आप्रवासी कामदार र कल्याणकारी कोषको उपयोग 

जति दिवस मनाइए पनि आप्रवासी कामदारको पक्षमा जे जति नीति, कानुन बने पनि तिनले सार्थकता पाउन सकेका छैनन् । नेपालमा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको स्थापना नेपाली आप्रवासी कामदारहरुको साथ र सहयोगका लागि भएको हो तर यसका बारेमा अलि खोतल्ने हो भने त्यसको हालत पनि कामदारमुखी हुन सकेका यस लेखमा यसैसँग सम्बन्धित केही सवालहरुमाथि विस्तृत चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

कल्याणकारी कोषको नियती

कोरोना भाइरस महामारीको पहिलो चरण विश्वब्यापीरुपमा फैलिएपश्चात् यसले स्वास्थ्यजन्य संकट सँगै संसारका प्राय: सबै देशहरुमा चरम सामाजिक तथा आर्थिक संकट निम्त्यायो । भाइरस संक्रमण फैलावटलाई रोक्न धेरै देशहरुले सामाजिक तथा आर्थिक क्रियाकलापहरुमा विभिन्न निषेधाज्ञा लगाउन बाध्य भए र यसको सबैभन्दा ठूलो असर उद्योग, व्यापार, व्यवसाय र रोजगारीमा पर्न गयो । वैदेशिक रोजगारीमा गएका लाखौं नेपाली कामदारहरु रोजगारी गुमाउने लगायतका विभिन्न समस्या झेल्न बाध्य भए । हजारौं नेपाली कामदारहरु तत्काल स्वदेश फिर्ती हुनु पर्ने अवस्थामा देखिए ।

त्यसरी अलपत्र परेका हजारौं कामदारहरुलाई सरकारले तत्काल स्वदेश ल्याउनु पर्छ भनेर सर्वत्र आवाज उठ्न थाल्यो । र फेरि एकपटक वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको प्रयोगको सवाल अगाडि आयो – कोषको रकम खर्च गरेर कामदारलाई स्वदेश ल्याउ । यो सवाल उठ्नु स्वाभाविक पनि थियो किनभने एकातिर तिनै कामदारले व्यक्तिगतरुपमा योगदान गरेको अरबौ रुपैयाँ कोषमा छ । अर्कोतिर तिनै कामदार स्वदेश फर्कनका लागि आवश्यक हवाइभाडाको जोहो गर्न नसकेर वा रोजगारदाताले बस्ने ठाउँको भाडा नतिरीदिएर वा महिनौदेखिको तलब नपाई भोकै सडकमा रात काट्न बाध्य भएका थिए र अझै छन् । यस्तै संकटको अवस्थामा परेका योगदानकर्ता कामदारको उद्धार तथा अन्य मानवीय सहयोगमा कोषको उपयोगको सवाल उठेको यो पहिलो पटक हैन ।

तर विडम्बना वैदेशिक रोजगार ऐन (२०६४) ले नेपाली कामदार रहेको मुलुकमा युद्ध, महामारी, प्राकृतिक विपत्ती परी कामदारलाई तत्काल फिर्ता गर्नु पर्ने भएमा कोषको प्रयोग गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर योगदानकर्ता कामदारलाई संकटको घडिमा सहयोग गर्न कोषको व्यवस्थापन गर्ने वैदेशिक रोजगार वोर्ड र नियमन गर्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय सधैझै पछाडी हटेका छन् । नेपाली कामदारहरु गन्तब्य देशहरुमा अलपत्र पर्ने क्रम शुरु भइसकेको अवस्थामा चौतर्फी आलोचना र दवाव पछि सरकारले बल्ल श्रावण, २०७७ मा कोषको रकमबाट अलपत्र कामदारलाई उद्धार गर्नका लागि निर्देशिका बनायो ।

