नयाँदिल्ली — दार्चुलामा तुइन काटिएको घटनादेखि अफगानिस्तानमा तालिवानको कब्जापछि नेपाली असुरक्षित भएका समाचारहरुले पुनः भारतको दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासको कार्यमाथि आम मानिसको चासो बढेको छ । त्यो स्वभाविक पनि छ । उमेर र अनुभव दुवैले पाका नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यको काँधमा भारतभित्रका मात्रै नभई अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरुको पनि जिम्मेवारी छ । यसका साथै भारतले औपचारिक रुपमा नै बुझ्न आनाकानी गरिरहेको ईपीजीको प्रतिवेदन बनाउने समूहका सदस्य भएका कारण पनि उनीबाट बढी अपेक्षा गरिएको हो । यस्तै कालापानी र सुस्ताको सीमा विवाद दुई देशको सम्बन्धमा खिलझैं गढेको छ, जुन बेलाबेलामा चर्किन्छ । यही सबै विषयमा केन्द्रित रहेर कान्तिपुरका नयाँदिल्ली ब्यूरो प्रमुख राजेश मिश्रले राजदूत आचार्यसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरुको अवस्था के छ ?

अफगानिस्तानको घटना अप्रत्यासित होइन । तर, जति तिव्रताका साथ भयो, त्यो चाहिँ अप्रत्यासित भयो । स्वयं अमेरिकीहरुले पनि ४/६ महिना अफगानिस्तान निर्वाचित सरकारकै नियन्त्रण रहन्छ भनेर अनुमान गरेका थिए । त्यसको ठिक उल्टो अमेरिकासहित नेटो सेना बाहिरिएको केही दिनभित्रै तालिवानले नियन्त्रणमा लिन सफल भए । अहिलेसम्म कुनै नेपालीलाई क्षति पुगेको वा कुनै अप्रिय घटना भएको जानकारी प्राप्त भएको छैन ।

बदलिएको परिस्थितका कारण नेपालीहरुले असुरक्षित महसुस गरेको, आतंकित रहेको अवस्था छ । सुरक्षित स्थानमा जाने चाहना राखेका छन् । उद्धार भएर नेपाल फर्किने प्रतिक्षामा छन् । त्यहाँ रहेका नेपालीहरुलाई फर्काउनका लागि मित्र राष्ट्रहरुको सहयोग लिएका छौं । नेपालीहरु जुनजुन विदेशी एजेन्सीहरुमा काम गर्थे, उनीहरुकै सहयोगमा नेपाल फर्काउने काम भइरहेको छ । कतिपय फर्किसकेका छन् ।

अनौपचारिक रुपमा अफगानिस्तान पुगेकाहरुलाई फर्काउन के प्रयत्न गर्नुभएको छ ?

औपचारिक रुपमा गएकाहरु भन्दा लुकिछिपी पुगेकाहरुको अवस्था केही बेग्लै छ । उनीहरुसँग पनि सम्पर्कमा नै छौं । धेरैले परराष्ट्र मन्त्रालय र दिल्लीस्थित दूतावासमा सम्पर्क गरेका छन् । जतिसक्दो उनीहरुलाई पनि कसरी फर्काउन सकिन्छ भनेर प्रयत्नमा छौं । त्यसका लागि पनि मित्र राष्ट्रहरुसँग समन्वय गरिरहेका छौं । दूतावासका डीसीएमको नेतृत्वमा र्‍यापिड रोस्पोन्स टिमले अफगानिस्तामा रहेका नेपालीको उद्धारको विषयमा काम गरिरहेको छ ।

जसले नेपालीलाई पारेको समस्या र सुरक्षाका सवलामा सम्पर्क तथा सहजिकरण गर्ने काम गरिरहेको छ । उनीहरुलाई फर्काउने विषयमा जोबाट सहयोगको सम्भावना रहन्छ सबैलाई भनिरहेका छौं । यहाँबाट जेजति गर्न सकिन्छ गरिरहेका छौं । तर, हामीले गर्नसक्ने उयायहरु समिति छन् । हामी आफैं प्लेन लिएर जान सक्ने अवस्था छैन । कमर्सियल फ्लाइट छैन । त्यो वातावारण बनेको अवस्थामा नेपाल सरकार प्लेन पठाउन पनि तयारी अवस्थामा छ ।

