‘बहुलतालाई स्वीकार गर्न नसक्नेले मेरो विरोध गरेका छन्’- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘बहुलतालाई स्वीकार गर्न नसक्नेले मेरो विरोध गरेका छन्’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारमा सहभागी भएलगत्तै उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री राजेन्द्र महतो आफ्नै अभिव्यक्तिका कारण विवादमा तानिएका छन् ।


शपथ लिएर पदभार ग्रहण गर्न मन्त्रालय पुगेका महतोले शुक्रबार ‘बहुल राष्ट्र राज्य’ स्थापना गर्ने पार्टीको एजेन्डा भएको र त्यसलाई अघि बढाउनकै लागि सरकारमा सहभागी भएको अभिव्यक्ति दिएपछि उनी राष्ट्र विखण्डन गर्ने दिशामा केन्द्रित रहेको भन्दै सत्तारूढ र विपक्षी दलका नेताहरूले आलोचना गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल र सडकमा विरोध सुरु भएको छ । यही विषयमा केन्द्रीत भएर मन्त्री महतोसँग गरिएको कुराकनीः

नेपाललाई बहुल राष्ट्र राज्य’ बनाउनुपर्छ भन्ने तपाईंको भनाइको अर्थ के हो ?

पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरणकै बखतमा चार जात छत्तिस वर्णको फूलबारी भनेका होइनन् ? हो, बहुल राष्ट्र भनेको पनि त्यही हो । अहिले बहुल जातीयमा आधारित राज्य भएकै छैन । बहुसंख्यक बाहुल्यताका आधारमा शासन गर्ने राज्य प्रणाली बनेकै छैन । यो विविधता भएको देश हो । संविधानमा सबैको हिस्सेदारी होस्, सबै जातजाति वर्गले आफू शासित मात्रै होइन, शासक पनि हो भन्ने महसुस गर्न पाओस् ।

बहुल राष्ट्र भनेर देश टुक्र्याउने कुरा गरिरहनुभएको त होइन ?

यो कम्युनिस्ट र कांग्रेसका नेताहरूले जानीजानी उठाएको विषय हो । केपी ओलीको विरोध गर्नका लागि उठाइएको हो । मैले उठाएको विषय मूल्य–मान्यता र बहुमतमा आधारित शासन प्रणालीको कुरा हो । यो देश कुनै एउटा जातिविशेषको होइन । आदिवासी जनजाति, बाहुन, क्षत्री, मधेसी, थारू, दलित सबैको हो । संविधानले बहुलतालाई स्वीकार गरेको छ । हाम्रो राष्ट्रिय गानमा पनि त्यही कुरा लेखिएको छ । एक लाइनमा भन्दा हाम्रो राष्ट्रिय गान पनि बहुल राष्ट्रवादमा आधारित छ । तर, त्यसको मान्यताअनुसार शासन गरिएको छैन । जबसम्म शासनमा त्यस्तो व्यवस्था हुन्न, अधिकार पहिचानका लागि जनता मरिरहन्छ, लडिरहन्छ । आवाज उठिरहन्छ । त्यही कुरा मैले गरेको हो ।

एकपटक असान्दर्भिक भइसकेका कुरा ल्याएर कसरी पूरा गर्न सक्नुहुन्छ ?

शोषण, उत्पीडनमा परेका जनतालाई संगठित बनाउने, हिमाल, पहाड, तराई–मधेसका जनतालाई जगाउने र यो देश सबैको हो भन्ने भावना जागृत गराउने हो । हामीले बाहुन, क्षत्री, जनजाति, मुस्लिम, दलित, मधेसी, थारूलगायत सबै जातजातिलाई व्यावहारिक र संवैधानिक रूपमा पहिचान दिन खोजेका हौं । अहिले संख्या कम भयो । संगठित हुँदै जनमत बढाउँदै जाने हो । संख्या बढेपछि संविधान संशोधनबाट हामी यो मुद्दा सम्बोधन गर्छौं । त्यसका लागि जनमत बनाउन त संघर्ष गर्नैपर्छ । त्यसै जनता सडकमा आउँदैनन् । अस्ति संसद्मा प्रचण्डले यो संविधान सबै ठीकठाक भयो भने । सबै ठीकठाक भएको भए अहिले किन बोलिरहेका छन् त ? संविधानमा धेरै त्रुटि छन् । त्यसको संशोधन हुनुपर्छ भन्ने त अहिले सबैलाई भइरहेको छ ।

जातीय आधारमा प्रदेश बनाउन आन्दोलन गर्ने भन्न खोज्नुभएको हो ?

