‘नयाँ नीतिले देशलाई फाइदा गर्छ’- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार

‘नयाँ नीतिले देशलाई फाइदा गर्छ’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको श्रंखलाबद्ध विवादस्पद निर्णयका कारणण व्यवसायीबीच ‘पोलिसी ह्याक’ शब्दावली चर्चित छ । अर्थात् विद्यमान नीतिगत व्यवस्थाको कुनै एक बुँदा परिवर्तन गरी निर्णय गराउने र फाइदा लिने । शर्मा अर्थमन्त्री भइसकेपछि भएका यस्ता निर्णय करिब एक दर्जन पुगिसकेका छन् ।

अर्थमन्त्री शर्माको जोडबलमा हालसम्म गरिएका निर्णयले अर्थतन्त्र तथा सरकारी राजस्वमा योगदान पुर्‍याउनु र उपभोक्तालाई मूल्यमा राहत दिलाउनुको साटो उल्टो असर गरिरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको ५ महिनामा शर्माले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यामाथि उचित हस्तक्षेप गर्न सकेका छैनन् भने अर्कातिर विवादास्पद तरिकाले निजी क्षेत्र लक्षित छुट सुविधाका निर्णय गराएका छन् । प्रस्तुत छ अर्थमन्त्री शर्मासँग कान्तिपुरले गरेको कुराकानीः

बजेटका प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याइएका नीति स्वदेशी उद्योग प्रोत्साहनका लागि भनिरहनुभएको छ । खासगरी स्टिल उद्योगमा लिइएको राजस्वसम्बन्धी नीतिले बजारमा राम्रो परिणाम देखाएन नि ?

कच्चा पदार्थ आएपछि त्यसबाट तयारी सामान बन्न केही समय लाग्छ । परिमाण पाउन ५/७ महिना लाग्छ । बिजुली कति उपयोग हुन्छ, पछि थाहा हुने कुरा भयो । कच्चा पदार्थ सबै प्रयोग भइसकेपछि परिणाम देखिन्छ । आयातित कच्चा पदार्थ अहिले उत्पादनकै प्रक्रियामै छ । मूल्यवृद्धि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै भएको हो । त्यसको प्रभाव यहाँ पनि परेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्टिलको मूल्य हिजो कति थियो र आज कति भयो भनेर हेर्दा ठीक हुन्छ । हाम्रो नीतिका कारण मूल्य बढेको होइन ।

नेपालमै एसेम्बल हुने उद्योगले प्रोत्साहन पाऊन् भनेर आयातित मोटरसाइकलको भन्सार बढाउनुभयो । तर एसेम्बल उद्योगका मोटरसाइकल पनि आयातितकै मूल्य बराबरमा बिक्री गरिँदै छ नि ?

मोटरसाइकलका सन्दर्भमा उद्योगहरू बन्दै छन् । १८ वटा उद्योग दर्ता भएका छन् । एसेम्बल उद्योगले केही न केही मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एड) गर्छन् । रोजगारी बढ्छ । विद्युत् खपत बढ्छ । हामीले गर्न खोजेकै यही हो । केही रोजगारी बढोस्, केही विद्युत् खपत होस् । त्यसले त अर्थतन्त्रमा कुनै नकारात्मक प्रभाव पारेको छैन । बरु अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । अहिले कुन–कुन उद्योगले बिजुलीको माग गरेका छन्, विद्युत् प्राधिकरणमा गएर सोध्नुस् ।

तर यीसहित तपाईंले गरेका कतिपय निर्णय सीमित व्यवसायीलाई फाइदा पुर्‍याउने खालका छन् भनेर आलोचना भइरहेको छ नि ?

