‘नेताले संघर्षको मुआब्जा माग्‍ने होइन’

नेकपा माओवादी केन्द्रका पुराना नेता परियारले वर्तमान गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई कसरी हेरेका छन् र यसको भविष्य कस्तो छ ? यसबारे कान्तिपुरका लागि जयसिंह महराले गरेको कुराकानी ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

त्यो आन्दोलन नेपाली समाजलाई परिवर्तनको दिशातिर लैजान निर्देशित थिए । शोषित वर्ग, जाति, जनजाति, दलित, मधेसी, महिला, मुस्लिम जो राज्यबाट पीडित थिए उनीहरूको प्रतिनिधित्व र पहुँच राज्य संयन्त्रमा पुर्याउन आशा जगाउने र त्यो खालको साहस भर्ने काम त्यो आन्दोलन र जनयुद्धले गर्‍यो । त्यसबेला सपना, आशा जगाउन सफल भए भए पनि अहिले त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न सकिएको छैन ।

संविधानले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलाई संस्थागत गरेको छ । त्यसलाई जीवन व्यवहारमा लागु गर्ने सवालमा राज्यमा पहुाच भएका शासक वर्गको इच्छाशक्तिमा कहिाकतै कमी आएको हो कि भन्ने लाग्छ ।

त्यसबेला उठाइएका मुद्दा सत्तामा पुगेपछि अलपत्र पर्लान् भन्ने सोच्नु भएको थियो ?

हामीले यस्तो कल्पना गरेका थिएनौं । हामीले योभन्दा उच्च खालको राज्यसंरचनाको कल्पना गरेका थियौं । जनताको जनवाद आउनेछ, गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्राप्त हुनेछ भन्ने लागेको थियो । यी सवाल सुनिश्चित हुनेछन् भन्ने आशा थियो । समतामूलक समाजको निर्माण हुनेछ भन्ने कल्पना गरेका थियौं । तर, त्यसको छेउसम्म पनि पुग्न सकिरहेको स्थिति छैन । केही नभएको त होइन, विगतको तुलनामा राम्रा काम पनि भएका छन् । तर सोचे अनुसार आधा पनि गर्न सकेनाौ ।

संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र गणतन्त्र राम्ररी कार्यान्वयन भएजस्तो लाग्छ ?

कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा राजनीतिक इच्छाशक्तिमा भर पर्छ । राज्यसत्ताको नेतृत्वमा पुग्नेले चाहृयो भने उनीहरूको दर्शन, विचार र राजनीतिले सही कार्यदिशा अवलम्बन गर्‍यो भने व्यवहारमा लागु गर्न र उपलब्धिको रक्षा तथा थप विकास गर्न सकिन्थ्यो ।

छिल्लो राजनीतिक परिवर्तनले समाजमा कस्तो प्रभाव पारेको छ ?

राजनीतिक रूपमा हिजो आफ्ना भावना, चाहना र आवश्यकता अभिव्यक्त खुलेर गर्न सक्ने अवस्था थिएन । अहिले जनता आफ्ना कुरा खुलेर अभिव्यक्त गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । आफ्ना समस्याको निम्ति संगठित हुने र संघर्ष गर्ने चेतनाको विकास भएको छ । यो निकै राम्रो उपलब्धि हो । परिवर्तनले विशेष गरेर मधेसीलाई आफ्नो अधिकारको खोज्ने जुन चेत दियो त्यो जनयुद्ध र जनआन्दोलनको उपलब्धि हो । संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, समावेशिताको सही कार्यान्वयन गर्न सक्यौं भने हामी ठीक ठाउँमा पुग्न सक्छौं ।

त्यसोभए हामी परिवर्तनबाट प्राप्त उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्ने सही दिशामा छौं ?

सही बाटोमा छौं तर अवरोधहरू छन् । यी अवरोध पन्छाउन एकपटक अग्रगामी परिवर्तनका पक्षधरहरूको संयुक्त पहलको आवश्यकता छ । संविधानले दिएका अधिकारहरूको व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकियो भने आगामी दिन सुन्दर हुनेछन् ।

अवरोध कसले गरिरहेको छ ?

विगतमा राजतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्था अन्तर्गत रहेर आफ्ना स्वार्थपूर्ति गर्दै आएको शासक वर्गको तप्का कुनै न कुनै रूपमा अहिले पनि प्रजातन्त्रको खोल ओढेर चलखेल गर्न खोजिरहेको भान भइरहेको छ । तिनीहरु विदेशीलाई खुसी पारेर भए पनि सत्ता टिकाइराख्न चाहन्छन् ।

परिवर्तनका मुद्दाहरू बोकेर आएको कम्युनिस्ट पार्टीकै हातमा राज्यसत्ताको डाडुपन्यू छ, त्यसप्रति पनि शंका हो ?

