‘अध्यक्षमा ओलीप्रति दृढ समर्थन रहन्छ’ [भिडियो]- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘अध्यक्षमा ओलीप्रति दृढ समर्थन रहन्छ’ [भिडियो]

पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र खुम्च्याउनका लागि सर्वसम्मत भनेको होइन
पदाधिकारीको संख्या बढाउनुपर्छ भनेर महसुस गरेका छैनौं
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु पौडेललाई पार्टीभित्रको आन्तरिक समीकरण राम्रोसँग बुझ्ने नेताका रुपमा चिनिन्छ । एमाले र माओवादीबीच एकता भएर बनेको नेकपामा महासचिव रहेका उनले एमालेको १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट महासचिव बन्ने चाहना राखेका छन् । महाधिवेशन प्रतिनिधि व्यवस्थापन कमिटीका प्रमुख पौडेलसँग कान्तिपुरका लागि मणि दाहाल र बबिता शर्माले गरेको कुराकानी  :

देश संघीय संरचना गएपछि एमालेको महाधिवेशन पहिलो पटक हुँदै छ । त्यस विषयलाई महाधिवेशनले कसरी सम्बोधन गर्छ ?

संविधान र कानुनका व्यवस्थासँग तादात्म्य हुने गरी महाधिवेशन गर्छौं । नवौं महाधिवेशनमा फरक अभ्यास गर्ने निष्कर्ष निकाल्यौं । विचार, विधि परिमार्जनको विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गर्नका लागि विधान महाधिवेशन गर्ने, नेतृत्व निर्माण, विकास र चयनका विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गर्नका लागि राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गर्ने । विधानको त्यो प्रबन्धअनुसार केही साताअघि गोदावरीमा विधान महाधिवेशन सम्पन्न गर्‍यौं । सैद्धान्तिक, कार्यक्रमिक र नीतिगत निष्कर्षहरू नयाँ उचाइमा पुनर्पुष्टि र स्थापित गर्ने गरी विकसित गर्ने काम महाधिवेशनले गरेको छ । मंसिर १० देखि १२ सम्म चितवनमा हुने दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको मुख्य अभिभारा विधान महाधिवेशनको निष्कर्षलाई वहन र कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी नेतृत्व निर्माण, चयन गर्ने हो ।

नेतृत्वमा जसरी स्वाभाविक रूपमा दाबी हुनुपर्ने थियो, त्यस प्रकारको गतिविधि देखिएको छैन । एक प्रकारको सन्नाटाको अवस्था छ । के कारणले नेताहरू नेतृत्व दाबी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् ?

सन्नाटा भन्ने विषय पार्टी जीवनको यथार्थसँग मेल खाँदैन । ११ गते बिहान उम्मेदवारी दर्ता हुन्छ, त्यस समयमा एमालेभित्र कतिको दाबी रहेछ भनेर थाहा हुनेछ । अग्रिम रूपमा बाजा बजाउनुपर्ने, दुन्दुभी मच्चाउनुपर्ने, बाँसुरी बजाउनुपर्ने, होहल्ला गर्नुपर्ने विषय पनि होइन । एमालेका नेता–कार्यकर्ता देशभर परिचित छन्, पार्टीको आवश्यकतालाई बुझेका छन्, आफ्नो क्षमताको सीमालाई पनि बुझेका छन् । समय आएपछि सबैले आ–आफ्नो मूल्यांकन, विश्लेषणका आधारमा मनोनयन र प्रतिस्पर्धा गर्नुहुनेछ । यसलाई सन्नाटा भनिँदैन ।

अहिलेको अवस्थाचाहिँ के हो ?

विधान महाधिवेशन सक्यौं र राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीमा उत्साहका साथ लागिरहेका छौं । ८ लाख ५५ हजारभन्दा बढी सदस्यता नवीकरण गर्ने काम सम्पन्न गर्‍यौं, देशभर एकैदिन महाधिवेशन प्रतिनिधिको निर्वाचन सम्पन्न गर्‍यौं । अहिले प्रतिनिधिको विवरण संकलन गर्ने र त्यसका आधारमा परिचयपत्र निर्माण गर्नेलगायतका अन्य व्यवस्थापकीय काम अघि बढिरहेका छन् । साथीहरू आ–आफ्नो रुचि र क्षमताअनुसार कसले कुन पदमा उम्मेदवारी दिने भनेर सल्लाह, विमर्शमा हुनुहुन्छ र समय आएपछि उहाँहरूले उम्मेदवारी घोषणा गर्नुहुन्छ ।

अध्यक्षमा ओली नै सर्वसम्मत हुनुहुने हो ?

