‘रिझाउने नल्याएर के चिढ्याउने बजेट ल्याउनुपर्थ्यो ?’

दोस्रो– शुक्रबार भएको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा एमालेका सबैजसो मन्त्रीलाई बिदाइ गरिँदा उनले भने उपप्रधानसहित अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा निरन्तरता पाए । उनै पौडेलसित बजेटका विवादास्पद विषय, मन्त्रिपरिषद् पुुनर्गठन, सरकारको कामकारबाही, एमाले पार्टी एकतालगायतबारे कान्तिपुरका कृष्ण आचार्य र राजु चौधरीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–

तपाईंसँग बजेटको विषयमा कुरा गर्न समय लिएका थियौं । तर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र तपाईं आफैं उपप्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्टै पर्‍यो । अब राजनीतिक कुरा गर्ने कि बजेटको ?

सुरुमा राजनीतिक कुरा गरौं न ।

एकाएक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भयो । यो राजनीतिक घटनाक्रम कसरी विकास भयो ?

यो एकाएक होइन । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले बारम्बार भनेकै विषय हो । हामी प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा थिएनौं । तर अवस्था त्यस्तै सिर्जना भयो । मुलुक ताजा जनादेशका निम्ति अगाडि बढ्न तयार हुनुपर्ने अवस्था आयो । निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको छ । स्वच्छ, निष्पक्ष ढंगले निर्वाचन गराउन सरकार प्रतिबद्ध छ । निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राण हो । हाम्रो संविधानको आत्मा हो । त्यसैले सबै राजनीतिक दल, आम जनता निर्वाचनका लागि तयार रहनुपर्ने अवस्था छ । निर्वाचनका लागि सबै मिलेर अगाडि बढौं भनेर सबै राजनीतिक दललाई सरकारमा सहभागी हुनसमेत प्रधानमन्त्रीले आह्वान गरिराख्नुभएको छ । त्यसैको सिलसिला हो यो । जनता समाजवादी पार्टीसँग सहमति बनेपछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएको हो ।

चुनावी सरकारलाई कामचलाउ भन्ने गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा चुस्त सरकार बनाउनुपर्नेमा मन्त्रीहरू थपिरहनु अस्वाभाविक भएन ?

सरकारबारे दृष्टिकोण बनाउँदा संवैधानिक दृष्टिकोणलाई हेक्का राख्नुपर्छ । सरकारको सीमा के हो, के गर्न पाउँछ, के गर्न पाउँदैन, संविधान र कानुनले कहाँ के किटान गरेको छ भन्ने हेर्नुपर्छ । सरकारले संविधानको प्रबन्ध र कानुनको सीमाभित्र रहेर आफ्नो अभिभारा पूरा गरिरहेको छ । कामचलाउ सरकार भनेर बजारमा चर्चामा ल्याउन खोजिएको छ । कामचलाउ भनेर काम नै गर्न नहुने सरकारको परिकल्पना गरिएको हो ? जनता र मुलुकका चुनौती र अभिभारा पूरा गर्न नसक्ने, समस्या चिन्नै नसक्ने, कानुनमा भएको काम नगर्ने सरकारको खोजी गरिएको हो ? दोस्रो कुरा, कामचलाउ भनेर हाम्रो संविधान र कानुनमा कहीं उल्लेख छ ? यस प्रकारको सरकारले यस्तो काम गर्न पाउँदैन भनेर कहाँ वर्गीकरण गरिएको छ ? कहीं पनि छैन । त्यसकारण कामचलाउ सरकार भन्नु आग्रहयुक्त हो ।

धेरै मन्त्रालय खाली राखिएका छन् । बाँकी मन्त्रालयमा कसलाई ‘इन्ट्री’ गराउने हो ?

बाँकी मन्त्रालयमा छिटै पूर्ति हुन्छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले आम रूपमा राजनीतिक दलहरूलाई सरकारमा सहभागी हुन आह्वान गर्नुभएको छ । अरू राजनीतिक दलहरू आउनुभयो भने त्यहाँबाट पनि पूर्ति गरिन्छ । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका लागि खाली हो यो । सबै दलका लागि ढोका खुला राखिएको छ । दलहरूसँग छलफल गर्ने क्रममा अरू ठाउँ पनि खाली गर्न सकिन्छ ।

पूर्वमाओवादी समूहका रामबहादुर थापालगायतको उपयोगिता सकिएको हो ?

यसो भनेर साथीहरूलाई ‘प्रोभोक’ गर्न खोजिएको छ । रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणि थापालगायतका कमरेडहरूले सुझबुझपूर्ण तवरले राजनीतिक निर्णय गर्नुभएको छ । उहाँहरूलाई प्रोभोक गर्न चाहनेहरूलाई म भन्न चाहन्छु– चिमोटेर उत्तेजित नगरे हुन्छ । उहाँहरू नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र लोकतन्त्रको सूक्ष्म विश्लेषण गरेर निष्कर्षमा पुग्नुभएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले ऋषि कट्टेलको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नामबारे मुद्दामा निर्णय गरेपछि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा आलीले पार्टी एकतालाई पहल गर्नुभएको हो । माओवादी केन्द्रको मुख्य नेतृत्वले इच्छा नदेखाएपछि एमाले र माओवादी अलग–अलग हुने अवस्था सिर्जना भयो । त्यो परिस्थितिमा बादल, लेखराज भट्टलगायतले हामी एकताको पक्षमा छौं, अदालतको निर्णयले विभाजित हुनुपर्छ भनेको होइन, विभाजित हुनुहुँदैन, हामीसँग सही विचार र सक्षम नेतृत्व छ भनेर अगाडि बढ्न खोज्नुभएको हो । उहाँहरूको यो निष्कर्ष सही र सुझबुझपूर्ण थियो । त्यसकारण उहाँहरूको उपयोगिता सकिएको होइन । उपयोगिता बढेको छ ।

उपप्रमुखमा जम्मा ९९ भोट ल्याएर पराजय भोगेकालाई मन्त्री बनाउनुभयो । यतिधेरै प्रशंसा गर्नुभएका उहाँहरू मन्त्री हुनुभएन नि ?

