‘रामराज्य मिथ्या कल्पना हो’

विकास र समृद्धिका फगत नाराले उचाइ लिँदै छन् तर भुइँमान्छेका दुःख–कष्टका गहिराइ पनि उत्तिकै छन् । अहिले लोकतन्त्रको खास अवस्था के छ ? हामीले समातेको बाटो कस्तो छ ? हाम्रा शासकीय संरचनाहरु कति लोकतान्त्रिक छन् ? यस्तै प्रश्नहरुको सेरोफेरोमा समाजशास्त्री प्राध्यापक चैतन्य मिश्रसँग कान्तिपुरका दुर्गा खनाल र देवेन्द्र भट्टराईले गरेको कुराकानी :

हाम्रो ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ को चित्र, चरित्र र समाज रूपान्तरणको अवस्था कस्तो छ ?

गएको १३/१४ वर्षमध्ये संविधान बन्नुभन्दा अघिको समयलाई पनि संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था त भनियो तर त्यो समय अलमलमै बित्यो । मुलुकले लोकतन्त्रको ‘स्पिरिट’ बोक्यो तर राजनीतिको आकार कस्तो हुन्छ भन्ने ठेगान भएन । खासगरी संविधानसभा नै भंग हुन्छ कि वा संविधान बन्दैन कि भन्ने अन्योलमा ५/६ वर्ष बित्यो किनकि त्यो बेला संविधानसभा खारेज गर्न एक पक्ष लागेकै थियो ।

संविधान बनेपछि राजनीतिले यो प्रकारको आकार लिन्छ भन्ने निश्चित भएको हो । संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र लोकतन्त्रमा आधारित समाजवादलाई व्याख्या गर्‍यो । संविधान बन्नुअघिचाहिँ ठूलो ग्याप भयो, अनेकखाले द्वन्द्व पनि रह्यो । संविधान बनेपछिको पछिल्लो ५/६ वर्षको कुरा गर्ने हो भने केही राम्रै काम भएका छन्, राम्रै अवस्था पनि छ । हामी लोकतान्त्रिक भएका छौं, बोल्न डराएका छैनौं । लोकतन्त्रका लागि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो । खुट्टा दह्रो बनाएर बोल्न सक्ने मान्छेहरूको जमात हुनु पनि लोकतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हो । स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता क्षेत्रमा पनि राम्रो प्रगति भएको छ । यद्यपि शिक्षाको गुणतस्तर र खर्चको विषयमा अझ केही समस्या छन्, यस हिसाबले शिक्षाभन्दा स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रगति अझ राम्रो छ ।

संघीय लोकतन्त्रलाई बोकेर हिँड्न समावेशी राजनीति, लोकतन्त्रमा आधारित समाजवाद भनिरहनुपर्छ किनभने यहाँ एक थरीले समाजवाद मात्र भन्ने गरेका छन्, अर्का थरीले लोकतन्त्र मात्र भन्छन् । संविधानमा दुइटै कुरा छन् । त्यसैले एउटा कुरा गर्दा अर्को छुट्ला कि भन्ने छ । हामीले दुवैलाई बोकेर हिँड्नुपर्नेछ । हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणाली संघीयतासहितको छ । त्यसैले संघीयता राम्रोसँग लागू भएन भन्ने कुरा पनि उठ्छ, जुन कुरा हो पनि । संघीयता कार्यान्वयन हुन सामान्यतया ८/१० वर्ष लाग्छ । अन्य मुलुकका अनुभव हेर्दा पनि ८/१० वर्ष संघर्षमै बितेको देखिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले केन्द्रसँग हामीलाई शक्ति देऊ नभनीकन शक्ति पाउँदैनन् । त्यसैले नमाग्दासम्म केन्द्रले दिँदैन । माग्ने र लिनेलगायतको संघर्षका कारण पनि संघीयता राम्रोसँग लागू हुन ८/१० वर्ष लाग्छ । त्यसैले यसबारेमा म निराश भइसकेको छैन तर म निराश यसमा छु कि जनताको आम्दानी बढेन । दोस्रो पार्टीहरू राम्ररी चलेनन् ।

पार्टीहरूमा खास के समस्या रह्यो ?

