‘नेपाल यहाँभन्दा तल जाने ठाउँ छैन’ 

हाल उनी संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को भ्रष्टाचारविरोधी परियोजनाका ‘ग्लोबल प्रोग्राम एड्भाइजर’ छन् । सिंगापुरमा रहेर उनले ४० भन्दा बढी मुलुकलाई सुशासन र भ्रष्टाचारविरोधी मामिलामा सघाउने गर्छन् । तिमिल्सिनासँग कान्तिपुरका सुधीर शर्मा र पुरुषोत्तम सुवेदीले मुलुकको विकास, राजनीति, सुशासन र सम्भावनामा केन्द्रित रहेर गरेको कुराकानी :

हामी सधैं स्वतन्त्र र स्वाधीन रह्यौं भनेर गर्व त गर्छौं, तर आर्थिक विकासका दृष्टिले भने छिमेकी मुलुकहरूकै तुलनामा निकै पछाडि परेका छौं । तपाईंको बुझाइमा, नेपालले किन विकासको बाटो नपक्रेको होला ?

मलाई लाग्छ— प्रश्न नेपाल किन बनेन भन्दा पनि सोचेअनुरूप किन बनेन भन्ने हो, सम्भावनाअनुसार किन बनेन भन्ने हो । हामी सम्भावना भएर पनि किन अगाडि बढेनौं भनेर विश्लेषण गर्दा दुइटा प्रवृत्ति नियाल्नुपर्छ । एउटा, हाम्रै विगतलाई हेर्ने हो— दुई–तीन दशकअघि हामी कहाँ थियौं ? यो पाटोलाई त बरु हामीले हेर्दै पनि आएका छौं । दोस्रो, अरू देशको तुलनामा हामी कहाँ छौं भनेर पनि हेर्नुपर्छ । क्रयशक्ति समताका आधारमा हेर्दा हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय ४ हजार अमेरिकी डलर हाराहारी छ । पुछारबाट हामी ४३ नम्बरमा पर्छौं ।

झट्ट हेर्दा यो ठीकै होजस्तो लाग्छ । तर पुछारका २० नम्बरमा आएकाहरू कि त द्वन्द्व खेपेका मुलुक हुन् कि द्वन्द्वबाट जन्मिएकाहरू । त्यसैले यो हर्षोल्लास गर्नुपर्ने विषय होइन । हाम्रै वरपर माल्दिभ्सको यस्तो आय २० हजार हाराहारी छ । बंगलादेशको ६ हजारभन्दा बढी छ । श्रीलंका र भुटान १२–१३ हजारतिर पुगिसके । यही उपमहाद्वीपमा पनि हामी निकै पछाडि परिसक्यौं । पछिल्लो दशकमा बंगलादेशको डेढ–दुई गुणा बढिसक्यो । विश्व स्वास्थ्य संगठनको ‘हेल्थ सिस्टम पर्फमेन्स’ हेर्दा हामी १५० स्थानमा छौं, झन्डै १९० देशमा । बंगलादेश ८८ औं र श्रीलंका ७६ औंमा छन् ।

अन्य क्षेत्रमा पनि कतिपय मुलुकले जस्तो प्रगति गर्न नसकेकोमा प्रश्नहरू छन् । महिला सशक्तीकरण र लैंगिक समताकै सवालमा पनि रुवान्डाको जस्तो हामीले किन गर्न सकेनौं ? जर्जियाको जस्तो सार्वजनिक सेवालाई किन सुधार गर्न सकेनौं ? बंगलादेशकै जस्तो उद्योगधन्दामा अघि बढ्न किन सकेनौं ? भुटानमा जस्तो जलविद्युत्को तीव्र विकास किन भएन ? अलि अघिसम्म गरिब ठानिने इथियोपियामा अहिले मेट्रो चल्छ । यसरी हेर्दा हामीले चाहिँ भएका सम्भावनाहरूलाई सदुपयोग गर्न सकेनौं कि भन्ने देखिन्छ ।

हाम्रा सम्भावनाचाहिँ के–के हुन् त ?

करिब ३ करोड जनसंख्या नै हाम्रो ठूलो सम्भावना हो । १६ देखि ४० वर्षसम्मका युवाहरूको जनसंख्या झन्डै ४० प्रतिशत छ । ८ लाख पनि जनसंख्या नभएको भुटानले कति गरिसक्यो † हामीले यो जनसांख्यिक लाभांशबाट जे–जति उपलब्धि हासिल गर्न सक्थ्यौं, त्यतातिर त सोच्दै सोचेनौं । प्राकृतिक स्रोतमा पनि जलस्रोत–जलस्रोत भन्दै आयौं, व्यवहारमा चाहिँ ८०–८५ करोड लगानी गरेर १ अर्बको ढुंगा–गिट्टी बेच्ने खालको सोच बनायौं, तर जलस्रोतको निर्यातमा ध्यान दिएनौं । तामाकोसीलगायतका परियोजनाहरू बनिसक्दा बर्खाको समयमा झन्डै ९ सय मेगावाट विद्युत् खेर जाने स्थिति छ । त्यो बिजुली भारतलाई सस्तोमा बेचे पनि हुन्छ, बंगलादेशसम्म पुर्‍याउन सक्दा त झनै लाभ हुन्छ ।

यो क्षेत्रमा बंगलादेशको प्रगति अनुकरणीय छ । तर त्यहाँ उद्योगको विकास एकै दिन सम्भव भएको होइन । त्यसमा सुविचारित प्रयत्न छ । एक त, चीन, भियतनामलगायतका देशमा श्रमशक्तिको मूल्य महँगो भएको फाइदा बंगलादेशले उठाउन सक्यो । गार्मेन्ट त हाम्रो देशमा पनि सँगै सुरु भएको थियो, तर त्यसलाई बढाउन सकिएन, बरु खुम्चियो । बंगलादेशले भने आफ्नो ठूलो श्रमशक्तिको राम्रोसँग सदुपयोग गर्‍यो । गार्मेन्ट निर्यात कसरी बढाउने भनी सुविचारित उद्देश्य राखेर अगाडि बढ्दै सफल भयो, जबकि बंगलादेशभन्दा हामीलाई भूराजनीतिक लाभको ‘पोटेन्सियल’ धेरै छ । हामी ‘ल्यान्डलक्ड’ होइन, दुई ठूला अर्थतन्त्रसँग ‘ल्यान्डलिंक्ड’ छौं । भारत र चीनजस्ता ‘पावरहाउस’ छिमेकी हुनु भनेको स्विट्जरल्यान्ड इटाली, जर्मनी र फ्रान्सको बीचमा हुनुजस्तै हो । भूराजनीति हाम्रो घरेलु राजनीतिमा कहिलेकाहीँ चुनौती बनेजस्तो देखिए पनि त्यो खासमा हाम्रो आर्थिक विकासका निम्ति वाहक बन्न सक्छ । यहाँ लगानी, व्यापार, पारवहन, उद्योगधन्दा आदिमा भारत र चीनबीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धा गराउन सकिने अवसर छ । यी देशका मध्यमवर्गीय पर्यटकको आगमन बढाउन सकिन्छ ।

तैपनि यो काम किन हुन नसकेको होला ?

