‘प्रतिनिधिसभामा वैकल्पिक सरकार गठनको अभ्यासै हुन पाएन’- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘प्रतिनिधिसभामा वैकल्पिक सरकार गठनको अभ्यासै हुन पाएन’

'राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गर्ने सांसदको वैधताको प्रश्न उठाइदिनुभयो, त्यहीं समस्या देखिएको हो ।'
'प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नेले बहुमत सदस्यको समर्थन हुन्छ भन्ने आधार देखाएको छ कि छैन, त्यति हेर्ने हो ।'
कान्तिपुर संवाददाता

पाँच महिनाको अवधिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि कोरोना महामारी खेपिरहेको मुलुक राजनीतिक रुपमा पनि अन्योलग्रस्त भएको छ । अघिल्लोपटक सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक धरातलमाथि प्रश्न उठाई विघटनको निर्णय बदर गरिदियो ।

यसपटक पनि सरकारले प्रक्रिया मिचेर सिफारिस गरेको र राष्ट्रपतिले संवैधानिक प्रावधान लत्याएर निर्वाचनको घोषणा गरेको भनी आलोचना भइरहेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको संवैधानिक धरातलका बारेमा संवैधानिक कानुनविद् विपिन अधिकारीसँग कान्तिपुरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानी :

विपक्षी दलहरूले वैकल्पिक सरकारको सम्भावना थियो भनेका छन् । राष्ट्रपतिले त्यो सम्भावना देख्नुभएन । सम्भावना थियो कि थिएन, के आधारमा पहिल्याउने ?

वैकल्पिक सरकार निर्माणको नेतृत्व, राष्ट्राध्यक्षको हातको प्रक्रिया हो । त्यो प्रक्रियामा वर्तमान प्रधानमन्त्रीको धारणा के हुन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुँदैन । प्रतिनिधिसभा र त्यसमा प्रतिनिधित्व गर्ने संसदीय दलहरू (खासगरी वैकल्पिक सरकार दिन चाहने जुन नेतृत्व वर्ग छ) त्यससँगको परामर्श महत्त्वपूर्ण हो ।

हामी अहिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा १, २, ३ अन्तर्गतको सरकारको कुरा गरिरहेका छैनौं । उपधारा ५ अन्तर्गत बन्ने सरकार स्वभावैले कमजोर प्रकृतिको हुन्छ । कमजोर खालको भए पनि प्रतिनिधिसभालाई कायम राख्ने यो अन्तिम विकल्प हो । त्यसैले उपधारा ५ को प्रक्रियामा सामेल हुने र आधार दिनेले विश्वासको मत लिने प्रयासको परीक्षण गर्न पाउनुपर्छ । यस्तो बेला राष्ट्राध्यक्षले दुई कुरा हेर्नुपर्छ । एउटा, ७६ को उपधारा ५ अन्तर्गतको सरकार बन्न सक्छ कि सक्दैन ? त्यसरी सरकार बनाउन दाबी गर्नेमध्ये स्थिर सरकार कसले दिन सक्छ ? अहिलेको हाम्रो परिस्थिति हेर्दा त्यो प्रक्रियामा जान त गइयो । एकातिर त्यो प्रक्रिया छोटो भयो, अर्कोतर्फ पर्याप्त प्रयास पनि गरिएन ।

अघिल्लोपटक असंवैधानिक कदम चालेको आरोप खेपेको सरकारले यसपटक सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर विघटनको निर्णयमा पुगेको भनी गरेको दाबीलाई कसरी हेर्ने ?

संवैधानिक जिम्मेवारीअनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्थ्यो । तर मौजुदा परिस्थितिमा विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भन्ने उहाँलाई लाग्यो । विश्वासको मत पाउन नसक्ने भएपछि समय किन खर्च गर्ने भन्ने दृष्टिकोण प्रधानमन्त्रीको रह्यो । उहाँले पहिलोपटक पनि विश्वासको मत लिन नसक्नुभएको हो । दोस्रोपटक आफैंले हात उठाउनुभयो । यो अवस्थामा या त प्रधानमन्त्रीले मैले राजीनामा गरें वा त्यो सरह हो भन्नुपर्थ्यो । तर उहाँले राजीनामा शब्द उच्चारण गर्न चाहनुभएन । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले नै ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसक्ने बताउनुभयो, त्यसैले राजीनामासरह भएकाले अर्को सरकार गठन प्रक्रियामा जाऔं’ भन्नुपर्थ्यो । उहाँले त्यसो गर्नुभएन ।

धारा ७६ मा सरकार गठनका विभिन्न प्रक्रिया छन् । ती प्रक्रिया प्रतिनिधिसभामा अभ्यास गरिनुपर्छ कि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट पूरा हुन्छ ?

