समावेशी समानुपातिक व्यवस्था हाम्रो पार्टीमा नै लागू भएको छैन- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
अन्तर्वार्ता

समावेशी समानुपातिक व्यवस्था हाम्रो पार्टीमा नै लागू भएको छैन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपा माओवादीले ०५२ साल फागुन १ गते सशस्त्र विद्रोह थालेको थियो । सर्वहारा श्रमजीवी, उत्पीडित जाति, मजदुर र किसानका सुख दु:खलाई माओवादीले आफ्ना मुद्दा बनाएको थियो, त्यो बेला ।

माओवादीका ती नै एजेन्डाले तानेपछि त्यही बेला माओवादी सुरक्षा दलको कमाण्डर बनेका थिए— दलजित श्रीपाइली ।

सशस्त्र विद्रोहका १० वर्ष र शान्ति प्रक्रियाका करिब १५ वर्षबारे माओवादी अहिले आफ्नो आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा समीक्षा गरिरहेको छ । हाल पार्टीको केन्द्रीय कमिटी सदस्य रहेका पूर्वमन्त्री श्रीपाइली पार्टीले सशस्त्र विद्रोहकालमा उठाएका एजेन्डा र विचारलाई संसदीय राजनीतिमा आएपछि कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताउँछन् ।

त्यसबेला दलित, महिला, किसान र मजदुरलाई आन्दोलनमा उतारेर तिनका एजेन्डा उठाएको माओवादीले शान्ति प्रक्रियापछि पूरा गर्न सकेन । श्रीपाइली यो महाधिवशनले त्यसबेला सशस्त्र विद्रोहले उठाएका एजेन्डा कार्यान्वयनका बाँकी काम अब पूरा गर्नुपर्ने बताउँछन् । प्रस्तुत छ– दश वर्षे सशस्त्र विद्रोह, उत्पीडित र सर्वहारा वर्गको योगदान, त्याग र माओवादीले देखाएका आशा, अहिलेको महाधिवेशन, विचार र नेतृत्वमा उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्व लगायत विषयमा श्रीपाइलीसँग इकान्तिपुरका प्रकाश धौलाकोटीले गरेको कुराकानी :–

तपाईंहरूको पार्टीको आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन चलिरहेको छ, दस वर्षे सशस्त्र विद्रोहलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ ?

म गाउँमा शिक्षण गर्थे । त्यो बेला माओवादीले त सबै विभेदको अन्त्य गर्छ भनेर प्रभावित भएर म आफैँ माओवादी आन्दोलनमा होमिएको व्यक्ति हुँ । समाजमा जस्तो खालको विभेद र अन्याय हामीमाथि भइरहेको थियो, त्यसमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने विश्वासले नै हामी आन्दोलनमा होमिएका थियौँ । तर, यत्तिका लामो संघर्षको साक्षी बनेर यहाँसम्म आइपुग्दा अझैपनि धेरै कामहरू बाँकी छन् । जनयुद्ध कालमा जे कुरा हामीले उठायौँ, ती कामहरू अझैपनि पुरा भइसकेका छैनन् । हाम्रो साथीहरू सहिद हुनुभयो, घाइते हुनुभयो, यो सबै कुराहरूको साक्षी बनेर आएका हामी जीवित मान्छेहरूले ती सपनाहरूलाई पूरा गर्न सक्नुपर्छ । ती सपना पूरा गर्नका लागि म अझैपनि आशावादी छु । वास्तवमा जनयुद्ध इतिहासको माग थियो, ०५२ साल फागुन १ गते हामी १० वर्षे जनयुद्धको घोषणा गरेर हाम्फालेका थियौँ । त्यसबेला नेपालमा राजतन्त्र सामन्तवादको अन्त्य गर्न, दलाल नोकरशाही पुँजीवाद, विस्तारवाद र साम्राज्यवादको विरुद्धमा आवाज उठ्यो, हामीले हतियार उठायौँ, त्यो जायज थियो, त्यही हतियारले हामीले सामान्तवादी राजतन्त्रको अन्त्य गर्न सक्यौँ, र गणतन्त्र नेपालको स्थापना भयो ।

हामीले संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्‍यौँ, त्यही जनयुद्धको बलमा देशमा संघीयता आयो, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशी व्यवस्था लागू भयो, र हामी यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ ।

महाधिवेशनकोमा यस्ता विषयहरूमा छलफल भयो त ?

