‘अहिलेकै विधिबाट जग्गा वितरण गर्न १० वर्ष लाग्‍न सक्छ, हामी छोटो बाटो हिँड्छौं : अध्यक्ष निरौला [अन्तर्वार्ता]- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘अहिलेकै विधिबाट जग्गा वितरण गर्न १० वर्ष लाग्‍न सक्छ, हामी छोटो बाटो हिँड्छौं : अध्यक्ष निरौला [अन्तर्वार्ता]

कान्तिपुर संवाददाता

सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेसँगै अब यसले कसरी कार्यसम्पादन गर्छ ? भन्ने सन्दर्भमा भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई विशेष चासो छ । आयोग गठनसँगै अनेक शंका र प्रश्नहरू पनि उठेका छन्, त्यसबारे आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलासँग इकान्तिपुरले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :

तपाईंलाई सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गर्‍यो । तपाईं त शिक्षण पेसामा हुनुहुन्थ्यो । तपाईंको नियुक्तिका विषयमा आलोचना पनि भइरहेको छ नि ! तपाईं यो भूमिकाका लागि योग्य हो र ?

सरकारले नियुक्त गर्ने यस्ता ठाउँहरूमा अनुभवको आधारमा मात्रै नियुक्ति गर्ने भन्ने अभ्यास पनि रहेनछ । मैले मेरो हकमा भन्दाचाहिँको कस्तो पृष्ठभूमिबाट आयो ? कति अनुभव भएको हो ? भन्ने भन्दा पनि भोलि उसले के परिणाम दिन्छ ? भन्ने कुरा मुख्य हो जस्तो मलाई लाग्छ । म चाहिँ परिणाममा विश्वास गर्छु । म गर्न सक्छु भन्ने विश्वाससहित यो भूमिकामा आएको छु । वास्तवमा यस्ता सरकारी नियुक्ति हुने ठाउँमा सरकारमा बसेका मान्छेहरूको भावना, प्रतिबद्धता र उद्देश्यसँग मेल खाने र कामको स्पिरिट मिल्ने मान्छेहरूले जिम्मेवारी पायो भने परिणाम आउने गरी काम हुन्छ । यदि त्यो स्पिरिट मिलेन भने काम हुँदैन । मेरो हकमा त्यो स्पिरिट मिलेको छ भन्ने लागेको छ । अब विज्ञको कुरा गर्ने हो भने त विज्ञ त हामी बोलाउन सक्छौँ । त्यसैले को कति विज्ञ छ ? भन्दा पनि परिणाममुखी काम कसरी हुन्छ ? भन्ने कुरा मुख्य हो ।

जसले जे भने पनि हाम्रो मुख्य लक्ष्य भनेको भूमिहीनलाई जग्गा दिने नै हो । तर त्योपनि त्यसै अहिल्यै दिइहालौँ भनेर हुने कुरा रहेन । त्यसका लागि प्रक्रिया मिलाउनुपर्ने हुन्छ । कानुनी तयारी, नापजाँच गरेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । केही समय त लाग्छ । त्यसका लागि सरकारमा बसेका मान्छेहरूको भावना, प्रतिवद्धता र उद्देश्य मिल्न जरुरी छ । मिलेन भने काम गर्न सकिदैन । आफै सबै कुरामा विज्ञ हुनुपर्छ भन्ने छैन । विज्ञहरूसँग सरसल्लाह र सुझाबबाट हामीले काम गर्ने हो ।

अब आयोगले कसरी काम गर्छ त ? तपाईंहरू के गर्दै हुनुहुन्छ ?

आयोगको कार्यालय स्थापना भइसकेको छ । अहिले हामीले वास्तवमा हाम्रो अहिलेसम्मको अवस्था के हो ? कस्ता खालका समस्याहरू छन् ? भनेर छलफल गरिरहेका छौँ । विज्ञहरूसँग, मन्त्रालय, विभाग र अन्य सरोकारवालाहरूसँग द्रुत गतिमा छलफलहरू अघि बढाएका छौँ । सकेसम्म छिटो र राम्रोसँग समस्या समाधान गरौँ भन्ने हिसाबले नै अघि बढेका छौँ । दशै अगावै एकपटक स्थानीय तहहरूसँग पनि छलफल गर्ने तयारीमा छौँ ।

पहिलेको आयोगले २७ जिल्लामा ११ लाख परिवारको लगत संकलन गरिसकेको अवस्था थियो । अब त्यहीबाट अघि बढ्नुहुन्छ कि ?