प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको भए उहाँले विश्वासको मत नलिए पनि त्यो प्रक्रियामा आफू असफल भएको स्विकार्नुभएको छ भन्ने बुझिन्थ्यो । त्यसपछि विकल्पका रूपमा अरू सरकारको खोजी हुन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीलाई उम्मेदवारका रूपमा लिनु पर्दैनथ्यो । हाम्रो संविधानमा संसदीय परम्पराका सबै कुरा उल्लेख छैनन् । बेलायतमा अलिखित परम्परालाई लिखित विषयवस्तुले स्पष्ट पार्छन् । हाम्रोमा त्यो कमीकमजोरी भयो । प्रधानमन्त्रीले जे गर्नुभयो, त्यो असंवैधानिक होइन होला । राष्ट्रपतिको पनि त्यही होला । संसदीय संस्कृतिअनुसार जुन कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्थ्यो, त्यो दुवैबाट भएन । त्यो संस्कृति रहेन भने संसदीय सरकार निर्माण हुन सक्दैन ।

राष्ट्रपतिले जहिले पनि बलियो र स्थिर सरकार निर्माणमा जोडबल गर्ने हो । बहुमतको सरकार बन्छ कि बन्दैन विचार पुर्‍याउने हो । राष्ट्रपतिले धारा ७६ (५) अनुसार सरकार बनाउने भनिदिनुभयो, त्यसमा पनि संयुक्त सरकारको दाबी आउन सक्थ्यो । बलियो र स्थिर सरकार जसरी बन्छ, त्यसरी बनाउने नै संसदीय संस्कार हो । उपधारा २ सम्भव हुँदैन भने ५ अनुसारको प्रयासबाट पनि बलियो र दिगो सरकार बनाउन प्रयास गर्ने हो ।

संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार जोकोही सांसदले दाबी गर्ने हो वा त्यसमा पनि दलीय अभ्यास हुनुपर्छ ?

पार्टीको नेतृत्व वा संसदीय दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रयास असफल भयो अनि कुनै ‘करिस्म्याटिक’ नेतृत्व छ भने उसबाट प्रयास गरिनुपर्छ भन्ने हो । क्षमता र चरित्र छ भने दाबी गर्न सक्ने आधार दिएको हो । सम्बन्धित पार्टीहरूको सहयोग लिएर म अगाडि आउन सक्छु भन्छ भने जोकोही सदस्यले त्यो अधिकार पाएको हुन्छ । नियुक्ति दिनुपर्ने पनि त्यत्तिका लागि हो, नत्र हामीले संविधानमा धारा ७६ (५) को प्रावधान राख्नुपर्ने थिएन ।

राष्ट्रपतिले धारा ७६ (५) मा भनिएको विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार कसरी पहिल्याउने ?

त्यसमा धेरै विधि–प्रक्रियामा गएर अदालतमा प्रमाण पुर्‍याएजस्तो प्रमाण पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने होइन । मानिलिऊँ म सानो दलको नेताले दाबी गरें । मलाई नियुक्त गर्नुहोस्, मलाई ठूला दलहरूको समर्थन छ भनेर दाबी गरेपछि राष्ट्रपतिले ‘त्यो आश्वासन लिखित छ ? दिनुहुन्छ ?’ भनी माग्न सक्नुहुन्छ । त्यो अवस्थामा म ल्याइदिन्छु भन्ने र ल्याएर दिने हो । त्यो सुनिश्चितता अनि विश्वस्त पार्ने आधार मात्रै परिकल्पना गरिएको हो । यस्ता आधारहरू जसलाई राष्ट्रपतिले विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ । विश्वास गर्ने भनेको न्यायाधीशका रूपमा फैसला गर्ने होइन । तत्कालको परिस्थितिमा मलाई यति कुराको विश्वास दिलाए म नियुक्त गर्छु भन्ने हो, बाँकी हेर्ने त प्रतिनिधिसभाले हो । मैले त नियुक्त गरेर सहजीकरण गरिदिने हो भनेर राष्ट्रपतिले भन्नुपर्छ । नियुक्तिको राजनीतिक वैधता हेर्ने अधिकार प्रतिनिधिसभाको हो । उपधारा ५ मा एकल सदस्यले दाबी मात्रै गर्ने हो, उसको पछाडि त अरू दलहरूको पक्कै समर्थन हुनुपर्छ भन्ने अनुमान गरिन्छ । नभए एउटा सांसदले बहुमत पाउने परिकल्पना उपधारा ५ को हो र ? दलको समर्थनबिना त ऊ एक्लैले विश्वासको मत जुटाउन सक्दैन ।