पार्टीहरूलाई अहिले देखिएकै छ । तिनीहरूका बारेमा मेरा दुइटा भनाइ छन्– एउटा, पार्टीले हाम्रो समाजको खुट्टा दह्रो पार्न नदिने भयो । पार्टीले सबै मान्छेलाई पार्टीका मान्छे बनाउन थाल्यो । आमा समूह, प्राध्यापक, विद्यार्थी, सामुदायिक वनदेखि कर्मचारी, शिक्षक, पत्रकार सबै पार्टीका भए । त्यसैले राम्रोभन्दा पनि हाम्रो छान्नेतर्फ गयो । अझ यहाँ त पार्टीभन्दा पनि त्यसभित्रको गुटको छान्नेतर्फ गयो । पार्टीले एक प्रकारको ‘क्लोनाइज’ गर्‍यो । खुट्टा दह्रो पारेर आ–आफ्नो पेसा–व्यवसायमा लाग भन्नुको सट्टा पार्टीेले हाम्रो छत्रछायामा बस, भक्त बन भन्यो । योचाहिँ लोकतन्त्रलाई सघाउने प्रवृत्ति होइन । लोकतन्त्रमा खुट्टा दह्रो पार्ने, प्रश्न गर्ने हो । आफ्नो कुरा मर्यादापूर्वक भन्ने हो । त्यो हुन सकेन । दोस्रो, पार्टीहरू ‘फ्र्याक्सन’ मा बदलिए । सबै पार्टीमा ‘फ्र्याक्सन नै फ्र्याक्सन’ छन् । यो त पार्टी सिस्टम नै भएन ।

पार्टी सिस्टम किन भएन, हुनुपर्ने के थियो ?

पार्टी पार्टीका रूपमा चल्न, ‘फ्र्याक्सन’ नहुनका लागि दुइटा कुरा हुनुपर्छ । एउटा सदस्य र पदाधिकारीहरूले आफ्नो कुरा भन्न सक्ने हुनुपर्‍यो । दोस्रो कुरा, फ्र्याक्सन बन्नुका मुख्य कारण पुराना नेताहरू पदमा बसिरहेर हो किनकि पुराना नेता हुनेबित्तिकै आसेपासे धेरै हुन्छन् । पार्टीमा सहज रूपमा रिटायर्ड भएर जान सक्ने सिस्टम हुनुपर्‍यो । पार्टी सधैं मान खोजेर बस्ने ठाउँ होइन, काम गर्ने ठाउँ हो तर यहाँ त्यस्तो भएन, पार्टी चलेनन् । पार्टी नचलेर त हामीलाई दुःख होइन तर यस्तो कुराले मुलुकले कुनै दिशा पक्रिँदैन । त्यसकारण व्यक्तिकेन्द्रित हुने र फ्र्याक्सनकेन्द्रित हुने अनि पार्टीमा सधैं कलह भइराख्ने कुराले मुलुकलाई नै प्रभावित पारिरहेको छ ।

^{तस्बिरहरु : दिपेन्द्र रोक्का/कान्तिपुर}

पार्टीभित्र रिटायर्डमेन्टको कुरा गर्नुभयो तर अन्यत्र मुलुकको उदाहरण हेर्दा राजनीतिमा यस्तो अभ्यास कतै भएको छ ?

चीनमा, भियतनाममा एक किसिमको सिस्टम बनेको छ । अब अरू कतिपय ठाउँमा युवा पनि नेतृत्वमा आएका छन् । अमेरिकामा पनि बेलाबेला त्यस्तो देखिन्छ । सहज बहिर्गमन गरिएन भने एउटा समस्या पर्ने रहेछ । संरचना त्यस्तो बनाइएन भने सधैंको कलह भइराख्ने हुने रहेछ ।

लोकतन्त्रमा थ्रेट भइरहेको छ भन्ने सुनिन्छ, पार्टीहरूकै यस्तै अवस्थाले गर्दा थ्रेटको अवस्था आइपरेको हो ?

लोकतन्त्रलाई थ्रेट नै भएजस्तो त मलाई लाग्दैन तर यसो भन्नचाहिँ भनिन्छ । साँच्चै लोकतन्त्रलाई हानि हुने भयो भने त नागरिकहरू फेरि पनि उठ्छन् । त्यसकारण अहिले नै लोकतन्त्रमा त्यस्तो खतरा म देख्दिनँ तर देशले दिशा नपक्रने खतराचाहिँ धेरै भयो । यहाँ एक थरी वैज्ञानिक समाजवादवाला हुनुहन्छ । मार्क्सको ठ्याक्कै उल्टो बाटो हिँड्नुहुन्छ अनि आफूलाई मार्क्सवादी भन्नुहुन्छ । जे स्थिति छ, त्यो विवेचना गरेर अघि बढ्ने भनेर मार्क्सले भन्नुभयो । अहिलेका हाम्रा वैज्ञानिक समाजवादीहरूचाहिँ रामराज्यको कल्पना गरेजस्तो गर्नुहुन्छ । अहिलेको नेपालको, विश्वको स्थिति के हो ? नेपाल कुन छिमेकमा छ ? नेपालको कुनचाहिँ गुणले गर्दा वैज्ञानिक समाजवादी बाटो अख्तियार गर्न सक्छ भन्ने उहाँहरूले कहीं पनि अगाडि राख्नुभएको छैन ।

