अवस्था सहज बन्दैछ, नेपालीहरू सबै सुरक्षित छन् : बंगलादेशका लागि नेपाली राजदूत भण्डारी
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-100-0252024112350.gif)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/ekantipur900x100-3082024084948.gif)
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतको अर्को आदेशले बंगलादेशमा सरकारी जागिरमा कायम आरक्षण र कोटा प्रणालीको विरोधमा भइरहेको आन्दोलन पथर हुन थालेपछि त्यहाँको अवस्था केही सहज बन्दै गइरहेको छ ।
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/ekantipur-1-1282024082932.gif)
![अवस्था सहज बन्दैछ, नेपालीहरू सबै सुरक्षित छन् : बंगलादेशका लागि नेपाली राजदूत भण्डारी](https://assets-cdn-api.ekantipur.com/thumb.php?src=https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/news/kantipur/2024/third-party/ghana-shyam-bhandari-2472024085616-1000x0.jpg&w=1001&h=0)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/comp-900x100-1672024010950.gif)
गत जुन महिनामा अदालतकै आदेशको कारण गत साताबाट भएको उक्त विरोध आन्दोलन अदालतकै दुई दिनअघिको निर्णयबाट मत्थर हुन गएको हो ।
सरकारले केही निश्चित स्थानहरूमा इन्टरनेट सेवा खुलाएको छ भने कर्फ्युलाई सहजीकरण गरिएको छ । आरक्ष र कोटा प्रणालीका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले पहिलेको आदेश सच्याएसँगै आन्दोलन पत्थर बनेको हो । बंगलादेशको अदालतले अब ९३ प्रतिशत सरकारी जागिर खुला प्रतिस्पर्धाबाटै हुने आदेश दिएपछि आन्दोलन केही पत्थर भएको हो । उक्त निर्णयलाई बंगलादेशको शेख हसिना सरकारले पनि स्वीकार गरिसकेका छ ।
बंगलादेशको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा सक्रिय व्यक्तिका छोराछोरीलाई सरकारी जागिरमा दिइएको आरक्षणको विगत एक सातादेखि विरोध सुरु भएको थियो । जुन आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लियो । ‘मुक्ति बाहिनी’ को स्वतन्त्रता संग्रामपछि बंगलादेश सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट अलग भएको थियो । उक्त आरक्षण प्रणालीविरुद्ध केही दिनदेखि विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूले विभिन्न स्थानमा र्याली गर्दै आएका थिए । जस अनुसार सरकारी जागिरमा ३० प्रतिशत आरक्षण र कोटा प्रणाली स्वतन्त्र संग्राममा लडेका सहिदहरूको परिवारले पाउदै आएका थिए । जसलाई सन् २०१८ मा हसिना सरकारले खारेज गरिएको थियो । तर गत जुन महिनामा सर्वोच्च अदालतले त्यस बारेमा निर्णय गरेपछि समस्या बनेको हो ।
बंगलादेशको पत्रिका डेली सनका अनुसार बुधबार ७ घन्टा कर्फ्युलाई हटाइएको छ भने सरकारी कार्यालयलाई सुचारु गर्नको लागि भनिएको छ । आन्दोलनका क्रममा दुई मुख्य सहर ढाका र चितगोङसहित देशभर १५० भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ भने १६ सयभन्दा बढीलाई समातिएको छ । कोटा प्रणाली र आरक्षणको बारेमा आन्दोलन मत्थर भए पनि आन्दोलनलाई दबाउन र जनतालाई मार्ने गृहमन्त्री, प्रहरी र अन्य पक्षहरूलाई कारबाही गर्नु पर्ने माग आन्दोलनकारीहरूको अझै रहेको छ । तर प्रधानमन्त्री हसिनाले कारबाहीको लागि कुनै पनि प्रक्रिया चालेकी छैनन् । सन् १९९६ मा पहिलो पटक बंगलादेशको प्रधानमन्त्री भएकी थिइन्, त्यसपछि उनी सन् २००९ मा नेतृत्वमा आइन् । अहिले लगातार बंगलादेशमा तानाशाही शैलीमा उनले शासन सञ्चालन गरिरहेकी छन् ।
‘नेपालीहरूहरू सबै सुरक्षित’
बंगलादेशमा एक सातादेखि चर्किएको आन्दोलनका कारण बंगलादेशका लागि नेपाली राजदूत घनश्याम भण्डारी नेपाली विद्यार्थीहरू र अरु नेपालको अवस्था बुझ्न र सहजीकरण गरिदिन व्यस्त छन् । उनका अनुसार बुधबारसम्म आउँदा त्यहाँको अवस्था सहज हुँदै गइरहेको छ । कान्तिपुरसँग कुराकानी गर्दै भण्डारीले भने,‘बंगलादेशमा करिब ३ हजार नेपाली विद्यार्थी अध्ययनरत थिए । करिब १४ सय जना हवाई र सडक बाटो हुदै नेपाल फर्केका छन् । अरु नेपाली विद्यार्थीहरू होस्टेलमा छन् भने अरु पनि सुरक्षित अवस्थामा छन् ।’
उनले नेपालीहरूसँग सम्पर्कमा रहिरहेको पनि उल्लेख गरे । राजदूत भण्डारीले केही समय अझै पढाई सुरु हुने अवस्था नभएको कारणले गर्दा विद्यार्थीहरू नेपाल फर्कन पनि सक्ने उल्लेख गरे । ‘तर अहिले अवस्था सामान्य भएको छ । नेपालीहरू सबै सुरक्षिण छन् । हामी नियमित सम्पर्कमा छौं,’ उनले भने ।
बंगलादेशमा समस्या भएपछि यसअघि नै ढाकास्थित नेपाली दूतावास र काठमाडौंमा परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी त्यहाँ रहेका नेपाली विद्यार्थीलाई अत्यावश्यक कामबाहेक बाहिर ननिस्कन आग्रह गर्दै सूचना पनि जारी गरेको थियो । साथै, नेपाल आउनको लागि पनि सहजीकरण गरेको थियो ।
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-x-100-1-0282024055738.gif)