'ओलीजस्तो अदूरदर्शी नेतासँग सती जालान् भन्‍ने भ्रममा नपरे हुन्छ' [अन्तर्वार्ता]- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार

'ओलीजस्तो अदूरदर्शी नेतासँग सती जालान् भन्‍ने भ्रममा नपरे हुन्छ' [अन्तर्वार्ता]

प्रतिगमनका विरुद्ध हिजो सडकमा रहेका शक्तिहरूको दायित्व हो कि संसद् पुनःस्थापना भएपछि नेतृत्व दिने र राज्यलाई सञ्चालन गर्ने । यिनले त्यो दायित्व लिनुपर्छ । लिँदैनौं भन्ने हो भने प्रतिपक्ष होइनौं, सरकारकै एउटा शाखा हौं भन्नुपर्ने हुन्छ ।
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार कायमै रहन्छ कि ढल्छ भन्ने अन्योल थियो । तर, पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो दिनको बैठकअघि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाबाट नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ब्युँतिएपछि प्रधानमन्त्री ओली झन् शक्तिशाली भए । 

जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव । तस्बिरः दिपेन्द्र राेक्का/कान्तिपुर

यस्तो अवस्थामा ओलीको विपक्षमा रहेका कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र माओवादी केन्द्रले विकल्प दिन सकेका छैनन् । यसमा जसपाको भूमिका कस्तो हुने भन्ने आशंका दिनदिनै बढिरहेको छ । जसपाको एक धार प्रधानमन्त्री ओलीसँग सत्ता सहकार्य गर्न सकारात्मक देखिएको र अर्को पक्ष कुनै पनि हालतमा त्यसो गर्न नहुने भन्ने धारणा राख्दै आएको छ ।

यस्तो अवस्थामा जसपा कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषयमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग कान्तिपुरका लागि जयसिंह महराले गरेको कुराकानी :

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि नेपाली राजनीतिले 'कोर्स' फेर्ने र असंवैधानिक संसद् विघटन गर्ने पक्ष कमजोर हुने भन्ने तपाईंहरूको दाबी थियो तर परिणाम ठीक विपरीत छ, यसलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

पहिलो कुरा त संसद् विघटन असंवैधानिक कार्य थियो । संघीय गणतन्त्र, लोकतन्त्र र ठूलो बलिदान दिएर प्राप्त भएका उपलब्धि धरापमा पर्न थालेका थिए । संसद् पुनःस्थापनाबाट लोकतन्त्र, संघीयता जोगिएको छ र प्रतिगमनबाट मुलुक अगाडि बढिसकेको छ । यद्यपी प्रतिगमनका खतराहरू अझै छँदै छन् । मुलुक भने ट्र्याकमा आएको छ ।

संसद्लाई सञ्चालन गर्ने र बिजनेस दिने कार्य सरकारको हो । सरकारले कुनै पनि बिजनेस संसदलाई दिइराखेको छैन । अहिले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद् विघटन गरेको मुडमै हुनुहुन्छ । यो विघटन गरेको संसद् कहाँबाट आइपुग्यो ? यसलाई फेरि फेल गरेर देखाउँछु भन्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री अगाडि बढेर त्यो खालका क्रियाकलाप देखा परे भने संसद् कसरी परिचालन हुन्छ ?

दोस्रो कुरा संसद् सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था हो । संसद्को अहिले अपमान भएको छ । सरकारले बिजनेस नदिने र संसदको विरुद्ध अभिव्यक्ति दिने काम भइरहेको छ । राष्ट्रपतिले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा पनि प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन ठीकै थियो अब फेरि संसद् भंग गर्ने र मध्यावधी निर्वाचनमा जाने भन्ने अभिव्यक्तिले संसदीय लोकतन्त्रलाई आत्मसाथ नगरेको जस्तो देखिन्छ । त्यसकारण राज्य, सरकार र प्रधानमन्त्री नै संसद्को विरुद्ध उभिएपछि संसद्ले जटिलता फेस गर्नुपर्ने देखिन्छ । अर्कोतर्फ दलहरू विभाजित मानसिकतामा हुनु र स्वयम् सत्तारुढ दल तीन टुक्रा हुनु, विभाजित कतिपयको कानुनी र वैधानिक प्रक्रिया नपुगेको संक्रमणको अवस्थामा अलिकति सिथिलता, अलिकति उपलब्धिपूर्ण हुन नसक्नु स्वाभाविक हो । तर यो क्षणिक हो सधैंका लागि रहँदैन ।

प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अवहेलना भएको भन्न खोज्नुभएको हो ?

सर्वोच्चको फैसलालाई मानिदिएको हो । उलंघन गरेनौं मानिदिएँ भन्नुभएको छ । तर, संसद्लाई सफल बनाउने बिजनेस दिने र संसदीय प्रक्रिया अगाडि बढाउने कार्यमा त उहाँको सहयोग देखिँदैन ।

संसद् पुनःस्थापना हुनुपर्ने माग राख्नेहरूले नै प्रतिनिधिसभामा बाधा पुर्‍याएका हुन् भनेर प्रधानमन्त्री भन्दै आउनुभएको छ नि ?

