‘हार्नेले मैदान नछाड्दा नेपालमा दलहरू बन्नै सकेनन्’ [भिडियोे]

उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालय, राजनीतिशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक हुन् । धेरै वर्ष सिनासमा रहेर अध्ययन, अनुसन्धान गरेका उनले ‘पार्टी बिल्डिङ इन् नेपाल’ मा विद्यावारिधि गरेका छन् । हाल एमाले र जसपामा आएको विभाजनको सन्दर्भ पारेर ईकान्तिपुरका ध्रुव सिम्खडाले प्राध्यापक हाछेथुसँग गरेको कुराकानीः

कुन सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरू जन्मन्छन् ?

उत्पत्तिका हिसाबले राजनीतिक दलहरू दुई किसिमले स्थापना हुन्छन् । पहिलो, दलहरू संसदभित्रैबाट जन्मन्छन् । जहाँ संसद्‌भित्र दलहरू जन्मन्छन् त्यस्ता मुलुकमा लोकतान्त्रिक राजनीतिक अभ्यास सुरू भइसकेको हुन्छ । निर्वाचन भइसकेको हुन्छ । निर्वाचित व्यक्तिहरूको संसद् बनिसकेको हुन्छ । अनि संसद्‌मा खास विषयमा नीतिगत कुरा मिल्नेहरूबीच ‘फ्र्याक्सन’ बन्छ र त्यसैले पार्टीको रूप लिन पुग्छ । यो बाटोबाट अहिले विकसित र स्थापित लोकतन्त्र भएका मुलुकहरूमा राजनीतिक दलहरू जन्मन पुगे । जस्तैः अमेरिका, युरोप । दोस्रो, तेस्रो मुलुकहरू । यी मुलुकहरूमा राजनीतिक दलको जन्म संसद्‌भन्दा बाहिर भएको पाइन्छ । यसलाई ‘एक्स्ट्रा पार्लियामेन्ट्री ओरिजिन् अफ् द पार्टी’ भनिन्छ । संसद्‌भन्दा बाहिर राजनीतिक दल जन्मनु भनेको संघर्षको रूपमा जन्मनु हो । आन्दोलन वा क्रान्तिको रूपमा जन्मनु हो ।

हामीकहाँ कुन रूपमा जन्मेका हुन् दलहरू ?

हामीकहाँ राजनीतिक दलहरू संसद्‌भन्दा बाहिर अर्थात् आन्दोलन वा क्रान्तिको रूपमा जन्मेका हुन् । क्रान्ति र आन्दोलनबाट जन्मेका दलहरू जन्मदाखेरी कुनै पनि विचारधाराबाट निर्देशित हुँदैनन्, मिसन हुन्छ । जस्तैः भारतको राष्ट्रिय कांग्रेस । सन् १८२५ मै भारतलाई बेलायतको उपनिवेशबाट मुक्त गर्ने मिसनबाट जन्मेको दल हो । नेपालमा प्रजा परिषद्, नेपाली कांग्रेस, नेकपाको गठन राणा शासनको अन्त्य गर्ने मिसनले भएको हो ।

संसद्भित्र जन्मेका र बाहिर जन्मेका दलहरूमा के भिन्नता हुन्छ ?