पहिलेका आयोगले फारम छपाएर बाँड्नेबाहेक बजारमा हल्ला भएको जस्तो केही पनि गरेको छैन । उहाँहरूले फारम छपाएर स्थानीय तहलाई वितरण गर्नुभएको छ । जनताले त्यो फारम भरेका छन् । तर, त्यसको तथ्यांकको अवस्था के कस्तो छ ? भनेर केही ठेगान छैन । मलाई चाँहि अहिले यहाँ आएर यो उहाँहरूले थालेको काम देख्दा यो तरिकाले अघि बढ्ने हो भने लगत तयार गर्न नै दुई तीन वर्ष लाग्छ । अहिलेसम्म हल्ला र प्रोपोगाण्डा धेरै भएको रहेछ, तर काम भएको छैन । हामी नयाँ ढंगले छोटो अवधिमा नै समस्याको समाधान गर्न चाहन्छौँ ।

तपाईंलाई भनौँ अहिलेकै विधिबाट अघि बढ्ने हो भने हामीलाई जग्गा वितरणको तहसम्म पुग्न १० वर्षपनि लाग्न सक्छ । हामी त्यति लामो प्रक्रियाका लागि तयार छैनौँ । हामीले नयाँ ढंगबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले हामीले नयाँ गणना गर्नैपर्छ भन्ने लागेको छैन । कोही छुटेको छ भने हामी गणना गर्छौं । तर नापीको सिस्टम अहिले जे छ, यो आधारमा गणना भएका संख्यालाई विगतकै सिस्टमबाट वितरण गर्दा १०/१५ वर्ष कति लाग्छ भन्न सकिन्नँ । त्यसैले छिटो बाटोबाट जानका लागि तयारी गरिरहेका छौँ ।

तपाईंहरूले छिटो बाटोबाट गर्ने भन्नुभयो । उसो भए भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीले कहिलेसम्म जग्गा पाउँछन् त ?

होइन । देखाउनका लागि मात्रै गर्ने हो भने त हुन्छ । तुरुन्तै केही ठाउँमा गर्न सकिएला । जस्तो विगतमा भएको थियो । तर हामी अलि काम गर्न कोसिस गरिरहेका छौँ । पुरानै प्रणालीबाट काम गर्दा भूमिहीनलाई तत्काल जग्गा दिइहाल्ने अवस्था छैन । नयाँ ढंगबाट सोचेर समस्या समाधान गर्नतिर लाग्नुपर्छ । त्यसैका लागि चाहिँ अहिले छलफल भइरहेको छ । पहिले कतिले जग्गा पाउने भन्ने नै टुंगो छैन । त्यसैले सरकारको प्रतिबद्धता, आयोगको खटाई र नयाँ प्रविधिको उपयोग गर्न सकियो भने ६/७ महिनामा केही परिणाम आउनसक्छ ।

तर, तपाईंहरूको आयोगले पूर्णता पाएको छैन । जिल्ला समितिहरू पनि बन्न बाँकी छ । त्यति छिटो कसरी काम हुन्छ र ?

आयोगलाई पूर्णता दिने विषयमा हामीले सरकारसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ । अस्तिमात्रै भेटेर हामीले सरकारसँग आग्रह गर्‍यौँ । तर हामी आयोगले पूर्णता पाएको छैन भनेर पर्खिएर बस्दैनौँ । बस्नुपर्ने अवस्था पनि छैन । आयोग गठन भएकै छ । आयोग छ भनेपछि काम पनि हामी अघि बढाउँछौँ । जिल्ला समिति नै बनाउन त अहिले हतार पनि छैन । अझै एक डेढ महिना समय लाग्छ । त्यो हामीले आरामले गर्दा पनि हुने कुरा छ । तर, हामी मंसिरदेखि चाहिँ फिल्डमै पुग्ने गरी काम गर्ने सोचमा छौँ ।

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७८ १९:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नदीमा डुबेर एकको मृत्यु, एक बेपत्ता   

शिव पुरी

रौतहट — रौतहटको राजदेवी नगरपालिका-९ ब्रम्हपुरी टोलस्थित वाग्मती नदीमा आइतबार एक बालको डुबेर मृत्यु भएको छ । अर्का एकजना बेपत्ता भएका छन् । 

स्थानीय ११ वर्षीय अजित महराको डुबेर मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । उनीसँगै रहेका १० वर्षीय पिन्टु पाश्वान नदीमा बेपत्ता भएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी विनोद घिमिरेले बताए ।

माछा मार्नका लागि भनेर चारजना नदीमा हाम फालेका थिए । तीमध्ये दुईजना मात्रै सकुशल बाहिर निस्किएको एसपी घिमिरेले जानकारी दिए ।

बेपत्ता बालकको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७८ १९:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×