यो महाधिवेशनले विचार र संगठनमा ठूलो क्रान्ति भएको छ । यसका आन्तरिक र बाह्य पक्षहरूलाई हेर्दा यो एउटा क्रान्ति नै हो । बन्द सत्रमा अध्यक्ष कमरेडले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको छ, देव गुरुङ कमरेडले पार्टीको विधान संशोधन प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ । त्यहीमाथि हामीले समूहगत छलफलबाट उठेका सवालहरूको अध्यक्ष कमरेडले जवाफ दिएपछि यो प्रक्रिया टुंगिएको छ । समूहगत छलफलमा एकदमै राम्रो छलफल भएको छ ।

विशेष गरेर हामीले जनयुद्धकालमा उठाएका एजेन्डाहरू पूरा हुन नसकेको कुराहरू उठेका छन् । सहिद, वेपत्ता, घाइते र उनका परिवार, पूर्व जनमुक्ति सेनाका घाइतेहरूको व्यवस्थापन, राहत र उपचारको विषय उठेका छन् । त्यो बेला हामीले उठाएका, तर पूरा हुन बाँकी रहेका कामहरूको स्मरण भएको छ । हामीले जनतालाई जसरी आश्वस्त पारेका थियौँ, हामी शान्ति प्रक्रियाबाट संसदीय प्रक्रियामा अघि बढिसकेपछि हाम्रो पार्टी पनि सरकारमा पुग्यो, धेरै साथीहरू मन्त्री भयौँ, सांसद भयौँ, यसक्रममा पार्टीले जुन प्रतिवद्धताहरू जनताका माझमा गरेको थियो, ती कुराहरूलाई पूरा गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू महाधिवेशनमा उठेका छन् । अहिले पार्टीभित्रै वर्गीय असमानता देखिएको छ, त्यसलाई उन्मुलन गर्नुपर्छ । कार्यकारी राष्ट्रपतिको कुरा, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको कुरा उठेको छ, यी एजेन्डालाई पनि जनताको बीचमा लिएर जानुपर्छ, र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा उठेको छ ।

पार्टीमा हाम्रो कार्यशैली, आचरण सुधार गर्ने, आफैँप्रति निर्मम भएर समीक्षा गर्ने र आफूले आफैँलाई क्रान्तिको निशान कसरी बनाउने ? आफैँप्रति कसरी निर्मम बन्ने ? भन्ने विषयमा हाम्रो छलफल केन्द्रित भएको छ । यो महाधिवेशनबाट हामीले जनतासँगै जोडिएर, जनताको श्रमसँगै जोडिएर काम गर्नुपर्छ, पार्टीलाई अघि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा जोडतोडले उठेको छ । हाम्रो महाधिवेशनमा विश्व साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादले गरेको नेपाली हस्तक्षेपका विरुद्वमा पनि पार्टीले सचेत हुनुपर्ने कुरा उठेको छ । त्यस्तै, अहिले एमसीसी पास गर्ने जुन छलफल भइरहेको छ, महाधिवेशन हलले एमसीसीलाई अहिले खारेज नै गर्नुपर्ने पक्षमा जोड दिएको छ । यो वास्तवमा नेपालको हितमा छैन भन्ने नै हाम्रो निष्कर्ष हो ।

सशस्त्र विद्रोहका ताका उठाएका एजेन्डाहरू शान्ति प्रक्रियापछि बिर्सियौँ, पूरा गर्न सकेनौँ भन्ने निष्कर्ष हो ?

