‘रामराज्य मिथ्या कल्पना हो’- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘रामराज्य मिथ्या कल्पना हो’

‘माग्ने र लिनेलगायतको संघर्षका कारण संघीयता राम्रोसँग लागू हुन ८/१० वर्ष लाग्छ ।’
‘पार्टी सधैं मान खोजेर बस्ने ठाउँ होइन, काम गर्ने ठाउँ हो तर यहाँ त्यस्तो भएन ।’
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — २०६२/६३ को जनआन्दोलनको मूल लक्ष्य राजतन्त्र हटाएर लोकतन्त्र स्थापना गर्नु मात्र थिएन, राजनीतिक संस्कार, चिन्तन, कार्यशैली र समग्र सामाजिक रुपान्तरण गर्नु पनि थियो । लोकतन्त्र स्थापना भएको १५ वर्ष पुगिसक्दा पनि नागरिकका अपेक्षाअनुसार राजनीतिले लय समातेको छैन । सामाजिक विभेदका रेखा मेटिएका छैनन् ।

विकास र समृद्धिका फगत नाराले उचाइ लिँदै छन् तर भुइँमान्छेका दुःख–कष्टका गहिराइ पनि उत्तिकै छन् । अहिले लोकतन्त्रको खास अवस्था के छ ? हामीले समातेको बाटो कस्तो छ ? हाम्रा शासकीय संरचनाहरु कति लोकतान्त्रिक छन् ? यस्तै प्रश्नहरुको सेरोफेरोमा समाजशास्त्री प्राध्यापक चैतन्य मिश्रसँग कान्तिपुरका दुर्गा खनालदेवेन्द्र भट्टराईले गरेको कुराकानी :

हाम्रो ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ को चित्र, चरित्र र समाज रूपान्तरणको अवस्था कस्तो छ ?

गएको १३/१४ वर्षमध्ये संविधान बन्नुभन्दा अघिको समयलाई पनि संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था त भनियो तर त्यो समय अलमलमै बित्यो । मुलुकले लोकतन्त्रको ‘स्पिरिट’ बोक्यो तर राजनीतिको आकार कस्तो हुन्छ भन्ने ठेगान भएन । खासगरी संविधानसभा नै भंग हुन्छ कि वा संविधान बन्दैन कि भन्ने अन्योलमा ५/६ वर्ष बित्यो किनकि त्यो बेला संविधानसभा खारेज गर्न एक पक्ष लागेकै थियो ।

संविधान बनेपछि राजनीतिले यो प्रकारको आकार लिन्छ भन्ने निश्चित भएको हो । संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र लोकतन्त्रमा आधारित समाजवादलाई व्याख्या गर्‍यो । संविधान बन्नुअघिचाहिँ ठूलो ग्याप भयो, अनेकखाले द्वन्द्व पनि रह्यो । संविधान बनेपछिको पछिल्लो ५/६ वर्षको कुरा गर्ने हो भने केही राम्रै काम भएका छन्, राम्रै अवस्था पनि छ । हामी लोकतान्त्रिक भएका छौं, बोल्न डराएका छैनौं । लोकतन्त्रका लागि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो । खुट्टा दह्रो बनाएर बोल्न सक्ने मान्छेहरूको जमात हुनु पनि लोकतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हो । स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता क्षेत्रमा पनि राम्रो प्रगति भएको छ । यद्यपि शिक्षाको गुणतस्तर र खर्चको विषयमा अझ केही समस्या छन्, यस हिसाबले शिक्षाभन्दा स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रगति अझ राम्रो छ ।

संघीय लोकतन्त्रलाई बोकेर हिँड्न समावेशी राजनीति, लोकतन्त्रमा आधारित समाजवाद भनिरहनुपर्छ किनभने यहाँ एक थरीले समाजवाद मात्र भन्ने गरेका छन्, अर्का थरीले लोकतन्त्र मात्र भन्छन् । संविधानमा दुइटै कुरा छन् । त्यसैले एउटा कुरा गर्दा अर्को छुट्ला कि भन्ने छ । हामीले दुवैलाई बोकेर हिँड्नुपर्नेछ । हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणाली संघीयतासहितको छ । त्यसैले संघीयता राम्रोसँग लागू भएन भन्ने कुरा पनि उठ्छ, जुन कुरा हो पनि । संघीयता कार्यान्वयन हुन सामान्यतया ८/१० वर्ष लाग्छ । अन्य मुलुकका अनुभव हेर्दा पनि ८/१० वर्ष संघर्षमै बितेको देखिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले केन्द्रसँग हामीलाई शक्ति देऊ नभनीकन शक्ति पाउँदैनन् । त्यसैले नमाग्दासम्म केन्द्रले दिँदैन । माग्ने र लिनेलगायतको संघर्षका कारण पनि संघीयता राम्रोसँग लागू हुन ८/१० वर्ष लाग्छ । त्यसैले यसबारेमा म निराश भइसकेको छैन तर म निराश यसमा छु कि जनताको आम्दानी बढेन । दोस्रो पार्टीहरू राम्ररी चलेनन् ।

पार्टीहरूमा खास के समस्या रह्यो ?

