अनुशासनमा राख्ने कुराले एकतामा असर गर्दैन : उपेन्द्र यादव- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अनुशासनमा राख्ने कुराले एकतामा असर गर्दैन : उपेन्द्र यादव

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — जनता समाजवादी पार्टीमा एकीकरणपूर्वका राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी पक्षधरबीच ध्रुवीकरण बढ्दै गएको छ । दुवै पक्षले अलग–अलग निर्णय गर्न थालेका छन् ।

जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव । तस्बिरः दिपेन्द्र राेक्का/कान्तिपुर

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि नै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई टिकाउने वा हटाउने विषयमा विभाजित जसपाको विवाद लुम्बिनी प्रदेशको सत्ता समीकरणले उत्कर्षमा पुर्‍याएको छ । यसै सन्दर्भमा जसपाका केन्द्रीय कार्यसमिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग गरिएको कुराकानी :

पार्टीका अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र उहाँको पक्षलाई जानकारी नदिई कार्यकारिणी समितिको बैठक किन गर्नुभयो ?

उहाँलाई जानकारी छ । कार्यकारिणी समितिको बैठक बसौं भनेकै हो । उहाँहरूले पनि त्यो कुरा स्विकार्नुभएको हो । त्यसपछि कार्यकारिणी समितिको बैठक बसेर बहुमतले आवश्यक निर्णय गरेका छौं ।

अर्को पक्षले जानकारी नभएको भनिरहेको छ नि ?

त्यो भन्ने कुरामात्रै हो । सबैलाई सूचित गरिएको छ ।

नेताहरूबीच केही दिनपछि बैठक बस्ने छलफल भएको कुरा आएको थियो । फेरि हठात् बैठक किन राखियो ?

पार्टीमा अनुशासन चाहिन्छ । लुम्बिनी प्रदेशमा त्यहाँको सरकारका विषयमा पार्टीको प्रदेश समितिले एउटा निर्णय गर्‍यो । त्यसपछि प्रदेश संसदीय दलले निर्णय गर्‍यो । उहाँहरूले आफैं मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउने निर्णय गर्नुभयो । अनि एक घण्टापछि जसको विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएको छ, उसैसँग मन्त्रीको शपथ ग्रहण लिनेभन्दा अनैतिक काम के हुन्छ राजनीतिमा ? यस्तो राजनीतिक कल्चरले समाज, जनता र मुलुकप्रति कस्तो दायित्व दर्साउँछ ? अनुशासनमा रहनुपर्छ । पार्टीको स्पिरिट नै यही हो । पार्टी अनुशासनमा नबस्नेले कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ । पार्टीलाई अनुशासित राख्न निर्णय आवश्यक थियो ।

जे भए पनि एकपक्षीय निर्णय गरेजस्तो देखियो नि ?

कसरी एकपक्षीय भयो, साबिक राजपाका साथीहरू पनि बैठकमा उपस्थित हुनुहुन्छ । दुवै समूहको उपस्थितिमा बैठक र निर्णय भएको छ । महेन्द्र राय यादव, गजाधर यादव र रमेश यादवको उपस्थिति छ । पार्टी एकीकरणपूर्व उहाँहरू राजपामै हुनुहुन्थ्यो ।

यसले पार्टीको एकतालाई असर गर्छ कि ?

पार्टीलाई अनुशासित बनाउँछ ।

यो घटनाले दुई पार्टी एकीकरण भएको एक वर्षमै विभाजनको बीजारोपण भएको हो ?

अनुशासित बनाउने कुराले पार्टीलाई विभाजन गर्दैन । अहिलेको निर्णयले पार्टीलाई विभाजनको दिशामा लैजाँदैन । पार्टीलाई विधि, प्रक्रिया, मूल्य र मान्यताका आधारमा अगाडि बढाउनुपर्छ । एकतालाई अझ बलियो बनाउने गरी अगाडि आउनुपर्छ । पार्टी भनेको झुन्डझुन्ड होइन । निश्चित सिद्धान्तका आधारमा विधि प्रक्रियाबाट चल्ने संस्था हो । त्यही रूपमा लैजानुपर्छ । अझ अनुशासित ढंगले दह्रो बनाउनुपर्छ । एउटा हातले ताली बज्दैन । ताली बज्न दुइटै हात एक ठाउँमा आउनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने निर्णय पनि गर्नुभएको हो ?

त्यस विषयमा अहिले केही सोचेका छैनौं । त्यस्तो प्रस्ताव आयो भने सोच्ने हो ।

तपाईंहरूको बैठकको एउटा प्रस्तावमा त्यो पनि छ नि ?

छलफल भएको हो तर केही निर्णय भएको छैन । अन्य राजनीतिक दलबाट ठोस प्रस्ताव नआईकन निर्णय गर्न आवश्यक देखिएन । पहिला प्रस्ताव आओस् न ।

वैकल्पिक सरकारको सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ ?

हाम्रो पार्टीले चाहेर मात्रै त त्यो सम्भव छैन । अरू पार्टीहरू पनि तयार हुनुपर्छ । त्यसको मुख्य दायित्व प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीकै हो ।

तपाईंको पार्टीको एक पक्ष ओलीसँग निकट छ नि ?