त्यो आफ्नो निहित स्वार्थ भएकाहरूले भन्ने हो । राष्ट्रिय स्वार्थमा केन्द्रित हुनेले त्यसो भन्दैन । हामी सिमेन्टमा आत्मनिर्भर हुने अवस्थामा पुगेका छौं । हिजो क्लिंकर आयात हुन्थ्यो । सरकारको नीतिले अहिले यहीं उत्पादन भइरहेको छ । आयात गर्नुपर्दैन । फलामजन्य कच्चा पदार्थ पनि यहीं बनाउने अवस्थामा पुग्यौं भने निर्माणको क्षेत्रमा पनि आत्मनिर्भर हुन्छौं । हामीसँग श्रमिक जति पनि छन् । निर्माणका क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुँदा विकासले गति पनि लिन्छ । नेपालमै धौबाजी फलाम खानी सञ्चालन गर्ने हाम्रो तयारी हो । यहाँ उद्योग राखेर छिटो उत्खनन हुन्छ र काम पनि पाइन्छ । जति बेलासम्म नेपालमा उत्खनन हुँदैन, त्यति बेलासम्म आयात गर्ने हो । निहित स्वार्थमा टीकाटिप्पणी गर्ने सामान्य कुरा हुन् । म ग्यारेन्टी साथ भन्छु, त्यो नीतिले देशलाई फाइदा गर्छ । ६ महिना पर्खेर हेरौं, प्रस्ट भइहाल्छ ।

बिमा समितिले पुनर्बिमा सन्दर्भमा हालसालै ल्याएको नीतिमा पनि यस्तै टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । यस विषयमा तपार्इंसँग समितिले सल्लाह गरेको हो कि होइन ? त्यस नीतिका विषयमा तपाईंको धारणा के छ ?

त्यो निर्णय भएपछि मैले थाहा पाएको हुँ । के निर्णय गर्दै छन्, मैले सोध्दै हिँड्ने कुरा हुँदैन । निर्णय भएपछि मैले उहाँहरूलाई बोलाएर सोधेको हुँ । देशको पुँजी देशमै बसोस् भनेर निर्णय गरिएको रहेछ । सकेसम्म नेपालमै पुनर्बिमा गर्नु, नसके बाहिर गराउनु प्रस्टै भनिएको छ । विभिन्न विषय उठेपछि मैले थप छलफल गरेर अध्ययन गर्नुपर्ने भनेको थिएँ । बिमा कम्पनीले सबै निर्णय/काम अर्थ मन्त्रालयलाई सोधेर गर्दैन । आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेर उसले काम गर्छ । त्यसपछि पनि केही भयो भने मैले सरोकार राख्ने हो ।

नयाँ बिमा कम्पनीहरूलाई फेरि इजाजत दिने कुरा भइरहेको रहेछ । खास के हो ?

यसबारे उहाँलाई नै सोध्नुस् । नियमनकारी निकायले नयाँ संस्था जन्माइराखेको छ । त्यसको गृहकार्य उहाँहरूलाई नै थाहा होला ।

अर्थ मन्त्रालयमा सर्वसाधारणका विषय जोडिएका फाइलमा तपाईंले खासै चासो दिनुहुन्न, रासायनिक मलको भुक्तानी रोक्नुभयो, कोरोना बिमाको पनि भुक्तानी दिनुभएन, द्वन्द्वपीडितको रकमसमेत रोकिएको छ भन्ने आरोप छ नि ?

रासायनिक मलको हकमा थप बजेटको समस्या छैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । मूल्य बढेपछि हिजो छुट्याएको बजेटले मल खरिद गर्न पुगेन । प्रतिस्थापन बजेट बनाउँदा कति चाहिन्छ भनेर कृषि मन्त्रालयलाई सोधेका थियौं । कृषिले १३ अर्ब रुपैयाँ चाहिने भनेको थियो । हामीले १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेका थियौं । अहिले पुगेन, मूल्य बढेर ३० अर्ब चाहिने भयो । तर पनि हामीले दिने बजेटमा समस्या हुँदैन, अगाडि बढ्नुस् भनेका छौं ।