मिसनबाट निर्देशित दलहरूमा सदा ‘आर्ट अफ् गभर्नेन्स’को अभाव हुन्छ । संसद्भित्रबाट गठन भएका दलहरू जन्मनुअघि नै निर्वाचन भइसकेको हुन्छ, संसद गठन भएर नीतिगत विषयमा छलफल चलिसकेको हुन्छ, त्यहाँ पार्टीको उत्पत्ति के नीति ठीक हुन्छ ? के योजना ठीक हुन्छ ? कुन नीतिमा समान विचार छ भनेर सुरू भयो । तर हामीकहाँ पार्टी स्थापना मिसनबाट सुरू भयो, मिसन प्राप्त भएपछि त्यस अगाडि के गर्ने त भन्ने विषयमा शून्य भयो । मिसन प्राप्त भएपछि चाहिने भनेको ‘आर्ट अफ गभर्नेन्स’ हो । त्यसमा हाम्रा दलहरूमा कुनै दृष्टिकोण नै भएन । विचारशून्य भयो । २००७ सालपछि पनि ‘आर्ट अफ गभर्नेन्स’कै समस्या भयो । २०४६ सालमा बहुदलको पुनःस्थापना भयो । पञ्चायती व्यवस्था फाल्ने मिसन पूरा भयो तर त्यसपछि के गर्ने भन्ने कुनै मार्गचित्र थिएन । गर्दै जाऔँ जता पुगिएला, पुगिएला भन्ने पाराले दलहरू अगाडि बढे । २०६२/०६३ को आन्दोलन भयो । दलहरूले राजतन्त्र फाले । त्यसपछि के गर्ने भन्नेबारे केही मार्गचित्र भएन । अर्थात् ‘आर्ट अफ गभर्नेन्स’ नै भएन । त्यसले गर्दा नै हाम्रा दलहरू जन्मँदा, हुर्कंदा र बढ्दा पनि आन्दोलन नै गरिरहन विवश छन् । स्थापनाको सात दशकभन्दा बढी भइसक्दा पनि अझै हाम्रा दलहरू आन्दोलनकै मानसिकतामा छन् ।

वास्तवमा राजनीतिक दल भनेका के हुन् ?

जनमानसको नजरमा दलहरू भनेका परिवर्तनका वाहक (चेन्ज एजेन्ट) हुन् । तेस्रो मुलुकहरूमा जन्मँदा सबै राजनीतिक दलहरू परिवर्तनका वाहक हुन् । हामीकहाँ २००७ सालको परिवर्तन होस् कि २०४६ वा २०६३ सालको आन्दोलन, सबै राजनीतिक दलहरूकै सक्रियता र सहभागितामा सम्पन्न भएका हुन् । यसको सबै जस राजनीतिक दलहरूलाई नै जान्छ । उनीहरूले सामूहिक नेतृत्व गरेका हुन्छन् । सामूहिक नेतृत्वबाट जो राज्यसत्ताको उच्च ओहोदामा पुग्छ अनि ऊ सामूहिक नेतृत्वमा बस्न चाहँदैन । उदाहरणका लागि २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई लिन सकिन्छ । गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइराला तीनजना नेताको ‘नेतात्रय’ भन्ने अवधारणाले २०४६ सालको आन्दोलन सामूहिक रूपमा सञ्चालन भयो । मिसन पूरा भयो । चुनाव भयो । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए । तर त्यसपछि उनले सामूहिक नेतृत्वमा अघि बढ्न चाहेनन् । अनि नेतात्रयबीच खटपट सुरू भयो । विवाद बढ्दै जाँदा गणेशमान र कृष्णप्रसादले दल त्यागे । २०५९ सालमा देउवाको पालामा आइपुग्दा त कांग्रेस नै विभाजन हुनपुग्यो । मिसन पूरा भएसँगै देश कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कलाचाहिँ हाम्रा हरेक दलमा शून्य हुनाले दलहरू विभाजनको पीडाबाट गुज्रनु परेको हो ।

मिसन पूरा भएपछि हाम्रा राजनीतिक दलहरू किन फुट्छन् ?

मिसन पूरा भएपछि राज्य कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर खाका कोर्नुअघि नै दलहरूमा विग्रह सुरू भइसकेको हुन्छ । आन्दोनल गर्दा सामूहिक नेतृत्वमा अघि बढ्ने अनि मिसन पूरा भएर सत्तामा पुगेपछि एक्लै बढ्न खोज्ने प्रवृत्तिले गर्दा नै दलहरू फुटेका हुन् । २०४६ सालपछि कांग्रेसका गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराई जसरी असान्दर्भिक भए अहिले एमालेका माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालको अवस्था पनि त्यस्तै हुन पुगेको छ । विकसित मुलुकहरूमा अध्ययन, अनुसन्धानमा आधारित नीतिनिर्माण गर्ने संस्था हुन्, दलहरू । त्यहाँ राजनीतिक दल र तिनका नेताले स्थिरता दिन्छन् । उनीहरू चुनाव हारेपछि राजनीतिक मैदान अरूलाई छाडिदिन्छन् । यहाँ पनि हारेकाले मैदान छाड्ने चलन भएको भए आन्दोलनका बेला विकसित सामूहिक नेतृत्वको अवधारणा बिस्तारै कमजोर हुँदै जान्थ्यो र जो जनताको मतले अनुमोदन भएर आएको हुन्छ उसैको एकल नेतृत्व परिदृश्यमा आउँथ्यो । युरोप, अमेरिकातिर यस्तै हुन्छ ।

त्यसोभए हाम्रो राजनीतिक अस्थिरताको प्रमुख कारण के हो त ?