राज्यका तीनवटा अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका छन् । यी तीनवटा अंगमा कुनै एउटा अंगले चाह्यो भने अर्कोमा डिस्टर्ब गरिदिन सक्छ । एकछिनको लागि सरकारले चाह्यो भने न्यायपालिका र व्यवस्थापिका डिस्टर्ब हुन्छ । संसद्ले चाह्यो भने कार्यालिका र न्यायपालिका डिस्टर्ब हुन्छ । न्यायपालिकाले चाह्यो भने अरु डिस्टर्ब हुन्छ । यी 'कोर्डिनेटेड' र 'इन्डिपेन्डेन्ट' अंग हुन्, राज्यका । अब कार्यपालिकाले संसद्लाई चल्न नदिने मानसिकता बनायो भने संसद् कसरी चल्छ ? संसद् त सरकारसँग जोडिएको हुन्छ । सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका पूरा नगरेको र संसद्लाई वास्ता नगरी फेरि विघटन गरेर जसरी पनि आफ्नो इच्छा पूर्ति गर्न प्रधानमन्त्री नै लागिसकेपछि संसद् कसरी चल्ने ?

त्यसो हो भने सरकारको समर्थन तर विरोध गरिरहेको प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रसहित कांग्रेस र जसपा एकजुट हुन किन नसकेको हो ?

त्यसका प्रयास भइरहेका छन् । आउने दिनमा यी तीन दल एकजुट हुन्छन् र ओलीको सरकार ढल्छ ।

यति समय किन लागिरहेको छ ?

आशंकाहरू छन् । माओवादीप्रति कांग्रेसको आशंका, हाम्रो कांग्रेसप्रतिको आशंका र कांग्रेसको हामीप्रतिको आशंका । भोलि के हुने हो र नहुने हो भन्ने आशंका । त्यो आशंका हट्ने बितिक्कै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन्छ र पारित हुन्छ ।

यसका लागि के तयारी भइरहेको छ र कति समय लाग्छ ?

समय लाग्न सक्छ । के हुने रहेछ भने २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले संसद् भंग गरे । मन्त्रिपरिषद् विघटन गरे र राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाए । त्यो त ठूलो 'कू' थियो । त्यो 'कू'लाई समाप्त पार्न कांग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेर संयुक्त जनआन्दोलन गर्नुपर्छ भनेर त्यतिखेरै कमरेड पुष्पलालले भन्नुभयो । कांग्रेससँग मिलेर आन्दोलन गर्न प्रयास गर्नुभयो । तर आन्दोलन गर्नका लागि कांग्रेस र कम्युनिस्टलाई ३० वर्ष लाग्यो । ३० वर्षपछि कांग्रेस कम्युनिस्ट मिले, निरंकुशतन्त्र अन्त्य भयो । पुष्पलालको प्रयासको ३० वर्षपछि रिजल्ट आयो । अहिले ३० वर्ष नभनौं केही समय त लाग्न सक्छ ।

कांग्रेसले तपाईंहरूलाई किन विश्वास नगरिरहेको हो ?

यसको जवाफ त कांग्रेसले नै दिने हो । तर कांग्रेस अगाडि किन नसरेको हो ? विपक्षीको भूमिका विगत तीन वर्षदेखि किन ननिभएको हो ? तीन वर्षदेखि मुलुक प्रतिपक्षविहीन जस्तो देखिन्छ । बरु सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले प्रतिपक्षको भूमिका निभाइदिएका थिए । लोकतन्त्र, संसदीय व्यवस्था रक्षाका लागि कांग्रेसले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्थ्यो त्यो आफै सिथिल के कारणले भएको हो ? यसको रहस्य के हो ? भन्ने कुरा आम जनताले सोचिराखेको छ ।

प्रतिपक्षलाई 'पिएम इन वेइटिङ्' पनि भनिन्छ...

'पिएम इन वेइटिङ' भनेको उसको भूमिकामा निर्भर हुन्छ । नत्र त 'वेइटिङ'मा मात्रै रहिरहन्छ । 'वेइटिङ' भनेको 'वेइटिङ फर एक्सन' हो, 'अलवेज वेइटिङ्' मात्रै त होइन । त्यहाँनेर एउटा गडबड छ ।

विगतमा माओवादी र कांग्रेसका बीच जेजस्ता सम्बन्ध थिए त्यसले पनि एकअर्कालाई शंकाले हेर्ने स्थिति कहिँ न कहिँ देखा परेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि बिस्तारै यो स्पष्टतातिर जान्छ । समयले स्पष्टतातिर लैजान्छ र सहकार्य, सहयोगबाट सरकार परिवर्तन हुन्छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले अविश्वासको प्रस्ताव नल्याउने र सरकारमा पनि नजाने भन्नुभएको, उहाँको मुड गठबन्धन निर्माणमा देखिन्न नि ?

प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह नगरेको भनेको यहिँ हो । उहाँको भूमिका केपी ओलीको पार्टीको 'स्याटेलाइट'को जस्तो भयो । उहाँले छायाँ सरकार पनि बनाउनुभएको हो । छायाँ सरकार भनेको रहेको सरकार असफल भएदेखि छायाँ सरकारले साच्चैको सरकारको भूमिका लिने हो । त्यो कुरा अरुले भनिराख्नुपर्छ र ? त्यो भूमिका र भनाइ त मिल्दैन । यसमा तारतम्य हुनुपर्छ ।

तर उहाले प्रधानमन्त्री बन्नै नचाहेको जस्तो देखिन्छ नि ?

त्यो के हो मैले बुझ्नै सकेको छैन । तर, उहाँको पार्टीका नेताहरूले मुलुक संकटमा परेको बेला कांग्रेसले भूमिका खेल्नुपर्छ भनिरहेका छन् ।

जसपाले कांग्रेससँग पनि वार्ता गर्‍यो, कांग्रेसको भनाइ के पाउनुभयो ?

