'ओलीजस्तो अदूरदर्शी नेतासँग सती जालान् भन्ने भ्रममा नपरे हुन्छ' [अन्तर्वार्ता]
काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार कायमै रहन्छ कि ढल्छ भन्ने अन्योल थियो । तर, पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो दिनको बैठकअघि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाबाट नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ब्युँतिएपछि प्रधानमन्त्री ओली झन् शक्तिशाली भए ।
यस्तो अवस्थामा ओलीको विपक्षमा रहेका कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र माओवादी केन्द्रले विकल्प दिन सकेका छैनन् । यसमा जसपाको भूमिका कस्तो हुने भन्ने आशंका दिनदिनै बढिरहेको छ । जसपाको एक धार प्रधानमन्त्री ओलीसँग सत्ता सहकार्य गर्न सकारात्मक देखिएको र अर्को पक्ष कुनै पनि हालतमा त्यसो गर्न नहुने भन्ने धारणा राख्दै आएको छ ।
यस्तो अवस्थामा जसपा कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषयमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग कान्तिपुरका लागि जयसिंह महराले गरेको कुराकानी :
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि नेपाली राजनीतिले 'कोर्स' फेर्ने र असंवैधानिक संसद् विघटन गर्ने पक्ष कमजोर हुने भन्ने तपाईंहरूको दाबी थियो तर परिणाम ठीक विपरीत छ, यसलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
पहिलो कुरा त संसद् विघटन असंवैधानिक कार्य थियो । संघीय गणतन्त्र, लोकतन्त्र र ठूलो बलिदान दिएर प्राप्त भएका उपलब्धि धरापमा पर्न थालेका थिए । संसद् पुनःस्थापनाबाट लोकतन्त्र, संघीयता जोगिएको छ र प्रतिगमनबाट मुलुक अगाडि बढिसकेको छ । यद्यपी प्रतिगमनका खतराहरू अझै छँदै छन् । मुलुक भने ट्र्याकमा आएको छ ।
संसद्लाई सञ्चालन गर्ने र बिजनेस दिने कार्य सरकारको हो । सरकारले कुनै पनि बिजनेस संसदलाई दिइराखेको छैन । अहिले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद् विघटन गरेको मुडमै हुनुहुन्छ । यो विघटन गरेको संसद् कहाँबाट आइपुग्यो ? यसलाई फेरि फेल गरेर देखाउँछु भन्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री अगाडि बढेर त्यो खालका क्रियाकलाप देखा परे भने संसद् कसरी परिचालन हुन्छ ?
दोस्रो कुरा संसद् सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था हो । संसद्को अहिले अपमान भएको छ । सरकारले बिजनेस नदिने र संसदको विरुद्ध अभिव्यक्ति दिने काम भइरहेको छ । राष्ट्रपतिले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा पनि प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन ठीकै थियो अब फेरि संसद् भंग गर्ने र मध्यावधी निर्वाचनमा जाने भन्ने अभिव्यक्तिले संसदीय लोकतन्त्रलाई आत्मसाथ नगरेको जस्तो देखिन्छ । त्यसकारण राज्य, सरकार र प्रधानमन्त्री नै संसद्को विरुद्ध उभिएपछि संसद्ले जटिलता फेस गर्नुपर्ने देखिन्छ । अर्कोतर्फ दलहरू विभाजित मानसिकतामा हुनु र स्वयम् सत्तारुढ दल तीन टुक्रा हुनु, विभाजित कतिपयको कानुनी र वैधानिक प्रक्रिया नपुगेको संक्रमणको अवस्थामा अलिकति सिथिलता, अलिकति उपलब्धिपूर्ण हुन नसक्नु स्वाभाविक हो । तर यो क्षणिक हो सधैंका लागि रहँदैन ।
प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अवहेलना भएको भन्न खोज्नुभएको हो ?