हार्नेले मैदान नछाड्ने प्रवृत्तिले गर्दा नै राजनीतिक अस्थिरता भएको हो । २०४८ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई हारे । उपनिर्वाचनमा पनि हारे । तर उनी पार्टीको सभापति भइरहे । अनि शक्तिको अभ्यास गरिरहे । त्यसले कांग्रेसमा विग्रह ल्यायो । पछिल्लो पटक रामचन्द्र पौडेलले गएको महाधिवेशनमा सभापतिमा हारे । संसदीय निर्वाचनमा पनि हारे । तर पार्टीको वरियताक्रममा उनी दोस्रो तहको नेता भइरहेका छन् । हार्नेले मैदान नछाडेपछि खेल राम्ररी अगाडि बढ्न सक्दैन । पश्चिमा मुलुकहरूमा आन्दोलनमा जतिसुकै योगदान गरेको र नाम चलेको नेता भए पनि जनताको मतद्वारा पराजित भएपछि ऊ मैदानबाट बाहिरिदिने राजनीतिक संस्कार छ । मार्गरेट थ्याचरजस्तो ‘आइरन लेडी’ भनेर चिनिएकी नेतृ पनि चुनावमा पराजित भएपछि राजनीतिक परिदृश्यबाट ओझेलमा परिन् नि ! यसैगरी हामीकहाँ पनि हार्नेले मैदान छाडेको भए नत एमालेमा झगडा हुन्थ्यो न कांग्रेसमा, न अन्य दलमा । हाम्रा दलहरूमा झगडाको बीऊ नै हार्नेले मैदान नछोड्नु हो ।

^{तस्बिरहरु : अंगद ढकाल/कान्तिपुर}

पश्चिमा मुलुकहरूमा पार्टीहरू नीतिप्रधान हुन्छन् । पार्टीमा नेताहरूको आफ्नो अवसान जहाँबाट सुरू हुन्छ अनि ऊ आफ्नो पेसामा फर्किन्छ । एकपटक राजनीति गरेको व्यक्ति सधै राजनीतिज्ञ भएर मैदानमा आइरहँदैन । तर हामीकहाँ कुनै पनि नेता आर्यघाट पुगुञ्जेलसम्म हारे पनि जिते पनि मैदानमा आइरहन्छ । राजनीति पेसा होइन तर हाम्रा नेताहरूले राजनीतिलाई पेसा बनाए । राजनीतिलाई पेसा मानेपछि आर्यघाट नपुगेसम्म उसले त्यहीँ बसेर किचकिच गरिरहने भयो । त्यसैले राजनीति पेसा हुनुहुँदैन ।

हाम्रो नेतृत्वको कमजोरी के भनिठान्नु हुन्छ ?

आन्दोलन र क्रान्तिबाट स्थापित नेताहरू आन्दोलन पछाडि ‘आर्ट अफ गभर्नेन्स’मा असफल साबित भए । यस क्षेत्रका अधिकांश नेताहरू देश सञ्चालनमा असफल भए । नेपाल, पाकिस्तान, बंगलादेश सबैतिर आन्दोलन हाँक्ने नेताहरू असफल भए । नेपालमा २००७ सालपछि कुनैपनि नेतृत्वले ‘आर्ट अफ गभर्नेन्स’ देखाउन सकेनन् । जब पाकिस्तान स्थापना भयो जिन्नाको हालत त्यस्तै भयो । शेख मुजिबर रहमान, जसले बङ्लादेश स्थापना गरे, उनी पनि राज्य सञ्चालनमा असफल भए । क्रान्ति या आन्दोलनमा जन्मेको पुस्ता त्यसपछि देश सञ्चालनमा सक्षम नहुँदा रहेछन् भन्ने देखियो । आन्दोलन या क्रान्ति पछि नेतृत्वको पुस्तान्तरण हुनुपर्थ्यो । राजनीतिक दलमा जब नयाँपुस्ता आउँछ तब उसले बदलिँदो परिस्थितिलाई बुझ्न सक्छ । हाम्रो दुर्भाग्य नै २००७ सालयता तीनवटा त व्यवस्था नै परिवर्तन गर्ने क्रान्ति भए तर नेतृत्वचाहिँ भर्खर दोस्रो पुस्तामा आइपुगेको छ । २०६३ सालको आन्दोलन समेत २००७ सालको पुस्ता (गिरिजाप्रसाद) ले अगुवाइ गर्‍यो । दोस्रो पुस्ताका शेरबहादुर, रामचन्द्र पनि आन्दोलनमा जन्मे । आन्दोलनमा जन्मेकाहरूसित नारा हुन्छ, ठूल्ठूला सपना हुन्छन्, तर देश कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कला हुँदैन । यी दलहरूका पुस्तान्तर (इन्हेरेन्ट) कमजोरी हुन् ।