मन्त्रालय बाँडफाँटका विषयमा शुक्रबार मूलत: जनता समाजवादी पार्टीका सन्दर्भमा मात्रै निर्णय भएको हो । कोभिड–१९ महामारीको सन्दर्भमा एकछिन पनि खाली गर्न नमिल्ने स्वास्थ्य, परराष्ट्र, अर्थ मन्त्रालयको पनि निर्णय भएको हो । अरू विषयमा छलफल गरेर तुरुन्तै निर्णय हुन्छ । केही दिन वा घण्टाकै अन्तरालमा मन्त्रिपरिषद्मा पूर्वमाओवादी साथीहरूको उपस्थिति देख्न सक्नुहुनेछ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयमा प्रदीप ज्ञवालीलाई हटाएर रघुवीर महासेठलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । यस्तो कसरी भयो ?

अहिले हामीसँग धेरै महत्त्वपूर्ण अभिभारा छन् । एउटा सरकारमा रहेर कोभिड–१९ महामारी सामना गर्दै नागरिकलाई खोप सुनिश्चित गर्ने र मुलुकलाई निर्वाचनतर्फै लैजाने भन्ने छ । अर्कोतर्फ एमालेलाई समग्रतामा व्यवस्थित पनि गर्नु छ । त्यसमा संगठनात्मक व्यवस्थापनमा योजनाबद्ध ढंगले जानुपर्ने छ । मन्त्रिपरिषद् बाहिर बस्नु भनेको कार्यक्षमता नराम्रो भएको भन्ने होइन । उहाँले धेरै राम्रो कार्यक्षमता देखाउनुभएको छ । तर कार्यविभाजनअन्तर्गत सरकार र पार्टीको अभिभाराका कारण दुवै सन्दर्भलाई एक ठाउँमा राखेर प्रधानमन्त्रीज्यू यो निर्णयमा पुग्नुभएको हो ।

अब चुनाव आउँदै छ । पार्टीलाई पैसा पनि चाहिन्छ । सरकारमा त्यो खालका पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरू आवश्यक परेर यस्तो निर्णयमा पुग्नुभएको हो ?

तपाईं यो प्रश्नको औचित्य पुष्टि गर्न सक्ने गरी नै प्रस्तुत हुनुभएको म ठान्छु । त्यो छ भने भन्नु होला । होइन भने कसैप्रति पनि यस किसिमको आरोप लगाउनु ठीक हुँदैन ।

कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पारिवार, नातावाद, आसेपासे भन्ने हुँदैन भनिन्थ्यो । यति ठूलो पार्टीमा उच्च पदका लागि श्रीमान्–श्रीमती सधैं ‘रोटेसन’ गरिरहनुको कारण के त ?

हामीले मन्त्रिपरिषद् निर्माण गर्दा धेरै कुरालाई ध्यानमा राख्छौं । क्षेत्रीय, लैंगिक, जाति, भाषाभाषी, भौगोलिक सन्तुलन हेरेका हुन्छौं । पार्टीमा योगदान पनि हेरिन्छ । निर्वाचन खर्चका सन्दर्भमा एमाले पारदर्शी पार्टी हो । हामी पारदर्शी व्यवस्थापन र खर्च गर्छौं । हामीले गरेका कामकारबाहीको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगलगायत अन्य ठाउँ हेर्नुस् । पैसाले चुनाव जित्ने भए सबै निर्वाचन क्षेत्रमा एमालेको जमानत जफत हुन्थ्यो । हामी जनताको विश्वास जित्छौं र जनताको जगले चुनाव जित्छौं ।

तपाईंको कुरा गरौं । बढुवालाई कसरी लिनुभएको छ ?

यसलाई सामान्य रूपमा लिएको छु । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले यस प्रकारको मूल्यांकन गर्नुभयो । यसलाई विशेष रूपमा लिएको छैन ।

पार्टी प्रशंसा गर्न भयो । यो पार्टीमा अब एकताको सम्भावना कतिको छ ?

नेकपा एमाले विभाजित हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । राजनीतिमा विचारले नेतृत्वदायी भूमिका मान्ने हो भने सिद्धान्त, विचार र विधिले पार्टीको स्थिति निर्धारण हुन्छ । व्यक्ति, कार्यकर्ताको मूल्यांकनमा कुनै किसिमको भेदभाव हुँदैन । हामीले धेरै पटक स्पष्ट भनेका छौ– नेकपा पूर्वअवस्थामा फर्केपछि ४ सय ४१ केन्द्रीय सदस्य हुन्छौं । कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकता बनाउने सिलसिलामा नेकपा एमालेमा रहनु भएका नेता, कार्यकर्तालाई पूर्वत् जिम्मेवारीमा कायम राखेर अगाडि बढौं, जेठ २ को अवस्थामा फर्किनुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ । यसको मतलब साविक माओवादी पुष्ठभूमिका नेता, सदस्यहरूलाई एकताका साथ बढाउन जे निर्णय भएको छ त्यो मानेर, जिम्मेवारी यथावत् राखेर अगाडि जाआंै भन्ने हो । यसमा सबै सहमत पनि छन् । त्यसकारण विभाजन किन ? विभाजनको यात्रा किन ? विचित्र, अचम्म छ कुरा छ यहाँ । विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गर्ने, आफ्नो दलका अध्यक्ष, प्रधानमन्त्रीलाई पदच्युत गर्ने हस्ताक्षर बोकेर राष्ट्रपति कार्यालयमा जाने, त्यहाँ नभएर अदालत जाने काम भएको छ । अहिले नेतृत्व गरिरहनुभएका साथीहरूको मुद्दाको सार नै केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट पदच्युत गरेर विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भन्ने छ । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायरसमेत गर्नुभएको छ । म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु– एकता सम्भव छ, आवश्यक पनि छ, यसका लागि साथीहरूले गरिरहेका क्रियाकलापहरू अस्वीकार गर्नुपर्‍यो । कम्तीमा अदालतको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्‍यो । प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो प्रधानमन्त्रीको रूपमा मान्न पर्‍यो । प्राविधिक रूपमा मिल्छ कि मिल्दैन मलाई थाहा छैन, तर उहाँहरूले राजनीतिक रूपमा सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा फिर्ता लिनुपर्‍यो । फर्कनुस्, एउटा पार्टीले एकसाथ दुई वटा प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना गर्दैन । गुनासो, असहमति, विमति हुन सक्छ । त्यो पार्टीभित्र बसेर छलफल गर्ने हो । त्यसका लागि विपक्षी दलका नेता, राष्ट्रपति, अदालतसम्म जाने हैन । यो एकता गर्ने मति होइन ।