सर्वोच्चको फैसलालाई मानिदिएको हो । उलंघन गरेनौं मानिदिएँ भन्नुभएको छ । तर, संसद्लाई सफल बनाउने बिजनेस दिने र संसदीय प्रक्रिया अगाडि बढाउने कार्यमा त उहाँको सहयोग देखिँदैन ।
संसद् पुनःस्थापना हुनुपर्ने माग राख्नेहरूले नै प्रतिनिधिसभामा बाधा पुर्याएका हुन् भनेर प्रधानमन्त्री भन्दै आउनुभएको छ नि ?
राज्यका तीनवटा अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका छन् । यी तीनवटा अंगमा कुनै एउटा अंगले चाह्यो भने अर्कोमा डिस्टर्ब गरिदिन सक्छ । एकछिनको लागि सरकारले चाह्यो भने न्यायपालिका र व्यवस्थापिका डिस्टर्ब हुन्छ । संसद्ले चाह्यो भने कार्यालिका र न्यायपालिका डिस्टर्ब हुन्छ । न्यायपालिकाले चाह्यो भने अरु डिस्टर्ब हुन्छ । यी 'कोर्डिनेटेड' र 'इन्डिपेन्डेन्ट' अंग हुन्, राज्यका । अब कार्यपालिकाले संसद्लाई चल्न नदिने मानसिकता बनायो भने संसद् कसरी चल्छ ? संसद् त सरकारसँग जोडिएको हुन्छ । सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका पूरा नगरेको र संसद्लाई वास्ता नगरी फेरि विघटन गरेर जसरी पनि आफ्नो इच्छा पूर्ति गर्न प्रधानमन्त्री नै लागिसकेपछि संसद् कसरी चल्ने ?
त्यसो हो भने सरकारको समर्थन तर विरोध गरिरहेको प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रसहित कांग्रेस र जसपा एकजुट हुन किन नसकेको हो ?
त्यसका प्रयास भइरहेका छन् । आउने दिनमा यी तीन दल एकजुट हुन्छन् र ओलीको सरकार ढल्छ ।
यति समय किन लागिरहेको छ ?
आशंकाहरू छन् । माओवादीप्रति कांग्रेसको आशंका, हाम्रो कांग्रेसप्रतिको आशंका र कांग्रेसको हामीप्रतिको आशंका । भोलि के हुने हो र नहुने हो भन्ने आशंका । त्यो आशंका हट्ने बितिक्कै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन्छ र पारित हुन्छ ।
यसका लागि के तयारी भइरहेको छ र कति समय लाग्छ ?
समय लाग्न सक्छ । के हुने रहेछ भने २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले संसद् भंग गरे । मन्त्रिपरिषद् विघटन गरे र राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाए । त्यो त ठूलो 'कू' थियो । त्यो 'कू'लाई समाप्त पार्न कांग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेर संयुक्त जनआन्दोलन गर्नुपर्छ भनेर त्यतिखेरै कमरेड पुष्पलालले भन्नुभयो । कांग्रेससँग मिलेर आन्दोलन गर्न प्रयास गर्नुभयो । तर आन्दोलन गर्नका लागि कांग्रेस र कम्युनिस्टलाई ३० वर्ष लाग्यो । ३० वर्षपछि कांग्रेस कम्युनिस्ट मिले, निरंकुशतन्त्र अन्त्य भयो । पुष्पलालको प्रयासको ३० वर्षपछि रिजल्ट आयो । अहिले ३० वर्ष नभनौं केही समय त लाग्न सक्छ ।
कांग्रेसले तपाईंहरूलाई किन विश्वास नगरिरहेको हो ?
यसको जवाफ त कांग्रेसले नै दिने हो । तर कांग्रेस अगाडि किन नसरेको हो ? विपक्षीको भूमिका विगत तीन वर्षदेखि किन ननिभएको हो ? तीन वर्षदेखि मुलुक प्रतिपक्षविहीन जस्तो देखिन्छ । बरु सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले प्रतिपक्षको भूमिका निभाइदिएका थिए । लोकतन्त्र, संसदीय व्यवस्था रक्षाका लागि कांग्रेसले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्थ्यो त्यो आफै सिथिल के कारणले भएको हो ? यसको रहस्य के हो ? भन्ने कुरा आम जनताले सोचिराखेको छ ।
प्रतिपक्षलाई 'पिएम इन वेइटिङ्' पनि भनिन्छ...