कोरोना बिमाको पनि धेरै गृहकार्य भएको छ । यसलाई समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी पुगेका छौं । वास्तवमा यस्ता बिमा गरिँदैन । त्यति बेला जे गरियो, निर्णय गलत नै थियो । तर त्यो गलत निर्णयका कारण बिमा गर्ने मान्छेमा असर त गर्नुभएन । त्यसलाई राज्यको एउटा जिम्मेवार निकायले समाधान गर्नुपर्छ भनेर बिमा समितिलाई भनिसकेको छु । समाधान गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ । त्यसलाई छिट्टै टुंगोमा पुर्‍याउँछौं । बेपत्ता परिवारका हकमा निकै पहिला फाइल आएको रहेछ । मलाई थाहा थिएन । अहिले फाइल खोजी गरेर अगाडि बढाउन भनेको छु । त्यो अगाडि बढिसक्यो होला । म भएपछि रोकियो भन्ने बिलकुल होइन । धेरै पहिलादेखि थन्किएको रहेछ । मैले त कुनै पनि फाइल आउनेबित्तिकै एक दिनमै टुंग्याउने नीति लिएको छु ।

प्रकाशित : पुस ४, २०७८ ०७:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अरू सूचक खराब हुँदा विदेशी लगानी मात्रै कसरी बढ्यो ?

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण परिसूचक उच्च अंकले ऋणात्मक रहेको अवस्थामा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) भने उल्लेख्य रूपमा बढेको राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनले देखाएको छ । यस्तो अवस्थामा विदेशी लगानी मात्र बढ्नुलाई अर्थजगत्मा चासोका रूपमा हेरिएको छ ।

गत वर्षको चार महिनाको तुलनामा विदेशी लगानी बढेको देखिए पनि यथार्थमा निकै कम मात्र आएकाले अर्थतन्त्रमा त्यसको योगदान नगन्य देखिएको अर्थविद्हरूले जनाएका छन् ।

चार महिनासम्म करिब ६ अर्ब मात्र विदेशी लगानी आएकाले त्यसलाई उत्साहका रूपमा हेर्न नहुने अर्थविद् केशव आचार्यले बताए । ‘कोभिडका कारण गत वर्षको चार महिनामा विदेशी लगानीको अवस्था निकै दयनीय थियो,’ उनले भने, ‘त्यस्तो अवस्थासँग तुलना गर्दा मात्र गत कात्तिकसम्म विदेशी लगानी धेरैले बढेको देखिएको हो । यथार्थमा यस वर्षको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता र अपेक्षाभन्दा धेरै कम हो ।’ कोभिडका कारण पछिल्ला दुई वर्षमा विदेशी लगानी घटेको मान्ने हो भने पनि आउँदा महिनामा उल्लेख्य रूपमा बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘विदेशी लगानीका सम्बन्धमा नेपालमा धेरै सुधार (नीतिगत र व्यावहारिक) गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘अहिलेकै अवस्थामा अपवादका रूपमा एकाध कम्पनीमा बाहेक समग्रमा विदेशी लगानी बढ्ने सम्भावना देखिँदैन ।’

राष्ट्र बैंकका अनुसार गत कात्तिकसम्म ६ अर्ब ६२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ विदेशी लगानी भित्रिएको छ । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो ७७ प्रतिशत बढी हो । २०७७ कात्तिकसम्म मुलुकमा ३ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ मात्र विदेशी लगानी आएको थियो । मासिक रूपमा हेर्दा गत कात्तिकमा थप १ अर्ब ५५ करोड मात्र विदेशी लगानी आएको देखिन्छ । गत असोजसम्म ५ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ यस्तो लगानी भित्रिएको थियो ।

कात्तिकसम्म आएको विदेशी लगानी अपेक्षाभन्दा कम भएकाले विदेशी मुद्रा सञ्चिति वृद्धि र शोधनान्तर घाटा कममा देखिने गरी योगदान नपुगेको राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘विदेशी लगानीको आकार निकै कम हो । यो वृद्धिलाई राम्रो भयो भनेर कुनै पनि अर्थमा विश्लेषण गर्न सकिँदैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘गत वर्षको आधार कम भएकाले यो वर्ष थोरै लगानी आउँदा पनि प्रतिशतमा धेरैको वृद्धि देखिएको हो ।’ चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा साढे ६५ प्रतिशत विदेशी लगानी घटेको थियो । तर भदौ, असोज र कात्तिकमा लगातार विदेशी लगानी बढिरहेको छ । गत आर्थिक वर्षका भदौ र असारबाहेक सबै महिनामा विदेशी लगानी घटेको थियो । त्यति बेला कोभिड संक्रमणका कारण विश्वव्यापी रूपमा विदेशी लगानी प्रभावित भइरहेका बेला नेपालमा पनि त्यसको असर परेको बताइएको थियो ।

