ट्रिङट्रिङ १०२- विविधा - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

ट्रिङट्रिङ १०२

हाम्रा एम्बुलेन्स चौबीसै घण्टा उपलब्ध छन् । एम्बुलेन्समै न्यूनतम औषधि–उपचार सेवा छ । पुससम्म १ हजार ५ सय ९३ जना कोभिड–१९ का शंकास्पद र ६ हजार १ सय ७८ जना संक्रमितलाई निःशुल्क सेवा दियौं । 
अस्पताल जान समय लाग्ने भएकैले झन्डै १८ प्रतिशत बिरामीको मृत्यु हुने र आपत्कालका बिरामीलाई उठाउन तथा सामान्य हेरचाह गर्न नजान्दा १७ प्रतिशत बिरामी पक्षघात जस्ता दीर्घरोगी हुने तथ्यांकले गुणस्तरीय एम्बुलेन्स सेवा दिन प्रेरित गर्‍यो ।
रञ्‍जित आचार्य

स्टानफोर्ड युनिभर्सिटी स्कुल अफ इमर्जेन्सी मेडिसिनले सन् २००९ मा स्वयंसेवक पठाएर नेपालमा एउटा अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनले काठमाडौंबारे जे देखायो, त्यसले ती स्वयंसेवक आश्चर्यचकित भए । त्यसपछि उनीहरूले ठमेलको ‘गार्डेन अफ ड्रिम्स’ मा एउटा प्रस्तुतीकरण दिए । त्यहाँ सामाजिक सहयोगको अभियानमा संलग्न व्यक्तिहरूको उपस्थिति थियो । मैले पनि सहभागी हुने मौका पाएँ ।

एक जना डाक्टरको प्रस्तुतिका क्रममा दुई वटा ‘स्लाइड’ देख्नेबित्तिकै मेरो ध्यान खिचियो । पहिलो स्लाइडमा थियो– काठमाडौंका मानिसलाई इमर्जेन्सीमा अस्पताल जानुपर्‍यो भने बस, ट्याक्सी, आफ्नो गाडी, मोटरसाइकल वा जे पाइन्छ, त्यही साधन प्रयोग गर्नुपर्छ । यी सवारीसाधनको प्रयोगकै कारण वा अस्पताल जान समय लाग्ने भएकैले झन्डै १८ प्रतिशत बिरामीको मृत्यु हुने गरेको तथ्यांक दोस्रो ‘स्लाइड’ मा थियो । यस्ता सवारीसाधनभित्र स्वास्थ्यकर्मी नहुने र सामान्य हेरचाहसमेत गर्न नसक्ने भएकाले बिरामीको मृत्यु बाटोमै हुने गरेको उनीहरूको निष्कर्ष थियो ।

दुर्घटना वा आपत्कालीन बिरामीलाई उठाउन र सामान्य हेरचाह गर्न नजान्दा अर्को १७ प्रतिशत बिरामी पक्षघात जस्ता दीर्घरोगी हुने गरेको तथ्यांक थियो । यी १८ र १७ प्रतिशत बिरामीलाई अनुकूल हुने गरी सवारीसाधन प्रयोग गरिएन, प्रयोग गरिए पनि आपत्कालीन उपचार गरिएन भन्ने अध्ययनले देखाएको थियो । त्यसकारण यहाँ आपत्कालीन उपचारसहितको गुणस्तरीय एम्बुलेन्स सेवा आवश्यक छ भन्ने निष्कर्ष आयो । त्यसका लागि प्राविधिक सहयोग गर्न तयार रहेको पनि उनीहरूले बताए । उनीहरूले ‘यो ग्रुपले त्यस्तो एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्न सोच्नुपर्‍यो, कोही तयार हुनुहुन्छ ?’ भनेर सोधे । सुरुमै मेरो हात उठ्यो । त्यसका पछाडि मेरो आफ्नै कथा छ ।

त्यसको एक वर्षअघि १० वर्षकी छोरी र म गौशालातर्फ जाँदै थियौं । म गाडी चलाइरहेको थिएँ । शव वाहन ‘ओभरटेक’ गरेर अगाडि गयो । त्यसलाई छोरीले ‘एम्बुलेन्स’ भनिन् । ‘एम्बुलेन्स हैन, यो भ्यान हो । यसलाई शववाहन बनाइएको हो छोरी,’ भनें । ‘हैन यो त एम्बुलेन्स जस्तै छ, कसरी शववाहन हुन सक्छ ?’ उनले सोधिन् ।