विपक्षी दलका नेता एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पेस गरेको दाबीमा संविधानअनुसारको आधार थियो भनी मान्न मिल्छ ?

त्यो त आधार रह्यो किनभने नेपालमा हस्ताक्षर संकलन गरेर प्रदान गर्ने प्रचलन बसिसकेको छ । संविधानको धारा ७६ (३) अनुसारको सरकारले ‘सरेन्डर’ गरिसकेपछि उपधारा ५ या २ लाई सम्भावनाका रूपमा त्यसै पनि हेर्न सकिने नै भयो । त्यो आधारलाई वस्तुगत रूपमा कसरी देखाउने भन्नेमा विभिन्न आधार हुन सक्छन् । त्यसमध्ये हस्ताक्षर देखाउने विधि पनि एउटा हो । तर राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गर्ने सांसदको वैधताको प्रश्न उठाइदिनुभयो, यहाँ त्यही कुरा समस्या देखिएको हो । उहाँको तहबाट त्यसरी वैधताको प्रश्न उठाउनुपर्ने थिएन । त्यसको हिसाबकिताब त प्रतिनिधिसभाले गरिहाल्ने थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पनि त एमालेका सबै सांसदले आफूलाई मत दिन्छन् भन्ने अनुमानमा दाबी गर्नु स्वाभाविक होइन र ?

अहिले प्रधानमन्त्रीको दाबी हो– मेरा दलका सबै सांसदले मलाई नै समर्थन गर्छन् । तर हामीले के देख्यौं भने उहाँको पार्टीभित्र असन्तुष्ट समूह थियो र त्यसले उहाँलाई असहयोग गरेको हो । उनीहरूलाई कारबाही गर्ने र सदस्यताबाट मुक्त गर्ने काम पनि भएको थिएन । उनीहरूले मत व्यक्त गरेका कारण दलले के कारबाही गर्छ, त्यो उनीहरूको विषयवस्तु भयो । तर प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नेले बहुमत सदस्यको समर्थन हुन्छ भन्ने आधार देखाएको छ कि छैन, त्यति हेर्ने हो । कुन दलले कसरी बहुमत ल्यायो, राष्ट्रपतिका लागि त्यो सान्दर्भिक होइन ।

प्रतिपक्षी दलका नेता देउवाले हस्ताक्षर लिएर जानुभयो । कुरा त्यहीं सकियो । उहाँ अर्को दलको असन्तुष्ट समूहको मत लिएर जानुभयो । उहाँले गर्न नपाउने कुरा गरेको होइन । एमालेको असन्तुष्ट समूहले विपक्षी दलको नेतालाई सहयोग गर्छ भने परिणाम तिनै असन्तुष्ट समूहका सांसदले नै भोग्ने हो । प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्नेले भोग्नुपर्ने होइन । संविधानले सदस्यहरूको बहुमत देखाउनु भनेको छ, उहाँ (देउवा) ले जसरी हुन्छ, त्यो लिएर जानुभयो ।