हामी अफगान युद्धको युद्धरत पक्ष होइनौं । त्यसैले विभिन्न पक्षहरुका बीचमा भएका कुराकानीमा हाम्रो अली बेग्लै अवस्था रहन सक्छ । अर्कोतिर, तालिवानसँग निकट रहेका देशहरुको पनि हामीले सहयोग लिनसक्नुपर्छ । उनीहरुको सहयोगबाट आज मात्रै होइन, भोलिपनि त्यहाँ पुग्ने नेपालीहरुको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ ।

तपाईंको विचारमा भोलि बन्ने तालिवान नेतृत्वको सरकारसँग पनि नेपालले सम्बन्ध विकास गर्नुपर्छ भन्नु भएको हो ?

एकैपटक त्यहाँसम्म नपुगौं । तर, तालिवानसँग कुनै न कुनै रुपमा अन्तरक्रिया भइरहुनपर्छे । त्यसको अर्थ अहिले हामीले उसलाई मान्यता दिन्छौं भन्ने रुपमा हेरिहाल्नु हुँदैन । त्यस विषयमा अरु स्थिति हेर्दै जानुपर्छ । तालिवानसँग हामीले प्रत्यक्ष वा अरुको सहयोगमा भएपनि सम्पर्क नगरेर अफागनिस्तानमा काम गर्न त गाह्रो हुन्छ । त्यहाँ नेपालीहरु त रहनेछन् । अहिलेपनि त्यहाँ रहेका सबै नेपाली फर्किनैहाल्छन् भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्न सक्दैनौं । कुनै न कुनै रुपमा त्यहाँ नेपालीहरु रहने भएपछि उनीहरुकै हितका लागि भएपनि हाम्रो सम्पर्क त्यहाँ आवश्यक पर्न जान्छ । कुन स्तरमा, कुन तरीकाको सम्पर्क राख्ने त्यो अर्को कुरा भयो ।

हाम्रा केही मित्रराष्ट्रहरुले तालिवान प्रति ‘सफ्ट कर्नर’ राखेका छन् । केहीको विरोध रहला । त्यो अवस्थामा नेपाल चेपुवामा पर्ने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ ?

हामीले घटनाक्रमको विकास हेर्नुपर्छ । अफगानिस्तान हामीसँग दौत्य सम्बन्ध भएको देश हो । त्यहाँ अब परिस्थिति फेरिएको अवस्थामा पनि सम्पर्क हुनैपर्छ । अहिले राम्रो सम्बन्ध भन्न खोजिएको देशहरुले पनि त्यतिबेला मान्यता दिएका थिएनन् । जम्मा दुईवटा देशले मान्यता दिएको थियो । मान्यता दिने कुरा आफ्नो ठाउँमा होला । त्योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो, त्यहाँ रहेका नेपालीहरुको सुरक्षाको विषय । हामीले को–कोसँग कुरा गर्दा, सम्पर्क गर्दा वा अनुरोध गर्दा त्यस कार्यमा सहयोग हुन्छ, त्यो हेर्ने हो । त्यो काम गर्ने हो । त्यस अन्तर्गत तालिवानसँग सम्पर्क भएका देश र त्यो बाहेक विशेष प्राविधिक सुविधा भएका देशहरुसँग हामीले सहयोग लिनुपर्छ ।

प्रसंग बदलौं, कालापानीको विषयलाई लिएर नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धमा तिक्तता आएको थियो । अहिले सम्बन्ध कस्तो छ ?