हो त, एम्बुलेन्स र शववाहन शब्द मात्रै फरक छ, अरू सबै समान । छोरीलाई उत्तर दिन सकिनँ । त्यो कुरा मेरो दिमागमा खेलिरहेको थियो, जब ‘गार्डेन अफ ड्रिम्स’ को छलफलमा एम्बुलेन्सको कुरा आयो, मलाई यसमा काम गर्न मन लागिहाल्यो । मेलै हात उठाएर अरूतिर आँखा घुमाउँदा अरूका पनि हात उठिसकेका रहेछन् । डा. राजेश गोंगल (जो पाटन अस्पतालका हुनुहुन्थ्यो), महेश नकर्मी (जो किड्नी सेन्टर स्थापना गर्नेदेखि अस्पतालको फोहोर व्यवस्थापनसम्म गर्नुहुन्थ्यो), मुकुन्द मल्ल (डीएचएलका कन्ट्री म्यानेजर), डा. पारस आचार्य (पाटन अस्पतालमा काम गर्नुहुन्थ्यो) र निजी क्षेत्रका ओमराज भण्डारीले हात उठाउनुभएको थियो । हात उठाउनेहरूको एउटा समूह बन्यो । फेरि अर्को पटक हामी सबै जम्मा भयौं, अरूलाई समेत संलग्न गराउने भनेर खोजी गर्‍यौं । पूर्वप्रशासक हिक्मत बिष्ट, निजी क्षेत्रबाट आनन्द बगारिया, पूर्वप्रहरी शारदाभक्त रञ्जित, डा. कुलेश थापा, विजय माली र मसहित ११ जनाको समूह बन्यो । एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्न सन् २००९ को अन्त्यतिर हामी सबै सहमत भयौं ।

त्यति बेला लायन्स क्लब, रेडक्रस र अस्पतालहरूले एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्थे । स्टानफोर्डले जुन अवधारणाको एम्बुलेन्स हुनुपर्छ भनेको थियो, त्यस्तो कतै थिएन । भएका एम्बुलेन्स सर्वसाधारणको पहुँचमा थिएनन् । एम्बुलेन्सको उपलब्धता दिउँसो मात्रै हुन्थ्यो । एम्बुलेन्सभित्र न्यूनतम उपचार दिने स्वास्थ्यकर्मी हुँदैनथे । त्यसैले हामीले न्यूनतम उपचार सेवासमेत दिने गरी एम्बुलेन्स खोज्यौं । सबै प्रविधिसहितको एउटा गुणस्तरीय एम्बुलेन्स खरिद गर्न २३ लाख रुपैयाँ लाग्ने रहेछ ।

त्यति बेलै ओमराज भण्डारीले बृहत् इन्भेस्टमेन्टमार्फत एउटा एम्बुलेन्स दिन्छु भन्नुभयो । मैले ‘जसले एम्बुलेन्स दिन्छ, त्यो एम्बुलेन्स उसैको नाम राखेर कुदाउने’ बताएँ । सबैले ‘हुन्छ’ भने । हामीले कम्तीमा ५ वटा एम्बुलेन्स कुदाउने योजना बनाएका थियौं । ठूला कर्पोरेट हाउससित सहयोग माग्न जाने निर्णय भयो । त्यति बेलाको किस्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कमल ज्ञवालीलाई ‘एउटा एम्बुलेन्स दिनुस्, बैंकको लोगो राखेर कुदाउँछौं’ भन्यौं । उहाँले मञ्जुर हुनुभयो । निभियाका डिलर सञ्चालक पवन अग्रवालले पनि एउटा एम्बुलेन्स दिने हुनुभयो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छासित पनि बुबाका नाममा एउटा एम्बुलेन्स सहयोग गर्नुस् भनेर अनुरोध गर्‍यौं । उहाँले पनि हुन्छ भन्नुभयो । थप एउटा एम्बुलेन्सका लागि मैले अन्नपूर्ण ट्राभल्स र वेस्टर्न युनियनसँग आधा–आधा लगानी गर्ने गरी सहयोग जुटाएँ । दुवैको लोगो राखेर कुदाउने सर्तमा उनीहरू तयार भएका थिए ।

पाँचवटा एम्बुलेन्स तयार भए । तर एम्बुलेन्समा आवश्यक आकस्मिक सेवाका लागि स्वास्थ्यकर्मी नै नपाइने । नेपालमा यससम्बन्धी तालिम नै भएको रहेनछ । एम्बुलेन्सभित्र ‘इमर्जेन्सी मेडिसिन टेक्निसियन’ आवश्यक छ भन्ने अवधारणा नै थिएन । स्टानफोर्डले ‘अनिवार्य हुनुपर्छ, तालिम दिन्छौं’ भनेको थियो । यो समस्या समाधानका लागि छलफल चलायौं । पाटन एकेडेमी अफ हेल्थ साइन्सले त्यस्तो तालिम गरौं, हामी प्रमाणपत्र दिन्छौं भन्यो । तालिम गर्न चाहनेलाई दरखास्त दिन भन्यौं । एएनएम र हेल्थ असिस्टेन्टलाई छानेर ५० जनालाई तालिम दियौं । ५० जनालाई तालिम दिँदादिँदै एउटा एम्बुलेन्स आयो । ‘एउटा संस्थालाई भन्सार छुट दिई एउटा एम्बुलेन्स मात्रै’ आयात गर्न पाउने सरकारको नीति रहेछ । नेपाल एम्बुलेन्स सर्भिसका नाममा अर्को ल्याउन नपाइने भयो । हाम्रा ४ वटा एम्बुलेन्स वीरगन्ज भन्सार नाकामै अड्किए ।