पहिलो त ‘कनेक्टिभिटी’ को महत्त्वलाई हामीले राम्रोसँग आत्मसात् गर्नै सकेनौं । अर्को, हाम्रो ध्यान आर्थिक विकासमा होइन, राजनीतिमा बढी छ । भारत–चीन दुवैसित हाम्रो राजनीतिकेन्द्रित सम्बन्ध छ । लिम्पियाधुराकै मुद्दामा पनि हामीले आपसी हितका आधारमा संवाद गर्न सक्थ्यौं । निश्चित वर्षसम्म बंगलादेशसम्म पुग्ने करिडोर भारतले हामीलाई ‘लिज’ मा दिने, त्यसैगरी लिम्पियाधुरा क्षेत्र हामीले भारतलाई लिजमा दिनेतिर अब किन नसोच्ने ? यसमा बंगलादेशसम्म बाटो मात्र होइन, बिजुली पुर्‍याउने र भारतले नेपाललाई थप हवाई मार्ग दिने सवाल पनि जोड्न सकिन्छ ।

सार्वभौमसत्तामा सम्झौता नगरी दुवै देशलाई परस्पर आर्थिक हित हुने बाटो खोज्न सकिन्छ । हाम्रो तराईको पहुँचमार्ग भारतसित छ, त्यो पनि नेपालको विकासको अर्को सम्भावना हो । हामीले देखेको उत्तरप्रदेश केही वर्षमै बदलिँदै छ । त्यहाँ तीन–चारवटा क्षेत्रीय विमानस्थल बन्दै छन् । फिल्मसिटीदेखि विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रसम्म खडा हुँदै छन् । बिहार पनि यस्तै रफ्तारमा अघि बढ्दै छ । त्यताको औद्योगिक क्षेत्र र नेपालको करिडोर जोड्ने, अनि उत्पादन त्यता बेच्ने गरी नेपालमा औद्योगिक क्षेत्र विकास गर्ने दीर्घकालीन योजना अघि बढाउने हो भने धेरै सम्भावना देखिन्छ । चीनले तिब्बतमा बढाएको विकास परियोजना र रेल सञ्जालसँग पनि हामीले यस्तै कनेक्टिभिटी विस्तार गर्न सक्छौं ।

तपाईंले भूराजनीति हाम्रा निम्ति चुनौती मात्र होइन, अवसर बन्न सक्छ त भन्नुभयो, तर यहाँ भारत, चीन र अमेरिकाको बढ्दो चासोलाई व्यवस्थापन गर्नै राजनीतिक नेतृत्वलाई सकस परेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा कसरी लाभ उठाउन सकिएला ?

यसलाई हामीले अलि बढी चुनौतीकेन्द्रित भएर हेर्‍यौं कि ? हाम्रा नेताहरू राजनीतिक फाइदाका निम्ति घरी उत्तरतिर, घरी दक्षिणतिर ढल्किएको पनि देखिन्छ । हुनुपर्ने के हो भने, समग्र वैदेशिक नीतिका हकमा मूलभूत नेपाली राजनीतिक शक्तिको न्यूनतम मान्यता उही बन्नुपर्छ । र, हामीले सम्बन्धित देशलाई ‘सिग्नल’ दिन सक्नुपर्छ— तिमीहरूको स्वार्थमा हामी दखल पुर्‍याउँदैनौं, र हाम्रो स्वार्थमा सम्झौता पनि गर्दैनौं तर पारस्परिक लाभका क्षेत्रहरू खोजौं र सहमति गरौं । यसका लागि हामीले राजनीतिक कोणबाट होइन, आर्थिक र विकासको कोणबाट हेर्नुपर्छ ।

सरकार बदलिँदैमा यो नीति फेरिनु हुन्न । तर हामीले सत्ताको खेलमा छिमेकीलाई पनि गलत सन्देश दिइरहेका छौं । बंगलादेशले भारतसितको कति वर्ष पुरानो सीमा समस्या समाधान गर्‍यो । उसले चीन र अमेरिकाबाट पनि उत्तिकै फाइदा लिएको छ । नाकाबन्दीपछि हामीले चाहिँ चीनसित पारवहन सन्धि अनि बीआरआईमा हस्ताक्षर त गर्‍यौं, तर कार्यान्वयनमा खासै ध्यान दिएनौं । ‘एमसीसी’ का हकमा पनि त्यही हो । यस्ता विषयमा हामीभित्रै सहमति बनाएर अघि बढ्दा सजिलो हुन्छ ।

हामी कहाँ अड्कियौं त ? हामीसित प्राकृतिक स्रोत छ, श्रमशक्ति पनि छ, अलिअलि पैसा पनि छ, नभए खोज्न सकिने ठाउँ छ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सद्भाव पनि राम्रै देखिन्छ । तैपनि किन फड्को मार्न सकिएन होला ?

हामीले प्राप्त अवसरहरूको सदुपयोग गर्न सकेनौं । एकातिर, हामीले राजनीतिक स्थिरतालाई सरकारको स्थिरताका रूपमा बुझ्यौं । हुनुपर्ने ‘नीतिगत स्थिरता’ हो, विकास नीतिको स्थिरता हो; विदेश नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको स्थिरता हो । इजरायल, जापान, इटाली नै हेरौं न— कति सरकार आइरहन्छन्, गइरहन्छन्, विकास रोकिँदैन । भारतमै पनि विदेश नीति स्थिरजस्तै छ । हामीकहाँ त नीतिगत स्थिरता पनि छैन; विगत तीन वर्षमा एउटै प्रधानमन्त्री हुँदा पनि मन्त्रीहरू हेरफेर भइरहे, चार–पाँच दर्जनसम्म मन्त्री बने ।