माधव नेपाललाई साथ दिने अधिकांश नेता, कार्यकर्ताहरूले पनि यो बाटो हिँड्नु हुँदैन भनिरहेका छन् । पार्टीलाई विभाजनतर्फ लतार्ने कोसिस नगर्नुस् । देशको कम्युनिस्ट आन्दोलन, मुलुकको अस्तित्व, स्थायित्वका लागि यो उचित होइन ।

भनेपछि अब पार्टी एकताका लागि सर्वोच्च अदालतको मुद्दा फिर्ता लिएपछि विधि, प्रद्धतिलगायतका एजेन्डाहरू सबै मिल्छन् ?

किन नमिल्ने । अदालतको मुद्दा फिर्ता लिनुस् सबै कुरा मिल्छ । सबै समस्याको अन्त्य हुन्छ । पार्टी विधान र पद्धतिका साथ चलाउने हो । स्वेच्छाचारी ढंगले पार्टी चलाउँदैनौं । नेपालमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पार्टी जीवनमा गरेको लोकतान्त्रिक अभ्यासको देशमा मात्रै नभई दुनियाँमा प्रशंसा हुने गरेको छ । हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी, विधि, विधानमै चल्ने हो ।

त्यसकारण नेकपा एमाले र माओवादी पूर्ववत् अवस्थामा पुगेपछि नेकपाभित्र रहनु भएका रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी लगायतका कमरेडहरूले कम्युनिस्ट एकताको पक्षमा खडा हुनुभएको छ । उहाँहरू बिनाको पार्टी कमिटी एकताविरोधी हुनेछ । रामबहादुर थापालगायत कमरेडहरू बिनाको कमिटी कसैले कल्पना गरेको छ भने, त्यो विचार, दृष्टिकोणले उचित होइन । कोही व्यक्ति एकताको पक्षमा लागेको छ भने जिम्मेवारीविहीन बनाइन हुनुहुँदैन । त्यस्तो कुरा मान्न सकिन्न । बाँकी विषयमा हामी जेठ २ गते फर्केर पार्टीलाई एकताबद्ध गर्छौं । यो विषयमा मान्न नहुने के छ ? मान्न नलिने कुरा के छ ? विधि, पद्धतिको कुरा गर्ने साथीहरूले कुन पद्धतिबाट विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनेतर्फ लाग्नु भएको हो ?

त्यस अगाडि तपाईंहरूले केही सुन्दै सुन्नुभएन । उल्टै कारबाही गर्नेदेखि आरोप पत्यारोपमा लाग्नुभयो । त्यसपछि उहाँहरू विपक्षी दलको नेतातर्फ लाग्नु भएको हैन र ?

नेकपाको कार्यकालमा जस्तोसुकै गल्ती गरे पनि क्षम्य हुन्छ र ? त्यो हुँदैन । उहाँहरूले आधारहीन कार्यपत्र प्रस्तुत गरेर विभाजन ल्याउनु भएको हो । उहाँहरूले दलको बैठकबाट होइन कुनै पार्टी प्यालेसबाट दलका नेताबाट हटाइएको हैन ? हामीले नसुनेको भन्ने होइन । त्यसकारण साथीहरूलाई म अझै पनि भन्न चाहन्छु– एकताको पक्षमा सुदृढ भएर उभिनुस् । अझै समय छ ।

नयाँ संविधान जारीपछि उत्पन्न राजनीतिक, आर्थिक र स्वास्थ्य संकट एवं स्रोतमाथिको दबाबका बीच भर्खरै बजेट ल्याउनुभएको छ । कस्तो प्रतिक्रिया पाइरहनुभएको छ ?

बजेटप्रति आसाधारण समर्थन एक्येबद्धता पाएको छु । बजेट राम्रै आएको छ, कार्यान्वयन होस् भन्ने रचनात्मक सुझाव पाएको छु ।

हामीले त आलोचनात्मक प्रतिक्रिया बढी देखेका छौं नि ?

केही आलोचनात्मक पनि छन् । त्यसलाई स्वाभाविक नै मान्छु ।

प्रतिनिधिसभा नै नरहेपछि जेठ १५ मै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन नहुने, ल्याए पनि कामचलाउ मात्रै हुनुपर्नेलगायतका सार्वजनिक खबरदारी निकै भएका थिए । केही पनि सुन्दै सुन्नुभएन नि है ?

ती कुरा सुन्नुपर्ने, सुनेर मुलुकलाई फाइदा हुने खालका थिएनन् । यी सुझाव संविधान वा कानुनसम्मत छन् र ? यो सरकारले बजेट नै ल्याउनु हुँदैन भन्नु मान्छेले सास फेर्न पाउनु हुँदैन भनेजस्तै हो । राष्ट्रको जीवनमा बजेट श्वासप्रश्वास प्रक्रिया जस्तै होइन र ? बजेटबिना राष्ट्रको जीवन चल्छ ? केवल बजेट ल्याउनु हुँदैन भनेर पूर्वाग्राह राखेका हुन् । अहिले त्यो आवाज केही कमी भएको छ । टिप्पणी गर्न आउँछ भन्दैमा जे पनि गर्नु भएन नि । कामचलाउ सरकारको अधिकार, कर्तव्य यी/यी हुन् भनेर संविधानले परिकल्पना गरेको हुनुपर्‍यो । कामचलाउ सरकारको अधिकार, कर्तव्य पनि हुनुपर्‍यो नि । त्यस्तो कहीं छ ?