त्यति बेलासम्म हामीले टेलिफोन नम्बर १०२ लिइसकेका थियौं । सरकारले एम्बुलेन्स सेवाका लागि तयार गरेको नम्बर हो यो । आफूले चलाउन नसकेकाले मागेपछि सरकारले हामीलाई सहजै दिएको थियो । तर एउटा एम्बुलेन्स मात्रै चलाएर बस्ने कुरा भएन । अर्थमन्त्री, अर्थसचिव तथा सरकारका अधिकारी धेरैलाई गुहार्‍यौं । तर ‘एम्बुलेन्स ल्याउने, रक्तचन्दन ओसार्ने, दुरुपयोग गर्ने’ प्रवृत्ति त्यति बेला भएकाले नीतिगत रूपमा यसको समस्या फुकाइदिन सरकार तयार भएन । हामीले अर्को उपाय निकाल्यौं । नेपाल एम्बुलेन्स सर्भिस ललितपुर शाखा खडा गर्‍यौं । त्यो शाखाका नाममा अर्को एम्बुलेन्स ल्यायौं । बाँकी तीन वटा भन्सारमा झन्डै पाँच महिना अड्किए ।

ल्याइएका दुई वटाले चौबीसै घण्टा सेवा दिइरहेका छन्, अरू पनि ल्याउन सके धेरैले सेवा पाउँथे भनेर छटपटी भइरह्यो । भन्सार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक कृष्णहरि बाँस्कोटादेखि नेताहरूसम्मको दैलो चहार्‍यौं । तर एम्बुलेन्स छुटाउन सकिएन ।

त्यति बेला माओवादी केन्द्रका हरिराज खेवा अर्थराज्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । हाम्रो समस्या बुझेपछि उहाले आफैं वीरगन्ज गई जमानी बसेर बाँकी तीन वटा एम्बुलेन्स छुटाइदिनुभयो । दुर्भाग्यवश, उहाँको बस दुर्घटनामा मृत्यु भयो । उहाँको त्यो सहयोग सधैँ सम्झन्छौं ।

एम्बुलेन्समा एक जना ड्राइभर र एक जना स्वास्थ्यकर्मी राखेर सेवा दिन थाल्यौं । स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीतिअनुसार बिरामीसित प्रतिकिलोमिटर २० रुपैयाँ मात्रै भाडा लिन पाइन्थ्यो । यो अझै परिवर्तन भएको छैन । यसले हाम्रो न्यूनतम खर्च मात्रै उठ्यो, अरू खर्च धान्न सकेन । भवनको भाडा र कल सेन्टरका कर्मचारीको तलबमा खर्च हुन्थ्यो । हामीले साथीभाइबाट मासिक एक हजार रुपैयाँका दरले सहयोग संकलन गर्न थाल्यौं । आआफ्नो नेटवर्कबाट १ सय ३८ जनाले एक हजार रुपैयाँका दरले सहयोग दिन थाले । कर्पोरेट हाउसहरूबाट मासिक पाँच हजार रुपैयाँ सहयोग जुट्यो ।

हाम्रा लागि २०७२ को भूकम्प अवसर बन्यो । भूकम्प गएकै राति ‘डक्टर एट होम’ का सञ्चालक डा. विशाल ढकालले मलाई फोन गरेर ‘यत्रो विपत्ति छ, केही त गर्नुपर्‍यो, तपाईंहरू तात्नुपर्यो’ भने । भोलि बिहान ७ बजे भाटभटेनीको पार्किङमा भेट्ने सल्लाह भयो । बिहान एम्बुलेन्ससहित नेपाल एम्बुलेन्स सर्भिसका स्टाफलाई त्यहाँ बोलाएँ । सबै एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राख्न लगाएँ । ओमराज भण्डारीसहित अरू साथीभाइ पनि जम्मा भयौं । राहत, उद्धार र प्राथमिक उपचारका लागि क्याम्प खडा गर्ने निष्कर्षमा पुग्यौं । त्यो काम नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ब्यानरमा गरियो ।

भूकम्पका बेला हाम्रा एम्बुलेन्सले ७ सय ६५ जनालाई उद्धार गरे । सेवा शुल्क लिएनौं । त्यसपछि नेपाल एम्बुलेन्स सर्भिस जरुरी रहेछ भन्ने महसुस गरेर सरकारले प्रतिसेवा ५ सय रुपैयाँका दरले पहिलो पटक रकम सहयोग गर्‍यो । त्यो रकमभन्दा पनि सरकारले लिएको अपनत्वले उत्साहित भयौं । यी सबै कुरा बुझेर ‘इन्टरनेसनल मेडिकल कर्प्स’ (आईएमसी) ले पाँच एम्बुलेन्स थपिदियो, एक वर्षसम्म सञ्चालन खर्च पनि सहयोग गर्‍यो । चितवन, पोखरा र भैरहवामा एक/एक वटा पठायौं ।

