‘बहुलतालाई स्वीकार गर्न नसक्नेले मेरो विरोध गरेका छन्’

शपथ लिएर पदभार ग्रहण गर्न मन्त्रालय पुगेका महतोले शुक्रबार ‘बहुल राष्ट्र राज्य’ स्थापना गर्ने पार्टीको एजेन्डा भएको र त्यसलाई अघि बढाउनकै लागि सरकारमा सहभागी भएको अभिव्यक्ति दिएपछि उनी राष्ट्र विखण्डन गर्ने दिशामा केन्द्रित रहेको भन्दै सत्तारूढ र विपक्षी दलका नेताहरूले आलोचना गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल र सडकमा विरोध सुरु भएको छ । यही विषयमा केन्द्रीत भएर मन्त्री महतोसँग गरिएको कुराकनीः

नेपाललाई ‘बहुल राष्ट्र राज्य’ बनाउनुपर्छ भन्ने तपाईंको भनाइको अर्थ के हो ?

पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरणकै बखतमा चार जात छत्तिस वर्णको फूलबारी भनेका होइनन् ? हो, बहुल राष्ट्र भनेको पनि त्यही हो । अहिले बहुल जातीयमा आधारित राज्य भएकै छैन । बहुसंख्यक बाहुल्यताका आधारमा शासन गर्ने राज्य प्रणाली बनेकै छैन । यो विविधता भएको देश हो । संविधानमा सबैको हिस्सेदारी होस्, सबै जातजाति वर्गले आफू शासित मात्रै होइन, शासक पनि हो भन्ने महसुस गर्न पाओस् ।

बहुल राष्ट्र भनेर देश टुक्र्याउने कुरा गरिरहनुभएको त होइन ?

यो कम्युनिस्ट र कांग्रेसका नेताहरूले जानीजानी उठाएको विषय हो । केपी ओलीको विरोध गर्नका लागि उठाइएको हो । मैले उठाएको विषय मूल्य–मान्यता र बहुमतमा आधारित शासन प्रणालीको कुरा हो । यो देश कुनै एउटा जातिविशेषको होइन । आदिवासी जनजाति, बाहुन, क्षत्री, मधेसी, थारू, दलित सबैको हो । संविधानले बहुलतालाई स्वीकार गरेको छ । हाम्रो राष्ट्रिय गानमा पनि त्यही कुरा लेखिएको छ । एक लाइनमा भन्दा हाम्रो राष्ट्रिय गान पनि बहुल राष्ट्रवादमा आधारित छ । तर, त्यसको मान्यताअनुसार शासन गरिएको छैन । जबसम्म शासनमा त्यस्तो व्यवस्था हुन्न, अधिकार पहिचानका लागि जनता मरिरहन्छ, लडिरहन्छ । आवाज उठिरहन्छ । त्यही कुरा मैले गरेको हो ।

एकपटक असान्दर्भिक भइसकेका कुरा ल्याएर कसरी पूरा गर्न सक्नुहुन्छ ?

शोषण, उत्पीडनमा परेका जनतालाई संगठित बनाउने, हिमाल, पहाड, तराई–मधेसका जनतालाई जगाउने र यो देश सबैको हो भन्ने भावना जागृत गराउने हो । हामीले बाहुन, क्षत्री, जनजाति, मुस्लिम, दलित, मधेसी, थारूलगायत सबै जातजातिलाई व्यावहारिक र संवैधानिक रूपमा पहिचान दिन खोजेका हौं । अहिले संख्या कम भयो । संगठित हुँदै जनमत बढाउँदै जाने हो । संख्या बढेपछि संविधान संशोधनबाट हामी यो मुद्दा सम्बोधन गर्छौं । त्यसका लागि जनमत बनाउन त संघर्ष गर्नैपर्छ । त्यसै जनता सडकमा आउँदैनन् । अस्ति संसद्मा प्रचण्डले यो संविधान सबै ठीकठाक भयो भने । सबै ठीकठाक भएको भए अहिले किन बोलिरहेका छन् त ? संविधानमा धेरै त्रुटि छन् । त्यसको संशोधन हुनुपर्छ भन्ने त अहिले सबैलाई भइरहेको छ ।

जातीय आधारमा प्रदेश बनाउन आन्दोलन गर्ने भन्न खोज्नुभएको हो ?

जातीय राज्य भन्ने होइन । पहिचानका आधारमा राज्य हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइको अर्थ हो । थारू, मधेसी, खसको पहिचान भएन भने उनीहरूले शासन गर्न पाउँदैनन् । अहिले खस आर्यले पनि छुट्टै पहिचान चाहिरहेको छ । खस आर्यले पनि संविधानमा पहिचान पाइएन भनिरहेको छ । खसको जति जनसंख्या हो, उसको भाग अर्कोले खाइरहेको छ भन्ने परेको छ । यो त पहिचानसँग जोडिएको अधिकारको लडाइँ हो । संघीयता आफ्नो शासनका लागि मागिएको हो । जुन भूगोलमा जुन जातिको बाहुल्य छ, उसको शासन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो । त्यसका लागि संघीयता चाहिएको हो । एकात्मक शासनका विरुद्धमा संघीयता मानेको हो । जस्तो– स्विट्जरल्यान्डमा सानो–सानो समिति बनाएको छ, हाम्रो पनि त्यस्तै चिन्तन र सोच हुनुपर्छ । बहुलतालाई जोगाएर राष्ट्र निर्माण गर्नु नै बहुल राष्ट्रको अवधारणा हो ।

तत्कालीन राज्य पुनःसंरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनअनुसार ११ राज्य बनाउनुपर्छ भन्ने एजेन्डा अघि बढाउन थाल्नुभएको हो ?

हो, त्यो ‘टेन प्लस वन’ मा आधारित राज्य पुनःसंरचनाको प्रस्ताव थियो । त्यसमा केही न केही पहिचान झल्किन्छ । पहिचानसहितको संघीयता भन्नुस् वा बहुल राष्ट्रको अवधारणा भन्नुस्, त्यही हो । हामीले भनेको पनि त्यही हो । त्यसविपरीत कांग्रेस, एमाले र माओवादीले गोली चलाएर संविधानमा सातवटा प्र्रदेश राखे । अहिले सब ठीकठाक भन्ने सोच नश्लवादी सोच हो । नश्लवादी सोच बोकेका वामदेवजस्ता नेतालाई यस्ता कुरा पच्दैन । बहुलतालाई स्वीकार गर्न नसक्ने र औपनिवेश सोचबाट शासन चलाउन खोज्नेहरूले मात्रै मेरो अभिव्यक्तिको विरोध गरेका छन् ।