सम्बन्धमा केही तिक्तता देखिएको हो । त्यो तिक्तताको कारण त समाधान भइसकेको छैन । तर, त्यो चरण पार गरेका छौं । जस्तोसुकै अप्ठ्यारो र कोभिडकै बेलामा पनि हाम्रा सम्बन्धहरु हार्दिकता पूर्ण नै छ । सम्पर्कहरु पनि यसबीचमा बढेका छन् । केही योजनाहरुले पूर्णता पाएको छ । हस्तानान्तरण भएका छन् । पेट्रोलियम पाइप लाइन, रेल्वे लगायतका कतिपय कामहरु भएका छन् । सीमा सम्बन्धी कुरालाई लिएर गतवर्ष तिक्तता उत्पन्न भएको थियो । तर, त्यो हाम्रो कारणले भएको होइन । पहिले भारतले नै नक्सा ल्याएको हो । त्यसमा हाम्रो भूभाग परेकाले हामीले पनि नक्सा प्रकाशित गर्‍यौं । विवादलाई वार्ताद्वारा समाधान गर्नुपर्छ भन्ने नेपालको अनुरोध रहँदै आएको छ ।

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायतका भूभागका बारेमा भारतलाई हामीले त्यो हाम्रो हो भनेर प्रमाणका साथ बुझाउन सक्छौं । त्यो हामीलाई लागेको छ । त्यसबाहेक अरु केही साना समस्याहरु पनि छन् । सीमा क्षेत्रमा घटनाहरु भइरहेका हुन्छन् । एसएसबीको व्यवहारलाई लिएर धेरैतिरबाट प्रश्न छ । दशगजा र पिलरहरुलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा छन् । यद्यपि मुल रुपमा हामी बीचको सम्बन्ध अहिले राम्रो हुँदै गएको छ । र, अगाडि बढेको छ ।

आशा गर्छु राजनीतिक रुपमा पनि यो सम्बन्ध अनुकुल स्थितिमा अगाडि बढ्ने छ । नेपाल र भारत अत्यन्तै मित्रभाव भएको छिमेकी मुलुक हो । सांस्कृतिक सम्बन्धले मात्रै होइन, नेपालको दुई–तिहाई व्यापार नै भारतसँग छ । शिक्षा, स्वास्थ्योपचार र रोजगारीका लागि आवागमन छ । दुई देशले सार्वभौकिता, समानता, पारस्परिकता र आधुनिक सिद्धान्तहरुलाई पालन गर्दै परम्परागत सम्बन्धलाई कायम राख्नुपर्छ ।

सीमा विवादका सम्बन्धमा वार्ता किन हुन सकिरहेको छैन ?

वार्ताको लागि हामीले अप्रोच गरेका छौं । अरु उपाय छैन । वार्ताबाटै निकास निकाल्ने हो । र, भारतले पनि वार्ता गर्दैनौं भनेर भनेको छैन । उसले वार्ताका लागि अनुकुल वातावरण भएपछि गर्छौं भनेको हो । कालापानी क्षेत्रको सीमाको विवाद ‘आउट स्टान्डिङ’ विषय हो । सीमाको ९७ प्रतिशत विषय समाधान भइसकेको छ । कालापानी र सुस्ता क्षेत्रको विषय बाँकी हो । दुवै देशले त्यसलाई स्वीकार गरेका छन् । त्यसको सामाधानका लागि दुई देशका परराष्ट्र सचिवहरुको संयन्त्र नै बनेको छ । त्यसले समाधान गर्ने दु वैले स्वीकारेको विषय हो । अर्थात ती विषयमा वार्ता गर्नुपर्छ भन्ने कुरा दुवैले स्वीकार गरिसकेका छन् । औपचारिक रुपमै स्वीकार्य विषय हो । अब वार्ता भइरहेको छैन । त्यो होस् भन्ने कुरा मात्रै हो । ‘समस्या किन राख्ने, वार्ता गरिहालौं’ भन्नेमा नेपालको जोड हो । किन ढिलो गर्ने, समस्या राख्दा त्यसले विभिन्न किसिमको तिक्तता असहजता आउँछ । सकभर समाधान गरिहालौं भन्ने हाम्रो कुरा हो ।

त्यसो भए भारत वार्तामा बस्न नचाहेको हो ?