पार्टीहरूलाई अहिले देखिएकै छ । तिनीहरूका बारेमा मेरा दुइटा भनाइ छन्– एउटा, पार्टीले हाम्रो समाजको खुट्टा दह्रो पार्न नदिने भयो । पार्टीले सबै मान्छेलाई पार्टीका मान्छे बनाउन थाल्यो । आमा समूह, प्राध्यापक, विद्यार्थी, सामुदायिक वनदेखि कर्मचारी, शिक्षक, पत्रकार सबै पार्टीका भए । त्यसैले राम्रोभन्दा पनि हाम्रो छान्नेतर्फ गयो । अझ यहाँ त पार्टीभन्दा पनि त्यसभित्रको गुटको छान्नेतर्फ गयो । पार्टीले एक प्रकारको ‘क्लोनाइज’ गर्‍यो । खुट्टा दह्रो पारेर आ–आफ्नो पेसा–व्यवसायमा लाग भन्नुको सट्टा पार्टीेले हाम्रो छत्रछायामा बस, भक्त बन भन्यो । योचाहिँ लोकतन्त्रलाई सघाउने प्रवृत्ति होइन । लोकतन्त्रमा खुट्टा दह्रो पार्ने, प्रश्न गर्ने हो । आफ्नो कुरा मर्यादापूर्वक भन्ने हो । त्यो हुन सकेन । दोस्रो, पार्टीहरू ‘फ्र्याक्सन’ मा बदलिए । सबै पार्टीमा ‘फ्र्याक्सन नै फ्र्याक्सन’ छन् । यो त पार्टी सिस्टम नै भएन ।

पार्टी सिस्टम किन भएन, हुनुपर्ने के थियो ?

पार्टी पार्टीका रूपमा चल्न, ‘फ्र्याक्सन’ नहुनका लागि दुइटा कुरा हुनुपर्छ । एउटा सदस्य र पदाधिकारीहरूले आफ्नो कुरा भन्न सक्ने हुनुपर्‍यो । दोस्रो कुरा, फ्र्याक्सन बन्नुका मुख्य कारण पुराना नेताहरू पदमा बसिरहेर हो किनकि पुराना नेता हुनेबित्तिकै आसेपासे धेरै हुन्छन् । पार्टीमा सहज रूपमा रिटायर्ड भएर जान सक्ने सिस्टम हुनुपर्‍यो । पार्टी सधैं मान खोजेर बस्ने ठाउँ होइन, काम गर्ने ठाउँ हो तर यहाँ त्यस्तो भएन, पार्टी चलेनन् । पार्टी नचलेर त हामीलाई दुःख होइन तर यस्तो कुराले मुलुकले कुनै दिशा पक्रिँदैन । त्यसकारण व्यक्तिकेन्द्रित हुने र फ्र्याक्सनकेन्द्रित हुने अनि पार्टीमा सधैं कलह भइराख्ने कुराले मुलुकलाई नै प्रभावित पारिरहेको छ ।

तस्बिरहरु : दिपेन्द्र रोक्का/कान्तिपुर

पार्टीभित्र रिटायर्डमेन्टको कुरा गर्नुभयो तर अन्यत्र मुलुकको उदाहरण हेर्दा राजनीतिमा यस्तो अभ्यास कतै भएको छ ?

चीनमा, भियतनाममा एक किसिमको सिस्टम बनेको छ । अब अरू कतिपय ठाउँमा युवा पनि नेतृत्वमा आएका छन् । अमेरिकामा पनि बेलाबेला त्यस्तो देखिन्छ । सहज बहिर्गमन गरिएन भने एउटा समस्या पर्ने रहेछ । संरचना त्यस्तो बनाइएन भने सधैंको कलह भइराख्ने हुने रहेछ ।

लोकतन्त्रमा थ्रेट भइरहेको छ भन्ने सुनिन्छ, पार्टीहरूकै यस्तै अवस्थाले गर्दा थ्रेटको अवस्था आइपरेको हो ?

लोकतन्त्रलाई थ्रेट नै भएजस्तो त मलाई लाग्दैन तर यसो भन्नचाहिँ भनिन्छ । साँच्चै लोकतन्त्रलाई हानि हुने भयो भने त नागरिकहरू फेरि पनि उठ्छन् । त्यसकारण अहिले नै लोकतन्त्रमा त्यस्तो खतरा म देख्दिनँ तर देशले दिशा नपक्रने खतराचाहिँ धेरै भयो । यहाँ एक थरी वैज्ञानिक समाजवादवाला हुनुहन्छ । मार्क्सको ठ्याक्कै उल्टो बाटो हिँड्नुहुन्छ अनि आफूलाई मार्क्सवादी भन्नुहुन्छ । जे स्थिति छ, त्यो विवेचना गरेर अघि बढ्ने भनेर मार्क्सले भन्नुभयो । अहिलेका हाम्रा वैज्ञानिक समाजवादीहरूचाहिँ रामराज्यको कल्पना गरेजस्तो गर्नुहुन्छ । अहिलेको नेपालको, विश्वको स्थिति के हो ? नेपाल कुन छिमेकमा छ ? नेपालको कुनचाहिँ गुणले गर्दा वैज्ञानिक समाजवादी बाटो अख्तियार गर्न सक्छ भन्ने उहाँहरूले कहीं पनि अगाडि राख्नुभएको छैन ।