हामीले जनयुद्धमा ठूलो त्याग गरेका छौँ । वास्तवमा लाखौँ नेपालीहरूको रगत र पसिना लगानी भएको छ, त्यो बेला । हामीले सर्वहारा वर्गको मुद्दा उठायौँ, साँच्चिकै सर्वहारा वर्गको मुक्ति यही आन्दोलनबाट सम्भव छ भनेर हामी हामफालेका थियौँँ । तर, शान्ति प्रक्रियापछि के भयो त ? आखिर युद्धकाल र शान्तिकालमा त फरक हुने नै रहेछ । शान्ति प्रक्रियापछि हामीले जनयुद्धताकाका जत्ति पनि समस्याहरूको समाधान गर्न सकेनौँ । त्यो बेला हाम्रा जनसरकारहरू थिए, तिनले जनताका समस्याहरूको समाधान गर्थे, त्यो जनसत्ता समावेशी थियो, त्यसको नेतृत्व सर्वहारा वर्गले गरेको थियो । यसरी भन्ने हो भने हामीले जनयुद्धमा जुन प्रकारको सपना देखेर रगत पसिना बगाएका थियौँ, त्यो आज पूरा हुन सकेको छैन । सहिद, बेपत्ता र घाइतेका परिवारले जवाफ मागिरहेका छन् । अझै धेरै कामहरू बाँकी छन् । जनयुद्धकालिन धेरै विषयहरू, धेरै मुद्दाहरूको सम्बोधन हुन बाँकी रहेको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने हामी जब शान्तिकालमा आयौँ, हाम्रो जनतासँगको दुरी बढ्न थाल्यो, हामीले आफ्नो विचारलाई अवलम्बन गर्न सकेनौँ, हाम्रो व्यवहार र विचार फरक भयो । त्यो कुरालाई जनताले राम्रोसँग चियाएर बसेका छन् । त्यसैको परिणाम हो, हामीले संसदमा एकपटक पहिलो पार्टी बन्यौँ, तर त्यसपछि हामी ओरालो लाग्यौँ । हामी सरकारमा भयौँ, सिंहदरबार र संसदमा भयौँ । तर, कतिपय विषयमा हामी पार्टीको अनुशासनमा बस्न सकेनौँ । हामी यो जिम्मेवारी लिएर आएका हौँ, हाम्रो पार्टीको एजेन्डा यो हो भन्ने कुरा चाँहि हामीले भुलेको जस्तो लाग्छ । सिंहदरबारमा, संसदमा र पुलचोकको निवासहरूमा बस्दा हामीले कतै न कतै हाम्रो आधार क्षेत्रलाई भुलेको जस्तो लाग्छ, जुन जनताले हामीलाई त्यति ठूलो लगानी गरेर यहाँसम्म पुर्‍याए, तिनै जनताको अपेक्षा र मुद्दालाई हामीले सम्बोधन गरेर एकाकार गर्न सकेनौँ । त्यो हाम्रो गम्भीर भुल भयो ।

अब यो महाधिवेशनले ती कुराहरूलाई सच्याउनुपर्छ । यो महाधिवेशनले पार्टीलाई नयाँ मार्गदिशामा निर्देश गर्छ, अब समाजवादी क्रान्तिको कार्यभार पूरा गर्नका लागि स्पष्ट कार्यदिशा तयार गरेर अघि बढ्छ । यसलाई हामी यसरी पनि बुझ्न सक्छौँ कि नेपाली धर्तीमा फेरि एक पटक क्रान्तिको उद्घोष हुँदैछ, यसले विश्वक्रान्तिको एउटा रुप पनि लिनसक्छ ।

माओवादीले सशस्त्र विद्रोहका बेला दलित समुदायका मुद्दा उठायो, र बन्दुक बोकायो, तर त्यसअनुसार दलित समुदायको मुक्तिका लागि काम गर्न सकेन, किन ?