नेता वास्तवमा को हुन् ?

नेताबारे हाम्रो र पाश्चात्य मुलुकको सोच फरक छ । पाश्चात्य देशमा चाहिँ नेता भनेका संस्थाका सारथि हुन् । त्यो संस्थामा जो नेता आए पनि त्यति फरक पर्दैन । नेता फेरिइरहन्छन् र पनि राजनीति स्थिर नै हुन्छ । त्यहाँ संस्थागत कुरा प्राथमिक हुन्छ । तेस्रो विश्वमा चाहिँ संस्था (पार्टी) हेर्दैन, मान्छे हेर्छ । नेता हेर्छ । हाम्रो नेतामुखी राजनीति र उनीहरूको संस्थामुखी राजनीतिमा ठूलो फरक हुन्छ । उनीहरूको पार्टीको गठन नीतिको निम्ति भयो । हाम्रो पार्टीको गठन मिसनको लागि भयो । राजनीतिलाई मिसनसँग जोड्दा जनपरिचालनको लागि भ्रम छर्ने गरिन्छ । रातारात नेपाललाई सिङ्गापुर, स्वीट्जरल्यान्ड बनाउने कुरा हुन्छ । दोस्रो, यथार्थमा त्यो हो कि होइन भनेर बुझिँदैन । क्रान्तिपुरूष, सन्त पुरूष भनेर नेतालाई देवत्वकरण गर्ने काम हुन्छ । नेताको बनावटी छवि सिर्जना गरिएको हुन्छ । हामीकहाँ पार्टी संस्थाकरण भएको छ कि छैन भनेर हेर्दै हेरिन्न, खालि नेता हेरिन्छ । आन्दोलन, क्रान्ति र त्यसको ‘ह्याङ्ओभर’ले हाम्रो राजनीतिलाई कहिल्यै छाडेन । प्रचण्ड किन नेता भए भन्दा उनले जनयुद्धको नेतृत्व गरे । त्यस्तै विगतमा गणेशमान, कृष्णप्रसाद, गिरिजा किन लामो समयसम्म नेता भइरहे भन्दा उनीहरूमा आन्दोलनको ‘ह्याङ्ओभर’ रहिरह्यो । यिनीहरू सक्षम छन् कि छैनन् भन्ने जनतालाई थाहा हुँदैन । देवत्वकरण गर्ने मात्र काम भयो । प्रचण्डपथ र प्रचण्डको देवत्वकरण भयो, कुनैबेला झापा विद्रोह गर्ने सीपी मैनालीको देवत्वकरण गरिएको थियो । नेपाली कांग्रेसका बीपी, सुबर्ण, गणेशमान, कृष्णप्रसाद, गिरिजाप्रसाद सबैको देवत्वकरण गर्ने काम भयो । जसरी जनतामाझ यी नेताहरूको देवत्वकरण गरियो तर कामको हिसाबले यिनीहरूको ‘इमेज’ त्यस्तो हुन सकेन ।

