कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संसद् जोगाउने विषयमा सम्भवतः एमाले एकै ठाउँ उभिन्छ : घनश्याम भुसाल

काठमाडौँ — संविधानको दायरा नाघेर राष्ट्रपतिबाट स्वेच्छाचारी निर्णय भएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ । संविधान र अघिल्लो फैसलाको समेत प्रतिकूल भएको भन्दै सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय पनि बदर गरेको छ ।

संसद् जोगाउने विषयमा सम्भवतः एमाले एकै ठाउँ उभिन्छ : घनश्याम भुसाल

मंगलबार अपराह्नसम्म देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न र आगामी साउन ३ भित्र प्रतिनिधिसभा अधिवेशन डाक्न पनि आदेश जारी भएको छ । यसै विषयमा रहेर एमाले उपमहासचिव तथा विवाद समाधान कार्यदल सदस्य घनश्याम भुसालसँग गरिएको कुराकानी :

दसबुँदे सहमति भएको अर्को दिन नयाँ राजनीतिक घटनाक्रम विकास भयो, अब तपाईंहरूले बनाएको सहमतिको प्रस्ताव के हुन्छ ?

हामीले आइतबार गरेको सहमति लागू गर्छौं । त्यो समय र विषयको हिसाबले हाम्रा लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ किनभने हामी पुस ५ को प्रतिनिधिसभा विघटनयता एकपछि अर्को दुर्घटनामा पर्दै आएका छौं । एक हिसाबले धेरै नराम्रो गरी घाइते भएका छौं । त्यस अर्थमा अब पनि ढिला गर्ने हो भने एमालेलाई ढिला हुनेछ । नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई ढिला हुनेछ । यसको कार्यान्वयन धेरै महत्त्वपूर्ण छ र हाम्रा लागि चुनौतीपूर्ण छ । हाम्रो मन धेरै नराम्रो गरी भत्किएको छ । अन्तरविरोध तीव्र र निषेधात्मक भएको छ । सहमतिलाई राम्ररी कार्यान्वयन गरेर जाँदा पार्टी र संसदीय दललाई एक ठाउँमा राख्छौं । त्यसो भयो भने क्रमशः ब्युँताएर जान सकिएला ।

त्यो सहमतिमा माधव नेपालसहितका नेताहरूले असहमति जनाउनुभयो नि ?

असहमति भनेको समयको कुरामा माधवजीलगायत अरू कतिपय साथीहरूले गर्नुभएको छ । अरू कैयौं साथीहरूले त्यो विषय हेर्नुभएको छैन । अरूतिरका आक्रोश त्यसमा पोखिदिनुभएको छ तर विषयका हिसाबले हेर्दा एमालेका साथीहरूले त्यसलाई विरोध गरेको मलाई थाहा छैन ।

पहिला संसद् जोगाउन भनेर देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गर्नुभयो । अहिले सर्वोच्चको फैसलालाई लिएर तपाईंहरूबीच दृष्टिकोणमा भिन्नता देखियो । अब देउवाले संसद्बाट विश्वासको मत लिँदा के गर्नुहुन्छ ?

हाम्रो चासो मुख्यतः संसद्को रक्षा हो । संविधानतः एक जना मान्छे चाहिन्थ्यो । त्यतिखेर हामीले चाहन्थ्यौं– माधवजीलाई अगाडि बढाऊँ । कांग्रेस चाहन्थ्यो– देउवाजीलाई अगाडि बढाऊँ । त्यतिखेर बहुत छोटो समय थियो । हामीले २१ घण्टाभित्र यो सबै गर्नुपर्ने थियो । त्यसले गर्दा समय पाएनौं, देउवाजी आउनुभयो । विघटन बदर भयो । त्यस अर्थमा यो राम्रो भयो । अब कसरी यो संसद् बचाउन सकिन्छ भन्ने कुरा फेरि अझ बृहत्तर रूपमा सोच्नुपर्छ । यही बीचमा हामीले पार्टीलाई पनि एकीकृत गरिसकेका छौं । त्यसकारण समग्र एमालेले नै संसद् जोगाउनेबारेमा सोच्नेछ ।

सर्वोच्चको फैसलालाई तपाईंलगायत माधव नेपालले स्वागत गर्नुभयो । ओली पक्षले गलत फैसला भयो भन्यो । सुरुमै दृष्टिकोणमा फरक पर्‍यो । तपाईं संसद् जोगाउने विषयमा समग्र एमालेले सोच्छ भन्नुहुन्छ । प्रतिनिधिसभा दुई–दुईपटक विघटन गर्नेले फेरि संसद् जोगाउने भनेर निर्णय गर्ला ?

फैसलापछि हाम्रोबीचमा कुनै छलफल भएको छैन तर संसद् जोगाउनुपर्छ भन्ने कुरामा सम्भवतः त्यहाँ बहस, विवाद हुँदैन । अदालतले के गर्‍यो भन्ने एउटा कुरा होला तर संसद् बच्नुपर्छ भन्नेबारे हामीबीचमा विवाद हुँदैन भन्ने लाग्छ । संसद् अहिले शेरबहादुर देउवासँगै फर्केको छ भन्ने वास्तविकता हो । यसलाई इन्कार गर्न सकिने कुरा भएन । त्यसो गर्दा संसद् जोगाउने हो भने कसरी जोगाउने भनेर व्यावहारिक समाधान खोज्छौं नि, त्यतिखेर सम्भवतः एमाले एकै ठाउँमा उभिन्छ भन्नेमा आशावादी छु ।

प्रकाशित : असार २९, २०७८ ०८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?