त्यो बेला त जनयुद्धको प्रमुख आधार नै सर्वहारा वर्ग थियो, त्यो भनेको दलित समुदाय नै थियो । हाम्रो नेतृत्वले नै उत्पीडित दलित समुदायका मुद्दालाई अंगालेको हो, उठाएकै हो । शताब्दीऔँ देखि जुन उत्पीडन सहेर दलित समुदाय बसिरहेको थियो, त्यो बेला त वास्तवमा दलित समुदाय त जुर्मुराएर बन्दुक बोकेर हामफालेको हो । दलित माथिको जुन उत्पीडन र विभेद छ, त्यसको समाधान हुन्छ, क्रान्तिमा आऊ भनेपछि सिंगो दलित समुदाय युद्धमा होमिएको हो । त्यो बेला धेरै हदसम्म समस्या समाधान पनि भए । पार्टीमै अन्तरजातीय विवाह भए, कतिपय जिल्लामा छुवाछुत त अन्त्य भयो भन्ने नै हामीले अनुभूति गरेका थियौँ, त्यो बेला । गाउँ जनसरकारका प्रमुख दलित थिए, महिला थिए । पार्टीको नेतृत्वमा हाम्रो पहुँच थियो, हामी सैनिक कमाण्डर थियौँ, जनमुक्ति सेनामा हाम्रो ठूलो संख्या थियो । वास्तवमा त्यो बेला दलितको ठूलो योगदान छ, पहिलो सहिद नै दलित हुन्, गोरखाका दिलबहादुर रम्तेल । राज्यसत्ताको दमन, प्रहरीको दमन र आक्रमण सबैभन्दा धेरै दलितको घरमा भएको छ, दलित बस्तीमा भएको छ । ठुल्ठूलो दमन भएको छ दलित बस्तीमाथि । त्यो किन त भन्दा माओवादीले दलितकै एजेन्डा उठाएको थियो । त्यही एजेन्डा बोकेर आएका कारण दलितहरू ज्यान दिन तयार भए, घाइते भए, बेपत्ता भए । तर आज ती एजेन्डाहरू ठिकसँग कार्यान्वयन भएनन् । जनयुद्ध कालमा त राम्रै सम्बोधन भएको थियो, किन भने त्यो बेला यसको आधारभूत वर्ग नै सर्वहारा वर्ग थियो, उत्पीडित समुदाय हो भन्ने थियो । तर, संसदीय राजनीतिमा आइसकेपछि पार्टीले आधारभूत वर्गलाई बिर्सियो । त्यसैले आज यो गम्भीर समीक्षाको विषय बनेको छ । हामीले त्यो बेला उठाएका मुद्दाहरु धेरै हदसम्म हाम्रो संविधान र कानुनमा दस्तावेजीकरण पनि भएकाछन् । तर, त्यसको कार्यान्वयन र हाम्रो व्यवहार परिवर्तन चाँहि मुख्य कुरा रहेछ । ती उपलब्धिहरूको रक्षा गर्ने कुरा अहिले चुनौती बनेका छन् ।

त्यो बेला माओवादीले ‘जसको नीति, उसको नेतृत्व’ भन्दै सर्वहारा वर्ग अर्थात् उत्पीडित वर्ग दलित, महिलाहरूलाई अघि सार्‍यो, तर अहिले पार्टीको नेतृत्वमा त्यो वर्गको प्रतिनिधित्व समेत भएको देखिदैन, यस्तो किन ?

हो । त्यो पार्टीको नेतृत्व वास्तवमा उत्पीडित वर्गले नै गरेको थियो । जनसरकारका प्रमुख दलित थिए, वडामा, क्षेत्रमा, जिल्लामा दलितको नेतृत्व सर्वस्वीकार्य थियो, अहिले पनि त्यहीस्तरमा दलितको नेतृत्व हुनुपर्ने थियो, किन त्यहीस्तरमा पार्टीको नेतृत्वमा दलितहरू छैनन् त ? यो विषयलाई पार्टीले आत्मसमीक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ । हाम्रो जनयुद्धकालिन एजेन्डा, विचार र नेतृत्व सम्झिने हो भने अहिले पार्टी नेतृत्वको मूल तप्कामा नै उत्पीडित वर्ग हुनुपर्ने हो, खै त ? यो विषय निकै पेचिलो बनेको छ । त्यसैले हामी फेरि त्यो आधारभूत वर्गमा फर्किन सक्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले जोड दिएका छौँ ।

तपाईं पार्टी नेतृत्वको मूल तप्कामा नै उत्पीडित वर्गको हुनुपर्छ भनिरहनुभएको छ । तर, तपाईंहरूको बन्दसत्रमा यो समावेशी व्यवस्था नै हटाउनुपर्छ भन्ने बहस पनि भयो नि ?