आईएमसीले सहयोग बन्द गरेपछि फेरि सञ्चालन खर्च जुटाउन नसकेर समस्या भयो । कुनै उत्पादन तथा सामग्रीको विज्ञापन राख्छौं, त्यसको सट्टा त्यो एम्बुलेन्सको सञ्चालन खर्च बेहोरिदिनुपर्‍यो भनेर कर्पोरेट हाउसमा प्रस्ताव राख्यौं । जस्तै अर्घाखाँची सिमेन्टको विज्ञापन एम्बुलेन्समा राख्ने, त्यसको सट्टा सिमेन्टको लगानीकर्ताले ८५ हजार दिने । यसरी सहयोग दिनेहरू सजिलै आए । डेढ वर्षअघि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य हाम्रो एम्बुलेन्स सञ्चालनका विषयमा बुझ्न आउनुभयो । उहाँले सबै कुरा बुझिसकेपछि ‘यो त महानगरपालिकाले गर्नुपर्ने काम हो, तपार्इंहरूले गरिरहनुभएको रहेछ, तपाईंहरूले नै सञ्चालन गर्नुस्, महानगरले यस्तै सेवा सञ्चालन गर्न धेरै खर्च लाग्छ, बरु सञ्चालन घाटा बेहोरिदिन्छौं’ भन्नुभयो । त्यहीअनुसार प्रतिएम्बुलेन्स १ लाख २० हजार रुपैयाँका दरले महानगरपालिकाले सञ्चालन खर्च दिइरहेको छ । महानगरबाट प्रतिमहिना १२ लाख रुपैयाँ आउँछ ।

एम्बुलेन्स सञ्चालक समितिमा महानगरपालिकाका प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ । त्यसपछि हामीले ७० वर्ष नाघेका वृद्धवृद्धा, अपांगता भएका, असहाय तथा सडक दुर्घटनामा परेकालाई निःशुल्क सेवा दिँदै आएका छौं । जसले सेवा लिनुहुन्छ, उहाँहरूसित पनि एक हजार रुपैयाँ मात्रै शुल्क लिने गरेका छौं । मानौं, भक्तपुरबाट कोही बिरामीलाई गंगालाल अस्पताल ल्याउनुपर्‍यो भने एक हजार रुपैयाँले हुन्छ । त्यसभित्र अक्सिजन, भेन्टिलेटर लगाउनेदेखि ईसीजी गर्ने काम, न्यूनतम औषधि दिने, इन्जेक्सन लगाउनेलगायतको सेवा हुन्छ । यस्तै सेवा दिएबापत उपत्यकाका अस्पतालले कम्तीमा तीन हजार रुपैयाँ लिन्छन् । महानगरले सहयोग गरेकैले सहुलियत शुल्कमा सेवा दिन सम्भव भएको हो ।

महानगरपालिकाले अनुदान दिन थालेको केही समयमै कोभिड–१९ को संक्रमण फैलन सुरु भयो । नेपालमा कुनै दिन यो संक्रमण फैलिन्छ भनेर हामीले पीपीई लगाउनेदेखि स्वास्थ्य प्रोटोकल कसरी अपनाउनेसम्मका तयारी पहिल्यै गरेका थियौं । कोरोनाको दोस्रो संक्रमितलाई हाम्रो एम्बुलेन्सले नै चैत पहिलो साता अस्पताल पुर्‍याएको हो । सरकारले चीनबाट उद्धार गरेर ल्याएका मानिसलाई हाम्रा एम्बुलेन्सले नै सेवा दिए । सरकारलाई पनि हाम्रै एम्बुलेन्स प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने लागेर होला, उपप्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा बनेको सीसीएमसीले पनि हामीसित कुरा गर्‍यो । पाँच वटा एम्बुलेन्स हामीलाई बुझाउनुस् भनियो ।

हामीले गरिरहेको काम बताएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव लक्ष्मण अर्यालले तपार्इंहरूकै एम्बुलेन्सले कोभिडका बिरामी ओसार्नुपर्‍यो, जिम्मेवारी लिनुहोस् भन्नुभयो । १०२ मा फोन गरेर संक्रमितले एम्बुलेन्स प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था भयो । संक्रमितहरूका लागि मात्रै भनेर पाँच एम्बुलेन्स तैनाथ राख्यौं । एम्बुलेन्सका ड्राइभर र आपत्कालीन उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीलाई छुट्टै ठाउँमा राख्ने ठाउँ खोज्यौं । पद्मकन्या स्कुलमा पकाउने, बस्ने र सुत्ने ठाउँ तयार भयो । सेनिटाइज गर्नेलगायत सावधानीका व्यवस्था मिलायौं । एउटा एम्बुलेन्स भक्तपुर र कीर्तिपुरमा राख्यौं । एक जनालाई कोरोना भयो भने अरूलाई पनि हुन्न सक्छ भनेर दुइटा एम्बुलेन्स छुट्टाछुट्टै ठाउँमा राखेका थियौं । यसमा हाम्रा स्टाफ अत्यन्त सहयोगी देखिनुभयो ।