रामराज्यको कल्पना मात्र गर्नुभएको छ । एकदम आदर्शवादी बनेर मात्र भएन । अहिलेको विश्व, नेपालका छिमेकीे, अर्थतन्त्र, राजनीतिको प्याटर्न पनि हेर्नुपर्‍यो नि । चीनमा माओले लडेको उपनिवेशवादविरुद्ध हो । राष्ट्रवादमाथि चढेर त्यहाँ कम्युनिज्ममा गएको हो । त्यसैले लड्नका लागि राष्ट्रवादले त्यहाँ साथ दिएको हो । त्यो स्थिति नेपालमा छैन । त्यसैले के आधारमा नेपालमा वैज्ञानिक समाजवाद लागू हुन्छ ? उहाँहरूले केही भन्नुभएको छैन । उहाँहरूबाट पनि लोकतन्त्रविरुद्ध समस्या आउँछ भन्ने ठानिन्छ । माओवादीका बेलामा चाहिँ केही देखिएको हो । नेत्रविक्रम चन्दले अझै पनि केही त्यस्ता कुरा गर्नुहुन्छ तर कुनै ‘इथ्निक भायोलेन्स’ प्रकट भयो भनेचाहिँ खतरा होला, नभए नेपालमा लोकतन्त्रमा म त्यस्तो खतरा देख्दिनँ । धेरै कुराचाहिँ सर्कलमा हिँडेजस्तो भएको छ ।

आलोचना लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो भनिन्छ तर हाम्रोमा जे कुराको पनि उग्र आलोचना गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । किन व्यक्ति, समाज यति धेरै आलोचनामुखी भएका हुन् ?

मलाई पनि त्यस्तो लाग्छ । सामाजिक सञ्जाल त यसमा झन् बढी हो । संसारभरि नै यस्तो हुन्छ । बोल्न पाएका छन्, त्यसैले मान्छेहरू बोल्छन् । कहिलेकाहीँ त यति बोल्न पाउनुपर्ने हो कि होइन भनेजस्तो पनि लाग्छ । अहिले हाम्रा मूलधारका मिडिया पनि सोसल मिडियाबाट धेरै टाढा छैनन् । मूलधारका मिडियाले पनि सोसल मिडियासँग जोरी खोज्छन् । त्यसैले म बेलाबेलामा मिडियाको क्रिटिक पनि भएको छु । मिडिया संसारभरजस्तै यहाँ पनि शक्तिशाली छन् । हामीले सरकारलाई प्रश्न सोध्नुपर्छ, जो शक्तिमा छन्, तिनलाई प्रश्न सोध्नुपर्छ भन्ने हो भने अब मिडियालाई प्रश्न सोध्ने बेला भएको छ । मिडिया शक्तिशाली छन् भन्ने प्रश्न उनीहरूमाथि पनि तेर्सिनुपर्छ ।

त्यसो भए अहिले मिडियाका लागि सोध्नुपर्ने टड्कारो प्रश्न के हो त ?

त्यस्ता प्रश्न त धेरै नै छन् । लोकतन्त्र खतरामा छ भन्ने कुरा लगातार मिडियाबाटै आउँछ । मिडियाको कामचाहिँ के भएको छ भने, नेताको टाउको ठोकाउने । नेता र पत्रकार श्रीमान्–श्रीमती जस्तो सधैं एकअर्कासँग रमाउने । जस्तो प्रचण्ड र अरू नेताको लडाइँ नै नेपालको सबैभन्दा मुख्य कुरा हो, महत्त्वपूर्ण कुरा यही भनेर मात्र बसिरहने । नेपालभरि त अरू कथा छन् नि ? ती कथालाई झन्डै झन्डै अनदेखा गरिदिने । अनि इभेन्टमा ध्यान दिने, ट्रेडमा होइन । ‘लार्ज स्केल’ मा ‘रिभ्यु’ नगर्ने । पहिला–पहिलाको पत्रकारिताको परिभाषा जस्तै ‘कुकुरले मान्छे टोक्यो भने समाचार होइन, मान्छेले कुकुर टोक्यो भने समाचार हो ।’ त्यस्तै कुरा मात्र समाचार बन्छ जस्तो छ । अमेरिका, भारतमा पनि रिभ्यु गर्ने गर्छन् तर हाम्रोमा आज फलानाले ‘यसो भन्यो’ भन्ने समाचार बन्छ ।

अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटन आलोचना गर्न योग्य थियो तर त्यसपछि लगातार जति मिडियामा क्रिटिसिज्म आए, तीचाहिँ अनावश्यक थिए । बेलाबेला न्यायाधीशहरूमाथि शंका गरिदिने । सबैलाई सेटिङ भनिदिने । यस्ता कुराले अनावश्यक भ्रम सिर्जना गरिदिन्छ ।

अहिले सोसल मिडिया या अन्यत्र पनि कि त अन्धविरोध गर्ने जमात छ, कि त अन्धसमर्थन गर्ने समूह । बीचमा बसेर वस्तुगत आलोचना गर्ने छैनन् । त्यसैले गर्दा नेता, पार्टी र नेताहरूले पनि यसरी चल्ने भन्ने कुनै गाइडलाइन नपाएका हुन् कि ?

