कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

हामीलाई पर्खनु पर्दैन, कांग्रेस र माओवादी मिलेर पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा हुन्छ : नेकपा एस

काठमाडौँ — सत्ता गठबन्धनका चार दलबीच शक्तिशाली र आकर्षक मन्त्रालय लिने होडबाजी उत्तिकै छ । गृह र अर्थ मन्त्रालय सुरुकै दिनमा कांग्रेस र माओवादीले बाँडिसकेका छन । परराष्ट्र मन्त्रालय पनि कांग्रेसले नै लिएको छ ।

हामीलाई पर्खनु पर्दैन, कांग्रेस र माओवादी मिलेर पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा हुन्छ : नेकपा एस

जसपा अध्यक्ष यादवले परराष्ट्र मन्त्रालय लिएर आफैं पार्टीको नेतृत्व गरेर सरकारमा जान चाहेका थिए । परराष्ट्र कांग्रेसले नछाडेपछि यादव असन्तुष्ट बनेका छन् ।

त्यसपछि सबैभन्दा बढी तानातानमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास र खानेपानीलगायत बजेट बढी रहेका मन्त्रालय छन् । चारै दलको मुख्य दाबी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा छ । कांग्रेस र माओवादीले शक्तिशाली मन्त्रालय लिइसकेकाले एकीकृत समाजवादी र जसपा दुवैले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको दाबी गरेको स्रोतले जनाएको छ । यसै सन्दर्भमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता मुकुन्द न्यौपानेसँग गरिएको कुराकानी :

फेरि पनि तपाईंहरूकै कारण मन्त्रिपरिषद् रोकिएको हो ?

होइन । हामीले नाम र मन्त्रालय भागबन्डाको निर्णय लिन माधव कमरेडलाई जिम्मेवारी दिने गरी टुंगो लगाइसकेका छौं । मन्त्रालयको टुंगो लगाएपछि एक/दुई दिनमै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भन्नुभएको छ ।

तपाईंहरूको पार्टीविरुद्ध अदालतमा परेको मुद्दाको फैसला नआएसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगर्न माग गर्नुभएको होइन र ?

पछिल्ला दिनमा हाम्रो कारणले रोकिएको होइन । हामी मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी हुन तयार छौं । जसपालाई भने फेरि पार्टी फुटाउँछन् कि भन्ने परेको होला ।

तपाईंहरू तयार नभए पनि कांग्रेस र माओवादीलाई किन रोक्दै आउनुभएको त ?

कांग्रेस र माओवादी मिलेर विस्तार गर्न सक्ने विकल्प थियो । हामीले रोकेका छैनौं । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजीले सोच्ने हो । किन उहाँले गर्नुभएन, उहाँले भन्ने कुरा हो ।

अध्यादेश खारेज गर्नुहुन्न भन्ने माग त राख्नुभएको हो नि ?

अध्यादेशको विषय संसद्मा प्रवेश गरिसकेको छ । संसद्को अंग भइसकेकाले के गर्ने भन्नेबारे संसद्ले निर्णय गर्छ । संसद्को नियम र प्रक्रियाअनुसार नै अघि बढ्छ ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७८ ०७:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?