विद्यालयमा राजनीति

बझाङको बित्थडचिर गाउँपालिका–९ मा रहेको यस विद्यालयका तत्कालीन प्रअ धनबहादुर विष्टको कार्यकाल सकिएपछि गत वर्ष माघ २६ मा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकले शिक्षक योगेन्द्र धामीलाई सर्वसम्मत रूपमा प्रअ नियुक्त गर्ने सिफारिस गरेको थियो । त्यही सिफारिसका आधारमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले उनलाई प्रअ नियुक्त पनि गर्‍यो । विद्यालयमा कार्यरत सबै शिक्षकको सहमतिमा प्रअ भएका धामीलाई बित्थडचिर गाउँपालिकाले प्रक्रिया नपुगेको भन्दै अख्तियारी दिन मानेन ।

२०७९ फागुन २१ गते रमेश अधिकारी नेतृत्वको व्यवस्थापन समितिको कार्यकाल सकिएपछि चैत २४ मा गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले वडाध्यक्ष हरिचन्द्र जोशीको अध्यक्षतामा ६ महिनाका लागि अस्थायी व्यवस्थापन समिति गठन गर्‍यो । उक्त समितिले धामीलाई हटाएर अर्का शिक्षक मदन बमलाई प्रअको जिम्मेवारी सुम्पियो । पालिकाको शिक्षा शाखा संयोजकका रूपमा कार्यरत बम ०७९ पुसमा त्यहाँ सरुवा भएर आएका थिए ।

अधिकारी नेतृत्वको व्यवस्थापन समितिमा एमाले र माओवादीको बहुमत थियो भने वडाध्यक्ष जोशी कांग्रेसनिकट हुन् । विद्यालयमा प्रअ हुने योग्यता पुगेका कांग्रेसनिकट कोही शिक्षक नभएपछि शिक्षा संयोजक बमलाई त्यहाँ सरुवा गरिएको अभिभावकहरू बताउँछन् ।

‘लामो समय शिक्षा कार्यालयमा स्रोत व्यक्तिका रूपमा रहेका तर कहिल्यै पनि शिक्षकको भूमिकामा काम नगरेका बमले सार्वजनिक रूपमा ‘म प्रअ हुन्न, उमेरका कारण पनि चलाउन सक्दिनँ’ भन्दाभन्दै पनि जबरजस्ती प्रअको जिम्मेवारी थमाइयो,’ अभिभावक गणेशलाल विकले भने, ‘धेरैजसो अभिभावकले युवा र खट्न सक्ने भएकाले धामी नै प्रअ भैदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहेका थिए तर पालिकामा कांग्रेसको सरकार भएका बेला कम्युनिस्ट समर्थकलाई किन प्रअ बनाउने भन्ने जनप्रतिनिधिको मानसिकताले विद्यालयको पठनपाठन नै तहसनहस भयो ।’

बमको समेत सहमतिमा आफू प्रअ भएको तर नयाँ व्यवस्थापन समितिले आफूलाई हटाएको भन्दै धामीले उच्च अदालतमा मुद्दासमेत दायर गरे । असार २० गते दाबी नपुग्ने भनेर उच्च अदालतले धामीको मुद्दा खारेज गरेपछि बम नै प्रअ भए । प्रअ विवादका कारण बन्द भएको विद्यालयको पढाइ साउनको मध्यतिरबाट पुनः सुरु भयो ।

नमुना विद्यालयमै भद्रगोल

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले नमुना विद्यालयको दर्जा दिएको यस विद्यालयमा भएको विवाद पहिलो भने होइन । ०७७ कात्तिकमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन र शिक्षक भर्नाको विषयलाई लिएर यहाँका स्थानीयहरूले विद्यालय र बित्थडचिर गाउँपालिकाको कार्यालयमा तालाबन्दीसमेत गरेका थिए । तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष अधिकारीले एकलौटी ढंगबाट समिति गठन गरेको भन्दै अदालतमा मुद्दा चलिरहेका बेला नातेदारलाई शिक्षक भर्ना गर्न दरखास्त आह्वान गरेको आरोपमा कांग्रेस समर्थक अभिभावकले विद्यालयमा तालाबन्दी गरेका थिए । उक्त विवादका कारण झन्डै दुई महिना यहाँ पठनपाठन बन्द भयो ।

त्यसको केही महिनाअघि २०७६ फागुनमा पनि आफूहरूको सहमतिबिनै नक्कली उपस्थिति गराएर व्यवस्थापन समिति गठन गरेको भन्दै असन्तुष्ट अभिभावकले विद्यालयमा तालाबन्दी गरेका थिए । त्यो विवादका बेला पनि डेढ महिना यहाँको पठनपाठन मात्रै अवरुद्ध भएन, आफूहरूले लगाएको ताला अर्को पक्षले खोलेको भन्दै केही अभिभावकले जयपृथ्वी राजमार्ग नै अवरुद्ध गर्दा तीन दिनसम्म जिल्लाभरिको यातायात सञ्जाल नै प्रभावित भएको थियो ।