तर निर्देशिका यस्तो बन्यो कि त्यसका शर्तहरु पुरा गरेर स्वदेश फिर्तीका लागि कोषबाट आर्थिक सहायता पाउने कामदार अत्यन्त भाग्यशाली ठहर्ने अवस्था देखियो । नेपालमा कोरोना महामारीको पहिलो चरणको निषेधाज्ञाको अवधि देखी २०७८ भाद्र महिनाको अन्त्य सम्ममा ४९२,००० भन्दा बढि नेपाली कामदारहरु भारत बाहेक मुख्य गन्तब्य देशहरुबाट स्वदेश फर्केकोमा सो का लागि कोषबाट सहयोग पाउनेको संख्या ४१३ जना मात्र हुनुले सो तथ्य र कोष व्यवस्थापकको नियत स्पष्ट पार्दछ । कोषको सहि उपयोगको विषयमा कुरा उठ्दा कोषलाई संकटको अवस्थाका लागि साच्नु पर्छ भन्ने र संकटको अवस्थामा हजारौं कामदारलाई सहयोग गर्दा कोष रित्तीइ हाल्छ नि भनेर सधै पन्छिने सरकारको गैरजिम्मेवारीपना एकपटक फेरी उदागिंयो ।

वैदेशिक रोजगार ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष स्थापना भएको १० बर्ष नाघि सकेको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डको आ.व. २०७६/७७ को बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन अनुसार सो आ.ब. को अन्त्य सम्ममा कोषमा रु. ५ अर्ब ६० करोड भन्दा बढि रकम मौज्दात रहेको देखिन्छ । एकातिर कोषको आकार प्रतिबर्ष बढ्दै जाने तर अर्कोतर्फ यसमा योगदान गर्ने कामदारहरुले ऐनले परिकल्पना गरे अनुरुप “कामदार तथा निजको परिवारको सामाजिक सुरक्षा र कल्याण” का निम्ती पर्याप्त सहयोग गर्न अनिच्छा देखाउनुले कोषको स्थापना तथा परिचालनका सन्दर्भमा केही महत्वपूर्ण सवालहरु माथि गहन बहस हुनु जरुरी देखिन्छ ।

पारदर्शीता र जवाफदेहिता

यो कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको रकमको मुख्य श्रोत श्रम स्विकृती लिएर वैदेशिक रोजगारमा गएका र श्रम स्विकृती नविकरण गराएका नेपाली कामदारहरुले व्यक्तिगतरुपमा जम्मा गरेको योगदान नै हो । त्यसका अतिरिक्त यस कोषमा इजाजतपत्र प्राप्त वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले इजाजतपत्रका लागि राख्नु पर्ने नगद धरौटी बाट प्राप्त हुने ब्याजको ७५ प्रतिशत, इजाजतपत्र र त्यसको नविकरण दस्तुर वापत प्राप्त हुने रकम जम्मा हुन्छ । त्यसै गरी अभिमुखिकरण तालिम सञ्चालन गर्ने संस्थाको अनुमति र कामदारको स्वास्थ्य परिक्षणगर्ने संस्थाको सुचिकरण तथा नविकरण दस्तुर वापत प्राप्त हुने रकम पनि यसमा जम्मा हुन्छ । यस कोषमा नेपाल सरकारको कुनै पनि किसिमको अनुदान रहेको छैन । श्रम स्विकृती र त्यसको नविकरणका क्रममा प्रत्येक बर्ष लाखौं नेपाली कामदारहरुले योगदानस्वरुप बुझाउने रकमको तुलनामा माथि उल्लेखित अन्य श्रोतबाट प्राप्त हुने रकम नगण्य रहेको छ । कोषको आ.ब. २०७५/७६ को आम्दानी विवरण केलाउदा कुल आम्दानीको ६४ प्रतिशत रकम कामदारबाट व्यक्तिगत योगदानको रुपमा जम्मा भएको छ । अर्को ३५ प्रतिशत आम्दानी कोषको रकमलाई बाणिज्य बैकहरुमा मुद्दती खातामा राखे बापत प्राप्त ब्याज रहेको छ र बाकी १ प्रतिशत मात्र माथि उल्लेखित अन्य श्रोतहरुबाट आएको छ ।