हरेकमा विकृत तत्व हुन्छन् । सकारात्मक र नकारात्मक सबै वस्तुभित्र हुन्छ । त्यसकारण नकारात्मक पक्ष हावी भयो भने प्रतिगमनतिर जाने खतरा हुन्छ । सकारात्मक पक्ष हावी भयो भने अग्रगामी दिशातिर मुलुक जान्छ । यो चिज हामीजस्तै कम्युनिस्ट सोच राख्नेमा पनि लागू हुन्छ । अहिले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई चकनाचुर पार्ने प्रवृत्ति कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रै हावी हुन्छ कि भन्ने खतरा हामी देखिरहेका छौं । त्यसैले त्यो प्रतिगामी प्रवृत्ति रोक्न संयुक्त रुपमा जुट्नुपर्ने अवस्था छ ।

यतिबेला व्यवस्थाको बाधक को हो त ?

मूल कुरा प्रवृत्ति र दृष्टिकोणको हो । जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने कि व्यक्तिलाई शक्तिशाली बनाउने भन्ने हो । जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने दृष्टिकोण र राजनीतिको पक्षपोषकहरूले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अझ बलियो बनाएर अघि बढ्न सक्नु पर्छ । हैकमवादीहरुलाई मिलेर पाखा लगाउनु पर्छ ।

पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि दलितहरुको अवस्था कस्तो छ ?

वैज्ञानिक दृष्टिबाट हेर्दा दलित समुदाय सचेत हुादै आइरहेको छ । राजनीतिक चेतना तीव्र गतिले विकास भइरहेको पाउँछौं । दलित बुद्धिजीवीहरूले चिन्तन वृद्धि गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढिरहेको पाइन्छ । समाजमा जातका आधारमा हत्या, बलात्कारजस्ता जुन घटना भइरहेका छन् यो परिवर्तन नचाहनेहरूको हर्कत हो । यसविरुद्ध दलित संगठित र एकजुट भएर अगाडि बढ्न सके भविष्य उज्ज्वल छ ।

व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपाललिकामध्ये व्यवस्थापिकामा दलितको पहुँच बढ्दैछ भने कार्यपालिका र न्यायपालिकामा शून्यजस्तै प्रतिनिधित्व छ । अब तीनवटै अंगमा दलितहरूको प्रतिनिधित्व स्थापित गर्न सही कार्यदिशा स्थापित गर्नुपर्छ ।

विगतमा सीमान्तकृत पारिएको भूगोल, जातजाति, लिंग र वर्गलाई परिवर्तनले मूलधारमा समेट्न सक्यो कि सकेन ?

यो मुलुक हिमाल, पहाड र तराई मिलेर बनेको छ । त्यसैले मधेसी, पहाडी र हिमाली जनजातिहरूको संयोजनबिना यो राष्ट्रको भविष्य उज्ज्वल हुन सक्दैन । यिनीहरूको संयोजन गर्न आदिवासी, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, महिला र दलितको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यसत्तामा उनीहरूको पहुँच स्थापित हुनु पर्छ । स्वशासन, पहिचान र सहभागिता हुनुपर्छ ।

अहिले परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने मामिलामा राजनीतिक नेतृत्व अन्तैतिर बरालिएजस्तो लाग्दैन ?

सबै नीतिको मूल नीति राजनीति हो । राजनीति नेतृत्व गर्नेहरूमा व्यक्तिवाद हावी भएको देखिन्छ । नेतृत्व देश र जनताप्रति समर्पित हुनुपर्छ । उनीहरूले आफ्ना निहीत स्वार्थ त्यागेर देश र जनताको निम्ति प्रतिबद्ध भएर अगाडि जाने हो भने सबै समस्या हल हुन्छन् । अहिले अन्योल हुनुको कारण मैले लगानी गरेको छु, मैले नै त्यसको व्याज खानु पर्छ भन्ने प्रवृत्ति हो जुन एकदमै गलत छ । म देश र जनताको निम्ति लागेको हुा भनेर अगाडि बढ्ने हो भने राजनीतिक भविष्य नराम्रो देख्दिन । नेताले मैले संघर्ष गरो त्यसको मुआब्जा चाहियो भन्न मिल्दैन । राजनीति सेवा भावको हुनु पर्छ । अहिलेको मूल समस्या नै यही हो ।