भारतले वार्ता नगर्ने भनेको छैन । उसले पनि वार्ता गर्ने भनेको छ । हामीले भनेको मितिमा उसले कम्फर्टेबल महसुस गरेन ।

नयाँ दिल्लीमा तपाईंको उपस्थितिपछि दुई देशबीचको सम्बन्ध बढाउने विषयमा के काम भए ?

हेर्नुस, सम्बन्ध बढाउने भन्दा पनि केही इतिहासले छोडेर गएका कुराहरु छन् । ती कुरालाई समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा मेरो जोड रह्यो । त्यसै अन्तर्गत ईपीजीको कुरापनि उठ्छ । त्यो विषयमा प्रशस्त काम गरियो । अझैपनि ईपीजीको रिपोर्ट सरकारले बुझेको छैन । यदि सम्बन्धलाई बदलिँदो परिस्थिति अनुसार बदल्दै गएनौं भने समस्या उत्पन्न हुनसक्छ । मैले हाम्रा कुराहरु अत्यन्तै प्रष्टताका साथ सबै तहमा राखेको छु । विश्वासका साथ राखेको छु । विश्वासको सम्बन्ध कायम राख्ने सोचले काम गरेको छु । आफ्नो राष्ट्रिय हितका कुरा भन्नलाई हच्किनु हुँदैन भन्ने मान्यता राखेर काम गरेको छु ।

सम्बन्धहरुका बारे जसरी तिक्तताका मात्रै कुरा गरिन्छ, त्यस्तो होइन । निश्चयपनि केही अप्ठ्याराहरु रहे, तिक्तताको समय पनि नरहेको होइन । तर, ती अस्थायी चरित्रको थियो । सम्बन्ध त्यसभन्दा अगाडि बढी सकेको छ ।

नेपालले खरीद गरेको कोभिडविरुद्धको १० लाख भ्याक्सिन अझै पाउन सकेको छैन नि ?

पहिले सकारात्मक कुरालाई हेरौं । दश लाख खोप भारत सरकारले उपहार स्वरुप दियो । खरीद गरेको २० लाख खोपमा उत्पादन गर्ने कम्पनीले १० लाख दियो १० लाख दिन बाँकी छ । आफ्नै देशमा महामारी फैलिएपछि भारत सरकारले खोपको निर्यात बन्द गरिदियो । त्यसले समस्या भयो । हामीले अनुरोध गरेपछि नेपाललाई प्राथमिकता राखेको र खुल्नासाथ दिने भन्दै आएको छ । पहिलो डोज लिएकाहरुले दोस्रो डोज नपाएपछि समस्या देखिएको हो । तर, अब त्यो अवस्था छैन । अन्यत्रबाट आएको खोपले दोस्रो डोजको आवश्यकता पूर्ति गरिसकेको छ । अझैपनि हामीले भारतबाट आवश्यक खोप प्राप्त गर्ने आशा गरेका छौं । त्यसबाहेक कोभिड नियन्त्रणका लागि चाहिन औषधि, स्वास्थ्य सामग्री र उपकरणहरुमा राम्रो सहयोग भएको छ ।

नेपालले आफ्ना कुरा भारतसँग प्रष्टसँग राख्न सक्दैन भन्ने धेरैले कुरा उठाउँछन । त्यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

यो सोचाइको लघुतावास हो । मैले आफ्नो कुरा राख्न नसक्ने भन्ने त, कल्पनै गर्न सक्दिन । चाहे जो सुक होस, जति ठूलो ओहदाको व्यक्ति नै किन न हुन् । मलाई नेपालको हितको कुरा राख्नलाई के अप्ठ्यारो ? उसले राख्न सक्दैन, बोल्न सक्दैन भन्ने बझ्नै नसकिने कुरा हो । मैले जहाँ जो भेटेको छु, उसँग प्रष्टताका साथ नेपालको हितको कुरा गरेको छु । तर, अरुको चाहना जस्तो त्यसलाई प्रचारबाजी गरेको छैन । त्यसले सम्बन्धलाई राम्रो बनाउन मद्दत गर्दैन । जहाँ राख्नुपर्ने हो, त्यहाँ प्रष्टसँग राखेको छु । सम्बन्धलाई नेपालको हितमा अगाडि बढाउने गरी निरन्तर प्रयास गरिएको छ । मलाई के अशा छ भने जेजति आधारहरु निर्माण भएका छन् । त्यसले आउने समयमा राजनीतिक तहको समझधारी अरु गहिरो बनाउने मद्दत गर्नेछ ।

भारत सरकारका अधिकारीहरुसँग तपाईंको अन्तरक्रिया कतिको भएको छ ?