अर्कोतिर, झट्ट हेर्दा सडकहरू बनेका छन् । सामाजिक सुरक्षामा राज्यको खर्च बढिरहेको छ । खानेपानीमा पहुँच, साक्षरता दर बढेका छन् । तर प्रश्न के हो भने— यो विकास दिगो छ कि छैन ? जलवायु परिवर्तन, बाढीपहिरोजस्ता विपत्ति र अहिलेकै कोरोनाकालमा हामीले यो चुनौती महसुस गरिसकेका छौं । हाम्रो शिक्षा–स्वास्थ्यलगायतका प्रणाली धान्न सक्ने किसिमका कति छन् ? हामीले मात्रात्मक सुधारमा मात्र ध्यान दिएका छौं । समग्र विकासलाई आवश्यक पर्नेे सीप र दक्षता भएको लेबर फोर्स हाम्रो जनसंख्याको ३१ प्रतिशत पनि छैन । प्राविधिक सीप र शिक्षाको कमी छ । निजी क्षेत्रले असमानता बढाएको छ । राज्यको दायित्व भएको शिक्षा–स्वास्थ्यलाई निजी क्षेत्रले मुनाफा कमाउने माध्यम बनाइरहेको छ । त्यहाँ सरकारको नियमन पुगेको छैन या मिलेमतो छ ।

हाम्रो विकास परिमाणमा केन्द्रित छ, गुणस्तरमा होइन । दिगोपन त झन् हेरिएकै छैन । अहिलेको डोजरे–विकासले त कस्तो क्षति निम्त्याउने हो, मूल्यांकन नै छैन । बनाइएका सडक सबै याममा चल्दैनन् । त्यहीँ भुटानमा कुनै डाँडामा पुग्न एउटा मात्र सडक हुन्छ, तर त्यो बाह्रैमास चल्ने किसिमले गुणस्तरीय बनाइएको छ । त्यहाँको स्वास्थ्यसेवा पनि राम्रो छ । सुशासन र सार्वजनिक सेवाप्रवाह पनि प्रभावकारी छ । हाम्रोमा त्यति पनि छैन । हामीले मानवकेन्द्रित गुणस्तरीय विकासमा ध्यान दिएनौं । दीर्घकालीन प्रभाव हेरेनौं । जस्तो— सिंगापुरमा कुनै पनि विकास परियोजना लाभदायक छ–छैन, त्यो त हेरिन्छ नै, त्यसलाई ५० वर्षसम्म कसरी दिगो बनाउने, पछि कसले हेर्ने, कसरी मर्मत–सम्भार गर्ने भन्ने पहिल्यै तय गरिन्छ । हामीकहाँ कसैले कुनै योजना बनाइदिएर हस्तान्तरण गरेपछि सकिन्छ । हामी योजनाबिनै परियोजनामा हामफाल्छौं र बजेट नै नछुट्याई निर्माण थाल्छौं । हाम्रोमा राजनीतिक, नीतिगत र प्राविधिक तीनवटै पक्षमा समस्या छ ।

हाम्रा नेताहरू लोकतान्त्रिक आन्दोलन गर्न, परिवर्तन ल्याउन सफल देखिन्छन् । तर सिंहदरबार छिर्नासाथ प्राय: असफल भइहाल्छन् । आखिर हरेक प्रधानमन्त्रीलाई केही न केही गरौं भन्ने त हुन्छ होला । तर किन अपेक्षित कार्य गर्न सक्दैनन्, अझ कोही त सत्तामा पुग्नासाथ बिग्रिहाल्छन् ?

‘ह्वाई नेसन्स फेल’ पुस्तक लेख्ने ड्यारोन एसमोग्लु र जेम्स रोबिन्सन मुलुक बन्ने–नबन्ने कुरामा राजनीतिक संस्थाहरू बलियो हुनु–नहुनुले अर्थ राख्छ भन्छन् । राजनीतिक संस्था बलियो भएन भने अरूले केही गर्न सक्दैनन् भन्छन् । यस्तो संस्था बलियो भएपछि कानुनी शासन, नीतिगत स्थिरता आदि त्यसै आउँछन् । त्यसैले उनीहरूले राजनीतिक–आर्थिक संस्थाको विकास र सबलतालाई महत्त्वपूर्ण मानेका हुन् । अर्कोतिर, उनीहरू भूराजनीतिक, संस्कार र इतिहासले पनि विकासमा प्रभाव पार्छ भन्ने मत राख्छन् । यो भनेको मौलिक पक्षको पनि अर्थ हुन्छ भनेको हो ।

नेपालको राजनीतिक विकास पनि बाँकी विश्वको भन्दा खासै फरक होइन । प्रजातन्त्रको पहिलो लहर उपनिवेशबाट मुक्ति पाउनु थियो । अरूको उपनिवेश बनेका मुलुकहरूले स्वतन्त्रता संग्राम सफल भएपछि विकास हुन्छ भन्ने ठानेका थिए । शोषण र दोहनबाट मुक्तिको अभिलाषा एकसाथ थियो । हाम्रो राणाकालमा पनि दोहनकारी अर्थतन्त्र नै थियो, तराईका काठ भारत पठाउने र उतै घर किन्ने, सम्पत्ति थुपार्ने । दोस्रो, द्वितीय विश्वयुद्धपछि सबै ठाउँमा प्रजातन्त्रको लहर चल्यो । सेना, राजा वा जस्तोसुकै भए पनि अधिनायकतावादी शासकलाई हटाउने लहर । तेस्रो, सन् ’९० को दशकपछि सीमान्तकृत र जोखिममा भएका समुदायको पहिचान र हितका कुरा भए । नेपालमा पनि यी विषय विश्वव्यापी लहरसँगसँगै आए । तर यहाँ नेतृत्व भने परिवर्तन भएन, विशेष गरी सोच र संस्कारका हिसाबले ।

हाम्रा नेतृत्वहरू संघर्षको दौरान उत्कृष्ट नै थिए, तर उनीहरूसित विकास चेतना थिएन/छैन । नयाँ संविधान जारी भएपछि विदेश नीति सन्तुलित बनाउने, विकास गर्ने, समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्नेजस्ता ठूला अवसर थिए । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नाराले सुरुमा केही माहोल बनाएको पनि देखिन्थ्यो । जनताको सद्भाव थियो, नयाँ युग सुरु भएको सन्देश गएकै हो । तर तीन वर्षमै समस्या छताछुल्ल भए ।