तर, विगतमा राजनीतिक संक्रमणका बेला राजनीतिक दलहरूले सहमति गरेरै कामचलाउ बजेट मात्रै ल्याउने अभ्यास थियो ।

अहिले आएको बजेट पनि कामचलाउ नै हो । काम नचल्ने बजेट ल्याएर मुलुक अगाडि बढ्दैन । यत्रा ठूला चुनौती छन् । खोप नकिन्ने भनेको हो ? कोभिड–१९ संक्रमितको निम्ति किट, उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यो नगर्नू भनेको हो ? कोभिडले मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर रूपमा प्रभावित गरेको छ । मान्छेको दैनिक जीवन प्रभावित भइरहेको छ । मान्छेको जीवन रक्षाका लागि बेखबर हुनु भनेको हो ? अत्याश्वक र अनावश्यक भनेर परिभाषित गरिदिने को हो ? बजेटमा कुनचाहिँ अत्यावश्यक, कुनचाहिँ अनावश्यक हो ?

वृद्ध भत्ता वृद्धि, कर्मचारीको तलब वृद्धि, पत्रकारलाई नि:शुल्क उपचार, जताततै राजस्व छुट सबै अत्यावश्यक नै हुन् ?

हो नि । हामी लोककल्याणकारी राज्यको विश्वास गर्छौं । हाम्रो संविधानले पनि त्यही भाव बोलेको छ । हामी सामाजिक न्याय र समाजवादमा विश्वास गर्छौं । संविधानले जनताको मौलिक हकका कुरा गरेको छ । आवास, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतको कुरा गरेको छ । कुनै एउटा व्यक्तिले संविधानले दिएको हक उपभोग गर्न पाइएन भनेर अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा उपलब्ध गराउनुपर्छ । त्यो तहको संवैधानिक व्यवस्था गरेका छौं । वर्तमान सरकारको नागरिक, जनताप्रति उत्तरदायित्व छ, जिम्मेवारी छ । गर्भावस्थादेखि मृत्युसम्मको जीवनचक्रमा राज्यको जिम्मेवारी छ । त्यही जिम्मेवारीअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ३३ प्रतिशत वृद्धि गरिएको हो । कोभिड महामारीका बेला सामाजिक उत्तरदायित्व झनै आवश्यक थियो । जनता, ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, एकल महिलाप्रति जवाफदेही छौं भनेर सम्बोधन गरिएको हो ।

तर यस पटक कर्मचारी संगठनहरूले तलब वृद्धि गर्नुपर्दैन, स्वास्थ्य पूर्वाधारमा बजेट केन्द्रित गरिदिए हुन्छ भन्ने सुझाव दिएका थिए नि ?

कर्मचारीको तलबको सन्दर्भमा संसारको कुरा छाडौं, दक्षिण एसियामा हाम्रो धेरै कम छ । हाललाई इन्टरनेट जस्तो वा अन्य केही अत्यावश्यक सेवामा सहयोग पुगोस् भनेर २ हजार रुपैयाँ मात्र तलब वृद्धि गरिएको हो । कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्छ भन्ने सुझाव पनि आएको थियो । प्रतिशतमा तलब वृद्धि गर्दा उच्च पदस्थमा बढी र तल्लो तहका कर्मचारीलाई थोरै हुने भयो । जसको जीवन नै चलेको छैन, उनीहरूलाई सघाउ पुगोस् भन्ने हो ।

पत्रकारहरूको नि:शुल्क उपचार नि ?

पत्रकारको सन्दर्भमा एउटा उखान छ, ‘न उठे सुख, न बसे सुख’ । त्यस्तो खालको अवस्था भयो । सम्बोधन नगर्दा सम्बोधन गरेन भनेर आलोचना भएको छ । सम्बोधन गर्दा पनि आलोचना भएकै छ । सम्बोधन गर्दा किन सम्बोधन गरेको भन्न मिल्दैन होला । तर एउटा गम्भीर कुरा पत्रकारमाझ साँच्चिकै धेरै ठूलो जिम्मेवारी छ । जनताको सूचनाको हकलाई प्रत्याभूत गर्ने जिम्मेवारी पत्रकार साथीहरूसँग छ । जिम्मेवारीपूर्ण र सम्मानित पेसा हो । कहींकतै झडप हुँदा सुरक्षा निकायसँगै पुग्ने पत्रकार नै हुन् । भूकम्प आउँदा पनि मैदानमै हुन्छन् । दुर्घटना हुनसक्छ । अर्कोतर्फ, सूचना छिटै र सही पनि दिनुपर्छ । सूचनाको पहुँच र सत्यता परीक्षणमा चुक्यो भने पनि बिग्रियो । यति ठूलो जिम्मेवारी भएकाले पत्रकारलाई पनि सम्बोधन गरेका छौं ।

समग्रमा तपाईंहरूलाई निर्वाचन लागेको छ । हातमा डाडु–पन्युँ भएका बेला सबैलाई रिझाऔं, मतदाता प्रभावित पारौं, चुनाव जितौं भन्ने नै हो ?