बरु प्रधानमन्त्रीले फेरि पदमा गरेको दाबी यथार्थ हैसियतभन्दा ठूलो थियो । केपी शर्मा ओली संसदीय दलको नेता हो, त्यसमा कुनै शंका छैन । तर उहाँ असन्तुष्ट समूहको नेता बन्न सक्नुभएन । असन्तुष्ट समूहले उहाँलाई स्विकारेन भन्ने कुरा त हिजोको परिणामले देखाएकै थियो । अब प्रतिपक्षी नेताले आफूलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा उभ्याउन ती असन्तुष्ट सांसदहरूलाई प्रयोग गर्‍यो भने त हिजो प्रधानमन्त्रीले स्विकारेको तथ्यलाई नै उपयोग गरेको हो । राष्ट्रपतिले यो अवस्थामा देउवालाई ‘तपाईंलाई म नियुक्ति त दिन्छु, तर विश्वासको मत लिन गाह्रो हुन्छ है’ भन्नुपर्ने थियो । किनभने यी सांसदहरूको सदस्यता बदर गर्ने अधिकार सम्बन्धित दललाई छ है भनेर ध्यानाकर्षणसम्म गर्न सक्नुहुन्छ, तर बहुमतको दाबी अस्वीकार गर्न सक्नुहुन्न ।

केही सांसदलाई दुवै पक्षले दाबी गरे राष्ट्रपतिलाई त्यो विवाद निरूपण गर्न पनि त कठिनाइ नै थियो नि, हैन र ?

‘ओभरल्याप’ भएका सांसदहरूका बारेमा राष्ट्रपतिले जिज्ञासा र चासो राख्न सक्नुहुन्थ्यो । उहाँले शेरबहादुर देउवालाई ‘तपाईंलाई समर्थन गर्ने सांसदहरू उता पनि छन्, उनीहरू तपाईंकै समर्थक हुन् भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?’ भन्न सक्नुहुन्थ्यो । प्रधानमन्त्री ओली दुईपटक संसदीय अभ्यासमा विश्वासको मत लिन असफल हुनुभयो । पहिलोपटक तथ्यगत रूपमा असफल हुनुभयो । दोस्रोपटक विश्वासको मत लिने साहस नै गर्नुभएन । उहाँको आफ्नो भाषामै ‘मौजुदा परिस्थितिमा मेरो हैसियतमा कुनै अन्तर नआएकाले’ भन्ने व्यहोरा लेखिएको रहेछ । प्रधानमन्त्रीले त्यही लेखेकाले राष्ट्रपतिको कार्यालयको विज्ञप्तिमा त्यो भाषा परेको होला । जो व्यक्ति दुईपटक विश्वासको मत लिन असफल भएको छ, राष्ट्रपतिले उसैलाई विश्वास गर्ने कि विकल्प खोज्ने ?

सांसदहरूको लाइन लगाएर सरजमिन गर्ने कुरा पनि आएको थियो । त्यसो गरेको भए राष्ट्रपति विवादबाट जोगिनुहुन्थ्यो ?

न्यायाधीशले साक्षी प्रमाणमा केरकार गरेजस्तो राष्ट्रपतिले गर्न मिल्दैन । सरकार पहिलोपटक असफल भएको बहुमत पुर्‍याउन नसकेर हो । दोस्रोपटक ‘सरेन्डर’ गरेको पनि बहुमत नभएरै हो । त्यो स्पष्ट छैन र ? उहाँ (ओली) ले दाबी गर्न नसकेपछि अर्को पक्षले बहुमत दाबी गरेको छ । त्यो पनि स्पष्ट छ, हैन र ? मानौं, देउवाले हस्ताक्षरबिना यो दाबी गरेको भए पनि यति कुरा स्पष्ट राख्न सक्नुहुन्थ्यो– प्रधानमन्त्रीसँग बहुमत छैन, प्रतिपक्षको नेता मै हो, मलाई समय दिनुहोस्, म ३० दिनमा प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत ल्याएर देखाउँछु ।

तर राष्ट्रपति न्यायाधीशको भूमिकामा जानुभयो । राष्ट्रपतिले हस्ताक्षरमा सामान्य जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ । त्यस्तोमा विपक्षी दलको नेताको तर्क पनि सुनिनुपर्थ्यो । विपक्षी नेताले प्रधानमन्त्री दुईपटक असफल भएकाले सरकार बनाउने परीक्षणमा मै जाने हो भनेर देखाउनुहुन्थ्यो । तर विपक्षी दलको त्यो अधिकारको सम्मान भएन ।

विघटनअघिको राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिमा ‘ह्वीप’ को विषय पनि छ । त्यसको संवैधानिक धरातल कस्तो हुन्छ ?