यसरी हेर्दा यो व्यक्तिगत योगदानमा आधारीत कल्याणकारी कोष हो र कोष यसका योगदानकर्ता सदस्यहरु प्रति पारदर्शि र जवाफदेहि रहनु पर्दछ । तर विडम्वना यसका मूल योगदानकर्ता कामदारहरुलाई उनिहरुले व्यक्तिगतरुपमा योगदान गरेको रकम कहा छ, कति छ र कसरी खर्च भैरहेको छ भन्ने कुराको कुनै भेउनै छैन । वैदेशिक रोजगार वोर्ड जसले कोषको व्यवस्थापन गरिरहेको छ र ताल्लुकवाला श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय जस अन्तर्गत वोर्ड रहेको छ, दुवैको हाल सम्मको नेतृत्वले यस कोषमा रहेको रकम र त्यसबाट भइरहेको खर्चलाई यसका लाखौं योगदानकर्ता प्रतिको दायित्वको रुपमा लिएको महशुस हुदैन । यदि त्यसो हुन्थ्यो भने कोषको अवस्था, आम्दानी र खर्चको विस्तृत वित्तिय विवरण बार्षिक रुपमा सार्वजनिक हुन्थ्यो होला, यसका योगदानकर्ताहरुको पहुंचमा पुग्ने गरी । बोर्ड सचिवालयको बार्षिक प्रतिवेदनहरुमा आक्कल झुक्कल भेटिने खर्चका सिमित शिर्षकहरु उल्लेख गरेर दिइएको जानकारी कुनै पनि हालतमा पारदर्शि मान्न सकिदैन । वैदेशिक रोजगारमा गएका लाखौं नेपाली कामदारहरुले जम्मा गरेको रकमको हिसाव किताव जान्न पाउने अधिकार ति प्रत्येक योगदानकर्ता कामदार र तिनका परिवारहरुको हो । त्यो अत्यावश्यक पारदर्शिता र जवाफदेहिता जिम्मेवार निकायहरुले हालसम्म पुरा गर्न सकेको देखिदैन ।

कोष स्थापनाको औचित्य र वास्तविक उपयोग

वैदेशिक रोजगार ऐनले यो कल्याणकारी कोष स्थापनाको औचित्य “वैदेशिक रोजगारमा गएका तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्कि आएका कामदार तथा निजको परिवारको सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण” का लागि भनि किटान गरेको छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरुलाई सिपमुलक तालिम, कामदारको मृत्यु, अंगभंग र अन्य निश्चीत कारणका लागि क्षतिपुर्ती तथा आर्थिक सहयोग, विदेशमा फौजदारी कसुरको कानुनी प्रतिरक्षा, विभिन्न सचेतना कार्यक्रम, विदेशबाट फर्केका कामदारका लागि रोजगारी, विदेशमा मृत्यु भएका कामदारको शव ल्याउने र वैदेशिक रोजगारको प्रवद्र्धन जस्ता कार्यका लागि कोषको रकम खर्च गर्न सकिने ऐनमा उल्लेख छ ।

साथै वैदेशिक रोजगार नियमावली (२०६४, पाचौ शंसोधन २०७६) ले वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदार तथा तिनका परिवार लक्षित आर्थिक सहयोग, शिक्षा तथा स्वास्थ्य लगायत विभिन्न १७ वटा कार्यहरुमा कोषको रकम खर्च गर्न सकिने भनि किटान गरेको छ । त्यस्ता कार्यहरुमा योगदानकर्ता कामदारहरु माथिनै लक्षित क्रियाकलापहरु जस्तै कामदारहरुका लागि विदेशमा सुरक्षित गृह सञ्चालन, कानुनी सहायता, कानुनले तोके अनुसार स्वदेश फिर्तीका लागि सहयोग, मृतक कामदारको शव ल्याउनलाई सहयोग आदि प्रयोजन पनि रहेका छन् । तर कोषको हालसम्मको उपयोगलाई सरसर्ती हेर्दा योगदानकर्ता कामदारनै प्रत्यक्षरुपमा र बढि भन्दा बढि कोषबाट लाभान्वीत हुनु पर्नेमा त्यस्तो भइरहेको देखिदैन ।

ऐन र नियमावलीले वैदेशिक रोजगार वोर्डलाई अन्य धेरै महत्वपूर्ण जिम्मेवारीहरु प्रदान गरेको भएता पनि यसको कार्य पद्धती हेर्दा योगदानकर्ता कामदारको मृत्यु कहिले होला र उसको शव व्यवस्थापन र परिवारलाई क्षतिपुर्ती लगायत अन्य केही सिमीत सहयोग गरौला भनि कुरेर बसेको जस्तो लाग्दछ । ऐन र नियमावलीले निश्चीत गरेको भएता पनि गन्तब्य देशमा रहेका कामदारहरुको सुरक्षा र संरक्षणका लागी अत्यावश्यक सेवाहरु जस्तै सुरक्षित गृह सञ्चालन, कानुनी सहायता, स्वदेश फिर्तीमा सहयोग, नेपाली दुतावासले कामदारलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधाको विस्तार जस्ता कार्यहरुमा कोषको लगानी अत्यन्तै न्यून देखिन्छ । यसको बलियो प्रमाणका लागि कोभिडका कारणले गन्तब्य देशहरुमा समस्यामा परेका हजारौं योगदानकर्ता कामदारहरु महिनौ सम्म आवाश, खाना, स्वास्थ्य उपचार जस्ता न्यूनतम आवश्यकताका लागि अरुसंग हात फैलाउनु र स्वदेश फर्कीनै पर्ने अवस्थामा पुगेका हजारौं योगदानकर्ता कामदारहरु महंगो हवाइ भाडा जुटाउन नसकेर महिनौसम्म दयनिय हालतमा बस्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुनुले कोष स्थापनाको औचित्य र यसको न्यायोचित उपयोग माथि गहन प्रश्न खडा भएको छ ।