त्यो टिप्पणी सुन्दा विचित्र लाग्छ । बजेट चिढ्याउने नै ल्याउनुपर्छ त ? रिझाउने बजेट ल्याउन नमिल्ने ? कतिपय मानिसले रिझाउने बजेट ल्याउनु हुँदैन भनेर मलाई प्रशिक्षित गर्दैछन् । जनतालाई चित्त बुझ्ने, देशलाई फाइदा हुने बजेट ल्याउनु हुँदैन भनेर प्रशिक्षित गर्ने कोसिस गरिरहेका छन् । त्यसको मतलब चिढ्याउने बजेट ल्याउनुपर्थ्यो ? कोभिड–१९ ले सिर्जना गरेको घाउमा नुक/चुक छर्ने बजेट ल्याउनुपथ्र्यो ? छियाछिया पारेको अर्थ प्रणाली अरू लथालिङ्ग पार्ने, निजी क्षेत्र, आम नागरिकको मनोबल टुट्ने, बेरोजगार बनाउने बजेट ल्याउनुपथ्र्यो ? मैले बुझ्दै बुझिनँ ।

हामीले चाहेर चुनाव हुुने वातावरण भएको हो र ? म प्रस्ट भन्न चाहन्छु– चुनाव यो सरकारको छनोटको विषय थिएन । हामी ५ वर्ष सरकार चलाउने र देशमा एउटा नयाँ मानक स्थापना गर्ने सोचमा काम गरिरहेका थियांै । चुनाव आइलाग्यो । चुनाव हुँदै छ भने पनि त्यसपछि मात्रै खाना खाउँला भनेर चुलो बन्द गर्न मिल्छ ? चुनाव आयो भनेर अन्य क्रियाकलाप ठप्प पार्न भएन । चुनाव आउन थाले पनि अलोकप्रिय काम गर्नुपर्ने, जनतालाई रिस उठ्ने काम गर्नुपर्ने, अहिलेका समस्या समाधान नहुने खालको काम गर्नुपर्ने ? कस्तो टिप्पणी हो यो ?

चुनावका सन्दर्भमा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले एउटा टिप्पणी गर्नु भएको थियो, ‘चुनाव घोषणा भइसकेपछि खेल मैदान सबै राजनीतिक दलका लागि समान हुनुपर्छ । एउटा पार्टीले राज्यको स्रोत खन्याउने, अर्कोले प्रयोग गर्न नपाउने हुनुहुँदैन । यो निर्वाचनको न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त हो’ । खासमा निर्वाचन त्यस्तै हुनुपर्ने हैन र ?

म अघिकै प्रश्नलाई दोहोर्‍याउँछु । चुनावको मिति घोषणा भएपछि कस्तो बजेट ल्याउनुपर्ने हो त ? कस्तो बजेट ल्याउन पाइँदैन भनेर संविधानमा व्यवस्था छ ? बजेट संविधानअनुसार आयो कि आएन छलफल त्यहाँबाट हुनुपर्छ । स्रोत पार्टीका लागि खन्याएको छ कि जनताका लागि ? स्रोतको पनि सीमा छ । स्रोतलाई जनता र राज्यको पक्षमा कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ भनेर बजेट आउने होइन र ? यस प्रकारको सरकारले यस्तो बजेट ल्याउने, यस्तो ल्याउन नहुने व्यवस्था कहींकतै छ ? मलाई त्यो देखाइदिनुपर्‍यो ।

लोक कल्याणकारी राज्यको कुरा गर्नुभयो । केही राहत कार्यक्रमहरू पनि छन् । तर आम सर्वसाधारणले राहत महसुस गर्ने मूल्य वृद्धि कम गर्ने नीति त खासै बजेटमा देखिँदैन त ?

मूल्य वृद्धिको सन्दर्भमा चालु आर्थिक वर्षमा हामीले प्रक्षेपण गरेभन्दा कम नै छ । तथ्यांक हेर्नुभयो भने मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रणमै राख्न सकिएको छ । तर पनि अहिले बजारमा केही समस्या हुन सक्छ । अन्य विभिन्न व्यवस्थापकीय कामद्वारा नियन्त्रण गर्ने उपाय अपनाउने छौं ।

तथ्यांकमा कम भएको होला । तर, व्यावहारिक हिसाबले त मूल्य वृद्धि अचाक्ली नै छ । जस्तो खाने तेलको मूल्य बढेको बढ्यै छ । उपभोक्ताको थाप्लोमा पर्ने गरी इन्धनमा एकै आर्थिक वर्षमा १५ रुपैयाँ थोपरिएको कर पनि पुनरावलोकन गर्नुभएन ।

मैले राजस्वको विषयमा धेरै प्रवेश गर्न चाहिनँ । कतिपय सन्दर्भमा राजस्वका क्षेत्रहरूलाई कम गर्दै लैजाँदा स्रोतमा समस्या पर्छ । त्यता कम गर्दा, यता भेन्टिलेटर, स्वास्थ्य पूर्वाधार क्षेत्रमा बजेट अपुग हुन्थ्यो । कतिपय अपरिहार्य क्षेत्रहरू पनि हामीले गर्नेपर्ने छ । अहिले राजस्वको विषयमा समग्र समीक्षा गर्ने, कम गर्ने अवस्थामा छैनौं । तपाईंले नै अघि भनेजस्तो कोभिड–१९ को प्रभावका कारण विषम परिस्थितिमा छांै । त्यसकारण अत्यावश्यक विषयमा मात्रै मैले राजस्वको निर्णय गरेको हुँ । अन्य विषयमा प्रवेश गरिन ।

बजेटमा घोषणा गरिएका कतिपय छुट, सुविधा कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने खालका देखिन्छन् । विद्युत् महसुल, खाद्यान्न तथा ग्यासमा २० प्रतिशत छुट कार्यान्वयन गर्न स्वयं सरकारी निकायहरूले नै आलटाल गरिरहेका छन् ।

बजेटमा व्यवस्था भएका विषयवस्तुमा बहस सुरु भएको छ । यो राम्रो पक्ष हो । यो छुट सुविधा घरघरमै पुगोस् भन्ने सुझाव आएको छ । यो नराम्रो हैन । व्यवस्थापनका केही समस्याहरू हुन्छन् । त्यसमा हामी छलफल गरिरहेका छौं । सुझावअनुसार यो सुविधा पाइन्छ ।

यो सुविधा उपत्यकामा मात्रै छ । जिल्लामा केही पनि छैन ।

त्यसका निम्ति हामी गृहकार्यमा छौं ।

एमालेले २०५२ सालबाट संसद् विकास कोषसँग सम्बन्धित ‘स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम’ खारेज गरिदिनुभयो । संसद् छैन, बजेट पास गर्नुपर्दैन, बेला यही हो भनेर आँट गर्नु भा हो कि अरू केही कारण छन् ?

