चीनले स्थलनाका प्रयोग गरेर नेपाल भ्रमणमा नजान आफ्ना नागरिकलाई सचेत गराएको छ । कोरोना महामारीयता नेपाल–चीन व्यापारिक नाकाहरू आंशिक मात्रै खुलिरहेका बेला पर्यटकीय प्रयोजनका लागि स्थलमार्ग प्रयोग नगर्न चीनले सचेत गराएको हो । काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले बुधबार जारी गरेको यात्रा सुरक्षाबारेको सूचनामा यस्तो कुरा उल्लेख भएको चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । 

चीनले स्थल नाका प्रयोग गरेर नेपाल भ्रमणमा नजान आफ्नो देशका नागरिकहरूलाई सचेत गराएको छ। कोरोना महामारीयता नेपाल-चीन व्यापारिक नाकाहरू आंशिक मात्रै खुलिरहेका बेला पर्यटकीय प्रयोजनका लागि स्थलमार्ग प्रयोग नगर्न चीनले सचेत गराएको हो।

चीनको लोकप्रिय ईवाणिज्य डेलिभरी एक्सप्रेस सेवा युनताले नेपालमा आफ्नो एकीकृत सेवा सुरू गर्ने भएको छ । मंगलबार युनताले नेपाल एकीकृत सेवा विस्तारको घोषणा गरेको हो । यो कम्पनीले उपभोक्ताको व्यक्तिगत खरिद मागलाई पूरा गर्नका लागि उत्पादनहरूलाई एकसाथ एकीकृत गरी निर्यात गर्नेछ ।

चीनको लोकप्रिय ई-वाणिज्य डेलिभरी एक्सप्रेस सेवा युन् ताले नेपालमा आफ्नो एकीकृत सेवा सुरू गर्ने भएको छ। चीनमा अनलाइन किनमेलको निर्यात तथा ढुवानी सेवाका लागि आवश्यक रसद उपलब्ध गराउने गरी यो सेवा नेपालमा सञ्चालन गर्न लागिएको युन् ताले जनाएको छ।

चिनियाँ वैज्ञानिकहरूको एउटा टोलीले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको अनुसन्धान आरोहण सुरू गरेको छ । बिहीबार दोस्रो छिङहाई-तिब्बत पठारको बृहत् वैज्ञानिक अभियान अनुसन्धान टोलीले ‘पिक मिसन २०२२, सगरमाथा अति उच्च भेगको वैज्ञानिक अनुसन्धान’ परियोजना सुरू गरेको हो ।

नेपाल प्राचीनकालदेखि नै कला संस्कृतिको जीवन्त संग्रहालय भएको भन्ने भावार्थमा चीनको व्यापारिक सहर क्वाङचौमा एक प्रदर्शनीमार्फत् नेपाली संस्कृतिको प्रवर्द्धन गरिएको छ।

गत फेब्रुअरी पहिलो साता बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतावासका इकोनोमिक मिनिस्टर छबिन्द्र पराजुली सपरिवार बेइजिङको केन्द्रभागस्थित पेइहाइ पार्क घुम्न निस्किए।

चीनले खुला तथा ठूलो चिनियाँ बजारबाट विश्वका विभिन्न मुलुकका उद्यमहरूको लागि बढी मौका प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। बेइजिङमा शनिबारबाट सुरू भएको तेह्रौँ राष्ट्रिय जनकांग्रेसको पाँचौँ सम्मेलनमा सरकारी कार्यप्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री ली खछ्याङले यस्तो विषय औंल्याएका हुन्।

नेपालको संसद्‍बाट आइतबार अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन (एमसीसी)सम्झौता पारित भएपछि चीनले व्याख्यात्मक घोषणालाई ध्यान दिएको बताएको छ।

विगत ६ महिनादेखि चीनको एउटा हिरासतमा रहेका नेपालीको पर्याप्त प्रमाण अभावका कारण उद्धारमा कठिनाइ भएको छ। हङकङसँग सीमा जोडिएको क्वाङ्तोङ प्रान्तमा अवैध तरीकाले प्रवेश गरेका ती नेपालीको आवश्यक कागजात अभावमा उद्धार गर्न सकस परेको हो।