कांग्रेसमा कहिँ न कहिँ कन्फ्युजन छ । त्यो हटेपछि उहाँहरू अगाडि कस्सिएरै आउनुहुन्छ ।

माओवादी केन्द्रको पनि कुरा उठाउनुभयो, जसपा र माओवादीबीच नयाँ सरकार बनाउनेबारे समझदारी भइसकेको हो ?

समझदारी भइसकेको त होइन तर एउटा मिल्दोजुल्दो कुरा के छ भने अहिलेको सरकारको विकल्पमा जानुपर्छ । यदि नेपाली कांग्रेस अगाडि आउँछ भने 'ओके' अगाडि बढौं भन्ने हो । आउँदैन भने अरुलाई अगाडि बढाउँ । तर यो त गणितको कुरा हुन्छ । गणितमा कांग्रेसबिनाको विकल्प बन्दैन । माओवादीबिना पनि विकल्प बन्दैन र हामीबिना पनि विकल्प बन्दैन । तीनवटै मिल्यो भने बलियो विकल्प हुन्छ ।

एउटा अर्को विकल्प पनि होला नि, अहिलेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै तपाईं तीन दलमध्ये एकले समर्थन दिने ?

त्यो विकल्प हामीकहाँ छैन । केपी ओली प्रतिगमनकारी हुन्, उनले संघीयताका विरुद्धमा कदमहरू चालिसकेका छन् । जस्तो भनौं न प्रदेशलाई केन्द्रको इकाइ भन्दिने, कहिले क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लेख्न नपाइने भन्ने, कहिले प्रेस ऐन ल्याएर प्रेस स्वतन्त्रता हनन् गरिदिने । विगतमा मधेस आन्दोलन हुँदा भटाभट मान्छे मार्ने र दुईचारवटा आँप झरेर गयो भन्ने, मधेस विरोधी नारा लगाएर पहाडमा जनतालाई गुमराहमा पारी नक्कली राष्ट्रवादी बनेर चुनाव जित्ने, विगतका यी सम्पूर्ण क्रियाकलाप हेर्दा उहाँलाई विश्वास गर्ने आधार केही पनि छैन । एकपटक प्रचण्डजी र हामीहरू मिलेर दुई तिहाइ पुर्‍याएर संविधान संशोधन गर्नुपर्‍यो भन्दाखेरि पनि कागज गरेरै गएको हो । उहाँले त्यो हस्ताक्षर ७ महिनापछि उल्ट्याइदिनुभयो । उहाँको वचन प्रतिबद्धता उहाँले गरेका हस्ताक्षर सहमतिहरू सबै उल्ट्याउनुहुन्छ एकैछिनमा । अब उहाँमाथि विश्वास गर्ने आधार के हो ? कुनै आधार त हुनुपर्‍यो नि टेक्ने ? कहाँनेर टेक्ने ?

जसपा र सरकारबीच मंगलबार भएको छलफलमा झन्डैझन्डै सहमति भइसक्यो भन्ने कुरा आएको थियो नि ?

त्यो बाहिर हल्ला फिजाइएको मात्रै हो ।

तपाईंहरूकै पक्षबाट किन हल्ला फैलाइएको हो ?

हाम्रोबाट छैन । अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले प्रष्टसँग भन्नुभएको छ कि केबल राजबन्दी रिहाइ र मुद्दासम्बन्धि कुरा हो । त्यहाँभन्दा बाहिर राजनीतिक कुरा हुँदैन । प्रष्टसँग भनिसकेपछि त कुरा सकियो । अन्यथोक हल्ला गरेर के हुन्छ ?

ओलीको सरकारमा जाने वा नजाने भन्नेमा जसपा अन्तरविरोधमा परेको हो ?

कुनै अन्तरविरोध छैन । जसपाको निर्णय छ कि ओलीको कदम प्रतिगमनकारी हो । अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक हो । प्रतिगमनकारी सरकारलाई हठाउनुपर्छ भन्ने एकमत निर्णय भएर विज्ञप्ति जारी गरेर यहाँहरूले पाएकै हो ।

जसपाका नेताहरूले भनिरहेको कि हाम्रा पाँच माग पूरा गरे सरकारमा जान्छौं, त्यो सम्भव छ ?

राजबन्दी रिहाइको कुरा हो । २०३६ सालमा राजा वीरेन्द्रले आम माफी दिए । आममाफीमा छुटेपछि हामी कोही पनि राजावादी भएनौं नि । हामीले त राजालाई भनेका थिएनौं कि हामीलाई माफी देउ र हामी राजावादी बन्छौं । त्यसपछि पटकपटक आन्दोलन भए । म नै कतिपटक जेल परे । कतिपटक मुद्दा झेलियो । कतिपय जितियो र कतिपय हारियो । तर, हामी फेरि निर्दलीयतालाई स्वीकार्ने राजतन्त्रलाई स्वीकारेनौं । र आन्दोलन अगाडि बढ्यो ।