आम रूपमा यो कार्यक्रम खारेजीको प्रशंसा पाएको छु मैले । केही केही मान्छेहरूले चाहिँ तपार्इंले भनेजस्तो संसद् नभएकाले खारेज गर्‍यो भनेर टिप्पणी गरेका छन् । त्यस्तो हैन । संसद् ६ महिनाका लागि मात्रै नभएको हो । निर्वाचन भएर मंसिरमा संसद् आउँछ । संसद्को सदस्य म आज पनि हो । भोलि पनि संसद्मा सदस्य हुनका लागि जनता माझमा म जान्छु । भोलि आउने संसद्ले यो अध्यादेश अनुमोदन गर्नुपर्छ । त्यसकारण नभएको मौका छोपेको हैन । जनस्तरबाट आएका सुझावहरू र अहिलेको स्वास्थ्य संकटको परिस्थितिमा स्रोत दबाबलाई ध्यानमा राखेर यो निर्णय गरिएको हो ।

यसपालिको बजेट निर्माणमा सार्वजनिक ऋण लिने सन्दर्भमा पनि अनुत्तरदायी जस्तो देखिनुभयो । यो सरकार आएपछि ऋण दुई गुणा भएको छ । सबै वितरणमुखी कार्यक्रमका लागि झन्डै साढे ५ खर्ब रुपैयाँ ऋण लिने कुरा गर्नुभएको छ । यो त मुलुकप्रति बेइमानी भएन र ?

राजस्वले साधारण खर्च धान्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौं । राजस्व विकास खर्चमा प्रयोग गर्ने अवस्था हामीले सिर्जना गर्न सकेका छैनौं । जुन दिन हाम्रो राजस्वले विकास खर्च धान्ने अवस्था हुन्छ, त्यतिबेला विकास गरौंला भनेर चुप लागेर बस्ने अवस्था पनि छैन । विकासका लागि हामीलाई लगानी चाहिएको छ । त्यसका लागि ऋण लिइएको हो । पुँजी निर्माण र पूर्वाधार विकासका लागि ऋण लिइएको हो ।

अर्कोतर्फ कहिलेकाहीं आकस्मिक अभिभारा आइलाग्छन् । भूूकम्पपछिको पुुनर्निर्माण गर्ने अभिभारा हामीलाई आइलाग्यो । पुनर्निर्माणका लागि पनि लगानी अपरिहार्य भएकाले अनुदान र ऋण बढेको हो । बर्बाद नै भइसकेको छैन । ५० को दशकतिर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा सार्वजनिक ऋण ६५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । अहिले जीडीपीको ३७ प्रतिशत हाराहारी छ । विश्वव्यापी रूपमा पनि तुलना गरौं । अति कम विकसित राष्ट्रहरूको औसत सार्वजनिक ऋण जीडीपमा ५५ प्रतिशत छ । मुख्य कुरा यसको उपयोगिता हो । हामी उत्पादन वृद्धि, पुँजी निर्माणको क्षेत्रमा मात्रै प्रयोग गर्न सचेत छौं ।

बजेटमा केही कार्यक्रम निकै विवादास्पद देखिए । जस्तो ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने भनिएको छ । यो त प्रकृति थप दोहन गर्ने नीति भएन ?

सुरुमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासीका विषयमा धेरै प्रश्न उठेपछि अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट पारिसकेको छ । थप प्रस्ट पारांै– यो सरकारले चुरे क्षेत्रबाट एक डोको बालुवा र एउटा ढुंगा पनि उठाउन दिँदैन । चुरे क्षेत्रको संरक्षण र संवद्र्धनप्रति यो सरकार संवेदनशील छ, जिम्मेवार छ, अनुशासित छ । चुरे क्षेत्रको संरक्षण र संवद्र्धन यो सरकारलाई राम्रोसँग थाहा छ ।

चुरेबाट नगए पनि हाम्रो कुनै न कुनै डाँडाकाँडाकै ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निर्यात हुने हो नि ?

त्यसैले हामीले स्पष्ट भनिसकेका छौं– खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेको ठाउँबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा चुरे क्षेत्रबाट भन्दा बाहिरको स्रोत उपयोग गर्ने हो । बजेटमा चुरे भन्ने शब्द राखेका छैनौं । चुरे जोडेर विरोध गर्नुको अर्थ मैले बुझ्न सकेको छैन ।

चुरे क्षेत्रभन्दा बाहिर कतिपय ठाउँ अहिले पनि ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खननका नाममा क्षतविक्षत बनाइएको छ । क्रसर उद्योगहरूले मापदण्ड पालना गरेका छैनन् । अबचाहिँ वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको कुरा कार्यान्वयन गरेर अनुशासित तरिकाले उत्खनन हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?

हिजो कार्यान्वयन भएन, त्यसकारण आज पनि हुँदैन, भोलि पनि हुँदैन भनेर भन्न भएन । अब वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको विषयमा हामी काम केही पनि गर्दैनौं भन्ने तपाईंको निष्कर्ष हो ? नेपाल अब वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको विषयमा काम गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो त ?

हिजोका बेथिति सम्बोधन गर्ने नीति लिने कि अझै समस्या सिर्जना हुने खालका निर्णय गर्ने ?