लाभकर्ता छनौटको सवाल

वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष मूलत योगदानमा आधारित गैरनाफामुलक संयन्त्र हो जसको प्रमुख उद्देश्य वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न कामदार तथा तिनका परिवारको संरक्षणका लागि कल्याणकारी कार्यहरु गर्नु हो । योगदानमा आधारीत कोष भएकोले सिद्धान्तत: कोषको उपभोग गर्ने पहिलो अधिकार यसमा योगदान गर्ने व्यक्तिहरुकै रहन्छ । विद्यमान ऐन र नियमावलीले पनि कोषमा योगदान गर्ने कामदारहरु तथा तिनका परिवारहरुलाई शसर्त मुख्य लाभग्राहीका रुपमा संरक्षण गर्न खोजेको छ । तर वास्तवमै योगदानकर्ता कामदारहरुले अपेक्षाकृत रुपमा कोषको सुविधा उपभोग गर्न पाएका छन् भन्ने कुरामा केही प्रश्नहरु छन् ।

विदेशमा समस्यामा परेका कामदारहरुलाई कोष मार्फत सेवा सुविधा दिने सवालमा जहिल्यै पनि एउटा विवाद गहन रुपमा उठ्छ—अलेखवद्ध वा अनियमीत नेपाली कामदारलाइ कोष मार्फत प्राप्त हुने सुविधा जस्तै कानुनी सहयोग, घरफिर्ती, शव ल्याउने, आर्थिक सहयोग लगायत सहायता किन नगर्ने ? जबकी त्यस्ता अधिकांश अलेखबद्ध कामदारहरुले कुनै न कुनै समय कोषमा व्यक्तिगत योगदान गरेकै हुन्छन् र धेरै कामदारहरु बाध्यतावश आफ्नो श्रम स्विीकृती नविकरण गर्न असक्षम हुन्छन् । त्यस्ता अलेखवद्ध कामदारहरु, जसमा महिला कामदारहरुको संख्या अझै ठूलो छ, उनिहरुनै सबैभन्दा बढि जोखिम र समस्यामा रहेका छन् तर उनिहरुलाई सहयोग गर्ने कुराबाट कोष जहिले पनि तर्कन्छ । यसमा वोर्ड र ताल्लुक मन्त्रालयको एउटै उत्तर हुन्छ – विद्यमान कानुनले अलेखबद्ध कामदारलाई सहयोग गर्न मिल्दैन र त्यसो गरेमा कोषको क्षमताले पनि धान्दैन ।

यसको अर्थ योगदान नगर्ने कामदारले त कुनै सुविधा नपाउने पक्कै भयो तर कोषमा योगदान गर्दागर्दै पनि कानुनले तोकेको समय सिमा भन्दा बाहेकका अवस्थाको कामदारले समेत कुनै सुविधा प्राप्त गर्न सक्दैनन् । अझ विडम्वना त के छ भने कोषको श्रोतबाट नेपाल भित्रै संचालन हुने विभिन्न कार्यक्रमहरुबाट लाभान्वीत हुन भने कोषमा योगदान नगरे पनि फरक पर्दैन । जस्तै वोर्डले विगत केही बर्ष देखी बार्षिक रुपमा करोडौ खर्च गरी बैदेशीक रोजगारीमा जान सक्ने सम्भावीत व्यक्तिहरु लक्षित विभिन्न शिपमूलक तालिमहरु प्रदान गरिरहेको छ र त्यस्ता तालिममा सहभागी हुन कोषमा योगदान गर्नै पर्दैन । वैदेशिक रोजगार बोर्डको आ. व. २०७५/७६ को बार्षिक प्रतिवेदन अनुसार कोषको रकम बाट योगदानकर्ता कामदार र तिनका परिवारलाई मात्र सहयोग गर्ने प्रकारका क्रियाकलापहरुमा रु. ६२ करोडको हाराहारीमा खर्च भएको देखिन्छ भने अन्य सबैलाई फाइदा पुग्ने क्रियाकलापहरुमा लगभग रु. ६ करोड खर्च गरिएको छ । यसमा बार्षिक थप ८/१० करोड रुपैयाँ (वा एउटा निश्चीत रकम तोकेर) तथाकथित अलेखबद्ध कामदारको लागि खर्च गर्दा पक्कै पनि कोष रित्तीदैन होला । बरु धेरै योगदानकर्ताले आफुले बेलैमा गरेको योगदानबाट केही राहत पाएको महशुस भने पक्कै गर्न पाउछन् ।