मुद्दा खारेजी भनेको राज्यको दायित्व हो । राजनीतिक समस्याहरूको समाधान राजनीतिक तवरले खोजिनुपर्छ । फौजदारी अभियोग लगाएर नेताहरूलाई जेलमा थुनेर संसारमा कुनै पनि समस्या हल भएको छैन । यहाँ पनि हुन्न । अहिले राज्यलाई भनेको हो प्रधानमन्त्रीलाई भनेको हो कि तुरुन्त जेलबाट रिहा गर र मुद्दा खारेज गर । यसको बदलामा सरकारले गरेका सबै कुकर्महरू हामी बोकेर सती जान भन्या होइन । यो लेनदेनको विषय होइन । यो राजनीतिक विचार परिवर्तनको विषय होइन । सहकार्य त मुद्दा विचार लक्ष्य प्राप्तिमा गरिन्छ नि । तर त्यसपछि उहाँसँग सहकार्य गरेर के लक्ष्य प्राप्त गर्ने ? उहाँ संघीयताविरुद्ध हुनुहुन्छ हामी संघीयता संरक्षण गर्न चाहन्छौं । उहाँ धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्नुहुन्छ हामी संस्थागत गर्न चाहन्छौं । हामी समावेशी लोकतन्त्र चाहन्छौं उहाँ समावेशिताको पक्षमा हुनुहुन्न । के का लागि सहकार्य गर्ने ? मुद्दा के हुने ? अनि कहाँ पुग्ने ? पुग्ने कहाँ हो त्यो ठाउँ हुनुपर्‍यो नि ? गन्तव्य के हो ?

कसै-कसैलाई भ्रमवश यो लाग्ला कि ठूल्ठूलो मन्त्रालय दिने भयो, के के दिने भयो भनेर । त्यो राजनीतिक गन्तव्य होइन । कसै-कसैलाई लाग्ला कि जसपा फुटेर पनि जान्छ । म स्पष्ट भन्न चाहन्छु कि विगतमा मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल चार पटक फुटाइयो । फुटाउनेहरूले ठूलो लगानी गरे तर के पाए ? केही पाएनन् । अहिले के पाएका छन् भनेर सोध्नुस् त उहाँहरूलाई । अर्को कुरा जो फुटेर गए ती कहाँ छन् अहिले ? ती अस्तित्वविहीन भएर गए । यस्तो हेर्दाहेर्दै कुन चाहिँ ओलीजस्तो असफल, अदूरदर्शी नेताको पछि आत्महत्या गर्लान्, सती जालान् ? कोही सती जानेवाला छैन । त्यो भ्रममा नपरे हुन्छ ।


तपाईंका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो कार्यदलका सदस्य लिएर प्रधानमन्त्रीसँग वार्तामा जानुभएको थियो । तपाईंले भनेजस्तो हुन्थ्यो भने त कांग्रेस र माओवादीसँग छिटो सहकार्य गरौं भन्नुपर्ने होइन र ?

हाम्रो स्पष्ट भनाइ छ कि यो प्रतिगमनका विरुद्ध हिजो सडकमा रहेका शक्तिहरूको दायित्व हो कि संसद् पुनःस्थापना भएपछि नेतृत्व दिने र राज्यलाई सञ्चालन गर्ने । यिनले त्यो दायित्व लिनुपर्छ । लिँदैनौं भन्ने हो भने प्रतिपक्ष होइनौं, सरकारकै एउटा शाखा हौं भन्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिपक्षको धर्म, भूमिका निर्वाह गर्नबाट पछाडि हटेको ठहर्छ । त्यो कुरा जनताले बुझ्छन् । प्रतिपक्षमा हुँदा पनि खुट्टा टेक्ने प्रतिपक्ष त होस् । लम्पसार पर्ने प्रतिपक्ष जनताले रुचाउँदैनन् । पार्टी नै सबैथोक होइन, सर्वशक्तिमान त जनता हुन् । नेपाली जनता त्यो हुन् जसले राणा, निरंकुश निर्दलीय व्यवस्था र राजतन्त्र फाल्यो र गणतन्त्रमा पुर्‍यायो । यी जनताले भोलि प्रतिगमनकारी शक्तिलाई पनि परास्त गर्छन् र अगाडि बढ्छन् । अहिले एकाध दलले छुट दिँदैमा टिक्ने त होइन नि ।

प्रधानमन्त्रीले भन्दै आउनुभएको छ कि मबाहेक अर्को प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन सक्दैन, यो संसद्ले न त विकास न सरकार दिन सक्दैन । यो कुरा नै पुष्टि हुँदै गएको छ नि ?

यो कुरा संसद्‍बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले भन्नु भनेको संसद्को अपमान गर्नु हो । संसदीय लोकतन्त्रको अपमान गर्नु हो । यो दम्भ, अहंकार र स्वेच्छाचारी प्रवृति स्पष्ट देखा परेको हो ।

संसदले न सरकार दिन सकेको न सरकारले संसदलाई बिजनेस दिइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा संसद् कसरी अगाडि बढ्छ ?

संसद्ले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई फालेपछि मात्रै संसद् गतिशील भएर अगाडि बढ्छ । नत्र संसद् अगाडि बढ्दैन भन्ने देखियो । प्रधानमन्त्री संसद्लाई फेल पार्न सफल हुनु भनेको आफैं असफल हुनु हो । संसद्को माध्यमबाट लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने राष्ट्र निर्माण अगाडि बढाउने विधि र कानुनको निर्माण गर्ने संविधान संशोधन गर्ने सार्वभौम सत्तासम्पन्न जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्थालाई जति सफल बनाइन्छ नि लोकतन्त्र त्यति सफल हुन्छ । जति असफल पारिन्छ लोकतन्त्र त्यति धराशयी हुँदै जान्छ । यो कार्य पहिलेको जमानामा राजा महाराजाले गर्ने हो । राजा महेन्द्रले कमजोर बनाए त्यो बेलाको संसद्लाई पछि गएर अरु राजाहरूले पनि कमजोर बनाए । संसद् त विघटन पटकपटक भयो र कमजोर पारियो । अन्तत्वगत्वा के भयो भने त्यो कमजोर बनाउने शक्ति नै धराशयी भयो र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा नेपाल गयो । यो जुन दुस्साहस गरिराख्नुभएको छ र जुन दम्भ उहाँको छ यसले देश र जनताको हित गर्दैन ।

फेरि जसपाकै कुरा गरौं, यो पार्टीका यति सांसद ओली सरकारलाई समर्थन दिन तयार छन् भनिरहेका छन् नि ?