पार्टीहरूमा आफ्नो पक्षका व्यक्ति नजिक मात्र जाने, आफ्नो कुरा आफ्नैलाई सुनाउने, विपक्षीको कुरा सुन्न नसक्ने, अरूका कुरालाई नतौलिने प्रवृत्ति देखिन्छ । मिडियाहरूलाई पनि तिनै नेताहरू भेट्न सजिलो छ, नेपाल घुम्न गाह्रो र खर्चिलो छ ।

मिडियामा ‘पोलिटिक्स’ बढी हावी भयो भन्ने तपाईंको कुरा हो ?

पोलिटिक्स होइन । पोलिटिक्सभन्दा पनि नेताको लडाइँ बढी आयो । नेपालका नेता र पोलिटिक्सलाई छुट्याएर हेरौं न । देशलाई चाहिने पोलिटिक्स र नेताको अनुहार छुट्याऔं । नेताले सधैं गहन पोलिटिक्स गरिरहेको हुँदैन, आफ्नो स्वार्थ मात्र हेरिरहेको हुन्छ । जस्तो नेपालमा लोकतन्त्रमा आधारित समाजवाद भनिएको छ तर दलित भनेर हिंसा भएको छ । अन्य प्रकारका मानसिक हिंसा पनि भइरहेका छन् । जहिले सरकारले के गर्‍यो भन्ने प्रश्न मात्र गरिन्छ तर पार्टीहरूले चाहिँ के गरे ?

केही समयअघि मैले प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिमा गएर किन तपाईंहरू दलितका विषयमा राम्ररी बोल्नु हुन्न भनेर सोधेको छु । मैले केही नेताहरूबाट दलितका विषयमा गाउँमा गएर बोल्दा त्यहाँ आफ्नो भोट घट्छ भन्ने जस्तो कुरासमेत सुन्न पाएँ । त्योसम्मको स्थिति हो भने नेपालमा पार्टी किन चाहियो ? नेपाल परिवर्तन गर्ने किन भन्नुपर्‍यो । लोकतन्त्र पनि हुने अनि दलित पनि भइराख्ने हुन्छ ? दलितको खाडल नमासी दह्रो लोकतन्त्र खडा गर्‍यौं भन्न मिलेन । महिला, अरू भाषालगायतको समस्या पनि छ तर दलित त कालो धब्बा हो नि । जन्मैबाट थोपरिने विभेद हो । लोकतन्त्रको प्रारम्भिक कर्तव्य भनेको यस्तो हुन नदिनु होइन ? लोकतन्त्रको त्योभन्दा ठूलो कर्तव्य अरू छैन । जन्मेबापत केही ठूलो र सानो हुने कुरा लोकतन्त्रले मास्नुपर्ने एक नम्बर कुरा हो । त्यसैले यस्ता कुरामा राजनीति र नेतालाई छट्याएर हेरौं भनेको हो ।

दलितमाथिको विभेदको कुरा उठाउनुभयो, गत वर्ष रुकुममा विभेदकै कारण एउटा ठूलो घटना भयो । तपाईं समाज अध्ययन गर्ने, राजनीतिक प्रणाली बुझ्ने मान्छे । त्यस्ता घटना देख्दा तपाईंलाई व्यक्तिगत रूपमा कस्तो अनुभूति हुन्छ ?

यस्ता कुरा देख्दा, सुन्दा कहिले आक्रोश जन्मिन्छ, रुन मन लाग्छ । खङ्ग्रङ्ग हुन्छु । मैले केही समयअघि कान्तिपुरमा ‘नयाँ नेपालको जात के हो’ भनेर लेखेको थिएँ । एकपटक पशुपतिमा टीका लगाइदिन बस्नेहरूलाई पशुपति विकास कोषले तपाईंहरूको जातको प्रमाणपत्र ल्याउनुहोस् भन्यो । किनभने त्यहाँ टीका लगाइदिन केही दलित पनि आए वा बाहुनबाहेक अरू आए । अनि उनीहरूको जातको प्रमाणपत्र मागियो । यस्ता कुराले पिरोल्छ । त्यसैले यस्ता कुरा अन्त्यका लागि ठूलो ‘सोसल मुभमेन्ट’ गर्नुपर्छ ।

तर यस्तो मुभमेन्ट ड्राइभ कसले गर्ने त ?

यहाँ कम्युनिस्ट भन्छन्, कांग्रेस–डेमोक्र्याट भन्छन् । चाहे ती भिन्नै हुन् वा एउटै जे भए पनि ती दुइटैले लड्नुपर्ने लडाइँ होइन यो ? किनभने दलितपना लोकतन्त्रसँग पनि मिल्दैन, कम्युनिज्मसँग पनि मिल्दैन । जन्मिनेबित्तिकै कोही केही हुनुहुँदैन । त्यही भएर नै राजा फालिएको हो नि । खोइ त्यतातिर नजर नै पुगेन ।

कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्ने शासकीय सरंचनाका कामकारबाहीचाहिँ कति लोकतान्त्रिक छन् ? ती संस्थाहरू सामूहिक निर्णयबाट चल्छन् कि एकल व्यक्तिले पूरै सिस्टम नै नियन्त्रणमा लिनेतर्फ गइरहेका छन् ?