यद्यपि गत आर्थिक वर्षमा १९ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी मुलुक भित्रिएको थियो । पछिल्ला वर्षमा नेपाल भित्रिने विदेशी लगानीमध्ये अधिकांश हिस्सा जलविद्युत् आयोजनामा आउने गरेको राष्ट्र बैंकको विदेशी लगानी सर्वेक्षणले देखाएको छ । गत तीन आर्थिक वर्षमा मुलुक भित्रिएको एफडीआईमध्ये जलविद्युत् क्षेत्रमा आएको लगानी औसत ९० प्रतिशत हाराहारी छ । नेपाल भित्रिएर लगानीमा रहेको कुल एफडीआईमध्ये सबैभन्दा धेरै भारतबाट आएको छ । यो नेपालमा आएर लगानीमा रहेको (स्टक) एफडीआई हो । हरेक वर्ष विदेशी लगानीको आप्रवाह (फ्लो) हेर्दा भारतभन्दा धेरै लगानी अन्य राष्ट्रबाटै आएको सर्वेक्षणले औंल्याएको छ ।

नेपालमा रहेको कुल लगानीमध्ये भारतको हिस्सा ३१.५ प्रतिशत छ । उक्त अवधिसम्म भारतबाट ६२ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी आएको देखिन्छ । भारतबाट आएको कुल लगानीमध्ये ३९.१ प्रतिशत उत्पादनमूलक, ४२.२ प्रतिशत बिजुली, ग्यास र पानी, २३ प्रतिशत बैंक तथा बिमा र ३.७ प्रतिशत अन्य क्षेत्रमा छ । भारतपछि धेरै विदेशी लगानी नेपाल आउने राष्ट्र चीन हो । हाल चिनियाँ लगानीकर्ताबाट ३० अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ लगानी भएको देखिन्छ । यो कुल विदेशी लगानीको करिब १५.६ प्रतिशत हो । चीनबाट आएको कुल लगानीमध्ये ४१.३ प्रतिशत उत्पादनमूलक, ५८.४ प्रतिशत बिजुली, ग्यास र ०.३ प्रतिशत अन्य क्षेत्रमा रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

कर छल्न सजिलो मानिएको ‘ट्याक्स हेवन’ भनिने सेन्ट किट्स एन्ड नेभिसबाट नेपालमा कुल १५ अर्ब २६ करोड लगानी आएको सर्वेक्षणले देखाएको छ । यो कुल विदेशी लगानीको करिब साढे ७ प्रतिशत मात्र हो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म उक्त राष्ट्रबाट करिब २४ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी आएको थियो । आयरल्यान्डबाट कुल लगानीको ६.५, सिंगापुरबाट ६.३, अस्ट्रेलियाबाट ५.५, यूएईबाट ३.६ र दक्षिण कोरियाबाट ३.६ प्रतिशत विदेशी लगानी छ । यस्तै, अमेरिकाबाट ३.१, बंगलादेशबाट २.७ र अन्य शीर्षकमा करिब १४ प्रतिशत विदेशी लगानी भित्रिने गरेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ ।

पछिल्ला महिनामा आएको विदेशी लगानी नयाँ नभई पहिल्यै स्वीकृत रकम भएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । गत असोजसम्म नेपाल आएको विदेशी लगानीमध्ये अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा मात्र भारतबाट करिब ३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ आएको छ । अपर कर्णाली हाइड्रोपावरमा मौरिससबाट २२ करोड ३३ लाख, दराज नेपालमा सिंगापुरबाट ३३ करोड ५१ लाख रुपैयाँ र एनआरएन फन्डमार्फत विभिन्न मुलुकबाट करिब १३ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी आएको छ । उल्लिखित चार कम्पनीमा मात्र कुल ४ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी भित्रिएको देखिन्छ । बाँकी दुई दर्जन कम्पनीमा ससानो आकारमा गरी करिब ७० करोड १६ लाख रुपैयाँ भित्रिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

प्रकाशित : पुस ४, २०७८ ०७:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×