मलाई त लाग्छ कि उनीहरूले एउटा पनि सांसद नभेट्टाएर यो प्रचारबाजी गरेका हुन् । कोही सांसद देख्दिन कि उहाँहरूको सति जानलाई । कोही सति जान तयार देख्दैन, खोइ त ?

सरकारले तपाईंहरूका माग पूरा गर्न सकारात्मक छौं भनिरहेको सरकारका प्रधानमन्त्रीले सरकार टिकाउन अनुचित सम्झौता गर्दैन भन्नुभएको छ नि ?

हामीले अनुचित सम्झौता गर्न भनेका होइनौं । २०४२ र ०४६ सालको आन्दोलनमा हामी जेलमा थियौं । २०४६ सालका कुरा गर्ने हो भने त्यतिबेला राजाले दलहरूलाई बोलाएर तपाईहरूका माग पूरा गरिदिन्छौं भनेका हुन् । त्यतिखेरको माग थियो दलमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने र बहुदलीय व्यवस्था घोषणा गर्ने । राजाले भयो भनिदिए । त्यसको बदलामा मलाई स्वीकार गर, आफ्ना पार्टीका विचार त्याग त भनेन नि ! कांग्रेसले आफ्नो विचार त्याग्ने, वाममोर्चाले कम्युनिस्ट पार्टीको विचार त्याग्ने अनि राजाले बहुदल पुनःस्थापना गरिदिने भनेर सौदाबाजी त गरेका थिएनन् । अहिलेको प्रधानमन्त्रीले त्यसरी सौदाबाजी गर्न मिल्छ ? राज्यले गर्नुपर्ने काम गर्दाखेरि अरुसँग सौदाबाजी गर्ने ? यो सुहाउँदैन । यो 'ब्ल्याकमेलिङ' हुँदैन ।

अन्त्यमा, अबको केही समयमा कांग्रेस, माओवादी र जसपाको गठबन्धनको सरकार बन्छ कि ओलीलाई नै थप शक्तिशाली बनाउनुहुन्छ ?

ओली सरकारको बहिर्गमन देश र जनताको हितमा छ । संघीय गणतन्त्र बचाउने र परिवर्तन जोगाउने हो भने अहिलेको सरकारको बहिर्गमन आवश्यक छ ।

प्रकाशित : चैत्र ११, २०७७ २०:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रिडेटरी जर्नलको पसल

नेपालको विश्वविद्यालय अनुसन्धान आयोगले सन् २००८ देखि २०१८ सम्म अनुसन्धानका लागि आर्थिक सहयोग दिएका १,८५३ वटा परियोजनाअन्तर्गत प्रकाशित ३२५ मध्ये ७४ प्रतिशत लेख कमसल जर्नलमा प्रकाशित भएका थिए भने तीमध्ये १० प्रतिशत चाहिँ प्रिडेटरी जर्नलमा ।
अहिलेको प्राज्ञिक जगत्मा जागिर खान र बचाउन, बढुवा पाउन, अनुसन्धानवृत्ति हात पार्न वा पीएचडी लिन पनि जर्नलमा लेख छपाउनुपर्ने भएकाले कतिपय अध्येताहरू प्रिडेटरी जर्नलमा जानीबुझी लेख छपाइरहेका हुन्छन् ।
उत्तमबाबु श्रेष्ठ

सेप्टेम्बर २०१३, अमेरिकन जर्नल अफ मोडर्न फिजिक्स (वर्ष २, अंक ५, पृष्ठ २५५–२६३) मा टेक्निकल स्कुल सेन्टर, स्लोभेनियाका एल मरेक क्रेन्जेकको एउटा ‘वैज्ञानिक लेख’ छापियो । ‘मोडिफिकेसन अफ ई इक्वल एमसी स्क्वायर’ शीर्षक उक्त लेखमा वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनको प्रख्यात पिण्ड र ऊर्जासम्बन्धी सूत्र ‘ई=एमसी स्क्वायर’ गलत रहेको भन्दै त्यसलाई सच्याएर ‘ई=१/२२ एमसी’ बनाइएको थियो ।

लेखका अनुसार, इजिप्टका सैद्घान्तिक भौतिकशास्त्रका वैज्ञानिक तथा इन्जिनियर मोहम्मद एल नास्चीले आइन्स्टाइनको उक्त सूत्रमा त्रुटि भेटेका थिए । भौतिकशास्त्रमै सबैभन्दा माथिल्लो स्थान बनाएका आइन्स्टाइनको सापेक्षतावादको सिद्घान्तमा ‘खोट पत्ता लगाएको’ उक्त वैज्ञानिक लेखबारे यस पंक्तिकारले ‘गुगल स्कलर’ मा खोज्दा त्यो हालसम्म २७ पटक ‘साइटेड’ (सन्दर्भ लिइएको) भएको रहेछ । इन्टरनेट सर्च इन्जिन गुगलअन्तर्गतको गुगल स्कलरले प्राज्ञिक जर्नल, रिपोर्ट, पुस्तक आदिमा प्रकाशित लेख–रचनाहरू सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा कतिपटक लिइए भनेर तिनको संख्या देखाउँछ ।