हाम्रो पार्टी सिस्टम भक्तिको खेती गर्नेतर्फ गयो । त्यो लोकतन्त्र सुहाउँदो परिपाटी होइन तर अर्कोतर्फ सबै ठाउँ, संस्थामा एउटै प्रकारको अभ्यास र त्यहीअनुसारको लोकतन्त्र हुनुपर्छ भनेर हेर्न पनि हुन्न । व्यावसायिक दक्षता पनि हेर्नुपर्छ । अनाहकको लोकतन्त्र हुनुहुन्न । कर्मचारीका, प्राध्यापकका एसोसिएसनहरू छन् । साँच्चिकै व्यावसायिक एसोसिएसन बनाए हुन्थ्यो । प्राध्यापकले राम्रोसँग कसरी पढाउने ? राम्ररी रिसर्च कसरी गर्ने ? भन्ने काम एसोसिएसनले गरे त राम्रो हुन्थ्यो । कर्मचारीको संगठनले पनि कर्मचारीले गर्नुपर्ने काम के हो भन्नेमा इमानदारीपूर्वक काम गर्छौं भनेर एसोसिएसन बनाए त राम्रो हुन्थ्यो तर त्यो गर्दैनन् । जे गर्नुपर्ने हो, त्यसको ठीक उल्टो हुन्छ यहाँ ।

प्राध्यापक कसरी विद्यार्थी ठग्ने, राजनीतिबाट कसरी फाइदा लिने, टीका लगाउने भन्नेमा छन् । त्यस्तो ठाउँमा नचाहिने लोकतन्त्र हो । चाहिने ठाउँमा लोकतन्त्र हुनुपर्छ । नचाहिने ठाउँमा लोकतन्त्र अनावश्यक भएको छ । प्राध्यापक प्राध्यापक जस्ता छैनन्, विद्यार्थी विद्यार्थी जस्ता छैनन्, कर्मचारी कर्मचारी जस्ता छैनन् । सामुदायिक वनले सामुदायिक वन हुर्काउने होइन, पार्टीको सेवा कसरी गर्ने भन्ने सोच्छ । यी कुरा हेर्दा सिधा हिँड्नुपर्ने छड्के हिँडिरहेको देखिन्छ । त्यस्ता एसोसिएसनलाई लोकतन्त्रको अंग बनाउँदा लोकतन्त्र फस्टाउँदैन ।

न्यायालय सबैको अन्तिम भरोसा हो । लोकतन्त्रको मुख्य पिलर हो तर हाम्रा न्यायिक संस्थाहरूप्रति किन यति धेरै आशंका गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ ?

न्यायालयलाई अलि शंका गर्नुर्पर्ने अवस्था आयो किनभने न्यायपरिषद्मा न्यायवेत्ता होइन, पार्टीहरूले आ–आफ्ना मान्छे राख्न थाले । कतिपय अवस्थामा चाहिनेभन्दा बढी शंका पनि गरियो । न्यायालयले गल्ती गर्न सक्छ तर हामीले सिस्टम मानेपछि उसले गल्ती गरे पनि त्यसलाई मान्नुपर्छ तर कसरी सुधार्ने भन्ने बहसचाहिँ गर्नुपर्छ । अस्ति ४/५ जना प्रधानन्यायाधीशले जे भन्नुभयो, त्यो उहाँहरूको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा हो । लोकतन्त्रमा त्यस्तो हुन्छ तर मलाई दुइटा कुरा गर्न नहुने थियो भन्ने लाग्छ । एउटा, सर्वोच्चको एउटा प्रधानन्यायाधीश एक्लै काफी छ आफ्नो कुरा भन्नका लागि तर हूल बाँधेर जानुभयो । त्यसो गर्दा अलिकति राजनीतिक गन्ध आयो ।

दोस्रो, उहाँहरूले कसैले सोच्नु र लेख्नु पनि भएन । लोकतन्त्रको अहिलेसम्मको परिपाटीमा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने भन्ने हो । ‘एक्ज्युकेटिभ’ ले ‘लेजिस्टेटिभ’ लाई ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ गर्नका लागि पनि यो प्रावधान हुन्छ । यो भएन भने मुलुकले दिशा नै पक्रिँदैन । यो कुरा उहाँहरू कसैले बोल्नुभएन । जबकि त्यही कुरा हाम्रो संविधान बनाउँदा उठेको थियो । हाम्रो संविधान बनाउँदा यो गर्नु हुँदैन भन्नेहरू पनि थिए । यो विषयमा कुनै पनि न्यायाधीशले मुख खोल्नुभएन । अहिलेको संविधानमा संसद् विघटनको प्रावधान थिएन । त्यसैले अदालतले जे भन्यो, त्यो ठीक भयो । अब भविष्यमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने कुनै विषय आयो भने यो पनि (प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउने) एउटा विषय हुन सक्छ ।

संवैधानिक अंगका रूपमा अरू अधिकारमुखी आयोग पनि बनेका छन् । लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि ती आयोग बनेका थिए तर आयोग जे परिकल्पना गरेर बनाइयो, अहिले तिनले त्यहीअनुसार काम गरेका छन् त ? ती आयोग कति संस्थागत बन्न सकेका छन् ?