यो विद्यालयको विवाद अझै सकिएको छैन । अस्थायी समितिको म्याद अबको एक महिनामा सकिन लागेकाले फेरि उही लफडा सुरु हुने चिन्ता यहाँका शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकमा छ । ‘दुई–चार जनाको राजनीतिक स्वार्थका कारण सयौं विद्यार्थीको भविष्य वर्बाद हुँदै छ,’ प्रअ बमले भने, ‘सोझासाझा अभिभावकलाई उचालेर ढुंगामुढा र हुलहुज्जत गर्न लगाउँछन् । आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्छन् । यहाँ विद्यार्थीको पढाइ मात्रै नभएर समाजकै भविष्यमाथिको खेलवाड भइरहेको छ ।’

बित्थडचिरकै छिमेकी बुङ्गल नगरपालिकाको केदार माध्यमिक विद्यालयको हालत पनि उस्तै छ । तत्कालीन प्रअ ललित सिंहको ०७८ पुसमा अवकाशपछि कुन दलको प्रअ बनाउने भन्ने विवाद अहिलेसम्म पनि समाधान भएको छैन । सिंहको अवकाशपछि योग्यता र वरिष्ठताका आधारमा प्रअ हुनुपर्ने माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकलाई राजनीतिक आस्थाका आधारमा पाखा लगाएर दुई वर्षदेखि निमित्त प्रअको भरमा विद्यालय सञ्चालन गरिएको भन्दै अभिभावकहरू विभाजित भएका छन् ।

सिंहको अवकाशलगत्तै समितिले गोपालदत्त भट्टलाई निमित्त प्रअको जिम्मेवारी दिएको थियो । भट्टले राजीनामा दिएपछि प्रअ नियुक्तिको प्रक्रिया नगरी वासुदेव जोशीलाई नियुक्ति दिएपछि यहाँको विवाद थप पेचिलो बनेको हो । एक पक्षले विद्यालयमा तालाबन्दी गर्ने र अर्को पक्षले खोल्ने गरेका कारण महिना दिनदेखि यहाँको पठनपाठन प्रभावित भइरहेको छ ।

विद्यालय व्यवस्थापन समिति र नगरपालिकामा कांग्रेसनिकटको बहुमत भएका कारण वरिष्ठताका आधारमा प्रअ हुनुपर्ने माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षक लालसिं पुजारालाई राजनीतिक आस्थाका कारण प्रअ नियुक्त गर्न नमानिरहेको स्वयं विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मानबहादुर विष्ट बताउँछन् । ‘कांग्रेसनिकटहरूको ज्यादतीका कारण प्रअ नियुक्ति हुन नसकेको हो,’ उनले भने, ‘म नियमअनुसार प्रअ नियुक्ति गरौं भन्नेमा छु । समिति र नगरपालिकामा कांग्रेसको बहुमत छ । उनीहरू ‘सबै कुरा नियम हेरेर हुँदैन, बहुमतको पनि कदर हुनुपर्छ’ भन्छन् ।’

करिब पाँच सय विद्यार्थी अध्ययनरत यो विद्यालयमा दलगत विवादका कारण डेढ वर्षसम्म विद्यालय व्यवस्थापन समिति चयन हुन सकेको थिएन । समिति चयनको विवादका कारण पटक–पटक विद्यालयको पढाइ प्रभावित भएको थियो भने समिति गठन गर्ने क्रममा विवाद र झडपको स्थितिसमेत उत्पन्न भएको थियो ।

विकृतिको जिम्मेवार को ?

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले प्रकाशित गर्ने माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको तथ्यांकअनुसार ०७४ सालको एसईई परीक्षामा सहभागी भएका ४ हजार १ सय ४२ विद्यार्थीमध्ये बझाङका २ जनाले मात्रै ३.६० जीपीए ल्याएर उत्तीर्ण गरेका थिए । त्यसयता तीन वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष पाँच हजार विद्यार्थीले एसईई परीक्षा दिए पनि कसैले पनि उक्त जीपीए प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । ०७८ र ०७९ सालको एसईई परीक्षामा एक/एक जनाले ३.६० जीपीए ल्याएको भए पनि उनीहरू कक्षा ८ सम्म निजी विद्यालयमा पढेका विद्यार्थी भएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ परीक्षा शाखाका प्राविधिक सहायक जनकराज रोकायाले बताए ।