'पिएम इन वेइटिङ' भनेको उसको भूमिकामा निर्भर हुन्छ । नत्र त 'वेइटिङ'मा मात्रै रहिरहन्छ । 'वेइटिङ' भनेको 'वेइटिङ फर एक्सन' हो, 'अलवेज वेइटिङ्' मात्रै त होइन । त्यहाँनेर एउटा गडबड छ ।
विगतमा माओवादी र कांग्रेसका बीच जेजस्ता सम्बन्ध थिए त्यसले पनि एकअर्कालाई शंकाले हेर्ने स्थिति कहिँ न कहिँ देखा परेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि बिस्तारै यो स्पष्टतातिर जान्छ । समयले स्पष्टतातिर लैजान्छ र सहकार्य, सहयोगबाट सरकार परिवर्तन हुन्छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले अविश्वासको प्रस्ताव नल्याउने र सरकारमा पनि नजाने भन्नुभएको, उहाँको मुड गठबन्धन निर्माणमा देखिन्न नि ?
प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह नगरेको भनेको यहिँ हो । उहाँको भूमिका केपी ओलीको पार्टीको 'स्याटेलाइट'को जस्तो भयो । उहाँले छायाँ सरकार पनि बनाउनुभएको हो । छायाँ सरकार भनेको रहेको सरकार असफल भएदेखि छायाँ सरकारले साच्चैको सरकारको भूमिका लिने हो । त्यो कुरा अरुले भनिराख्नुपर्छ र ? त्यो भूमिका र भनाइ त मिल्दैन । यसमा तारतम्य हुनुपर्छ ।
तर उहाले प्रधानमन्त्री बन्नै नचाहेको जस्तो देखिन्छ नि ?
त्यो के हो मैले बुझ्नै सकेको छैन । तर, उहाँको पार्टीका नेताहरूले मुलुक संकटमा परेको बेला कांग्रेसले भूमिका खेल्नुपर्छ भनिरहेका छन् ।
जसपाले कांग्रेससँग पनि वार्ता गर्यो, कांग्रेसको भनाइ के पाउनुभयो ?
कांग्रेसमा कहिँ न कहिँ कन्फ्युजन छ । त्यो हटेपछि उहाँहरू अगाडि कस्सिएरै आउनुहुन्छ ।
माओवादी केन्द्रको पनि कुरा उठाउनुभयो, जसपा र माओवादीबीच नयाँ सरकार बनाउनेबारे समझदारी भइसकेको हो ?
समझदारी भइसकेको त होइन तर एउटा मिल्दोजुल्दो कुरा के छ भने अहिलेको सरकारको विकल्पमा जानुपर्छ । यदि नेपाली कांग्रेस अगाडि आउँछ भने 'ओके' अगाडि बढौं भन्ने हो । आउँदैन भने अरुलाई अगाडि बढाउँ । तर यो त गणितको कुरा हुन्छ । गणितमा कांग्रेसबिनाको विकल्प बन्दैन । माओवादीबिना पनि विकल्प बन्दैन र हामीबिना पनि विकल्प बन्दैन । तीनवटै मिल्यो भने बलियो विकल्प हुन्छ ।
एउटा अर्को विकल्प पनि होला नि, अहिलेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै तपाईं तीन दलमध्ये एकले समर्थन दिने ?