सर्वसम्मति चाहना हो, अनिवार्य वैधानिक व्यवस्था होइन । सर्वसम्मति हुँदा राम्रो हो, नभए निर्वाचनको माध्यमबाट छिनोफानो हुन्छ । पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यको हकमा पनि यही लागू हुन्छ । योग्यता पुगेको प्रतिनिधिले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिन पाउने व्यवस्था विधानमा छ । त्यसमा रोकछेक गर्ने वा अंकुश लगाउने हुँदैन । उम्मेदवारी दिन, प्रतिस्पर्धामा जान कसैलाई पनि निरुत्साहित गर्दैनौं । अध्यक्षको सन्दर्भमा के होला भन्ने प्रश्न अनुमानको कुरा हो । अनुमान गर्दा यस पटक अध्यक्षमा केपी शर्मा ओलीबाहेक अन्यले उम्मेदवारी दिने सम्भावना देखेको छैन । केपी शर्मा ओली अध्यक्षमा सर्वसम्मतिका साथ निर्वाचित हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ । अध्यक्षमा उहाँप्रति दृढ समर्थन रहन्छ ।

तपाईं कुन पदमा उम्मेदवारी दिनुहुन्छ ?

मंसिर ११ गते बिहान ११ बजे यसबारेमा जानकारी गराउँछु ।

उपमहासचिवभन्दा तलको पदमा पक्कै जानुहुन्न होला, महासचिवमा उम्मेदवारी दिनुहुन्छ कि त्योभन्दा माथि ?

तल होला वा माथि होला, कहाँ होला, के होला ? जतिखेर मनोनयन पत्र दर्ता हुन्छ, थाहा भइहाल्छ । हिजो एमाले जुन अवस्थामा थियो, त्योभन्दा पनि शक्तिशाली बनाउने अभियानमा छौं । आगामी निर्वाचनमा टुक्राटुक्री जोडेर बनाएको गठबन्धन नभई एमालेको एकल बहुमतको सरकार निर्माण गर्ने तयारीमा छौं । त्यसका लागि हामीले म के, मेरो के, मेरो पोजिसन के भन्ने विषयलाई गौण बनाएका छौं ।

पार्टीभित्र बोल्न सक्ने वातावरण नभएका कारण त्यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको होइन र ?

एमालेलाई पढ्न र बुझ्न बाँकी रहेकाहरूले गरेको टिप्पणी हो । नेतृत्वको दाबी गर्न डराउनुपर्ने विषय पनि होइन र शूरवीर भएर म यो पदमा उम्मेदवार हुन्छु भन्दै हिँड्ने विषय पनि होइन । हामीले डर र वीरताका रूपमा यसलाई संकुचन गर्नु हुन्न ।

प्रतिनिधि चयन गर्दा आन्तरिक लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने काम भयो भन्ने आरोप पनि छ नि ?

पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई खुम्च्याउनका लागि सर्वसम्मत भनेको होइन । सर्वसम्मत भएन भने त्यस समयमा निर्वाचन नै हुने हो । ताप्लेजुङमै हेर्नुस्, जिल्लाका सारा पार्टी सदस्यले गाउँगाउँमा मतदान गर्नुभयो र प्रतिनिधि चयन गर्नुभयो । यस्तो चुनाव राजनीतिक पार्टीको इतिहासमा कहिले, कसैले गरेको छैन ।

ठाउँ–ठाउँमा निर्वाचन र सर्वसम्मति भएको छ । केही ठाउँमा विवाद पनि भएको छ । विवादको विषयमा हामीले केही नीतिगत प्रबन्ध गरेका छौं । पार्टी सदस्यबाहेक अरूले मतदान गर्न पाउँदैनन् । २०७७ चैत मसान्तसम्म सदस्य बनेका व्यक्तिले मात्रै मतदान गर्न र उम्मेदवार बन्न पाउँछन् ।

पदाधिकारीमा धेरैको दाबी हुने देखिन्छ । सहमतिका लागि पदाधिकारीको संख्या थप गर्दै हुनुहुन्छ ?