सिभिल हस्पिटलको डक्टर बस्ने घर घेराउ भएको दिन हाम्रा एक जना स्टाफले ‘हामी नागरिकप्रति जिम्मेवार छौं, हामी काम गर्छौं’ भन्ने नारा पीपीईमा टाँसेर सेवा दिनुभएछ । स्टाफलाई कुनै सुविधामा कमजोरी हुन दिएनौं । सरकारसँग भएको सम्झौतामा उहाँहरू पनि ‘फ्रन्टलाइनर’ हो, सरकारको नियमअनुसार अतिरिक्त सुविधा दिनुपर्छ भन्ने उल्लेख गरेका थियौं । उहाँहरूले सुविधा पनि पाउनुभयो । कोभिडका बिरामी उद्धार गर्ने क्रममा अप्ठ्यारा भने धेरै परे । एक जना बिरामी पाटन अस्पतालमा पुर्‍याइसकेपछि ठाउँ नभएर आठ घण्टा एम्बुलेन्समै रहनुपर्‍यो ।

यस्तो धेरै पटक भयो । एम्बुलेन्सका बिरामी एम्बुलेन्समै राख्नुपर्ने भएपछि हामीलाई निकै चाप पर्‍यो । बिरामीले भनेको समयमा एम्बुलेन्स पाउन छाडे । कल सेन्टरमा टेलिफोन आएको आयै हुन्थ्यो, हामीले बिरामीलाई काउन्सिलिङ पनि गर्‍यौं । हाम्रा स्वास्थ्यकर्मीले पीपीई लगाएरै जहाँको त्यहीं आठ घण्टासम्म बस्नुपर्‍यो । त्यति बेला पीपीई लगाएको मान्छे जता पायो, त्यता जान पाइँदैनथ्यो । शौचालय प्रयोग गर्न नमिल्ने र प्रयोग गरे पनि समस्याका रूपमा हेरिन्थ्यो । हाम्रा तीन जना स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना पोजेटिभ देखियो । सुरक्षा सावधानीमा हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी एकदमै कठोर थिए ।

कोरोनाका बेला पनि हाम्रा स्वास्थ्यकर्मीले आफ्नो जिम्मेवारी छाडेनन् । ९ महिनासम्म आफ्नो घर र डेरा जान पाएनन् । घरबेटीले नआउनू भन्थे । परिवार भेट्न पाएनन् । संक्रमणको त्रास एकदमै बढी भएका बेला हाम्रा एम्बुलेन्सले बस्ने स्टेसनसमेत पाएनन् । बिरामीको उद्धार छिटो गर्न सकियोस् भनेर विभिन्न ठाउँमा एम्बुलेन्स तैनाथ राख्थ्यौं । बाटोमा राख्ने कुरा भएन । प्रहरी स्टेसन नजिक राख्थ्यौं । कतिपय प्रहरी स्टेसनले समेत आफ्नो वरपर एम्बुलेन्स बस्न दिएनन् । तर पनि स्वास्थ्यकर्मीलाई निरुत्साहित हुन दिएनौं । बिस्तारै सञ्चारमाध्यमले हाम्रा स्वास्थ्यकर्मीको कथा लेख्न थाले । हामीले पनि प्रोत्साहन गरिरह्यौं । दिनको तीन पटक खाजा/खानाको व्यवस्था गरेका थियौं । उहाँहरूलाई चाहिने रोग प्रतिरोधात्मक औषधि र खाना उपलब्ध गराउँथ्यौं । अलि पछि रेस्टुरेन्टहरूले नियमित खानाको व्यवस्था गरिदिए । डल्ले, बाजेको सेकुवा, अमृतभोग, ट्यामरिन्ड रेस्टुरेन्टहरूले आफैं खाना पकाएर पठाइदिए । पछि एक छाक रेस्टुरेन्टको खाना, खाजा र अर्को छाक खाना चाहिँ आफैंले पकाएर खान थाले ।

‘यो सेवा दिने मौका हो, हामी दिन्छौं’ भन्ने मानसिकता हाम्रो समूहमा थियो । हामीकहाँ ४७ जना कर्मचारी हुनुहुन्छ । १३ जनाको हाम्रो बोर्डमा कसैले पनि सुविधा लिँदैनौं । कोरोनाका बेला हामी हरेक दिन योजना बनाउँथ्यौं । अनलाइन बैठक बस्थ्यौं । व्यवस्थापन पनि गर्न सक्यौं ।