समयसीमा र हकदाबीको जञ्जाल

सामान्यतया योगदानमा आधारीत कोषबाट सहायता पाउने शर्तहरुको न्यूनतम मापदण्ड तय भई सकेपछि त्यसमाथि पनि अन्य धेरै शर्तहरु लागु गराउनु तर्कसंगत हुदैन । वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट पाउने सहायताको हकमा फरक फरक मापदण्डहरु तोकेर योगदानकर्ताहरुलाई दिने सहायतामा विभेद गर्नुमा कुनै जायज कारण छैन । कानुनी सजाय पाएको, दुर्घटनामा परेको वा बिरामी भएको कारणले आर्थिक अभाव भई स्वदेश फिर्ता हुन नसकेको वा कुनै कारणले स्वदेश फिर्ता गर्नु पर्ने ठहरिएको कामदारलाई स्वदेश ल्याउन कोषले दिने सहायताका लागि योग्य हुन श्रम स्विकृतीको अवधि पछि पनि २ बर्ष भित्रको सिमा दिइएको छ । कामदारको मृत्यु भएमा परिवारलाई दिइने आर्थिक सहायताको हकमा दुइवटा फरक शर्त छन् । कुनै कामदारको कुनै कारणले गन्तब्य देशमा मृत्यु भएको हकमा कोषको आर्थिक सहायताका लागि योग्य हुन कामदारको मृत्यु श्रम स्विकृतीको अवधी भित्र वा थप १ बर्ष भित्र भएको हुनु पर्दछ । तर यदि कुनै कामदारको उपचारका क्रममा स्वदेश वा विदेशमा मृत्यु भएको हकमा भने त्यस्तो घटना श्रम स्विकृतिको अवधि भित्रै भएमा मात्र कामदारको परिवारले आर्थिक सहायता पाउन सक्छन् ।

प्राय सबै गन्तब्य देशहरुमा जान नेपाल सरकारले एक पटकका लागि २ बर्ष अवधिको श्रम स्विकृती दिने सन्दर्भलाई हेर्दा माथि उल्लेखित घटनाहरुबाट पिडितले कोषबाट पाउने सहायताका लागि योग्य हुन क्रमश ४, ३ र २ बर्षको समयसिमा भित्र घटना भएको हुनुपर्दछ । यसमा गहन प्रश्न आखिर सबै कामदारले कोषमा गर्ने योगदान एउटै हुादाहुदै त्यसवाट पाउने सहायताको लागि योग्य हुन विभिन्न समयसिमा किन ? अझै त्यसमाथि कोषबाट पाउने प्राय सबै आर्थिक सहायताको लागि घटना भएको १ बर्ष भित्र वा स्वदेश फर्केको १ बर्ष भित्र निवेदन दिनुपर्ने भन्ने अर्को सााध लगाइएको छ । घटना हुने विषयलाई समयमा बाध्न जायज छ तथापी त्यसमा एकरुपता हुनु जरुरी छ । तर हकदावीको लागि पनि समयसिमा तोकिनुले कोषको कल्याणकारी औचित्य माथिनै गहन प्रश्न उठेको छ ।

