‘एमाले थला परेको छैन, अझै तिख्खर भएर आएको छ’

यसै बिषयमा एमालेको निर्वाचन विभाग प्रमुख समेत रहेका नेता अग्नि खरेलसँग ईकान्तिपुरका मणि दाहालले गरेको कुराकानी :

एमाले विधान महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ यसलाई कसरी मूल्याकंन गर्नुहुन्छ ?

नवौं महाधिवेशनको मिति तोकिदा चार पाँच दिन थियो, तर सम्पन्न हुन झण्डै दुई साता लागेको थियो । एकै पटक महाधिवेशनमा गर्दा नीतिमा नभइ नेतृत्वको विषय मात्रै ध्यान हुन्थ्यो । त्यही कारणले गर्दा फरक फरक महाधिवेशन गर्ने सोच बनाइएको थियो । एकैपटक हुँदा नीति र नेतृत्व दुवैमा बखेडा हुने अवस्था सिर्जना भयो । नीति यस्तो आइदिए हुन्थ्यो लाग्ने तर नेतृत्वमा आउने व्यक्ति कुन प्रकारको बाटो अपनाइरहेको छ भन्ने विषयले नीतिमा अड्न नसक्ने हुन्थ्यो । त्यसले गर्दा नीति र नेतृत्व दुवै प्रभावित भयो । नीति र नेतृत्वको फरक फरक महाधिवेशन गर्दा मात्रै सही स्थानमा पुग्न सकिन्छ भनेर विधान महाधिवेशन गर्ने भनिएको हो । अघिल्लो महाधिवेशनको विधानमा गरेको व्यवस्थामा सही रहेछ भनेर अहिले विधान महाधिवेशनले देखाएको छ । तीन दिनमै पर्याप्त छलफल र बहसका साथ महाधिवेशन सकियो । सबैले आफ्नो कुरा बुँदागत रुपमा राख्न पाउनुभयो ।

जहिले पनि राजनीतिक विषयले नेतृत्व गर्छ । विधिविधानले त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने हो । तर विधि ठिक भएन भने राजनीतिक विषयलाई राम्रोसँग अघि लैजान सक्दैनौं । राजनीति प्राथमिक कुरा हो र महाधिवेशनलाई राजनीतिले नेतृत्व गरिरहेको छ । अबको बाटो कस्तो हुने भन्ने विषय महाधिवेशनले निर्धारण गरेको छ ।

धेरैलाई लागेको थियो ७० वर्ष उमेरको व्यवस्थालाई महाधिवेशनले के गर्छ होला ? यसलाई स्पष्ट पारियो, निरन्तरता दिइयो । त्यो विषयलाई स्पष्ट पार्न र निरन्तरता दिन आवश्यक थियो ।

राजनीतिले अघि बढाउने कुरा गर्नुभयो । राजनीति पनि विधिअनुसार नचलेको विषयहरू आए । जसले पार्टी सम्बन्धी धेरै मुद्दाहरू अदालत पनि पुगेका छन् । यो विधि र विधान प्रष्ट नभएर हो ?

अदालतले लिनुपर्ने जति संयमता लिएन भने न अदालत अदालत जस्तो हुन्छ न राजनीति राजनीति जस्तो हुन्छ । राजनीतिक दल र अदालतको भूमिकालाई छुट्टयाउनु पर्छ । संविधानले शक्तिको विभाजन र सन्तुलनलाई स्पष्टसँग व्यवस्था गरेर छुट्टाइदिएको छ ।

अदालतले सबै मामिलालाई स्वागत गर्ने हो कि होइन ? अदालतले संयमता अपनाउने हो भने कति मामिला अदालतमा पुग्दै पुग्दैन । तर अदालतले अहिले छक्क पर्ने गरी रातो कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गरिरहेको छ । जसले गर्दा मानिसलाई जाने ठाउँ अदालत नै रहेछ भन्ने पर्न थालेको छ ।

सागरप्रसाद पौडेलले नेपाली कांग्रेस र खुशीलाल मण्डलको नेपाल सद्भावना पार्टीविरुद्धको मुद्दामा अदालतले किन प्रवेश गर्न चाहेन ? राजनीतिक पार्टीका अधिकांश मुद्दाहरू उनीहरूले निर्धारण गर्ने विषयहरू हुन त्यसमा अदालतका विषय बस्तुहरू हुँदैनन् । न्याय निरुपण गर्न अदालतले धेरै उत्साह देखाउँदैन ।

तर पछिल्लो समयमा राजनीतिक दल सम्बन्धी धेरै विषयमा अदालत प्रवेश गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सभाका सांसदसम्बन्धी मुद्दामा पनि एमालेले बनाएको महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई समेत अदालतले एक प्रकारको प्रतिबन्ध लगायो । एमालेले अदालतको फैसला मानिदियो त्यो फरक कुरा हो । तर अदालत राजनीतिक विषयमा छिर्यो नि ?