त्यो विकल्प हामीकहाँ छैन । केपी ओली प्रतिगमनकारी हुन्, उनले संघीयताका विरुद्धमा कदमहरू चालिसकेका छन् । जस्तो भनौं न प्रदेशलाई केन्द्रको इकाइ भन्दिने, कहिले क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लेख्न नपाइने भन्ने, कहिले प्रेस ऐन ल्याएर प्रेस स्वतन्त्रता हनन् गरिदिने । विगतमा मधेस आन्दोलन हुँदा भटाभट मान्छे मार्ने र दुईचारवटा आँप झरेर गयो भन्ने, मधेस विरोधी नारा लगाएर पहाडमा जनतालाई गुमराहमा पारी नक्कली राष्ट्रवादी बनेर चुनाव जित्ने, विगतका यी सम्पूर्ण क्रियाकलाप हेर्दा उहाँलाई विश्वास गर्ने आधार केही पनि छैन । एकपटक प्रचण्डजी र हामीहरू मिलेर दुई तिहाइ पुर्याएर संविधान संशोधन गर्नुपर्यो भन्दाखेरि पनि कागज गरेरै गएको हो । उहाँले त्यो हस्ताक्षर ७ महिनापछि उल्ट्याइदिनुभयो । उहाँको वचन प्रतिबद्धता उहाँले गरेका हस्ताक्षर सहमतिहरू सबै उल्ट्याउनुहुन्छ एकैछिनमा । अब उहाँमाथि विश्वास गर्ने आधार के हो ? कुनै आधार त हुनुपर्यो नि टेक्ने ? कहाँनेर टेक्ने ?
जसपा र सरकारबीच मंगलबार भएको छलफलमा झन्डैझन्डै सहमति भइसक्यो भन्ने कुरा आएको थियो नि ?
त्यो बाहिर हल्ला फिजाइएको मात्रै हो ।
तपाईंहरूकै पक्षबाट किन हल्ला फैलाइएको हो ?
हाम्रोबाट छैन । अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले प्रष्टसँग भन्नुभएको छ कि केबल राजबन्दी रिहाइ र मुद्दासम्बन्धि कुरा हो । त्यहाँभन्दा बाहिर राजनीतिक कुरा हुँदैन । प्रष्टसँग भनिसकेपछि त कुरा सकियो । अन्यथोक हल्ला गरेर के हुन्छ ?
ओलीको सरकारमा जाने वा नजाने भन्नेमा जसपा अन्तरविरोधमा परेको हो ?
कुनै अन्तरविरोध छैन । जसपाको निर्णय छ कि ओलीको कदम प्रतिगमनकारी हो । अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक हो । प्रतिगमनकारी सरकारलाई हठाउनुपर्छ भन्ने एकमत निर्णय भएर विज्ञप्ति जारी गरेर यहाँहरूले पाएकै हो ।
जसपाका नेताहरूले भनिरहेको कि हाम्रा पाँच माग पूरा गरे सरकारमा जान्छौं, त्यो सम्भव छ ?
राजबन्दी रिहाइको कुरा हो । २०३६ सालमा राजा वीरेन्द्रले आम माफी दिए । आममाफीमा छुटेपछि हामी कोही पनि राजावादी भएनौं नि । हामीले त राजालाई भनेका थिएनौं कि हामीलाई माफी देउ र हामी राजावादी बन्छौं । त्यसपछि पटकपटक आन्दोलन भए । म नै कतिपटक जेल परे । कतिपटक मुद्दा झेलियो । कतिपय जितियो र कतिपय हारियो । तर, हामी फेरि निर्दलीयतालाई स्वीकार्ने राजतन्त्रलाई स्वीकारेनौं । र आन्दोलन अगाडि बढ्यो ।
मुद्दा खारेजी भनेको राज्यको दायित्व हो । राजनीतिक समस्याहरूको समाधान राजनीतिक तवरले खोजिनुपर्छ । फौजदारी अभियोग लगाएर नेताहरूलाई जेलमा थुनेर संसारमा कुनै पनि समस्या हल भएको छैन । यहाँ पनि हुन्न । अहिले राज्यलाई भनेको हो प्रधानमन्त्रीलाई भनेको हो कि तुरुन्त जेलबाट रिहा गर र मुद्दा खारेज गर । यसको बदलामा सरकारले गरेका सबै कुकर्महरू हामी बोकेर सती जान भन्या होइन । यो लेनदेनको विषय होइन । यो राजनीतिक विचार परिवर्तनको विषय होइन । सहकार्य त मुद्दा विचार लक्ष्य प्राप्तिमा गरिन्छ नि । तर त्यसपछि उहाँसँग सहकार्य गरेर के लक्ष्य प्राप्त गर्ने ? उहाँ संघीयताविरुद्ध हुनुहुन्छ हामी संघीयता संरक्षण गर्न चाहन्छौं । उहाँ धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्नुहुन्छ हामी संस्थागत गर्न चाहन्छौं । हामी समावेशी लोकतन्त्र चाहन्छौं उहाँ समावेशिताको पक्षमा हुनुहुन्न । के का लागि सहकार्य गर्ने ? मुद्दा के हुने ? अनि कहाँ पुग्ने ? पुग्ने कहाँ हो त्यो ठाउँ हुनुपर्यो नि ? गन्तव्य के हो ?
