‘अस्ट्रेलियामा नेपाली विद्यार्थी रोक्नुपर्छ’

अस्ट्रेलियन नेसनल विश्वविद्यालयका प्राध्यापक एन्ड्रयु नर्टन र सिड्नी विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक सालभाटोर बबोन्सले ‘नेपाली विद्यार्थीले अस्ट्रेलियाको महँगो शिक्षा लिन नसक्ने दाबी गर्दै अध्यागमनले उनीहरुको आवागमन रोक्नुपर्ने’ बताएका हुन् ।

‘करिब ३ करोड जनसंख्या भएको देशबाट ५० हजार बढी विद्यार्थी अध्ययनका लागि आउनु आफैंमा गम्भीर विषय हो,’ स्थानीय दैनिक पत्रिका ‘द सन्डे मर्निङ हेराल्ड’ ले उल्लेख गरेको छ ।

नेपालको जनसंख्याका आधारमा विद्यार्थीको अधिक संख्या, उनीहरुको अध्ययन, आर्थिक हैसियत लगायत विषयका आधारमा अध्यागमन निकाय गम्भीर हुनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । ‘नेपाल धेरै जनसंख्या भएको देश पनि होइन र यो गरिब छ,’ नर्टनले भनेका छन्, ‘उनीहरुले कसरी अस्ट्रेलियाको अध्ययन खर्च धान्न सक्छन भन्ने प्रश्न सृजना गरेको भएको छ ।’ उनीहरुले अस्ट्रेलिया आउने नेपाली विद्यार्थीहरु अधिकांश व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनका लागि आउने र थोरै तलबमा धेरै काम गर्न बाध्य हुनेसमेत दाबी गरेका छन् ।

सन् २०१७ यता अस्ट्रेलियामा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भित्रने देशको सूचीमा चीन र भारतपछि नेपाल रहेको छ । सूचीमा मलेसिया, भियतनाम र इन्डोनेसिया नेपालभन्दा पछि छन् ।

अस्ट्रेलियाली सरकारको तथ्यांक अनुसार एक वर्षको अवधिमा ६५ हजार ७४६ जना नेपाली विद्यार्थीले अस्ट्रेलियामा बिभिन्न बिषय अध्ययनका लागि भर्ना गरिसकेका छन् । शिक्षा विभागका अनुसार तीमध्ये उच्च शिक्षाका लागि ३२ हजार ७ सय ५१ विद्यार्थी र व्यावसायिक तालिमतर्फ २८ हजार १ सय ४९ ले भर्ना गरेका हुन् । यसैगरि अंग्रेजी अध्ययन गर्नका लागि (एलिकोस) मा ३ हजार ८ सय ९८ जना भर्ना भएका हुन् । यो सन् २०१६ को तुलनामा तीन गुणा बढी हो ।

दुतावासद्वारा शिक्षा मन्त्रलायको ध्यानाकर्षण

नर्टन र बबोन्सको भनाईप्रति अस्ट्रेलियास्थित नेपाली दुतावासले यहाँस्थित शिक्षा मन्त्रालय समक्ष चासो व्यक्त गर्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ । आइतबार प्रकाशित समाचारपछि क्यानबेरास्थित नेपाली दुतावासले अस्ट्रेलियाको शिक्षा मन्त्रालयमा औपचारिक पत्र लेखेर यसबारेमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । पत्रमा दुतावासले प्रकाशित समाचारमा आएको धारणाप्रति चासो व्यक्त गर्दै यसबारेमा शिक्षा मन्त्रालयलाई सोधेको हो ।

दुतावासले समाचार प्रकाशित भएपछि नेपाली विद्यार्थीहरुका बारेमा यस्तो धारणा दिने विज्ञहरुसँग बसेर छलफल गर्ने प्रयास गरिरहेको जनाएको छ ।

यसैगरि ग्रिफिथ युनिभर्सिर्टीमा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा विद्यावारिधी गरिरहेका बिक्रम तिमिल्सिनाका अनुसार दुई प्राध्यापकले अनुमानका भरमा आफ्नो धारणा राखेको जनाए । ‘तोकिएका सबै प्रक्रिया पुरा गरेर अस्ट्रेलिया सरकारले भिसा दिएर आएका विद्यार्थीलाई उनीहरुको राष्ट्र, राष्ट्रियता र आर्थिक अवस्थाप्रति इंगित गर्दै प्रस्तुत हुनु उचित होइन्,’ तिमिल्सिनाको भनाई छ ।