राजनीतिक दल भनेको राजनीति गर्ने हो । राजनीति भनेको शक्तिको लागि गरिने संघर्ष नै हो । तर त्यो शक्ति केका लागि भन्दा त्यसलाई नीतिसँग जोड्नुपर्‍यो । सपना मात्र बाँड्नु भएन । न त दलहरूको निर्वाचन घोषणपत्र हेर्दा नीति देखिन्छ न नेताहरूले बोलेका कुरामा नीति झल्किन्छ । सपना बेच्ने खालका मात्र छन् । पार्टी संस्थागत भयो भने त्यसबाट जो नेता आए पनि हुन्छ । अमेरिकामा बराक ओबामा हुँदा होस् कि जो बाईडेन केही फरक हुँदैन । किनभने त्यहाँ पार्टी संस्थागत छ । संस्थामा व्यक्ति आउँछन्, जान्छन्, त्यसले केही फरक पार्दैन । त्यसले राजनीतिलाई अस्थिर बन्न दिँदैन । तर हामीकहाँ पार्टीहरू संस्थागत छैनन् । त्यसैले नेतालाई संस्थागत रूपमा हेर्दै हेरिँदैन । नेतातिरै फर्किने चलन छ ।

हामीकहाँ राजनीतिक दलका चुनौतीहरू के के हुन् ?

एउटा राजनीतिक दल आफैमा चुनौती हो । एकजना रिचार्ड रोज भन्ने बेलायती विद्वान छन् । उनको ‘आइडिया अफ पार्टी गभर्नमेन्ट’ भन्ने किताब छ । यो किताब लेख्न उनले २२ वर्ष लगाएका रहेछन् । यो किताबको सन्देश के त भने यदि बेलायतका राजनीतिक दलहरूका आफ्ना ‘रिसर्च विङ’ नहुँदा हुन् त कुनैले पनि राजनीतिक दलको रूपमा काम गर्न सक्ने थिएनन् । यसले के देखाउँछ भने राजनीतिक दलहरू नीतिप्रधान हुन र व्यवहारिक बन्न अनुसन्धानमा आधारित हुनै पर्छ । जुन कुराको हाम्रा दलहरूमा सर्वथा अभाव छ । हाम्रा दलहरूसित अध्ययन, अनुसन्धानमा आधारित नीति छँदैछैन । त्यो नहुँदा जनतालाई आश्वासन, सपना र कल्पनामात्र बाँड्ने गरिन्छ ।

दोस्रो, आन्दोलन वा क्रान्तिका बेला दलहरूले केन्द्रिकृत रूपमा नेतृत्व गर्नु स्वाभाविक हो । तर आन्दोलन सफल भइसकेपछि पनि तिनले केन्द्रिकृत मानसिकता छाड्न सकेनन् । देश सञ्चालनमा पनि तिनले त्यो मानसिकतालाई सँगसँगै लिएर आए । दलका नेताहरू केन्द्रिकृत मानसिकताले चलेपछि कसरी काम हुँदोरहेछ भन्ने एउटा उदाहरण हेरौं । गण्डकी प्रदेशमा सरकार परिवर्तन भएपछि कांग्रेसका मुख्यमन्त्री बने । उनले कांग्रेसकै एकजना दलित सांसदलाई मन्त्री बनाउन तयार गरेपछि सपथका लागि दौरा–सुरूवाल लगाइवरी आएछन् तर उनी बाटोमै छँदा पार्टी सभापति शेरबहादुरको एउटा फोनले उसको मन्त्री पद गुम्यो । पार्टी कसरी चलेको रहेछ ? केन्द्रिकरण शैलीबाट । चाहे प्रदेशको नामाकारण होस् या मन्त्री नियुक्ति गर्ने विषय सबै काममा केन्द्रीय नेताको मुख ताक्ने प्रवृत्ति देखियो । यस्तो किसिमको केन्द्रिकृत मानसिकताको सबैभन्दा ठूलो दोष के हुन्छ भने कार्यकर्ताहरू स्वतःस्फूर्तरूपमा चलायमान हुँदैनन् । त्यसैले जिल्ला तहका पार्टी कार्यकर्ताहरू दुई पटक मात्र चलायमान हुन्छन्, देखिन्छन्– चुनावका बेला र पार्टीको अधिवेशनका बेला । बाँकी कुरा केन्द्रकै मुख ताक्ने प्रवृत्ति छ । राजनीतिक दलहरू विकेन्द्रित हुनसकेको भए तलका पार्टी संयन्त्र स्वाभाविक रूपले चलायमान हुन्थे । चलायमान कसरी गर्ने भन्ने राम्रो उदाहरण अमेरिकाबाट सिक्न सकिन्छ ।