अरू एम्बुलेन्सले कोरोनाका बिरामी बोकेनन्, अझै पनि हामीले नै सेवा दिइरहेका छौं । पुससम्म १ हजार ५ सय ९३ जना शंकास्पद र ६ हजार १ सय ७८ जना कोभिड–१९ संक्रमितलाई हामीले निःशुल्क सेवा दियौं । कोभिडकालमै १० वटा बच्चा एम्बुलेन्सभित्रै जन्मिए । एम्बुलेन्सभित्रै हालसम्म ५७ जनाको डेलिभरी गराएका छौं । एम्बुलेन्सभित्र कसैको मृत्यु भएको छैन ।

हाम्रो सेवाबारे धेरैलाई थाहा छैन । कतिले ट्याक्सी प्रयोग गरिरहेका छन् । निजी सवारी प्रयोग गरिरहेका छन् । १०२ नम्बरमा चौबीसै घण्टा कल गरेर स्वास्थ्यसम्बन्धी आकस्मिक सेवालाई घरमै बोलाउन सकिन्छ । अस्पतालको पूर्वआकस्मिक सेवा दिइरहेका छौं । ट्याक्सीले बाटो नपाउन सक्छ, हाम्रो एम्बुलेन्सले बाटो पाएन भने पनि एम्बुलेन्सभित्रै उपचार हुन्छ । बिरामी भेट्नेबित्तिकै हाम्रा स्वास्थ्यकर्मीले उपचार सुरु गर्छन् । न्यूनतम औषधिसमेत दिन्छन् । अप्ठ्यारो ठाउँबाट उद्धार पनि गर्छन् । एम्बुलेन्समा १४ थरीका स्ट्रेचर छन् । ह्विलचियर छन् । असनका बिरामीलाई उद्धार गर्नुपर्‍यो भने ह्विलचियर स्ट्रेचर चाहिन्छ । त्यो चलाउन जान्ने स्वास्थ्यकर्मी हामीसँग छन् । ‘बाटोमा ज्यान जोगाउने’ हाम्रो नारा नै हो ।

यी सबै कुरा देखिसकेपछि स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्यालले १०२ लाई देशभरका एम्बुलेन्सको सेवा दिने गरी काम गरौं भन्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिले एउटा एम्बुलेन्ससमेत हामीलाई थप गरिदिएको छ । सातै प्रदेशमा १०२ कै कल सेन्टर स्थापना गर्न, भएका एम्बुलेन्सलाई स्तरोन्नति गर्दै चौबीसै घण्टा सञ्चालन गर्न तयार छौं । यसबारे सरकारसित कुरा भइरहेको छ । वाग्मती र लुम्बिनी प्रदेशमा चाँडै काम सुरु गर्दै छौं । नेपाल एम्बुलेन्स सर्भिसकै गुणस्तरमा सरकारले नै सेवा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने चाहन्छौं । सञ्चालन गर्न हाम्रो विज्ञता सरकारलाई दिन चाहन्छौं । अहिले पनि सरकारको एम्बुलेन्स सञ्चालक समितिमा हामी छौं । हामीले अनुभव सुनाइरहेका छौं ।

म सधैं भन्ने गर्छु– मैले दिएको होइन, लिएको रहेछु । यसलाई मैले सेवा दिएँ भने पनि त्यसबापत केही लिएको रहेछु भन्न चाहन्छु । अर्थात् मैले यो सेवाबापत राति मीठो निद्रा लिइरहेको छु । म आज व्यापार पनि गरिरहेको छु । व्यवसायले मेरो निद्रा भगाउँछ । मीठो निद्रा यही कामले दिन्छ । त्यसकारण म सबैलाई भन्न चाहन्छु– जेजति सकिन्छ, राति मीठो निद्रा पाउने काम गर्नुस् । त्यसका लागि पैसा नहुन सक्छ । पैसा नहुनेले समय दिऔं, अनुभव दिऔं । चाहना राख्नुस्, नसक्ने केही पनि छैन ।

(कृष्ण आचार्यसितको कुराकानीमा आधारित)

प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७७ १२:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भर्चुअल फड्को

इन्टरनेटको पहुँच बढ्दै जाँदा युवापुस्ता यसै पनि भर्चुअल दुनियाँमा अभ्यस्त हुँदै थियो । कोरोना महामारीले भर्चुअल विधिबाटै लेखपढ गर्नेदेखि सभा, समारोह, अन्तर्क्रिया र कार्यालय सञ्चालनसम्मको बानी बसाइदियो । 
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — सुर्खेतस्थित मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका क्याम्पसहरूले अनलाइनबाट विद्यार्थी भर्ना लिइरहेका छन् । लोक सेवा आयोगले अनलाइन दरखास्त लिन्छ । नेपाली सेनाले अधिकृत भर्ना छनोटमा यसपालि अनलाइनबाट पनि आवेदन मागेको छ ।

