‘संविधान खराब होइन, कार्यान्वयनमा कमजोरी भएको हो’- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
संविधान दिवस विशेष

‘संविधान खराब होइन, कार्यान्वयनमा कमजोरी भएको हो’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संविधान जारी गर्ने प्रक्रियामा सबै घटनाक्रमका प्रत्यक्ष साक्षी हुन्– संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङ । संविधान जारी गर्दाका हरेक राजनीतिक उतारचढावलाई व्यवस्थापन गर्न उनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे ।

तर, जारी भएको ६ वर्ष पुग्दा पनि कार्यान्वयनमा दलहरूको भूमिका सन्तोषजनक नभएकैले अहिले संविधानमाथि संकट आउन थालेको चर्चा भइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा नेम्बाङसँग कान्तिपुरका मणि दाहाल र जयसिंह महराले गरेको कुराकानी :

संविधान जारी भएको ६ वर्ष पूरा भयो । परिकल्पना गरिएअनुसार कार्यान्वयन भएको छ ?

संविधान निर्माण सत्तरी वर्षदेखिको जनचाहनाको मूर्तरूप हो । कार्यान्वयनको चरणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा संसद्ले संविधानको एउटा संशोधन प्रस्ताव (लिपुलेक, लिम्पियाधुराको सीमासम्बन्धी चुच्चे नक्साको विषय) लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । संविधानलाई स्वीकार गर्ने वा नगर्ने प्रश्नहरू अलिअलि उठेका हुन् । संविधानसभाको ठूलो संख्याले पारित गरे पनि सबैले स्विकारेका होइनन् भन्ने थियो तर संशोधनको त्यो प्रस्तावमार्फत सिंगो देशले संविधानलाई स्विकार्‍यो । सर्वस्वीकार्य भयो । त्यसलाई ऐतिहासिक मान्नुपर्‍यो ।

कार्यान्वयनमा निकै महत्त्वपूर्ण काम भएकाले सन्तोषप्रद मान्नुपर्छ । कतिपय प्रसंग पनि उठेका छन् । संविधान घोषणा गर्दा नै राम्रो बनाएका छौं तर त्यो जतिसुकै राम्रो भए पनि त्यसले बुद्धि, विवेक र क्षमता बढ्दैन । त्यो हामी आफैंले देखाउनुपर्छ । यसै सन्दर्भमा कतिपय कमीकमजोरी भए । विवाद पनि उठेका छन् ।

ठूलो कमजोरी त प्रतिनिधिसभाको दुईपटक विघटन नै होइन ?

प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानकै व्यवस्था हो । केही साथीहरूले त्यसको विरोध गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री/सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रस्ताव गर्‍यो, त्यो स्वाभाविकै हो । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि त्यो ठीक हो कि होइन भनेर अदालतले जाँच गर्ने, व्याख्या गर्ने विषय पनि एकदमै स्वाभाविक हो । त्यो हामीले संविधानमै राखेका छौं । पहिलो र दोस्रो विघटनमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्‍यो र विघटन बेठीक भयो भन्यो । पहिलो विघटनको सन्दर्भमा संसद् पुनःस्थापना गरेपछि त्यही प्रक्रियाबाट अघि बढ्यौं । दोस्रो विघटनको हकमा अलिकति फरक भयो । अहिले देशमा अदालतले स्थापित गरेको संसद् मात्रै होइन, सरकार पनि क्रियाशील छ । यी सबै संविधानभित्रकै कुरा हुन् । ठीक हो कि होइन भन्ने विषयलाई संविधानअनुसारै टुंगोमा पुर्‍याइन्छ । त्यसैले यही रूपमा लिनुपर्‍यो ।

संविधान निर्माण र जारी गरेपछि तपाईंले बताउने र व्याख्या गर्ने गरेको विशेषतामा त फरक देखियो नि ?