अमेरिकामा राष्ट्रपतिको उम्मेदवार छनोट पार्टीको तल्लो निकायदेखि अनुमोदन हुँदै आउने परिपाटी छ । बेलायतमा पार्टीको क्षेत्रीय निर्वाचन समितिले संसद्को उम्मेदवार छान्छ । केन्द्रीय समितिले खालि त्यसलाई अनुमोदनमात्र गर्छ । त्यसरी छनोट गर्दा मुलुकको नियम, कानुन विपरितको आचरण गरेको व्यक्ति वा भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको भएमात्र केन्द्रीय समितिले जाँच गर्छ र दोषी भए उम्मेदवार दिँदैन । नत्र क्षेत्रीय समितिबाट चुनिएको व्यक्ति नै उम्मेदवार बन्छन् । उम्मेदवार छनोटचाहिँ पार्टीको निर्वाचन क्षेत्रीय समितिले नै गर्छ । तर हामीकहाँ पार्टीका केन्द्रीय नेताहरूपिच्छे कोटको खल्तीमा आ–आफ्नो उम्मेदवारको सूची हुन्छ । जिल्ला समितिले तीनजना उम्मेदवारको नाउँ सिफारिस गर्ने भनेको नाटकमात्र हो । संसदीय बोर्डलाई ‘स्क्रुटिनिङ’ संयन्त्रको रूपमा मात्र विकसित गर्नुपर्छ । नेतृत्व छान्ने अधिकार तल गएपछि साँच्चिकै त्यहाँ प्रतिस्पर्धा हुन्छ । नेताहरूले टिकट नै बेचिरहेका कुरा सुन्नमा आइरहेका हुन्छन् । पार्टीले चुनावका बेला टिकट बाँड्दा विकेन्द्रित गरेर क्षेत्रीय समितिलाई नै त्यो अधिकार पूरापूर दिने हो भने यो समस्या र विकृतिको अन्त्य त्यहीँबाट हुनसक्छ ।

पछिल्लो समय हाम्रा नेताहरू जो सत्तामा पुगे तिनले अध्यादेशको सहारामा शासन गर्न चाहेको देखियो । यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

नेताहरू नीतिबाट निर्देशित भएनन्, खालि सत्ता र शक्तिको खेलमा मात्र लागे । यो कुनै राजनीति होइन । सत्ता र शक्तिमा पुग्ने खेलमात्र हो । अहिले प्रधानमन्त्री देउवाले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याए । यसअघि ओलीले अध्यादेशकै भरमा शासन गरे । ‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने दम्भ देखाए । त्यसले राजनीतिलाई विकृत बनायो । फेरि त्यस्तै गतिविधि दोहोरियो । सत्ता र शक्तिकै लागि यस्ता गतिविधि पटकपटक दोहोरिइरहेका छन् । अहिले देउवाले अध्यादेश जारी गरेपछि अस्थायी रूपमा कांग्रेसलाई फाइदा भएजस्तो देखिन्छ । तर अध्यादेशको यो वाण त भोलि कांग्रेसलाई पनि फिर्ता हुनसक्छ नि ! तसर्थ ज–जसले गरे पनि अध्यादेशबाट शासन गर्नु भनेको एकाधिकारवादी प्रवृत्ति नै हो । सत्ता र शक्तिभन्दा पर हेर्नै नसक्ने राजनीतिक प्रवृत्ति हो । ओलीपछि बनेको देउवा सरकारले एक महिनामा देखिनेगरी गरेको काम भनेको यही अध्यादेश जारी गर्नुमात्र हो । ‘बिहानीले दिनको संकेत गर्छ’ भनेझैँ आगामी चुनावसम्म यो सरकारबाट कुनै आशलाग्दो काम होला भन्ने म विश्वास गर्दिन ।

बिग्रेको हाम्रो राजनीतिक संस्कारलाई कसरी सुधार्ने र लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने भन्ने लाग्छ ?