लाभ वितरणमा (अ)न्याय

कोष व्यवस्थापनको कानुनी र कोषले आर्थिक सहायता प्रदान गर्न तय गरेको शर्तहरु हेर्दा कोषले योगदानकर्ता कामदारलाई लाभग्राहीको रुपमा नमानेर एक श्रम स्विकृतीलाई वैदेशिक रोजगारमा जाने एक कामदारको रुपमा परिभाषित गरेको भान हुन्छ । अर्थात् वैदेशिक रोजगार विभागले दिने श्रम स्विकृती प्रत्येक पटक एक नया कामदारले मात्र पाउछ भन्ने सिद्धान्तमा अडेको देखिन्छ । कोषको लागि एक पटक श्रम स्विकृती लिदा रु. १,५०० योगदान गर्ने कामदार र ४ पटक श्रम स्विकृती लिएर रु. ६,००० योगदान गर्ने कामदार विच कुनै भिन्नता छैन । त्यसै गरी पहिलो पटक योगदान गरेर कानुनले तोकेको समयसिमा भित्र रहेको कामदारले सम्पूर्ण सुविधा पाउनु र धेरै पटक योगदान गरेर पनि बाध्यतावश अलेखबद्ध हुन पुगेको कामदारले कुनै सुविधा नपाउनु पनि अन्यायपूर्ण छ ।

पहिलो पटक श्रम स्विकृती लिएर विदेश गएको कामदारको मृत्यु भएमा विद्यमान नियमावली अनुसार उसको परिवारले कोषबाट पाउने आर्थिक सहायता रु. ७ लाख हो भने चौथो पटक स्विकृती लिएर विदेश गएको कामदारको मृत्यु भएमा उसको परिवारले पाउने पनि रु. ७ लाख मात्रै हो । किनभने कोषले कुन कामदारले कति रकम योगदान गर्‍यो भन्ने कुराको कुनै हिसाव किताव राख्दैन जबकी प्रत्येक कामदारले प्रत्येक पटक श्रम स्विकृती लिदा आफ्नै नाममा कोषमा रकम जम्मा गरेका हुन्छन् । यसको तात्पर्य दुइ पटक योगदान गर्ने कामदारले २ गुणा बढी वा तिनपटक योगदान गर्नेले ३ गुणा बढि सहायता पाउनु पर्छ भन्ने कदापी हैन । तर प्रतिकात्मकरुपमै (जस्तै ५ वा १० प्रतिशत बढि) भएपनि गरेको योगदान अनुरुप सहायता दिने व्यवस्था गरेमा त्यसले कामदारबाट प्रत्येक पटक श्रम स्विकृती लिदा वा नविकरण गर्दा उठाएको रकमको औचित्य पुष्टि गर्छ । साथै कोषमा योगदान गरि सकेका कामदारहरुले विभिन्न बाध्यतावस श्रम स्विकृती नविकरण गर्न नसकेको अवस्थामा पनि पछिल्लो पटक श्रम स्विकृती लिएको मिति देखी एउटा निश्चीत अवधि (६ बर्ष वा ८ बर्ष) तोकेर नियमानुसार पाउने सुविधाको कुनै एक निश्चित प्रतिशत मात्र सहयोग प्रदान गर्न सके पनि त्यस्ता कामदारहरुले न्याय पाएको महशुस गर्न पाउने थिए ।