जति बढी सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा कुनै पनि वैज्ञानिक लेखलाई लिइयो, त्यसलाई त्यति नै बढी विश्वसनीय ठानिन्छ र धेरै ‘साइटेसन’ हुने लेखक/अध्येताहरूलाई वरिष्ठ मानिन्छ । त्यसकारण प्राज्ञिक जगत्मा उत्कृष्टता मापन गर्ने सूचकांकमध्ये गुगल स्कलर साइटेसन पनि एक हो । तर क्रेन्जेकको उक्त लेखलाई २७ पटक सन्दर्भ लिनेहरू (साइटेसन गर्नेहरू) अन्य वैज्ञानिक/अध्येता थिएनन्, मात्र एल नास्ची र एल मरेक क्रेन्जेक नै थिए । जर्नलमा पेस गरेको २२ दिनमै प्रकाशित उक्त लेख समकक्षी समीक्षा (पियर रिभ्यु) बिना प्रकाशित भएको अनुमान गर्न सकिन्थ्यो । लेखमा व्याकरणीय त्रुटिहरू थिए । सुन्दै गजब लाग्ने नाम अमेरिकन जर्नल अफ मोडर्न फिजिक्समा वैज्ञानिक लेख प्रकाशित गरेबापत लेखकले ५७० अमेरिकी डलर शुल्क तिर्नुपर्छ । अर्थात्, उक्त जर्नलमा ‘प्रिडेटरी जर्नल’ भनिनलायक सबै विशेषता थिए ।

प्रिडेटरी जर्नलको जन्म

सन् १६६५ मा ‘फिलोसोफिकल ट्रान्जेक्सन्स अफ द रोयल सोसाइटी’ शीर्षक वैज्ञानिक जर्नल प्रकाशित भएयताका ३५६ वर्षमा अन्यत्रजस्तै वैज्ञानिक जर्नल प्रकाशनका क्षेत्रमा पनि अकल्पनीय प्रगतिहरू भएका छन् । प्रकाशनका विधि, माध्यम र पहुँचहरू फेरिएका छन् । तथापि वैज्ञानिक जर्नलको गरिमा र गुणस्तर राख्न प्रमुख भूमिका खेल्ने समकक्षी समीक्षाको परम्परा अझै कायम छ । त्यही विषयका अन्य अध्येताबाट गराइने समीक्षाले जर्नलमा प्रकाशन हुने लेखको वैधतालाई जाँच गरेर त्यसलाई थप विश्वसनीय बनाउन मद्दत गर्छ । प्रतिष्ठित जर्नलहरूको पियर रिभ्यु प्रणाली कठोर हुन्छ, त्यसकारण त्यसमा लेख प्रकाशन गर्नु पनि फलामको चिउरा चपाएसरह मानिन्छ ।

इन्टरनेटले व्यापकता पाउनुअघि जर्नलहरू छापाखानामा छापिन्थे । पुस्तकालय, शैक्षिक संस्था वा अध्येताहरू त्यसका ग्राहक हुन्थे । जर्नलमा कमसल सामग्री छापिएमा आफ्ना ग्राहक भड्किने डरले लेखहरूको गुणस्तरमा ध्यान दिइन्थ्यो । प्रकाशकले पाउने त्यही आर्थिक उत्पेरणा (इन्सेटिभ) का कारण वैज्ञानिक जर्नलमा छापिने लेखहरू नवीन, गुणस्तरीय र महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक खोजसँग सम्बन्धित हुन्थे, जसले ज्ञान उत्पादन र वितरणलाई सहयोग गर्थे । इन्टरनेटको विस्तार र त्यसमाथिको आम पहुँचले जर्नलहरू सुरुमा प्रिन्ट र अनलाइन दुवै मोडलमा रूपान्तरित भए अनि बिस्तारै प्रिन्ट संस्करण बन्द गर्दै अनलाइनमै सीमित भए । यतिखेर अनलाइन जर्नल वैज्ञानिक प्रकाशनको मूलधार बन्न पुगेको छ ।

जर्नलहरू अनलाइन भएपछि तिनको उत्पादन लागत मात्रै घटेन, वितरणको विधि पनि फरक हुन थाल्यो । अनलाइन जर्नलका सामग्रीहरू पैसा तिरेर पढ्ने मोडलसँगै कतिपय जर्नलले अनलाइनमार्फत नि:शुल्क पढ्न सकिने प्रणालीको विकास गरे । अर्थात्, ओपन एक्सेस जर्नल जन्मियो । उत्पादित वस्तु सित्तैंमा बेचेपछि जर्नल चलाउने खर्चका लागि त्यस्ता जर्नलहरूले उत्पादन मूल्य भन्दै त्यसमा लेख छपाउने लेखक/अध्येताहरूबाट शुल्क उठाउन सुरु गरे । यसरी छापिएको लेख नि:शुल्क पढ्न पाइने तर लेखकहरूबाट छापिएबापत शुल्क लिने विधि अध्येता र प्रकाशकका लागि ‘विनविन’ हुन पुग्यो । ओपन एक्सेस जर्नलमा छापिएका लेखहरू बढी पढिने भएकाले अध्येताहरूका लागि त्यस्ता साइटेसन बढ्ने उत्प्रेरणा प्राप्त हुने भयो र प्रकाशकका लागि लेखकसँग उठाइएको शुल्क आम्दानी । ओपन एक्सेसका कारण जर्नलका लेखक, प्रकाशक र पाठकबीचको फेरिएको सम्बन्धभित्र बढी नाफा कमाउन सकिने उपायको खोजीस्वरूप जन्मिए— प्रिडेटरी जर्नल र त्यसका प्रकाशक ।

