काठमाडौँ — विज्ञहरूले विद्यालयस्तरमा बृहत् यौनिकता शिक्षालाई अनिवार्य विषय बनाएर थप विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यक औंल्याएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय एवं स्वास्थ्य मन्त्रालयको संयुक्त आयोजना र संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोषलगायत संघसंस्थाको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा बुधबारदेखि सुरु भएको दुई दिने बृहत् यौनिकता शिक्षासम्बन्धी पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी विज्ञले उक्त विषयमा जोड दिएका हुन् ।

सम्मेलनमा शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईले प्रजनन हकको मौलिक अधिकारमा सम्मेलनले बल पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे ।

मुलुकको कुल जनसंख्याको २७.८३ प्रतिशत बालबालिका १४ वर्षमुनीको रहेको जनाउँदै शिक्षा मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले दिगो विकासका लक्ष्य २०३० र जनसंख्या तथा विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन १९९४ का प्रतिबद्धताहरू प्राप्त गर्न सम्मेलन सहयोगी हुने बताए ।

नेपाल परिवार नियोजन संघका अध्यक्ष हिमालय कसजूले बृहत् यौनिकता शिक्षालाई अनिवार्य विषय बनाएर यसको थप विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताए ।

मुलुकमा १९ वर्ष मुनिका बालबालिका झन्डै कुल जनसंख्याको ३८ प्रतिशत रहेको छ । सम्मेलनमा युवाहरूका लागि उमेर उपयुक्त, वैज्ञानिक र अधिकारमा आधारित बृहत् यौनिकता शिक्षाको पहुँच, लैंगिक समानता, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारजस्ता मुद्दामा छलफल समेत हुनेछ ।

यस्तै अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारको सुनिश्चितता, रुढीवादी प्रथा तथा धारणा, हिंसा, बालविवाह, युवाहरूको विदेश पलायन, शान्ति, सुरक्षा, किशोरकिशोरी तथा युवामैत्री सेवा तथा वातावरणबारे समेत बृहत् छलफल र विचारविमर्श हुने जनाइएको छ ।

विज्ञहरूले बृहत् यौनिकता शिक्षाअन्तर्गत शिक्षकलाई तालिम र विद्यार्थीहरूलाई यसबारे आधुनिक विज्ञानसम्मत जानकारीको सुनिश्चिता हुनु पर्ने बताए । उनीहरूले बृहत् यौनिकता शिक्षालाई हरेक युवाको पहुँचमा पुर्‍याउनसमेत सम्बद्ध पक्षसँग आग्रह गरे ।