‘नयाँ नीतिले देशलाई फाइदा गर्छ’

अर्थमन्त्री शर्माको जोडबलमा हालसम्म गरिएका निर्णयले अर्थतन्त्र तथा सरकारी राजस्वमा योगदान पुर्‍याउनु र उपभोक्तालाई मूल्यमा राहत दिलाउनुको साटो उल्टो असर गरिरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको ५ महिनामा शर्माले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यामाथि उचित हस्तक्षेप गर्न सकेका छैनन् भने अर्कातिर विवादास्पद तरिकाले निजी क्षेत्र लक्षित छुट सुविधाका निर्णय गराएका छन् । प्रस्तुत छ अर्थमन्त्री शर्मासँग कान्तिपुरले गरेको कुराकानीः

बजेटका प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याइएका नीति स्वदेशी उद्योग प्रोत्साहनका लागि भनिरहनुभएको छ । खासगरी स्टिल उद्योगमा लिइएको राजस्वसम्बन्धी नीतिले बजारमा राम्रो परिणाम देखाएन नि ?

कच्चा पदार्थ आएपछि त्यसबाट तयारी सामान बन्न केही समय लाग्छ । परिमाण पाउन ५/७ महिना लाग्छ । बिजुली कति उपयोग हुन्छ, पछि थाहा हुने कुरा भयो । कच्चा पदार्थ सबै प्रयोग भइसकेपछि परिणाम देखिन्छ । आयातित कच्चा पदार्थ अहिले उत्पादनकै प्रक्रियामै छ । मूल्यवृद्धि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै भएको हो । त्यसको प्रभाव यहाँ पनि परेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्टिलको मूल्य हिजो कति थियो र आज कति भयो भनेर हेर्दा ठीक हुन्छ । हाम्रो नीतिका कारण मूल्य बढेको होइन ।

नेपालमै एसेम्बल हुने उद्योगले प्रोत्साहन पाऊन् भनेर आयातित मोटरसाइकलको भन्सार बढाउनुभयो । तर एसेम्बल उद्योगका मोटरसाइकल पनि आयातितकै मूल्य बराबरमा बिक्री गरिँदै छ नि ?

मोटरसाइकलका सन्दर्भमा उद्योगहरू बन्दै छन् । १८ वटा उद्योग दर्ता भएका छन् । एसेम्बल उद्योगले केही न केही मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एड) गर्छन् । रोजगारी बढ्छ । विद्युत् खपत बढ्छ । हामीले गर्न खोजेकै यही हो । केही रोजगारी बढोस्, केही विद्युत् खपत होस् । त्यसले त अर्थतन्त्रमा कुनै नकारात्मक प्रभाव पारेको छैन । बरु अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । अहिले कुन–कुन उद्योगले बिजुलीको माग गरेका छन्, विद्युत् प्राधिकरणमा गएर सोध्नुस् ।

तर यीसहित तपाईंले गरेका कतिपय निर्णय सीमित व्यवसायीलाई फाइदा पुर्‍याउने खालका छन् भनेर आलोचना भइरहेको छ नि ?

त्यो आफ्नो निहित स्वार्थ भएकाहरूले भन्ने हो । राष्ट्रिय स्वार्थमा केन्द्रित हुनेले त्यसो भन्दैन । हामी सिमेन्टमा आत्मनिर्भर हुने अवस्थामा पुगेका छौं । हिजो क्लिंकर आयात हुन्थ्यो । सरकारको नीतिले अहिले यहीं उत्पादन भइरहेको छ । आयात गर्नुपर्दैन । फलामजन्य कच्चा पदार्थ पनि यहीं बनाउने अवस्थामा पुग्यौं भने निर्माणको क्षेत्रमा पनि आत्मनिर्भर हुन्छौं । हामीसँग श्रमिक जति पनि छन् । निर्माणका क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुँदा विकासले गति पनि लिन्छ । नेपालमै धौबाजी फलाम खानी सञ्चालन गर्ने हाम्रो तयारी हो । यहाँ उद्योग राखेर छिटो उत्खनन हुन्छ र काम पनि पाइन्छ । जति बेलासम्म नेपालमा उत्खनन हुँदैन, त्यति बेलासम्म आयात गर्ने हो । निहित स्वार्थमा टीकाटिप्पणी गर्ने सामान्य कुरा हुन् । म ग्यारेन्टी साथ भन्छु, त्यो नीतिले देशलाई फाइदा गर्छ । ६ महिना पर्खेर हेरौं, प्रस्ट भइहाल्छ ।

बिमा समितिले पुनर्बिमा सन्दर्भमा हालसालै ल्याएको नीतिमा पनि यस्तै टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । यस विषयमा तपार्इंसँग समितिले सल्लाह गरेको हो कि होइन ? त्यस नीतिका विषयमा तपाईंको धारणा के छ ?