अहिले यो कतिपयको टाउको दुखाईको विषय बनेको छ । तर, यथार्थमा भन्ने हो भने यसको पूर्ण व्यवहारिक कार्यान्वयन नै हुन सकेको छैन । त्यसैले उत्पीडित समुदायको एउटा हदसम्म स्तरोन्नति नभएसम्म यो व्यवस्था आवश्यक छ । दलित समुदायको लागि त यो झन् आवश्यक छ । पहिले त यसको व्यवस्थित कार्यान्वयन हुनुपर्छ । हाम्रो महाधिवेशनमा पनि यो विषय उठेको हो, सामाजिक रुपान्तरणको क्रममा, आन्दोलनका क्रममा आफू स्वयम् परिवर्तन हुन नसक्दा उत्पीडित समुदायलाई दिएको अधिकारमाथि वक्र दृष्टि हुने कुरा पनि सामान्य हो । कतिपयलाई एलर्जी भएको छ, समावेशी समानुपातिक व्यवस्था । तर, कम्तिमा माओवादी पार्टीभित्र यस्तो विषय सुहाउँदैन । माओवादी आन्दोलनको आधार नै सर्वहारा वर्ग हो, उत्पीडन र विभेदमा रहेको दलित समुदाय हो । समावेशी समानुपातिक व्यवस्थाकालागि पार्टीले संघर्ष गरेको छ, तर हाम्रो पार्टीमा नै लागू भएको छैन । त्यसैले विचारमा मात्रै होइन, विधानमा मात्रै होइन, व्यवहारमा पनि यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर मैले जोड दिएको छु । यसमा अध्यक्ष कमरेड पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ ।

यो महाधिवेशनपछि पार्टीमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व कहाँ–कहाँ हुन्छ ? तपाईंहरू नेतृत्वमा आउन सक्नुहुन्छ ?

अहिले प्रस्तावित विधानमा दलित समुदायबाट १५ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छ । यो त विशेषाधिकारको कुरा हो । अध्यक्ष कमरेडले विगतदेखि बोल्दै आउनुभएको छ कि जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र क्षतिपूर्तिसहित विशेषाधिकार भनेर । कम्तिमा त्यो कुरा पाउन हामीले आफ्नै पार्टीभित्र त संघर्ष गर्नु नपर्ने हो । तर, त्यस्तो भइरहेको छैन । त्यसैले यसपटक हामी पार्टीको पदाधिकारी, स्थानीय कमिटी, पोलिट ब्युरो, केन्द्रीय समितिदेखि तल्लो तहसम्म १५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व पाउनुपर्छ भनेर माग गरिरहेका छौँ । हामी नेतृत्व गर्नकालागि सक्षम छौँ । वास्तवमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको कुरा एउटा हो, पार्टीभित्र हामी त वर्गीय रुपमा खुला प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने पनि भइसकेका छौँ । हामी सक्षमहरूलाई पनि सधैँ त्यही आरक्षण कोटामा सीमित गरिदिने हो भने त नयाँ नेतृत्व विकास कसरी हुन्छ ? समुदायको सशक्तिकरण कसरी हुन्छ ? व्यक्तिलाई मात्रै दिएर त भएन नि । सरकारमा जाने बेला कोटा, पार्टीमा पनि कोटा, संसदमा पनि कोटा, यसरी त कसरी हामीले सोचेजस्तो दलित समुदायको सशक्तिकरण हुन सक्छ र ? त्यसैले कोटाले मात्रै भएन । खुला प्रतिस्पर्धाकालागि तयार भएका साथीहरूलाई त्यो मौका पनि दिनुपर्छ ।

दलितहरूमाथिको विभेद विरुद्व माओवादीले विद्रोहताका एउटा आन्दोलन उठायो, तर अहिले त्यही आन्दोलनबाट आएका नेताहरूले पनि जातीय विभेद गरेको यथार्थ पनि देख्न पाइन्छ, अब यो मुद्दालाई कसरी किनारा लगाउनुहुन्छ ?