संविधान निर्माण गर्दादेखि अहिलेसम्म कुनै पनि विषयमा मैले व्यक्त गर्ने धारणामा फरक आएको छैन तर साथीभाइले बुझेर वा नबुझेर व्याख्यामा तलमाथि गर्ने गरेका छन् । संसद् विघटन ठीक होइन भन्ने मान्छे हुँ म । मैले पत्रकार साथीहरुलाई प्रशिक्षण गर्दा पनि त्यही कुरा राखेको थिएँ । त्यो कुरा बाहिर सार्वजनिक रूपमा पनि आयो । जब त्यसलाई लिएर मुद्दा पर्‍यो, सञ्चारमाध्यममार्फत नै मैले प्रस्ट शब्दमा भनेको छु— पहिला आफ्नो कुरा राखेकै हो र अहिले बाहिर आएको कुरा पनि मैले बोलेको कुरा हो ।

अझ मैले कुन मितिमा कुन ठाउँमा बोलेको पनि खुलाएको छु । सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि मैले अदालतलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेंँ । मुद्दालाई प्रभावित गर्ने गरी पक्ष या विपक्षमा कसैले पनि बोल्नु हुन्न । त्यसकारण अदालतको फैसलाको भोलिपल्ट बोल्छु भनेको हुँ । मेरो व्याख्यामा फरक परेको छैन । मुद्दाको क्रममा पनि संविधानसभा अध्यक्षलाई सर्वोच्च अदालतमा ल्याऊ भन्ने प्रसंग उठ्यो, मेरो कुरा राख्नुपर्‍यो भनेर । संविधानको व्याख्या गर्ने काम संविधानसभाका अध्यक्ष र सदस्यहरुको होइन, अदालतको हो । अदालतका पनि न्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरुले बाहिर बोलेको कुरालाई व्याख्या मानिँदैन । बहालवाला न्यायाधीशहरुले इजलासमा त्यही मुद्दाका सन्दर्भमा बसेर गरेको व्याख्यालाई मात्रै व्याख्या मानिन्छ । हामीले मान्दै आएको कुरा यही हो ।

संविधान निर्माण गर्दा स्थिरताको परिकल्पना गरिएको थियो तर अहिले छिन्नभिन्न अवस्था छ । संविधान नै खराब बनेर यस्तो भएको हो ?

संविधानमा कुनै त्रुटि र खराबी छैन । भारतका अम्बेडकरलाई उद्धृत गर्दै मैले भन्ने गरेको छु— उहाँले भारतको संविधानको बारेमा यस्ता प्रश्न उठ्दा ‘भारतको संविधानमा खराबी छैन, खराबी छ भने हामीमा छ’ भन्नुभएको थियो । मैले पनि संविधान जारी गर्दा संविधानसभाको अध्यक्षको कुर्सीबाट जतिसुकै राम्रो संविधान भए पनि त्यसले बुद्धि, विवेक र क्षमता बढाउँदैन, त्यो हामीले देखाउनुपर्छ भनेको थिएँ । अहिले ठ्याक्कै मिल्छ । अहिले निस्केका कतिपय प्रसंग संविधानको कमजोरी र खराबीको कारणले उठेका होइनन् । संविधानलाई प्रयोग, कार्यान्वयन गर्दा यी कमिकमजोरी देखा परेका हुन् । संविधानले जे व्यवस्था गरेको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दाको कमी हो ।

भर्खरै बजेट नै ठप्प हुने प्रसंग आएको छ । साउन ३२ को मध्यरातिबाट हामीले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेका होइनौं ? त्यो पार्टी फुटाउनका लागि हठात रूपमा गरेको होइन ? दुईवटा पार्टी एकै दिन फुटे । पार्टी फुटाउने विषय देशको आवश्यकताअनुसार भएको हो ? अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट, जुन ६० दिनसम्म रहन्छ भन्ने सबैलाई थाहा थियो । तर, सरकारको प्राथमिकता बजेट नभई राजनीतिक दल विभाजनमा पर्‍यो । भदौ २३ मा मात्रै संसद्को अधिवेशन आह्वान गरियो, त्यस सम्बन्धमा सुरुमै लागेको भए पनि हुन्थ्यो ।

प्रतिस्थापन विधेयक पेस गर्न हाम्रो नाराबाजीले छेकेन तर हामीसँग सल्लाह नै नगरी अचानक बैठक असोज ४ सम्म स्थगित गरियो । यो ढंगले चल्न भनेर संविधानले भनेको थियो ? यो सबै काम हामी गरिरहेका छौं । बजेट ठप्प पार्ने काम संविधानले होइन, हामीले गरिरहेका छौं । यो संविधानको नभई हाम्रो कमजोरी हो तर कसको कति कमजोरी हो, त्यो छुट्टै छलफलको विषय हो ।

संविधानको सर्वस्वीकार्यता बढेको बताउनुहुन्छ तर संघीयता र धर्मनिरपेक्षतासहितको विषयमा एमाले, कांग्रेसलगायत दलका नेताले प्रश्न गरेका छन् । सर्वस्वीकार्यता बढेको हो कि घटेको ?

संविधानसभाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिताको आधारित समाजवादउन्मुख संविधान बनायो । त्यसमा कहीं, कतै पनि प्रश्न उठेको छैन । जहाँसम्म एमालेको विषय छ, हाम्रो स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीले जुन दिन औपचारिक रुपमा यो विषयमा यसरी जानुपर्छ भनेर भन्छ, त्यसदिन छलफल गरौंला । हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिताको पक्षमा छौं । समाजवादउन्मुख संविधानलाई टेकेर देशलाई त्यही दिशामा अघि बढाउने पक्षमा छौं । मैले बुझेसम्म कांग्रेसको कुरा पनि त्यही हो । त्यसैले यसमा कहीं, कतै अन्यथा छैन । केही व्यक्तिका आ–आफ्ना धारणा हुन् । हिजोको जस्तो निरंकुशता होइन, समाज परिवर्तनको विषय उठायो कि राजकाज मुद्दा लाग्ने । हामीले ल्याएको लोकतन्त्र हो । पञ्चायतकालमा एक जना प्रधानमन्त्री भारत जानुभएको थियो, उहाँको अभिव्यक्तिलाई लिएर हामीले पर्चा छर्दा सात महिना जेल परेका थियौं । त्यो व्यवस्था अहिले छैन । अहिले हामी आफ्नो कुरा भन्न सक्छौं । अब परिवर्तनका लागि आन्दोलन गर्नु पर्दैन । जनताको मन जितेर, आशीर्वाद लिएर, जुनसुकै प्रकारको परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।

महत्वपूर्ण विषयमा महत्त्वपूर्ण पदमा बसेका व्यक्तिको फरकमत छ भने त्यसलाई कसरी बुझ्ने ?

अघि पनि भनें– पार्टी स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीले औपचारिक निर्णय गरेको दिन यो विषयलाई उठाउनुहोस् । त्यस विषयमा छलफल गर्न तयार छु । हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेको समयमा साथीभाइलाई केही भन्नु छ कि भन्दा एक जनाले एक–दुईवटा कुरा उठाउनुभएको थियो । सामान्य रूपमा भन्दा त्यो केन्द्रीय कमिटीको एजेन्डा थिएन । त्यस्तो अवस्थामा एक जना साथीले कुनै विषय उठाउनुभयो भने त्यही कुरालाई लिएर एमालेमा प्रश्न उठ्यो भन्न मिल्छ ? कांग्रेसमा पनि त्यही लागू हुन्छ । कांग्रेसले एजेन्डा बनाएर छलफल गर्छ भने त्यस समयको यो कुरा फरक छ । जसले यो संविधान बनाएर यो स्थानसम्म ल्यायौं, ती सबै राजनीतिक दल अहिले पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिताको विषयमा एकै ठाउँमा छौं ।

तपाईंहरुले संविधान दिवस बनाउने भनिरहँदा एउटा दलले कालो दिवसको रूपमा मनाइरहेको छ नि ?

कसले के प्रसंगमा के भन्नुभयो, त्यसतर्फ जान चाहन्नँ । कानुनी शासनमा विश्वास गर्ने कानुनको विद्यार्थी हुँ । त्यसैले प्रमाणको आधारमा कुरा गर्छु । चुच्चे नक्सासम्बन्धी संविधान संशोधन पारित गरिँदा यो देशका सम्पूर्ण नेपाली नागरिक संसदमा एकै स्थानमा उभिएका थिए । सबैले यो संविधानलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेका हुन् । त्यसैले संविधान संशोधनलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेपछि त्यसलाई सिङ्गो देशले स्वीकार गरेको भएन ? छोटो समयमा नेपालले यो उपलब्धि हासिल गरेको हो । दक्षिण भारतले दस वर्षसम्म भारतीय संविधान स्वीकारेको थिएन ।

संविधानमाथि सबैभन्दा प्रहारचाहिँ कुन कुरा र घटनाबाट भयो भन्ने लाग्छ ?