विधान महाधिवेशनबाट पारित भएको विधानअनुसार नै राष्ट्रिय महाधिवेशनले कार्यसम्पादन गर्छ । यद्यपि राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई विधान, नीति, कार्यक्रमका विषयमा प्रवेश गर्ने अधिकार नभएको होइन । चाह्यो भने विधान र अर्को दस्ताबेज पारित गर्न सक्छ तर अहिले त्यो आवश्यकता महसुस गरेका छैनौं । अहिले विधान संशोधन गर्दैनौं र पदाधिकारी थप्दैनौं । स्पष्ट हुन आवश्यक छ, विधान महाधिवेशनले पारित गरेको भन्दा ठूलो कमिटी बन्दैन ।

पदाधिकारीमा एकतिहाइ महिला आउँछन् कि आउँदैनन् ?

हामी केन्द्रीय कमिटीमा मात्रै होइन, पदाधिकारीमा पनि महिला नेत्रीहरूको सशक्त उपस्थितिसहित महाधिवेशनबाट बाहिर आउँछौं ।

अहिले पदाधिकारीमा भएका, अध्यक्ष ओलीसँग निकट रहेका, १० बुँदे सहमति गर्ने र पूर्वमाओवादी सबैलाई कसरी समेट्नु हुन्छ ?

आज साथीहरू हिजोको सन्दर्भ र प्रसंगहरूलाई स्मरण गर्दै मनमा असन्तुष्टि राखेर बस्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ जस्तो मैले देखेको छैन । हामी कुन ठाउँमा आइपुगेका छौं, हाम्रो सामुन्नेमा के कस्ता राष्ट्रिय अभिभारा छन्, त्यो पूरा गर्नका लागि हामीले के गर्नुपर्ला, त्यसतर्फ केन्द्रित भएर सोच्ने साथीहरू नै पार्टीको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ । भोलि पनि त्यसैगरी सोच्छौं । प्रतिनिधिहरू विवेक र विश्लेषणको उच्चतम सामर्थ्य प्रयोग गर्ने मनस्थितिका साथ महाधिवेशनको बन्द सत्रमा प्रवेश गर्नुहुन्छ ।

देशका विभिन्न स्थानमा प्रतिनिधि छनोटका विषयमा देखिएको विवादलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?

विवादका विषयमा हामीले केही नीतिगत प्रबन्ध गरेका छौं । कुनै ठाउँमा वैधानिक रूपमा निर्वाचन भएको छैन भने प्रतिनिधित्व खाली होला तर एउटा पनि गैरकानुनी ढंगले आएको व्यक्तिलाई प्रतिनिधिका रूपमा स्वीकार गर्दैनौं । त्यो पारदर्शी र लोकतान्त्रिक हुन्छ । सर्वसम्मति होला वा मतदान होला तर त्यो विधिसम्मत हुन्छ ।

प्रकाशित : मंसिर ५, २०७८ १०:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वीरगन्ज भन्सारको घट्यो राजस्व

कान्तिपुर संवाददाता

पर्सा — वीरगन्ज भन्सार कार्यालयको कात्तिकको राजस्व घटेको छ । कार्यालयले मासिक लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसकेको हो । यो भन्सारले कात्तिकमा मासिक लक्ष्यको ९७ दशमलव २ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गरेको छ ।

उक्त महिनामा १७ अर्ब ५४ करोड ९७ लाख ५९ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य पाएकोमा १७ अर्ब ५ करोड २१ लाख ८० हजार रुपैयाँ उठाएको हो ।

पर्व बिदाको कारण झण्डै ५ दिन भन्सार कार्यालय बन्द भएपछि लक्ष्य अनुरुप राजस्व असुली हुन नसकेको प्रमुख भन्सार अधिकृत हरिहर पौडेलले जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अर्थात कात्तिकसम्म यो भन्सारले ६५ अर्ब ११ करोड ४१ लाख लक्ष्य पाएकोमा ७० अर्ब १२ करोड १४ लाख असुली गरेको छ । जुन लक्ष्य भन्दा ८ प्रतिशतले बढी हो ।

यस अवधिमा यो भन्सार नाकाबाट इन्धन, नयाँ सवारी साधन, औद्योगिक कच्चा पदार्थ आदि बढी आयात भएका छन् । त्यसैगरी, भटमासको तेल, जुस, पिना, सूर्यमुखीको तेल, सेन्थेटिक यार्न, स्पोर्टस जुत्ता आदि भारत तथा तेस्रो मुलुक तर्फ निकासी भएका छन् । गत वर्षको जस्तो लकडाउन वा अन्य कुनै बाधा अवरोध नभए वार्षिक राजस्व असुली लक्ष्य पनि भेट्टाइने पौडेलले दाबी गरे । यो मुलुककै सर्वाधिक राजस्व संकलन गर्ने भन्सार हो ।

प्रकाशित : मंसिर ५, २०७८ ०९:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×