त्यो निर्णय भएपछि मैले थाहा पाएको हुँ । के निर्णय गर्दै छन्, मैले सोध्दै हिँड्ने कुरा हुँदैन । निर्णय भएपछि मैले उहाँहरूलाई बोलाएर सोधेको हुँ । देशको पुँजी देशमै बसोस् भनेर निर्णय गरिएको रहेछ । सकेसम्म नेपालमै पुनर्बिमा गर्नु, नसके बाहिर गराउनु प्रस्टै भनिएको छ । विभिन्न विषय उठेपछि मैले थप छलफल गरेर अध्ययन गर्नुपर्ने भनेको थिएँ । बिमा कम्पनीले सबै निर्णय/काम अर्थ मन्त्रालयलाई सोधेर गर्दैन । आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेर उसले काम गर्छ । त्यसपछि पनि केही भयो भने मैले सरोकार राख्ने हो ।

नयाँ बिमा कम्पनीहरूलाई फेरि इजाजत दिने कुरा भइरहेको रहेछ । खास के हो ?

यसबारे उहाँलाई नै सोध्नुस् । नियमनकारी निकायले नयाँ संस्था जन्माइराखेको छ । त्यसको गृहकार्य उहाँहरूलाई नै थाहा होला ।

अर्थ मन्त्रालयमा सर्वसाधारणका विषय जोडिएका फाइलमा तपाईंले खासै चासो दिनुहुन्न, रासायनिक मलको भुक्तानी रोक्नुभयो, कोरोना बिमाको पनि भुक्तानी दिनुभएन, द्वन्द्वपीडितको रकमसमेत रोकिएको छ भन्ने आरोप छ नि ?

रासायनिक मलको हकमा थप बजेटको समस्या छैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । मूल्य बढेपछि हिजो छुट्याएको बजेटले मल खरिद गर्न पुगेन । प्रतिस्थापन बजेट बनाउँदा कति चाहिन्छ भनेर कृषि मन्त्रालयलाई सोधेका थियौं । कृषिले १३ अर्ब रुपैयाँ चाहिने भनेको थियो । हामीले १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेका थियौं । अहिले पुगेन, मूल्य बढेर ३० अर्ब चाहिने भयो । तर पनि हामीले दिने बजेटमा समस्या हुँदैन, अगाडि बढ्नुस् भनेका छौं ।

• अर्थमन्त्रीमार्फत नै ‘पोलिसी ह्याक’ ?
  

कोरोना बिमाको पनि धेरै गृहकार्य भएको छ । यसलाई समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी पुगेका छौं । वास्तवमा यस्ता बिमा गरिँदैन । त्यति बेला जे गरियो, निर्णय गलत नै थियो । तर त्यो गलत निर्णयका कारण बिमा गर्ने मान्छेमा असर त गर्नुभएन । त्यसलाई राज्यको एउटा जिम्मेवार निकायले समाधान गर्नुपर्छ भनेर बिमा समितिलाई भनिसकेको छु । समाधान गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ । त्यसलाई छिट्टै टुंगोमा पुर्‍याउँछौं । बेपत्ता परिवारका हकमा निकै पहिला फाइल आएको रहेछ । मलाई थाहा थिएन । अहिले फाइल खोजी गरेर अगाडि बढाउन भनेको छु । त्यो अगाडि बढिसक्यो होला । म भएपछि रोकियो भन्ने बिलकुल होइन । धेरै पहिलादेखि थन्किएको रहेछ । मैले त कुनै पनि फाइल आउनेबित्तिकै एक दिनमै टुंग्याउने नीति लिएको छु ।