कसै-कसैलाई भ्रमवश यो लाग्ला कि ठूल्ठूलो मन्त्रालय दिने भयो, के के दिने भयो भनेर । त्यो राजनीतिक गन्तव्य होइन । कसै-कसैलाई लाग्ला कि जसपा फुटेर पनि जान्छ । म स्पष्ट भन्न चाहन्छु कि विगतमा मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल चार पटक फुटाइयो । फुटाउनेहरूले ठूलो लगानी गरे तर के पाए ? केही पाएनन् । अहिले के पाएका छन् भनेर सोध्नुस् त उहाँहरूलाई । अर्को कुरा जो फुटेर गए ती कहाँ छन् अहिले ? ती अस्तित्वविहीन भएर गए । यस्तो हेर्दाहेर्दै कुन चाहिँ ओलीजस्तो असफल, अदूरदर्शी नेताको पछि आत्महत्या गर्लान्, सती जालान् ? कोही सती जानेवाला छैन । त्यो भ्रममा नपरे हुन्छ ।
तपाईंका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो कार्यदलका सदस्य लिएर प्रधानमन्त्रीसँग वार्तामा जानुभएको थियो । तपाईंले भनेजस्तो हुन्थ्यो भने त कांग्रेस र माओवादीसँग छिटो सहकार्य गरौं भन्नुपर्ने होइन र ?
हाम्रो स्पष्ट भनाइ छ कि यो प्रतिगमनका विरुद्ध हिजो सडकमा रहेका शक्तिहरूको दायित्व हो कि संसद् पुनःस्थापना भएपछि नेतृत्व दिने र राज्यलाई सञ्चालन गर्ने । यिनले त्यो दायित्व लिनुपर्छ । लिँदैनौं भन्ने हो भने प्रतिपक्ष होइनौं, सरकारकै एउटा शाखा हौं भन्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिपक्षको धर्म, भूमिका निर्वाह गर्नबाट पछाडि हटेको ठहर्छ । त्यो कुरा जनताले बुझ्छन् । प्रतिपक्षमा हुँदा पनि खुट्टा टेक्ने प्रतिपक्ष त होस् । लम्पसार पर्ने प्रतिपक्ष जनताले रुचाउँदैनन् । पार्टी नै सबैथोक होइन, सर्वशक्तिमान त जनता हुन् । नेपाली जनता त्यो हुन् जसले राणा, निरंकुश निर्दलीय व्यवस्था र राजतन्त्र फाल्यो र गणतन्त्रमा पुर्यायो । यी जनताले भोलि प्रतिगमनकारी शक्तिलाई पनि परास्त गर्छन् र अगाडि बढ्छन् । अहिले एकाध दलले छुट दिँदैमा टिक्ने त होइन नि ।
प्रधानमन्त्रीले भन्दै आउनुभएको छ कि मबाहेक अर्को प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन सक्दैन, यो संसद्ले न त विकास न सरकार दिन सक्दैन । यो कुरा नै पुष्टि हुँदै गएको छ नि ?
यो कुरा संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले भन्नु भनेको संसद्को अपमान गर्नु हो । संसदीय लोकतन्त्रको अपमान गर्नु हो । यो दम्भ, अहंकार र स्वेच्छाचारी प्रवृति स्पष्ट देखा परेको हो ।
संसदले न सरकार दिन सकेको न सरकारले संसदलाई बिजनेस दिइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा संसद् कसरी अगाडि बढ्छ ?