^{बुङ्गल नगरपालिकास्थित केदार मावि}

नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई मौलिक हक मान्दै निःशुल्क र सर्वसुलभ हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सामाजिक रूपले पिछडिएका, आर्थिक रूपले विपन्न र अपाङ्गता भएकाहरूको शिक्षाको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा पनि संविधानले जोड दिएको छ । संविधानको अनुसूची ८ मा आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रमा राखिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ३ दफा ११ को १ (ज) मा स्थानीय तहलाई आधारभूत र माध्यमिक शिक्षासम्बन्धी २३ वटा अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । जसमा निःशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहनदेखि विद्यालयको भौतिक र शैक्षिक पूर्वाधारको व्यवस्थापन गर्ने र शिक्षासम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड निर्माण, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार स्थानीय तहको भएको उल्लेख छ ।

तर, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले नै विद्यालयलाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको अखडा बनाएका कारण स्थानीय तह निर्वाचनपछि बझाङको शैक्षिक गुणस्तर झन् खस्किन थालेको स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू नै बताउँछन् । स्थानीय तहको संरचना कार्यान्वयनमा आएको सात वर्षसम्म पनि शिक्षक दरबन्दीसमेत मिलान हुन नसकेको र दरबन्दी मिलान गर्दा आफूनिकट आस्थाका शिक्षकलाई चलाउनुपर्ने भएकाले यसो नगरिएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘शिक्षक भएको विद्यालयमा विद्यार्थी छैनन् । विद्यार्थी बढी भएको ठाउँमा शिक्षक छैनन् । दरबन्दी मिलान गर्नका लागि केन्द्रबाट ताकेता आएको भए पनि जनप्रतिनिधिहरूले चलाउन सकेका छैनन् ।

‘आवश्यकताअनुसार शिक्षक खटाउन नसक्ने जनप्रतिनिधि र दलका नेताहरू विद्यालय व्यवस्थापन समिति चयनका बेला भने अति सक्रिय देखिन्छन्,’ बित्थडचिर गाउँपालिकाका शिक्षा शाखाका प्रमुख नरेन्द्र धामीले भने, ‘तपाईंले हेर्नुभयो भने समिति चयनका बेला विद्यालयका चौर वास्तविक अभिभावकभन्दा दलका नेता–कार्यकर्ताले भरिएका हुन्छन् ।’ उनले भाषण गर्दा सबैले विद्यालयलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्नुपर्छ भन्ने तर व्यवहारमा सबैभन्दा बढी विद्यालयमै राजनीति गर्ने दोहोरो चरित्रका कारण समग्र सिकाइ उपलब्धि नै धराशायी बन्न पुगेको बताए । ‘पढाइ त बिग्रियो बिग्रियो,’ उनले भने, ‘स्कुलमा हुने राजनीतिका कारण हामीले अनुदानका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न पनि समस्या भइरहेको छ ।’

विद्यालयलाई सुधार गर्नुको साटो राजनीति गर्ने थलो बनाएका कारण राम्रो गरौं भन्ने जोस, जाँगर भएका शिक्षकहरू पनि निरुत्साहित हुन थालेकाले जिल्लाको शैक्षिक भविष्य नै बिग्रने शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरूको चिन्ता छ । ‘जनप्रतिनिधिहरूले विद्यालयलाई राजनीति गर्ने थलोका रूपमा र शिक्षकलाई आफ्नो झोले कार्यकर्ताका रूपमा हेरेका कारण यो अवस्था आएको हो,’ बझाङका थुप्रै विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरसम्बन्धी अनुसन्धानमा संलग्न भइसकेका जयपृथ्वी क्याम्पसका सहायक प्राध्यापक लालबहादुर बोहराले भने, ‘पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले अहिले योग्यता र क्षमताका आधारमा भन्दा पनि राजनीतिक आस्थाका आधारमा व्यवहार गर्न थालेपछि केही गरौं भन्ने उत्साह भएका शिक्षक पनि निराश छन् ।’

बढ्दै गएको राजनीतिक भेदभावले योग्य शिक्षकको मनोबलसमेत गिराएको देखिन्छ । यो शैलीले जिल्लाको शैक्षिक भविष्य नै संकटोन्मुख भइसकेको छ । २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनपछि जिल्लाका १२ वटा पालिकाले १ हजार ३ सय बढी व्यक्तिलाई स्वयंसेवक शिक्षकका रूपमा भर्ना गरेको तर यसरी भर्ना गरिएकामध्ये अधिकांश जनप्रतिनिधिनिकट कार्यकर्ता रहेको प्राध्यापक बोहराले बताए । ‘स्वयंसेवक शिक्षकहरू मात्रै हेर्नु हुन्छ भने अधिकांश अध्यापन अनुमतिपत्रसमेत नभएका कार्यकर्ताहरू भर्ना गरिएको छ,’ उनले भने, ‘अनि, कसरी सुध्रिन्छ शिक्षा ?’