कोभिडको महामारी सुरु भएपछि त्यसमा केही अवरोध आयो । तर, त्यो अप्ठ्यारो स्थितिमा पनि टेलिफोनमार्फत अन्तक्रियाहरु भएका छन् । अहिलेपनि कोरोना कारण त्यति सहज अवस्था छैन । समय र आवश्यकता अनुसारका अन्तरक्रिया भएका छन् ।

पछिल्लो पटक भारतका शीर्ष तहका नेताहरुसँग कुनै भेटघाटको मौका पाउनु भएको छ ?

१५ अगस्तको अवसरमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र अन्य मन्त्रीहरुसँग भेटभाट भएको हो । मोदीले हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई शुभकामना सुनाउनुभयो । रक्षामन्त्री, अर्थमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, सचिव, चिप अफ डिफेन्स स्टाफ लगायतसँग अनौपचारिक छलफल भयो । आवश्यकता अनुसार अनौपचारिक भेटघाटमा पनि मैले हाम्रा सरोकारका कुरा प्रष्टताका साथ राख्दै आएको छु । नेपालमा भएजस्तो वा त्यहाँ सोंचिएको जस्तो भेटभाट यहाँ त्यति सहज छैन । तर, जब भेट हुन्छ आफ्ना कुरा राख्नलाई पछि परिदैन । कुरा राख्न सक्दैन भन्नु गलत हो । हामी नियमित मासिक रिपोर्ट पठाउँछौं । त्यसले पनि देखाउँछ । म उमेरले पनि सिनियर मान्छे, पोलिटिकली पनि सिनियर, त्यसैले सरकारले यहाँ पठाएको छ ।

तपाईं ईपीजीको सदस्य पनि, अहिले राजदूत भएर बसेपछि त्यस विषयमा केही समाधान निस्किन्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो ? त्यसमा केही प्रगति भएन नि ?

पहिलो कुरा त ईपीजी छ र त्यसले रिपोर्ट दियो भन्ने विषय मेरो उपस्थितिले सम्झाइरहन्छ । मलाई देख्नासाथ यहाँको प्रधानमन्त्रीलेपनि ईपीजी सम्झिनुपर्छ । त्यसमाथि कुराकानी पनि हुन्छ । अचानक भेट भएका बेलामा पनि ईपीजीको कुरा भएका छन् । औपचारिक रुपमा ईपीजी बुझ्दैनौं भनेर भारतले भनेको छैन । तर, त्यसमा गरिएको ‘डिले’ले भारतले बुझ्न नचाहेको हो कि भन्ने शंका उत्पन्न हुन्छ । त्यो रिपोर्ट बुझ्न किन नचाहेको हो ? भनेर मैले पनि बुझ्न सकिरहेको छैन । नबुझ्नुका पछाडि केही अनुमान छन् । तर, त्यो अनुमानलाई मात्रै मैले व्यक्त गरिहाल्न राम्रो हुन्न ।

ढिलाईसँगै नेपाल भित्रै पनि ईपीजीको सान्दर्भिकतालाई लिएर प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन् नि ?

ईपीजीको रिपोर्टमा यो–यो छ भन्ने कुरा अनौपचारिक रुपमा बाहिर आइसकेको छ । त्यसको अर्थ मुद्दाहरु खुला भइसके । रिपोर्ट बुझेपनि नबुझेपनि विषय त आइसक्यो । नेपालका ईपीजी सदस्यहरुले के सुझाव दिएका छन् । त्यो थाह भएरै पनि यहाँ कतिपय टिकाटिप्पणी आएका होलान् । तसर्थ ईपीजीको सान्दर्भिकता, महत्त्व यसैपनि प्रमाणित भइसक्यो ।

नेपाल र भारतबीच राजनीतिक स्तरको सम्बन्ध क्रमशः घट्दै गएको देखिन्छ नि ?

