१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १०७

अपांगता भएकाको शैक्षिक पद्धति सुधार्न ‘आर्ट थेरापी’

काठमाडौँ — दक्षिण कोरियाको सहयोगमा नेपालका अपांगता भएका बालबालिकाको शैक्षिक पद्धति सुधार्न ‘आर्ट थेरापी’ शिक्षा सुरु भएको छ । त्यसनिम्ति नेपालमा अपांगता भएका बालबालिका पठनपाठन गराउँदै आएका विभिन्न विद्यालयका शिक्षकलाई भौतिक र अनलाइनमार्फत तालिम दिइएको छ ।

अपांगता भएकाको शैक्षिक पद्धति सुधार्न ‘आर्ट थेरापी’

त्यसैगरी ती शिक्षकलाई कोरियाका अपांगतासम्बन्धी शिक्षालयहरूको भ्रमण अवलोकनसमेत गराइएको छ ।

त्यसनिम्ति कोरियाको चाङवोन नेसनल युनिभर्सिटले सन् २०१४ देखि संचालन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि अगुवा विश्वविद्यालय परियोजना (लुपिक) सञ्चालनमा राखेको छ । उक्त परियोजनले पहिलो चरणमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरेर विशेष आवश्यकता शिक्षामा जनशक्ति प्रवर्द्धनको कार्य गरेको थियो । सन् २०२१ बाट सुरु भएको दोस्रो चरणमा विद्यालय शिक्षालाई लक्षित गर्दै ‘आर्ट थेरापी’ विषयको प्रवर्द्धन गरेको हो । यो विषय प्रवर्द्धनका निम्ति कोरियाको देयगु साइबर युनिभर्सिटी डिपार्टमेन्ट अफ आर्ट थेरापीको संलग्नता रहेको छ ।

काठमाडौंमा बिहीबार आयोजित कार्यशालामा विभिन्न १० विद्यालयका प्रधानाध्यापक र तीन दर्जन शिक्षक सहभागी थिए । दृष्टिहीन, श्रवण, शारीरिक अपांगता, बौद्धिक अपांगता र संवेगात्मक अपांगता भएका बालबालिकाका निम्ति अहिलेसम्म गरिएका शैक्षिक क्रियाकलापबारे जानकारी दिइएको थियो । कोरियाले ‘सिकेर सपना देख्छौं, सिकाएर आशाको गीत गाउने र खुसी पूरा गर्छौं’ नारासहित सन् १९४६ मा पहिलो पटक बहिराका निम्ति शिक्षालय स्थापना गरेको थियो । कार्यशालामा थेयगु योङह्वा स्कुल, थेयगु फुम्योङ स्कुल, थेयगु फुगन स्कुल, थेयगु थोक्की स्कुल, पोहाङ म्यङदो स्कुल र थेयगु ख्वाङमेङ स्कुलको प्रतिनिधिले आफ्नो शैक्षिक इतिहास तथा गतिविधिबारे चर्चा गरेका थिए ।

लुपिकका निर्देशक प्राध्यापक दाययोङ जोङले नेपाल सरकारले विशेष शिक्षालाई प्राथमिकता दिलाउन सहकार्य गर्दै आएको बताए । ‘कोरियामा आर्ट थेरापी विषयलाई विशेष रूपले लिइन्छ,’ निर्देशक जोङले भने, ‘नेपालमा आर्ट थेरापी विषय सिकाउन लुपिक र देयगु साइबर युनिभर्सिटीबीच सहमति गरेका छौं ।’

साधारण बच्चा जत्तिकै अपांगता भएका बच्चाको मानव अधिकार हुने उल्लेख गर्दै उनले अपांगता भएका बच्चाहरूको शिक्षालाई सामान्यसरह सन्तुलन मिलाउन जरुरी रहेको बताए ।

लुपिकअन्तर्गत जनशक्ति तयार गर्न नेपालका अपांगतासम्बन्धी विद्यालयका शिक्षकलाई तालिम र औपचारिक शिक्षाका निम्ति अवसर दिनेसमेत निर्देशक जोङले बताए । ‘हामी घटीमा २० जना शिक्षक नेतृत्व तयार गर्नेछौं,’ आर्ट थेरापी नेपालको निम्ति नौलो विषय भएको उल्लेख गर्दै निर्देशक जोङले भने, ‘उच्च अध्ययन गर्न चाहनेलाई मौका दिइने छ ।’

यसैगरी देयगु साइबर युनिभर्सिटीकी प्राध्यापक जिह्याङ लिमले, ‘अपांगताको सबलीकरणले मानिसमा सिर्जनात्मक खुसी’ छाउने बताइन् ।

आर्ट थेरापी शिक्षाले संवेगात्मक द्वन्द्व, मनोवैज्ञिक स्थायित्व र आत्मबोध गराउने उनले उल्लेख गरिन् । ‘आर्ट थेरापी भनेको हारेको मान्छेले मात्र होइन, जितेको मान्छेले पनि समान व्यवहार गर्ने नियम हो,’ उनले भनिन्, ‘हरेक अपांगता भएका बालबालिकालाई जित्न सिकाउने कला नै आर्ट थेरापी हो । नेपाली र कोरियालीबीच भाषा फरक भए पनि समान व्यवहार गर्न आर्ट थेरापीले सिकाउने छ ।’

लुपिककी कन्ट्री प्रोजेक्ट म्यानेजर युनयोङ किमका अनुसार सन् २०२४ मार्चबाट २० जना नेपाली शिक्षक तथा विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्तिमा तालिम र अध्ययनका निम्ति अवसर दिइने छ । ‘अपांगता भएका बालबालिकाको शिक्षालाई तहगत रूपमा सिर्जनात्मक र बढी व्यवहारिक तुल्याउने हाम्रो प्रयास जारी रहनेछ,’ उनले भनिन् । सन् २०२७ सम्म यो परियोजना सञ्चालन रहनेछ ।

कार्यशालामा सहभागी केन्द्रीय बहिरा माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक उपेन्द्र पराजुलीले आर्ट थेरापी भनेको चित्रबाट गरिनेमात्र नभई मान्छेको सिर्जनात्मक क्षमताको विकास गराउने विषय भएको बताए । ‘त्यो क्रियटिभिटीले मान्छेको व्यवहारलाई परिवर्तन गर्ने शिक्षण सिप रहेछ,’ कार्यशालाको पहिलो दिने विषय परिचयमात्र पाएको उल्लेख गर्दै पराजुलीले भने, ‘विश्वविद्यालयको छुट्टै कोर्स रहेछ । यो आर्ट थेरापी अपांगता भएका बालबालिकाका शिक्षण सिकाइमा व्यवहारिक रूपमा प्रयोग गरिँदा प्रभावकारी हुने रहेछ ।’

पहिलो दिनको कार्यशालामा काठमाडौं उपत्यकाका शिक्षक प्रत्यक्ष सहभागी थिए भने पोखरा, सुर्खेत, महेन्द्रनगर, वीरेन्द्रनगर, कैलाली, धरान, विराटनगरका शिक्षक अनलाइनबाट सहभागी थिए । सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको समेत सहभागी थिए । सहभागी शिक्षकलाई आर्ट थेरापी विषयबारे अनलाइन कक्षामा निरन्तर पढाइने बताइएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर ७, २०८० २१:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

निजामती सेवाका २७ सहसचिवलाई एक महिनादेखि काम नदिई संघीय मन्त्रालयमा हाजिर मात्रै गराएर राखिएकोबारे के टिप्पणी छ ?