अहिले हामी संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छौं, त्यस्तो प्रहार भएको देखेको छैन । हाम्रो तर्फबाट भइरहेका कमी–कमजोरी कति गम्भीर भन्ने प्रश्न उठ्ने रहेछ । हामीले दिएको ठाउँ, व्यवहारबाट उब्जिएका प्रश्न हुन् । त्यसैले यस्ता प्रश्न उठ्ने अवस्था दलहरूले सिर्जना गर्नु हुँदैन ।

संविधानको नेतृत्व गर्ने नेताहरूले अभिभावकत्व ग्रहण गरेर नयाँ पुस्तालाई यसको कार्यान्वयन गर्न जिम्मा लगाउने समय भएन ?

यो राजनीतिक दलहरुले व्यवस्थापन गर्ने विषय हो । दलहरुले यसलाई बुद्धिमत्तापूर्ण रूपमा व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्नुपर्छ । यी विषय सबै दलमा उठेका छन् । दलहरुबाट भएका कमी–कमजोरीका बावजुद देशलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्‍याउने काम यिनै दल र नेताले गरेका हुन् । त्यो यथार्थलाई पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन ।

संविधानमाथि को कोबाट कति खतरा छ ?

अरुलाई चोर नलागउनु, आफ्नो थैलीको मुख कसेर बाँध्नु भन्ने छ । घरमा झगडा भयो भने छिमेकीले झ्यालबाट टाउको छिराएर उपदेश दिन थाल्छन् । त्यसैले यस विषयमा हामीले अत्यन्तै सतर्क रहनुपर्छ र एकताबद्ध हुनुपर्छ । राजनीतिक दलहरुबीच प्रतिस्पर्धा आफ्नो ठाउँमा छ तर संविधान र यसको कार्यान्वयनको पक्षमा एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।

भारतले अहिले पनि संविधानलाई स्वागत गरेको छैन, छिमेकी भनेर त्यतैतर्फ संकेत गर्नुभएको हो ?

यो र त्यो भन्नुभन्दा पनि यस्ता प्रयास निश्चय पनि भएका हुन सक्छन् । जनताको चाहना र भावना २००७ देखि नै भए पनि संविधानसभा गठन हुनका लागि २०६२–०६३ सालको आन्दोलन पर्खिनुपर्‍यो । जब जनता जुरुक्कै उठे, कसले के भन्यो, के गर्‍यो, कसले के दबाब दियो केही अर्थ रहेन । २०६२–०६३ पछि संविधानसभा एकपटक मात्रै होइन, दुई पटक बन्यो । पहिलो र दोस्रो संविधानसभालाई जोडेर जनताले भनेको जस्तो संविधान निर्माण गर्न सफल भयौं । हामी एक ठाउँमा उभियौं भने कसैले पनि हामीलाई रोक्न सक्दैनन् ।

यसअघि पनि संविधानको आयु १०–१५ वर्ष रहेको देखिन्छ । यो संविधानको आयु कति लामो देख्नुहुन्छ ?

देशमा थुप्रै संविधान बने तर ती संविधान शासकको अधिकारका स्रोत थिए । यो संविधानको शक्तिको स्रोत भनेका जनता हुन् । २०४७ सालको संविधान पनि राजनीति दलको सहभागितामा बनेको थियो तर त्यसमा काटछाँट गरेर राजाले संविधान जारी गरे । त्यो संविधानको स्रोत पनि राजा नै थिए । नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलोपटक जननिर्वाचित संविधानसभाबाट संविधान बनेको हो । जनताको प्रतिनिधिले बनाएर घोषणा गरेको संविधान हो । राजाले, राणा शासकले दिएको जस्तो ९/१० वर्षमा सकिन्छ भनेर तुलना गर्नु हुँदैन ।

प्रतिनिधिसभा विघटन र अहिलेसम्मका गतिविधिलाई लिएर संविधानमाथि प्रश्न गरिरहेको देखिन्छ । त्यसले गर्दा यसको आयु कम भएको होइन ?

संविधानलाई लिएर प्रश्न गर्नुको अर्थ छैन । अहिलेसम्म भनेको कुरा हो । कसैप्रति लक्षित भएर टिप्पणी गर्न चाहन्न । ठट्टा गर्दा संविधानलाई ‘नेसेसरी इभिल’ पनि भनिन्छ । यो नभई नहुने कुरा हो तर सत्तामा रहनेमा कहिलेकाहीँ यसले मलाई अप्ठ्यारो पार्‍यो भनेर सोच्ने पनि हुन्छ कि थाहा छैन । मेरो यो वा ऊप्रति लक्षित टिप्पणी पनि होइन तर यति हुँदाहुँदै पनि संविधान नभई नहुने विषय हो । हामीले राजनीति गर्नुपर्छ तर त्यो संविधानबमोजिम गर्नुपर्छ ।

संविधान कार्यान्वयनको ६ वर्षको अनुभवले केही संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन ?