लोकतन्त्रको विकल्प भनेको अधिक लोकतन्त्र नै हो । राजनीतिक दलको विकल्प भनेको सुधारिएका राजनीतिक दल नै हुन् ।

नेपालको सन्दर्भमा के–के कुरामा सुधार गर्न आवश्यक छ ?

तीन कुरामा सुधार आवश्यक देख्छु । पहिलो, राजनीतिमा हार्नेले मैदान छोड्नुपर्छ । दोस्रो, हरेक राजनीतिक दलले आ–आफ्नो दलभित्र बलियो ‘रिसर्च विङ’ राखेर व्यवहारपरक, यथार्थमुखी नीति बनाउनुपर्छ । अर्थात् नीति केन्द्रित पार्टी बनाउनु पर्छ । तेस्रो, समावेशी संरचना निर्माण । अहिले पनि कांग्रेस, एमालेमा खस–आर्यको वर्चश्वलाई चुनौतिविहीन हुनेगरी समावेशीतालाई आत्मसात् गरिएको छ । नेपाली कांग्रेसको अघिल्लो महाधिवेशनको उदाहरण लिन सकिन्छ । केन्द्रीय समितिमा ३६ आरक्षण सिट छ । खुला ३० सिटमा २६ खस–आर्यले जितेका छन् । सात प्रदेशमा हरेकबाट दुईजनाका हिसाबले हुने १४ सिटमा चाहिँ मुस्किलले एकजना जनजातिबाहेक १३ जना खस–आर्यले जितेका छन् । महिलाको ६ जनामध्ये एकजनाबाहेक सबै खस–आर्यले नै जितेको छ । आरक्षण राम्रोसँग हुनै सकेको छैन । खाली ‘कस्मेटिक’ रूपमा मात्र भएको छ ।

हृषिकेश शाहले यस्तो खालको समावेशीकरणलाई ‘विन्डो ड्रेसिङ’ भनेका छन् । अहिलेसम्म दलहरूले समावेशीकरणलाई देखावटी रूपमामात्र प्रयोग गर्ने गरेका छन् । नेपालमा ढिलोचाँडो अब हरेक राजनीतिक दलले समावेशितालाई आधारस्तम्भको रूपमा लिएर परसम्म हेर्न सक्नुपर्छ । यदि त्यसरी हेर्न सकेन भने चुनाव हार्छ । र, त्यो पार्टी उकालो लाग्न सक्दैन, ओर्‍हालो लाग्ने अवश्यंभावी छ । किनकि, हिजोका जस्ता कमजोर दलित छैनन्, हिजोका जस्ता दमित जनजाति छैनन् र हिजोका जस्ता आदेश कुर्ने मधेसी छैनन् । दलित, जनजाति र मधेसीमा जुन नयाँपुस्ता आइरहेछ उनीहरूमा राजनीतिप्रतिको इच्छा र आकाङ्क्षा (एस्पिरेसन) जागेको छ । त्यो ‘एस्पिरेसन’लाई समावेश गर्न दलहरूले ध्यान दिनुपर्छ । २१ औं शताब्दीमा राजनीतिक दल भनेको ‘आइडोलोजिकल ग्रुप’मात्र हो भन्यो भने यो यथार्थभन्दा पर हुन्छ । अब कुनै पनि राजनीतिक दल ‘आइडोलोजिकल ग्रुप’ होइन । राजनीतिक दल भनेको यस्तो वैधानिक संस्था हो, जसले समाजमा भएका भिन्नाभिन्नै समुदायहरूको एकअर्कासँग नमिल्ने (विपरित) स्वार्थहरूलाई संश्लेषण गर्दै संयोजन गरेर सबैलाई अपनत्व गराउने एउटा संगठन हुनुपर्छ । मैले सन् २००२ मा ‘पार्टी बिल्डिङ’ छपाउँदा अबको परिवर्तित परिस्थितिमा नेपालमा राजनीतिक दलको परिभाषासम्बन्धी स्थापित मान्यता (न्यारेटिभ) नै परिवर्तन हुनुपर्छ भनेको थिएँ । कुनै पनि राजनीतिक दल ‘आइडोलोजिकल’ आधारमा मात्र यथार्थवादी हुन सक्दैन भन्ने कुरा अहिले झन्झन् प्रस्ट बन्दैछ ।