हामीलाई पर्खनु पर्दैन, कांग्रेस र माओवादी मिलेर पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा हुन्छ : नेकपा एस- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

हामीलाई पर्खनु पर्दैन, कांग्रेस र माओवादी मिलेर पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा हुन्छ : नेकपा एस

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सत्ता गठबन्धनका चार दलबीच शक्तिशाली र आकर्षक मन्त्रालय लिने होडबाजी उत्तिकै छ । गृह र अर्थ मन्त्रालय सुरुकै दिनमा कांग्रेस र माओवादीले बाँडिसकेका छन । परराष्ट्र मन्त्रालय पनि कांग्रेसले नै लिएको छ ।

तस्बिर : न्यौपानेको फेसबुकबाट ।

जसपा अध्यक्ष यादवले परराष्ट्र मन्त्रालय लिएर आफैं पार्टीको नेतृत्व गरेर सरकारमा जान चाहेका थिए । परराष्ट्र कांग्रेसले नछाडेपछि यादव असन्तुष्ट बनेका छन् ।

त्यसपछि सबैभन्दा बढी तानातानमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास र खानेपानीलगायत बजेट बढी रहेका मन्त्रालय छन् । चारै दलको मुख्य दाबी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा छ । कांग्रेस र माओवादीले शक्तिशाली मन्त्रालय लिइसकेकाले एकीकृत समाजवादी र जसपा दुवैले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको दाबी गरेको स्रोतले जनाएको छ । यसै सन्दर्भमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता मुकुन्द न्यौपानेसँग गरिएको कुराकानी :

फेरि पनि तपाईंहरूकै कारण मन्त्रिपरिषद् रोकिएको हो ?

होइन । हामीले नाम र मन्त्रालय भागबन्डाको निर्णय लिन माधव कमरेडलाई जिम्मेवारी दिने गरी टुंगो लगाइसकेका छौं । मन्त्रालयको टुंगो लगाएपछि एक/दुई दिनमै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भन्नुभएको छ ।

तपाईंहरूको पार्टीविरुद्ध अदालतमा परेको मुद्दाको फैसला नआएसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगर्न माग गर्नुभएको होइन र ?

पछिल्ला दिनमा हाम्रो कारणले रोकिएको होइन । हामी मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी हुन तयार छौं । जसपालाई भने फेरि पार्टी फुटाउँछन् कि भन्ने परेको होला ।

तपाईंहरू तयार नभए पनि कांग्रेस र माओवादीलाई किन रोक्दै आउनुभएको त ?

कांग्रेस र माओवादी मिलेर विस्तार गर्न सक्ने विकल्प थियो । हामीले रोकेका छैनौं । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजीले सोच्ने हो । किन उहाँले गर्नुभएन, उहाँले भन्ने कुरा हो ।

अध्यादेश खारेज गर्नुहुन्न भन्ने माग त राख्नुभएको हो नि ?

अध्यादेशको विषय संसद्मा प्रवेश गरिसकेको छ । संसद्को अंग भइसकेकाले के गर्ने भन्नेबारे संसद्ले निर्णय गर्छ । संसद्को नियम र प्रक्रियाअनुसार नै अघि बढ्छ ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७८ ०७:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

डीपीआरमै अड्कियो चीन जोड्ने प्रसारणलाइन

रातामाटे–रसुवागढी–केरुङ ४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन बनाउन स्टेट ग्रिड र विद्युत् प्राधिकरणले एक वर्षभित्रै टुंग्याउने भनेको डीपीआर ४ वर्षदेखि अनिश्चित
चीनले नेपालमा लगानी र अन्य प्राविधिक सहकार्य गरेका आयोजनालाई एउटै ढोकाबाट अगाडि बढाउन खोजेपछि काममा जटिलता आयो – कोमलनाथ आत्रेय, प्रमुख, रातामाटे–रसुवागढी–केरुङ प्रसारणलाइन आयोजना
हेमन्त जोशी