संसदीय अभ्यासमा ह्वीप एउटा बलियो पद्धति हो । राष्ट्रपतिले त्यो पद्धतिलाई इज्जत गर्नुपर्छ । तर यहाँको केस अलि फरक हो । पहिले नै ह्वीप लाग्थ्यो भने त्यसको प्रक्रिया अपनाएर सदस्यता खारेज गरेको भए सांसद पद पनि रहने थिएन । पार्टीले त्यो प्रक्रिया त अपनाएको थिएन । अर्कोतर्फ, एउटा सांसदलाई सरकार निर्माणका क्रममा मत व्यक्त गर्न कुनै पनि कानुनले छेक्दैन । ह्वीप लाग्छ भने पनि सांसदको मतबाट हुने परिणाम रोक्न सकिँदैन । कुनै सांसदले ह्वीप उल्लंघन गरेर भोट हाले दलले पछि कारबाही गर्न सक्छ । तर मत दिनबाट रोक्न सक्दैन । अनि सांसदले व्यक्त गरेको मत पनि मान्य नै हुन्छ ।

संविधानको धारा ७६ को आशय सकेसम्म प्रतिनिधिसभाबाट सरकार गठन होस् भन्ने देखिन्छ । तर प्रधानमन्त्रीले किन बारम्बार यसको विघटनलाई नै गन्तव्य ठान्नुभएको होला ?

प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिन नसकेको नेता बहिर्गमनमा जान्छ । संसदीय पद्धति भएका मुलुकहरूमा प्रधानमन्त्री चुन्ने तल्लो सदनमा यही अभ्यास छ । अब म तत्काल अर्को प्रक्रियामा प्रयास गर्दिनँ भनेर हिँडेको हुन्छ । बेलायतको उदाहरण यहाँ सान्दर्भिक हुन्छ । सन् १९७९ मा प्रधानमन्त्री जेम्स कालाघान विश्वासको मत लिने प्रयासमा पराजित हुनुभयो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री पदबाट त बिदा हुनुभयो नै, आफ्नो दलको संसदीय दलको नेताबाट पनि राजीनामा दिनुभयो । र, दलले अर्को नेता चयन गर्‍यो । विश्वासको मतमा पराजित भएपछि ऊ फेरि नेतृत्वमा आउँदैन । हाम्रो संविधानमा त्यसरी लेखिएको छैन । उनीहरूसँग परम्परा छ, त्यो परम्पराले सरकार निर्माण पद्धतिमा नियन्त्रण गरिहाल्छ । हाम्रोमा परम्परा छैन । परम्परा मान्ने चलन त थियो तर त्यो बाटोमा गइएन ।

प्रधानमन्त्री ओली संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार फेरि प्रस्तुत हुनुभयो । म एलएलसीको परीक्षा दिँदै छु, जाँच दिएर फेल हुने स्वतन्त्रता मलाई छ । तर मैले एसएलसी आयो, पढेको छैन भनेर जाँच छाडिदिएँ भने पनि म फेल नै भएको हुन्छु । दुईपटक विश्वासको मतको प्रक्रियामा असफल भएपछि उहाँ (ओली) लाई राष्ट्रपतिले ‘तपाईं अब फेरि कसरी दाबी गर्नुहुन्छ ? अब त वैकल्पिक सरकारका लागि विपक्षीले पो दाबी गर्ने हो’ भन्नुपर्थ्यो । हरेकपटक तपाईं आउनुभयो भने विश्वास/अविश्वासको मतको के अर्थ ? कसरी प्रतिनिधिसभा सार्वभौम भयो ? भन्नुपर्थ्यो ।

अघिल्लोपटक र यसपटक पनि प्रधानमन्त्रीले वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना थिएन भन्ने पुष्टि गर्न खोज्नुभएको छ । विघटनलाई वैधता दिन त्यसो गर्नुभएको हो ?