रामराज्यको कल्पना मात्र गर्नुभएको छ । एकदम आदर्शवादी बनेर मात्र भएन । अहिलेको विश्व, नेपालका छिमेकीे, अर्थतन्त्र, राजनीतिको प्याटर्न पनि हेर्नुपर्‍यो नि । चीनमा माओले लडेको उपनिवेशवादविरुद्ध हो । राष्ट्रवादमाथि चढेर त्यहाँ कम्युनिज्ममा गएको हो । त्यसैले लड्नका लागि राष्ट्रवादले त्यहाँ साथ दिएको हो । त्यो स्थिति नेपालमा छैन । त्यसैले के आधारमा नेपालमा वैज्ञानिक समाजवाद लागू हुन्छ ? उहाँहरूले केही भन्नुभएको छैन । उहाँहरूबाट पनि लोकतन्त्रविरुद्ध समस्या आउँछ भन्ने ठानिन्छ । माओवादीका बेलामा चाहिँ केही देखिएको हो । नेत्रविक्रम चन्दले अझै पनि केही त्यस्ता कुरा गर्नुहुन्छ तर कुनै ‘इथ्निक भायोलेन्स’ प्रकट भयो भनेचाहिँ खतरा होला, नभए नेपालमा लोकतन्त्रमा म त्यस्तो खतरा देख्दिनँ । धेरै कुराचाहिँ सर्कलमा हिँडेजस्तो भएको छ ।

आलोचना लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो भनिन्छ तर हाम्रोमा जे कुराको पनि उग्र आलोचना गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । किन व्यक्ति, समाज यति धेरै आलोचनामुखी भएका हुन् ?

मलाई पनि त्यस्तो लाग्छ । सामाजिक सञ्जाल त यसमा झन् बढी हो । संसारभरि नै यस्तो हुन्छ । बोल्न पाएका छन्, त्यसैले मान्छेहरू बोल्छन् । कहिलेकाहीँ त यति बोल्न पाउनुपर्ने हो कि होइन भनेजस्तो पनि लाग्छ । अहिले हाम्रा मूलधारका मिडिया पनि सोसल मिडियाबाट धेरै टाढा छैनन् । मूलधारका मिडियाले पनि सोसल मिडियासँग जोरी खोज्छन् । त्यसैले म बेलाबेलामा मिडियाको क्रिटिक पनि भएको छु । मिडिया संसारभरजस्तै यहाँ पनि शक्तिशाली छन् । हामीले सरकारलाई प्रश्न सोध्नुपर्छ, जो शक्तिमा छन्, तिनलाई प्रश्न सोध्नुपर्छ भन्ने हो भने अब मिडियालाई प्रश्न सोध्ने बेला भएको छ । मिडिया शक्तिशाली छन् भन्ने प्रश्न उनीहरूमाथि पनि तेर्सिनुपर्छ ।

त्यसो भए अहिले मिडियाका लागि सोध्नुपर्ने टड्कारो प्रश्न के हो त ?

त्यस्ता प्रश्न त धेरै नै छन् । लोकतन्त्र खतरामा छ भन्ने कुरा लगातार मिडियाबाटै आउँछ । मिडियाको कामचाहिँ के भएको छ भने, नेताको टाउको ठोकाउने । नेता र पत्रकार श्रीमान्–श्रीमती जस्तो सधैं एकअर्कासँग रमाउने । जस्तो प्रचण्ड र अरू नेताको लडाइँ नै नेपालको सबैभन्दा मुख्य कुरा हो, महत्त्वपूर्ण कुरा यही भनेर मात्र बसिरहने । नेपालभरि त अरू कथा छन् नि ? ती कथालाई झन्डै झन्डै अनदेखा गरिदिने । अनि इभेन्टमा ध्यान दिने, ट्रेडमा होइन । ‘लार्ज स्केल’ मा ‘रिभ्यु’ नगर्ने । पहिला–पहिलाको पत्रकारिताको परिभाषा जस्तै ‘कुकुरले मान्छे टोक्यो भने समाचार होइन, मान्छेले कुकुर टोक्यो भने समाचार हो ।’ त्यस्तै कुरा मात्र समाचार बन्छ जस्तो छ । अमेरिका, भारतमा पनि रिभ्यु गर्ने गर्छन् तर हाम्रोमा आज फलानाले ‘यसो भन्यो’ भन्ने समाचार बन्छ ।

अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटन आलोचना गर्न योग्य थियो तर त्यसपछि लगातार जति मिडियामा क्रिटिसिज्म आए, तीचाहिँ अनावश्यक थिए । बेलाबेला न्यायाधीशहरूमाथि शंका गरिदिने । सबैलाई सेटिङ भनिदिने । यस्ता कुराले अनावश्यक भ्रम सिर्जना गरिदिन्छ ।

अहिले सोसल मिडिया या अन्यत्र पनि कि त अन्धविरोध गर्ने जमात छ, कि त अन्धसमर्थन गर्ने समूह । बीचमा बसेर वस्तुगत आलोचना गर्ने छैनन् । त्यसैले गर्दा नेता, पार्टी र नेताहरूले पनि यसरी चल्ने भन्ने कुनै गाइडलाइन नपाएका हुन् कि ?

पार्टीहरूमा आफ्नो पक्षका व्यक्ति नजिक मात्र जाने, आफ्नो कुरा आफ्नैलाई सुनाउने, विपक्षीको कुरा सुन्न नसक्ने, अरूका कुरालाई नतौलिने प्रवृत्ति देखिन्छ । मिडियाहरूलाई पनि तिनै नेताहरू भेट्न सजिलो छ, नेपाल घुम्न गाह्रो र खर्चिलो छ ।

मिडियामा ‘पोलिटिक्स’ बढी हावी भयो भन्ने तपाईंको कुरा हो ?

पोलिटिक्स होइन । पोलिटिक्सभन्दा पनि नेताको लडाइँ बढी आयो । नेपालका नेता र पोलिटिक्सलाई छुट्याएर हेरौं न । देशलाई चाहिने पोलिटिक्स र नेताको अनुहार छुट्याऔं । नेताले सधैं गहन पोलिटिक्स गरिरहेको हुँदैन, आफ्नो स्वार्थ मात्र हेरिरहेको हुन्छ । जस्तो नेपालमा लोकतन्त्रमा आधारित समाजवाद भनिएको छ तर दलित भनेर हिंसा भएको छ । अन्य प्रकारका मानसिक हिंसा पनि भइरहेका छन् । जहिले सरकारले के गर्‍यो भन्ने प्रश्न मात्र गरिन्छ तर पार्टीहरूले चाहिँ के गरे ?

केही समयअघि मैले प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिमा गएर किन तपाईंहरू दलितका विषयमा राम्ररी बोल्नु हुन्न भनेर सोधेको छु । मैले केही नेताहरूबाट दलितका विषयमा गाउँमा गएर बोल्दा त्यहाँ आफ्नो भोट घट्छ भन्ने जस्तो कुरासमेत सुन्न पाएँ । त्योसम्मको स्थिति हो भने नेपालमा पार्टी किन चाहियो ? नेपाल परिवर्तन गर्ने किन भन्नुपर्‍यो । लोकतन्त्र पनि हुने अनि दलित पनि भइराख्ने हुन्छ ? दलितको खाडल नमासी दह्रो लोकतन्त्र खडा गर्‍यौं भन्न मिलेन । महिला, अरू भाषालगायतको समस्या पनि छ तर दलित त कालो धब्बा हो नि । जन्मैबाट थोपरिने विभेद हो । लोकतन्त्रको प्रारम्भिक कर्तव्य भनेको यस्तो हुन नदिनु होइन ? लोकतन्त्रको त्योभन्दा ठूलो कर्तव्य अरू छैन । जन्मेबापत केही ठूलो र सानो हुने कुरा लोकतन्त्रले मास्नुपर्ने एक नम्बर कुरा हो । त्यसैले यस्ता कुरामा राजनीति र नेतालाई छट्याएर हेरौं भनेको हो ।

दलितमाथिको विभेदको कुरा उठाउनुभयो, गत वर्ष रुकुममा विभेदकै कारण एउटा ठूलो घटना भयो । तपाईं समाज अध्ययन गर्ने, राजनीतिक प्रणाली बुझ्ने मान्छे । त्यस्ता घटना देख्दा तपाईंलाई व्यक्तिगत रूपमा कस्तो अनुभूति हुन्छ ?