संवैधानिक आयोगहरू हुनु ठीकै हो तर ती आयोगको स्वर ठूलो, कामचाहिँ कम भयो । एउटा मन्त्रालयभित्रैबाट सम्बन्धित विषय मात्र हेर्न व्यक्ति राखेर आयोगहरूले भन्दा प्रभावकारी ढंगबाट काम गर्न सकिन्छ । जस्तो, हरेक मन्त्रालयमा एउटा महिलाको विषय मात्र हेर्ने व्यक्ति भयो भने उसले कार्यक्रम, बजेट हेर्छ, समस्या केही पर्‍यो भने समाधानको पहल गर्छ । त्यति काम पनि अहिले आयोगहरूले राम्ररी गर्न सकेका छैनन् ।

दलित, जनजातिलगायतका हकमा पनि त्यही भइरहेको छ । धेरै आयोग बनाएर फलिफाप भएको छ जस्तो मलाई त लाग्दैन । अख्तियारजस्ता आयोग चाहिन्छन् तर अख्तियारले मुख्य अपराध हेर्ने होइन । सामान्य घुसखोरी हेर्ने त सचिवले हो । हरेक सुपरभाइजरले आफू मातहतकालाई हेर्ने हो । अख्तियारले त मन्त्रीले गरेको वा ठूलाले गरेको भ्रष्टाचार हेर्ने हो । यसरी हेर्दा संवैधानिक आयोगहरू जुन स्पिरिटका साथ बनेका हुन्, त्यति उपयोगी भएका छैनन् । यसको अर्थ अहिले नै तिनको विकल्पमा अरू बनाऔं भन्ने मेरो आशय होइन । आयोगहरूका काम पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने हो । संवैधानिक आयोग हुनुको औचित्य नै स्थापित हुनुपर्‍यो ।

जनप्रतिनिधिहरूको थलो संघीय संसद्, प्रदेशसभादेखि स्थानीय तहका सभासमेत चाहिँ कति लोकतान्त्रिक छन् ? उनीहरूका कामले लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाएको छ ?

हामी भोट हाल्दा सोचीविचारी हाल्दैनौं । भोटको ‘वेट’ जति हुनुपर्ने हो, त्यो सोचेर हाल्दैनौं । निर्वाचित मान्छेका दुइटा काम हुन्छन् । आफूलाई जसले भोट दिए, त्यसको काम गरिदिनु । त्यो भनेको विकास खर्चलगायतका काम गर्नु । ठूलो नेताले धेरै पैसा लग्ने, सानाकहाँ नपुग्ने छ भनिन्छ । दोस्रो कुरा, राष्ट्रियदेखि तल्लो तहसम्म कानुनी संरचना बनाउने काम हो तर उनीहरूको काम मलाई चित्त बुझ्दैन । राम्रा भनिएका नेता पनि तत्कालको असरका लागि मात्र बोल्छन् । तत्काल चर्चा पाउने कुरा मात्र गर्छन् । टुल हालिदियो भने त्यहाँ चढेर बोलिदिइहाल्ने शैली छ । तत्काल लोकरिझ्याइँका लागि बोल्नेहरू बढेका छन् ।

अहिले विघटन बदर भएपछि पनि प्रतिनिधिसभाले केही काम गरेन । शोक सभामा सीमित भएर अधिवेशन स्थगित भयो । प्रधानमन्त्री नै संसद्मा आएनन् । यो भगौडा स्थिति पनि छ नि ? यसले के लोकतान्त्रिक मान्यता र संरचनाप्रति शासनको जिम्मेवारीमा बसेकाहरूमा पनि वितृष्णा जागेको हो ?

त्यो उदाहरण हेर्दा लोकतान्त्रिक छैन । प्रधानमन्त्री संसद्मा बस्नुपर्ने थियो तर प्रधानमन्त्रीलाई सभामुखसँग रिस थियो । सभामुखले एमसीसी ल्याउन दिएनन्, विधेयकहरू ल्याउन दिएनन् भन्ने उहाँलाई भयो होला । संसद् उहाँहरू दुई जना (प्रधानमन्त्री र सभामुख) को झगडाको कोपभाजनमा पर्‍यो । यो राम्रो अभ्यास होइन ।

जनआन्दोलनका बेलामा लोकतन्त्र स्थापना भएपछि सबै कुरा ठीकठाक भइहाल्छ भन्ने थियो । संविधान बनाउन १० वर्ष लाग्यो । संविधान बनेपछि अस्थिर राजनीति हट्छ, एउटै पार्टीको बहुमतको सरकार बनेपछि विकास र समृद्धि आउँछ भनियो ।

लोकतन्त्रमा नागरिकले यस्तै नारामा भुलेर आसैआसमा मात्र बस्नुपर्ने हो कि वास्तविक लोकतन्त्रको अनुभूति पनि गर्न पाउनुपर्ने हो ?

एक थरी मान्छेले आफ्नो जिन्दगीमा के गर्नुपर्ने हो, गरिरहेका छन् । अर्को थरीचाहिँ सबै कुरा राज्यले गरिदिन्छ भन्ने पनि छौं । मैले निर्वाचित गरेको, मेरो भोटले बनेको सरकारले मेरो काम गर्नुपर्छ भन्ने स्वाभाविक जस्तो पनि लाग्छ तर सबै कुरा सरकारले गरिदिन्छ भन्नु फजुल कुरा हो । ‘ओभर एक्स्पेक्टेसन’ को काम छैन । मुख्यतया काम आफैंले गर्ने हो ।

यस्तै समस्या र राजनीतिक गोलचक्करले समाजमा आम निराशा बढेको छैन ?