विपक्षी दलहरूले भन्ने गरेको वैकल्पिक प्रक्रिया अवरुद्ध भयो भन्ने मागदाबी आउने अवस्था नदिनुभएको भए प्रधानमन्त्रीले मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्न सक्नुहुन्थ्यो । अरू दलहरूले बहुमत जुटाउन नसकेको भए जाने त निर्वाचनमै हो ।

अर्कोतर्फ सरकार गठनका लागि २२ घण्टाको सीमित अवधि दिइयो । सरकार निर्माणका लागि पर्याप्त समय दिनुपर्छ । अघिल्ला तीनभन्दा कमजोर प्रकारको सरकार बन्ने भएकाले झनै समय दिनुपर्थ्यो । अहिले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले ‘प्रतिनिधिसभाले सरकार बनाउन नसकेका कारण विघटनको सिफारिस गर्छु’ भन्न सक्नुभएको छैन । त्यसको साटो अनुमानका आधारमा सिफारिस गर्नुभएको छ । संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार बनाउने र परीक्षणमा जाने अवसर नै दिइएन । देउवाले दाबी नगर्नुभएको भए निर्वाचनमा जान मिल्थ्यो होला तर दाबी परेपछि त्यसको परीक्षण हुनुपर्थ्यो ।

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७८ ०८:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भिल्लारियलको गर्विलो सफलता

उनाइ एमरीले प्रशिक्षकका रूपमा चौथो युरोपा लिग उपाधि जितेका छन् । यसअघि उनले सेभियाबाट तीनपल्ट यो सफलता पाएका छन् ।
द गार्डियन

लन्डन — प्रशिक्षक उनाइ एमरी आफ्ना खेलाडीको प्रशंसा गर्दैमा थाक्दैनन् । भिल्लारियलले बुधबार म्यानचेस्टर युनाइटेडलाई हराएर युरोपा कपको ट्रफी उचाल्यो । यो क्लबले जितेको पहिलो ठूलो उपाधि हो ।

युरोपा लिगको ट्रफी उचाल्दै भिल्लारियलका खेलाडी । तस्बिर : एपी

क्लबको ९८ वर्षे इतिहासमा सशक्त युरोपेली प्रतिद्वन्द्वीलाई हराएर भिल्लारियल ठूलो उपाधि जित्न सफल भयो ।

पेनाल्टी सुटआउटमा भिल्लारियल ११–१० ले विजयी रह्यो । यसअघि खेल १–१ को बराबरीमा टुंगिएको थियो । भिल्लारियलका गोलरक्षक जेरोनिमो रुलीले निर्णायक साबित ११ औं प्रहारमा गोल गरेपछि त्यसपछि समकक्षी गोलरक्षक डेविड डी जियाको प्रहार जोगाए ।

स्पेनी पूर्व खेलाडी एमरीले प्रशिक्षकका रूपमा जितेको यो चौथो युरोपा लिग हो । यसअघि उनले सेभियाका लागि तीन अवसरमा यो प्रतियोगिता जितिसकेका छन् । उनले भने, ‘युरोपा लिगमा भिल्लारियलको प्रदर्शन यसपल्ट निकै उत्कृष्ट रह्यो । हामीले पहिलो खेलदेखि नै जित्ने खालको प्रदर्शन गरिरहेका थियौं । हामी कहिलेकाहीं आइतबारको खेललाई बिहान ६ बजे नै मैदानमा पुगिसकेका हुन्छौं । यस्ता उपाधि यस्तै मिहिनेतले सम्भव हुने हो, मलाई यो यात्रामा गर्व छ ।’

उनले अगाडि थपे, ‘सबैले यस्तो अवसरको मज्जा लिनु सक्नुपर्छ । युरोपा लिगको फाइनल पुग्नु पनि आफैंमा ठूलो उपलब्धि हो, तर फाइनलमा पराजित रह्यौं भने त्यसले पीडा दिन्छ । तर जित्नुको अर्थ फेरि धेरै ठूलो हुन्छ । यसले क्लबलाई अगाडि बढ्न धेरै मद्दत गर्छ । फुटबल खेल्नुको सबैभन्दा ठूलो अवसर भनेकै यस्तै फाइनल खेल्नु हो । हामीले यो उपाधि जितेर भिल्लारियलका धेरैभन्दा धेरै समर्थकलाई खुसी दिन सकेका छौं ।’

सन् २०२० मा उनी भिल्लारियलसँग आबद्ध भएका थिए । त्यसको ९ महिनाअगाडि उनी आर्सनलबाट बर्खास्तगीमा परेका थिए । किनकि क्लबको लगातार खराब प्रदर्शन थियो । यसपल्टको प्रतियोगितामा भिल्लारियलले नै उनको पूर्व क्लब आर्सनललाई पन्छाएको थियो । फाइनलमा भिल्लारियलले अर्को इंग्लिस प्रिमियर लिग क्लब म्यानचेस्टर युनाइटेडलाई हराउन सफल रह्यो ।

