अनुशासनमा राख्ने कुराले एकतामा असर गर्दैन : उपेन्द्र यादव

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि नै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई टिकाउने वा हटाउने विषयमा विभाजित जसपाको विवाद लुम्बिनी प्रदेशको सत्ता समीकरणले उत्कर्षमा पुर्‍याएको छ । यसै सन्दर्भमा जसपाका केन्द्रीय कार्यसमिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग गरिएको कुराकानी :

पार्टीका अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र उहाँको पक्षलाई जानकारी नदिई कार्यकारिणी समितिको बैठक किन गर्नुभयो ?

उहाँलाई जानकारी छ । कार्यकारिणी समितिको बैठक बसौं भनेकै हो । उहाँहरूले पनि त्यो कुरा स्विकार्नुभएको हो । त्यसपछि कार्यकारिणी समितिको बैठक बसेर बहुमतले आवश्यक निर्णय गरेका छौं ।

अर्को पक्षले जानकारी नभएको भनिरहेको छ नि ?

त्यो भन्ने कुरामात्रै हो । सबैलाई सूचित गरिएको छ ।

नेताहरूबीच केही दिनपछि बैठक बस्ने छलफल भएको कुरा आएको थियो । फेरि हठात् बैठक किन राखियो ?

पार्टीमा अनुशासन चाहिन्छ । लुम्बिनी प्रदेशमा त्यहाँको सरकारका विषयमा पार्टीको प्रदेश समितिले एउटा निर्णय गर्‍यो । त्यसपछि प्रदेश संसदीय दलले निर्णय गर्‍यो । उहाँहरूले आफैं मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउने निर्णय गर्नुभयो । अनि एक घण्टापछि जसको विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएको छ, उसैसँग मन्त्रीको शपथ ग्रहण लिनेभन्दा अनैतिक काम के हुन्छ राजनीतिमा ? यस्तो राजनीतिक कल्चरले समाज, जनता र मुलुकप्रति कस्तो दायित्व दर्साउँछ ? अनुशासनमा रहनुपर्छ । पार्टीको स्पिरिट नै यही हो । पार्टी अनुशासनमा नबस्नेले कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ । पार्टीलाई अनुशासित राख्न निर्णय आवश्यक थियो ।

जे भए पनि एकपक्षीय निर्णय गरेजस्तो देखियो नि ?

कसरी एकपक्षीय भयो, साबिक राजपाका साथीहरू पनि बैठकमा उपस्थित हुनुहुन्छ । दुवै समूहको उपस्थितिमा बैठक र निर्णय भएको छ । महेन्द्र राय यादव, गजाधर यादव र रमेश यादवको उपस्थिति छ । पार्टी एकीकरणपूर्व उहाँहरू राजपामै हुनुहुन्थ्यो ।

यसले पार्टीको एकतालाई असर गर्छ कि ?

पार्टीलाई अनुशासित बनाउँछ ।

यो घटनाले दुई पार्टी एकीकरण भएको एक वर्षमै विभाजनको बीजारोपण भएको हो ?

अनुशासित बनाउने कुराले पार्टीलाई विभाजन गर्दैन । अहिलेको निर्णयले पार्टीलाई विभाजनको दिशामा लैजाँदैन । पार्टीलाई विधि, प्रक्रिया, मूल्य र मान्यताका आधारमा अगाडि बढाउनुपर्छ । एकतालाई अझ बलियो बनाउने गरी अगाडि आउनुपर्छ । पार्टी भनेको झुन्डझुन्ड होइन । निश्चित सिद्धान्तका आधारमा विधि प्रक्रियाबाट चल्ने संस्था हो । त्यही रूपमा लैजानुपर्छ । अझ अनुशासित ढंगले दह्रो बनाउनुपर्छ । एउटा हातले ताली बज्दैन । ताली बज्न दुइटै हात एक ठाउँमा आउनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने निर्णय पनि गर्नुभएको हो ?

त्यस विषयमा अहिले केही सोचेका छैनौं । त्यस्तो प्रस्ताव आयो भने सोच्ने हो ।

तपाईंहरूको बैठकको एउटा प्रस्तावमा त्यो पनि छ नि ?

छलफल भएको हो तर केही निर्णय भएको छैन । अन्य राजनीतिक दलबाट ठोस प्रस्ताव नआईकन निर्णय गर्न आवश्यक देखिएन । पहिला प्रस्ताव आओस् न ।

वैकल्पिक सरकारको सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ ?

हाम्रो पार्टीले चाहेर मात्रै त त्यो सम्भव छैन । अरू पार्टीहरू पनि तयार हुनुपर्छ । त्यसको मुख्य दायित्व प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीकै हो ।

तपाईंको पार्टीको एक पक्ष ओलीसँग निकट छ नि ?

ओली प्रतिगमनकारी हुन् भनेर ठाउँठाउँमा सभा गरेर बोल्ने पनि त उहाँहरू हो । त्यसको जवाफ जनतालाई के दिने ? जनता सडकमा उत्रिए, लडे । त्यसैको बलमा प्रतिगमनको एक स्टेप खारेज भयो । अहिले पनि प्रतिगमनको प्रयास भइरहेका छन् । एक घण्टाअगाडि प्रतिगमनकारी भन्ने र एक घण्टा पछाडि महान् नेता भन्ने । त्यो प्रवृत्ति ठीक होइन । पार्टीको निर्णय नै हो, प्रतिगमनकारी शक्तिका कारण लोकतन्त्र र संघीयता खतरामा छ । त्यसबाट मुलुकलाई जोगाउनुपर्छ ।

सरकारले मधेस आन्दोलनका क्रममा लागेका मुद्दा फिर्ता गर्न थालेको छ । त्यसले उनीसँग सहकार्यको बाटो खोल्दैन ?

केही सामान्य मुद्दा फिर्ता गरिएको छ । ती मुद्दा ओली अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदैखेरी लगाइएका हुन् । मुद्दा लगाउने र गलत तरिकाबाट जनतालाई हैरान पार्ने काम उनैले गरेका हुन् । आज अलिकति आफू अप्ठ्यारोमा परेका बेला समर्थन खोज्नका लागि मुद्दा फिर्ता गर्ने ? सबै झूटा मुद्दा खारेज गर्नुपर्छ ।

सबै राजबन्दी रिहा गर्नुपर्छ । हाम्रो माग हो । त्यसमा कुनै अन्यथा छैन । त्यो प्रशासनिक कार्य हो । त्यसको बदलामा राजनीतिक विचार, उद्देश्य, लक्ष्य परिवर्तन हुँदैन । त्यो साटासाट वा कम्प्रोमाइज हुने विषय होइन । उनीसँगै सती जाने र प्रतिगमनको मतियार हुने कार्यबाट बच्नुपर्छ ।