सवारी लाइसेन्सको अनलाइन दरखास्त भर्न आह्वान गरिएको छ । शिक्षक संस्था, सरकारी, गैरसरकारी निकायदेखि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा भर्चुअल क्रियाकलाप ह्वात्तै बढेको छ ।

कोभिड–१९ को महामारीसँगै हरेक क्षेत्रमा भर्चुअल कामकाज र गतिविधि लोकप्रिय बन्दै गएका छन् । इन्टरनेटको पहुँच बढ्दै जाँदा युवा पुस्ता भर्चुअल दुनियाँमा अभ्यस्त हुँदै थिए । कोरोना महामारीले झनै भर्चुअल विधिबाट सूचना प्राप्त गर्नदेखि सभा, समारोह, अन्तर्क्रिया गर्न, पढ्न/लेख्न र अफिस सञ्चालन गर्न उत्साह थप्दै लगेको छ । कोरोनाले शिक्षण संस्था ठप्प हुँदा भर्चुअल कक्षा र परीक्षा सञ्चालनको लहर नै चल्यो । सरकारले पनि विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म अनलाइन कक्षालाई मान्यता दियो । शिक्षा मन्त्रालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भर्चुअल निर्देशिका नै जारी गरेर शिक्षण अघि बढाए ।

कक्षा, परीक्षा, छलफल, गोष्ठी, सभा, बैठक वा कार्यालय सञ्चालनका लागि कुनै ठाउँमा भौतिक रूपमै उपस्थित हुनुपर्दैन । घर अथवा आफू बसेकै स्थलबाट सेवा–सुविधा लिन/दिन सकिन्छ । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति नन्दबहादुर सिंहले कोभिडले समाजलाई भर्चुअल माध्यमतर्फ मोडिदिएको बताए । ‘हामीले कार्यालयबाट काम गर्ने, ढड्डा अभिलेख राख्ने र फेस टु फेस सेवा दिने अभ्यास गर्दै आएका थियौं,’ उनले भने, ‘कोरोनापछि यी काममा आईटीको प्रयोग बढेको छ ।’ विश्वविद्यालयले आईटीको प्रयोगबाटै शैक्षिक सत्र जोगाएको उनले प्रस्ट्याए । ‘कर्णालीको दुर्गममा अनलाइन पढाउँछौं, भर्चुअल परीक्षा लिन्छौं भन्दा खिसिट्युरी गरियो,’ उनले थपे, ‘आज हामी इ–एजुकेसन र इ–विश्वविद्यालयको अवधारणा अघि सारिरहेका छौं ।’

लकडाउन र कोभिडपछिको सहज अवस्थामा पनि आईटीको प्रयोग र अनलाइन माध्यमलाई निरन्तरता दिइने उनले जनाए । ‘काठमाडौं वा अमेरिका बसेका प्राध्यापकले पनि कर्णालीमा कक्षा लिन सक्छन्, सातामा ४ दिन फेस टु फेस र २ दिन अनलाइन कक्षा पनि गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । भर्चुअल विधिले शिक्षा क्षेत्रमा पुग्न सक्ने क्षति न्यूनीकरण गरेको शिक्षाविद्हरू बताउँछन् । उनले भने, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सुरक्षाजस्ता क्षेत्र जस्तासुकै संकटमा पनि रोकिँदैनन् । पठनपाठन मात्रै नभई प्रशासनिक काम र बैठक भर्चुअल माध्यमबाटै सुरु भएको छ ।

नेपाल खुला विश्वविद्यालयले आफ्ना अधिकांश गतिविधि भर्चुअल माध्यमबाटै गर्दै आएको छ । विश्वविद्यालय सभा नै भर्चुअल गरियो । अन्य विश्वविद्यालय, विद्यालय र शिक्षण संस्था पनि यही लयमा अघि बढेका छन् । ‘हाम्रो विश्वविद्यालय आजै शतप्रतिशत भर्चुअल त हुँदैन, मूलधार भनेको फेस टु फेस नै हो,’ मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति सिंहले थपें, ‘छिटो, छरितो र प्रभावकारी कार्यसम्पादनका लागि भर्चुअल मााध्यमलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिन्छौं ।’