फैलावट र व्यापकता

सन् २००८ मा पाकिस्तानमा सुरु भएको मानिने यस्ता जर्नल प्रकाशन गर्नेहरू सुरुमा सानो संख्यामा थिए । र, यसमा धेरैको ध्यान पनि थिएन । जब कोलोराडो विश्वविद्यालय, अमेरिकाका लाइब्रेरियन थोमस बेलले सन् २०१२ मा नेचर जर्नलमा लेख लेखेर यसबारे सबैलाई सचेत गराए, त्यसपछि यस्ता जर्नलहरूप्रति सम्पूर्ण प्राज्ञिक जगत् चनाखो हुन थाल्यो । सुरुमा प्रिडेटरी प्रकाशक र जर्नल भनेर (प्रारम्भमा उनले शंकालु प्रकाशक भनेका थिए) नामांकन गर्ने पनि बेल थिए । प्राज्ञिक जर्नलले गर्नुपर्ने मुख्य काम कुनै नगर्ने तर बुझाएका लेखहरू अनलाइनमा राखिदिने र त्यसबाट महँगो शुल्क उठाएर मनग्य नाफा कमाउन सकिने भएपछि पछिल्लो समयमा यस्ता जर्नलको फैलावट विश्वभर तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । उदाहरणका लागि, सापेक्षतावादमा त्रुटि भेट्टाइएको दाबी गरिएको लेख छाप्ने जर्नलको प्रकाशक साइन्स पब्लिसिङ ग्रुपका सुरुमा ५२ जर्नल थिए, हाल ३२० भन्दा बढी छन् । यस्ता जर्नलको बढोत्तरीसँगै तिनमा छापिने लेखको संख्या पनि अकासिएको छ । अमेरिकाको टेक्सासस्थित कावेल्स इन्टरनेसनलका अनुसार, अहिले त्यस्ता जर्नलको संख्या विश्वभर १३ हजारभन्दा माथि हुन सक्छ । सन् २०१५ मा बीएमसी मेडिसिन जर्नलमा प्रकाशित लेखका अनुसार, सन् २०१० मा करिब ५३ हजार लेख प्रिडेटरी जर्नलहरूमा प्रकाशित भएका थिए । सन् २०१४ मा त्यो संख्या ४ लाख २० हजार पुगेको थियो । त्यस्ता जर्नलहरूले प्रकाशन शुल्कबापत बर्सेनि ७ करोड ५० लाख डलरभन्दा बढी कमाउने गर्छन् ।

विश्वभर प्रिडेटरी जर्नलको व्यापकतामा वृद्घि भए पनि वैज्ञानिक जगत्मा यसको बुझाइ र परिभाषामा एकरूपता छैन् । सन् २०१९ मा १० राष्ट्रका ३५ प्राज्ञ र प्रकाशकहरू मिलेर प्रिडेटरी जर्नललाई परिभाषित गर्ने प्रयास गरेका थिए । लामो छलफलपछि नेचर जर्नलमा छापिएको उनीहरूको निष्कर्ष थियो— प्राज्ञिक सेवाभन्दा आफ्नो निहित स्वार्थका लागि सम्पादकीय मूल्य र मान्यता छलेर गलत र भ्रामक सूचनाहरू पस्कने, अपारदर्शी प्रणाली भएका लेखकहरूसँग पैसा उठाउने र अन्धाधुन्ध लेख–रचना माग्ने जर्नललाई प्रिडेटरी जर्नलको परिभाषामा राख्न सकिन्छ । विज्ञ सम्पादक नहुने र समकक्षी समीक्षा नगरिने भएकाले त्यस्ता जर्नलहरूमा पठाएका जुनकुनै लेख पनि अस्वीकृत (रिजेक्ट) हुँदैनन्, पठाएजति सबै नै छापिन्छन् । एक अध्ययनअनुसार, करिब ७३ प्रतिशत त्यस्ता जर्नलहरूका सम्पादक वा सम्पादकमण्डल को हुन् भन्ने थाहा हुँदैन । कतिपयले अध्येताहरूलाई थाहै नदिई बिनास्वीकृति उनीहरूका नाम देखावटी सम्पादकका रूपमा राखेका हुन्छन् । अक्सर त्यस्ता जर्नलका वेबसाइटहरू अव्यावसायिक, कमसल र व्याकरणीय त्रुटिले भरिएका हुन्छन् ।