अदालतप्रति आममानिसको विश्वास घट्दै गएको छ । यो विषय लोकतन्त्र, संविधानका निम्ती राम्रो होइन । अदालतले गरेको फैसला, कामकारवाही अहिले सबै मानिसले हेर्छन्, पढ्छन् र बुझ्दछन् ।

राजनीतिक दलहरूले आफूभित्र समाधान खोज्नु कोशिस हुनुपर्छ तर कोही मानिस अदालतले जान्छ भने पनि यो दलको विषय हो, मेरो विषय होइन भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ । अदालतले मेरो अधिकार क्षेत्रभित्र होइन त्यसैले म यसमा प्रवेश गर्न सक्दिन भन्नुपर्ने हुन्छ ।

संवैधानिक परिषदको मुद्दा पनि अदालत कन्फ्युजनमा देखिन्छ । प्रधान न्यायाधीशलाई विपक्ष बनाएको मुद्दा समेत सोझै दर्ता गर्छ । यसले अदालतमा जुन प्रकारको संकट देखिएको छ, त्यसविषयमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले एकैस्थानमा बसेर अदालत धेरै तल पो गयो कि धेरै नै फरक पर्‍यो कि भनेर सोच विचार पो गर्नुपर्ने हो कि ? यो विषयलाई अदालतले गम्भीरतापूर्वक लिएन भने ओरालो लाग्ने यात्रा कहाँ पुग्छ थाहा छैन ।

एमाले धेरै ठूला विवादबाट गुज्रियो, पार्टी भित्र आन्तरिक विवाद पनि भयो । यो महाधिवेशनले एकताको सन्देश दिन सक्यो ?

अहिले एमालेले महाधिवेशन गर्छ कि गर्दैन ? सानो टुक्रा चोइटिएर गएपछि थाला पो पर्यो कि भन्ने थियो । एमाले थला परेको छैन, एमालेको नेतृत्व अझै तिख्खर भएर अघि आएको छ । यतिखेर महाधिवेशन भइराख्दा देशभरका कार्यकर्तामा उत्साह छ । विभाजनले थोरै असर गरेपनि एमाले पहिले कै जस्तै गरि अघि बढ्छ । पार्टीले बोकेका प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई यसले आत्मसात् गर्छ, पार्टी एकताको समयमा जबजको विषयमा केही कन्फ्युजनको अवस्थामा देखिएको थियो यो महाधिवेशनले त्यसकै प्रकाशमा अघि बढ्ने स्पष्ट पारेको छ । हिजोदेखि एमाले लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यतालाई अभ्यास गर्दै पहिलो पार्टीको रुपमा स्थापित भएको थियो । त्यसलाई यो महाधिवेशनले अझै एकतावद्ध र एकाकार बनाउँछ ।

एमालेको आन्तरिक लोकतान्त्र धरापमा छ भनेर भन्ने टिप्पणी पनि सुनिन्छ, व्यक्तिलाई ब्रान्डिङ गरेर जाने कुरा बढी भएन र ?

महाधिवेशनमा भएको छलफल र त्यसपछि सबै विचारहरू आएका छन् । सबै प्रकारका धारणालाई सम्बोधन पनि गरिएको छ । प्रस्ताव परिमार्जन गरेर जवाफ दिने काम भएको छ ।

एमाले नीति, सिद्धान्त, विधि र विधानअनुसार चल्ने दल हो त्यसभन्दा कहिले बाहिर जाँदैन । कहिलेकाँही परिस्थितिले नेतालाई अघि बढाउने विषय भने परिस्थिति र परिवेसले निर्माण गर्ने रहेछ । उदाहरणको रुपमा केपी शर्मा ओलीलाई यो रुपमा लैजाने विषय गलत हो भनेर भन्छ, कसैलाई लागेको छ, त्यो कुरा नगरौला तर एमालेले अघि सारेको विचार र सिद्धान्त त्यही हो । परिस्थितिले एमालेलाई जुन अवस्थामा पुर्‍याएको छ त्यसमा यो नेतृत्वको कुनै विकल्प छैन । आफ्नो नेतालाई कार्यकर्ताले राम्रो ढंगले मान्दछन् भने त्यो विषयमा के को आपत्ति भयो । यही रुपमा मात्रै नेपालको लोकतान्त्रिक र कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई पनि अग्रगति दिन सकिन्छ भन्ने नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई लागेको छ भने त्यो विषयले के अप्ठेरो पार्‍यो ?

एमालेमा नयाँ नेतृत्व आउनु पर्ने बेला अझै भएको छैन त ?

