‘सरकार आफैं तर्सिएको छ’
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता अनुमोदन गर्न चासो बढाइरहेको पृष्ठभूमिमा सरकारले संघीय संसद्को बैठक बोलाएको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक भदौ २३ गते अपराह्न ४ बजे बस्ने गरी बोलाएकी हुन् । एमसीसी सम्झौता भएको ४ वर्ष पुग्ने दिन भदौ २९ भित्रै अनुमोदन गराउन अधिवेशन बोलाइएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
सरकारले पारित गराउनुपर्ने १५ अध्यादेश पनि छन्, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बजेट अध्यादेश नै पारित हुन बाँकी छ । बजेटसहितका अध्यादेशमा छलफल गराउने भनिए पनि सरकारको मुख्य चासो एमसीसीमै छ ।यसैविषयमा कान्तिपुरले एमाले संसदीय दलका उपनेता समेत रहेका पूर्व सभामुख सुवास नेम्वाङसँग गरेको कुराकानी:
सरकारले अचानक संसद्को अधिवेशन बोलाएको छ, प्रतिपक्षसँग पनि परामर्श भएको थियो कि थिएन ?
कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की एकपटक भेट्न आउनुभएको थियो । त्यतिबेला प्रतिपक्षसँग निरन्तर सल्लाह र सम्पर्कमा रहौं भन्ने कुराकानी भएको हो । हामी जिम्मेवार प्रतिपक्ष हुन्छौं । प्रधानमन्त्रीलाई बधाई दिँदा पनि भनेका छौं । संसद्को पहिलो बैठकमा अध्यादेशहरू पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । उहाँहरूले संसद्को पहिलो दिनमै अवरोध गर्नुभएको थियो तर हामीले त्यस्तो गरेनौं, जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्छौं भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण राखेका छौं ।
अस्ति अन्त्य गरेर फेरि संसद् बोलाइएको छ, एजेन्डाका विषयमा समझदारी बनेको छ कि छैन ?
साउन ३० मा संसद् हठात् बन्द गरियो । त्यति बेला प्रतिपक्षसँग कुनै परामर्श भएन । भोलिपल्टै अचानक दल विभाजनसँग सम्बन्धित अध्यादेश ल्याइयो । त्यसले एमाले विभाजित भयो । सरकारले हामीसँग एकपटक बाहेक कुनै सरसल्लाह गरेको छैन ।
अध्यादेशलाई अघि बढाउन प्रतिपक्षसँग समझदारी बनेको हो ?
होइन, कानुनमन्त्रीसँगको भेटमा पनि अरू अध्यादेश होइन, बजेटसँग सम्बन्धित विषयमा मात्र छलफल भएको थियो । सरकारका लागि बजेट अध्यादेशलाई पारित गर्ने प्राथमिकता भएजस्तो लाग्यो । बजेटका सन्दर्भमा सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिने चलन हुन्छ । बजेट अध्यादेश पारित गर्ने सवालमा पनि तपाईंका अनेक कुरा छन्, व्यवहारमा कसरी आउनुहुन्छ, त्यसमा भर पर्छ भनेका छौं । विश्वमा पनि त्यही अभ्यास छ । सरकारका अनेक कुरा छन् । बजेटलाई सबै तोडमोड गरेर ल्याइयो भने ठीक हुँदैन । त्यतिबेला प्रतिपक्षको जिम्मेवारी हामी पूरा गर्छौं ।
सभामुखको भूमिका र दलसम्बन्धी अध्यादेशको विषयलाई लिएर तपाईंहरूले संसद् अवरुद्ध गर्दै हुनुहुन्छ ?
बाहिर आए जस्तो होइन । सभामुख र संसद्का बारेमा सार्वजनिक रूपमा म धेरै टीकाटिप्पणी गर्दिनँ । तर जुन कुरा बाहिर आएका छन्, त्यसले निश्चय नै प्रश्न खडा गरेको छ । तर संसद् अवरुद्ध गर्ने भन्ने कुरा सोचिएको छैन । सरकार आफैं तर्सिएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्ः
प्रकाशित : भाद्र २०, २०७८ ०८:०३