कोषको यथोचित (सदु)उपयोग

कोष स्थापना देखी हालसम्म यसको उपयोगको अवस्था हेर्दा यसको व्यवस्थापकको मूल ध्येय दुइ वटा देखिन्छ । पहिलो सकेसम्म कोषको आकार बढाउदै लैजाने र दोश्रो यसको उपयोग सकेसम्म मर्दापर्दाको अवस्थामा सिमित गर्ने अर्थात् कामदारको मृत्यु र अंगभंगका लागि आर्थिक सहायता दिने बिषयलाइ प्राथमिकतामा राख्ने । वैदेशिक रोजगार ऐनले कोषलाई संचिती वा जगेडा कोष जस्तो परिकल्पना पक्कै पनि गरेको छैन । न ऐन र नियमावलीले यसको उपयोग गर्ने क्षेत्रलाई मर्दापर्दाको आर्थिक सहायतामा बढि केन्द्रीत गर्न खोजेको छ । आ. व. २०७७/७८ मा कोषले कुल रु. ८७ करोड ८२ लाख हाराहारी खर्च गरेकोमा रु. ८१ करोड १० लाख भन्दा बढि अर्थात् ९२ प्रतिशत रकम मृतक कामदारका परिवार र विरामी वा अंगभंग भएका कामदारलाई आर्थिक सहायता दिन खर्चेको छ । तर हजारौं नेपाली कामदारहरु कोभिडका कारणले स्वदेश फर्कनका लागि विदेशमा अलपत्र भएर बसेको कारुणिक अवस्थामा जम्मा ४१३ जना भाग्यमानी कामदारहरुको स्वदेश फिर्तीका लागी कोषले रु. २ करोड ६६ लाख अर्थात जम्मा ३ प्रतिशत रकम खर्चेको छ । अघिल्लो आर्थिक बर्षमा कुल खर्चको ८८ प्रतिशत रकम आर्थिक सहायतामा गएको थियो भने ३ प्रतिशत भन्दा बढि रकम कामदारको शव ढुवानीमा खर्च भएको थियो । कोषबाट सो बर्ष विदेशमा अलपत्र परेका जिउदो कामदारलाई स्वदेश फिर्ता गर्न खर्च गरेको रकम भन्दा झण्डै दुई गुणा बढि रकम अलपत्र परेका शव नेपाल ल्याउनका लागि खर्च भएको छ । कोषले परिकल्पना गरेको कामदार तथा निजको परिवारको सामाजिक सुरक्षा र कल्याणको मुख्य पाटो यत्तिनै हो त ? कोषको अधिकतम प्रयोग सिमित कामदारलाई सहायता गर्न उपयोग गर्ने वा धेरै कामदारको बृहत्तर हितमा सदुपयोग गर्ने ?

यसको अर्थ कोषको रकम त्यस्तो प्रयोजनमा खर्च गर्नु हुदैन भन्ने किमार्थ हैन तर विवेकशील भएर अव सोच्नु पर्ने बेला चाही पक्कै हो । कामदारको मृत्यृ भएमा, अंगभंग भएमा वा गम्भिर प्रकृतीको रोग लागेमा कामदारले खरिद गर्नैपर्ने आवधिक विमाले पनि राम्रै आर्थिक सुरक्षा दिने व्यवस्था हुदाहुदै थप कोषको ठूलो रकम पनि सिमीत कामदार वा तिनका परिवारहरुलाई आर्थिक सहायता दिने क्रममा खर्च गर्नु अन्य लाखौं योगदानकर्ताको अधिकार र सामाजिक न्यायको मर्मलाई कुण्ठीत गर्नु हो । कोषले बढि भन्दा बढि लगानी गन्तब्य देशमा रहेका कामदारको अधिकारको रक्षा, विशेष गरी उनिहरुको सेवा तथा सुविधाका लागि रोजगारदातासंगको कानुनी लडाइ, कल्याणकार्री कार्यहरु र दुतावास मार्फत प्रदान गर्नुपर्ने सेवाहरुलाई सुदृढ बनाउन गर्ने हो भने मृतक कामदारको संख्या गन्ने र आर्थिक सहायताको लागि ठूलो रकम खर्च गर्नु पर्ने अवस्थामा स्वत: सुधार हुदै जानेछ । कोषबाट प्राप्त हुने लाभको पहिलो हकदार योगदानकर्ता कामदार नै हुनु पर्दछ र उनिहरु वैदेशिक रोजगारमा बसेको अवधिलाई सहज र लाभदायक बनाउनको लागिनै कोषको लगानि केन्द्रीत हुनुपर्छ ।

कोषको विकेन्द्रीकरण तथा जिम्मेवारीको संघीयकरण

कोषको विद्यमान व्यवस्थापन वैदेशिक रोजगार बोर्ड अन्तर्गत रहेको छ र त्यस मार्फत बिदेशमा रहेका योगदानकर्ता कामदारहरु र स्थानिय सरकारको कार्यक्षेत्र भित्र रहेका कामदारका परिवारहरुलाई कोषले सेवा दिनु पर्ने अवस्था छ । तर यि दुवै स्थानहरुमा वोर्डको उपस्थिती वा प्रतिनिधित्व छैन । कोषले विदेशमा रहेका कामदारहरुलाई सुविधा दिनका लागि गन्तब्य देशमा अवस्थित नेपाली दुतावासको भर पर्नु पर्छ भने कामदारका परिवारलाई सहयोग गर्नको लागि स्थानिय सरकारको सहयोग अपरिहार्य छ । त्यसमाथि स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन (२०७४) ले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमशक्तिको लागि जानकारी दिने, वित्तिय साक्षरता र सिपमुलक तालिम सञ्चालन, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारहरुका लागि सामाजिक पुन: एकीकरण, वैदेशिक रोजगार बाट प्राप्त ज्ञान, सीप र उद्यमशिलताको उपयोग गर्ने जस्ता कामको जिम्मेवारी स्थानिय सरकारलाई सुम्पिई सकेको छ । तसर्थ सोही प्रकृतीको काम गर्नको लागि बोर्डले कोषलाई आफ्नै नियन्त्रणमा राखेर कामदारको व्यक्तिगत योगदान मुख्य अम्दानी रहेको कोषको डाडुपन्यौ बोर्ड र श्रम मन्त्रालयमात्रको हैकममा राख्नु असान्दर्भिक लाग्दछ । कामदारको हितमा उपयुक्त ढंगले कोषको सदुपयोग गर्नको लागि तजवीजी हैन बाध्यकारीरुपमा र न्यायपूर्ण तरिकाले कोषको आम्दानी बाडफाड हुनु जरुरी छ ।