एउटा कारण, राजनीतिक नेतृत्वको चरित्र जस्ताको तस्तै रह्यो । सरकारमा बस्नेहरूमा सेवाप्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने होइन, हामीले शासन गर्नुपर्छ, यसका लागि हामी लायक छौं, किनभने हामीले त्यत्रो संघर्ष गरेका छौं भन्ने मनोवृत्ति रह्यो । यो हाम्रो नेतृत्वको आम प्रवृत्ति नै हो । तर यो एक्काइसौं शताब्दीमा शासन भनेकै जनसेवा हो । भारतमै मोदीको चरित्र शासककै भए पनि उनीसमेत आफूलाई ‘म प्रधानसेवक हुँ’ भन्छन्, यो प्रधानमन्त्री पदलाई सेवाप्रवाहसित जोडेको हो । हाम्रोमा त्यति चेत पनि छैन ।

हामी सुशासनमा एउटा बहस गर्छौं— पुरानो हार्डवेयरमा नयाँ सफ्टवेयर हाल्ने कि नहाल्ने ? पुरानोलाई कति परिवर्तन गर्न सकिन्छ ? नेपालमा त नेतृत्व मात्र होइन तिनको चरित्र र तालिम–सीप पनि उही छ । तिनको र आम युवाको आकांक्षाबीच कुनै मेल छैन । एकातिर राजनीतिज्ञको सोचको धरातल नै कमजोर छ, अर्कोतिर उनीहरूले बनाएको नीति कार्यान्ययन गर्ने प्रशासनयन्त्र पनि काबिल छैन । यसको ढाँचा र मनोवृत्ति करिब–करिब राणाकालको जस्तै छ, संरचना र सीप विकास दुवै हिसाबले ।

अब एक्काइसौं शताब्दीको कर्मचारीतन्त्रले व्यावहारिक कौशललाई व्यावसायिक कौशलसित संयोजन गर्न सक्नुपर्छ । यो त आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, ब्लक चेन, बिग डाटा एनालिसिस र मेसिन लर्निङको युग हो । अब मान्छे कम्प्युटरजस्तो बनिरहनु पर्दैन । कम्प्युटर–मेसिनहरूको कार्यलाई संयोजन गर्न सके पुग्छ । यसका निम्ति प्राविधिक सचेतना नभै हुँदैन । अजरबैजानजस्तो देशलाई नै हेर्नुहोस्, त्यहाँ अहिले पासपोर्ट/लाइसेन्स ३० मिनेटमै बन्छ । एउटा सेवाकेन्द्रमा अलि चाप छ भने छेवैको अर्को केन्द्रबाट भइहाल्छ । कहाँ कति समय लाग्छ, सब जानकारी अनलाइनमै पाइन्छ । सेवाग्राहीले बच्चा लिएर गएको छ भने त्यहाँ ‘बेबी केयर सिस्टम’ हुन्छ । सेवाग्राही अपांगता भएको छ भने घरमै सेवा आइपुग्छ । प्रविधिले सेवाप्रवाहलाई यति प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ कि आधाभन्दा बढी भ्रष्टाचार त त्यसै हट्दो रहेछ ।

यस दृष्टिबाट हेर्दा हाम्रो अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ ?

अधिकार र जवाफदेहिताका निम्ति आवाज उठाउने दृष्टिकोणबाट त हामी अगाडि छौं । कारण, हामी आन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट आएका पर्‍यौं । सेवाप्रवाहमा भने हामी धेरै कमजोर छौं । सिंगापुर, चीन, भियतनाम, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, काजाखस्तानलगायतका मुलुकहरूले सूचना, सञ्चार र प्रविधिमा बढी लगानी गरिरहेका छन् । काजाखस्तानले त न्यायिक क्षेत्र सुधारमा कायापलट नै गरेको छ । त्यहाँको अनुभव हेर्दा न्यायिक क्षेत्र सुधारका निम्ति दुई पक्षमा ध्यान दिए पुग्दो रहेछ ।

एउटा— हरेक दिन अदालतमा इजलास छुट्याउने स्वचालित सफ्टवेर प्रणाली बनाउने, यसले त्यस क्षेत्रमा हुने आधा भ्रष्टाचार घटाउँछ । अर्को, १५ दिनभित्रमा मुद्दा छिनिसक्ने । किनभने, व्यावसायिक क्षेत्रले त पर्खिबस्दैन । तर हामीकहाँ बडो सुस्त पारा छ । यसले हाम्रो ‘इज अफ डुइङ बिजनेस’ सूचकांक बिगार्छ, जसले बाह्य प्रत्यक्ष लगानी भित्र्याउनमा असर पुग्छ । अहिले काजाखस्तान उच्च प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र भनेर १९० देशको यस्तो सूचकांकमा २५ औं स्थानमा पर्छ ।

माथि राज्यका संस्थाहरूको प्रसंग निस्कियो । हामीकहाँ त संस्थाहरू नै बनेनन्, बनेका पनि बलिया भएनन् भनिन्छ । अलि बलियोमा सैन्य संस्था मात्र देखियो, दैनन्दिन सार्वजनिक सेवाप्रवाह गर्ने संस्थाहरू कामलाग्दा भएनन् भनिन्छ । तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?

यसमा म अलि भिन्न मत राख्छु । हाम्रो परिणाम मिश्रित छ । म थुप्रै द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरू पुगेको छु । तीमध्ये कति त ध्वस्तै भएका छन् । तर हाम्रोमा दस वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व चले पनि त्यस्तो अवस्था आएन । द्वन्द्वकालमा पनि खोप लगाउनेदेखि मातृ मृत्युदर घटाउने सवालमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएका थिए । राष्ट्रसंघको पदकै पाएका थियौं । हाम्रोमा समुदाय तहका संस्थाहरू बलिया छन्, तिनको विकास पनि भएको छ । मिडिया र नागरिक समाज पनि आफैंमा संस्था हुन्, ती पनि नेपालमा बलियै छन् । नेपालमा कुनै पनि किसिमको अतिवाद नसहने एउटा संस्कृति नै बनेको छ, यो पनि आफैंमा ‘संस्था’ हो । प्रहरी, प्रशासनलगायतका धेरै संस्थाको भने राजनीतीकरण भएकै हो । न्यायालयमा पनि विगतमा राजनीति छिरेकै हो ।