ट्रफी चुम्दै प्रशिक्षक उनाइ एमरी  । तस्बिर : एपी

यस तथ्यका बावजुत प्रशिक्षक एमरी यसलाई व्यक्तिगत बदलाको भावनाबाट लिँदैनन् । उनले भने, ‘म यसलाई कुनै पनि प्रकारले फुटबलमा लिएको बदला मान्न तयार छैन । म त प्रत्येक जितमात्र होइन, हारमा पनि खुसी र गर्व खोज्ने खालको हुँ । म जहाँ जहाँ जान्छु, इंग्ल्यान्डमा आर्सनल नै सही, त्यहाँको माहौल र फुटबल संस्कृतिसँग भिज्न चाहन्छु । सबैसँग केही न केही सिक्न चाहन्छु । फुटबलमा व्यावसायिक खेलाडी वा प्रशिक्षक भएर त्यस्ता असफलता पनि भोग्नुपर्छ, जसले सबैलाई नयाँ अवसर पनि दिन्छ ।’

एमरीले भिल्लारियलका लागि युरोपा कप जित्नुमा त्यत्तिकै गर्व रहेको बताए । जति सेभियाका लागि जित्नुमा रहेको थियो । उनले थपे, ‘आर्सनलमा छँदा पनि हामी युरोपा लिगको फाइनलमा पराजित रह्यौं । तर यो नियमित प्रक्रिया हो । यस्तै हारबाट हामीले सिक्ने हो । हारबाट नै जित्नका लागि प्रेरणा मिल्छ । जेहोस्, फाइनल जितमा मलाई धेरै गर्व छ ।’ यो जितपछि भिल्लारियल अर्को सिजनको युरोपेली च्याम्पियन्स लिगका लागि सिधै छनोट भएको छ ।

‘उपाधिबिना सिजन असफल’

म्यानचेस्टर युनाइटेडका व्यवस्थापक ओले गनर सोल्सायरले भने क्लबका लागि यो सिजन असफलता साबित भएको स्वीकारेका छन् । उनले दाबी गरे, क्लब अर्को ठूलो अवसरका लागि तयार भने छ र त्यसमा राम्रो गर्न सक्षम हुनेछ ।

म्यानचेस्टर यसपल्टको इंग्लिस प्रिमियर लिगमा दोस्रो स्थानमा आउन सके पनि क्लबले सन् २०१७ यता कुनै पनि उपाधि जित्न सकेको छैन । यसै पृष्ठभूमिमा उनलाई सोधिएको थियो, के यो सिजन कस्तो रह्यो त ?

उनको स्पष्ट उत्तर थियो, ‘असफल । हामीले सफलता चुम्ने हो भने यो भन्दा राम्रो प्रदर्शन गर्नुपर्नेछ, यसमा शंका छैन । हामीले यो सिजन राम्रो फुटबल खेलेका छौं, भलै सुरुआत खराब रह्यो । विशेषतः लिगमा राम्रो गरेका छौं । हामीले दोस्रो स्थान हात पार्नु भनेको अपेक्षाभन्दा बढी थियो । तर सिजनको अन्त्यमा हामीले राम्रो गर्न सक्यौं भनेर दाबी गर्न उपाधि जित्नुपर्छ, यो काम भने हामीले गरेका छैनौं ।’

फेरि एकपल्ट म्यानचेस्टर निर्णायक मोडमा चुकेपछि ठूला खेलमा टिमको प्रदर्शनलाई लिएर प्रश्न उठेको छ । म्यानचेस्टरकै पूर्व खेलाडी पाउल स्कोल्स भने भिल्लारियलविरुद्धको हारमा खेलाडीको प्रदर्शन र तिनले देखाएको मानसिकतामा प्रश्न उठाएका छन् । तर सोल्सायर आफ्नो टिम र खेलाडीको समर्थनमा रहे । उनले भने, ‘हामीसँग बलियो र प्रतिस्पर्धात्मक टिम छ । टिममा खेलाडीको मानसिकता पनि बलियो छ । अहिले तत्काल खेलाडीको प्रदर्शनलाई लिएर प्रश्न गर्ने उपयुक्त समय होइन । तर मान्छु, उपाधि जित्न सकेन भने सबैखाले दाबी मजबुत देखिन्न ।’

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७८ ०७:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×