा बढुवा गर्न ४ वर्षबाट घटाएर ३ वर्षको प्रावधान कायम गरियो । नियमावली परिवर्तन गर्नुपर्ने बाध्यता प्रहरीमा थिएन तर निकटकालाई बढुवा गर्नकै लागि ३ वर्षमा झारिएको हो । एपीएफमा एसएसपीको दरबन्दी खाली हुने तर तलबाट पनि नियमअनुसार बढुवा गर्न नमिल्ने बाध्यताले उनीहरूलाई कामु एसएसपी बनाइएको हो । उनीहरू अझै १५ महिना कामुकै हैसियतमा रहनुपर्ने छ । त्यसको प्रमुख कारण हो– यो समस्या आउँछ भन्ने थाहा हुँदा हुँदै सरकारले करिअर प्लान बनाउन बाटो नखोल्नू ।

एआईजीबाट आईजीपी बन्दा नेतृत्व विकासदेखि पदीय परिपक्वताको पनि विकास हुन्छ । यसबारे पनि एपीएफमा ध्यान दिइएको छैन । अर्कातर्फ कतिसम्म भद्रगोल छ भने एपीएफका ७ देखि १३ औं बेसिकसम्मका अधिकृत इन्स्पेक्टरका रूपमा कार्यरत छन् । एक वर्षयता १४ औं बेसिकका इन्स्पेक्टर तालिममै छन् । फिल्डमा बढी खटिने जनशक्ति नै सिपाहीदेखि इन्स्पेक्टरसम्मका छन् ।

कनिष्ठ र वरिष्ठ इन्स्पेक्टरहरू एउटै जिम्मेवारीमा लामो समयसम्म खटाउदा लक्ष्यअनुसार नतिजा नआउन सक्ने सुरक्षा अधिकारीहरू बताउँछन् । अझ विगतमा एपीएफमा वर्षमा तीन पटकसम्म ठूलो संख्यामा अधिकृत भर्ना खोल्दा त्यसको असर बढुवा र वृत्तिविकासमा देखिएको छ । रिक्त हुँदै जाने पदमा पनि सीमित दरबन्दी भएकाले थोरैले मात्र अवसर पाउँछन् ।

एपीएफ प्रवक्ता डीआईजी राजु अर्यालले जनशक्ति व्यवस्थापन र वृत्तिविकासलाई ध्यानमा राख्दै करियर प्लानको प्रारम्भिक खाका बन्ने क्रममा रहेको बताए । ‘कार्यरत जनशक्तिलाई चुस्त, प्रभावकारी र सरुवा/बढुवालगायत वृत्तिविकाससँग जोडिएका निर्णयमा केन्द्रित करिअर प्लानको प्रारम्भिक खाका बन्ने क्रममा छ, यसलाई समयसापेक्ष बनाउनुपर्छ भन्ने संगठनको पनि नीति छ,’ उनले भने, ‘त्यसकै लागि एपीएफ कमान्ड एन्ड स्टाफ कलेजको तालिम कुन–कुन तहसम्मलाई दिलाउने, कति संख्यामा कुन दर्जालाई प्रतिशत निर्धारण गर्ने भन्नेमा आन्तरिक अध्ययनमा छौं ।’ उनले लामो समयसम्म एकै दर्जामा बस्नुपर्ने मुख्य कारण सीमित दरबन्दी भएकाले र यसलाई समेत ख्याल गरेर जनशक्ति थपका लागि पहल गर्ने बताए ।

उत्कृष्ट क्षमता भएका अधिकृतहरू तोकिएको तालिम लिएर मात्रै अर्को दर्जामा बढुवाका लागि योग्य हुने गरी अवधारणा ल्याउन लागिएको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी थिए । एपीएफले कोरोना महामारीका क्रममा दक्षिणतर्फका नाका सिल गर्न बीओपी संख्या अझै बढाउनुपर्ने र यसका लागि कम्तीमा करिब १० हजार जनशक्ति चाहिने खाका गृहमा पेस गरेको थियो । त्यसमा गृहले छलफल अघि बढाएको छैन ।

अहिले कायम ३० वर्षे सेवाअवधि कायम रहे र जनशक्ति व्यवस्थापनमा ध्यान नदिए नेपाल प्रहरीमा जस्तै डीआईजीबाट एकैपटक आईजीपी बनाउनुपर्ने बाध्यता एपीएफमा पनि सर्दै छ । स्थापनायता एपीएफमा नेतृत्व तहमा पुग्ने अधिकांश सेना र प्रहरीबाट सेवा स्थानान्तरण भई आएका अधिकृत छन् । एपीएफ गठनपछि भर्ना भएका अधिकृतहरू बल्ल कामु एसएसपीसम्म पुगेका छन् । उनीहरू नेतृत्वमा पुग्न अझै करिब १० वर्ष लाग्छ । एपीएफले आफैं भर्ना लिएको जनशक्ति नेतृत्वमा पुग्ने बेला भावी संरचनालाई कसरी प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने भन्नेमा सरकारले ध्यान दिएको छैन ।