ली क्वान युले राजनीतिक स्थायित्व दिएर सिंगापुरको विकास गरिरहेका बेला नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था थियो, खोइ त विकास भएको ? त्यस बेला पञ्चायत मात्र स्थायी थियो, संस्थाहरू स्थिर थिएनन् । यस्तै प्रवृत्ति अहिले पनि छ । राष्ट्रपति संस्थाकै कुरा गरौं न, प्रत्यक्ष प्रभाव नभए पनि समाजका निम्ति आदर्श बन्नुपर्ने निकाय हो यो । यो संस्था नयाँ पुस्तालाई बाटो देखाउने हुनुपर्छ । तर भर्खरैको अनुभवले त्यो देखाएन । हाम्रो संसद्कै कुरा गर्दा, बेलायत, भारतजस्ता देशका संसद्मा निकै जीवन्त बहस हुन्छ, मुद्दापिच्छे गहिरो विमर्श हुन्छ, हामीकहाँ त्यस्तो संस्कार छैन, दुई–चार जना दलीय मान्छेले छलफल गरेजस्तो देखिन्छ । संसद् स्वयंले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउन सकेन भने नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त नै खलबलिन्छ । न्यायालय पनि प्रभावकारी, पारदर्शी र सक्षम हुनैपर्छ । तर हामीकहाँ बिचौलियाहरू हावी छन्, न्यायालयमा भ्रष्टाचार छ भनेर न्यायाधीशले नै भनिरहेका छन् ।

कतिपय देशमा भ्रष्टाचार भए पनि विकास भएको देखिन्छ । तर हाम्रोमा भ्रष्टाचार हुने, विकास नहुने प्रवृत्ति छ नि ?

यसको चाखलाग्दो इतिहास पनि छ । कोरिया–जापानमा सन् ’८०–९० को दशकमा भ्रष्टाचारको कुरा त हुन्थ्यो, तर त्यहाँ गुणस्तरीय पूर्वाधार भने बन्थे । अलिकति खाएर भए पनि काम राम्रै गर्थे । हाम्रोमा भने भ्रष्टाचार उच्च, गुणस्तर न्यून भयो । विडम्बना, नेपालमा भ्रष्टाचार चुनावको एजेन्डा नै बन्न सकेको छैन । अरू देशमा त चुनाव हराउने र जिताउने एजेन्डा नै भ्रष्टाचार हुन्छ । हाम्रोमा यसको कारण हो— राजनीतिक दलहरूको खर्च । एउटै सांसदले चुनाव जित्न १०–१२ करोड खर्चनुपर्ने भएपछि स्रोत त जुटाउनैपर्‍यो । यसले समाजमा अवैध आर्जनको स्वीकार्यता बढाउँछ । खर्च भएको छ, के गरोस् त भन्ने हुन्छ । सांसद विकास कोष पनि अप्रत्यक्ष तवरले समाजले नै चुनावी खर्चको क्षतिपूर्ति तिरोस् भनेर व्यवस्था गरिएको कार्यक्रम हो ।

अर्को, साम्यवादी शब्दजालजस्तो सुनिए पनि आसेपासे पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटलिज्म) को असर पनि नेपालमा छ । जोसुकै सरकारमा भए पनि निश्चित तप्काले मात्र तर मारिरहेको छ । पहिले–पहिले जापानमा ‘जाइबाचु र केइरिचु’ र कोरियामा ‘चेबोल’ भनिन्थ्यो यस्तो प्रणालीलाई । व्यवसाय, प्रशासन, राजनीतिक प्रणाली जताततै निश्चित समूहको हालीमुहाली हुन्छ । एउटै मान्छेले बैंक, उद्योग चलाएको हुन्छ; बिमा कम्पनीमा पनि हुन्छ; राजनीतिक पदमा पनि हुन्छ । राजनीतिमा प्रत्यक्ष नभए राजनीतिकर्मी, प्रशासकलाई त्यसको हिस्सा दिइएको हुन्छ । बजार अर्थतन्त्रको सौन्दर्य भनेकै प्रतिस्पर्धा हो, नेपालमा बढेको क्रोनी क्यापिटलिज्मले यसलाई रोकेको छ । जताततै सिन्डिकेट छ ।

अहिले कुनै नयाँ व्यवसायी या समूहले ठूलो व्यावसायिक प्रयत्न गर्न खोज्यो भने पहिल्यै स्थापित भएकाहरूले रोकिहाल्छन् । नयाँलाई आउनबाट रोक्ने गरी नीति–नियम बनाइदिने हैसियतसम्म राख्छन् । कुनै पनि व्यावसायिक क्षेत्रमा नयाँ आउनेलाई व्यवधान र पुरानाको रजगज भइरहने हो भने देशको प्रगति हुँदैन । सबै क्षेत्रमा सीमित व्यापारिक घरानाको हालीमुहाली रहँदा समाज अगाडि बढ्दैन । क्रोनी क्यापिटलिज्मले अप्रतिस्पर्धी जमातको विस्तार गर्छ । नेपालमा त्यही भइरहेको छ ।

अर्को, हामीकहाँ स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) रोक्ने प्रभावकारी व्यवस्था छैन । कति देशमा सबै सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण अनलाइनमा राखिन्छ, सबैले हेर्न पाउँछन् । त्यसको अनुगमन पनि हुन्छ, हाम्रोजस्तो फर्म भरेर छाड्ने मात्रै हुँदैन । सम्पत्तिको र कर तिरेको ‘डाटाबेस’ ले भ्रष्टाचार गर्‍यो–गरेन भन्ने थाहा पाउन सजिलो हुन्छ । संसदीय समितिमा बस्दा पनि अन्यत्र स्वार्थ बाझ्छ कि भनेर हेरिन्छ । हामीकहाँ स्वार्थ भएरै त्यस्तो समितिमा बस्न खोज्नेहरू छन् ।

राजनीतिक नेतृत्वको कुरा गर्दा, हाम्रै विगतसँग तुलना गर्दा पनि नेतृत्वको बौद्धिकता, कार्यदक्षतालगायत समग्र क्षमतामा ह्रास आउँदै गएको देखिन्छ । बीपीदेखि शेरबहादुर देउवा वा मनमोहन अधिकारीदेखि केपी ओलीसम्म आइपुग्दाको प्रवृत्तिलाई नै हेरौं न, नेतृत्व त झन्झन् उन्नत हुँदै जानुपर्ने होइन र ?