यस्ता कुरा देख्दा, सुन्दा कहिले आक्रोश जन्मिन्छ, रुन मन लाग्छ । खङ्ग्रङ्ग हुन्छु । मैले केही समयअघि कान्तिपुरमा ‘नयाँ नेपालको जात के हो’ भनेर लेखेको थिएँ । एकपटक पशुपतिमा टीका लगाइदिन बस्नेहरूलाई पशुपति विकास कोषले तपाईंहरूको जातको प्रमाणपत्र ल्याउनुहोस् भन्यो । किनभने त्यहाँ टीका लगाइदिन केही दलित पनि आए वा बाहुनबाहेक अरू आए । अनि उनीहरूको जातको प्रमाणपत्र मागियो । यस्ता कुराले पिरोल्छ । त्यसैले यस्ता कुरा अन्त्यका लागि ठूलो ‘सोसल मुभमेन्ट’ गर्नुपर्छ ।

तर यस्तो मुभमेन्ट ड्राइभ कसले गर्ने त ?

यहाँ कम्युनिस्ट भन्छन्, कांग्रेस–डेमोक्र्याट भन्छन् । चाहे ती भिन्नै हुन् वा एउटै जे भए पनि ती दुइटैले लड्नुपर्ने लडाइँ होइन यो ? किनभने दलितपना लोकतन्त्रसँग पनि मिल्दैन, कम्युनिज्मसँग पनि मिल्दैन । जन्मिनेबित्तिकै कोही केही हुनुहुँदैन । त्यही भएर नै राजा फालिएको हो नि । खोइ त्यतातिर नजर नै पुगेन ।

कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्ने शासकीय सरंचनाका कामकारबाहीचाहिँ कति लोकतान्त्रिक छन् ? ती संस्थाहरू सामूहिक निर्णयबाट चल्छन् कि एकल व्यक्तिले पूरै सिस्टम नै नियन्त्रणमा लिनेतर्फ गइरहेका छन् ?

हाम्रो पार्टी सिस्टम भक्तिको खेती गर्नेतर्फ गयो । त्यो लोकतन्त्र सुहाउँदो परिपाटी होइन तर अर्कोतर्फ सबै ठाउँ, संस्थामा एउटै प्रकारको अभ्यास र त्यहीअनुसारको लोकतन्त्र हुनुपर्छ भनेर हेर्न पनि हुन्न । व्यावसायिक दक्षता पनि हेर्नुपर्छ । अनाहकको लोकतन्त्र हुनुहुन्न । कर्मचारीका, प्राध्यापकका एसोसिएसनहरू छन् । साँच्चिकै व्यावसायिक एसोसिएसन बनाए हुन्थ्यो । प्राध्यापकले राम्रोसँग कसरी पढाउने ? राम्ररी रिसर्च कसरी गर्ने ? भन्ने काम एसोसिएसनले गरे त राम्रो हुन्थ्यो । कर्मचारीको संगठनले पनि कर्मचारीले गर्नुपर्ने काम के हो भन्नेमा इमानदारीपूर्वक काम गर्छौं भनेर एसोसिएसन बनाए त राम्रो हुन्थ्यो तर त्यो गर्दैनन् । जे गर्नुपर्ने हो, त्यसको ठीक उल्टो हुन्छ यहाँ ।

प्राध्यापक कसरी विद्यार्थी ठग्ने, राजनीतिबाट कसरी फाइदा लिने, टीका लगाउने भन्नेमा छन् । त्यस्तो ठाउँमा नचाहिने लोकतन्त्र हो । चाहिने ठाउँमा लोकतन्त्र हुनुपर्छ । नचाहिने ठाउँमा लोकतन्त्र अनावश्यक भएको छ । प्राध्यापक प्राध्यापक जस्ता छैनन्, विद्यार्थी विद्यार्थी जस्ता छैनन्, कर्मचारी कर्मचारी जस्ता छैनन् । सामुदायिक वनले सामुदायिक वन हुर्काउने होइन, पार्टीको सेवा कसरी गर्ने भन्ने सोच्छ । यी कुरा हेर्दा सिधा हिँड्नुपर्ने छड्के हिँडिरहेको देखिन्छ । त्यस्ता एसोसिएसनलाई लोकतन्त्रको अंग बनाउँदा लोकतन्त्र फस्टाउँदैन ।

न्यायालय सबैको अन्तिम भरोसा हो । लोकतन्त्रको मुख्य पिलर हो तर हाम्रा न्यायिक संस्थाहरूप्रति किन यति धेरै आशंका गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ ?