कसरी घट्दै गएको देख्नुहुन्छ ? म त त्यस्तो देख्दिन । भारतमा मोदीजी आइसकेपछि कति वर्षको अन्तरालमा यताबाट प्रधानमन्त्रीको भ्रमण भयो । टेलिफोनमा र भर्चुअल रुपमा कुराकानी भएको छ । मोदीजीले चारपटक नेपालको भ्रमण गर्नुभएको छ । हाम्रा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण भएको छ । राजनीतिक तहमा पनि कुराकानी भएकै छ । तर, हामीले जुन रफ्तार खोजेका थियौं, त्यो गति अली बीचमा ब्रेक भएको हो । गतिरोध आएको हो । यसैबीचमा पनि प्रधानमन्त्रीबीच टेलिफोनमा कुराकानी भएको छ । हामीले जस्तो चाहेका थियौं, त्यो गतिमा नभएको हुनसक्छ । तर, हुँदै भएन भन्ने होइन ।

पहिला दुई देशका नेताहरुबीच व्यक्तिगत तहमै पनि कुराकानी हुन्थ्यो । त्यो भएन कि ?

पहिला कहिले हुन्थ्यो, मलाई बताउनुस् ? एउटा धारणा बनाएर बसेर त भएन नि । १७ वर्षसम्म भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमण नेपालमा भएको थिएन । अनि पहिला संवाद हुन्थ्यो भनेर पत्त्याएर बस्नुपर्ने ? चिजलाई समग्रतामा हेरिदिनुपर्‍यो । अहिले हामीले आफ्ना कुरा स्वाधिन, स्वतन्त्र र मैत्रिपूर्ण देश सरह प्रष्टसँग राख्दै गएका हौं । पहिला जस्तो दुई तिरका एउटै परिवारबीच एउटा ठूलो दाइ र अर्को सानो भाइ भन्ने अहिले छैन । हामी घनिष्ट मित्र हौं । सार्वभौम देश हौं । सार्वभौम समानता छ । हामीहरुका बीचमा अत्यन्तै गाढा सम्बन्ध छ । सांस्कृतिक, जनस्तरीय, आर्थिक, सभ्यताका मूल्यहरु र राजनीतिक मूल्यहरुबीच सम्बन्ध छन् । तर, त्यसबीचमा पनि हाम्रा राष्ट्रिय सोचहरु छन् । त्यसै आधारमा सम्बन्धलाई अगाडि बढाउने हो ।

दिल्लीले यहाँ रहेको दूतावासलाई छलेर सिधै काठमाडौंसँग सम्पर्क राखेको देखिन्छ । त्यसले दूतावासलाई काम गर्न कतिको कठिनाई उत्पन्न हुन्छ ?

हेर्नुस, भारतसँग हाम्रो सीमा खुला छ । आवतजावत खुला छ । जनस्तरमा सम्बन्ध छ । दुई देशबीच व्यापक बृहत् क्षेत्रमा सम्बन्ध छ । त्यसलाई हेरेर हामीले एप्रोच बनाउनुपर्छ । अहिलेको समय हेर्नुस् । हामी छिमेकी होउँला । तर, भारत र अमेरिका त छिमेकी होइनन् । तर, उनीहरुबीच पनि विभिन्न माध्यमबाट कुरा हुन्छन् । हिजोको अवस्थामा सम्पर्कका लागि राजदूत बाहेक कोही हुँदैनथ्यो । अहिले जनता–जनता, राजीतिक दल, व्यापार सबैतिर सम्बन्ध हुन्छन् । त्यो भएर कुनै नोक्सान हुँदैन । तर, हाम्रो भनाई यति मात्रै हो– भेटघाट गर्दा दुवैपक्षले ‘डिप्लोमेटिक नर्म्स’को पालन गरोस् । सम्बन्ध त, अन्य क्षेत्रबाट हुनसक्छ । हाम्रा दलका नेताले यहाँका नेतासँग भेटघाट गर्छन् । सबै तहमा सम्पर्क र भेटघाट हुनसक्छ । त्यहाँ डिप्लोमिटक नर्म्समा के–के गर्नुपर्छ त्यो पालना होस् भन्ने मात्रै हो । यहाँ भूतपूर्व प्रधानमन्त्री आउँदापनि दूतावासलाई जानकारी गराइदिनुपर्छ । त्यस्तै, नेपालमा पनि यहाँका आधिकारिक व्यक्तिहरुले गरेको भेटघाटको ‘इन्स्टिच्यूसल मेमोरी’ भइदिए राम्रो हुन्छ ।