दसौं महाधिवेशनमा ओली बाहेक अन्यको नेतृत्व चयन हुनसक्दैन र पार्टी उहाँकै अध्यक्षतामा अघि बढ्नुपर्छ र बढ्छ यो अहिलेको आवश्यकता हो । ओली पाँच वर्ष नेतृत्वमा रहनुहुन्छ । ११ औं महाधिवेशन हुँदा जो–जो नेताहरू ७० वर्ष नाँघ्नु हुन्छ त्यसपछि उहाँहरूको भूमिका परिवर्तन हुन्छ । सरसल्लाह दिएर बस्नु हुन्छ र एमालेको नेतृत्व यही बीचमा विकास हुन्छ । अहिले दशौं महाधिवेशनमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा अघि बढ्छौ भन्ने कुराको महाधिवेशनमा सहभागी हुनुभएका कसैमा पनि दुविधा छैन । बाहिर सामाजिक सञ्जालमा केही दुविधा छ कि भन्ने जस्तै देखिन्छ तर एमालेमा छैन ।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुनुहुनेभयो । तर अन्य नेतृत्व प्रतिस्पर्धाबाट चयन हुन्छ वा चुनाव हुन्छ ?

निर्वाचन आयोगको घोषणा भएको छ । त्यसले दशौं महाधिवेशनमा नेतृत्व चयन गर्ने काम गर्छ । ओली पाँच दशकसम्म धेरै दुःख गरेर पार्टी राजनीति गरेर आउनु भएको नेता हो । हिजो विभिन्न विचार समूहमा रहेका नेताहरूलाई समेत एकताबद्ध बनाएर जान सकिन्छ, कसलाई कुन स्थान दिँदा पार्टी र व्यक्तिलाई पनि न्याय हुन्छ भन्ने विषयलाई राम्रोसँग बुझ्ने, बोल्ड निर्णय गर्नसक्ने र त्यसमा अडिने सक्ने नेपालका समकालीन नेताहरूमा ओली बाहेक अरु भएको जस्तो लाग्दैन । कतिपयलाई यो बढी मूल्यांकन गर्‍यो भन्ने लाग्न सक्छ । तर त्यस्तो लाग्नेले अर्को नेताको नाम भनिदिए हुन्छ नी । आफ्नो निर्णयमा उभिन सक्ने, टावरिङ पर्सनालिटी पनि बनेको, जस्तोसुकै अप्ठेरो अवस्थामा पनि यो विषय गलत हो त्यसमा सम्झौता गर्नुहुँदैन भन्ने ओली बाहेक अर्को मानिस को छ ? पाँच जना भूतपूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ त्यसमा को हो ? यो बनाएर भनेको होइन देखेको, भोगेको कुरा हो । नेतृत्व गर्ने भनेको सहज कुरा पनि होइन । असहजै कुरा हो । तर सबैलाई लिएर लैजाने विषयमा ओलीले आफ्नो कुशलता राम्रो प्रदर्शन गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा दुविधा छैन ।

नेतृत्व सर्वसम्मतिबाट छानिन्छ भन्ने हो ?

महाधिवेशनमा धेरै कुरा हुन्छ । अहिले भन्ने बेला भएको छैन । तर कसरी गर्दा सबैको भावना समेटिन्छ त्यसरी जाँदा उपयुक्त हुन्छ । त्यसरी जानुपर्ने हुन्छ । अन्य दलहरूबाट आएका साथीहरू आफैभित्र पनि सम्बोधन गर्ने कुराहरू छन् । हिजो कसले के बोलेको थियो र को कता उभिएको थियो भन्ने विषयको आधारमा निर्धारण गर्नुपनि हुँदैन । हिजो त्यस विषयलाई नेतृत्व गर्ने मानिसले पार्टी नै फुटाएर गइसक्नुभयो । बाँकी रहेका साथीहरूले जुन सुविचारित निर्णय गर्नुभएको छ, उहाँहरूले राम्रो गर्नुभएको छ । पार्टीको एकताका लागि गर्नुभएको छ । एमालेको हितका लागि गर्नु भएको छ र एमालेले बोकेका नीति तथा सिद्धान्तबाट मात्रै देशअघि जान्छ भन्ने कुरामा सहमत हुनुहुन्छ । त्यस्तो समझदारी राख्ने साथीहरूलाई कसरी सम्बोधन नगरि अघि बढिन्छ होला ?

जुन विधान पारित भएको छ, त्यसले सबैलाई समेट्ने सक्ने देखिदैन नी ?

१५ जना पदाधिकारीहरूभित्र धेरै नेताहरू समेटिनु हुन्छ । सबै मानिसहरू एउटै पदमा भीड गरेर जाने कुरा पनि हुदैन । सम्बोधन गर्ने स्थान भने रहेको छ । त्यो कुरा नेतृत्वले विचार गरिरहेको होला भन्ने ठान्दछु । संकट बढीरहेको समयमा नेतृत्वले पनि यस विषयमा पनि विचार गर्दैन भन्ने लाग्दैन । मूलभूत रुपमा साथीहरू त्यसभित्र अटाउनु हुन्छ ।