जातीय राज्य भन्ने होइन । पहिचानका आधारमा राज्य हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइको अर्थ हो । थारू, मधेसी, खसको पहिचान भएन भने उनीहरूले शासन गर्न पाउँदैनन् । अहिले खस आर्यले पनि छुट्टै पहिचान चाहिरहेको छ । खस आर्यले पनि संविधानमा पहिचान पाइएन भनिरहेको छ । खसको जति जनसंख्या हो, उसको भाग अर्कोले खाइरहेको छ भन्ने परेको छ । यो त पहिचानसँग जोडिएको अधिकारको लडाइँ हो । संघीयता आफ्नो शासनका लागि मागिएको हो । जुन भूगोलमा जुन जातिको बाहुल्य छ, उसको शासन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो । त्यसका लागि संघीयता चाहिएको हो । एकात्मक शासनका विरुद्धमा संघीयता मानेको हो । जस्तो– स्विट्जरल्यान्डमा सानो–सानो समिति बनाएको छ, हाम्रो पनि त्यस्तै चिन्तन र सोच हुनुपर्छ । बहुलतालाई जोगाएर राष्ट्र निर्माण गर्नु नै बहुल राष्ट्रको अवधारणा हो ।

तत्कालीन राज्य पुनःसंरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनअनुसार ११ राज्य बनाउनुपर्छ भन्ने एजेन्डा अघि बढाउन थाल्नुभएको हो ?

हो, त्यो ‘टेन प्लस वन’ मा आधारित राज्य पुनःसंरचनाको प्रस्ताव थियो । त्यसमा केही न केही पहिचान झल्किन्छ । पहिचानसहितको संघीयता भन्नुस् वा बहुल राष्ट्रको अवधारणा भन्नुस्, त्यही हो । हामीले भनेको पनि त्यही हो । त्यसविपरीत कांग्रेस, एमाले र माओवादीले गोली चलाएर संविधानमा सातवटा प्र्रदेश राखे । अहिले सब ठीकठाक भन्ने सोच नश्लवादी सोच हो । नश्लवादी सोच बोकेका वामदेवजस्ता नेतालाई यस्ता कुरा पच्दैन । बहुलतालाई स्वीकार गर्न नसक्ने र औपनिवेश सोचबाट शासन चलाउन खोज्नेहरूले मात्रै मेरो अभिव्यक्तिको विरोध गरेका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २३, २०७८ १०:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बर्खा लाग्यो, बासको टुंगो छैन

स्थानीय तहले सरकारी अनुदान माग नगर्दा पीडितले पहिलो किस्ताबापतको रकम नै पाएनन्
घनश्याम खड्का, प्रकाश बराल

म्याग्दी, बागलुङ — मनसुनको औपचारिक प्रवेश नहुँदै झरी, वर्षा र बाढीपहिरो सुरु भएको छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार देशमा यही सातादेखि देशमा मनसुन प्रवेश गर्दैछ । 

बागलुङको ढोरपाटन–९ का बाढीपीडित खाद्यान्न लिएर बस्तीमा जाँदै । (इन्सेटमा) म्याग्दीको धौलागिरि–७ ताकममा पहिरोबाट विस्थापितलाई पुनर्वास गराउन निर्माण गरिएको एक निजी घर । तस्बिर : प्रकाश/कान्तिपुर 

यो वर्ष औसतभन्दा बढी वर्षा हुने भएकाले मनसुनजन्य विपद्का घटना बढी हुने अनुमान छ । तर गत वर्षको मनसुनजन्य विपद्बाट घर गुमाएका म्याग्दी र बागलुङका पीडितले भने अझै बास पाउन सकेका छैनन् ।

सरकारले मनसुनजन्य विपद्बाट घरविहीन भएको परिवारको पुनर्वासका लागि घर पुनर्निर्माण गर्न प्रतिपरिवार ५ लाख, मर्मत गरी पुनः प्रयोग गर्न ५० हजार र निजी आवास निर्माण गर्ने जग्गा नभएका व्यक्तिलाई घर बनाउने जग्गा खरिद गर्न थप ३ लाख रुपैयाँ स्थानीय तहमार्फत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । तर स्थानीय तहले उक्त बजेट अझै माग गरेका छैनन् ।