प्रिडेटरी जर्नल र प्रकाशक वेबसाइट हेर्दा सजिलै छुट्टिने भए पनि अध्येताहरूले जानेर वा झुक्किएर त्यस्ता जर्नलहरूमा लेख–रचनाहरू पठाएका हुन्छन् । अहिलेको प्राज्ञिक जगत्मा जागिर खान र बचाउन, बढुवा पाउन, अनुसन्धानवृत्ति हात पार्न वा पीएचडी लिन पनि जर्नलमा लेख छपाउनुपर्ने भएकाले कतिपय अध्येताहरू प्रिडेटरी जर्नलमा जानीबुझी लेख छपाइरहेका हुन्छन् । त्यसैले त्यस्ता जर्नलमा लेख–रचना छाप्नेहरूमा अनुसन्धान सिक्दै गरेका पीएचडी शोधकर्तादेखि वरिष्ठ प्राध्यापकसम्म पर्छन् । यस्ता जर्नलहरूमा लेख प्रकाशन गर्नेहरूमा कम विकसित देशका अध्येताहरूको संख्या धेरै भए पनि अमेरिका, युरोप र अस्ट्ेरलियाजस्ता विकसित देशका वैज्ञानिकहरूले समेत यस्ता जर्नलमा उल्लेख्य रूपमा लेख छपाउने गरेका छन् । कतिपय त त्यस्ता जर्नलहरूका सम्पादक पनि भएर बसेका देखिन्छन् । माइक डाउन्सले गरेको अनुसन्धानले अस्ट्रेलियाका शैक्षिक संस्थाहरूका ४ हजार (करिब ७ प्रतिशत) प्राध्यापकहरूको प्रिडेटरी जर्नलसँग आबद्धता देखाएको थियो ।

कम विकसित देशहरूको प्राज्ञिक उत्कृष्टता मापनको विधि कच्चा भएकाले त्यस्ता देशका प्राज्ञिक जगत्मा यसको प्रकोप बढ्दो छ, जसबाट नेपालको प्राज्ञिक र अनुसन्धान जगत् पनि अछुतो छैन । प्रकाश पौडेल, वसन्त गिरी र शान्ता ढकालले नेपालको विश्वविद्यालय अनुसन्धान आयोगले सन् २००८ देखि २०१८ सम्म अनुसन्धानका लागि आर्थिक सहयोग दिएका अनुसन्धान परियोजनाहरूको अध्ययन गरेका थिए । त्यस्ता १,८५३ वटा अनुसन्धान परियोजनाअन्तर्गत प्रकाशित ३२५ लेख केलाउँदा उनीहरूले ७४ प्रतिशत लेखहरू कमसल जर्नलमा प्रकाशित भएका पाएका थिए, जसमध्ये १० प्रतिशत लेखहरू प्रिडेटरी भनिने जर्नलहरूमा प्रकाशित थिए । उक्त अनुसन्धानमा नेपालमा वरिष्ठ प्राध्यापकलाई दिइएकोभन्दा पीएचडी र मास्टर्स तहका विद्यार्थीलाई दिइएको शोधवृत्तिले गुणस्तरीय प्रकाशन गर्ने गरेको पाइएको थियो ।

कमजोर प्रभाव

प्रिडेटरी जर्नलमा ठूलो संख्यामा लेखहरू छापिने भए पनि तिनको प्रभाव भने निकै कमजोर देखिन्छ । नेचर जर्नलमै प्रकाशित अर्को अध्ययनअनुसार, प्रिडेटरी जर्नलमा प्रकाशित हुने ६० प्रतिशत लेखहरूले साइटेसन पाउँदैनन् । करिब ३८ प्रतिशतले १० पटक र ३ प्रतिशतभन्दा कमले १० भन्दा बढी र कुनैले पनि ३२ भन्दा बढी साइटेसन संख्या कटाएका थिएनन् । त्यसकारण यस्ता जर्नलमा प्रकाशित गर्नु भनेको भुस खाए बराबर हो— पेट भरिने तर त्यसले शरीरलाई कुनै पनि पोषण तत्त्व नदिने बरु हानि गर्ने । यसमा छापिने लेखहरूले प्राज्ञिक जगत्मा प्रतिष्ठा होइन, बरु शंसय पैदा गर्छन् । झुक्किएर लेख छाप्ने कतिपयले त यस्ता लेखहरूका कारण करिअरमा दाग लागेको पनि ठान्छन् ।

अन्त्यमा, प्रिडेटरी जर्नलको ठग्ने पसलका ग्राहकहरू हाम्रोजस्तो देशका भर्खरै अनुसन्धान सिक्दै गरेका, प्रज्ञिक निष्ठाको कमी भएका, अनुसन्धानको पद्धति बस्दै गरेका देशका अध्येताहरू हुन् । चाँडै प्रकाशन गर्ने ध्याउन्नमा, सजिलो बाटाको खोजीमा र तथाकथित विदेशीले प्रकाशन गर्ने गरेको जर्नलमा लेख छपाउने लोभमा जानी–नजानी यस्ता पसलको ग्राहक बन्नबाट हाम्रा अध्येताहरूलाई रोक्न आवश्यक छ । त्यसका लागि नियमनकारी निकायले जर्नल प्रकाशनको स्पष्ट निर्देशिका जारी गर्नुपर्छ । भारतको विश्वविद्यालय अनुसन्धान आयोगले भर्खरै त्यस्तो कदम चालेको छ । नियमनसँगै प्राज्ञिक उत्प्रेरणा (छनोट, बढुवा, अनुसन्धानवृत्ति) दिँदा जर्नलको गुणस्तर र लेखको प्रभावलाई मूल्यांकनको आधार बनाउनु जरुरी छ । थप, सिकारु अध्येताहरूलाई त्यस्ता जर्नलबारे यथेस्ट जानकारी दिने हो भने हाम्रा अध्येताहरूलाई प्राज्ञिक ठगी धन्दाबाट जोगाउन सकिन्छ ।

(बिहीबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट )

प्रकाशित : चैत्र ११, २०७७ २०:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×