साह्रै सहभागितामूलक ढंगले समावेशी संविधानसभाले बनाएको संविधान सम्झौताको दस्तावेज हो । राजनीतिक दलहरुले ठूलो समझदारी देखाएका छन् । सबैले आफ्नो चाहानाअनुसारको संविधान लेखिथ्यो होला तर देशका लागि समझदारीको संविधान चाहियो नि ! अहिलेको यो संविधान त्यस्तै दस्तावेज हो ।

त्यसो भए संशोधनको समय भएको छैन ?

त्यो आवश्यकता र औचित्यको आधारमा हुन्छ । त्यो भन्ने थलो संसद् हो ।

प्रकाशित : आश्विन २, २०७८ २१:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

यस्ता छन् राष्ट्रसंघीय महासभाका मुख्य एजेन्डा

कोभिडविरुद्धको खोपको असमान वितरण, जलवायु परिवर्तन, शरणार्थी समस्या, अफगानिस्तानमा विकसित घटनाक्रम र दिगो विकास प्राथमिकतामा
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — कोभिड–१९ को संक्रमणबीच मंगलबारदेखि जारी महासभामा खोपको असमान वितरण, जलवायु परिवर्तन, शरणार्थी समस्या, अफगानिस्तान र दिगो विकास प्राथमिकतामा परेका छन् । ‘हाइब्रिड’ रूपमा अमेरिकाको न्युयोर्कमा भइरहेको ७६ औं महासभाको अध्यक्षता माल्दिभ्सका पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री अब्दुल्ला सहिदले गरिरहेका छन् ।

गतवर्ष भर्चुअल रूपमा भएको महासभा कोभिडविरुद्धको खोप विकसित भएसँगै हाइब्रिड (भर्चुअल र भौतिक उपस्थितिमा चलेको हो । यस पटकको महासभामा भौतिक रूपमै उपस्थित हुन चाहने एक देशका चार जनासम्मलाई अनुमति दिइएको राष्ट्रसंघले जनाएको छ ।

महासभामा कोभिडविरुद्धको खोपको वितरणमा देखिएको असमानताले प्रमुख चर्चा पाएको छ । विश्वका विकसित १० देशले ८० प्रतिशत खोप उपभोग गरिरहेका छन् । शक्तिशाली मुलुकहरूबीचको साँठगाँठका कारण १ सय ९३ मुलुक सदस्य रहेको राष्ट्रसंघको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठेको छ । परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालले कम विकसित मुलुकहरूको मन्त्रीस्तरीय भर्चुअल बैठकमा शुक्रबार खोपको असमान वितरणबारे बोल्दै नेपालसहित कम विकसित मुलुकमा न्यायोचित र सर्वसुलभ रूपमा खोप उपलब्ध गराइनुपर्ने बताएका राष्ट्रसंघस्थित नेपाली स्थायी नियोगले जनाएको छ ।

त्यस्तै, राष्ट्रसंघीय महासभामा उठ्ने दोस्रो ठूलो विषय जलवायु परिवर्तन हो । कसरी हरितगृह ग्यास कटौती गर्ने भन्ने अहिलेको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक मुद्दा बनेको छ । जलवायु परिवर्तनको सम्बन्धमा वैज्ञानिकहरूले यस वर्ष गरेको अध्ययनले ‘रेड कोर्ड फर ह्युम्यानिटी’ अर्थात् मानव जातिलाई खतरा रहेको देखाएको छ । बेलायतको ग्लास्गोमा अक्टोबर–नोभेम्बरमा हुने कोप–२६ मा यस विषयमा बहस हुनेछ । पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि गर्दै थप विनाश गर्ने हरितगृह ग्यास उत्पादनमा चीन, अमेरिका, भारत तथा युरोपेली देशहरू बढी जिम्मेवार रहेका जलवायुसम्बन्धी विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । कूटनीतिज्ञ अर्जुनकान्त मैनाली जलवायु परिवर्तनले नेपाललाई पछिल्लो समय बढी असर गरेको उल्लेख गर्दै नेपालले महासभामा यसबारे महत्त्वका साथ आवाज उठाउनुपर्ने बताए । ‘जलवायु परिवर्तन, यसले पारेको प्रभाव र आवश्यक सहयोगबारे हामीले आफ्ना कुरा राख्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने ।