‘अर्को वर्षा लागिसक्यो तर अझै धौलागिरि र मंगलाका केही लाभग्राहीबाहेक अरूले घर पुनर्निर्माण गर्न पहिलो किस्ता रकम पनि पाएका छैनन्,’ जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसमेत रहेका म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशबहादुर अधिकारीले भने, ‘बेनी नगरसमेत सबै स्थानीय तहलाई शीघ्र लाभग्राहीको पहिलो किस्ता रकम निकासा लिन ताकेता गरेका छौं । यो साताभित्र लाभग्राहीको पहिलो किस्ता रकम स्थानीय तहमा पठाउँछौं ।’ म्याग्दीमा गत वर्षायाममा बाढीपहिरोबाट २ सय ४७ घर बस्नै नमिल्ने गरी भत्केपछि विस्थापित छन । उनीहरू अहिले आफन्तको रित्ता घरमा र केही अस्थायी टहरामा बस्दै आएका छन् ।

अभिलेखअनुसार रघुगंगा गापामा १६, अन्नपूर्णमा १५, मंगलामा २३, बेनी नगरपालिकामा ५७, धौलागिरि गापामा ५९ र मालिका गापामा ८९ घर बाढीपहिरोले पूरै बगाएको/पुरेको थियो । त्यसैगरी घर नभत्केका तर बस्ती/घर पहिरोको उच्च जोखिममा परेका ८ सय २१ घरलाई स्थानान्तरण गरी सुरक्षित स्थानमा पुनर्वास गराउनुपर्ने अवस्था छ । हालसम्म धौलागिरि गाउँपालिकाले ३४ घर र मंगलाले १८ परिवारलाई पुनर्वास गराउन घर पुनर्निर्माण गर्न पहिलो किस्ता रकम लगेका छन् । उनीहरूको घर पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा छन् ।

‘डकुमेन्ट नमिलेका केही घरबाहेक घरबारविहीन भएका सबै लाभग्राहीलाई सम्झौता गराई धमाधम काम गराएका छौं । संघ र प्रदेशबाट आउने पैसा आउँदै गर्छ, पहिला पालमा भएका जनतालाई घरमा सार्न खटेको छु,’ धौलागिरि गाउँपालिका अध्यक्ष थमसरा पुनले भनिन्, ‘प्रवासी म्याग्देलीसहित विभिन्न संस्था, स्थानीयको सहयोगले हामीलाई ठूलो प्रेरणा र दबाब पनि दियो ।’

पीडितलाई पुनर्वास गराउन स्थानीय तहले १० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशत र संघीय सरकारले ६० प्रतिशत रकम जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको खातामा जम्मा गरेपछि लाभग्राहीलाई किस्ताबन्दीमा रकम भुक्तानी दिने व्यवस्था छ । यसैबीच पहिरोबाट विस्थापित २ सय ४७ मध्य म्याग्दी प्रवासी नेपाली संघ (मोना) ले ४० परिवारलाई नयाँ घर निर्माण गरेको छ । मोनाले मालिका–७ बिममा १० घर, धौलागिरिमा १४ घर, मंगला, रघुगंगा, अन्नपूर्ण गापा र बेनीमा ४/४ वटाका दरले १६ घर गरी ४० नयाँ घर निर्माण गरेको जनाएको छ ।

‘३५ घरपरिवारलाई पालको बासबाट घरमा स्थानान्तरण गरेका छौं । ५ घरमा छाना हाल्ने र हाउस वायरिङको काम भइरहेको छ,’ मोनाका दल शेरबुजाले भने, ‘कोरोना र निषेधाज्ञाले केही ढिला भएको छ । जेठभित्र हामीले प्रतिबद्धता गरेका सबै ४० घरमा पीडित स्थानान्तरण हुन्छन् ।’

त्यस्तै धौलागिरि–६ मराङमा २३ पीडितलाई एकीकृत बस्तीमा राख्न पुनर्निर्माण भइरहेको छ । विभिन्न संघसंस्थाबाट सहयोग जुटाएर ५० लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्चेर राम्चेमा १६ रोपनी ६ आना र अस्कारेमा १२ रोपनी गरी २८ रोपनी ६ आना जग्गा खरिद गरी एकीकृत बस्ती बसालेको छ । १६ परिवारलाई अस्कारेमा र ७ परिवारलाई राम्चेमा पुनर्वास गराउन धमाधम निजी आवास पुनर्निर्माण भइरहेको छ । ‘पहिरोग्रस्त क्षेत्रमा पुनः बस्ती बसाउन नमिल्ने भएपछि सुरक्षित दुई ठाउँमा जग्गा खरिद गरेर प्लटिङपछि सडकले जोडेका छौं । खानेपानी र विद्युत् पुगेको छ,’ वडाध्यक्ष राजाराम सुवेदीले भने, ‘अहिले निजी आवास पुनर्निर्माण भइरहेको छ ।’

