गाजा युद्धले मध्यपूर्वमा फैलिँदो तनाव र विपत्ति 

त्यसलगत्तै क्रुद्ध इजरायलले हमासविरुद्ध अन्धाधुन्ध आक्रमण सुरु गर्‍यो । जवाफी आक्रमणका क्रममा इजरायलले गाजा क्षेत्रका सर्वसाधारणका भवन तथा संरचनामा बम प्रहारमात्र गरेन, गाजामाथि नाकाबन्दीसमेत लगायो ।

इजरायलको जवाफी आक्रमणमा हालसम्म २७ हजार २ सय ५० भन्दा बढी प्यालेस्टिनीको ज्यान गइसकेको छ । कम्तीमा ६६ हजार घाइते भएको जनाइएको छ । इजरायलतर्फ भने मृत्यु हुनेको संख्या १ हजार १ सय ३३ पुगेको छ । इस्लामिक चरमपन्थी संगठन हमासले २००७ यता गाजा स्ट्रिपमा शासन गर्दै आएको छ । २३ लाख मानिसको बसोबास रहेको गाजा स्ट्रिप इजरायल, इजिप्ट र भूमध्यसागरबीचको ४१ किलोमिटर लामो र ६ देखि १२ किलोमिटर चौडा क्षेत्र हो ।

गाजाको आकाश (हवाई क्षेत्र) र समुद्री तटमाथि भने इजरायलको नियन्त्रण छ । आफूसँग जोडिएको सीमा भएर आउजाउ तथा सामान ओसारपसार इजरायलको नियन्त्रणमा छ । त्यस्तै, इजिप्टले पनि आफूसँग जोडिएको नाकामा नियन्त्रण गर्छ । इजरायललाई विनाश गर्ने शपथ लिएको हमासले त्यसयता कैयौं पटक इजरायलसँग लडाइँ गरिसकेको छ । इजरायलले इजिप्टसँग मिलेर २००७ यता गाजा स्ट्रिपमाथि नाकाबन्दी गर्दै आएको छ ।

सन् १९८७ को आन्दोलनका क्रममा शेख अहमद यासिनले गठन गरेको हमास प्यालेस्टाइनबाट इजरायललाई हटाउन चाहन्छ । इजरायललाई देशका रूपमा मान्यता नदिने हमासले प्यालेस्टाइनमा स्वतन्त्र इस्लामिक राज्य स्थापनाको लक्ष्य लिएको छ । हमासले १९८८ मा जारी गरेको बडापत्रमा यहुदी समुदाय र इजरायललाई पूर्ण रूपमा नष्ट गरे मात्रै हमासको मृत्यु हुने उल्लेख गरिएको थियो ।

इजरायली सेनाको तुलनामा कमजोर ठानिए पनि हमास मोर्टार, ड्रोन र रकेट आक्रमणसँग सम्बन्धित प्रविधि विकसित गरिरहेको छ । गाजा क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा हतियार कारखाना सञ्चालन गर्ने हमासले इरानबाट अत्याधुनिक हतियार बनाउने प्रविधिसमेत भित्र्याएको मानिन्छ । इजरायल, अमेरिका, यूके, युरोपेली संघलगायतले भने हमासलाई आतंकवादी समूह ठान्छन् । उनीहरूले हमासलाई सन् १९९७ मा ‘आतंकवादी संगठन’ घोषणा गरेका थिए । तर, उक्त समूहलाई सघाउँदै आएको इरानले आर्थिक सहायतासँगै हतियार र प्रशिक्षण दिँदै आएको छ । पछिल्लो समयमा उत्कर्षमा पुगेको भए पनि इजरायल र प्यालेस्टाइनबीच लामो समयदेखि द्वन्द्व जारी छ । भू–मध्यसागर र जोर्डन नदीबीच रहेको प्यालेस्टाइनलाई १५१६ मा अटोमन साम्राज्यले कब्जा गरेको थियो । तर, पहिलो विश्वयुद्धमा अटोमन साम्राज्यको हार भएपछि बेलायतले प्यालेस्टाइनलाई नियन्त्रणमा लियो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि यहुदीहरूका लागि छुट्टै देशको माग उठेको थियो ।