हामीले जनयुद्धकालमा समाजमा रहेको छुवाछुत र जातीय विभेद अन्त्यकालागि एउटा अभियानै चलायौँ, त्यहीअन्तर्गत अन्तरजातीय विवाहहरू भए, अन्तरघुलनको अभ्यास भयो । विभेदको अन्त्यको लागि थुप्रै प्रयासहरू भए, यस अर्थमा त जनयुद्धकाल एउटा कोसेढुंगा नै हो । तर, जब शान्तिकालमा आयौँ, हाम्रै पार्टीभित्र भएका जनवादी विवाहहरू तोडिए, हाम्रै नेताहरूको नांगो यथार्थ बाहिरिन लाग्यो । त्यसबेला भएको अन्तरजातीय विवाह शान्तिकालमा अस्वीकृत हुँदा धेरै दलितहरूको जीवनमा विचलन आएको छ । यसको मतलव हामी क्रान्तिमा हिडेको भएपनि हाम्रो भित्रदेखि व्यवहारिक रुपान्तरण भएको रहेनछ, हामी त सामान्तवादी चरित्रबाट निर्देशित रहेछौँ, हाम्रो नेताहरूको बीचमा पनि त्यो लुकेर बसेको रहेछ । क्रान्तिमा हिडेपनि सांस्कृतिकरुपमा रुपान्तरण हुन सकेनौँ, त्यसैले पार्टीले यसमा दुई वटा कुरा गर्न सक्नुपर्छ, एउटा– पार्टीले आफ्नो विधानमा लेखेको अनुशासनको कुरा प्रष्टसँग लागू गर्नुपर्छ । र, अर्को कुरा– संविधान र कानुनमा लेखेको कुरालाई अक्षरश: पालना गराउन सक्नुपर्छ । तर, यी दुई वटै कुरालाई खुकुलो बनाइदिने र फेरि पनि त्यो उत्पीडित समुदायलाई जहाँको त्यही राख्ने काममा हामी उद्दत भइरहेका छौँ । त्यसैले यो विषयमा त हामीले निर्मम बन्नैपर्छ । हामीले सांस्कृतिक रुपान्तरणको अभियान चलाउन सक्नुपर्छ । विशेषगरी छुवाछुत र जातीय विभेदजस्तो कलंकलाई अन्त्य गर्नकालागि हामीले यसलाई आन्दोलनकैरुपमा अघि बढाउनुपर्छ ।



प्रकाशित : पुस १६, २०७८ २०:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एक वर्षमा ४५ पत्रकारको हत्या

एजेन्सी

काठमाडौँ — सन् २०२१ एक वर्षको अवधिमा विश्वभर ४५ जना पत्रकार तथा मिडियाकर्मीहरू मारिएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । तीमध्ये सबैभन्दा धेरै पत्रकार अफगानिस्तानमा मारिए ।

विश्वका पत्रकारहरूको ठूलो संस्था अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघले यस्तो तथ्यांक शुक्रबार सार्वजनिक गरेको हो । उक्त तथ्यांक ३० वर्षयता वर्षभरी सबैभन्दा कम मृत्युको आंकडा हो । महासंघले कामको शिलशिलामा मारिएका पत्रकारहरूको तथ्यांक १९९१ देखि वार्षिक प्रतिवेदन मार्फत् प्रकाशन गर्दैआएको छ ।

सन् २०२० मा भने मारिने पत्रकारको संख्या ६५ थियो । जवकि २०२१ मा २० देशका ४५ पत्रकार कामको शिलशिलामा मारिएका हुन् । भ्रष्टाचार, अनियमितता, शक्ति दुरुपयोग विरुद्ध लेख्ने क्रममा मारिएका पत्रकारहरूको सूची महासंघले सार्वजनिक गरेको हो ।

महासंघका महासचिव एन्थोनी बेलेन्जरले मारिएका पत्रकारहरूप्रति श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्दै दु:ख व्यक्त गरेका छन् । साथै न्यायका लागि प्रयास गर्नु नै उनीहरूले दिएको जीवनप्रति श्रद्धाञ्जली प्रकट हुने महासचिव बेलेन्जरको भनाइ छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मत्रकार महासंघलाई विश्वका ६ लाख पत्रकारहरूको प्रतिनिधिमुलक संस्थाको रुपमा मानिन्छ । महासंघका अनुसार मारिएका ४५ जनामध्ये ३३ जनामाथि प्रत्यक्ष आक्रमण भएको थियो । ९ जना अफगानिस्तानमा मारिएका थिए । ४ जना भारतमा र ३ जना पाकिस्तानमा मारिएको महासंघको तथ्यांकमा उल्लेख छ । महासंघका अनुसार सन् १९९१ यता विश्वभर जम्मा २ हजार ७ सय २१ पत्रकार मारिएका छन् ।

प्रकाशित : पुस १६, २०७८ २०:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×