समस्या सिर्जना गर्ने नीति होइन । बेथितिलाई सघाउने प्रश्नै होइन । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलाई कडाइ गर्छौं, कार्यान्वयन गर्छौं । म तपाईंलाई अझै भन्छु– चुरे क्षेत्र छुनै दिँदैनौं । चुरे क्षेत्रमा राज्यको लगानीसमेत बढाएका छौं । यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि चुरे क्षेत्रको बजेट वृद्धि गरिएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनबारे जे कमजोरी छन्, त्यसलाई दोहोरिन दिँदैनौं । वातावरणको संरक्षणमा हामी कुनै पनि सम्झौता गर्दैनौं । वातावरणप्रति सचेत हँुदै यो बजेट ल्याइएको छ । वातावरण प्रदूषणका दृष्टिकोणले ४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिक प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय लिएका छौं ।

प्लास्टिकको उत्पादन र बिक्री वितरणमा राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, आफन्त कोही पनि छैनन् । तिनलाई सजिलै बन्द गरिदिनुभयो । तर पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवकै भनाइ सापट लिएर भन्नुपर्दा ढुंगा, गिट्टी, बालुवामा तपाईंहरूका नेता, कार्यकर्ता, आफन्तको लगानी छ । उनीहरूको व्यापार व्यवसायलाई सघाउन यो निर्णय भएको हो ?

सम्मानित व्यक्तिले आफ्नो विचार बुुझेरै व्यक्त गर्नुभएका होला । कहाँ कसलाई पोस्न यो निर्णय गरिएको हो, उहाँले नै जान्ने कुरा भयो ।

तर एउटा ठूलो योजना त तपाईंकै क्षेत्रको सिद्धबाबा डाँडो काट्ने र बिक्री गर्ने उद्देश्य रहेछ नि ?

सञ्चारमाध्यममा कस्ता कस्ता समाचार आउँछन् भन्ने कुरा मलाईभन्दा तपाईंलाई नै बढी थाहा छ । सिद्धबाबा डाँडोको विषयमा जहिल्यै २ विकल्पको कुरा उठ्ने गरेको थियो । त्यसको प्रतिवाद गर्ने मान्छे म नै हुँ । सिद्धबाबामा पहिरो गएर बर्सेनि मान्छे मरिरहेका छन् । त्यो डाँडो काटेर यात्रा सुरक्षित गर्नुपर्‍यो भन्ने दृष्टिकोण लामो समयदेखि आइरहेको छ । अर्को दृष्टिकोणले सुरुङमार्ग बनाउनुपर्छ भन्ने थियो । मैले डाँडो काट्नुको विकल्प सुरुङ नै उपयुक्त हो भनेर निरन्तर पहलकदमी लिएको हुुँ । अहिले सुरुङ निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान भएको छ । डाँडो काट्ने होइन, सुरुङ बनाएर डाँडा सुरक्षित गर्दै छौं । त्यसकारण त्यो डाँडो काट्ने भन्ने कुरै छैन ।

वातावरण विनाशलाई बल पुर्‍याउने बजेटको नीति फिर्ता हुन्छ कि हुँदैन ?

बजेट कार्यान्वयनका सिलसिलामा प्राप्त हुने सबै रचनात्मक, सकारात्मक सुझावलाई सुन्छौं । ती सुझावलाई ग्रहण गर्दै अगाडि बढ्छौं । चुरे क्षेत्रको दोहनमा हामी कुनै सम्झौता गर्दैनौं ।

आयोडिन नुुनको कारोबारमा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार मोतीलाल दुगड लक्षित निर्णय गरिदिनुभयो । यो त अनुशासनहीनताको हद भएन र ?

प्रधानमन्त्रीकै सल्लाहकारका लागि ल्याइएको हो किन भनेका हुन्, कसरी भनेका हुन उनीहरूले नै जानून् । नुनको विषयमा निर्णय भएको हो । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमा सरकारको २० प्रतिशत लगानी छ । ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रको लगानी छ । आयोडिन नुनको व्यापार साल्ट ट्रेडिङले एक्लै गरिरहेको छ । त्यही ढाँचामा अर्को कुनै कम्पनीले पनि कारोबार गर्दा थप प्रतिस्पर्धी, गुणस्तरीय र सस्तो दरमा उपलब्ध गराउँछ । त्यसका निम्ति लिइएको नीति हो । व्यक्तिको नाम, स्वार्थ भनेर जोडिनु व्यर्थको कुरा हो । यो आरोप पुष्टि हुने कुनै आधार छैन ।

तर उहाँले हिजोका दिनमा कानुनविपरीत नुनको व्यापार गरेको, त्यसपछि वैधानिक तवरले व्यापार गर्न निरन्तर ‘लबिइङ’ गरेको त हो नि ?

को व्यक्तिले के गर्‍यो, के गर्छ वा गर्दैन भनेर नीति लिने हैन । यो नीतिको मुख्य उद्देश्य के हो, यो ठीक छ वा छैन भन्ने ढंगले हेरिनुपर्छ । त्यसकारण एक जना व्यक्ति विशेषमा धेरै कुरा नगरौं ।

विपक्षी गठबन्धनले त यो चुनावी घोषणापत्र हो, प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना हुन्छ वा अन्य विधिबाट हाम्रो सरकार बनाएर यो बजेट खारेज गरिदिन्छौं भनेका छन् नि ?

प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना हुन्छ कि हुँदैन, त्यो अर्कै कुरा भयो । जुन मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । उहाँहरूलाई यो बजेट खारेज गर्ने र अर्को बजेट ल्याउने अवसर मिल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यसका लागि प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना हुनुपर्‍यो । त्यो सम्भावना मैले देखेको छैन । अर्कोतर्फ जनतामाझ गएर चुनाव जितेर आउनुुपर्‍यो । यो अवसर पनि मैले देखेको छैन । तर पनि बजेट अस्वीकार गर्न प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना वा चुनाव किन कुर्नुपर्‍यो ? आजैदेखि विरोध र अस्वीकार गरे भयो नि । उहाँहरूले स्पष्ट जनतालाई भने भयो– हामी ३३ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धिको विपक्षमा छौं । उहाँहरूको त्यो दृष्टिकोण हो भने यसमा वक्तव्य जारी गर्नुहोस् न । आर्थिक पुनरुत्थानका लागि जे जस्ता कार्यक्रम यो सरकारले ल्यायो, ती बेठिक छन् भन्नुहोस् । कोभिड–१९ बाट प्रभावित क्षेत्रमा जे जस्ता राहत सहुलियत आए बेठिक हो, खारेज गरेर देखाइदिन्छौं भनिदिए भइगयो नि ।

यो सरकारलाई अध्यादेशको मोह चाहिँ किन हो ? अध्यादेश जारी गरेको गर्‍यै छ ?