न्यायालयलाई अलि शंका गर्नुर्पर्ने अवस्था आयो किनभने न्यायपरिषद्मा न्यायवेत्ता होइन, पार्टीहरूले आ–आफ्ना मान्छे राख्न थाले । कतिपय अवस्थामा चाहिनेभन्दा बढी शंका पनि गरियो । न्यायालयले गल्ती गर्न सक्छ तर हामीले सिस्टम मानेपछि उसले गल्ती गरे पनि त्यसलाई मान्नुपर्छ तर कसरी सुधार्ने भन्ने बहसचाहिँ गर्नुपर्छ । अस्ति ४/५ जना प्रधानन्यायाधीशले जे भन्नुभयो, त्यो उहाँहरूको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा हो । लोकतन्त्रमा त्यस्तो हुन्छ तर मलाई दुइटा कुरा गर्न नहुने थियो भन्ने लाग्छ । एउटा, सर्वोच्चको एउटा प्रधानन्यायाधीश एक्लै काफी छ आफ्नो कुरा भन्नका लागि तर हूल बाँधेर जानुभयो । त्यसो गर्दा अलिकति राजनीतिक गन्ध आयो ।

दोस्रो, उहाँहरूले कसैले सोच्नु र लेख्नु पनि भएन । लोकतन्त्रको अहिलेसम्मको परिपाटीमा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने भन्ने हो । ‘एक्ज्युकेटिभ’ ले ‘लेजिस्टेटिभ’ लाई ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ गर्नका लागि पनि यो प्रावधान हुन्छ । यो भएन भने मुलुकले दिशा नै पक्रिँदैन । यो कुरा उहाँहरू कसैले बोल्नुभएन । जबकि त्यही कुरा हाम्रो संविधान बनाउँदा उठेको थियो । हाम्रो संविधान बनाउँदा यो गर्नु हुँदैन भन्नेहरू पनि थिए । यो विषयमा कुनै पनि न्यायाधीशले मुख खोल्नुभएन । अहिलेको संविधानमा संसद् विघटनको प्रावधान थिएन । त्यसैले अदालतले जे भन्यो, त्यो ठीक भयो । अब भविष्यमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने कुनै विषय आयो भने यो पनि (प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउने) एउटा विषय हुन सक्छ ।

संवैधानिक अंगका रूपमा अरू अधिकारमुखी आयोग पनि बनेका छन् । लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि ती आयोग बनेका थिए तर आयोग जे परिकल्पना गरेर बनाइयो, अहिले तिनले त्यहीअनुसार काम गरेका छन् त ? ती आयोग कति संस्थागत बन्न सकेका छन् ?

संवैधानिक आयोगहरू हुनु ठीकै हो तर ती आयोगको स्वर ठूलो, कामचाहिँ कम भयो । एउटा मन्त्रालयभित्रैबाट सम्बन्धित विषय मात्र हेर्न व्यक्ति राखेर आयोगहरूले भन्दा प्रभावकारी ढंगबाट काम गर्न सकिन्छ । जस्तो, हरेक मन्त्रालयमा एउटा महिलाको विषय मात्र हेर्ने व्यक्ति भयो भने उसले कार्यक्रम, बजेट हेर्छ, समस्या केही पर्‍यो भने समाधानको पहल गर्छ । त्यति काम पनि अहिले आयोगहरूले राम्ररी गर्न सकेका छैनन् ।

दलित, जनजातिलगायतका हकमा पनि त्यही भइरहेको छ । धेरै आयोग बनाएर फलिफाप भएको छ जस्तो मलाई त लाग्दैन । अख्तियारजस्ता आयोग चाहिन्छन् तर अख्तियारले मुख्य अपराध हेर्ने होइन । सामान्य घुसखोरी हेर्ने त सचिवले हो । हरेक सुपरभाइजरले आफू मातहतकालाई हेर्ने हो । अख्तियारले त मन्त्रीले गरेको वा ठूलाले गरेको भ्रष्टाचार हेर्ने हो । यसरी हेर्दा संवैधानिक आयोगहरू जुन स्पिरिटका साथ बनेका हुन्, त्यति उपयोगी भएका छैनन् । यसको अर्थ अहिले नै तिनको विकल्पमा अरू बनाऔं भन्ने मेरो आशय होइन । आयोगहरूका काम पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने हो । संवैधानिक आयोग हुनुको औचित्य नै स्थापित हुनुपर्‍यो ।

जनप्रतिनिधिहरूको थलो संघीय संसद्, प्रदेशसभादेखि स्थानीय तहका सभासमेत चाहिँ कति लोकतान्त्रिक छन् ? उनीहरूका कामले लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाएको छ ?