विश्वमै हेर्दा पनि एकाध मौकामा गतिलो नेतृत्व आउने हो । सिंगापुरमा ली क्वान युपछि को आयो र ? दक्षिण अफ्रिकामै नेल्सन मण्डेलापछि को आयो, थाहै छ । नेपालको ७० वर्षको इतिहासलाई केलाउँदा बीपीबाहेक अरूमा प्रजातन्त्र, विकास, साहित्य, विदेशनीति, समसामयिक मामिलालगायत सबै पक्षमा एकसाथ दखल भएको देखिएन । पछिल्ला नेताहरूले यस्ता विषय बुझ्न, अध्ययन गर्न समय लगानी नै गरेनन् । अमेरिकामा बराक ओबामा राष्ट्रपतिमा उठ्ने निश्चय गरेपछि ६ महिना प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर हुने गरी मिडियामा गएनन् । त्यसबीचमा हार्वर्डलगायतका विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूसित विविध विषयमा कोचिङ कक्षा लिए । हाम्रोमा यस्तो ‘ग्रुमिङ’ को ठूलो समस्या छ; यो अरूले गरिदिने होइन, अठोट आफैंमा हुनुपर्छ ।

अर्को, यहाँ नेतृत्वले टिमवर्क विकास गर्न चाहँदैन । ली क्वान युको छवि बाहिर अर्कै भए पनि उनको टिमवर्क गतिलो थियो, विविध विषयका ६–७ जना नामी आर्किटेक्ट थिए । इकोनोमिक आर्किटेक्ट गो केङ सुई थिए, उनी अर्थमन्त्री बने, सबै आर्थिक दृष्टिकोण उनकै थियो । विदेशमन्त्री बनेका एस राजारत्नम त्यस्तै थिए । सिंगापुरजस्तो सानो देशलाई विश्वले नै महत्त्व दिनुमा उनकै देन छ । आजको समयमा नेतृत्वको भूमिका खासमा संयोजन गर्ने हो, काम त टिमले गर्ने हो । यहाँ त टिम सक्षम आयो भने आफैंलाई असुरक्षित ठान्नेहरू छन् । आफ्नो विज्ञता नभए पनि टिम सक्षम बनाउन सकिन्छ । २०४६ सालपछि बरु गिरिजाप्रसाद कोइरालाको टिम तुलनात्मक हिसाबले सक्षम थियो । पछि त यही पनि देखिएन । युवापंक्तिका नेतामा पनि पुरानो पुस्तालाई नरिझाउँदा आफू अघि बढ्न सक्दिनँ कि भन्ने भय व्याप्त छ, यसले उनीहरूलाई अघि बढ्न दिएको छैन । सबै पार्टीका युवापंक्तिमा यही समस्या छ । पार्टीहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र पनि छैन, यसले नेतृत्व विकासमा व्यवधान छ । अर्को, अलिकति खुबी भएका युवाहरूलाई हामीले राजनीतिमा तान्न सकेनौं ।

युवाहरू राजनीतिमा जानै नखोजेका हुन् कि गएर पनि नेतृत्वमा पुग्न नसकेका ?

एउटा, जानै नखोजेका पनि हुन्, मैजस्ता । मैले स्नातक र स्नातकोत्तरमा विश्वविद्यालय टप गरें, पढ्न बिदेसिएँ । उतै काम गरें । यसैगरी दोस्रो लहरकाहरू लोकसेवातिर लाग्छन्, एकैचोटिमा नाम ननिकाले पनि दुई–चारचोटिमा निकाल्छन् । बाँकी अन्य रोजीरोटीको खोजीमा नेताको पछि लाग्छन् । दोस्रो, हरेक पार्टीमा नयाँलाई भूमिका दिने वातावरण छैन । अमेरिकामा जस्तो कुनै पार्टीमा प्राइमरी सिस्टमबाट छिर्न सक्ने स्थिति छैन । फ्रान्समा म्याक्रोन, फिनल्यान्डमा ३४ वर्षमै स्याना म्यारिन, क्यानडामा जस्टिन ट्रुडो, अमेरिकामा ओबामालाई त खुला प्रणालीले ल्याएको हो नि, तर हाम्रा दलहरू त्यस्तो खुला छैनन् । केन्द्रीय सदस्य बन्नै कैयौं वर्ष पार्टी सदस्य रहेको हुुुनुपर्ने प्रावधान राखेका छन् । त्यो अरू केही होइन, नेतृत्वमा नयाँ मान्छे नछिरून् भनेर हो ।

भनेपछि लोकतन्त्रका लागि लडेका दलहरू आफैंचाहिँ लोकतान्त्रिक छैनन् है ?

यसमा तीनवटा समस्या छन् । एउटा, पार्टी संस्कृति नै यस्तो बसिसक्यो कि युवाहरूले नेतृत्वलाई चुनौती दिनै सक्दैनन् । नेताको छत्रछायामा परिएन भन्ने अगाडि बढिँदैन भन्ने ठान्छन् । पार्टीभित्रको बौद्धिक जगत् पनि नेतृत्वको आलोचना गर्दैन । दोस्रो, संस्थागत सवाल छ । नयाँ शक्ति, विवेकशील साझाजस्ता दलहरूले आफूलाई वैकल्पिक संस्थाका रूपमा विकास गर्नै सकेनन् । नेतृत्वमा युवा कि क्रमिक विकासबाट कि क्रान्तिकारी ढंगबाट आउने हो । क्रान्तिकारी छलाङ मार्न पार्टी संरचना पनि त्यस्तै उदार हुनुपर्छ, जुन नेपालमा छैन । तेस्रो, हाम्रो समाजले राजनीतिमा जानुलाई अझै राम्रो मान्दैन । त्यसैले प्लेटोको एउटा भनाइ यहाँ प्रासंगिक हुन्छ— आफू राजनीतिमा नजाने हो भने कमजोरबाट शासित हुन तयार हुनुपर्छ ।

नेताहरू पनि आखिर यही समाजका उत्पादन हुन् । हाम्रो सामाजिक चरित्र, स्वभाव, संस्कार आदि पनि यसमा जिम्मेवार होला नि ?

हामी नेपालीको सामाजिक चरित्रबारे त्यति ठूलो बहस भएकै छैन, यसको ठूलो खाँचो छ । समाजशास्त्री, राजनीतिशास्त्री र हामी सबै यसमा लाग्नुपर्छ । किनभने, पछिल्लो समय हाम्रो समाजको समग्र इमान पनि स्खलित हुँदै गएको छ । बाबुआमासमेत पैसा कमाएको, सहरमा घर बनाएको, गाडी भएको छोरासित बढी खुसी हुन्छन्; त्यो पैसा कहाँबाट आयो भनेर सोध्दैनन् । ठूलो मर्यादा पाउनुपर्ने विश्वविद्यालयका प्राध्यापकलाई भन्दा सरकारी कमाउ अड्डाका कर्मचारीलाई हाम्रो समाजले ठूलो ठान्छ । यसमा दुई कारण छन् । एउटा, अभाव भएकाले, बाँच्नु/टिक्नुपर्ने भएकाले, सानोतिनो उद्यम व्यवसाय गर्दा पनि कसरी छिटो धनी बन्ने भनेर जे पनि गर्ने प्रचलन छ । किनकि अर्को त्यस्तो छोटो बाटोबाट धनी बनिसकेको हुन्छ । दोस्रो, भ्रष्टाचारको संस्कृति दोषी छ ।

अब यो प्रचलन कसरी तोड्न सकिएला त  ?