सन् १९४७ नोभेम्बर २९ मा राष्ट्रसंघीय महासभाले प्यालेस्टाइनमा यहुदी र मुसलमानका लागि दुई राज्य बनाउने निर्णय गर्‍यो । दुवै पक्षले दाबी गरेको जेरुसेलम र वरपरको क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने निर्णय गरियो । १९४८ जुन १४ मा बेलायती सत्ता समाप्त भएपछि प्यालेस्टाइनको केही भाग समेटेर यहुदी राज्य इजरायल बनेको थियो । पहिलेदेखि त्यहाँ बसेका मात्र नभई विश्वको कुनै पनि भागका यहुदीले इजरायलमा बस्न पाउने व्यवस्था गरियो । तर, प्यालेस्टाइनका छिमेकी राष्ट्रहरू इजरायल देश बनाउने निर्णयमा असहमत भए । फलस्वरूप प्यालेस्टाइनका मुसलमान, इजिप्ट, सिरिया, जोर्डनलगायतका देशले इजरायलमाथि आक्रमण गरे । १० महिनासम्म चलेको युद्धमा इजरायल विजयी मात्र भएन, प्यालेस्टाइनीका लागि छुट्याइएको ठूलो भूभाग पनि कब्जा गर्‍यो । तर, इजरायललाई मान्यता नदिने राष्ट्रहरू जोर्डन, इजिप्ट, सिरिया, साउदी अरब, कुवेत, इराकले १९६७ मा पुनः इजरायलमाथि आक्रमण गरे । त्यसयता इजरायलको प्यालेस्टाइनसँग मात्र नभई वरपरका मुस्लिम देशहरूबीच पनि तनाव जारी छ । तर, हमासले अक्टोबर ७ मा गरेको आक्रमणले प्यालेस्टाइन–इजरायल द्वन्द्वको बाटो मात्रै परिवर्तन गरेको छैन, मध्यपूर्वको समग्र राजनीति र सुरक्षा अवस्थामा पनि व्यापक फेरबदल ल्याइदिएको छ । उक्त आक्रमण र त्यसपछि सिर्जित घटनाले अमेरिका आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको छ भने चीन र रुसलाई त्यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुन ढोका खुलेको छ । त्यसको अर्थ, इरान र अरब देशका लागि आगामी दिन थप कठिन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

जो बाइडेनले राष्ट्रपतिको पद सम्हालेयता अमेरिकी प्रशासनले मध्यपूर्वमा आफ्नो संलग्नता सीमित पार्ने कोसिस गरिरहेको थियो भने चीनतर्फ केन्द्रित थियो । त्यसका लागि अमेरिकी प्रशासनले साउदी अरब र इजरायलबीच सम्बन्ध सुधारका लागि पहलमात्र गरेको थिएन, इरानविरुद्धको आक्रामक रबैयामा समेत परिवर्तन ल्याइरहेको थियो । उक्त क्षेत्रमा भारतीय प्रभाव बढाएर चीनलाई चुनौती दिने रणनीति अनुसार अमेरिकाले भारत, मध्यपूर्व र युरोप जोड्ने आर्थिक करिडोर स्थापनामा जुटेको थियो । उक्त रणनीतिअनुसार दुई वटा आर्थिक करिडोर प्रस्तावित थिए । पहिलो, अरब–खाडी देशलाई भारतसँग जोड्ने पूर्वी करिडोर । दोस्रो, खाडी देशलाई जोर्डन र इजरायल हुँदै युरोपसँग जोड्ने उत्तरी करिडोर । यस परियोजनालाई चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को अमेरिकी जवाफका रूपमा समेत हेरिएको थियो । तर, हमासको आक्रमणले साउदी अरब र इजरायलबीच सामान्य बन्दै गएको सम्बन्ध चिसिएसँगै अमेरिकी योजना भताभुंग देखिएको छ । त्यसमाथि अरब क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य उपस्थिति निकै सीमित पारेको अमेरिकी प्रशासन आफ्नो नीति उल्टाउन बाध्य बनेको छ ।

अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले पूर्वी भूमध्यसागर र खाडी क्षेत्रमा दुई ‘एयरक्राफ्ट क्यारिअर’ परिचालन गरेको छ । हमासको अक्टोबर ७ को आक्रमणयता अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिंकन पाँचौं भ्रमणका क्रममा मध्यपूर्व पुगेका छन् । गाजा क्षेत्रमा युद्धविराम गरी मानवीय सहायता उपलब्ध गराउनका लागि इजिप्ट र कतारका नेताहरूसँग भेटवार्ता गरेका छन् । हमास आक्रमणले इरानसँग तनाव कम गर्ने अमेरिकी प्रयास पनि अन्त्य भएको ठानिएको छ । केही महिनाअघि दुई देशबीच बन्दी साटासाट गर्ने र ६ खर्ब डलर बराबरको इरानी सम्पत्ति फुकुवा गर्ने सहमति भएको थियो । उक्त सम्झौतापछि इरानले सिरिया र इराकस्थित विद्रोहीले अमेरिकी फौजविरुद्ध आक्रमण रोक्ने ठानिएको थियो । तर, त्यसविपरीत पछिल्लो समय अमेरिकी सेनालक्षित आक्रमणमा वृद्धि भएको थियो । जोर्डन र सिरियाली सीमा क्षेत्रनजिकै रहेको अमेरिकी शिविरमा एक साताअघि विद्रोहीले गरेको आक्रमणमा तीन अमेरिकी सैनिकको ज्यान गयो । कम्तीमा ३४ सैनिक घाइते भए । हमासले अक्टोबर ७ मा इजरायलमा आक्रमण गरेयता उक्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैनिक मारिएको त्यो पहिलो घटना हो ।