आ. ब. २०७५/७६ मै कोषको सञ्चीती रु. ५ अर्व ६० करोड भन्दा माथि रहेको अवस्थामा रु. ५ अर्व लाई अक्षय कोष मानी बार्षिक रुपमा हुने कोषको अम्दानीलाई तिन भागमा बाडेर कामदार तथा तिनका परिवारको अधिकतम हितमा उपयोग गर्ने संरचनाको निर्माण गर्नु आवश्यक भई सकेको छ । कोषको आम्दानीको एक निश्चीत प्रतिशत प्रमुख गन्तब्य देशमा गएका कामदारको संख्या अनुसार सम्वन्धित गन्तब्य देशमा रहेको नेपाली नियोगलाई ऐन र नियमावलीले तोकेको कार्यमा खर्च गर्न दिनु पर्दछ । त्यसै गरि ऐन र नियमावलीले तोके अनुसार आर्थिक सहायता समेत वितरण गर्ने गरी प्रदेशस्तर बाट वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारको संख्या अनुसार कोषको आम्दानीको निश्चीत प्रतिशत प्रदेश सरकार अन्तर्गत परिचालन हुने गरी हस्तान्तरण गर्नु पर्दछ । यसको अर्को फाईदा प्रदेश सरकारले चाहेमा कोषबाट प्राप्त रकममा आफ्नो तर्फबाट रकम थप गरी कामदार र तिनका परिवारको हितका लागि अझ शसक्त ढंगले आर्थिक सहायता र अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सक्दछ ।

कोषको तेश्रो तर सानो हिस्सामात्र बोर्डसंग रहनु पर्दछ । यसको परिचालन ऐनले तोके अनुसार संघिय सरकारले गर्नुपर्ने नीतिगत कार्यहरुमा सुझाव दिने, श्रम सम्झौताका लागि सहयोग गर्ने, नयाँ गन्तब्य देशहरुको पहिचान गर्ने, वैदेशिक रोजगार सम्वन्धि विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान गर्ने जस्ता कार्यहरुमा लगानि हुनुपर्दछ । बोर्डको हाल देखिएको प्रमुख काम कोषको प्रयोग गरि कामदारको शव झिकाउने र आर्थिक सहायता वितरण गर्ने बाट रुपान्तरण गरी वैदेशिक रोजगारसंग सम्वन्धित विभिन्न प्रक्रियाहरुको पाठ्यक्रम विकास तथा स्तर निर्धारण गर्ने (जस्तै अभिमुखिकरण, शिपमूलक तालिम आदी), आर्थिक सहायता र अन्य कल्याणकारी कार्यका लागि न्यूनतम मापदण्डहरु तय गर्ने, कोषको रकम परिचालनका लागि आवश्यक निर्देशिकाहरु बनाउने, विभिन्न निकाय र सरकारहरु विच समन्वयकारी भूमिका खेल्ने, श्रम आप्रवासन सम्वन्धि क्षेत्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नीतिगत बहसहरुका लागि विषयगत तयारीहरु गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरुमा ध्यान केन्द्रीत गर्नु उपयुक्त र सान्दर्भिक हुन्छ । यसरी कोषको व्यवस्थापन गर्दा यसको जिम्मेवारी तथा जवाफदेहिता समेत उपयुक्त निकायहरुमा विस्तार र बिकेन्द्रीत हुन जान्छ ।

–कार्की अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, इथियोपीयामा कार्यरत छन् ।