हामी भोट हाल्दा सोचीविचारी हाल्दैनौं । भोटको ‘वेट’ जति हुनुपर्ने हो, त्यो सोचेर हाल्दैनौं । निर्वाचित मान्छेका दुइटा काम हुन्छन् । आफूलाई जसले भोट दिए, त्यसको काम गरिदिनु । त्यो भनेको विकास खर्चलगायतका काम गर्नु । ठूलो नेताले धेरै पैसा लग्ने, सानाकहाँ नपुग्ने छ भनिन्छ । दोस्रो कुरा, राष्ट्रियदेखि तल्लो तहसम्म कानुनी संरचना बनाउने काम हो तर उनीहरूको काम मलाई चित्त बुझ्दैन । राम्रा भनिएका नेता पनि तत्कालको असरका लागि मात्र बोल्छन् । तत्काल चर्चा पाउने कुरा मात्र गर्छन् । टुल हालिदियो भने त्यहाँ चढेर बोलिदिइहाल्ने शैली छ । तत्काल लोकरिझ्याइँका लागि बोल्नेहरू बढेका छन् ।

अहिले विघटन बदर भएपछि पनि प्रतिनिधिसभाले केही काम गरेन । शोक सभामा सीमित भएर अधिवेशन स्थगित भयो । प्रधानमन्त्री नै संसद्मा आएनन् । यो भगौडा स्थिति पनि छ नि ? यसले के लोकतान्त्रिक मान्यता र संरचनाप्रति शासनको जिम्मेवारीमा बसेकाहरूमा पनि वितृष्णा जागेको हो ?

त्यो उदाहरण हेर्दा लोकतान्त्रिक छैन । प्रधानमन्त्री संसद्मा बस्नुपर्ने थियो तर प्रधानमन्त्रीलाई सभामुखसँग रिस थियो । सभामुखले एमसीसी ल्याउन दिएनन्, विधेयकहरू ल्याउन दिएनन् भन्ने उहाँलाई भयो होला । संसद् उहाँहरू दुई जना (प्रधानमन्त्री र सभामुख) को झगडाको कोपभाजनमा पर्‍यो । यो राम्रो अभ्यास होइन ।

जनआन्दोलनका बेलामा लोकतन्त्र स्थापना भएपछि सबै कुरा ठीकठाक भइहाल्छ भन्ने थियो । संविधान बनाउन १० वर्ष लाग्यो । संविधान बनेपछि अस्थिर राजनीति हट्छ, एउटै पार्टीको बहुमतको सरकार बनेपछि विकास र समृद्धि आउँछ भनियो ।

लोकतन्त्रमा नागरिकले यस्तै नारामा भुलेर आसैआसमा मात्र बस्नुपर्ने हो कि वास्तविक लोकतन्त्रको अनुभूति पनि गर्न पाउनुपर्ने हो ?

एक थरी मान्छेले आफ्नो जिन्दगीमा के गर्नुपर्ने हो, गरिरहेका छन् । अर्को थरीचाहिँ सबै कुरा राज्यले गरिदिन्छ भन्ने पनि छौं । मैले निर्वाचित गरेको, मेरो भोटले बनेको सरकारले मेरो काम गर्नुपर्छ भन्ने स्वाभाविक जस्तो पनि लाग्छ तर सबै कुरा सरकारले गरिदिन्छ भन्नु फजुल कुरा हो । ‘ओभर एक्स्पेक्टेसन’ को काम छैन । मुख्यतया काम आफैंले गर्ने हो ।

यस्तै समस्या र राजनीतिक गोलचक्करले समाजमा आम निराशा बढेको छैन ?