काठमाडौँ — नेपालले भारत र बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापारका लागि पछिल्लो एक सातामा दुई महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्‍यो । भारतको बिहार राज्य र बंगलादेशलाई नेपालमा उत्पादित विद्युत् लैजान प्रारम्भिक रूपमा सहमत गराएको नेपालले अर्को छिमेकी मुलुक चीनसँगको विद्युत् व्यापारमा भने खासै चासो देखाएको छैन । तीन वर्षअघि सुरु भएको चीन जोड्ने रातामाटे–रसुवागढी–केरुङ ४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणको कार्यप्रगति भने सुस्त छ । 

नेपाल र चीनबीचको विद्युत् व्यापारका लागि उक्त अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण प्रारम्भिक चरणमा छ । आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) लगायत काम टुंगिएका छैनन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र चिनियाँ सरकारी स्वामित्वको कम्पनी स्टेट ग्रिड कर्पोरेसन अफ चाइना (एसजीसीसी) बीच २०१८ जुनमा भएको आयोजना विकाससम्बन्धी साझेदारी सम्झौता (पीडीए) सकिएको पनि एक वर्ष बितिसक्यो । दुई वर्षका लागि भएको उक्त सम्झौता २०२० जुनमा सकिइसकेको छ । थप दुई वर्षका लागि पीडीए नवीकरण गर्न दुवै पक्ष सहमत भए पनि त्यसले आधिकारिकता पाएको छैन ।

‘भर्चुअल माध्यमबाटै सम्झौता नवीकरण गर्न छलफल भएको थियो । तर भौतिक उपस्थितिमै हस्ताक्षर गर्ने भनेपछि पर धकेलिँदै आएको छ,’ रातामाटे–रसुवागढी–केरुङ प्रसारणलाइन आयोजना प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयले भने । कोभिडका कारण भौतिक रूपमा उपस्थित हुन सक्ने अवस्था नरहेपछि पीडीए नवीकरण रोकिएको छ । थप २ वर्षका लागि पीडीए नवीकरण गर्न मौखिक सहमति भइसके पनि लिखित सम्झौता हुन बाँकी रहेको आत्रेय बताउँछन् । दुई देशबीच ऊर्जा व्यापारका लागि ढोका खोल्ने ठानिएको यो प्रसारणलाइन आयोजनाको भौतिक प्रगति सुस्त छ । स्टेट ग्रिड र विद्युत् प्राधिकरणका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त प्राविधिक समूह (जेटीजी) ले १ वर्षभित्रै टुंग्याउने भनेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) ले अझै अन्तिम रूप दिन सकेको छैन । प्रसारणलाइनको ईआईएको जिम्मा एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीले पाएको छ । प्रसारणलाइन निर्माणका लागि यसअघि निर्धारण भएको रुट परिवर्तन गर्ने भएपछि सम्भाव्यता अध्ययन र ईआईएका काम लम्बिएको आयोजना प्रमुख आत्रेयको भनाइ छ ।

‘कम लागत र प्राविधिक रूपमा सहज हुने भएपछि हामीले पहिले निर्धारण गरेको रुट परिवर्तन गर्‍यौं । दसैं–तिहारअघि त्रिशूलीदेखि केरुङसम्मको डिटेल डिजाइन सर्भेको काम सक्ने लक्ष्य छ,’ उनले भने । यो प्रसारणलाइनसँग जोड्ने गरी नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–९ मा ४ सय केभी सबस्टेसन बनाउने निश्चित भइसकेको छ । त्रिशूली थ्री बी हबबाट ४ सय केभी र २ सय केभी गरेर २ वटा लाइन ल्याउने गरी प्रस्ताव भएको आत्रेयले बताए । त्रिशूलीबाट रातामाटेसम्म भने ४ सय केभीमा एउटा मात्र लाइन बन्नेछ । प्रसारणलाइनका लागि यसअघि तय भएको रुटमा ‘लोड फ्लो’ (विद्युत् वहन गर्ने क्षमता) विश्लेषणसमेत भइसकेको थियो ।