संसद्ले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई फालेपछि मात्रै संसद् गतिशील भएर अगाडि बढ्छ । नत्र संसद् अगाडि बढ्दैन भन्ने देखियो । प्रधानमन्त्री संसद्लाई फेल पार्न सफल हुनु भनेको आफैं असफल हुनु हो । संसद्को माध्यमबाट लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने राष्ट्र निर्माण अगाडि बढाउने विधि र कानुनको निर्माण गर्ने संविधान संशोधन गर्ने सार्वभौम सत्तासम्पन्न जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्थालाई जति सफल बनाइन्छ नि लोकतन्त्र त्यति सफल हुन्छ । जति असफल पारिन्छ लोकतन्त्र त्यति धराशयी हुँदै जान्छ । यो कार्य पहिलेको जमानामा राजा महाराजाले गर्ने हो । राजा महेन्द्रले कमजोर बनाए त्यो बेलाको संसद्लाई पछि गएर अरु राजाहरूले पनि कमजोर बनाए । संसद् त विघटन पटकपटक भयो र कमजोर पारियो । अन्तत्वगत्वा के भयो भने त्यो कमजोर बनाउने शक्ति नै धराशयी भयो र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा नेपाल गयो । यो जुन दुस्साहस गरिराख्नुभएको छ र जुन दम्भ उहाँको छ यसले देश र जनताको हित गर्दैन ।
फेरि जसपाकै कुरा गरौं, यो पार्टीका यति सांसद ओली सरकारलाई समर्थन दिन तयार छन् भनिरहेका छन् नि ?
मलाई त लाग्छ कि उनीहरूले एउटा पनि सांसद नभेट्टाएर यो प्रचारबाजी गरेका हुन् । कोही सांसद देख्दिन कि उहाँहरूको सति जानलाई । कोही सति जान तयार देख्दैन, खोइ त ?
सरकारले तपाईंहरूका माग पूरा गर्न सकारात्मक छौं भनिरहेको सरकारका प्रधानमन्त्रीले सरकार टिकाउन अनुचित सम्झौता गर्दैन भन्नुभएको छ नि ?
हामीले अनुचित सम्झौता गर्न भनेका होइनौं । २०४२ र ०४६ सालको आन्दोलनमा हामी जेलमा थियौं । २०४६ सालका कुरा गर्ने हो भने त्यतिबेला राजाले दलहरूलाई बोलाएर तपाईहरूका माग पूरा गरिदिन्छौं भनेका हुन् । त्यतिखेरको माग थियो दलमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने र बहुदलीय व्यवस्था घोषणा गर्ने । राजाले भयो भनिदिए । त्यसको बदलामा मलाई स्वीकार गर, आफ्ना पार्टीका विचार त्याग त भनेन नि ! कांग्रेसले आफ्नो विचार त्याग्ने, वाममोर्चाले कम्युनिस्ट पार्टीको विचार त्याग्ने अनि राजाले बहुदल पुनःस्थापना गरिदिने भनेर सौदाबाजी त गरेका थिएनन् । अहिलेको प्रधानमन्त्रीले त्यसरी सौदाबाजी गर्न मिल्छ ? राज्यले गर्नुपर्ने काम गर्दाखेरि अरुसँग सौदाबाजी गर्ने ? यो सुहाउँदैन । यो 'ब्ल्याकमेलिङ' हुँदैन ।
अन्त्यमा, अबको केही समयमा कांग्रेस, माओवादी र जसपाको गठबन्धनको सरकार बन्छ कि ओलीलाई नै थप शक्तिशाली बनाउनुहुन्छ ?
ओली सरकारको बहिर्गमन देश र जनताको हितमा छ । संघीय गणतन्त्र बचाउने र परिवर्तन जोगाउने हो भने अहिलेको सरकारको बहिर्गमन आवश्यक छ ।
प्रकाशित : चैत्र ११, २०७७ २०:५२