घटनापछि आक्रोशित अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आक्रमणको बदला लिने चेतावनी दिएका थिए । ‘अमेरिकी शिविरमा आक्रमण गर्नेहरूलाई अमेरिकाले चाहेको समयमा जवाफ दिनेछ,’ बाइडेनले भनेका थिए । उक्त आक्रमणको जिम्मा लिने ‘इस्लामिक रेजिस्टेन्स इन इराक’ नामक समूह इराननिकट इराकमा सक्रिय सिया मुस्लिम लडाकु समूहहरूको छाता संगठन हो । समूहले यसअघि पनि अमेरिकी सैनिकलाई लक्षित गरी कम्तीमा तीन आक्रमण गरेको थियो । यद्यपि, ‘इस्लामिक रेजिस्टेन्स इन इराक’ लाई समर्थन गरेको अमेरिकाको दाबी इरानले अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

अमेरिका र यूकेले शुक्रबारयता इराक, सिरिया र यमनस्थित विद्रोही समूहहरूविरुद्धको आक्रमण समेत तीव्र पारेका छन् । जोर्डनस्थित अमेरिकी सैन्य आधार शिविरमा भएका ड्रोन आक्रमणको बदलामा अमेरिकी नेतृत्वमा इराक र सिरियामा ‘इरानसँग निकट सम्बन्ध भएका’ विद्रोहीलाई लक्षित गर्दै ८५ स्थानमा हवाई आक्रमण गरेका थिए ।

शनिबार दुवै देशले यमनका हुथी विद्रोहीलाई लक्षित गरी १३ स्थानका ३६ हुथी निसानामा आक्रमण गरेका छन् । इरानी समर्थन प्राप्त हुथी विद्रोहीहरूले गत नोभेम्बरयता लाल सागरमा चल्ने व्यावसायिक पानीजहाजलाई लक्षित गरी आक्रमण गरेपछि विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणाली प्रभावित भएको छ । समुद्री मार्गबाट हुने विश्वको झन्डै १५ प्रतिशत व्यापार लाल सागरमार्फत हुन्छ । त्यसयता पानीजहाज कम्पनीहरूले लालसागरको सट्टा दक्षिण अफ्रिकी बाटो प्रयोग गर्दै आएका छन् । तर, उक्त मार्ग प्रयोग गर्दा बढ्ने ६ हजार किलोमिटर दूरी पार गर्न ९ दिन लाग्छ । प्यालेस्टाइनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन इजरायलसँग सम्बन्धित पानीजहाजलाई लक्षित गरेको हुथीको भनाइ छ । तर, आक्रमणमा परेका कैयौं पानीजहाजको इजरायलसँग कुनै आइनो साइनो नभएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । अमेरिका र यूकेले रेड सीमा पानीजहाजमाथि जारी हुथी आक्रमणको जवाफमा यमनमा कारबाही गरिएको जनाएका छन् । विश्व व्यापारमा अवरोध पुर्‍याउने हुथी विद्रोहीको क्षमता कमजोर पार्ने उद्देश्यले कारबाही सुरु गरेको उनीहरूको दाबी छ ।