तर महामारीका कारण चीनपट्टिको लाइनसँग ज्वाइन्ट लोड फ्लो विश्लेषण हुन सकेको थिएन । पुरानो रुटमा लोड फ्लो विश्लेषण गरिसकेपछि प्राधिकरणले रुट परिवर्तन गर्ने निर्णय लिएको देखिन्छ । रुट परिवर्तन गर्दा प्रसारणलाइन ५ किमि छोटो पर्ने र एक अर्ब रुपैयाँ लागत घट्ने अध्ययनले देखाएको आत्रेयले जानकारी दिए । ‘पहिलेको रुटमा २१४ वटा टावर लाग्ने अनुमान गरिएकोमा नयाँ रुटमा १७१ वटा टावर लाग्ने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘लागत कम लाग्ने, विद्युत् टावरहरू कम पर्ने, निर्माण सहज हुने भएकाले नयाँ रुट छानेका हौं ।’ आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जग्गाको मुआब्जालगायत काम बाँकी छन् ।

यो प्रसारण आयोजनाको पीडीए सम्झौता नवीकरण र प्राविधिक पाटोमा गर्न लागेको परिवर्तनका लागि पछिल्लो समय दुई देशका उच्चस्तरीय संयन्त्रबाट टुंग्याउनुपर्ने गरी नीतिगत जटिलता उत्पन्न भएको समेत आत्रेयले बताए । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा २०१९ अक्टोबरमा नेपाल–चीन विद्युत् ऊर्जा सहकार्य योजना (नेपाल–चाइना इलेक्ट्रिक पावर कोअपरेसन प्लान) सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । पछिल्लो समय चीनले नेपाल–चाइना कोअपरेसन प्लानभित्र यो आयोजना पनि रहनुपर्ने बताउँदै आएको छ । उनका अनुसार चीनले नेपालमा लगानी र अन्य प्राविधिक सहकार्य गरेका आयोजनालाई एउटै ढोकाबाट अगाडि बढाउन खोजेपछि यो प्रसारणलाइनको काममा पनि जटिलता उत्पन्न भएको हो ।

‘स्टेट ग्रिडले दुई देशबीच बन्दै गरेको इनर्जी कोअपरेसन प्लानभित्र यो आयोजना पर्ने/नपर्नेबारे जानकारी मागेको छ । हामीले पनि मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर त्यसको जवाफ पठाएका छौं,’ आत्रेयले भने, ‘तर उनीहरू माथिल्लो तहबाटै यो विषयमा स्पष्टता हुनुपर्ने बताइरहेका छन् ।’ दुई वर्षअघि चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएको सम्झौतामा दुई देशबीचको ऊर्जा सहकार्य योजनाको मस्यौदा १ वर्षभित्रै टुंग्याइसक्ने उल्लेख छ । तर उक्त मस्यौदा निर्माणको काममा समेत प्रगति शून्य बराबर देखिन्छ । विद्युत् विकास विभागका उपमहानिर्देशक सञ्जय ढुंगेलको नेतृत्वमा यो मस्यौदा तयार भइरहेको छ । मस्यौदा बनाउने काम निकै प्रारम्भिक चरणमा रहेको उपमहानिर्देशक ढुंगेलले बताए । ‘इनर्जी कोअपरेसन प्लानको मस्यौदा निकै प्रारम्भिक चरणमा छ । सहकार्यका क्षेत्र, दायरा र आयोजनाहरूबारे अहिल्यै केही स्पष्ट भएको छैन,’ उनले भने ।

इनर्जी कोअपरेसन प्लानले मुख्यगरी चीनको सहकार्यमा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण क्षेत्रका आयोजनामा एकद्वार प्रणालीबाट काम गर्ने विषयलाई समेट्ने जनाइएको छ । जलविद्युत् मात्र नभई सौर्य, वायु र अन्य नवीकरणीय ऊर्जाका क्षेत्रमा सहकार्य गर्नसमेत यस्तो योजना बनाउने सम्झौता भएको थियो । चीनको महत्त्वाकांक्षी परियोजना ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) मा नेपाल सहभागी भएर २०१७ मे १२ मा सहकार्यका लागि सम्झौता भएपछि यो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणको काम अघि बढेको थियो । त्यो बेला यो आयोजनाका लागि ९ करोड ६७ लाख ९० हजार (९६.७९ मिलियन) अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरिएको थियो ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७८ ०७:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×