अध्यादेशको मोह छैन हामीलाई । अध्यादेश अपरिहार्य अवस्थामा ल्याउने हो ।

अत्यावश्यकीय हिसाबको अपरिहार्यता हो कि सत्ता लम्ब्याउने अपरिहार्यता हो खासमा ?

हामीलाई अध्यादेशले सत्ता लम्ब्याउँछ भन्ने भ्रम छैन । सत्ता अध्यादेशको त्यान्द्रोमा अडिँदैन ।

नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशमा त त्यहीं देखियो नि ? यो अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने गरी के अपरिहार्यता थियो ?

यो अत्यावश्यक भएरै ल्याइएको हो । विधेयकको रूपमा संसदमा पेस भएको थियो । तीन वर्षसम्म अड्कियो । पाउनुपर्ने व्यक्तिले नागरिकता नै नपाएपछि अत्यावश्यक भएन त ? कुनै व्यक्तिका लागि नागरिकता कति महत्त्वपूर्ण छ, तपाईं आफंै भन्नुस् । त्यसमाथि हामीले नागरिकताको विषयमा संविधानमै व्यवस्था गरेका छौं । संविधानमा भएको कुरा कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो कि परेन ? जसले सहज ढंगले नागरिकता पाइरहेको छ, उसका निम्ति सामान्य होला । तर जसले पाएको छैन, उसका निम्ति सर्वोच्च प्राथमिकताको विषय हो ।

जे जसरी हुन्छ सत्ता लम्ब्याउने, के के पर्छ, त्यही गर्ने दाउ हो सरकारको ?

कसले के भन्यो अलग विषय भयो । हामी यो सत्ता लम्बिन्छ कि, लम्बिन्न भन्नेमा केन्द्रित छैनौं । सत्ता लम्ब्याउन चाहेर सम्भव पनि छैन । मंसिरमा चुनाव हुँदै छ । चुनावमा जनताले साथ दिए भने मात्रै सत्ता लम्बिने हो । अरू कुराले सत्ता लम्बिने नलम्बिने भन्ने नै हुँदैन ।

धेरैले अहिलेको सरकार घरेलु राजनीतिक शक्तिहरूलाई निषेध गर्दै विदेशी शक्तिलाई खुसी पार्नेतर्फ लागेको छ भन्ने टिप्पणी गरिरहेका छन् ? खासमा के हो ?

यी टिप्पणी विचित्र किसिमका छन् । कुनै बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छिमेकी चिढ्याउने शत्रुताको नीति लिए, सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्ध नै बिगारे भनेको यही कानले सुुनेको हो । यो सुदूर इतिहासको कुरा हैन, ६ महिना, वर्ष दिनअघिको कुरा हो । अहिले फेरि अर्को कोणबाट रिझाउने काम गरिरहेको छ भनेर आलोचना गरिँदै छ । तर यो सरकार राष्ट्रको स्वाधीनता, सर्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितमा आधारित सन्तुलित परराष्ट्र नीतिमा प्रतिबद्ध छ । यो सरकार जनता र राष्ट्रप्रति उत्तरदायी छ ।

हिजो संविधान जारी गर्दा मधेसकेन्द्रित दल र तपाईंहरूको पार्टीको सम्बन्ध, आज सत्ता समीकरण र भारतसँगको सम्बन्धका विषयमा सम्बन्धित अधिकारीहरूको टिप्पणीलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

राजनीतिक दलहरूसँगको सम्बन्ध बन्छ, बिग्रन्छ । यो सबै राजनीतिक दलका हकमा लागू हुने हो । हिजो पनि भएको हो, भोलि पनि हुन्छ । पक्ष प्रतिपक्ष भइरहन्छ । यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन ।

उसो भए यसमा बाह्य शक्तिको कुनै खेल छैन ?

यसखालको टिप्पणी गर्नेहरूलाई आग्रहको उत्कर्ष हो मात्रै भन्न चाहन्छु ।

अन्त्यमा कोभिड–१९ को प्रतिरोधात्मक खोप खरिद वा अनुदानबाट प्राप्त हुने सम्भावनाहरूबारे बताइदिनुस् ।

यो सरकारको अब सर्वाधिक प्राथमिकताको विषय खोप हो । खोपका निम्ति सम्पूर्ण किसिमले हामी केन्द्रित भएर लागेका छौं । प्रयास गरिरहेका छौं । तर हामीले खोपको उत्पादन गर्न नसकेको वास्तविकता हो । हामीले अरू उत्पादकहरूसित निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ । त्यसमा पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रमाणित गरिदिएको खोप आयात गर्नुपर्ने छ । त्यसका निम्ति सम्पूर्ण तागत र स्रोत प्रबन्ध गरिरहेका छौं । तिथिमिति नै तोकिहाल्न सकिँदैन, तर छिटोभन्दा छिटो खोप ल्याउने छौं । मंसिरमा हुने निर्वाचनमा सम्पूर्ण नेपालीले खोप लगाएर, मास्क खोलेर मतदानमा जाने परिस्थिति निर्माण गर्ने छौं । यसका लागि प्रगति भइरहेको छ ।

सम्पूर्ण तागत केन्द्रित गरेका छौं भन्नुभयो, तपाईंहरू (कार्यकारी निकाय) ले नसकेर खोप ल्याउन राष्ट्रपतिलाई अगाडि सार्नुभएको हो ?

यो सारै सस्तो टिप्पणी भयो । खोप ल्याउन कार्यकारीले काम गरिरहेकै छौं । राष्ट्रपतिज्यूले आफ्नो तहमा यहाँको स्थितिको विषयमा अवगत गराउनुभएको हो । यसलाई म अस्वाभाविक मान्दिनँ ।

तस्बिर : दीपक केसी