आम निराशा बढेको छ । यो दुःखदायी कुरा हो । यस्तो नभए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । जति गर्नुपर्ने हो, त्यति हुन सकेको छैन तर हाम्रा ‘एक्स्पेक्टेसन’ चाहिँ ‘अनरियलिस्टिक’ पनि थिए । ती सपना चकनाचुर हुनु स्वाभाविक पनि हो । यस्तो हुँदाखेरि चेत पनि अलिक फिर्छ कि ? अहिले केही कुरा आशावादी हुने खालका पनि छन् । स्वास्थ्य, शिक्षा, चीनसँगको नाका खुलालगायतका कुरा ठूलै हुन् तर जति काम जुन गतिमा गर्नुपर्ने थियो, त्योचाहिँ हुन सकेन । गएको २० वर्षलाई आधार रेखा मान्ने हो भने अलिक ढिलो भयो तर देश बिग्रन लाग्यो, लोकतन्त्र नै खतम भयो भन्नेमा चाहिँ म छैन ।

२० वर्षको समयावधिको कुरा गर्नुभयो तर यो २० वर्षमा जन्मे–हुर्केको पुस्ताले त जहिल्यै अस्थिर राजनीति, अस्थिर समय, व्यवस्था देख्यो नि, लोकतन्त्र, गणतन्त्र आउँदा पनि अस्थिरता भएन भने उसले के आशा/अपेक्षा गर्ने ?

अस्थिरता अलिअलि हुन्छ । अस्थिरता भनेको ‘डाइनामिज्म’ पनि हो । स्थिर भनेको त अड्केको चीज मात्र हो । एक किसिमले भन्दा परिवर्तन ल्याउने अस्थिरताले नै हो । संघीयताको अभ्यास तल्लो तहसम्म गर्दा कुनै अस्थिरता भयो, संघर्ष भयो भने ठीक छ, त्यसले राम्रो फल दिने सम्भावना हुन्छ । यस्ता कुरामा अस्थिरताले भए पनि राम्रो परिणाम आउन सक्छ तर हाम्रो अनावश्यक खालका गतिविधिले अस्थिरताभन्दा बढी अन्योल फस्टाएको छ ।

लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक परिपाटी र लोकतान्त्रिक संस्थामा अहिले बिग्रँदै गएको लय मिलाउन अब के गर्ने त ?

लोकतन्त्रका विषयमा म बाटो नै मोडिएको जस्तो चाहिँ देख्दिनँ । बेलाबेला केही घटनाक्रमले बाटो बिग्रेको जस्तो पनि देखियो तर मचाहिँ अहिलेसम्म बीचबाटै हेरिरहेको छु । हामीले राम्रो संविधान, कानुन र नीतिहरूबाटै बनाउने हो । होइन भने हामी ‘रामराज्य’ को कल्पना गरिरहेका हुन्छौं । रामराज्य मिथ्या कल्पना हो । धेरै ठूलो सपना देख्न सकिन्छ तर त्यो सपना मात्र हुन्छ । त्यसकारण हामीले के गरिरहेका छौं, त्यो मूर्तकल्पना हुनुपर्‍यो । ५–१०–२० वर्षमा के गर्ने ? त्यसमा हिँड्नुपर्‍यो । अझ पनि हिँडाइको दिशा ठीकै छ तर कछुवा जस्तो भयो । त्यसमा अहिलेको जस्तो राजनीतिक द्वन्द्व बढ्दा बाटो बिराउलान् कि भन्ने चिन्ता थपियो । तत्काल हामी २० वर्षमा के हुने भन्ने कल्पना गरेर जाऔं । ‘इन्टरमिडिएट’ प्राक्टिकल समय परिभाषित गरौं ।

त्यसपछि लामो योजना बनाऔं तर यहाँ एक पटक वैज्ञानिक समाजवाद आएपछि सबै ठीक हुन्छ भन्ने जस्ता उल्टा कुरा गरिन्छन् । इतिहासले त कति कोल्टे खान्छ खान्छ । कम्युनिज्म आएको चीन त अर्को भइसक्यो । त्यहाँ कम्युनिज्म अन्तिम हो, त्यसपछि परिवर्तन नै हुँदैन भनेको होइन । त्यस्तै अरूले क्यापिटलिज्मपछि परिवर्तन नै हुँदैन भनेका होइनन् ? त्यो त होइन रहेछ । चीन अहिले उल्टो बाटो गइसक्यो । राजनीतिक कम्युनिज्म छ तर अर्थतन्त्रको अवस्था त त्यस्तो छैन । त्यसैले त्यहाँ कम्युनिज्म मात्र छ भन्न मिलेन । यता युरोपतिर पनि रेगुलेटेट क्यापिटलिज्म भयो, आडम स्मिथको जस्तो क्यापिटलिज्म त त्यहाँ पनि भएन । त्यसैले हामी सर्वजनहितायतर्फ फर्किनुपर्‍यो ।

