२७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६७

‘चुनावको खर्च उठाउन मन्त्री’

‘ओलीको सनकमा देश चल्यो, संस्थागत निर्णय भएन भनेर माधव नेपालजीले लड्नुभयो । आज फेरि व्यवहारमा उहाँहरू नै त्यही काम गर्दै हुनुहुन्छ ।’
पुरञ्जन आचार्य

मन्त्री छान्ने विषयमा सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्ष हुन्छन् । सैद्धान्तिक पक्षमा जो प्रधानमन्त्री हुन्छ, उसले मन्त्री कसलाई बनाउने वा कसलाई नबनाउने भन्ने निर्णय लिन्छन् । यो एकमना सरकार हुँदा हो । यो कुरा सिद्धान्तमा त भयो तर व्यवहारमा लागू भएन । सैद्धान्तिक रूपमा पार्टीले एउटा आधार बनाएर मन्त्रिपरिषद् बनाउनुपर्छ भन्ने आवाज संसदीय व्यवस्थामा उठिरहेको हो । 

‘चुनावको खर्च उठाउन मन्त्री’

ओलीको सनकमा देश चल्यो, संस्थागत निर्णय भएन भनेर माधव नेपालजीले लड्नुभयो । आज फेरि व्यवहारमा उहाँहरू नै त्यही काम गर्दै हुनुहुन्छ । अनुकूल जे भयो त्यो ठीक र त्यही कुरा अरूले गरेको छ भने सार्वजनिक रूपमा विरोध गर्ने नेपालका नेताहरूको चरित्र भएको छ । लोकतान्त्रिक दल कांग्रेस र एमालेमा यो रोग छ भने केन्द्रीयतामा विश्वास गर्ने माओवादीमा त्यो नहुने कुरै भएन । तर पार्टी गठनको प्रक्रियामा रहेको हुँदा माधवजी नै संस्था हो । उहाँबिना त्यो पार्टीको कल्पना गर्न सकिँदैन ।

नेपालमा धेरै नेता आफूलाई केन्द्रमा राखेर पार्टी बनाउँछन् । संस्था पनि त्यसैगरी बनाउँछन् । त्यसले गर्दा प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुन सक्दैन । गरिब देशहरूमा नेताको सनकमा मन्त्री बन्ने, नेताको नजिक भएका भरमा वा आफूलाई पैसा दिने नेतालाई मन्त्री बनाउने गरिएको छ ।

हरेक उपाय अपनाएर मन्त्रीमा पुग्ने संस्कार व्यापक विकसित भएको छ । यस्तो किन भएको छ त ? पार्टी खर्चिलो छ, निर्वाचन खर्चिलो छ । त्यसैले सबै मन्त्री बनेर कमाउन चाहन्छन् । कार्यकर्ता पनि खर्चिला छन् । पैसा नभए आजकल कार्यकर्ताले नै भेट्दैनन् । त्यसैले नेताहरूले आफूलाई शक्तिशाली बनाउन आफ्नो मान्छेलाई मन्त्रीमा लैजाने अधिकार पनि लिन्छन् र त्यो मान्छेबाट धेरै पैसा उठाउँछन् । यसबाहेक मन्त्री बन्न पैसा बोकेर नेताकहाँ पनि जान्छन् । मन्त्री बन्न कसरी पुग्छन्, कुन ढंगले ‘एप्रोच’ गर्छन् भन्ने त मैले नै देखेको छु ।

नेताहरूले राजनीतिक शक्ति आफूमा राख्छन् । सम्पूर्ण शक्ति राख्छन् । अहिले प्रचण्डसँग राजनीतिक शक्ति पनि छ, आर्थिक शक्ति पनि छ । दुईवटै शक्ति भइसकेपछि कार्यकर्ता पनि तिनीहरूसँग नै हुन्छन् । उनीहरूले पार्टीको संगठनको शक्ति पनि राख्छन् । त्यसले गर्दा नेतृत्वको चाकरी नगरी टिकट नपाउने, मन्त्री बन्न नपाउने, अरू नियुक्ति नपाउने हुन्छ । ब्युरोक्रेसीमा बढुवा नपाउने समस्या हुन्छ । कांग्रेसमा मन्त्रालयको जिम्मा दिँदा केही हदसम्म पृष्ठभूमि हेरिन्थ्यो । तर प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा हुन्थे । प्रधानमन्त्रीलाई चित्त

नबुझ्दा आफ्नो ढंगले पनि काम हुन्थ्यो । मलाई मापदण्ड देऊ त्यसपछि आफ्नो ढंगले गर्छु भन्ने पनि थियो । गिरिजाबाबुले त्यसो गर्नुभएको थियो ।

खासमा पार्टीमा मापदण्ड बनाउने र को कहाँ किन ठीक छ भनेर रेकर्डमा राख्ने पद्धति हुनुपर्ने हो । मापदण्डअनुसार पठाउँदा अरूले पनि आफूलाई न्याय भयो भन्ने महसुस गर्छन् ।

-कुराकानीमा आधारित

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७८ ०७:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सहकारी ठग्नेलाई कारबाहीको दबाब दिन प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसले गरेको सडक आन्दोलन घोषणालाई कसरी लिनुभएको छ ?