ओली प्रतिगमनकारी हुन् भनेर ठाउँठाउँमा सभा गरेर बोल्ने पनि त उहाँहरू हो । त्यसको जवाफ जनतालाई के दिने ? जनता सडकमा उत्रिए, लडे । त्यसैको बलमा प्रतिगमनको एक स्टेप खारेज भयो । अहिले पनि प्रतिगमनको प्रयास भइरहेका छन् । एक घण्टाअगाडि प्रतिगमनकारी भन्ने र एक घण्टा पछाडि महान् नेता भन्ने । त्यो प्रवृत्ति ठीक होइन । पार्टीको निर्णय नै हो, प्रतिगमनकारी शक्तिका कारण लोकतन्त्र र संघीयता खतरामा छ । त्यसबाट मुलुकलाई जोगाउनुपर्छ ।

सरकारले मधेस आन्दोलनका क्रममा लागेका मुद्दा फिर्ता गर्न थालेको छ । त्यसले उनीसँग सहकार्यको बाटो खोल्दैन ?

केही सामान्य मुद्दा फिर्ता गरिएको छ । ती मुद्दा ओली अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदैखेरी लगाइएका हुन् । मुद्दा लगाउने र गलत तरिकाबाट जनतालाई हैरान पार्ने काम उनैले गरेका हुन् । आज अलिकति आफू अप्ठ्यारोमा परेका बेला समर्थन खोज्नका लागि मुद्दा फिर्ता गर्ने ? सबै झूटा मुद्दा खारेज गर्नुपर्छ ।

सबै राजबन्दी रिहा गर्नुपर्छ । हाम्रो माग हो । त्यसमा कुनै अन्यथा छैन । त्यो प्रशासनिक कार्य हो । त्यसको बदलामा राजनीतिक विचार, उद्देश्य, लक्ष्य परिवर्तन हुँदैन । त्यो साटासाट वा कम्प्रोमाइज हुने विषय होइन । उनीसँगै सती जाने र प्रतिगमनको मतियार हुने कार्यबाट बच्नुपर्छ ।

प्रकाशित : वैशाख १८, २०७८ ०८:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

७ महिनासम्म पनि बनेनन् एचडीयू

स्वास्थ्य मन्त्रालयको बेवास्ता, जनशक्ति अभाव र उपकरण खरिदमा ढिलाइले धेरैजसो अस्पतालमा यो कक्ष पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएन
प्रशान्त माली

काठमाडौँ — उपत्यकाका अधिकांश अस्पतालमा कोरोना संक्रमितका लागि छुट्याइएका बेड भरिसकेकाले नयाँ बिरामी सहजै भर्ना हुन सक्ने अवस्था छैन । ललितपुरको पाटन अस्पताल, किस्ट मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताललगायतले आईसीयू र भेन्टिलेटरको खोजीमा आउने बिरामीलाई धमाधम फर्काइरहेका छन् ।

उपचार अभावमा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था आइसक्दा सरकारले गत वर्ष नै घोषणा गरेको हाई डिपेन्डेन्सी युनिट (एचडीयू) सञ्चालनमा ल्याउने योजना भने अलपत्र छ । आईसीयू बेड अभाव भएका बेला जटिल बिरामीका लागि पनि एचडीयू प्रभावकारी मानिन्छ । यसमा मेडिकल अक्सिजन उपलब्ध हुनुका साथै मुटुको धड्कन, रगतमा अक्सिजनको मात्रा, शरीरको तापक्रमलगायत थाहा पाउन सकिने मोनिटरसमेत जडान हुन्छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत कात्तिकमा उपत्यकासहित सातै प्रदेशमा गरी एक हजार ९ सय २५ वटा एचडीयू बेड सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको थियो । जसअनुसार हालसम्म उपत्यकाका अस्पतालमा ८ सय ७५ वटा र प्रत्येक प्रदेशमा एक सय ५० बेडका दरले सञ्चालनमा आइसक्नुपर्ने थियो । तर मन्त्रालयको बेवास्ता, जनशक्ति अभाव र उपकरण खरिदमा ढिलाइले धेरैजसो अस्पतालमा यो सेवा पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार हालसम्म देशैभर ७ सय ३० बेड सञ्चालनमा आएका, ६ सय बेडका लागि उपकरण खरिद गरिएको र बाँकी ५९५ बेडको खरिद प्रक्रिया नै थालिएको छैन ।

उपत्यकाका पाटन अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल (टिचिङ) र वीर अस्पतालमा एक/एक सय बेड सञ्चालनमा ल्याइने बताइएको थियो । तर टिचिङमा ५० र वीरमा ५५ बेड तयार भए पनि पाटनका यसको कुनै सुरसारै छैन । पाटन अस्पतालका निर्देशक डा. रवि शाक्यका अनुसार सरकारले योजना ल्याउनुअघि नै अस्पताल आफैंले ६० बेडको एचडीयू सञ्चालनमा ल्याइसकेको थियो । ‘सरकारले कात्तिकमा योजना ल्याए पनि पुस/माघतिर संक्रमण दर निकै कम भइसकेको थियो । तैपनि खरिद गर्न मन्त्रालयलाई पत्र पठाएँ तर त्यति चासो दिइएन । बजेट निकासा पनि भएन,’ उनले भने ।

मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नेपाल प्रहरी अस्पताल, दहचोक अस्पताल, सिभिल सर्भिस अस्पताल, आर्मी अस्पताल, एपीएफ अस्पतालले ५०/५० बेडको एचडीयू सञ्चालनमा ल्याइसकेका छन् । त्यस्तै, मनमोहन कार्डियाक सेन्टर र भक्तपुर नगरपालिका अस्पतालले २५ बेडमा सेवा दिन थालिसकेका छन् । मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र र भक्तपुर प्रादेशिक अस्पतालले २५/२५ बेडको उपकरण खरिद गरी सञ्चालनको तयारीमा छन् ।

थापाथलीको परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल र कीर्तिपुरको आयुर्वेद अस्पतालमा ५०/५० बेड तथा पाटनको मानसिक अस्पताल र नरदेवी अस्पतालमा २५/२५ बेड सञ्चालनमा ल्याउन उपकरण खरिद गरेका छन् । तर जनशक्ति अभाव हुँदा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । क्रमशः ५० र २५ बेडको एचडीयू राख्ने बताइए पनि धुलिखेल अस्पताल र कान्ति बाल अस्पतालमा सेवा सुरु भएको छैन । प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालकी निर्देशक डा. संगीता कौशल मिश्राले मन्त्रालयसँगको समन्वयमा जनशक्ति बाहिरबाट लिने क्रममा रहेको बताइन् । ‘यहाँ महिलासँग सम्बन्धित मात्र उपचार हुन्छ । पुरै क्षमतामा सञ्चालन गर्न १० जना डाक्टर र २८ जना नर्स आवश्यक पर्छ,’ उनले भनिन् ।

ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाले बज्रबाराही चापागाउँ अस्पतालमा ७ जना चिकित्सक र १३ जना नर्सको व्यवस्था गरी २५ बेडको एचडीयू सञ्चालनमा ल्याएको छ । अस्पतालमा अक्सिजन अभाव हुन नदिन २७ वटा सिलिन्डर तयारी अवस्थामा राखिएको छ । नगर प्रमुख गजेन्द्र महर्जनका अनुसार सिलिन्डर सकिएका तत्काल अक्सिजन दिन मिल्ने चार वटा अक्सिजन कन्सन्टेटरको पनि व्यवस्था गरिएको छ । ‘संक्रमितको संख्या बढेर चिकित्सकहरू अपुग भएमा नगरपालिकाअन्तर्गतका स्वास्थ्यकर्मी खटाइनेछ । त्यतिले पनि अपुग भए निश्चित अवधिका लागि करारमा लिइनेछ,’ उनले भने ।

बज्रबाराही चापागाउँ अस्पतालका निमित्त प्रमुख हिराबहादुर कार्कीले एचडीयूको २५ बेडमध्ये ५ वटा प्रसूति हुने महिलाका लागि छुट्याइएको बताए । ‘बिरामी कतै रेफर गर्नुपरेमा अस्पतालमा छुट्टै एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेका छौं,’ उनले भने ।

सातै प्रदेशमा गरी एक हजार ५० बेडको एचडीयू स्थापना गर्ने सरकारको योजना थियो । तर हालसम्म वाग्मती र गण्डकी प्रदेशले मात्र १५०/१५० बेडको एचडीयू स्थापना गरेका छन् । प्रदेश १ र लुम्बिनीमा १/१ सय बेड, कर्णालीको हुम्ला, सुर्खेत र जाजरकोटमा ७५ बेड, सुदूरपश्चिममा एक सय २५ बेडका लागि मात्र उपकरण खरिद भएको छ । स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय कर्णाली प्रदेशका निर्देशक रविन खड्काले बाँकी बेडको खरिद प्रक्रियामै रहेको बताए । ‘अन्य प्रदेशमा जस्तै यहाँ प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्र भनेर छुट्टै संरचना छैन,’ उनले भने ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले अस्पतालहरूलाई छिट्टै एचडीयू सञ्चालनमा ल्याउन ताकेता गरिहेको बताए । ‘रिपोर्ट माग्दा किस्ट अस्पतालले खरिद प्रक्रियामा रहेको भनी पठाएको छ । नेपाल मेडिकल कलेज जोरपाटी, काठमाडौं मेडिकल कलेज र सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रले १/२ दिनमै सञ्चालनमा आउने भनेका छन्,’ उनले भने, ‘मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रले पनि चाँडै सञ्चालनमा ल्याउने रिपोर्ट पठाएको छ ।’ उनका अनुसार २५ बेडको एचडीयूका लागि आवश्यक उपकरण खरिद गर्न मन्त्रालयले ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्ने गर्छ ।

प्रकाशित : वैशाख १८, २०७८ ०८:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×