दार्चुलामा एसएसबीको जवानले तुईन काटेर एकजना नेपालीको ज्यान गएको छ । यसबारे भारतीय पक्षसँग तपाईंले केही कुरा राख्नुभएको छ ?

हेर्नुस, दार्चुलाको घटना बारे पहिला हाम्रो सरकारकै आधिकारिक धारणा आउनुपर्‍यो । अब समाचारमा आएको आधारमा मात्रै यहाँको राजदूत गएर विरोध जनाओस् भन्ने अलिकत बढी माग भएन र ? यसमा बौद्धिक क्षेत्रले विचार पुर्‍याइदिनुपर्छ । ट्वीटरमा लेखेको जवाफ मैले दिईन भन्दैमा चुप लागेर बस्यो भन्न मिलेन नि । ठूला–ठूला कुरा, राष्ट्रिय हितका विषयमा कुरा राखेको छ कि छैन ? त्यो राखेको छैन भने गलत हो । तर, अखबार वा समाजिक सञ्जालमा घटना बाहिर आएकै भरमा जान्ने भएर राजदूतले बोल्न मिलिहाल्छ ? अब दार्चुला घटनाका विषयमा सरकारले छानबिन नै गरिरहेको छ । रिपोर्ट आइसकेको छैन । घटना के भएको हो, त्यसबारे बुझ्ने प्रयास भयो कि भएन । त्यो भन्न सकिन्छ । तर, फाइनल बुझाइ त आउन पर्‍यो नि ।

नेपालमा सरकार फेरिएसँगै भारतको राजदूत फेरिने हल्ला पनि चल्न थालेको छ । त्यस्तो कुनै संकेत पाउनुभएको छ ?

हेर्नुस, यो सरकारको आन्तरिक कुरा हो । राजदूत रहने फेरिने भइरहन्छन् । दुई देशबीचको सम्बन्धमा दूतावासले भूमिका निर्वाह गर्छ । राजदूत वा दूतावासका कर्मचारी फेरिनु वा आफ्नो समयावदी पूरा गरेर जानु त्यो एउटा आन्तरिक प्रक्रिया हो । त्यसलाई ठूलो घटनाका रुपमा लिनुहुन्न । राजदूत राजनीतिक नियुक्ति हो । त्यसलाई त्यही रुपमा हेर्नुपर्छ । म सदाका लागि आएको होइन । यसलाई त्यति असहज, अप्ठ्यारो रुपमा लिनु हुन्न । प्रधानमन्त्रीले फेर्न चाहेको बेला वा राजदूतले अब म बस्दिन राजीनामा गर्छु भन्ने अवस्थामा राजदूत स्वभाविक परिवर्तन हुन्छन् । यी सामान्य कुरा हुन् । राजदूत हुनासाथ त्यो परिस्थितिलाई मानेरै आएको हुन्छ । त्यस्तो कुनै संकेत आएको अवस्थामा तपाईंले थाह पाइहाल्नुहुन्छ । अनुमान र हल्लाको पछाडि दौडिन आवश्यक छैन । जबसम्म राजदूत छु, त्यतिबेलासम्म राजदूत हो भनेरै जानुपर्छ ।