अमेरिका र यूकेसहित गठबन्धन देशले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै हुथी निसानामा रहेका भूमिगत हतियार भण्डार, क्षेप्यास्त्र लन्चर र हवाई प्रतिरक्षा प्रणालीमा प्रहार गरको जनाएका छन् । हुथीविरुद्धको आक्रमणमा अमेरिका र यूकेलाई अस्ट्रेलिया, क्यानडा, डेनमार्क, नेदरल्यान्ड्स, न्युजिल्यान्ड र बहराइनले सघाइरहेका छन् । बेलायती विदेशमन्त्री डेभिड क्यामरुनले हुथी विद्रोहीले अन्तर्राष्ट्रिय पानीजहाजमाथिको आक्रमण तत्काल रोक्नुपर्ने बताएका छन् । ‘हुथीको लापरबाहपूर्ण आक्रमणले आवतजावत गर्न पाउने स्वतन्त्रता हनन भएको र उक्त क्षेत्रलाई नै अस्थिर बनाएको छ,’ क्यामरुनले भनेका छन् । यसअघि बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले पनि हुथीको गतिविधि ‘खतरनाक र अस्थिरता फैलाउने’ भएको बताएका थिए । इरानले भने यमनस्थित हुथीविरुद्ध अमेरिका र यूकेले गरेको आक्रमण मध्यपूर्वको द्वन्द्व अन्त्य गर्ने उनीहरूको चाहनासँग विरोधाभासपूर्ण भएको बताएको छ । इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता नासेर कनानीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्ता आक्रमणले ‘अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षामाथि नै गम्भीर खतरा उत्पन्न हुने’ जनाएका छन् । इजरायललाई समर्थन गरेर अमेरिका र यूकेले ‘अराजकता, असुरक्षा र अस्थिरताको आगो बालिरहेको’ उनको दाबी छ ।

यमनको उत्तर–पश्चिमी भेगमा सिया मुस्लिमअन्तर्गतको अल्पसंख्यक जैदी सम्प्रदाय छ । १९९० को दशकमा हुसैन अल–हुथीले ‘अन्सर अल्लाह’ को स्थापना गरेका हुन् । यो यमनको सशस्त्र राजनीतिक तथा विद्रोही समूह हो । हुसैनको नेतृत्वमा २००० को दशकमा संस्थापकको नेतृत्वमा यमनी शासकविरुद्ध युद्ध लडेका थिए । हुसैन २००४ मा मारिएपछि जैदी समुदायले आफ्नो नाम हुथी राखेका हुन् । उनका भाइ अब्दुल मलिक अल–हुथी हाल यसको नेता छन् ।

इरानको समर्थन प्राप्त हुथीले इजरायललाई दुश्मन ठान्छन् । उनीहरू आफूलाई इरान नेतृत्वको ‘एक्सिस अफ रेसिस्टेन्स’ को महत्त्वपूर्ण अंग बताउने गर्छन् । इजरायल र पश्चिमा राजनीतिक र सैन्य गठबन्धन विरोध एक्सिस अफ रेसिस्टेन्समा सिरिया, लेबनानी सिया विद्रोही समूह हेजबोल्लाह र विभिन्न प्यालेस्टिनी विद्रोही समूह छन् । हुथी विद्रोहीले उत्तरी यमनस्थित आफ्नो क्षेत्रको स्वतन्त्रताका लागि २००० को सुरुदेखि यमनी राष्ट्रपति अलि अब्दुल्लाह सलेहविरुद्ध युद्ध छेडेका थिए । २०११ को अरब विद्रोहका कारण सलेहले उपराष्ट्रपति आबेद मन्सुर हादीलाई सत्ता सुम्पन बाध्य भएका थिए । तर, देशमा जारी विभिन्न समस्यासँग हादी सरकार जुध्न सकेन । जसका कारण हुथीले सलेह र उनीप्रति बफादार सुरक्षा फौजसँगको गठबन्धनले उत्तरी प्रान्त साद र यमनको राजधानी साना नियन्त्रणमा लिए । २०१५ मा देशका अधिकांश क्षेत्र नियन्त्रणमा लिएपछि हादी देश छाडेर भागे । हुथीले पूर्ण नियन्त्रण कायम गरेको खण्डमा यमन आफ्नो प्रतिस्पर्धी इरानको ‘स्याटेलाइट स्टेट’ हुने त्रासका कारण साउदी अरबले अरब देशहरूबीच गठबन्धन निर्माण गरी अतिक्रमण सुरु गर्‍यो । साउदी नेतृत्वको वर्षौं लामो हवाई तथा जमिन आक्रमणपछि आफूले नियन्त्रणमा लिएका अधिकांश स्थानबाट हुथी पछि हट्न बाध्य भयो । तर, पछिल्लो समय भने सायदी हुथीसँग शान्ति सम्झौता गर्ने कोसिसमा छ ।