गृह मन्त्रालयका पूर्वसचिव गोविन्द कुसुम नेताले राष्ट्रसेवकलाई क्षमता, योग्यता र मेरिटभन्दा निकटताका आधारमा व्यवहार गर्दा व्यवस्थापन र वृत्तिविकासमा भद्रगोल हुन पुगेको बताउँछन् । जनशक्ति भर्ना गरिसकेपछि सही व्यवस्थापन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘नेताले निकटताभन्दा योग्यता, क्षमता र मेरिट बेसमा वृत्तिविकास र व्यवस्थापनको नीति बनाइदिने र राष्ट्रसेवकले परिणाममुखी नतिजा दिने हो भने समस्या समाधान हुन्छ,’ कुसुमले भने, ‘प्रशासन वा सुरक्षा निकायमा निश्चित तहमा पुगेपछि माथिल्लो दर्जामा बढुवा हुन आइरन गेट पार गर्नुपर्ने व्यवस्था आवश्यक छ । यसो हुन सके सक्षम जनशक्ति नेतृत्वका लागि योग्य मानिन्छन् ।’

गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले संगठनबाटै करिअर प्लानको खाका आए विस्तृत छलफल गरेर समयसापेक्ष बनाउन समस्या नरहेको बताए । तर तलबाटै प्रस्ताव वा फाइल नआई मन्त्रालयले मात्रै यस विषयमा ठोस निर्णय गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘विगतमा प्रहरी निरीक्षकमा केही महिनाको अन्तराल थुप्रै बेसिकमा अधिकृत भर्ना गरियो, त्यसको असर अहिले बढुवा र वृत्तिविकासमा परेको हो,’ गृहका ती अधिकारीले भने, ‘यस विषयमा हामी गम्भीर छौं, तलबाट पनि यो समस्या समाधानमा ठोस प्रस्तावसहितको खाका आए बदलिँदो परिस्थितिअनुसार निर्णय गर्न सकिन्छ ।’

सेनामा सहायक रथीबाट उपरथीमा बढुवा हुन वार कलेज उत्तीर्ण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सेनानीबाट प्रमुख सेनानी हुन स्टाफ कलेज तथा महासेनानीबाट सहायक रथी बन्न हाइयर कमान्ड कोर्स गर्नुपर्छ । तर नेपाल प्रहरी, एपीएफ र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा हुने बढुवामा यस्तो आइरन गेटको व्यवस्था छैन । जसका कारण सरकारबाट आफूले रुचाएको र निकट व्यक्तिलाई बढुवा गर्न सधैं चलखेल हुने गरेको छ ।

एपीएफले एसएसपीबाट डीआईजी हुन एपीएफ कमान्ड एन्ड स्टाफ कलेजको प्रावधान पनि व्यवस्थित गर्न नसकेको आरोप संगठनभित्रैबाट लाग्ने गरेको छ । अझ गृह मन्त्रालयको बढुवा सिफारिस समितिले दिने मूल्यांकन नम्बरमा पनि चलखेल हुने गरेको आरोप छ ।

तत्कालीन विद्रोही माओवादी नियन्त्रणका लागि जनशक्ति थप्ने हतारोमा एपीएफको पहिलो बेसिक भर्ना लिएको ५ महिना बित्न नपाउँदै २०५९ चैत ७ गते ७४ इन्स्पेक्टरको भर्ना लिइएको थियो । त्यसको ५ महिनाभित्रै २०६० साउन २९ गते करिब सय जना, २०६० फागुन १२ गते १ सय १२ र २०६२ असार २२ मा सय जनाकै हाराहारीमा इन्स्पेक्टर भर्ना गरियो ।

अहिले दोस्रो बेसिकका एसपी तथा तेस्रो, चौथो र पाँचौं बेसिकका सबै डीएसपीमा छन् । अरू बेसिक १४ सम्म सबै सेवा प्रवेश गरेकै दर्जामा कार्यरत छन् । ‘संगठन स्थापनासँगै पछिसम्म पर्न सक्ने प्रभावलाई ख्याल गरेर करिअर प्लान बनाउनुपर्ने थियो, तर फाइटर फोर्सको नीति मात्रै अपनाएर वृत्तिविकासमा कसैले पनि ध्यान दिएनन्, बेसिक १ देखि ५ सम्मको अव्यवस्थित भर्नाले यसकै संकेत गर्छ,’ एक सुरक्षा अधिकारीले भने ।

एपीएफ नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाबाट फौज स्थानान्तरण गरेर गठन गरिएको थियो । कृष्णमोहन श्रेष्ठ २०५७ माघ १९ गते एपीएफको संस्थापक आईजीपी बनेका थिए । नेपाल प्रहरीमा एआईजी रहेका उनलाई बढुवा गरी एपीएफमा स्थानान्तरण गरिएको थियो । उनीसहित प्रहरीबाट एपीएफमा सेवा स्थानान्तरण भएका सहवीर थापा, वासुदेव वली, किशोरकुमार लामा, कोषराज वन्त, दुर्जकुमार राई, सिंहबहादुर श्रेष्ठ र शैलेन्द्र खनाल गरी ८ जना नेतृत्वमा पुगेका छन् ।

२०६६ वैशाख ३ देखि २०६८ असार २२ सम्म आईजीपी बनेका सनतकुमार बस्नेत र २०६८ साउन १७ देखि चैत २८ सम्म आईजीपी रहेका शैलेन्द्रकुमार श्रेष्ठ भने सेनाबाट स्थानान्तरण भएका हुन् । कृष्णमोहन श्रेष्ठकै पालामा पहिलो बेसिकको भर्ना लिइएको थियो । सहवीर थापाका पालामा २ देखि ६ बेसिकसम्म इन्स्पेक्टरमा भर्ना गरियो । करिअर प्लान बिना अव्यवस्थित भर्ना उनकै पालामा भएको थियो ।

प्रकाशित : माघ २, २०७७ ०९:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×