देश–विदेशको रोजगार र शिक्षाको जानकारी लिन पनि भर्चुअल माध्यमको प्रयोग बढ्दै गएको छ । भर्चुअल माध्यमका व्यापार–व्यवसाय फस्टाउन थालेका छन् । अनलाइनबाटै जागिर, पढाइ, सामान किनबेचबारे सूचना दिन थालिएको छ । कतिपय संघसंस्थाले भर्चुअल मेलाको समेत आयोजना गरेर एकै ठाउँबाट जानकारी बाँडेका छन् । कुनै पनि सूचना जानकारीका लागि सेवाग्राही कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हट्दै गएको छ । भर्चुअल माध्यम विकल्पका रूपमा देखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले विद्युतीय शिक्षण सामग्री उत्पादन गरी अनलाइन शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने, सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालय तथा क्याम्पसमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला र उच्च गतिको इन्टरनेट सुविधा पुर्‍याउने घोषणा गरेको थियो । बजेटमा भर्चुअल कक्षा सञ्चालन, अनलाइन शिक्षा तथा टेलिभिजन एवं रेडियोमार्फत पठनपाठन अघि बढाइने उल्लेख छ । राज्यको नीतिले पनि भर्चुअल पठनपाठनलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

शिक्षाविज्ञ प्रमोद भट्ट भर्चुअल माध्यमको प्रयोग अधिक बढेको बताउँछन् । हरेक क्षेत्रमा इन्टरनेटको प्रयोग बढ्दै गएको उनले सुनाए । कोरोनाका बेला झनै नयाँ/नयाँ प्रयोग भएको उनले बताए । ‘शिक्षा क्षेत्रमा अनलाइन कक्षाको लहर नै चल्यो, घण्टौंसम्म भर्चुअल मिटिङमा व्यस्त हुने, घर नै कार्यालयजस्तो बन्यो,’ उनले भने । इन्टरनेटको पहुँचका हिसाबले शैक्षिक क्षेत्रमा भने देशभर भर्चुअल कक्षा प्रभावकारी हुन नसकेको उनले गुनासो गरे ।

कोरोना प्रभावका कारण देशभर कक्षा १२ को परीक्षासमेत अनलाइनकै सहायताबाट गरिएको थियो । परीक्षा केन्द्रसम्म अनलाइनबाट प्रश्नपत्र पठाइएको हो । अहिले पनि कतिपय विद्यालयले अनलाइनबाटै पठनपाठन र परीक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् । सहज अवस्थामा पनि भर्चुअल माध्यमलाई सँगसँगै लगिएको छ ।

पढाइ, लेखाइ भर्चुअल हुन थालेपछि कार्यालय र मिटिङ पनि सोही प्रकृतिका हुन थालेका छन् । शैक्षिक परामर्शदाताहरूले विद्यार्थी अभिभावकलाई अनलाइनबाटै सेवा दिइरहेका छन् । इक्यानले माघ पहिलो साता भर्चुअल शैक्षिक मेला सम्पन्न गरेको थियो । आईटी विज्ञ पदमराज पन्त कोरोनाकालमै सरकारी जागिर छाडेर इ–लर्निङ सेवा सञ्चालनमा व्यस्त छन् । सरकारको १० औं वर्षदेखिको प्रविधिमैत्री सेवा सञ्चालन गर्ने प्रयास कोभिडले एक वर्षमै पूरा गरिदिन लागेको उनको विश्वास छ । ‘सरकारको नीति पनि भर्चुअलतर्फ जाने थियो,’ उनले भने, ‘कोभिडले हामीलाई जबर्जस्त त्यसतर्फ धकेलिदिएको छ ।’ उनी ई–लर्निङ सेवामार्फत शिक्षण संस्था सञ्चालन कसरी गर्ने, भर्चुअल कार्यालय व्यवस्थापन र बैठक कसरी सञ्चालन गर्ने विषयमा सरकारी, गैरसरकारी निकायलाई परामर्श दिने काम गर्छन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क जारी गरेर भर्चुअलतर्फ अघि बढ्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । यसमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, वित्त, पूर्वाधारलगायत ८ वटा क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । अधिकतम सरकारी सेवा अनलाइन माध्यमबाट उपलब्ध गराउने प्रयास सरकारले गरिरहेको छ । कोरोनाले अनलाइन सेवाको खाँचो झनै पुष्टि गरेको पन्तले जनाए । फेस टु फेस कक्षासँगै अनलाइनलाई पनि निरन्तरता दिने र अफिसलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै भर्चुअल माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने लहर नै चलेको आईटी विज्ञहरू बताउँछन् ।

सरकारले आफ्नो सेवा छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन भन्दै माघ पहिलो साता परीक्षणका रूपमा नागरिक एप सार्वजनिक गरेको छ । सरकारबाट प्रदान गरिने विभिन्न सेवालाई सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन एपले सहयोग गर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले बताएका थिए । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कअन्तर्गत नै उक्त एप ल्याइएको हो । नागरिक एपबाट सर्वसाधारणले प्यान कार्डसम्बन्धी आवेदन गरी प्यान नम्बर प्राप्त गर्न र सरकारलाई तिरेको करको विवरणसमेत मोबाइल सेटमार्फत जानकारी लिन सक्नेछन् । त्यस्तै नागरिकता, राहदानी, शैक्षिक प्रमाणपत्र र मतदाता परिचयपत्रका विवरण प्राप्त गर्न सकिने बताइएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७७ १२:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×