यसमा तीनवटा मोडल छन् । एउटा, आर्थिक विकास गर्ने । जापान, कोरियामा सन् ’८० को दशकमा निकै भ्रष्टाचार हुन्थ्यो, तर आर्थिक विकास पनि धेरै भयो । धेरैको आम्दानी बढ्यो । त्यसपछि समाजले उत्तरदायित्व र पारदर्शिता खोज्न थाल्यो । अहिले सबैतिर त्यही हो, आर्थिक विकासले गति लिँदै जाँदा समाजको इमान पनि बढ्दै जान्छ । अर्को मोडल, जर्जिया, युक्रेनमा जस्तो भ्रष्टाचारले देशै खायो भनेर हुने क्रान्ति । अहिले जर्जियाको ‘पब्लिक सर्भिस’ मा निकै सुधार भएको छ । रुवान्डामै पनि ५ सय न्यायाधीशलाई एकै पटक हटाइयो । प्रहरीमा पनि आमूल परिवर्तन गरियो । तेस्रो तरिका भनेको क्रमिक विकासको मोडल नै हो; व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायालय, प्रहरीलगायतका संस्थाहरूलाई क्रमिक रूपमा सुधार्दै जानुपर्छ भन्ने ।

फरक प्रसंगमा जाऔं, नेपालले थालेको संघीय अभ्यास कसरी अघि बढ्ला ?

यसका तीन आयाम छन् । एउटा, राजनीतिक आयाम । दोस्रो, बेस्ट प्राक्टिस, कि बेस्ट फिट भन्ने बहस । तेस्रो संघीयता लागू भएपछिको प्राविधिक आयाम । हाम्रो संघीयता एक किसिमको राजनीतिक सम्झौताको परिणाम हो, तापनि माओवादीबाहेकका अरू ठूला शक्तिले यसप्रति अपनत्व लिन रुचाएको देखिन्न । अपनत्वमा समस्या देखिएपछि कार्यान्वयनमा समस्या भैहाल्छ । यसैसित जोडिन्छ— बेस्ट प्राक्टिस कि बेस्ट फिटको बहस । हाम्रो संघीयता तयारीबिनै ल्याइएको हो, आवश्यक संस्थाहरू पहिल्यै बनाएर कार्यान्वयन गरिएको होइन । संविधान जारी भएर चुनाव गरेपछि मात्र हामीले संघीयताका संरचनाहरू बनाउन थाल्यौं ।

संसारमा संघीयताका थुप्रै मोडल छन् । कहीँ पहिल्यै भएका राज्यहरू जोडेर बनाइएका छन् । कहीँ पहिचान र भूगोललाई हेरेर बनाइएका छन् । हामीकहाँ पहिचान र सामथ्र्यलाई आधार बनाइने भनिए पनि यसमा अलि अलमल भएको देखिन्छ । कहीँ पहिचान हेरियो, कहीँ सामथ्र्य भनियो, कहीँ सहजता खोजियो । त्यसैले अब बेस्ट प्राक्टिसको अर्को मोडल खोज्न सक्दैनौं, जाने बेस्ट फिटमै हो । यसको अर्थ ‘रेट्रोफिटिङ’ गर्ने हो । यसका लागि पनि राजनीतिक इच्छा प्रबल हुनुपर्छ ।

प्राविधिक पाटोमा आर्थिक सम्भाव्यता र दिगोपनाका कुरा आउँछन् । यसमा चारवटा एफ आउँछन्— फम्र्स (रूप), फंक्सन (काम), फंक्सनरिज (क्षमता) र फन्ड्स (स्रोत–राजस्व) । रूपका कुरा गर्दा हाम्रो संविधान सहकारिता मोडलको हो, संविधानमा यसै भनियो । तर पछि सरकार आउँदा प्रदेशहरू संघकै भाग हुन् भन्ने मान्यता देखियो, सहकारिता देखिएन । अर्को, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने काममा प्रस्टता पनि छैन; अधिकार क्षेत्र परस्पर दोहोरिएका छन् । तयारीबिनै कार्यान्वयन गरिएकाले हामीकहाँ मूल्य–मान्यता बस्न सकेको छैन । क्षमताका कुरा गर्दा, समायोजनका क्रममा कर्मचारीहरू तल जान रुचाएनन् । अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा क्षमता अभाव छ । खरिद र सम्झौताको क्षमता त छँदै छैन, संघकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ । साधारण खर्च त पूरै हुँदैन, पँुजीगत खर्चको कुरै छाडौं । कारण, तल क्षमता छैन । यसका निम्ति समय लाग्छ ।

सबैभन्दा समस्या स्रोत नै हो । हामी ‘भर्टिकल फिस्कल ग्याप’ भन्छौं । ९० प्रतिशत स्रोत संघमै भर पर्नुपर्छ, जबकि संघीयता भएका अन्य मुलुकहरूमा तल्लो तहलाई औसत ४४ प्रतिशत संघले दिन्छ, बाँकी तिनले आफैं उठाउँछन् । यसैसित अनुत्पादक खर्च र भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरण जोडिन्छ । अख्तियारले नै मालपोत कार्यालयपछि स्थानीय तहहरू बढी भ्रष्ट छन् भनेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि तल भएको बजेट जथाभावी खर्च भएको भनेको छ । हामीले प्राविधिक रूपमा यिनै कुरा मिलाउनुपर्छ । यसका निम्ति फेरि पनि राजनीतिक इच्छाशक्ति नै चाहिन्छ । संघीयता किन ल्याइएको होला भन्ने संशय हटाउनुपर्छ । अब नयाँ व्यवस्थामा जान हामी सक्दैनौं । यसैलाई प्रबलीकरण गर्दै जाने हो । एक पटक संस्था बनाइसकेपछि पछाडि फर्कनु प्रतिगमन हो, त्यसलाई हामी धान्न सक्दैनौं ।

विभिन्न देश सफल हुनुका पछाडि आ–आफ्नै कथा छन् ? हामीले तिनबाट कति सिक्न सक्छौं, कति मौलिक पथ पछ्याउन सक्छौं ?