हाल यमनको राजधानी साना र उत्तर–पश्चिमी भूभाग हुथीको नियन्त्रणमा छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त यमनी सरकार भने दक्षिणी बन्दगाह सहर अदेनमा छ । २०२२ मा हादीले सत्ता हस्तान्तरण गरेयता ८ सदस्यीय राष्ट्रपतीय नेतृत्व परिषद्ले सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको छ । हुथीविरुद्धको आक्रमणपछि भने नचाहँदा नचाहँदै पनि अमेरिका फेरि मध्यपूर्वको द्वन्द्वको केन्द्रमा पुगेको छ । अझ, हमासको आक्रमणपछि त मध्यपूर्व र अरब क्षेत्रका देशहरूसमेत अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेका छन् । अमेरिकाले अरब क्षेत्रका सहयोगीहरूलाई इजरायलसँग सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्न र हमासको निन्दा गर्न दबाब दिँदै छ । तर, ती देशभित्र भने इजरायलको अन्धाधुन्ध आक्रमणमा निर्दोष प्यालेस्टिनीको ज्यान गएको भन्दै प्यालेस्टाइनसँग ऐक्यबद्धता गर्नुपर्ने आवाज दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । त्यस्तै, पछिल्लो समय मध्यपूर्वमा इरान पनि अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको छ । अक्टोबरको आक्रमणमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको बताए पनि इरानले हमासको प्रशंसा गरेको थियो । तेहरानले हमासलाई समर्थन जनाए पनि इजरायल वा उसको मुख्य सहयोगी अमेरिकासँग प्रत्यक्ष मुठभेड नगर्नेमा भने सतर्क देखिन्छ ।

सन् २०११ मा गृहयुद्ध सुरु भएयता राष्ट्रपति बसर अल–असदको शासनलाई सहयोग गर्न इरानको प्रमुख सैन्य, राजनीतिक र आर्थिक फौजका वरिष्ठ अधिकारीहरू सिरियामा उछन् । गृहयुद्धका क्रममा इजरायलले सिरियामा सयौं हवाई आक्रमण गरेको छ । त्यस्ता आक्रमण खासगरी इरान समर्थित सुरक्षा अधिकारी तथा सिरियाली सेना लक्षित छन् । इजरायलले पछिल्ला वर्षमा सिरियास्थित इरानी समर्थन प्राप्त विद्रोहीका अखडाहरूमा आक्रमण गर्दै आइरहेको छ । गाजा क्षेत्रमा युद्ध चर्किएसँगै इजरायल थप आक्रामक बनेको हो । दुई साताअघि इजरायलले सिरियामा गरेको आक्रमणमा इरानी रेभुलुसनरी गार्ड कर्प्स्का चार वरिष्ठ अधिकारीहरू मारिएका थिए । त्यसको जवाफमा इरान समर्थित विद्रोहीले सोमबार सिरियास्थित अमेरिकी सैन्य आधार शिविरमा आक्रमण गरेको छ । सिरियन डमोक्रेटिक फोर्सले मानवरहित हवाई यानले गरेको आक्रमणमा कुर्दिस नेतृत्वको फौजका कम्तीमा ६ जनाको ज्यान गएको जनाएको छ ।

इजरायलले हमासलाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त नपारेसम्म युद्ध नरोकिने बताउँदै आएको छ । यदि, त्यसो भएको खण्डमा इरानले मध्यपूर्वको आफ्नो महत्त्वपूर्ण सहयोगी गुमाउनेछ । त्यसका साथै, लेबनानी शिया मुस्लिम समूह हेजबुल्लाहलाई इजरायल र अमेरिकाले चेतावनी दिइसकेका छन् । इजरालमाथि आक्रमण गरेको खण्डमा गम्भीर परिणाम बेहोर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । इजरायल भने अमेरिकाको पूर्ण समर्थनमा हेजबुल्लाहमाथि आक्रमण गर्ने अवसरको पर्खाइमा छ । यदि त्यसो भएको खण्डमा इरानको इच्छाविपरीत लेबनानमा अस्थिरता आउने निश्चित छ । अर्कोतर्फ, मध्यपूर्वमा अमेरिकी संलग्नताले भने यस क्षेत्रमा चीन र रुसको स्वार्थ बढाइदिएको छ । गएका दुई दशकमा अमेरिकाले मध्यपूर्वमा गरेको रक्तपातपूर्ण हस्तक्षेपको दुवै देशले फाइदा पनि उठाएका छन् । खासगरी अमेरिकी नेतृत्वको ‘आतंकवादविरुद्धको युद्ध’ का कारण मुस्लिम देशमा चीन र रुसप्रतिको सोच सकारात्मक बनेको छ । त्यतिमात्र नभई अमेरिका मध्यपूर्वमा व्यस्त रहेका बेला दुवै देशलाई आफ्ना छिमेकीसँगको सम्बन्धमा जोड दिने मौका मिलेको छ ।

(एजेन्सीहरूको सहयोगमा)