त्यसैगरी मालिका–७ बिममा पनि समुदायको सक्रियतामा पहिरोपीडितलाई पुनर्वास गराइएको छ । यसका लागि बिम मालिका संघ काठमाडौंले पहिरोले घरविहीन भएका २२ परिवारलाई पुनर्वास गराउन धमाधम निजी आवास पुनर्निर्माण गरिरहेको छ । संघले छुट्टै घर बनाउन जग्गाजमिन नभएका १० परिवारलाई पुनर्वास गराउन २० लाख रुपैयाँ खर्चेर ५ रोपनी जग्गा खरिद गरेको छ ।

१० महिनादेखि बासकै खोजीमा

बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका–९ मा गत भदौ १७ गते खसेको भुजीखोलाको बाढीपहिरो पीडित अझै बासको खोजीमा छन् । यहाँका १ सय २६ घर बाढीले बगाएको थियो । २ विद्यालय र बुर्तिवाङदेखि ढोरपाटन जाने सडक क्षतविक्षत छ । पीडितका घर र भत्केका सार्वजनिक संरचना बन्ने अझै अत्तोपत्तो छैन ।

हिउँदका लागि बनेका छाप्रा झरी परेपछि चुहिन थालेका छन् । ओत लाग्ने केही नभएका ४० परिवार छन् । उनीहरूले घर बनाउन नसकेपछि छिमेकीसँग बास मागेर बसेका छन् । कतिपयको जस्तापाताको छाप्रो छ । स्याउला बारेर ओत लागेका वर्षातका लागि छिमेकीको घरमा आश्रय खोज्न थालेका छन् । ‘राहत आउँछ, घर बनाउन पाइन्छ भनेर छाप्रोमा बसेका थियौं, यो वर्षा घर बनाउन नसकिने भयो,’ पीडित हुमबहादुर विकले भने, ‘आउँछ भनेको राहत आएन ।’ विकको घरखेत सबै बगेको थियो । घटनामा पत्नी कुमारी र बैनी खिमा गुमाएका थिए । भुजी खोला किनारमा स्याउलाको छाप्रो बनाएर २ छोरासहित हिउँद कटाएका विक वर्षातका लागि छिमेकी खोज्दै छन् ।

यहाँकै सुस्मिता विकले छिमेकी हजुरबुबाको घरमा आश्रय लिएकी छन् । उनको बाबुआमा, भाइबहिनी गरी ४ जना र घरसमेत पहिरोले लगेको थियो । उनी मजदुरी गर्छिन् । ‘आश्रय लिएर बसेको छु, तर पाउने भनेको राहत केही पनि पाइएन,’ उनले भनिन्, ‘मजदुरी गर्नुपरेपछि पढाइ पनि छुट्यो ।’ कोरोनाको डरले आश्रय दिने पनि डराएको उनले बताइन् ।

बाढीपहिरोपीडितका लागि राहतस्वरूप आएको झन्डै ३ करोड रुपैयाँ भने नगरपालिकाको खातामा छ । ‘राहत सहयोग आएको थियो, त्यो रकम पनि पीडितले पाएनन्,’ वडाध्यक्ष हरिबहादुर घर्तीमगरले भने, ‘दैनिकजसो राहत खोज्न आइरहन्छन्, केही दिन सकेको छैन ।’ पटकपटक नगरपालिकामा कुरा गर्दा दिउँला भन्दै आस मात्रै देखाएको उनले बताए ।

पीडितमध्ये कतिपयको ढोरपाटनमा गोठ भएकाले उतै सरेका छन् । उनका अनुसार ४० परिवार भने कतै पनि बास नभएकाले अझै छिमेकीको आश्रयमा बस्न बाध्य भएका हुन् । पहिरोमा २२ को मृत्यु भएको थियो भने १५ जना अझै बेपत्ता छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २३, २०७८ १०:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×