प्रकाशित : वैशाख ११, २०७८ ०९:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जनप्रतिनिधिलाई प्रश्नै प्रश्न

‘पाइप हालेर खानेपानी घरमा पुग्यो तर केही दिनमै पाइप काटियो । यसको रेखदेख वडाले किन गर्न सकेन ?’
कान्तिपुर संवाददाता

अछाम — स्थानीय तहको निर्वाचन भएको झन्डै चार वर्ष हुन लाग्दा पनि जनप्रतिनिधिले घोषणापत्रअनुसार काम गर्न सकेनन् । काम नभएपछि नागरिकको गुनासो प्रतिदिन बढेको छ ।

राजनीतिक आस्थाका आधारमा कार्यसम्पादन गरेको आरोप जनप्रतिनिधिलाई छ । बिहीबार अछामको मंगलसेन नगरपालिका–३ मा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाइमा यस्तै देखियो । वडामा छुट्याइएका योजनामा सन्तोष हुने भन्दा गुनासो गर्ने धेरै देखिए । वडा कार्यालयमा एक पसलबाट चिया लैजानेदेखि ठूलो रकम भएको उपभोक्ता समिति गठनमा आफ्ना मान्छे नसमेटिएको गुनासो स्थानीयले गरे ।

‘अध्यक्षज्यूलाई मेरो सुझाव, वडा कार्यालयमा चिया नास्ता एकै पसलबाट मात्रै लैजाने गरेको मलाई ठीक लागेको छैन । कहिलेकाहीँ हाम्रो दोकानबाट पनि लैजाने गर्नुहोस्,’ मंगलसेन नगरपालिका–३ की भजन विष्टले वडाध्यक्ष पदमसिंह भाटलाई प्रश्न गर्दै भनिन्, ‘ व्यापार एकै जनाले गरेर सबैको गुजारा चल्दैन । सबैलाई समान व्यवहार गरियोस् ।’ वडाध्यक्ष भाटले यस्ता प्रश्नको भने अपेक्षा गरेका थिएनन् । तर उनलाई स–साना प्रश्नको जवाफ फर्काउनै सकस भयो । उमेरले ६० वर्षमाथि पुगेका अध्यक्ष भाट साइनोअनुसार सहभागीलाई सम्बोधन गर्दै वातावरण शान्त बनाउन थाले ।

मंगलसेन–३ का रमेश साउँदले पनि भजनले जस्तै प्रश्न गरे । ‘मेरो प्रश्न वडाध्यक्षलाई छ । खानेपानीको योजना सम्पन्न भयो । पाइप हालेर घरमा पानी पुग्यो । तर केही दिनमै पाइप काटियो । यसको रेखदेख वडाले किन गर्न सकेन ?’ उनले थप प्रश्न गर्दै भने, ‘योजना सम्पन्न भएपछि त्यसको अवस्थाबारे पनि अनुगमन गरिदिन पर्‍यो, अहिले बाँसको टुक्रा हालेर गुजारा चलाएका छौं ।’

सार्वजनिक चासोका विषयभन्दा व्यक्तिगत योजना र चासोमा बढी केन्द्रित भएकाले काम गर्न असहज भएको वडाध्यक्ष भाट बताउँछन् । ‘उपभोक्ता समिति गठन केका लागि हुन्छ ? वडाले योजनाका लागि बजेटको व्यवस्था गर्ने हो । आफ्नो जिम्मेवारी के हो भन्ने पनि नबिर्सनुस्,’ वडाध्यक्ष भाटले जवाफ फर्काउँदै भने, ‘हामीलाई खबरदारी गर्ने झकझकाउने सचेत नागरिक पनि आफ्नै कुरा मात्रै राख्छन् । दोष जति जनप्रतिनिधिलाई मात्रै दिन्छन् ।’

मंगलसेन नगरपालिका–३ की लक्ष्मी बोगटीले आफूलाई खानेपानी निर्माण उपभोक्ता समितिमा नराखेको गुनासो व्यक्त गर्दै वडाध्यक्षलाई भनिन्, ‘मैले उपभोक्ता समितिको उपाध्यक्षमा बस्न खोजेकी थिएँ । राजनीतिक आस्था फरक भएका कारण मलाई हटाइयो । के म समितिमा बस्न योग्य छैन ?’ अध्यक्ष भाटले सबैको चित्त बुझाउन नसकेको बताए ।

मंगलसेन नगरपालिकाको केन्द्रसम्म पुगेर गुनासो गर्न नसक्ने नागरिकका लागि वडावडामा सार्वजनिक सुनुवाइ गरिएको नगर प्रमुख पदमबहादुर बोहराले बताए । ‘स्थानीयको आवश्यकताका आधारमा योजना विनियोजन गरिएका छन् ।

गाउँ ठाउँको विकास के कसरी हुन्छ भन्ने चिन्ता कसैलाई देखिँदैन, मेराले पाएनन् भन्ने गुनासा बढी आउन थाले,’ नगर प्रमुख बोहराले भने, ‘मैले, वडाध्यक्षले, हाकिमले घरजग्गा बेचेर बजेट विनियोजन गर्ने होइन । आएको बजेटलाई सही ढंगले सही ठाउँमा लगानी लगाउने हो ।’

प्रकाशित : वैशाख ११, २०७८ ०९:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×