महासभामा प्राथमिकतामा परेको अर्को विषय हो, शरणार्थी समस्या र अफगानिस्तान मुद्दा । अमेरिकाले २० वर्षपछि अफगानिस्तान छाडेपछि उत्पन्न संकटबाट शरणार्थीको समस्या थप जटिल बनेको छ । अफगानीहरू विदेशी मुलुक जान खोजेका कारुणिक दृश्यले संसारको ध्यान खिचेको छ । हिंसा, द्वन्द्व, चरम गरिबी जस्ता समस्याले शरणार्थी समस्या बढिरहेका छन् । नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीको तेस्रो मुलुकमा स्थानान्तरण भए पनि सबैले त्यसलाई रोजेका छैनन् । नेपालमा बंगलादेशको बाटो हुँदै रोहिंग्या शरणार्थी आउने क्रम रोकिएको छैन । युरोप, अमेरिका, दक्षिण एसियालगायत विभिन्न मुलुकमा शरणार्थी समस्या बढ्दै गइरहेको छ । भूराजनीतिका जानकार तथा पूर्वउपरथी विनोज बस्न्यात महासभामा अफगानिस्तान र म्यानमारका जनताको पीडालाई उठाउनुपर्ने ठान्छन् ।

ती मुलुकमा भइरहेको घटनाको कारण नेपाललाई के असर पर्छ भन्नेबारेमा नेपाल सहज हुनुपर्ने उनले बताए । बस्न्यातले यी समस्यामा यूएनमार्फत नेपाललाई कसरी हेर्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेको बताए । ‘नेपालमा शरणार्थी आएपछि कसरी हेर्ने ? कहाँ राख्ने ? कसरी राख्ने ? भन्ने विषयमा नेपाल अहिले नै सहज हुन आवश्यक छ । यसका लागि नेपालले यूएनसँग आवश्यक पहल गरेर अघि बढ्नुपर्छ । नत्र भविष्यमा नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा आउन सक्छ,’ उनले भने । अफगानिस्तानको तालिवान सरकार र यसले गर्ने व्यवहारका विषयमा पनि राष्ट्रसंघमा बहस हुनेछ । अफगानिस्तानको लोकतन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता, समावेशीलगायत विषयमा ठोस बहस हुनुपर्ने बस्न्यातको भनाइ छ ।

यसैगरी, दिगो विकासका लागि राष्ट्रसंघले अघि सारेका लक्ष्यहरू पूरा गर्नका लागि आवश्यक पूर्वाधार र आर्थिक सहयोगका विषयमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान तान्नुपर्ने देखिएको छ । २०७७ को फागुनमा राष्ट्रसंघीय विकास नीति समिति (सीडीपी) ले नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकहरू (एलडीसी) को श्रेणीबाट माथि उक्लनका लागि सिफारिस गरेको थियो । त्यसका लागि नेपालले यूएनले अघि सारेका दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । सन् २०१५ बाट परिवर्तन गरेर दिगो विकास लक्ष्य अघि सारिएको हो । सन् २०३० सम्ममा संसारभर दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न राष्ट्रसंघले १७ विषय अघि सारेको छ । समितिले नेपाललाई सन् २०२६ सम्मको एलडीसीबाट माथि उक्लन आवश्यक तयारी गर्ने समय दिएको हो । तर कोभिड–१९ को संकटसँगै त्यसमा नेपाल सफल हुनेमा प्रश्न उठेको छ । समितिले एलडीसीको सूचीबाट स्तरोन्नतिका लागि प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आम्दानी, मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक तथा पर्यावरणीय जोखिम सूचकांक हेर्ने गर्छ ।

परराष्ट्र सचिव पौड्यालले बुधबार भएको बैठकमा कम विकसित मुलुकबाट माथि उक्लने नेपालको लामो समयदेखिको आकांक्षा रहेको र त्यो नेपालका लागि एक महत्त्वपूर्ण विकासको कोसेढुंगा भएको बताए । उनले यसलाई अपरिवर्तनीय रूपमा सुचारु र दिगो बनाउन प्रतिबद्ध रहेको पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु प्रस्ट पारे । कूटनीतिज्ञ मैनालीले नेपालले दिगो विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार र आर्थिक सहयोगको विषयमा कुरा राख्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने, ‘गरिबी भएपछि दीर्घकालीन विकास हुँदैन । गरिबी घटाउन तथा स्वास्थ्य र शिक्षा उपलब्ध गराउनका लागि नेपाललाई आवश्यक सहयोगका बारेमा कुरा राख्नुपर्छ ।’