आम निराशा बढेको छ । यो दुःखदायी कुरा हो । यस्तो नभए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । जति गर्नुपर्ने हो, त्यति हुन सकेको छैन तर हाम्रा ‘एक्स्पेक्टेसन’ चाहिँ ‘अनरियलिस्टिक’ पनि थिए । ती सपना चकनाचुर हुनु स्वाभाविक पनि हो । यस्तो हुँदाखेरि चेत पनि अलिक फिर्छ कि ? अहिले केही कुरा आशावादी हुने खालका पनि छन् । स्वास्थ्य, शिक्षा, चीनसँगको नाका खुलालगायतका कुरा ठूलै हुन् तर जति काम जुन गतिमा गर्नुपर्ने थियो, त्योचाहिँ हुन सकेन । गएको २० वर्षलाई आधार रेखा मान्ने हो भने अलिक ढिलो भयो तर देश बिग्रन लाग्यो, लोकतन्त्र नै खतम भयो भन्नेमा चाहिँ म छैन ।

२० वर्षको समयावधिको कुरा गर्नुभयो तर यो २० वर्षमा जन्मे–हुर्केको पुस्ताले त जहिल्यै अस्थिर राजनीति, अस्थिर समय, व्यवस्था देख्यो नि, लोकतन्त्र, गणतन्त्र आउँदा पनि अस्थिरता भएन भने उसले के आशा/अपेक्षा गर्ने ?

अस्थिरता अलिअलि हुन्छ । अस्थिरता भनेको ‘डाइनामिज्म’ पनि हो । स्थिर भनेको त अड्केको चीज मात्र हो । एक किसिमले भन्दा परिवर्तन ल्याउने अस्थिरताले नै हो । संघीयताको अभ्यास तल्लो तहसम्म गर्दा कुनै अस्थिरता भयो, संघर्ष भयो भने ठीक छ, त्यसले राम्रो फल दिने सम्भावना हुन्छ । यस्ता कुरामा अस्थिरताले भए पनि राम्रो परिणाम आउन सक्छ तर हाम्रो अनावश्यक खालका गतिविधिले अस्थिरताभन्दा बढी अन्योल फस्टाएको छ ।

लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक परिपाटी र लोकतान्त्रिक संस्थामा अहिले बिग्रँदै गएको लय मिलाउन अब के गर्ने त ?

लोकतन्त्रका विषयमा म बाटो नै मोडिएको जस्तो चाहिँ देख्दिनँ । बेलाबेला केही घटनाक्रमले बाटो बिग्रेको जस्तो पनि देखियो तर मचाहिँ अहिलेसम्म बीचबाटै हेरिरहेको छु । हामीले राम्रो संविधान, कानुन र नीतिहरूबाटै बनाउने हो । होइन भने हामी ‘रामराज्य’ को कल्पना गरिरहेका हुन्छौं । रामराज्य मिथ्या कल्पना हो । धेरै ठूलो सपना देख्न सकिन्छ तर त्यो सपना मात्र हुन्छ । त्यसकारण हामीले के गरिरहेका छौं, त्यो मूर्तकल्पना हुनुपर्‍यो । ५–१०–२० वर्षमा के गर्ने ? त्यसमा हिँड्नुपर्‍यो । अझ पनि हिँडाइको दिशा ठीकै छ तर कछुवा जस्तो भयो । त्यसमा अहिलेको जस्तो राजनीतिक द्वन्द्व बढ्दा बाटो बिराउलान् कि भन्ने चिन्ता थपियो । तत्काल हामी २० वर्षमा के हुने भन्ने कल्पना गरेर जाऔं । ‘इन्टरमिडिएट’ प्राक्टिकल समय परिभाषित गरौं ।

त्यसपछि लामो योजना बनाऔं तर यहाँ एक पटक वैज्ञानिक समाजवाद आएपछि सबै ठीक हुन्छ भन्ने जस्ता उल्टा कुरा गरिन्छन् । इतिहासले त कति कोल्टे खान्छ खान्छ । कम्युनिज्म आएको चीन त अर्को भइसक्यो । त्यहाँ कम्युनिज्म अन्तिम हो, त्यसपछि परिवर्तन नै हुँदैन भनेको होइन । त्यस्तै अरूले क्यापिटलिज्मपछि परिवर्तन नै हुँदैन भनेका होइनन् ? त्यो त होइन रहेछ । चीन अहिले उल्टो बाटो गइसक्यो । राजनीतिक कम्युनिज्म छ तर अर्थतन्त्रको अवस्था त त्यस्तो छैन । त्यसैले त्यहाँ कम्युनिज्म मात्र छ भन्न मिलेन । यता युरोपतिर पनि रेगुलेटेट क्यापिटलिज्म भयो, आडम स्मिथको जस्तो क्यापिटलिज्म त त्यहाँ पनि भएन । त्यसैले हामी सर्वजनहितायतर्फ फर्किनुपर्‍यो ।