यता स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू आफूले राजनीति नगरेको तर अन्यत्र भने राजनीति भइरहेको बताउँछन् । कतिपय पालिका प्रमुखले नेताभन्दा बढी शिक्षकले राजनीति गर्ने गरेका कारण पढाइको गुणस्तर कमजोर हुँदै गएको बताउँछन् । ‘जनप्रतिनिधिहरूले विद्यालयमा राजनीति गरेकै छैनन् भनेर त भन्न सकिन्न । तर हामी निर्वाचित भएपछि विद्यालयमा राजनीति गरेका छैनौं,’ बुङ्गल नगरपालिकाका प्रमुख जयबहादुर धामीले भने, ‘बरु शिक्षकहरू पढाउन छोडेर राजनीति गर्न हिँड्छन् । कुनै शिक्षकले सधैं राजनीति गर्दै हिँड्ने, हामीले मात्रै किन दुःख गर्ने भनेर अन्य शिक्षकले पनि पढाइमा ध्यान दिन्नन् । बझाङको शिक्षा क्षेत्र बिग्रनुमा बढी जिम्मेवार शिक्षक नै हुन् ।’

विद्यालयमा हुने गरेको राजनीतिले शिक्षामात्रै नभएर समाजको भविष्यमाथि नै खेलवाड भइरहेको बझाङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भानुभक्त जोशीले बताए । जोशी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी संसदीय समितिको सभापति पनि हुन् । विद्यालयलाई राजनीतिबाट कसरी मुक्त गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा समितिमा छलफल गरिरहेको उनले बताए । ‘बझाङमात्रै होइन, मुलुकभरिका विद्यालयमा हुने राजनीतिले शैक्षिक गुणस्तर बिग्रिएको कुरामा दुईमत छैन,’ उनले भने, ‘भोलिको समाज तयार गर्ने शैक्षिक थलोमा राजनीति हुनु विडम्बनापूर्ण हो ।’

आपराधिक घटना पनि उत्तिकै

बझाङमा आफूनिकट राजनीतिक आस्थाको कब्जामा विद्यालय राख्ने नियतले आपराधिक घटनासमेत हुने गरेका छन् । २०७७ माघ १३ गते छबिसपाथीभेरा गाउँपालिकामा रहेको बान्नीचौर माध्यमिक विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति चयनका क्रममा भएको विवादमा एमाले समर्थक ज्ञानबहादुर कठायत र प्रकाश ऐडीले खुँडा प्रहार गर्दा कांग्रेस समर्थक स्थानीय अमृत सिंहको घटनास्थलमै ज्यान गएको थियो ।

यतिमात्रै होइन, यहाँका विद्यालयमा तालाबन्दी, शिक्षकलाई मोसो दल्ने, कुटपिट गर्ने र पठनपाठन हुन नदिने घटना दिनहुँ हुने गरेका छन् । विद्यालयमा हुने गरेको फोहोरी राजनीतिकै कारण यहाँको शैक्षिक गुणस्तर पनि दिनदिनै गिर्दो छ । जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको तथ्यांकअनुसार बझाङका ४ सय ७४ विद्यालयमा ७१ हजार ६ सय २६ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । विद्यालयमा हुने गरेको राजनीतिका कारण शैक्षिक गुणस्तर दिन प्रतिदिन गिर्दै गइरहेको प्रति जानकारहरूले चिन्ता व्यक्त गर्ने गरेका छन् ।

एसईईकै ग्रेड सिट हेर्दा पनि जिल्लाको शैक्षिक गुणस्तर प्रत्येक वर्ष बढ्नुको साटो घट्दै गइरहेको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन, शिक्षक तथा कर्मचारी भर्ना, प्रअको नियुक्ति र निर्माणका काममा राजनीतिक दाउपेच चल्दा कतिपय ठाउँमा आपराधिक घटनासमेत हुने गरेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख सुरेन्द्र कठायतले बताए । ‘यहाँ राजनीतिक खिचातानीको सिकार नभएको कुनै पनि विद्यालय छैन,’ उनले भने, ‘विद्यालयको गुणस्तर सुधार्नका लागि भन्दा पनि आफ्नो दलको कब्जामा विद्यालय कसरी राख्न सकिन्छ भन्ने प्रतिस्पर्धा हुँदा शैक्षिक गुणस्तर ध्वस्त भएको छ ।’