मानव अधिकारको विषय पनि महासभामा हरेक वर्ष महत्त्वपूर्ण रूपमा उठ्दै आइरहेको छ । विभिन्न मुलुकमा जारी आन्तरिक द्वन्द्व र दुई मुलुकबीचको द्वन्द्वका कारण भएको मानव अधिकार हननले प्राथमिकता पाउने देखिन्छ । लामो समयदेखि चलिरहेको इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्वले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान तान्ने निश्चित नै छ । त्यस्तै, भारत र पाकिस्तानबीच जम्मु–कश्मीरमा जारी विवादका कारण उत्पन्न परिस्थिति र सैनिक भूमिकाबारे प्रश्न उठ्ने देखिन्छ । त्यस्तै, अफगानिस्तानमा तालिवान सरकारले नागरिकका हक र अधिकारलाई कटौती गरेको र म्यान्मारमा सैनिक सरकारले आमनागरिकका स्वतन्त्रता हनन् गरेका विषय पनि प्राथमिकतामा छन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य मोहना अन्सारी नेपालले पनि अन्य देशहरूले जस्तै मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमा कुरा उठाउनुपर्ने मान्छिन् । ‘यो निकै दुःखलाग्दो कुरा हो । हामीले केही देखाएर भोट माग्ने वा अन्य केही लिएर काम गर्ने गरिरहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘अफगानिस्तान, म्यान्मार, भारतलगायत देशमा मानव अधिकार उल्लंघन भइरहेका छन् । तर हामी बोल्दैनौं ।’ अन्सारीले नेपाल मानव अधिकार काउन्सिलको सदस्यसमेत भएको नाताले मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमा बोल्नुपर्ने बताइन् । ‘पछिल्लो समय मानव अधिकारका विषयमा हाम्रो प्राथमिकतामा छैन जस्तो देखियो । यूएनमा हाम्रो सहभागिता नै कमजोर देखिरहेको छु,’ उनले भनिन् ।

कोभिड–१९ को चपेटापछि सुरु भएको यूएनको ७६ औं ‘हाइब्रिड’ महासभामा के कस्ता एजेन्डा उठ्छन् भन्ने सबैमा कौतुहलता छ । यस पटक महासभाको नारा ‘कोभिड–१९ को सामना गर्ने क्षमताको आशा निर्माण गर्ने, दिगो पुनर्निर्माण, ग्रहको आवश्यकताका लागि प्रतिक्रिया, मानिसहरूको अधिकारको सम्मान र संयुक्त राष्ट्रसंघको पुनरुत्थान’ रहेको छ । यस पटकको महासभामा उठ्ने विभिन्न एजेन्डामध्ये केही प्रमुख एजेन्डा यस्ता हुन्छन् । यूएन ग्लोबल कम्न्युनिकेसन्स विभागका निर्देशक माहेर नासिरले गत वर्ष कोभिड–१९ ले गर्दा ७५ औं महासभा कठिनाइबीच गरेको कान्तिपुरसँग बताए । उनले भने, ‘अझै पनि कोभिड–१९ संक्रमण रहेका कारणले गर्दा त्यसबाट बचेर हाइब्रिड रूपमा सानो समूहमा भेला भएर महासभा गर्न लागिएको हो ।’

असोज ५ देखि असोज ११ गतेसम्म विभिन्न मुलुकका प्रमुख वा सरकार प्रमुखले महासभामा सम्बोधन गर्नेछन् । जसमा एकले अर्कोलाई चित्त नबुझेका विषयमा आरोप–प्रत्यारोप गर्ने पनि चलन छ । नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भिडियोमार्फत नै महासभालाई सम्बोधन गर्ने तय भइसकेको छ । तर महासभामा जाने नेपाली चार जना टोलीको नेतृत्वबारे भने परराष्ट्र मन्त्रालयले अझै निर्णय लिन सकेको छैन ।

प्रकाशित : आश्विन २, २०७८ २१:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×