अरू देश हेर्दा हाम्रो अवस्था त्यति दयनीय छैन । विकास भनेको क्रमश: अघि बढ्दै जाने कुरा हो । सबै राजनीतिक पिँढीले इँटा थप्दै जाने हो । हाम्रा नेताहरूले अलि धेरै इँटा थपेनन् कि भन्ने हो । फेरि सबै देशका आआफ्नै मौलिकता हुन्छन् । नेपालमा अब पनि शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार भएन भने विकास नभएकै ठहर्छ । शिक्षाले एकाइसौं शताब्दीका लागि चाहिने जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ । आधारभूत खाद्यान्न, औषधिलगायतमा आत्मनिर्भर भइएन भने अहिलेको महामारीजस्ता आघात पर्दा अप्ठ्यारो पर्ने देखियो, अझै देखिन्छ ।

अर्को, विकासलाई मानवकेन्द्रित बनाउनुपर्छ । पूर्वाधारहरू गुणस्तरीय हुनुपर्छ । बाह्रैमास चल्ने सडक चाहिन्छ । त्यसको विकल्प रेल पनि चाहिन्छ । पूर्व–पश्चिम र तराई–काठमाडौं जोड्ने रेल अनिवार्य चाहिन्छ । सम्पर्क सञ्जाल महत्त्वपूर्ण छ, तर त्यो डोजरे पाराको होइन, गुणस्तरीय हुनुपर्छ । र, नेपालले तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूमा लगानी बढाउनुपर्छ । विद्युत् उत्पादन बढाएर भारतले बेच्न नसके पनि आफैं खपत बढाएर तेल आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । पर्यटन कुरा गर्ने विषय मात्र भएको छ, जीडीपीमा खासै योगदान छैन । अहिले होटलहरू ब्ढिरहेका छन्, आशा गर्न भने सकिन्छ ।

नेपालमा स्मार्ट सिटीको रटान अलि झिँजोलाग्दो सुनिन्छ । सहरीकरण हचुवाका भरमा भैरहेको छ । हाम्रा लागि फोहोर व्यवस्थापन, हरियाली, यातायात पूर्वाधार र शिक्षा–स्वास्थ्यजस्ता सुविधा अनि सुरक्षा राम्रो हुनु नै स्मार्ट सिटी हुनु हो । माथि–तल मेट्रो कुद्नै पर्दैन । काठमाडौंका खुला क्षेत्र, मन्दिर परिसरहरू उही रूपमा जोगाइएका भए अहिले सास फेर्न धेरै सजिलो हुन्थ्यो । त्यसैले सहरीकरण व्यवस्थापन गर्न सक्यौं भने पनि धेरै कुरा गर्न सकिन्छ । यसका लागि राम्रो यातायात पनि चाहिन्छ । काठमाडौं र यसको वरपरै १ करोडजति मानिस बस्छन् । राम्रो रेल सञ्जाल हुने हो भने चितवन–काठमाडौं दिनहुँ आउजाउ गर्न सकिन्छ ।

नेपाल अबको एक–डेढ दशकमा कता जाला ?

निश्चय पनि राजनीतिक प्रणाली उथलपुथल भएकै हो, तर हामीकहाँ व्यवस्थालाई नै अन्तिम सत्य मानियो । व्यवस्था साधन पनि हो, साध्य पनि । विकासका लागि साधन; मानव अधिकार, कानुनी शासन, सामाजिक न्यायका लागि साध्य । तर हाम्रा सबै आन्दोलन अधिकारप्राप्तिमा मात्र केन्द्रित भए, यिनलाई हामीले आर्थिक सशक्तीकरण गर्नेतिर लगेनौं । विश्वमा संसदीय, राष्ट्रपतीय, मिश्रित सबैखाले व्यवस्था भएका मुलुकहरू समुन्नत छन् । व्यवस्था आफैंले गर्ने केही होइन; राजनीतिक चरित्र, नेतृत्व, संस्थाहरूको विकासले निर्धारण गर्छन् धेरै कुरा ।

नेपाल अब यहाँभन्दा तल जाने ठाउँ देख्दिनँ । सन् २०११ मा भएको अरब स्प्रिङजस्तो आन्दोलन त नेपालमा ६० वर्षअघि नै भएको थियो । नेपालीहरू अतिवाद सहँदैनन् । त्यसैले यहाँ सार्वजनिक सेवा मात्र दिएर पुग्ने मोडलले पनि काम गर्दैन । हामीकहाँ प्रभावकारी सार्वजनिक सेवाप्रवाह र उत्तरदायित्वको आवाज दुवै चाहिन्छ । नेपालमा सेवा दिन्छु तर जवाफदेहिता नखोज भनेर कुनै शासकले भन्यो पनि मानिसहरू सडकमा निस्कन्छन् । त्यसैले हामीकहाँ संस्थाहरू अलि कमजोर र राजनीतीकरण भएका होलान्, तर सम्पूर्ण परिस्थिति बिग्रिएको भने छैन । अब कोरोनाले सिकाइदिएको छ, ‘बिल्डिङ फरवार्ड बेटर’ भनेर । अर्थतन्त्र स्वनिर्भर छैन, स्वास्थ्य र शिक्षा प्रणाली राम्रो भएन भने दु:ख पाइने रहेछ भनेर जानियो । अर्को, चौथो औद्योगिक क्रान्तिमा सूचना र नयाँ प्रविधिमा लगानी गरिएन भने पछि परिने रैछ भनेर पनि सिकिएको छ ।

अब मुलुक कता जाला भन्नुभन्दा राजनीतिक नेतृत्व कस्तो आउला भनेर पनि हेर्नुपर्छ । त्यस हिसाबले हामी संक्रमणमा छौं । नेतृत्व बेबी बुमर्सदेखि जेनेरेसन एक्स हुँदै अहिले मिलेनियल्ससम्म आइपुग्दा केही न केही परिवर्तन अवश्य हुन्छ । नयाँ पुस्ताका युवाहरू नेतृत्वमा आउँदा सोचमा, सेवा वितरणमा र हामी शासक होइन सेवक हौं भन्ने धारणामा केही न केही परिवर्तन आउँछ । नयाँले कम्तीमा फेसबुक हेरिरहेको हुन्छ, बदलिएको समाजबारे थाहा पाएको हुन्छ । त्यसैले म मुलुकको भविष्यप्रति आशावादी नै छु ।